गोपनीयतामाथि धावा

निसानामा राखिएका व्यक्तिको फोनमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गराइने ‘स्पाइवेयर’ ले मोबाइलका फाइलसहित माइक र क्यामरामा समेत पहुँच राख्ने जनाइएको छ । नागरिकका हात–हातमा स्मार्टफोन भएको यो युगमा प्रविधिको यसरी चरम दुरुपयोग हुनु मात्रै पनि जगत् त्रस्त हुन पर्याप्त छ । तर कुरा यतिमै सीमित हुँदैन । विश्वका कतिपय सरकारहरू नै लोकतन्त्रद्रोही यो सफ्टवेयरको ग्राहक बनेको खुलासा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्, जसलाई पेगासस विकसित गर्ने कम्पनी एनएसओले पनि पुष्टि गरेको छ ।

विभिन्न देशका १७ सञ्चार माध्यमले यो मामिलामा यसअघि ‘लिक’ भएका ५० हजार फोन नम्बर अध्ययन गर्दा चार दर्जनभन्दा बढी देशका हजारभन्दा बढी व्यक्तिमाथि निगरानी भइरहेको पहिचान गरेका छन् । यसमा हामीले प्रत्यक्ष चिन्ता गर्नुपर्ने कारण पनि छ— भारतका लागि नेपाली राजदूतको नाम पनि यो सूचीमा छ । भारतका राजनीतिकर्मी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार, अधिकारकर्मीलगायत चीन, पाकिस्तान, साउदी अरब, इरान र नेपालका नयाँदिल्लीस्थित राजदूतको पनि यो सफट्वेयरमार्फत जासुसी भइरहेको जनाइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले चासो देखाउन जरुरी छ । अनधिकृत तवरबाट विदेशी कूटनीतिज्ञको फोन यसरी जासुसी गर्नु गम्भीर अपराध हो । त्यसैले छिमेकी मुलुकस्थित आफ्नो दूतको मोबाइल फोनको निगरानी कसले, किन र कुन प्रयोजनका निम्ति गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ । र, संवेदनशील अधिकारीहरू साइबर–सुरक्षाप्रति सचेत रहनुपर्छ, सरकारले नै यसमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।

सर्वव्यापी भयको विषय भएकाले सम्पूर्ण विश्वले नै यो मामिलालाई चिन्ताका रूपमा लिएको छ, लिनुपर्छ पनि । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार पक्षधर शक्तिराष्ट्रहरूले यसको छानबिन गर्नका निम्ति दबाब दिनुपर्छ । यो प्रकरण किन अति डरलाग्दो देखिन्छ भने, एनएसओले पेगासस सरकारलाई मात्रै बेच्ने गरेको र अहिलेसम्म ३६ देशका सरकार तथा सुरक्षा एजेन्सी आफ्ना ग्राहक रहेको जानकारी दिएको छ । भारत सरकारले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे पनि भारतीयहरूको फोन नम्बर पेगाससको ‘डेटा सेन्टर’ मा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । एनएसओ कम्पनीले आफूले आतंकवादी गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले पेगासस बनाएको र बेच्ने गरेको दाबी गरे पनि भारतमा सतहमा आएका नामहरू हेर्दा यसको प्रयोग नागरिक र कूटनीतिज्ञमाथि निगरानी गर्न भइरहेको देखिन्छ ।

यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय मुलुकमा चुनावबाटै कट्टरपन्थी शासक उदाउन थालेसँगै लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर सर्वव्यापी चिन्ता छ । लोकतन्त्रमा अहरणीय मानिने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार त्यस्ता शासकबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष खोसिने क्रम जारी छ । यही बेला फेरि नागरिकलाई निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न चाहने तिनै शासकहरूको मनोकांक्षालाई सघाउने गरी यस्तो सफ्टवेयरको विकास हुनु र तिनलाई सरकारहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइनु चिन्ताजनक छ । भारतीय नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूका हकमा यदि यस्तो कुचेष्टा भारत सरकारले नै गरेको हो भने विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकका लागि यो निकै ठूलो लज्जाको विषय हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरी मामिलासम्बन्धी चिन्ता गर्दागर्दै हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने हाम्रै देशमा आन्तरिक रूपमा पनि यो खतरा उत्तिकै छ । गुप्तचर विभागले नागरिकका फोन ट्याप गर्न सक्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभा पुगेकाले नागरिकको गोपनीयता यहाँ पनि जोखिममा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आफूमातहत लगेर शक्ति एकीकरण गर्दै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन मस्यौदा गरेको छ । विरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ असारमा पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै प्रावधान राखेको ओली सरकारले नागरिकको फोन ‘ट्यापिङ’ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई सोझै दिने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।

आतंकवाद तथा समाजमा हुने अरू आपराधिक घटना न्यूनीकरणका निम्ति अनुसन्धानको पाटोलाई बलियो बनाउने प्रबन्ध मिलाउनु अवश्य पनि जुनसुकै सरकारको दायित्व हो । तर त्यसकै लागि सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र घुसेर अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्वसहमतिमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीको तजबिजीमा गरिने कतिपय कारबाही औचित्यका आधारमा भन्दा पनि सत्ता तथा शक्तिको प्रभावमा हुने खतरा अधिक रहन्छ ।

यहाँ तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश दिएको तथ्य स्मरणीय छ । कथं अदालतको आदेशबिना पनि सरकारले जोकोहीको फोनमा पहुँच राख्न थाल्यो भने त्यसले नागरिकको गोपनीयता मात्रै खुम्च्याउँदैन, सर्वत्र सरकारी भयको सञ्चार पनि गर्छ । त्यसबाट नागरिकहरूमा ‘सेल्फ सेन्सर’ हाबी भई लोकतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । तसर्थ, विदेश–स्वदेश सर्वत्र भैरहेको नागरिकलाई अनधिकृत निगरानी गर्ने प्रयत्नको जोकोहीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ ।