नागरिकको पहिचान- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकको पहिचान

मानिसको प्रकृति ठम्याउने उपक्रममा बजारवादी दक्षिणपन्थ र वामपन्थबीच ठूलो समानता छ । यिनीहरुले मानिसलाई उपभोक्ताभन्दा पृथक् जन्तु देख्दैनन् । यस्तो किन भयो त ?
धेरै नागरिक शक्तिदेखि वशीभूत भइरहने र शक्तिको वरिपरि मात्र रुमलिने भएकाले हाम्रो गणतान्त्रिक भविष्य सोचेजस्तो सहज छैन । त्यसैले नागरिक पहिचानको यात्रा कठिन छ र कुनै पनि नागरिक आन्दोलन सामुन्ने बडेमानका चुनौतीहरू छन् ।
भास्कर गौतम

१९९७ सालमा नागरिक अधिकार समितिमार्फत संघर्ष प्रारम्भ भएयता नागरिकहरूले विभिन्न स्वरूपमा संघर्ष गर्दै आए । तथापि नागरिक पहिचान र सामूहिकताबारे सार्वजनिक वृत्तमा यथेष्ट विमर्शको खाँचो टड्कारो छ । 

पञ्चायतकालमा ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्दै प्रजाहरूलाई आह्वान गरिन्थ्यो । गणतान्त्रिक समयमा ‘ठूला पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधार बनाऔं’ भन्दै जनतालाई आह्वान गरिन्छ । हिजोका राजा र योजनाकारहरूको तीव्र चाहना नेपाललाई छोटो समयमा विकसित बनाउने थियो । आजका नेता र योजनाकारहरूमा नेपाललाई एक दशकमै समृद्ध बनाउने उत्कट इच्छा छ । यी दुवै वैचारिकीमा विशिष्ट समानता छ । अन्य कुराको अलावा यस्तो सोचले निम्त्याउने बजार अर्थतन्त्रले मानव जातिको पहिचानलाई सस्तो र मामुली बनाएको छ । यस्तो वैचारिकीले मानिसलाई वर्चस्वशाली व्यवस्थाले उपयोग गर्न सक्ने निन्तान्त व्यावहारिक प्राणी मात्र ठानेको छ । तर मानिस सीमित क्षमता भएको र मामुली उद्देश्यका लागि उपयोग हुने प्राणी मात्र होइन ।

बजार अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आममानिसलाई शक्तिहीन उपभोक्ता बनाउने लालसा बलशाली छ । तथापि सस्तो र मामुली तवरमा मात्र उपयोग हुने कार्यमा मानिसको नियति सीमित हुन सक्दैन । अठारौं शताब्दीको उदार अर्थतन्त्रको जगमा मानिसलाई ‘होमो इकोनोमिक्स’ ठान्नेहरूले मानव सभ्यताको नियति समेत सीमित भएको माने । त्यसबेलाका सिद्धान्तकार बेन्थेमले मानिसलाई ‘आकांक्षा र रुचिको पोको’ भएको आर्थिक प्राणी सम्झे । त्यसैले धेरै शासक र योजनाकारले व्यक्तिलाई केवल दोहोरो वृद्धि हासिल गर्ने साधन ठाने । व्यक्तिमा उत्कट आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने आकांक्षा र रुचिको पोको मात्र देखे । स्वभावतः यस्तो वैचारिकीको दबदबा बढिरहँदा प्रत्येक आममानिस तीव्र रफ्तारमा शक्तिहीन उपभोक्तामा परिणत भइरह्यो ।

