श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको रणनीति कहिले ?

बुझ्नुपर्ने के छ भने, यो गणितीय प्रतिशतमा भारतमा गई काम गर्ने श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्स जोडिँदैन र भनिन्छ— त्यसको हिसाब गर्न कठिन छ किनकि भारतमा काम गर्ने नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू सरकारको वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा पर्दैनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको एकचौथाइ भार थेग्न बाध्य आप्रवासी श्रमिकमाथिको व्यवहारमा राज्यको श्रम व्यवस्थापन प्रणाली कति निरीह छ भन्ने संकेत गर्ने सानो दृष्टान्त मात्र हो यो । यस्ता थुप्रै नीतिगत र व्यावहारिक उदाहरणहरू छन् जसमा आप्रवासी श्रमिकले आफ्नै समाज बदल्न र मुलुक बनाउन बगाउनुपर्ने पसिना अन्य ठाउँमा पोखी आर्जन गरेको दुई–चार पैसा ज्याला पठाएर घरपरिवार मात्र होइन, मुलुकको खर्चको गह्रौं बोझ अन्य नागरिकले भन्दा बढी बोकेका छन् । तिनीहरूको कमाइमा पालिने नीतिनिर्माताहरूले तिनैलाई गर्ने हेलाबारे बहस गर्न ढिलो भइसकेको छ । यस्तो बहस, जसमा श्रम आप्रवासनले आर्जन गरेको अनुभव, ज्ञान, सीप र पैसा राष्ट्र बैंकको रेमिट्यान्सको गणितलाई अनि राष्ट्रिय र प्रादेशिक योजना आयोगहरूका प्राविधिक दस्तावेजहरूलाई आलोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गर्न सकियोस् र आप्रवासी श्रमिक जहाँ जसरी जे श्रम गरेर अर्थतन्त्रको टेको बनेका छन्, तिनको सही मूल्यांकन गर्न नीतिगत र वस्तुगत कन्जुस्याइँ नगरियोस् ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको समग्र रणनीतिक योजना नहुनु पनि आप्रवासनमुखि अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि विडम्बना हो । श्रम आप्रवासन एउटा बहुआयामिक प्रक्रियाका रूपमा स्थापित भइसकेको यथार्थलाई बुझ्न नचाहनु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि मात्र होइन, आप्रवासी श्रमिकप्रतिको विभेद पनि हो । आप्रवासनका विविध स्वरूपबारे अनुसन्धान र विभिन्न मुलुकका सिकाइले के भन्छन् भने, नवउदारवादी खाकाभित्र राजनीतिक पद्धति तय गर्ने र बजारको हालीमुहालीलाई प्रश्न नगर्ने दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले आफ्ना श्रमिकको पसिना बेचेर अर्थतन्त्र टिकाइरहेका छन् र जसले जे भने पनि यो क्रम रोकिने छैन । हामीले आफ्नो घरेलु उत्पादन प्रणाली र स्थानीय बजार अति जटिल बनाइसकेका छौं, ती बजार उदारीकरणलाई आफ्नै स्वार्थमा चलायमान गराउन चाहने र सक्ने दलालको जिम्मा लगाइसकेका छौं ।

जब घरेलु बजारलगायतका उत्पादन प्रणालीका पार्टपुर्जाहरू एउटा निश्चित वर्ग र तप्काको दलालको पन्जामा पर्छन्, गरिखाने वर्ग— जो दलाली र दलालीकरणको दास बन्न चाहन्न वा सक्दैन— स्वाभाविक रूपमै उक्त बजारमा पस्न वा जेनतेन पसे पनि टिक्न सक्दैन । ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री समीर अमीनले भनेझैं, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वेच्छाले गरिने आप्रवासन आफैंमा गलत होइन, बरु त्यो त समाज रूपान्तरणको सहायक हुन सक्छ, आप्रवासनबाट आर्जित सीप र ज्ञानलाई राम्ररी उपयोग गरेका खण्डमा ।

