२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

शंकर पोखरेलका चोटपटक

डेढ दशकपहिल्यै राज्य पुन:संरचनाको वकालत गर्ने शंकर पोखरेल नै सन् २००६ पछिका सबै परिवर्तनको भ्रष्टीकरण गर्दै आएको ओली गुटका सबैभन्दा सक्रिय सदस्य हुनु नेपाली राजनीतिमा मौलाएको अवसरवाद र मूल्यहीनताको स्पष्ट द्योतक हो ।
उज्ज्वल प्रसाई

सन् २००६ मा प्रकाशित ‘संविधानसभा, राज्यको पुन:संरचना र समावेशी लोकतन्त्र’ पुस्तकका लेखक हुन् शंकर पोखरेल । तिनै पोखरेल जसले गत बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

शंकर पोखरेलका चोटपटक

पोखरेलले यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेख्दै गर्दा राज्य पुन:संरचनाका विषयमा विमर्श सुरु हुँदै थियो । उनको पार्टी नेकपा एमालेका उल्लेख्य नेताहरू राज्य पुन:संरचनाका महत्त्वपूर्ण मुद्दासँग सन्तुष्ट थिएनन् । समकालीन धेरै नेताभन्दा अघि बढेर पुस्तकमा उनले नेपाल संघीय मुलुक हुनुपर्नेमा जोड मात्र दिएनन्, प्रदेशका संख्या र नामसमेत प्रस्ताव गरे । एकात्मक र अन्यायी राज्य संरचना बदलेर न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति संघीयता एवं समावेशितासहितको लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने उनको ठम्याइ थियो । दशकपहिले जे लेखे, त्यही कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगे । विडम्बना, उनकै पुस्तक र उनले पाएको पदीय दायित्वको अपेक्षा एउटा थियो, काम ठीक विपरीत गरेर अस्ति बिदा भए ।

कुनै एक खास व्यक्ति (वा केन्द्र) सबैको मुक्तिदाता हुन्छ, उही तारणहार र उही मसिहा हुन्छ भन्ने मान्यतासँग मेल नखाने व्यवस्था हो— संघीयता । संघसँगको सम्मानजनक सहकार्य र एकल अधिकारका क्षेत्रमा स्वायत्तताको अभ्यास नै संघीयताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ‘सेयर्ड रुल’ र ‘सेल्फ रुल’ को संयुक्त अभ्यास † गत साता अन्वेषक भोगीराज चाम्लिङले यिनै पृष्ठहरुमा २६०० वर्षपहिलेको यही भेगको संघीय शासन व्यवस्था केन्द्रीकृत राजतन्त्रभन्दा कसरी पूरापूर भिन्न थियो भन्ने चर्चा गरेका थिए । समावेशिताको मूल मर्म विविधतालाई सकार्नु मात्र नभई, समाजअनुरूपको राज्य संरचना निर्माण पनि गर्नु हो । पोखरेलले पुस्तकमा अघि सारेको खाकासँग असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ छन् तर संघीयता र समावेशिताको यो मर्म बुझेरै लेखेका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन ।

नेपाली समाजलाई समतामूलक बनाउने यत्नमा यी दुई मुद्दा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बुझेका पोखरेलले विधि र पद्धति मासेर एक्लो बाहुबली शासक बन्न खोज्ने केपी ओलीमा आफूलाई पूर्णतया समर्पण गरे । स्रोत, सूचना र शक्तिको चरम केन्द्रीकरण गर्ने ओलीको राजनीतिको एउटा मियो बन्न उनी तयार भए । तिनै ओली जो कहिल्यै स्थानीय स्वायत्तताका पक्षमा थिएनन् र जसले कहिल्यै जिब्रो नचपाई समावेशिताको भ्रष्टीकरण गरिरहे । तिनै ओली जसले संविधानमाथि नै पटकपटक प्रहार गरिरहे ।