यही वैचारिकीलाई विश्वदृष्टि मानेका शासक र योजनाकारहरू हाबी भइरहँदा विगत ६ दशकमा नेपालले अपेक्षित गति समाउन सकेको छैन । वर्चस्वशालीहरूलाई लागिरह्यो— मानिसमा केवल समवेदनहरूको शृंखला हुन्छ, आकांक्षाहरूको पोको हुन्छ र मासिनले प्रत्येक चौतारामा केवल मामुली खुसी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्छ । यो एकखाले बुझाइ मात्र हो । यस्तो बुझाइको अलोचना बेन्थेमकै समकालीनहरूबाट समेत भइरह्यो । यी आलोचकहरूले भने, मानिसलाई केवल आवश्यकता, आकांक्षा र खुसीका मामुली अभिलाषाभित्र हेर्दा मोटामोटी मानिसमा अन्य आधा विशिष्टतालाई मेटाइयो । नतिजा मानिसलाई धेरै सानो र मामुली प्राणीमा खुम्चाइयो । यस्ता विचार राख्ने राजावादीदेखि वामपन्थीसम्मले मूलतः बजारीकरणमार्फत आममानिसलाई शक्तिहीन उपभोक्ता बनाउने कार्यलाई सघाइरहे । विकास र समृद्धिलाई होइन ।

मानिसको प्रकृति ठम्याउने उपक्रममा बजारवादी दक्षिणपन्थ र वामपन्थबीच ठूलो समानता छ । यिनीहरूले मानिसलाई उपभोक्ताभन्दा पृथक् जन्तु देख्दैनन् । यस्तो किन भयो त ? यो पहिल्याउने कुनै पनि प्रयत्न पहिचानको राजनीतितर्फ धकेलिन्छ । पहिचानको परम्परावादी राजनीति मूलतः हामी को हौं भन्ने वर्णनात्मक बुझाइमा निहित छ । जस्तै म हिन्दु वा मुसलमान वा किराती, म नेपाली, म पुरुष वा महिला वा नरनारी, म जमिनदार आदि । यस्तो कुनै पनि पहिचानले हामीलाई बलियो अपनत्व र साहचर्य दियो । तर यी प्रत्येक पहिचान सदैव विशिष्ट र उचनीचमा आधारित रहे । आममानिसको स्वतन्त्रता र अवसरका लागि अगम्य बने । यिनै पहिचान बोकेकाहरू जब उपभोक्ता बने यी सबै पहिचान निर्वस्त्र भए । उनीहरूको सामूहिकताका पुराना आधार नाङ्गिए । नयाँ आधार पैसाले निर्माण गरेको माखेसाङ्लोमा खोजियो ।

यस्तो उपभोक्तावादी पहिचानको विकल्पमा केवल नागरिक मात्र उभिएको छ । राजनीतिक शक्ति संरचनामा नागरिकले जुन हैसियत हासिल गरेको छ, त्यो यसमा भेटिँदैन । तर पहिचानको कसौटीमा नागरिक पहिचानले हाम्रो सामूहिक निष्ठातर्फ संकेत गर्छ । साझा कामतर्फ इसारा गर्छ । हाम्रो साझा परिकल्पनालाई चाहिने विविध सहकार्यतर्फ औंल्याउँछ । हामीले कल्पना गरेको साझा भविष्यतर्फ घोत्लिन सघाउँछ । हाम्रा साझा सपनाबारे बोल्छ । यिनै सामूहिकताको खोजीमा नागरिक पहिचानले नयाँ सामाजिक स्वरूप स्वतःस्फूर्त निर्माण गर्छ । यस्तो सामूहिकतामा बन्ने पहिचानले मात्र परम्परागत वर्णनात्मक पहिचानलाई सार्थक चुनौती दिन्छ । किनकि यसमा सामाजिक साहचर्य, ऐक्यबद्धता र साझा भविष्यको खोजीलाई समृद्ध तुल्याउँछ भन्ने आधार निहित छ ।

