गोपनीयतामाथि धावा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोपनीयतामाथि धावा

सम्पादकीय

इजरायलको एक कम्पनीले बनाएको मोबाइल फोन जासुसी गर्ने सफ्टवेयर पेगाससको एकदमै दुष्ट प्रयोजनका निम्ति भइरहेको प्रयोगका कारण यतिखेर सम्पूर्ण विश्व आतंकित छ । यो सफ्टवेयरले प्रयोगकर्तालाई थाहै नहुने गरी निजको फोनमार्फत सम्पूर्ण सूचना तथा गतिविधि संकलन गर्ने बताइएको छ ।

फोन जासुसी गर्ने सफ्टवेयर पेगासस विकास गर्ने कम्पनी एनएसओको इजरायलको हर्जलियास्थित मुख्यालय । तस्बिर : टाइम्स अफ इजरायल

निसानामा राखिएका व्यक्तिको फोनमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गराइने ‘स्पाइवेयर’ ले मोबाइलका फाइलसहित माइक र क्यामरामा समेत पहुँच राख्ने जनाइएको छ । नागरिकका हात–हातमा स्मार्टफोन भएको यो युगमा प्रविधिको यसरी चरम दुरुपयोग हुनु मात्रै पनि जगत् त्रस्त हुन पर्याप्त छ । तर कुरा यतिमै सीमित हुँदैन । विश्वका कतिपय सरकारहरू नै लोकतन्त्रद्रोही यो सफ्टवेयरको ग्राहक बनेको खुलासा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्, जसलाई पेगासस विकसित गर्ने कम्पनी एनएसओले पनि पुष्टि गरेको छ ।

विभिन्न देशका १७ सञ्चार माध्यमले यो मामिलामा यसअघि ‘लिक’ भएका ५० हजार फोन नम्बर अध्ययन गर्दा चार दर्जनभन्दा बढी देशका हजारभन्दा बढी व्यक्तिमाथि निगरानी भइरहेको पहिचान गरेका छन् । यसमा हामीले प्रत्यक्ष चिन्ता गर्नुपर्ने कारण पनि छ— भारतका लागि नेपाली राजदूतको नाम पनि यो सूचीमा छ । भारतका राजनीतिकर्मी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार, अधिकारकर्मीलगायत चीन, पाकिस्तान, साउदी अरब, इरान र नेपालका नयाँदिल्लीस्थित राजदूतको पनि यो सफट्वेयरमार्फत जासुसी भइरहेको जनाइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले चासो देखाउन जरुरी छ । अनधिकृत तवरबाट विदेशी कूटनीतिज्ञको फोन यसरी जासुसी गर्नु गम्भीर अपराध हो । त्यसैले छिमेकी मुलुकस्थित आफ्नो दूतको मोबाइल फोनको निगरानी कसले, किन र कुन प्रयोजनका निम्ति गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ । र, संवेदनशील अधिकारीहरू साइबर–सुरक्षाप्रति सचेत रहनुपर्छ, सरकारले नै यसमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।

सर्वव्यापी भयको विषय भएकाले सम्पूर्ण विश्वले नै यो मामिलालाई चिन्ताका रूपमा लिएको छ, लिनुपर्छ पनि । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार पक्षधर शक्तिराष्ट्रहरूले यसको छानबिन गर्नका निम्ति दबाब दिनुपर्छ । यो प्रकरण किन अति डरलाग्दो देखिन्छ भने, एनएसओले पेगासस सरकारलाई मात्रै बेच्ने गरेको र अहिलेसम्म ३६ देशका सरकार तथा सुरक्षा एजेन्सी आफ्ना ग्राहक रहेको जानकारी दिएको छ । भारत सरकारले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे पनि भारतीयहरूको फोन नम्बर पेगाससको ‘डेटा सेन्टर’ मा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । एनएसओ कम्पनीले आफूले आतंकवादी गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले पेगासस बनाएको र बेच्ने गरेको दाबी गरे पनि भारतमा सतहमा आएका नामहरू हेर्दा यसको प्रयोग नागरिक र कूटनीतिज्ञमाथि निगरानी गर्न भइरहेको देखिन्छ ।

यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय मुलुकमा चुनावबाटै कट्टरपन्थी शासक उदाउन थालेसँगै लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर सर्वव्यापी चिन्ता छ । लोकतन्त्रमा अहरणीय मानिने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार त्यस्ता शासकबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष खोसिने क्रम जारी छ । यही बेला फेरि नागरिकलाई निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न चाहने तिनै शासकहरूको मनोकांक्षालाई सघाउने गरी यस्तो सफ्टवेयरको विकास हुनु र तिनलाई सरकारहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइनु चिन्ताजनक छ । भारतीय नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूका हकमा यदि यस्तो कुचेष्टा भारत सरकारले नै गरेको हो भने विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकका लागि यो निकै ठूलो लज्जाको विषय हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरी मामिलासम्बन्धी चिन्ता गर्दागर्दै हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने हाम्रै देशमा आन्तरिक रूपमा पनि यो खतरा उत्तिकै छ । गुप्तचर विभागले नागरिकका फोन ट्याप गर्न सक्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभा पुगेकाले नागरिकको गोपनीयता यहाँ पनि जोखिममा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आफूमातहत लगेर शक्ति एकीकरण गर्दै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन मस्यौदा गरेको छ । विरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ असारमा पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै प्रावधान राखेको ओली सरकारले नागरिकको फोन ‘ट्यापिङ’ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई सोझै दिने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।

आतंकवाद तथा समाजमा हुने अरू आपराधिक घटना न्यूनीकरणका निम्ति अनुसन्धानको पाटोलाई बलियो बनाउने प्रबन्ध मिलाउनु अवश्य पनि जुनसुकै सरकारको दायित्व हो । तर त्यसकै लागि सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र घुसेर अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्वसहमतिमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीको तजबिजीमा गरिने कतिपय कारबाही औचित्यका आधारमा भन्दा पनि सत्ता तथा शक्तिको प्रभावमा हुने खतरा अधिक रहन्छ ।

यहाँ तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश दिएको तथ्य स्मरणीय छ । कथं अदालतको आदेशबिना पनि सरकारले जोकोहीको फोनमा पहुँच राख्न थाल्यो भने त्यसले नागरिकको गोपनीयता मात्रै खुम्च्याउँदैन, सर्वत्र सरकारी भयको सञ्चार पनि गर्छ । त्यसबाट नागरिकहरूमा ‘सेल्फ सेन्सर’ हाबी भई लोकतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । तसर्थ, विदेश–स्वदेश सर्वत्र भैरहेको नागरिकलाई अनधिकृत निगरानी गर्ने प्रयत्नको जोकोहीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा अग्रवाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा विष्णुकुमार अग्रवाल चयन भएका छन् । बुधबार सम्पन्न परिसंघको १८ औं वार्षिक साधारणसभाबाट अग्रवाल परिसंघको अध्यक्ष चयन भएका हुन् । अग्रवाल यसअघि परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार उनले नेतृत्व सम्हालेका हुन् । उनले परिसंघअन्तर्गतको योङ इन्टरप्रेनर फोरमको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । उनीसँग परिसंघको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति भएर पनि काम गरेको अनुभव छ ।

नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवालले आफ्नो कार्यकालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि पहल लिने बताए । ‘मेरो कार्यकालमा औद्योगिक वातावरण बनाउने कार्य गर्नेछु । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको सेयर बढाउने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न काम गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘मेक इन नेपाल क्याम्पेन पनि अघि बढाइएको छ । त्यसमा पनि थप काम गर्नेछु ।’

परिसंघको साधारणसभाले ३७ जना राष्ट्रिय परिषद् सदस्य चयन गरेको छ । त्यसमध्येबाट ७ जना उपाध्यक्ष चयन हुनेछन् । राष्ट्रिय परिषद्मा संस्थापक समूहबाट अमित मोर, रतनलाल केडिया, राहुलकुमार अग्रवाल, सन्दीपकुमार शारडा, वरुणकुमार तोडी, सुलभ अग्रवाल, अमित बेगानी, विकास दुगड, राजेशकुमार अग्रवाल, चन्द्र टण्डन, अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सुरजभक्त पौडेल, निर्वाणकुमार चौधरी, विक्रम सिंघानिया, दिलीप अग्रवाल, शरदकुमार टिबडेवाला, रोहित गुप्ता र आदित्य संघाई चयन भएका छन् ।

यसैगरी, प्रतिष्ठान समूहतर्फबाट हेमराज ढकाल, निकोलस पाण्डे, वीरेन्द्रराज पाण्डे, वर्षा श्रेष्ठ, लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, गुरुप्रसाद न्यौपाने, राजीवकुमार गुप्ता, राजबहादुर शाह, पम्फा धमला, आशिष गर्ग, द्विराज शर्मा (सिवाकोटी), अशोक शेरचन, ताराप्रसाद पौड्याल र हितेश गोल्छा चयन भएका छन् । संस्थागत सदस्य समूहतर्फबाट गोकुल भण्डारी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र वसन्तबहादुर चन्द राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×