ओली र पोखरेलको व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो र निकट हुन सक्छ, यसबारे कसैले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन, तर राज्य पुन:संरचनाका सवालमा पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका विचार र ओलीको विचारमा कहाँ मिलन हुन्छ ? त्यति मात्र होइन, संघीयता र समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले खेलेको भूमिकालाई कुन आधारमा पोखरेलले सकार्न सक्छन् ? प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारकै अधीनमा छ भनेको कसरी स्वीकार्य हुन्छ पोखरेललाई ? प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पदासीन भएरै उनले ओली प्रवृत्तिलाई सकारेका मात्र थिएनन्, आफ्नै काँधमा बोकेका थिए । प्रदेशलाई चटक्कै भुलेर उनी बालुवाटारको करिब स्थायी बासिन्दा भएका थिए ।

बालुवाटारमा बास बस्नुको एक मात्र उद्देश्य, ओलीलाई जसरी पनि सबल र सफल बनाउनु थियो । ओली सबल र सफल हुनु संघीयता मात्र होइन, संविधान र व्यवस्था नै कमजोर र असफल हुनु हो । ओलीको निरन्तरतामा आफ्नो जीवनको सार्थकता देख्ने पोखरेलको नियतलाई अब कसरी बुझ्ने ?

ओलीका दायाँ र बायाँ हात भनेर चिनिने गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतहरु संघीयता मात्र होइन, नेपालको संविधान–२०७२ का सबै सबल पक्षका विरुद्धमा मुखर छन् । समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताकै खिल्ली उडाउन थालेका छन् । तिनले व्यक्त गरेका आशय र २०४६ (वा पञ्चायत) तिरै फर्कन चाहनेहरुका अभिव्यक्तिमा खासै भिन्नता छैन । गुटियार हुनुका नाताले शंकर पोखरेल यी सबैको पैरवी गरिरहेका छन् । यिनैका नेता बनिरहेका छन् ।

नेकपा एमाले कुनै दिन संघीयताको बचाउ गर्ने र यसलाई सबल एवं जनपक्षीय बनाउँदै अघि बढ्ने पार्टी हुनेछ भन्नेमा कहिल्यै विश्वस्त हुन सकिएन । यस पार्टीका इमानदार र वैचारिक रूपमा सबल मानिएका नेताहरुसमेत संघीय व्यवस्थाप्रति जहिल्यै नकारात्मक छन् । मधेस र थारूका नाममा भएका राजनीतिक जनपरिचालनलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तको चस्माबाट मात्रै हेर्न र विश्लेषण गर्न रुचाउँछन् । संवीधानमा व्यवस्था गर्दै निर्वाचनपश्चात् प्रदेश सरकार बनाएर संघीयता लागू गरिसकेपछि एमालेको उपल्लो तहका नेताले किताब नै लेखेर संघीयता कसरी बलजफ्ती लादियो भन्ने प्रमाणित गरे । नेपालजस्तो मुलुकमा संघीयता किन जरुरी छैन भनेर आम जनतालाई बुझाउन अहिले पनि एमाले नेता–कार्यकर्ता उत्तिकै सक्रिय छन् ।

एमाले नेताहरूले जातीय र क्षेत्रीय विभेदका पेचिला मुद्दालाई गहिराइमा पुगेर सम्बोधन गर्नुको साटो प्राय: अनदेखा गर्ने प्रयत्न गरे । केही बोल्नैपर्ने बाध्यता आइलागे ‘वर्ग ठूलो र वर्गै असल’ जस्ता गफ गरेर भाग्ने कोसिस गरे । लौ ठीकै छ, वर्गसंघर्षको सवालमै बोल न त भन्दा, वर्ग समन्वयको जमाना भएको दलिल पेस गर्न पछि परेनन् । एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सृजनात्मक प्रयोगको गफ गरिरहने, अर्कातिर मुलुकभरिका नामुद दलालहरुको सुमेरु घुमिरहने सबैभन्दा सस्तो छुट पनि एमालेले नै लियो ।

भारतमा मुस्लिमलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने कोसिस गरिन्छ, सबैभन्दा पहिले एमालेकै नेताले हर्षबढाइँ व्यक्त गर्छन् । लामा लेख नै लेखेर नागरिकताको पवित्रता र राष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी दीक्षा बाँड्छन् । भारतको फासीवादी सत्ताले कश्मीरको झीनो स्वायत्तता खोस्छ, सबैभन्दा धेरै लेख लेखेर त्यसको सराहना गर्ने एमालेकै बुद्धिजीवी हुन्छन् । भारतका किसानहरु किसानमारा विधेयकका विरुद्ध आन्दोलित हुन्छन्, आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने कुनै एमाले नेता त्यसलाई बुझ्न र परख गर्न कोसिस गर्दैनन् । भारतको मोदी सत्ताले राज्य सरकारहरुलाई कमजोर तुल्याउँदै केन्द्रलाई बढीभन्दा बढी बलियो बनाउँछ, त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित एमालेकै कार्यकर्ता पंक्ति हुन्छ ।