सहिदका बलिदान, प्रजातन्त्रका लागि जनताले गरेको संघर्ष, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन एवं गणतन्त्रका लागि भएका जनसंघर्षहरू नागरिक पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण नागरिकगाथा हुन् । यी संघर्षहरूको जगमा नै साझा भविष्यको नयाँ खाका कल्पना गर्ने आधार मिल्छ । यी संघर्षहरूमा अभिव्यक्त सामूहिक आवाजमा नागरिक पहिचान केवल सहभागिता र अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । यस्तो आवाजले एकसाथ पुराना वर्णनात्मक पहिचानलाई चिर्दै सार्वजनिक साहचर्य, ऐक्यबद्धता र साझा भविष्यको राजनीतिक सम्भावनाहरूलाई नितान्त नयाँ तवरमा खुला राख्न सघाउँछ । पुराना पहिचानहरूलाई भत्काउँदै विभिन्न समुदाय र धर्मावलम्बीलाई एकसाथ नयाँ अभियानमा होम्छ ।

नागरिक सहभागिता जति साझा र व्यापक हुन्छ त्यति नै यसले निष्पक्ष र न्यायोचित किसिमले सार्वजनिक साहचर्य र ऐक्यबद्धताको खोजी गर्छ । परम्परागत वर्णनात्मक पहिचानलाई भत्काउन सघाउँछ । किनकि नागरिक पहिचानले उचनीचमा आधारित पुराना पहिचानभन्दा फरक मूल्यमान्यतामा स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमिका स्वैच्छिक पहिचान निर्माण गर्न सघाउँछ । त्यसैको आधारमा सार्वजनिक सहभागिताका लागि ठाउँ बन्छ । त्यस्तो स्वैच्छिक पहिचान प्रत्येक सचेत नागरिकले आफैं खोज्छ । त्यसैको जगमा इतिहास र हाम्रो उद्भवले हामीमाथि थोपरेको भेदभावबाट निस्कने आधारसमेत मिल्छ ।

तथापि नागरिक पहिचान खोज्न हामीसँग दुइटा ऐतिहासिक बाधा छन् । एकथरीले आफूलाई नागरिक ठाने पनि उनीहरू आफ्नो उद्भवसँग मात्र जोडिने खतरा रहन्छ । उनीहरूले पुरानो वर्णनात्मक सत्त्वलाई नै मानिस हुनुको सम्पूर्णता ठानिरहन सक्छन् वा जन्मिँदा पाएको पहिचानबाट बाहिर निस्कन चाहँदैनन् । उदाहरणका लागि साझा विवेकशीलका रवीन्द्र मिश्रलाई लिन सकिन्छ । उनी आफूलाई अभिजात ठान्छन् । तर शाहीतन्त्र वा राणातन्त्रमा उदाएका नेपालका अधिकांश अभिजातहरू मूलतः राजसंस्थाका सेवक र जात–व्यवस्थाका पक्षपाती थिए । राजसंस्थाको सेवक हुनुको अर्थ दास हुनु नै थियो जसले आफ्नो सामाजिक र आर्थिक शक्ति आर्जन गर्न आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको भविष्य शासकलाई सुम्पे । त्यसैले आज पनि रवीन्द्र मिश्रले भनिरहेका छन्— हामी नयाँ साझा भविष्यको खोजीमा लाग्ने होइन केवल मानवदास भएर एउटा अर्को राजाको खोजी गर्ने हो, किनकि शासकको दास नभईकन हामी अभिजात रहन सक्दैनौं । यसो भन्नु, नागरिकको हैसियतमा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दै साझा भविष्यको खोजी गर्न असमर्थ छु भन्नु हो । किनकि आममानिस कसैको दास बनिरहनुपर्ने ऐतिहासिक बोझमा मुक्त भइसके पनि रवीन्द्र मिश्रलाई पुरानै दास मनोवृत्तिको अभिजातीय पहिचान प्यारो छ । तर नागरिक पहिचान रोजेकाहरूले स्वतन्त्रताको कसीमा यसरी एक वा अर्को तवरमा पुराना पहिचान थोपरिरहनेहरूसँग निरन्तर संघर्ष गर्दै नयाँ साझा पहिचान रच्नेछन् ।

