चौबाटामा मधेस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चौबाटामा मधेस

मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । यो फुट अवश्यंभावी थियो ।

जतिखेर एकीकरण भयो, त्यो नहुनुपर्ने थियो तर त्यतिखेर अकस्मात् सम्भव भयो । जे हुनुपर्ने थियो, त्यो यतिखेर जगहँसाइ गरेर हुँदै छ । फरक धारकाहरू फरकफरक चालमै हिँड्छन् । तेस्रो शक्ति बनाउने सपनाका कतिपय अन्धभक्तहरू चकित होलान्, तर यथार्थ यही हो ।

२०७७ वैशाख १० को निशाकालमा जसपाको उदय भएको थियो । त्यतिखेरैदेखि यसको वास्तु मिलेको थिएन । तर यस दलका अज्ञात वास्तुकारहरूले ‘तेस्रो शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति, सशक्त विकल्प’ जस्ता अनेक उपमा दिँदै यसको तारिफ गरे । सुरुआती एक–दुई साता यस्तै भ्रमगीतहरू प्रशस्त कोरिए तर एकताको मधुमास अवधि नसकिँदै यी दुई राजनीतिक खोलाहरूले आआफ्नो गति र मति छुट्याउन थाले । मधेसी शक्तिको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको सञ्चालन पद्धति र राजनीतिक विकासमा उसको आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

मधेसमा जमिनसँग जोडिएको एउटा दलको खाँचो टड्कारो छ । आंदोलन अझै अधुरो छ । निर्वाचन आयोगमा मेलमिलापको पछिल्लो प्रयासमा विराम त विभाजनको पानीउम्लाइको विन्दु मात्रै हो, पानी उम्लिने क्रम त एकीकरणको शंखनाद हुनासाथ सुरु भएको थियो । एकताको मृदंग बज्न थालेदेखि नै बाघजस्तै गर्जिएको पार्टी पंक्ति अहिले म्याउँम्याउँ गर्न थालेको छ । मूल पक्ष के हो भने, मधेसी नेताहरू एकदमै ससाना उपयोगी आलोचनाबाट पनि आहत हुने स्वभावका छन् । एकताका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका अध्यक्षहरूलाई ‘लर्ड’ को नाम दिएका थिए । उनको यस खालको टिप्पणी एक दशकपूर्वको त्यो पृष्ठभूमिमा आएको थियो, जतिखेर यी दलहरू तीनबाट तेह्र बन्दै गएका थिए । अध्यक्षहरूको मनोवृत्तिमाथि उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षहरू सुकेका बाँसजत्तिकै कडा हुन्छन् । निहुरिन नजान्ने, बरु निहुरिनुभन्दा सुकेको बाँसझैं चरक्कै भाँचिन मन पराउने खालका हुन्छन् यिनीहरू । पार्टीमा एकोहोरो, एकलकाँटे तथा अतार्किक अडान लिने, अरूको समयोचित विचार नमान्ने, सामञ्जस्यको बाटोभन्दा बरु पार्टी विभाजनलाई दुरुत्साहन गर्नुलाई नै पौरख ठानिन्छ ।’ अहिलेको विभाजनमा यति मात्र कारण छैन । र त्यो कारण खोतल्ने प्रयत्न भएन भने पार्टी विभाजन हुने क्रम निकट भविष्यमा पनि रोकिनेछैन ।