यी सबैका बीच शंकर पोखरेल किञ्चित् फरक होलान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ उनको पुस्तक र संघीयताको पक्षमा उनका अभिव्यक्तिले दिएका थिए । संविधानले छुटाएका या तोडमोड गरेका ठाउँमा सच्याएर संघीयता र समावेशितालाई सबल बनाउन उनले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने आशा पनि थियो कतिलाई । प्रदेश सरकार सुरु हुँदै गर्दा आशा जगाउने गरी उनले केही काम नगरेका पनि होइनन् । संघीयता सफल बनाउनका निम्ति प्रदेशले संघसँगको संघर्ष तीव्र बनाउन आवश्यक थियो । खासगरी ओली बाहुबलीले नेतृत्व गरेको संघसँग प्रदेशहरुको घर्षणले प्रदेशकै उपादेयता पुष्टि गथ्र्यो ।

अन्य प्रदेशका तुलनामा प्रदेश २ ले संघीय सरकारसँग उचित पौंठेजोरी खेल्ने कोसिस गरेको थियो । कानुन निर्माणको प्रश्नमा यस प्रदेशले लिएका कदम अनुचित थिएनन् । जिल्लाजस्ता संरचना हटाएर प्रदेशलाई सबल बनाउने सवालमा सबै प्रदेशबीच आपसी सहकार्य हुन सक्थ्यो । यसमा शंकर पोखरेलजस्ता मुख्यमन्त्रीले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्थे । कम्तीमा प्रदेश २ ले सुरुमा प्रदर्शन गरेको फुर्तीलाई निरन्तरता दिन उनी हौसला बन्न सक्थे । ओलीसँगको उनको निकटतालाई समेत सदुपयोग गरेर प्रदेश सरकारलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सकिने ठाउँहरु थिए ।

तर, सारा अपेक्षाविपरीत ओली नेतृत्वमा सञ्चालित संघीयता र समावेशिता अर्थहीन बनाउने अभियानमा पोखरेलको पनि सक्रिय सहभागिता रह्यो । यो कसरी सम्भव भयो त ? आफैंप्रति, आफूले सार्वजनिक रूपमा लिएको वैचारिक अडानप्रति, आफ्नै बोली र लिखतहरुप्रति र आफूलाई निर्वाचित तुल्याउने मतदाताप्रति बेइमान भएपछि यो सम्भव भएको हो । डेढ दशकपहिल्यै राज्य पुन:संरचनाको वकालत गर्ने शंकर पोखरेल नै सन् २००६ पछिका सबै परिवर्तनको भ्रष्टीकरण गर्दै आएको ओली गुटका सबैभन्दा सक्रिय सदस्य हुनु नेपाली राजनीतिमा मौलाएको अवसरवाद र मूल्यहीनताको स्पष्ट द्योतक हो । बेइमानी, जालझेल, तिकडमबाजी र षड्यन्त्र नै गुटवादको आलम्ब हो । पछिल्ला चार महिना पोखरेलका षड्यन्त्र र जालझेल स्पष्ट देखिए । ती ओलीले गरेका नकामहरुकै हाराहारी छन् । ओली गुटका अब्बल दर्जाका सदस्य हुनुका नाताले उनी यस मामिलामा दक्ष प्रमाणित भएका छन् ।

अब हेर्नु छ, पोखरेलले लेख्ने नयाँ किताब के विषयमा हुन्छ । के सन् २००६ मा आफैंले लेखेको पुस्तकको ‘उत्तरआधुनिक’ विपठन होला त त्यो ? सम्भवत: त्यही हुनेछ किनभने उनका क्रियाकलापले नै त्यस्तो विपठन गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेका जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव महाधिवेशनबाट फेरि आफैं नेतृत्वमा आएका छन् । पटक-पटक एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?