दोस्रो ऐतिहासिक बाधा मानिसलाई आकांक्षाहरूको पोकाको रूपमा पहिचान गर्ने आर्थिक प्रणाली हो । यसको रूपमा विकास र समृद्धि छ सारमा शक्तिहीन उपभोक्ताको निर्माण जहाँ प्रत्येक एक्लो व्यक्ति केही थान चाहना र आकांक्षाले बाँधिएको छ । अठारौं शताब्दीको ‘होमो इकोनोमिक्स’ ले जस्तो कल्पना गरेको थियो, त्यस्तै । वा आजको उपभोगवादी आर्थिक व्यवस्थाले तपार्इंलाई जस्तो बनाउन चाहिरहेको छ, त्यस्तै । हिजो राजा महेन्द्र र उनका योजनाकारहरूमार्फत विकासले तीव्रसँग उपभोक्तावादी राजनीति स्थापित गर्‍यो । आज प्रधानमन्त्री देउवा र उनका नवनियुक्त योजनाकार विश्व पौडेल समृद्धिको नाममा आममानिसलाई तीव्र गतिमा शक्तिहीन उपभोक्तामा परिणत गर्न चाहन्छन् । किनकि हिजोजस्तै आजको परिकल्पना पनि नेपाललाई छोटै समयमा स्विजरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउनु नै हो । यस्तो कल्पनाले ठूला पूर्वाधार र वित्त सर्कुलेसनमार्फत मानिसलाई आर्थिक लाभहानिमा सीमित गर्छ नै नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताअनुरूप चाहिने आर्थिक खाकाहरूको कल्पना गर्न समेत निरुत्साहित तुल्याउँछ ।

यी दुवै ऐतिहासिकता निहित वैचारिकी आममानिसको पक्षमा छैनन् । त्यसैले नागरिक पहिचानले सम्भावनाहरू बोकेको छ । यस्तो सामूहिक पहिचानले एकसाथ जन्मैदेखि प्राप्त पहिचान र बजारीकरणले थोपरिरहने उपभोक्तावादी पहिचानलाई चिर्न सघाउँछ । नागरिक पहिचानले निरन्तर खोजिरहने सामूहिकताले यस्तो विभेदकारी अवस्थाबाट निस्कन उत्प्रेरित गर्छ । हामी कस्तो किसिमको साझा भविष्य चाहन्छौं त्यो पहिल्याउने स्वतन्त्रता कुनै अभिजातलाई वा दलालतन्त्रमा डुबेको दललाई पूर्णतः सुम्पिनुको अर्थ पुराना पहिचानहरूको भेदभावलाई स्वीकार गरिरहनु हो । यस्तो अवस्था हावी भइरहेसम्म आफूलाई सचेत नागरिक सम्झनेहरू आर्थिक र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहन सक्दैनन् । अनि आफ्नो संस्कृतिमा निहित उचनीचका थितिहरूलाई चिर्नसमेत असमर्थ रहन्छन् ।

नागरिक पहिचानले स्थापति गर्ने समुदायिकतामा सामाजिक विविधता मौलाउने सम्भावना प्रचुर छ । बहुसांस्कृतिक साहचर्यको आधार पनि उधुम छ । यस्तो बहुसंस्कृति र विविध मूल्य–मान्यताले मात्र आममानिसको चाहना र साझा कल्पनालाई बाँध्न सक्छ । सामाजिक र आर्थिक रूपमा हावी दुवैथरी पहिचानलाई चिर्दै नेपालको गणतन्त्रलाई सार्थक र जीवन्त बनाउन सक्छ । नागरिक पहिचानलाई बलियो बनाउन सके मात्र गणतन्त्रमा निहित शक्तिलाई सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रियालाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय गतिशीलता र जनसहभागितालाई नयाँ अर्थ दिन सकिन्छ । तर धेरै नागरिक शक्तिदेखि वशीभूत भइरहने र शक्तिको वरिपरि मात्र रुमलिने भएकाले हाम्रो गणतान्त्रिक भविष्य सोचेजस्तो सहज छैन । त्यसैले नागरिक पहिचानको यात्रा कठिन छ र कुनै पनि नागरिक आन्दोलन सामुन्ने बडेमानका चुनौतीहरू छन् । थप विमर्शको टड्कारो खाँचो छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामीलाई संघीयता र गणतन्त्र