उसो त भूमण्डलीकरणको जालो हाम्रा चुलाचौकासम्म पुगिसकेको र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको चरित्र नवउदारवादको खाकाभित्रको भएका कारण पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले गरेको सस्तो श्रमको माग, प्राकृतिक स्रोतहरूको असीमित दोहन, कृषियोग्य भूमिको दोहन र यावत् परिस्थितिको मारमा गर्नुपर्ने रोजीरोटीको जोहोले गर्दा मानिस आफूलाई सस्तो श्रम बजारमा बिनासर्त समर्पण गर्न बाध्य हुन्छ । यसरी गरिने समर्पणमा अधिकारका कुरा हुँदैनन्, हुन्छन् त केवल जायज–नाजायज जिम्मेवारीहरू । समीर अमीनको तर्कसँग हाम्रो श्रम व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता र विप्रेषणमूखी अर्थतन्त्रको सम्बन्धलाई जोडेर हेर्ने हो भने जुन चित्र आउँछ, त्यसलाई बुझ्न गाह्रो छैन । यो अवस्था नेपालको मात्र होइन । औपनिवेशिक कालदेखि दक्षिण एसियाको दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमको शोषण त विभिन्न रूपमा भएकै थियो जुन फरक रूपमा आज पनि जारी छ । तर श्रम व्यवस्थापनको पक्षबाट हेर्दा राज्यको विभेदकारी श्रम ऐन, रणनीति आदि जेजस्ता नाम दिए पनि ती मूलरूपमा बजारलाई नाफा दिलाउने र निश्चित अवधिका लागि बाहिरिने आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सकेसम्म चुस्ने हुन् ।

यो स्थिति दक्षिण एसियाको मात्र पनि होइन । मैले काम गरेका मध्यएसिया र पूर्वयुरोपका पूर्वसोभियत गणराज्यहरू र उत्तर अफ्रिकालगायतका मुलुकहरू एवं अध्ययन गरेका पूर्वएसिया र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश मुलुकको स्थिति करिब यस्तै छ । यद्यपि अल्पविकसित र विकासोन्मुख भनिएका मुलुकहरूमा श्रम निर्यात गरी अर्थतन्त्र थेग्ने प्रक्रिया विभिन्न कालखण्डमा सुरु भयो र यसका अनुभवहरू आआफ्नै चरित्रका होलान्, तथापि आप्रवासनलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू र समाजवादी चिन्तकहरूको मिल्दोजुल्दो तर्क के छ भने, मुलुकहरूबीच असमान व्यापारिक सम्बन्धहरू र तिनले सिर्जना गरेको असमान विकासले गरिब र धनी भनिएका वर्गहरूबीचको खाडल झन् गहिरो बनायो अनि गरिब भनिएका मुलुकहरूको अदक्ष श्रमशक्ति धनी भनिएका मुलुकहरूले आवश्यकताअनुसार आयात गरी आफूलाई अझ समृद्ध बनाउन थाले ।

उदाहरणका लागि, दक्षिण एसियाली श्रमिकले मध्यपूर्व, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायललगायतलाई गन्तव्य बनाउनु; मेक्सिको र अन्य दक्षिण अमेरिकाका श्रमिकहरू संयुक्तराज्य अमेरिकातिर जानु अनि मध्यएसियाका श्रमिकहरू रुसतिर भौंतारिनुलाई लिन सकिन्छ । यसरी श्रम आप्रवासनको अर्थराजनीति र समाजको ठूलो तप्कामाथिको जनजीविकाको चुनौतीलाई हामीले खालि रेमिट्यान्स अंकगणितको साँघुरो दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्यौं भने न आफ्नो मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गरेर भूमण्डलीकरणको शोषणको जालोबारे सचेत पार्न सक्छौं न त आप्रवासनबाट हाम्रा श्रमिकले आर्जन गरेको अनुभव, ज्ञान र सीप मुलुकको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सदुपयोग नै गर्न सक्छौं ।

