२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

चौबाटामा मधेस

मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । यो फुट अवश्यंभावी थियो ।

चौबाटामा मधेस

जतिखेर एकीकरण भयो, त्यो नहुनुपर्ने थियो तर त्यतिखेर अकस्मात् सम्भव भयो । जे हुनुपर्ने थियो, त्यो यतिखेर जगहँसाइ गरेर हुँदै छ । फरक धारकाहरू फरकफरक चालमै हिँड्छन् । तेस्रो शक्ति बनाउने सपनाका कतिपय अन्धभक्तहरू चकित होलान्, तर यथार्थ यही हो ।

२०७७ वैशाख १० को निशाकालमा जसपाको उदय भएको थियो । त्यतिखेरैदेखि यसको वास्तु मिलेको थिएन । तर यस दलका अज्ञात वास्तुकारहरूले ‘तेस्रो शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति, सशक्त विकल्प’ जस्ता अनेक उपमा दिँदै यसको तारिफ गरे । सुरुआती एक–दुई साता यस्तै भ्रमगीतहरू प्रशस्त कोरिए तर एकताको मधुमास अवधि नसकिँदै यी दुई राजनीतिक खोलाहरूले आआफ्नो गति र मति छुट्याउन थाले । मधेसी शक्तिको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको सञ्चालन पद्धति र राजनीतिक विकासमा उसको आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

मधेसमा जमिनसँग जोडिएको एउटा दलको खाँचो टड्कारो छ । आंदोलन अझै अधुरो छ । निर्वाचन आयोगमा मेलमिलापको पछिल्लो प्रयासमा विराम त विभाजनको पानीउम्लाइको विन्दु मात्रै हो, पानी उम्लिने क्रम त एकीकरणको शंखनाद हुनासाथ सुरु भएको थियो । एकताको मृदंग बज्न थालेदेखि नै बाघजस्तै गर्जिएको पार्टी पंक्ति अहिले म्याउँम्याउँ गर्न थालेको छ । मूल पक्ष के हो भने, मधेसी नेताहरू एकदमै ससाना उपयोगी आलोचनाबाट पनि आहत हुने स्वभावका छन् । एकताका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका अध्यक्षहरूलाई ‘लर्ड’ को नाम दिएका थिए । उनको यस खालको टिप्पणी एक दशकपूर्वको त्यो पृष्ठभूमिमा आएको थियो, जतिखेर यी दलहरू तीनबाट तेह्र बन्दै गएका थिए । अध्यक्षहरूको मनोवृत्तिमाथि उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षहरू सुकेका बाँसजत्तिकै कडा हुन्छन् । निहुरिन नजान्ने, बरु निहुरिनुभन्दा सुकेको बाँसझैं चरक्कै भाँचिन मन पराउने खालका हुन्छन् यिनीहरू । पार्टीमा एकोहोरो, एकलकाँटे तथा अतार्किक अडान लिने, अरूको समयोचित विचार नमान्ने, सामञ्जस्यको बाटोभन्दा बरु पार्टी विभाजनलाई दुरुत्साहन गर्नुलाई नै पौरख ठानिन्छ ।’ अहिलेको विभाजनमा यति मात्र कारण छैन । र त्यो कारण खोतल्ने प्रयत्न भएन भने पार्टी विभाजन हुने क्रम निकट भविष्यमा पनि रोकिनेछैन ।

राजपा र सपा रातारात कसरी एक हुन भ्याए ? तिनका वास्तुशिल्पी को–को थिए ? एकीकरणका भाष्यकारहरूले जसरी संकथन निर्माण गर्दै थिए, के यथार्थ त्यस्तै थियो ? एकता प्रक्रियाबाट अनेकौं ‘अध्यक्ष’ एक ठाउँमा गोलबन्द हुन पुगे तर तिनीहरूले यो अवस्थालाई कुन मूल्यमा स्वीकार गरे ? यी प्रश्नहरूको जवाफ कठिन छैन तर एकताको यश लिन खोज्नेका निमित्त कठोर हुन सक्छ । प्रश्नहरू कम छैनन् । जसपा बनिसकेपछि नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) बाट के निर्देशित हुन चाहेन ? जातिनिरपेक्ष भनिए पनि नयाँनयाँ ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ धरातल खडा गर्ने कोसिस भएन ? जसपा निर्माणबाट कुन शक्ति सम्पोषित भयो ? जजसले अँध्यारो कोठाबाट जसपालाई जन्माए, तिनको अभीष्ट पूरा भयो त ? मधेसी आन्दोलनलाई जसपाको जन्मले के तागत दियो ? जवाफ दिन कोही तयार छैन ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उभारलाई फर्केर हेर्दा, सबैभन्दा खड्किने विषय राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच संवादहीनता हो । विपरीत दिशामा दौडिरहेका दल र नेताहरूलाई साझा कार्यसूचीमा ल्याएर आन्दोलनको नयाँ धरातलको निर्माण मात्र होइन, यसलाई उभार दिने काम निःसन्देह नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । तर आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि यो पक्षलाई पाखा लगाइयो । भक्तइतर अरूलाई देख्न छाडियो । तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई बीचमै बिसाउँदै एउटा पक्ष चुनावी आहालमा लतपतिन पुग्यो । परिणाम, अर्को पक्षसमेत घचेटिएर आखिरमा हेलिन आइपुग्यो । प्रदेश २ मा चुनावी परिणामको प्रस्ट सन्देश थियो मधेसी शक्तिहरूलाई— गठबन्धनमा प्रदेश सरकार बनाऊ, भुइँतहमा प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार देऊ तथा संघीय संसद्मा संविधान संशोधनका लागि यत्न गर । तिनले प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार त बनाए तर संघीय सरकारमा एउटा पक्ष चोरबाटोबाट छिर्‍यो । त्यो पक्ष किन छिर्‍यो, किन गलहत्याइयो, त्यसप्रति सबै मौन छन् । गन्तव्यबिनाको तिनको यात्रा ओली सरकारमा किन भयो ? कस्तोसम्म विरोधाभास देखियो भने, प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको चरम केन्द्रीकरण नीतिको विरोध गर्दै अइरह्यो, तर त्यहीँका नेताहरू ओली मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पखेटा काटिनुको निरीह साक्षी बनिरहे ।

दलको सांगठनिक स्वरूप, नेतृत्वको चिरा र वर्चस्वशाली परिपाटीको विकास सँगसँगै हुँदै गयो र यसले कतै देखिएका सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्ने त होइन भन्नेबारे अर्को पक्ष चनाखो देखियो, तर विकल्प सरकारसँग वार्ता र समझदारी नै देखियो । अहिले संसद् निर्माणको जुन ढाँचा छ, त्यसमा मधेसी शक्तिले दुईतिहाइ ल्याउन त असम्भवप्रायः छ, यस्तोमा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु नै सुगम बाटो हो । संसद्लाई आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय विमर्श निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गर्ने र यसनिम्ति सुविचारित यत्नहरू गर्ने कार्यभार थियो । यो बुझेर नै अर्को पक्ष ओलीसँग नजिकियो ।

यस विद्यामा ओलीका रणनीतिकारहरू पोख्त छन् । पूर्व राजपा–समाजवादीका नौसिखुवाहरू कच्चा खेलाडी त ठहरिनु नै थियो । सत्ताको सिक्का चित पल्टिए मधेसी शक्ति हार्ने र पट उघ्रिए ओलीले जित्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुले मधेसको राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । ओलीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ भन्ने धारणा नितान्त ब्यावहारिक देखिए पनि त्यो जनअपेक्षासँग घुलमिल हुन सकेन । अर्को धार ओली सरकारमा किन सहभागी भयो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी किन बन्यो ? महन्थ ठाकुरजी, कम–से–कम तपाईंको पछाडि खडा भएको कसैले यो बुझ्न सक्दैन । आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो ।