मलाई डर छ, थालिसकिएको प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?
दिनेश वाग्ले

साउन ८ गते शुक्रबार मलाई नेपालमा संघीयता साँच्चिकै लागू भैसक्या हो कि भन्ने भयो । त्यो दिन वाग्मती प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले माउस थिचेर उद्घाटन गर्नुअगावै मैले https://tmis.bagamati.gov.np मा गएर एक मिनेटमै सवारी कर तिरें ।

जरिवानासहित ९० हजार चानचुन तिरेपछि मैले अन्तिम पटक एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय गएको सम्झिएँ । २०७५ को त्यो दिन मैले आफूलाई नेपालको तुच्छ रैती भएकामा धिक्कारेको थिएँ । एक झ्यालबाट अर्कोमा कुद्दै, धक्कामक्का खाँदै अढाई घण्टाजति उभिएपछि मैले राज्यलाई कर त बुझाएको थिएँ तर झ्यालका कर्मचारीले सवारीको बिमा अवधिबारे प्रश्न उठाउँदै मेरो ब्लुबुकमा छाप हान्न अस्वीकार गरे । अहँ, उनी मेरो कुरा सुन्न तयार थिएनन् ।

त्यसअघि २०७४ मा हस्तलिखित लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिनाअगावै नवीकरणको निवेदन दिएको थिएँ । सात महिनापछि म्याद थपिएको कथित ‘स्मार्ट’ लाइसेन्स दिने बेला कर्मचारीले भने, ‘समयमै नवीकरण नगरेकाले दुई हजार जरिवाना लागेको छ ।’ भयो अब ? जरिवानाबिना नयाँ लाइसेन्स नदिने भएपछि मैले लुरुक्क उक्त रकम तिरेको थिएँ ।

लाइसेन्सको परीक्षा दिएको दिनको कुरै नगरौं । बिहान ७ बजे बग्गीखाना पुगेको थिएँ, कसले कुन बेला बीचैमा छिरेर पालो काट्ने हो, तनाव । नौ बजेतिर पानी पर्‍यो, चौर आहाल भयो । परीक्षार्थीहरूले बाल्टीले सफा गरे । बल्ल चार बजे पालो आयो । थकित र भोको थिएँ, फेल भएँ । अर्को पटक पाँचै बजे पुगेँ, अढाई घण्टा उभिएपछि पालो आयो । पास हुँदा ताली बजेको त सम्झिन्छु तर त्यसलाई यातायात कार्यालयहरूमा पाएको दुःख, हीनता र तुच्छताबोधको अनुभवले घ्वार्ल्वाप्पै छोप्छ । फेरि गएर कर तिर्ने साहस बटुलेको थिइनँ । एक हातले नागरिकलाई तुच्छ महसुस गराउने राज्यले जरिवाना नामको अर्को हातले कठालो समातिराखेकै थियो । यही परिस्थितिमा साउन ८ मा राज्यले मलाई एउटा अनपेक्षित सुविधा दियो ।

भएछ के भने, नेपाललाई संघीय घोषणा गरिएपछि यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएछन् । अनि वाग्मतीमा यातायात हेर्ने मन्त्रीमा रामेश्वर फुयाल र मन्त्रालयको सचिवमा संजीव बराल नियुक्त भएछन् । उनीहरूले ‘काम देखाउनका लागि’ सवारी कर घरैबाट तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएछन् । अनलाइनबाट तिरे पनि सवारीबारेको सूचना रुजु गर्न अन्तिम एक पटक कार्यालय पुग्नुपर्ने र त्यो पनि अनलाइनबाटै टोकन लिएर रोजेको समयमा जाँदा हुने भनिएपछि म त्यो अभूतपूर्व सुविधाको उपयोग गर्दै १० गते एकान्तकुना पुगेको थिएँ । म पुलकित थिएँ, बल्ल संघीयता आएको हो कि भन्ने महसुस गर्दै थिएँ । पुराना तीता अनुभवले गर्दा हल्का सशंकित पनि थिएँ ।

