सावधान, वार्ता जारी छ- विचार - कान्तिपुर समाचार

सावधान, वार्ता जारी छ

प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ । 
किशोर नेपाल

आशा गरिएजस्तो, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री होलान् ? राजनीति र ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको कति छ प्रधानमन्त्री हुने योग र संयोग ? यो विषयमा मानिसहरूको चाख र खुलदुली दुवै छ ।

देउवाका समर्थक र विरोधी दुवैका लागि उनको सम्भावित सत्तारोहण निकै ठूलो अवसर बन्ने आशा छ । तर, परिस्थिति त्यति खुलस्त छैन । एकथरी विश्लेषक प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको बहालीलाई अपरिहार्य मान्छन् । ती विश्लेषकहरूको मतअनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको संविधान अप्ठेरोमा परेको छ । संविधानलाई यो अप्ठेरो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सर्वोच्च अदालतसँग देउवाका नाममा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने विकल्प मात्रै रहेको बताउने विश्लेषकहरूको कमी छैन । यसो भएमा, ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ उखान सार्थक हुनेछ ।

निश्चय पनि, जतिखेर पनि सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ देशमा । यो अवस्थामा संसद्को पुनःस्थापना सर्वोच्च अदालतका लागि उत्तिकै प्रतिष्ठाको विषय हो । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ । सरकारले न्यायपालिकाप्रति कुनै मान्यता नराख्ने समय पनि आउन सक्नेछ । यो अवस्था कुनै पनि हालतमा आउन दिनु हुँदैन । किनभने यसले लोकतन्त्रलाई नराम्रो आघात पुर्‍याउनेछ ।

पहिलो पटक, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दा त्यसबारे जेजस्ता सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएका थिए, ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली दुवैका लागि न पदको मर्यादाअनुकूल थिए, न सम्मानजनक नै । स्वयं संसद्को सार्वभौम प्रतिष्ठाका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आदेश अत्यन्त प्रतिकूल र अमर्यादित किन थियो भने, यसको हैसियत संवैधानिक थिएन । यो समस्याको निराकरणका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भयो । नेपालको संविधानको छवर्षे जीवनमा संसद्को यसप्रकारको विघटन ठूलो र दुःखदायी घटना थियो । छ वर्षको अवधिमा संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्ने केही ‘टाकनटुकन’ काम सकिए पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीमा रहने कतिपय कामको न विभाजन भएको थियो न भूमिकाको निर्धारण । सहरबजारका बुद्धिजीवी मानिने धेरैले संघीयतालाई अत्यन्त ठूलो हाउगुजी बनाएका छन् । संघीयताको प्रयोगमा अहिले गल्ती नै भए पनि त्यस क्रममा सच्चिने र संघीयताकै कारण देशका निर्बर्ल जनता बलियो हुने स्पष्ट छ । तर स्वयं संविधाननिर्मातामध्ये एक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाटै, भर्खरै प्रयोगमा आउन लागेको, संविधानको चीरहरण हुनु राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अपभ्रंश थियो ।

सन्दर्भमा यहाँ विचारणीय रहेका विषय हुन् : अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन कुनै एक व्यक्ति, समूह वा दलको होइन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ–माधव पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त निवेदन हो यो । तर, एमाले दुई चिरा फाटेकाले यसको प्राविधिक पक्ष अलिकति कमजोर छ । एमालेका दुई पक्षबीचको यो झगडा कहाँसम्म जान्छ ? तत्काल मेलमिलापको सम्भावना के छ ? अहिलेसम्म यसका बारे निर्क्योल भएको छैन ।

एमालेमा झलनाथ–माधव पक्षका नेता तथा बुद्धिजीवी घनश्याम भुसालका अनुसार, अहिले एमालेको संस्थापन पक्षले देउवालाई प्रतिपक्षको नेता नबनाएर अरूलाई किन बनाएको भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । भुसाल भन्छन्, अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ता उनीहरूको बटमलाइन हो । उनीहरूले जे–जे भने पनि ‘जेठ २ गते’ भन्ने थेगो खारेज नभएसम्म केही हुनेवाला छैन । जहाँ जे–जस्तो छ, त्यसमा सम्झौता हुँदैन । एमाले संस्थापन र विपक्षका बीच मेलमिलाप हुँदैन । मेलमिलाप हुने भए अथवा मिल्नैपर्ने भए उनीहरू फुट्ने नै थिएनन् ।