उसो त हाम्रा श्रमिकहरू मूलरूपमा अर्धदक्ष र अदक्ष नै हुने गर्छन्; यसको दोष उनीहरूलाई होइन, हाम्रो शिक्षा नीतिलाई जान्छ जसले मानिसलाई साक्षर त बनाउँछ तर सचेत र दक्ष बनाउँदैन । सचेत नभए शोषणको स्वरूप र श्रम दलालले गर्ने जालझेलबारे बुझ्न कठिन हुन्छ । दक्षता नहुँदा स्वाभाविकै रूपमा काम छनोट त कता हो कता, बरु कामका नाममा श्रमिक दासताको साङ्लोमा बाँधिन्छ । श्रम आप्रवासनभित्र फस्टाएको बेथिति र दलालीकरणले, आप्रवासनबारे अध्ययन गर्नेहरूले भनेझैं, अदक्ष श्रमिकलाई आप्रवासनको बहानामा गर्नेश्रमको शोषण र खास गरी महिला श्रमिकलाई गर्ने यौनशोषण आधुनिक दासताको पछिल्लो संस्करण हो । यो पक्षको छुट्टै विश्लेषण हुनुपर्छ । यहाँ जोड्न खोजिएको पक्षचाहिँ के हो भने, राज्यका श्रम व्यवस्थापनका खाकाहरूबाट वर्गीय, लैंगिक र गन्तव्यका आधारका श्रमिक आप्रवासीले पाउने भनेको हैरानी नै हो अनि फाइदा जति श्रम बजारलाई । यो नाफाको खेती कति फस्टाउँछ भन्ने तथ्य त हाम्रा आफ्नै घरेलु बजारमा फस्टाएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेरे पुग्छ ।

अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिक आप्रवासीलाई गन्तव्य मुलुकका दलालहरूलाई बुझाएबापत हुने आर्थिक लाभले राज्यले लाइसेन्स दिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अर्थ मात्र आर्जन गर्दैनन्, लाभको लहरोले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पाटोलाई पनि प्रभाव पारेको नमीठो यथार्थ हाम्रा अगाडि असरल्लै छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण दाङका रोजगार दलाल र उनको तस्करी जालो हो, जसले आफ्नै छिमेकी युवालाई आर्थिक शोषण गरी कोलम्बियाको सागरमा डुबाइदियो । यस्ता उदाहरण हजारौं छन्, जसमा कति युवतीहरू यौन दासतामा धकेलिए, कति युवाहरूले जीवन गुमाए र कति अझै पनि विभिन्न देशका थुनुवा केन्द्रहरूमा कोचिएका छन् ! अनि लाखौं आप्रवासी युवायुवती श्रमिकका नाममा आर्थिक, भावनात्मक, यौन, श्रम र मानसिक शोषणको जाँतोमा आआफ्ना परिवारका सपना पिस्दै छन् । चाहे अफगानिस्तानका बन्दीगृहमा रहेका या पोल्यान्ड र अफ्रिकाका विभिन्न थुनुवा केन्द्रहरूमा वा मध्यपूर्वका जेलहरूमा कोचिएका होऊन् वा युरोप र अमेरिका यात्राको जालझेलमा बीचैमा बेचिएकाहरू, पिसाइ त आखिर श्रमिककै हुने हो ।

राज्य विप्रेषणको गणितीय लेखाजोखा गर्नमै केन्द्रित हुन्छ अनि श्रम व्यवस्थापनलाई आफूअनुकूल बनाउने र श्रमिक बेची नाफाको हिसाबकिताब गर्ने त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र त्यसका दलालहरू नै हुन्छन् । श्रम व्यवस्थापनलाई संयोजन गर्ने दलालहरूको सञ्जाल धेरै जटिल र व्यापक छ जसमा घरेलु दलालको सम्पर्कसूत्रका रूपमा राज्यद्वारा लाइसेन्सप्राप्त तस्करहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको खोल ओढेर साझेदारी गरिरहेका हुन्छन् । जबसम्म श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रियामा राज्य इमानदार र पारदर्शी हुँदैन, यो जालो र त्यसका घरेलु साझेदारहरूको हालीमुहाली रहिरहन्छ अनि थुप्रै आप्रवासी श्रमिकहरूले एन्जल बुढामगरको नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ— के यी आप्रवासी श्रमिकलाई सहयोग गर्ने निकाय, संघ, संगठन, सञ्जाल छैनन् त ? नभएका होइनन्, सायद दर्जनौं छन् तर अधिकांश सहयोगी संघ–संगठन विभाजित छन् र आफ्ना संगठनका वा नजिकका श्रमिकका लागि केही प्रयास गर्छन् । तर, कुनै राजनीतिक पार्टी वा जनवर्गीय मजदुर संगठनमा आबद्ध नभएका सर्वसाधारण श्रमिकका लागि कठिन छ । अप्ठ्यारो पर्दा खोजिने सहयोगको पार्टीकरण कति व्यापक छ, यसको भुक्तभोगी हामी सबै नै छौं । यस एउटा पछिल्लो उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक होला ।