पुग्नेबित्तिकै थाहा पाएँ, केही कर्मचारीहरू अनलाइन प्रणाली ‘हतार’ मा लागू गरेर सचिवले प्रतिगमन गरेको ठान्दा रहेछन् । नयाँ भुक्तानी प्रणालीको पहिलो प्रयोगकर्ता मै रहेछु । सफ्टवेयरमा सानो त्रुटिले गर्दा मैले तिरेको पैसा महालेखाको राजस्व खातामा पुगे पनि त्यो जानकारी स्वचालित रूपमा यातायातको सवारी दर्ता प्रणालीमा पुगिसकेको रहेनछ । त्यसैलाई अठ्याउँदै लेखापालले भनिहाले, ‘देख्नुभो, यो सिस्टम राम्रो त हो तर लागू गर्ने बेलै भएको छैन । जानुस्, हाकिमलाई गुनासो गर्नुस् ।’ उनीभन्दा माथिल्लो तह र ब्लुबुकमा हस्ताक्षर गर्ने अर्का कर्मचारीले होमा हो मिलाए । उनीहरूले भने, ‘तिनै सचिवलाई भन्नुस् । तिनले काम देखाउन र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर बटुल्न हतार हतार उद्घाटन गर्न लगाए ।’

बुझ्दा थाहा पाएँ, सवारी र लाइसेन्सको विवरणलाई कम्प्युटरकृत गर्ने काम १२ वर्षअगाडि सुरु भएको रहेछ । एसियाली विकास बैंकले पनि सहयोग गरेछ । तर कर्मचारीहरूको असहयोग र प्रतिवादले त्यो प्रयास ढिलासुस्तीमा जाकिएछ । त्यस्ता कर्मचारी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अबको १२ वर्षपछि मात्रै सुरु हुनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि सुरु गरे हतार गरेको ठान्ने रहेछन् । नयाँ सफ्टवेयर थाल्दा संस्थाहरूले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई यथोचित तालिम दिनैपर्छ तर यो काम थालेर सचिव बरालले हतार गरेको भन्न सामान्य चेतको मानिसले सक्दैन । एकै जना क्षमतावान मान्छे पदमा पुग्दा उसले चाहे कसरी लाखौं नागरिकलाई सुविधा दिन सक्दोरहेछ, यो कार्यथालनीले प्रस्ट पार्छ ।

नेपालमा ३५ लाख जति सवारी साधन छन् । तीमध्ये पाँच लाख जतिले बिचौलियामार्फत वार्षिक कर तिर्ने एउटा अनुमान रहेछ । बिचौलियाहरूले ‘घरैमा आएर ब्लुबुक संकलन गर्ने’ लगायतको सेवाको विज्ञापन वेबसाइट वा फेसबुकमार्फत गरिरहेकै हुन्छन् । सेवाबापत उनीहरूले चारदेखि पाँच सयसम्म लिन्छन् । यो बिचौलिया कारोबार वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ हुँदो रहेछ । त्यो पैसा बिचौलियाले मात्रै खान्छन्, यातायात कार्यालय पुग्दैन भनेर लेखौं भने तपाईंले पत्याउनुहुन्छ र ? अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि त्यो २५ करोड सेवाग्राहीकै खल्तीमा रहने भयो । अनि कार्यालयमै पुगेर हन्डर खाँदै कर तिर्नेको खेर जाने समयलाई पैसामा हिसाब निकालौं । त्यसमा जाँदा–फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च/भाडालाई जोडौं । त्यो सबैको मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान गर्दा पनि वर्षमा थप ३० करोड हुने भयो । अर्थात्, यातायात कर अनलाइन तिर्दा जनताले वर्षमा कम्तीमा ५५ करोड जोगाउने भए ।