यो त स्पष्ट नै छ, एमालेमा विभाजन यत्तिकै आएको होइन । धेरैको भनाइ छ, विभाजनको कारक तत्त्व विदेशी शक्ति नै हो । त्यस्तो विदेशी शक्ति, जोसँग कोही परिचित छैन । विभाजनको प्रारम्भ एमाले संस्थापन पक्ष र माओवादी केन्द्रका बीच भएको थियो । माओवादीका प्रमुख भनिने केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चापमा परेर रमाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले तिनीहरूको रमाइलोको अन्त्य भयो । तोडफोडको क्रम सुरु भएपछि माओवादी र संस्थापनविरोधी एमाले एकै ठाउँमा आउनु स्वाभाविक थियो । माधव नेपाललाई प्रचण्डको सहयोग चाहिएको थियो भने प्रचण्डलाई माधव नेपालसहितको राजनीतिक समुदायको । यो समुदाय गठबन्धनका रूपमा देखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि पाँचदलीय गठबन्धनको निर्माणमा लागे र त्यसैमा समाहित भए ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने कुनै वस्तुगत सत्य होइन । अन्ततः ओलीले लगाएको टोपी देउवालाई र देउवाले लगाएको टोपी ओलीलाई ठीक हुन्छ र सुहाउँछ । ओली र देउवा दुवै सत्ताका पूजक हुन् । यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको मर्यादा रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले चार मन्त्री लिएर अन्धाधुन्ध सरकार चलाइरहेका छन् । अहिले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेइसमध्ये बीस जना मात्रै उनको पक्षमा आउन तयार भए भने उनको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र अन्य समूह जोडिन सक्नेछन् । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनेमा शंका छैन । सत्ता गठबन्धनको हातमा आयो भने पनि माओवादी केन्द्र, माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको सरकार बन्ने हो । त्यसरी बन्ने सरकार र अहिलेको ओली सरकारका बीच के भिन्नता रहला ? के स्वयं देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलहरूले लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा निश्चित विचार र प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सक्छन् ? यो अहिलेको सबभन्दा जटिल प्रश्न हो ।

के अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले एमालेको संस्थापनमा कुनै परिवर्तन होला ? बुद्धिजीवीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा गार्डको परिवर्तनलाई त्यति असहज मान्दैनन् । ओली प्रधानमन्त्री पद छाड्न चाहँदैनन् भने उनका लागि अध्यक्ष पद छाड्नु कुनै असहज कुरा हुनेछैन । त्यो अवस्थामा एमालेको झलनाथ–माधव समूहमा दुवै नेता आफैं एक्लिए भने पनि आश्चर्य हुनेछैन । यद्यपि, माधव नेपालले ‘अहिले छिन्नभिन्न भएर बसेका कम्युनिस्टलाई पनि जोड्न सक्ने’ कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने बताएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित पारेका छन् । उनका अनुसार, कम्युनिस्ट एकता भनेको एमाले एकता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता हो । अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच बृहत् एकताको स्थिति नआउला । तर, माधव नेपालको यो धारणा बलियो छ । किनभने, यो धारणा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको छ । सत्तामा समायोजनको अवस्था आउँदा मित्रहरूका बीच मतभेद हुनेछैन भन्ने एउटा तर्क जीवितै राखौं ।

यसैको अर्को पक्षमा, नेपाली कांग्रेसको एउटा बलियो समूह माओवादीसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्यको पक्षमा देखिएको छैन । केही कांग्रेसी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोकेकामा रोष व्यक्त गर्छन् । त्यसबाहेक, यसअघिको स्थानीय चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको र त्यसको तत्कालपछि वामपन्थी गठबन्धनमा लागेर कांग्रेसलाई धोका दिएको बताउँछन् । ‘माओवादीमा विश्वसनीयताको अभाव छ,’ कांग्रेसीहरूको भनाइ छ । तर, जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याउने अभियानमा लागेका थिए, त्यतिखेर लुकीलुकी उनको आलोचना गर्ने कांग्रेसीको पनि अभाव थिएन । राजनीतिमा रोष र आक्रोश कहिल्यै स्थायी हुँदैनन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्ई केलाउँदा, नेपालको संवैधानिक भविष्य यति बेलासम्म सर्वोच्च अदालतको हातमा सुरक्षित छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापनापछि गठबन्धनका नेता देउवाका नाममा प्रधानमन्त्री पदको शपथ दिलाउन आदेश गर्‍यो भने संवैधानिक विकासको कोर्स एक हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । त्यसो भएन भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नियन्त्रणमा अघि बढ्ने निश्चित नै छ । त्यो अवस्थामा र निर्वाचन भएको खण्डमा, नेपाली जनताले लोकतन्त्र, संघीय शासन र धर्मनिरपेक्ष समाजका पक्षमा एकजुट हुनुको विकल्प छैन । धर्मनिरपेक्ष समाजका पक्षमा नेपालका कुनै पनि जाति र समुदाय एकजुट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा रहेका कम्युनिस्ट मित्रहरूले त लाजैले पनि धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध मतदान गर्नेछैनन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरोले रोकिए इन्धन ट्यांकर