संसद्मा हुनुको अर्थ सरकारमा जानु हो भन्ने भ्रममा बाँच्छ मधेसी शक्ति, जहिले पनि । विगतमा सरकारमा सहभागी हुने लोभ संवरण गर्न नसकेर पार्टी मात्र होइन, मोर्चाहरूले समेत अलगअलग धार समात्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् र यी सबै निकट अतीतका कुरा हुन् । संसद् केवल सत्ताको खेल होइन र सरकारमा लडीबुडी खेल्न जानु भनेको राजनीति योगी बन्न होइन भन्ने तर्कका आधारमा स्वयं सिद्ध हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय संवादलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही अर्थ दिने मूल कार्यभार हुन्छ, प्रतिपक्षलाई । संसद् एकात्मक प्रतिनिधित्वको थलो होइन, न त एकल वर्चस्वको रटान गर्ने थिति हो । सामाजिक स्वार्थहरूका आधारमा विचार विनिमय गर्ने, बहुल विचार प्रस्फुटन हुने, मतमतान्तरका माझ समझदारी खोज्ने, अल्पमतको अधिकार सुरक्षित गर्ने मञ्च हो संसद् । सानासाना सडक संघर्षबाट सुनाउनुपर्ने कुरा संसद्मा एकै दिनमा भन्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, मधेसी शक्तिहरू न त सडकमा रहेका बेला न त संसद्मै रहेका बेला आफ्नो व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाउँछन् । ती जहिले पनि अरूको पटकथामा अभिनय गर्छन्, आफ्नो कथा आफैं कोर्ने आँट गर्दैनन् ।

जसपा विभाजनको बाछिटा राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य पर्छ । धेरै कुरा त अदालतको फैसलामा अल्झिएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने राजनीति फेरि अंकगणितको बन्दी बन्नेछ । एउटा पक्ष अदालतको आदेशमा सरकारबाट च्युत भयो तर अर्को पक्ष पनि सरकारमा जान चुइँगम चपाउँदै छ । यता ओलीकै आशीर्वादमा पद पाउने हो भने आफ्ना नेतालाई रिझाउनेभन्दा पनि उनकै आरती गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलायो, त्यो भोलि अर्को समीकरण बन्यो भने नदेखिएला भन्ने छैन । नेतृत्वले सत्ताको आहालमा होमिने निश्चय गरिसकेपछि तिनको हातबाट लगाम खुस्किन्छ । भनिन्छ नि, दूध दिने गाईको लात्ती पनि सहनुपर्छ । आआफ्नो जुक्तिलाई सान्दर्भिक देखाउन जसपाका नेताहरूले तर्क जे सारे पनि सबैले टिपोट गरिराखे हुन्छ, सत्ता राजनीतिका लागि जेजस्तो गठबन्धन आफ्नो अनुकूलतामा निर्माण गरे पनि चुनाव हुनुअगावै यस्तो गठबन्धन भंग हुन्छ ।

अर्को तथ्य के हो भने, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भैरहेको छ । यस्तोमा मधेसी राजनीति जनकपुरको त्यो पुरानो रेलकै मन्द चालमा चलिराख्यो भने प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ । दलभित्रको अस्थिरता, सैद्धान्तिक विचलन, संस्थागत कमजोरी र चर्को मूल्य स्खलनले अप्ठ्यारै पार्छ । मधेसी शक्तिहरूले केही कुरामा प्रस्ट हुनैपर्छ । सत्ताको जोडघटाउमा कोही राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला तर मधेसले राष्ट्रलाई दिन खोजेको राजनीति केवल त्यो होइन । मधेसले राज्य र समाजको रूपान्तरण खोजेको छ, जहाँ समता होस् । तर मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।

मधेसको कोणबाट नेपालमा तेस्रो शक्ति त्यसै बन्न सक्दैन । त्यसका लागि केवल कांग्रेस–वाम वा खस–आर्यलाई गाली गरेर पनि पुग्दैन । दल निर्माणका लागि दृष्टि चाहिन्छ । तपाईं अरूभन्दा भिन्न देखिनुपर्‍यो । मधेसका दलहरू नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थ, सरकारलाई हेर्ने नजर र भू–राजनीतिक कारणले टुटफुट र एकजुट हुने गरेका हुन्, त्यसकै पुनरावृत्ति अहिले हुँदै छ । मधेसीजनले चिताएको दलको उदय अहिलेसम्म भएकै छैन । यसैले अहिलेका शक्तिहरू चञ्चल र अस्थिर छन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि बाहिरी रूपमा मधेसको एउटा सामुदायिक पहिचान त देखिन्छ तर त्यस सामुदायिक पहिचानभित्र अनेक विविधता छन् । सुरुदेखि अहिलेसम्म यी सबैलाई जोड्ने सोच राख्दै तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएन । मधेस दिशाविहीन भई उभिएको छ, चौबाटामा ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x