जोगाउँछन् त भनेँ तर शंका छ । टीभी क्यामेरासामु अनलाइन सेवाको उद्घाटन भयो । मैले त्यै मेसोमा भुक्तानी गरिहालेछु । ‘ब्लुबुक नवीकरण आजदेखि अनलाइनबाटै’ भन्दै कागले कान लगेको शैलीमा झुठा खबर पनि आए । तर अनलाइन सेवा उद्घाटन गरेकै दिनदेखि अवरुद्ध छ । सवारी बिमा पनि अनलाइनबाटै किन्ने र त्यसपछि मात्रै कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएकाले त्यसो भएको भुक्तानी सफ्टवेयर बनाउने निजी कम्पनीले साउन १४ गते बतायो । कम्पनीका अनुसार हाल एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी (शिखर) प्रणालीमा आबद्ध भएको छ । तर शिखरमार्फत बिमा गरिएको अवस्थामा पनि अनलाइनबाट कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको मेरो खोजले देखायो । साउन १७ गते हेर्दा त्यै शिखर पनि त्यहाँ थिएन । त्यसैले डर छ मलाई, थालिसकिएको यो काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?

केही वर्षयता अनलाइन भुक्तानी र सेवा दिने निजी/सरकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दो छ । हुनुपर्ने वा नेपालीले पाउनुपर्ने जति पटक्कै भएको छैन तर केही हुन लागेको हो कि भन्ने भान मिलेको छ । बिजुलीको बिल तिर्न होस् वा सेयर किन–बेच, घण्टौं लाइनमा उभिएर ठेलामठेल गर्दै समय र पैसा खेर फाल्नुपरेको छैन । केही वर्षयता मैले बिजुलीको अड्डा देख्नुसमेत परेको छैन । सरकारी कार्यालय देख्नु–भोग्नु नपर्दाचाहिँ सरकार भएको महसुस हुँदोरहेछ । आखिर लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र भनेका के हुन् ? यी आफैंमा लक्ष्य हुन् र ? यी प्रणाली सिर्फ जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूलाई तुच्छको साटो गौरवान्वित हुने स्थिति सृजना गर्ने साधन हैनन् ? केन्द्रीकृत एकात्मक मुलुकमा जनताको जीवनस्तर सुध्रेन भन्दै हामीले संघीयता ल्याएको हैन ? जब नेपाली नागरिकले आफ्नो दैनन्दिन सजिलो भएको, सुध्रिएको, जीवन जिउन सहज भएको महसुस गर्छन्, अनि पो उनीहरूले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र आएको महसुस गर्छन् ।

गणतन्त्रको कुरा गर्दा त्यो नेपालमा छ कि भन्ने भान मलाई असार २५ गते बिहान ७ बजेर ३७ मिनेटमा भयो । त्यो दिन मेरो इमेलमा नेपाल प्रहरीबाट गजबको सन्देश आयो । त्यसबारे भन्नुपहिला १० वर्षअघिको एउटा झम्मर लाग्दो दिन सम्झिन्छु । म रानीपोखरी पुलिस कार्यालय पुगेको थिएँ । बाह्य एजेन्टलाई पैसा दिएर एउटा फर्म भरेपछि त्यो बुझाउन सडकमै डेढ घण्टा लाइन बस्नुपरेको थियो । अर्को दिन प्रधान कार्यालय पुगेर गेटमा ढुकेपछि मैले ‘यो मान्छेको आपराधिक रेकर्ड छैन’ भन्दै पुलिसले दिने ‘क्लियरेन्स’ रिपोर्ट लिएको थिएँ । कति लामो प्रक्रिया, कति धेरै झन्झट, कति दुःख ।