राजपा र सपा रातारात कसरी एक हुन भ्याए ? तिनका वास्तुशिल्पी को–को थिए ? एकीकरणका भाष्यकारहरूले जसरी संकथन निर्माण गर्दै थिए, के यथार्थ त्यस्तै थियो ? एकता प्रक्रियाबाट अनेकौं ‘अध्यक्ष’ एक ठाउँमा गोलबन्द हुन पुगे तर तिनीहरूले यो अवस्थालाई कुन मूल्यमा स्वीकार गरे ? यी प्रश्नहरूको जवाफ कठिन छैन तर एकताको यश लिन खोज्नेका निमित्त कठोर हुन सक्छ । प्रश्नहरू कम छैनन् । जसपा बनिसकेपछि नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) बाट के निर्देशित हुन चाहेन ? जातिनिरपेक्ष भनिए पनि नयाँनयाँ ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ धरातल खडा गर्ने कोसिस भएन ? जसपा निर्माणबाट कुन शक्ति सम्पोषित भयो ? जजसले अँध्यारो कोठाबाट जसपालाई जन्माए, तिनको अभीष्ट पूरा भयो त ? मधेसी आन्दोलनलाई जसपाको जन्मले के तागत दियो ? जवाफ दिन कोही तयार छैन ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उभारलाई फर्केर हेर्दा, सबैभन्दा खड्किने विषय राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच संवादहीनता हो । विपरीत दिशामा दौडिरहेका दल र नेताहरूलाई साझा कार्यसूचीमा ल्याएर आन्दोलनको नयाँ धरातलको निर्माण मात्र होइन, यसलाई उभार दिने काम निःसन्देह नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । तर आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि यो पक्षलाई पाखा लगाइयो । भक्तइतर अरूलाई देख्न छाडियो । तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई बीचमै बिसाउँदै एउटा पक्ष चुनावी आहालमा लतपतिन पुग्यो । परिणाम, अर्को पक्षसमेत घचेटिएर आखिरमा हेलिन आइपुग्यो । प्रदेश २ मा चुनावी परिणामको प्रस्ट सन्देश थियो मधेसी शक्तिहरूलाई— गठबन्धनमा प्रदेश सरकार बनाऊ, भुइँतहमा प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार देऊ तथा संघीय संसद्मा संविधान संशोधनका लागि यत्न गर । तिनले प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार त बनाए तर संघीय सरकारमा एउटा पक्ष चोरबाटोबाट छिर्‍यो । त्यो पक्ष किन छिर्‍यो, किन गलहत्याइयो, त्यसप्रति सबै मौन छन् । गन्तव्यबिनाको तिनको यात्रा ओली सरकारमा किन भयो ? कस्तोसम्म विरोधाभास देखियो भने, प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको चरम केन्द्रीकरण नीतिको विरोध गर्दै अइरह्यो, तर त्यहीँका नेताहरू ओली मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पखेटा काटिनुको निरीह साक्षी बनिरहे ।

दलको सांगठनिक स्वरूप, नेतृत्वको चिरा र वर्चस्वशाली परिपाटीको विकास सँगसँगै हुँदै गयो र यसले कतै देखिएका सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्ने त होइन भन्नेबारे अर्को पक्ष चनाखो देखियो, तर विकल्प सरकारसँग वार्ता र समझदारी नै देखियो । अहिले संसद् निर्माणको जुन ढाँचा छ, त्यसमा मधेसी शक्तिले दुईतिहाइ ल्याउन त असम्भवप्रायः छ, यस्तोमा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु नै सुगम बाटो हो । संसद्लाई आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय विमर्श निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गर्ने र यसनिम्ति सुविचारित यत्नहरू गर्ने कार्यभार थियो । यो बुझेर नै अर्को पक्ष ओलीसँग नजिकियो ।

यस विद्यामा ओलीका रणनीतिकारहरू पोख्त छन् । पूर्व राजपा–समाजवादीका नौसिखुवाहरू कच्चा खेलाडी त ठहरिनु नै थियो । सत्ताको सिक्का चित पल्टिए मधेसी शक्ति हार्ने र पट उघ्रिए ओलीले जित्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुले मधेसको राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । ओलीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ भन्ने धारणा नितान्त ब्यावहारिक देखिए पनि त्यो जनअपेक्षासँग घुलमिल हुन सकेन । अर्को धार ओली सरकारमा किन सहभागी भयो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी किन बन्यो ? महन्थ ठाकुरजी, कम–से–कम तपाईंको पछाडि खडा भएको कसैले यो बुझ्न सक्दैन । आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो ।