घरेलु मानवतस्करले पर्साका एक युवालाई इटाली पुर्‍याइदिने बहानामा लिबिया लगेर त्यहाँको तस्करलाई बेचिदिएछ । ती युवा ट्रिपोलीनजिकैको एउटा पेट्रोलियम कम्पनीमा साँझबिहान रोटी र दालको भरमा दिनहुँ अठार घण्टाकाममा घोटाइन थालेछन् । उनी बेचिएको केही समयपछि संयोगवश मेरो सरुवा लिबियामा भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघ आप्रवासी संगठनको जागिरेका रूपमा । उनले नेपाल फर्कन चाहेको कुरा एउटा स्थानीय गैससका माध्यमबाट थाहा भयो । त्यसका लागि अनेक उपाय लगाउन थालियो; सम्बन्धित दूतावास, नेपालमा रहेका मजदुर संगठन, आप्रवासी अधिकारमा काम गर्ने भनिएका गैसससँग कुरा गरियो । ती युवालाई सहयोग गर्न नसक्नुका सबका आआफ्नै तर्क !

गैससको तर्क थियो— दाताबाट लगानी गरिएको परियोजनाले ती युवालाई समेट्दैन ! अर्कातिर, ती युवा कुनै पार्टीका कार्यकर्ता थिएनन् र नेपालमा नाम चलेकामध्ये कुनै मजदुर संगठनहरूका सदस्य पनि रहेनछन् । उनी श्रम मन्त्रालयको श्रम स्वीकृतिबिना तर नेपालले रोजगारका लागि प्रतिबन्ध लगाएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा बेचिएका कारण आफ्नै दूतावासले पनि केही गर्न नसक्ने । उनको परिवारले फर्काउन सक्ने त कुनै सम्भावना थिएन किनकि उनी यो तस्करीको सञ्जालसँग जुझ्न र लड्न सक्ने वर्गमा पर्दैनथे । बल्लबल्ल ती युवालाई जिउँदै स्वदेश फर्काउन सकियो, ‘अब फेरि तस्करको पछि नलाग्ने’ भन्दै उनी फर्किए ।

अर्को उदाहरण छ, कोरोना कहरमा भएको प्रायोजित उद्धारको । पोहोर यहीताका सरकारले घोषणा गरेको उद्धार कार्यक्रमबारे थाहा पाएर जब कैलालीका एक आप्रवासी श्रमिकले खाडीस्थित नेपाली दूतावासको डोरबेल थिचे, तर उनका लागि घण्टी बजेन । अनि उनले फोन गरे, उनैको विप्रेषण र मालपोतको हिस्साबाट तलब खाने दूतावासका कर्मचारीलाई । भित्रबाट जवाफ आयो— काठमाडौंको फलाना एयरलाइन्सको फलाना एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नू र टिकटको स्वीकृति लिनू, तिमी हाम्रो पार्टीको लेभी तिर्ने कार्यकर्ता हो भने । तर ती श्रमिक त्यहाँ भनिएको पार्टीको कार्यकर्ता पनि थिएनन् र त्यो एजेन्टलाई फोन गरी त्यो दलालीकरणको जालो छिचोल्न सक्ने हैसियतका पनि परेनन् । त्यसैले उनी वृद्ध आमाबाबुको पेट भर्न जम्मा पारेको रकमले आफ्नो गुजारा चलाएर कम्पनी नखुलेसम्म खाडीको रापमा बेरोजगार भएर थन्किए ।

हाम्रो आप्रवासनभित्रको दलालीकरण र बेथिति कसरी संस्थागत भइरहेको छ भनी देखाउने यी केही उदाहरण हुन् । जबसम्म यो प्रवृत्तिको वर्गीय र लैंगिक चिरफार गरी श्रम व्यवस्थापन र आप्रवासनको राष्ट्रिय रणनीति श्रमिक आप्रवासीको हित केन्द्रित गरी बनाइँदैन र इमानदारीका साथ लागू गरिँदैन, हाम्रा आप्रवासी श्रमिकको नियति यही हो जसले अझै धेरै एन्जल बुढामगरहरू जन्माउँछ ।