२०६८ को त्यो दिन र अस्ति असार २५ बीच यो मुलुकमा के भएछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एप्प भन्ने मोबाइलमा चल्ने सफ्टवेयर बनाएछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयमा पठाएको नेपालीहरूको नागरिकताको डिजिटल संग्रहलाई त्यो एप्पसँग जोड्न मिल्ने बनाएछ । त्यो देखेपछि मैले पनि टेलिकममा मेरै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर नागरिक एप्पमा हालेर खाता खोलेँ । नागरिकतामा लेखिएको नम्बरमा आफ्नो गाविसको कोड फुर्कोको रूपमा जोडेपछि नागरिकता नागरिक एप्पमा देखिँदो रहेछ । त्यसैले हालैको एक दिन रामेछाप सीडीओ कार्यालयमा फोन गरेर मैले गाविस कोड मागेँ । सुरुमा मेरो कुरा सुन्नै नचाहेका र दुई पटक बीचैमा फोन काटेका नागरिकता शाखाका कर्मचारीले अनकनाउँदै कोड दिए । अनि त के थियो, नागरिक एप्पमा नागरिकता जोडियो । त्यसपछि मैले मेरो इमेल ठेगाना त्यहाँ राख्न पाएँ । अनि क्लिक गर्दै मैले पुलिस रिपोर्टका लागि निवेदन दिएँ । त्यो असार २४ दिउँसोको कुरा । भोलिपल्ट प्रधान कार्यालयबाट क्लियरेन्स प्रमाणपत्र तयार भएको भन्दै इमेल आयो । मैले पुलिसको वेबसाइटबाट त्यो डाउनलोड गरेँ । न लाइनको झन्झट, न नक्साल पुग्ने टन्टा ।

त्यो क्षण मलाई लाग्यो, गणतन्त्र आएछ क्या हो नेपालमा ? आखिर मैले महसुस गर्न सक्ने संघीयता भन्नुस् वा गणतन्त्र यिनै सानाजस्ता लाग्ने तर मलाई नेपाली भएकामा बारम्बार धिक्कार्न नपर्ने बनाउने र थोरै भए पनि मेरो जीवन सजिलो बनाइदिने कुराहरू नै रहेछन् । दसौं लाखलाई रोजगारी, विद्युतीय रेल, खनिएका सबै सडकहरू पक्कीजस्ता ठूला कुरा मागेको हैन । न्यूनतम सुधारको मात्रै अपेक्षा हो । तर पुलिस रिपोर्ट लिँदा र बिजुली महसुल तिर्दाको सुखद अनुभव अपवाद हुन् । अस्ति साउन ७ गते कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन टेकु अस्पतालमा तँछाडमछाड गर्दै घण्टौं उभिनेहरूको भीड देख्नुभयो ? हामी बहुसंख्यक नेपालीको खास हैसियत त्यै हो । त्यो हैसियतको नाम के हो ? संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका गौरवान्वित नागरिक ? वा राजतन्त्रका हेपिएका प्रजा ?

कि राणाकालमा पाइतालामुनि थिचिएका तुच्छ रैती ? आफ्नो अनुभव र परिस्थितिअनुसार सही नाम छान्नुहोस् । नेपालका थोरै भाग्यमानीलाई सधैं गणतन्त्र छ, सधैं संघीयता छ । उनीहरूलाई घरमै खोप आउँछ, प्रमाणपत्रको के कुरा ! सोच्दा तपाईंको रगत उम्लिँदो हो, एक लाखभन्दा कम खर्चमा एउटा सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई जनसाधारणको फोन र इमेलसँग जोडेर सजिलै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । पुलिसले क्लियरेन्स रिपोर्ट इमेलमा पठाउन सक्छ भने खोप प्रमाणपत्र दिन सकिन्न ? अनाहकमा दुःख पाउन अभिशप्त नेपालीहरूले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको कैले महसुस गर्ने ?

dinesh@wagle.com.np

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×