संसद्मा हुनुको अर्थ सरकारमा जानु हो भन्ने भ्रममा बाँच्छ मधेसी शक्ति, जहिले पनि । विगतमा सरकारमा सहभागी हुने लोभ संवरण गर्न नसकेर पार्टी मात्र होइन, मोर्चाहरूले समेत अलगअलग धार समात्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् र यी सबै निकट अतीतका कुरा हुन् । संसद् केवल सत्ताको खेल होइन र सरकारमा लडीबुडी खेल्न जानु भनेको राजनीति योगी बन्न होइन भन्ने तर्कका आधारमा स्वयं सिद्ध हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय संवादलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही अर्थ दिने मूल कार्यभार हुन्छ, प्रतिपक्षलाई । संसद् एकात्मक प्रतिनिधित्वको थलो होइन, न त एकल वर्चस्वको रटान गर्ने थिति हो । सामाजिक स्वार्थहरूका आधारमा विचार विनिमय गर्ने, बहुल विचार प्रस्फुटन हुने, मतमतान्तरका माझ समझदारी खोज्ने, अल्पमतको अधिकार सुरक्षित गर्ने मञ्च हो संसद् । सानासाना सडक संघर्षबाट सुनाउनुपर्ने कुरा संसद्मा एकै दिनमा भन्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, मधेसी शक्तिहरू न त सडकमा रहेका बेला न त संसद्मै रहेका बेला आफ्नो व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाउँछन् । ती जहिले पनि अरूको पटकथामा अभिनय गर्छन्, आफ्नो कथा आफैं कोर्ने आँट गर्दैनन् ।

जसपा विभाजनको बाछिटा राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य पर्छ । धेरै कुरा त अदालतको फैसलामा अल्झिएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने राजनीति फेरि अंकगणितको बन्दी बन्नेछ । एउटा पक्ष अदालतको आदेशमा सरकारबाट च्युत भयो तर अर्को पक्ष पनि सरकारमा जान चुइँगम चपाउँदै छ । यता ओलीकै आशीर्वादमा पद पाउने हो भने आफ्ना नेतालाई रिझाउनेभन्दा पनि उनकै आरती गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलायो, त्यो भोलि अर्को समीकरण बन्यो भने नदेखिएला भन्ने छैन । नेतृत्वले सत्ताको आहालमा होमिने निश्चय गरिसकेपछि तिनको हातबाट लगाम खुस्किन्छ । भनिन्छ नि, दूध दिने गाईको लात्ती पनि सहनुपर्छ । आआफ्नो जुक्तिलाई सान्दर्भिक देखाउन जसपाका नेताहरूले तर्क जे सारे पनि सबैले टिपोट गरिराखे हुन्छ, सत्ता राजनीतिका लागि जेजस्तो गठबन्धन आफ्नो अनुकूलतामा निर्माण गरे पनि चुनाव हुनुअगावै यस्तो गठबन्धन भंग हुन्छ ।

अर्को तथ्य के हो भने, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भैरहेको छ । यस्तोमा मधेसी राजनीति जनकपुरको त्यो पुरानो रेलकै मन्द चालमा चलिराख्यो भने प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ । दलभित्रको अस्थिरता, सैद्धान्तिक विचलन, संस्थागत कमजोरी र चर्को मूल्य स्खलनले अप्ठ्यारै पार्छ । मधेसी शक्तिहरूले केही कुरामा प्रस्ट हुनैपर्छ । सत्ताको जोडघटाउमा कोही राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला तर मधेसले राष्ट्रलाई दिन खोजेको राजनीति केवल त्यो होइन । मधेसले राज्य र समाजको रूपान्तरण खोजेको छ, जहाँ समता होस् । तर मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।

मधेसको कोणबाट नेपालमा तेस्रो शक्ति त्यसै बन्न सक्दैन । त्यसका लागि केवल कांग्रेस–वाम वा खस–आर्यलाई गाली गरेर पनि पुग्दैन । दल निर्माणका लागि दृष्टि चाहिन्छ । तपाईं अरूभन्दा भिन्न देखिनुपर्‍यो । मधेसका दलहरू नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थ, सरकारलाई हेर्ने नजर र भू–राजनीतिक कारणले टुटफुट र एकजुट हुने गरेका हुन्, त्यसकै पुनरावृत्ति अहिले हुँदै छ । मधेसीजनले चिताएको दलको उदय अहिलेसम्म भएकै छैन । यसैले अहिलेका शक्तिहरू चञ्चल र अस्थिर छन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि बाहिरी रूपमा मधेसको एउटा सामुदायिक पहिचान त देखिन्छ तर त्यस सामुदायिक पहिचानभित्र अनेक विविधता छन् । सुरुदेखि अहिलेसम्म यी सबैलाई जोड्ने सोच राख्दै तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएन । मधेस दिशाविहीन भई उभिएको छ, चौबाटामा ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपक्षसँगको राजनीति

विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो ।
चन्द्रकिशोर

नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए ।

नेपाली जनसंघर्षको समर्थनमा सडक संघर्षमा ओर्लिंदा स्वतन्त्र भारतमा डा. लोहिया पहिलो पटक थुनामा परे । नेहरूको तिखो आलोचकका रूपमा लोहियाको पहिचान बन्दै गएको थियो । कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । यस घटनामा नेहरूकै मन्त्रिमण्डलका केही सहयोगीले असहमति जनाए । यसको जवाफमा नेहरूले भनेका थिए, ‘राजनीति र निजी सम्बन्धलाई अलगअलग ढंगले हेर्नुपर्छ ।’

भनिन्छ, भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षको उत्तरार्द्धतिर डा. लोहियाले नेहरूलाई आफ्ना ‘हिरो’ नै मान्न थालेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि नेहरूका कतिपय काम र व्यवहारप्रति लोहियाले मुखर रूपमा असहमति जनाउन थाले । प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक ।

मिथकीय कथाहरूदेखि आजसम्म सत्तापक्षको हैसियतलाई विपक्षले नै निर्धारण गर्दै आएको छ । यो लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट उब्जिएको तथ्य होइन, सार्वभौमिक–सार्वकालिक सत्य हो । अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि ।

सुर–असुर सन्दर्भको सामाजिक पक्षमाथि विमर्श गर्न खोजिएको हैन यहाँ, यसको राजनीतिक अर्थ खोतल्ने प्रयास मात्र गरिएको हो । यसको सोझो आशय विपक्षको आवश्यकता र भूमिकासँग छ । विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक संकटको भुमरीमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नेतादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र सभामुखसम्मलाई आक्षेप लगाएका छन् । राजनीतिमा वाद–प्रतिवाद हुन्छन्, आफ्ना निर्णयहरूको औचित्य पुष्टिका अनेक व्याख्या गरिन्छन्, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिको गतिलाई कमजोर पार्न अनेक छलछाम हुन्छन् तर विपक्षीप्रति प्रयोग गरिने भाषामा शिष्टताको जनअपेक्षा गरिन्छ । यो राजनीतिको आधारभूत संहिता हो । तर वर्तमान सत्तापतिलाई लोकलाजसँग मतलबै छैन । मदन भण्डारीको सत्तरीऔं जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीप्रति जेजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे, त्यसका लागि अहिलेसम्म उनमा कुनै पश्चात्ताप देखिएको छैन, न त उनको दरबारका कुनै नवरत्नले त्यस्तो प्रस्तुतिलाई सच्याउन सुझाएको छ । यसको अर्थ हो— त्यस दिनको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिएको होइन, सुनियोजित हो त्यो ।

ओलीको भाषिक अनुदारवाद हो यो । आजसम्मको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आरोप–प्रत्यारोपको भाषाले सहनशीलता र संवेदनशीलताको मर्यादा अतिक्रमण गरेको पाइँदैन । विपक्षका क्रियाकलापहरूप्रति अरूले पनि आक्रामक शैली अपनाएका छन् तर भाषाको स्तर यति गिरेको थिएन । यो असंयत, अभद्र टिप्पणी हो । ओलीको सम्भाषणले राजनीतिक संवादको व्याकरण र शब्दकोश उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छ । उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् ।

दलहरूबीच वा दलभित्र शीर्ष पंक्तिका माझ आन्तरिक रूपमा हुने/गरिने सहमतिहरूको निश्चित राजनीतिक आयाम हुन्छ र राजनीतिको गति यस्तै सहमतिहरूबाट अभिव्यञ्जित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चालढालले उनको वाचालाई पत्याउनै गाह्रो बनाइदिएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा केही मूल्य हुन्छन् र ती सबै संविधानका दफाहरूमा उल्लेख नहुन सक्छन् । तर राजनीतिलाई मर्यादित रूपमा विकास गराउन यसलाई अशिष्ट हुनबाट रोक्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने प्राथमिक दायित्व र भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हो । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिए त्यसको कानुनी उपचार खोज्न विपक्षी दलहरू सक्रिय हुन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