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत खैरहनी नगरपालिकाको बैरहनीमा बुधबार दिउँसो खाना पकाउने ग्यास बोकेका बुलेटहरू लामबद्ध थिए । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा लगातार पहिरो खसेपछि धादिङ र काठमाडौंसम्म पुग्नुपर्ने बुलेटहरू त्यहीं रोकिएका हुन् ।

पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिङ सडक अवरुद्ध भएपछि पूर्वी चितवनको बैरहनीमा रोकिएका धादिङ र काठमाडौं जानुपर्ने ग्यास बुलेट । तस्बिर : रमेशकुमार/कान्तिपुर

सडकमा ढुंगा खसिरहेको जानकारी आएको र बुलेटमा ढुंगाले लागे खतरा हुने देखेर जाने आँट नगरेको चालकहरूले बताए । सडक यात्राका लागि सहज भए खबर गर्न प्रहरीलाई भनेको र सूचना आएपछि मात्रै अगाडि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । मंगलबारसम्म भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलमा समेत डिजेल, पेट्रोल बोकेका ट्यांकर टन्नै थिए ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा पहिरो खस्न सुरु भएको साता दिन नाघेको छ । पाँचकिलो (मुग्लिङदेखि नारायणगढतर्फ ५ किलोमिटर पर) मा असार १६ को बिहान पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध भयो । त्यसपछि चारकिलो (मुग्लिङदेखि) जलबिरे, केराबारी, चौधकिलो (नारायणगढदेखि) जस्ता ठाउँहरूमा लगातार जसो पहिरो खसे । शुक्रबार साँझ नारायणगढदेखि २० किलोमिटर पर भोर्ले सेती दोभानमा ठूलो पहिरो गयो ।

सेती दोभानको पहिरोले समस्या ल्याइरहेको छ । अन्यत्र पहिरो सफा भएर दुईतर्फी नै गाडी चल्न थाले पनि सेती दोभानमा लगातार जसो पहिरो खसिरहेको छ । यसैका कारण ठूला गाडीहरू सहज रूपमा ओहरदोहर गर्न सकेका छैनन् । ‘बुधबार करिब ७ हजार गाडी यो सडक खण्डबाट वारपार गरायौं,’ भरतपुर–१ रामनगरमा कार्यालय रहेको वाग्मती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शान्तिराज कोइरालाले भने ।

‘एक–दुई दिन यसरी नै गाडी चलाउन सके सडक जाम गरेर बसेका सबै गाडी पार हुनेछन्,’ उनले भने, ‘तर सेती दोभानको अप्ठ्यारो अझै टरेको छैन ।’ उनका अनुसार बुधबार दुईतर्फी गाडी चल्न थालेको एक घण्टा नहुँदै पहिरो झरेको थियो । भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनाल सेती दोभानमा आउँदो हप्ता १० दिनसम्म पहिरोको पिरलो कायम रहने बताउँछन् ।

पहिरोले सडक थुनिएपछि ठूला–साना गाडीहरूको लाइन भरतपुर, नारायणगढका सडकसम्म पुग्ने गरेको छ । पहिरोग्रस्त सडकमा इन्धनका गाडी पठाउन जोखिम पनि हुन्छ । ‘तर काठमाडौं जाने गाडी र इन्धन बोकेका ट्यांकर, ग्यास बुलेटहरू सकेसम्म पठाउने भन्ने नै छ, अवस्था हेरी पठाएकै छौं,’ एसपी कोइरालाले भने ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक संघीय राजधानी काठमाडौंलाई देशको पूर्वी र पश्चिम भागसँग जोड्ने भरपर्दो मार्ग हो । ठूला मालवाहक गाडी र ग्यास बुलेटहरू यो सडकबाहेक अन्यत्रबाट सहजै काठमाडौं आउजाउ गर्ने सम्भावना छैन । तर पहिरोले सडक रोक्दा वारपार गर्न सबैभन्दा बढी कठिन यस्तै इन्धन बोकेका ठूला गाडीहरूलाई हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×