दलका नेताहरू जति नै अनाकर्षक देखिए पनि तिनको हुर्मत लिएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई गरिमाप्राप्तिको हक छ र यसलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो । ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

भारतीय लोकतन्त्र पचहत्तर वर्षको यात्रातिर लम्किरहेको छ । त्यहाँको लोकतन्त्र सधैं एउटै सरल रेखाबाट हिँडेको छैन । हो, बेलायती उपनिवेशबाट मुक्तिपछि विभाजित भएको पाकिस्तानमा नभए पनि भारतमा सधैं नागरिक नेतृत्व रहँदै आएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपिता कहलिएका मोहम्मद अली जिन्नाबारे अमेरिकी लेखक स्टेनली वोलपोर्टले लेखेका छन्, ‘केही व्यक्तिले इतिहासको दिशालाई उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छन् । थोरै मात्रले संसारको मानचित्र परिवर्तन गर्छन् । कमैलाई मात्र राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने सम्मान प्राप्त हुन्छ । जिन्नाले यी तीनै काम गर्न भ्याए ।’ वोलपोर्टले जतिसुकै तारिफको माला पहिर्‍याए पनि न पाकिस्तान अविभाजित रहन सक्यो न त त्यहाँ नागरिक नेतृत्वको अविरल निरन्तरता नै हुन सक्यो ।

भारतमा त निर्वाचित नेतृत्वले नै २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म २१ महिनाको संकटकाल कायम राख्यो । ठूलो जनसंघर्षपछि त्यो हट्यो । जतिखेर त्यहाँ संकटकाल रह्यो, त्यतिखेर आजको भारतको तीनचौथाइ आबादीको जन्म पनि भएको थिएन । आजका प्रत्येक दसमध्ये नौ जना त्यति ठूला थिएनन् कि त्यतिखेरका घटनाहरूको परिणामबारे अन्दाज लगाउन सकून् । त्यसैले यतिखेर संकटकालको धूमिल रेखा कोरिन्छ । र, यसको वार्षिक स्मृति यसै साता भारतीय मानसमा झंकृत भएको छ । आजको सामान्य बुझाइ के छ भने, संकटकाल एउटा व्यक्तिको सनकको सीमासम्म पुगेको अहंकारको परिणति थियो । इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । भारतीय विमर्शको एउटा कोणले भन्छ— संकटकालले नागरिकमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको महत्त्व बतायो । यससँगै त्यसपछिका सरकारहरूलाई भारतजस्तो विविधतायुक्त देशमा अनिश्चितकालका लागि अधिनायकी शासन चलाउन असम्भव छ भन्ने पाठ पनि सिकायो ।

यतिखेर जहाँकहीँ पनि लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक तौरतरिकाबाटै कमजोर बनाइँदै छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तथा कठपुतली बनाउनु, व्यक्तिवादी प्रशस्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु, लोकरिझाइँ नाराहरू दिनु अनि धन, बल र छलबाट निर्वाचन जित्नुलाई लोकतन्त्रको पर्याय बनाइएको छ । निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेकाहरूको प्रवृत्ति र विश्वास लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस आलोकमा ओलीले नेपाली लोकतन्त्रलाई सधैंका लागि सुरक्षित गरिदिए । त्यो कुन अर्थमा भने, कुनै पनि निर्वाचित सत्ता अधिनायक बन्न सक्ने हुनाले परिवर्तनकामी जनताको निगरानी जारी रहिरहनुपर्छ ।

जनअपेक्षा, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र बाह्य प्रभावसँग जोडिएर नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुने गर्छ । खड्गकालमा लोकतन्त्रमाथि खड्ग झुन्डिएको अवस्थालाई विपक्षी गठबन्धनले भुइँतहसम्म जति गहिरो गरी बुझाउन सक्छ, सोहीअनुरूप जनअपेक्षा प्रतिध्वनित हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताको जुर्मुराहटसामुन्ने जुनसुकै बाह्य शक्ति नतमस्तक हुने गरेको छ । निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त हुने हुँदा अहिले नेपाली जनताको जिम्मेवारी झनै बढेको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×