चौबाटामा मधेस- विचार - कान्तिपुर समाचार

चौबाटामा मधेस

मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । यो फुट अवश्यंभावी थियो ।

जतिखेर एकीकरण भयो, त्यो नहुनुपर्ने थियो तर त्यतिखेर अकस्मात् सम्भव भयो । जे हुनुपर्ने थियो, त्यो यतिखेर जगहँसाइ गरेर हुँदै छ । फरक धारकाहरू फरकफरक चालमै हिँड्छन् । तेस्रो शक्ति बनाउने सपनाका कतिपय अन्धभक्तहरू चकित होलान्, तर यथार्थ यही हो ।

२०७७ वैशाख १० को निशाकालमा जसपाको उदय भएको थियो । त्यतिखेरैदेखि यसको वास्तु मिलेको थिएन । तर यस दलका अज्ञात वास्तुकारहरूले ‘तेस्रो शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति, सशक्त विकल्प’ जस्ता अनेक उपमा दिँदै यसको तारिफ गरे । सुरुआती एक–दुई साता यस्तै भ्रमगीतहरू प्रशस्त कोरिए तर एकताको मधुमास अवधि नसकिँदै यी दुई राजनीतिक खोलाहरूले आआफ्नो गति र मति छुट्याउन थाले । मधेसी शक्तिको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको सञ्चालन पद्धति र राजनीतिक विकासमा उसको आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

मधेसमा जमिनसँग जोडिएको एउटा दलको खाँचो टड्कारो छ । आंदोलन अझै अधुरो छ । निर्वाचन आयोगमा मेलमिलापको पछिल्लो प्रयासमा विराम त विभाजनको पानीउम्लाइको विन्दु मात्रै हो, पानी उम्लिने क्रम त एकीकरणको शंखनाद हुनासाथ सुरु भएको थियो । एकताको मृदंग बज्न थालेदेखि नै बाघजस्तै गर्जिएको पार्टी पंक्ति अहिले म्याउँम्याउँ गर्न थालेको छ । मूल पक्ष के हो भने, मधेसी नेताहरू एकदमै ससाना उपयोगी आलोचनाबाट पनि आहत हुने स्वभावका छन् । एकताका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका अध्यक्षहरूलाई ‘लर्ड’ को नाम दिएका थिए । उनको यस खालको टिप्पणी एक दशकपूर्वको त्यो पृष्ठभूमिमा आएको थियो, जतिखेर यी दलहरू तीनबाट तेह्र बन्दै गएका थिए । अध्यक्षहरूको मनोवृत्तिमाथि उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षहरू सुकेका बाँसजत्तिकै कडा हुन्छन् । निहुरिन नजान्ने, बरु निहुरिनुभन्दा सुकेको बाँसझैं चरक्कै भाँचिन मन पराउने खालका हुन्छन् यिनीहरू । पार्टीमा एकोहोरो, एकलकाँटे तथा अतार्किक अडान लिने, अरूको समयोचित विचार नमान्ने, सामञ्जस्यको बाटोभन्दा बरु पार्टी विभाजनलाई दुरुत्साहन गर्नुलाई नै पौरख ठानिन्छ ।’ अहिलेको विभाजनमा यति मात्र कारण छैन । र त्यो कारण खोतल्ने प्रयत्न भएन भने पार्टी विभाजन हुने क्रम निकट भविष्यमा पनि रोकिनेछैन ।

राजपा र सपा रातारात कसरी एक हुन भ्याए ? तिनका वास्तुशिल्पी को–को थिए ? एकीकरणका भाष्यकारहरूले जसरी संकथन निर्माण गर्दै थिए, के यथार्थ त्यस्तै थियो ? एकता प्रक्रियाबाट अनेकौं ‘अध्यक्ष’ एक ठाउँमा गोलबन्द हुन पुगे तर तिनीहरूले यो अवस्थालाई कुन मूल्यमा स्वीकार गरे ? यी प्रश्नहरूको जवाफ कठिन छैन तर एकताको यश लिन खोज्नेका निमित्त कठोर हुन सक्छ । प्रश्नहरू कम छैनन् । जसपा बनिसकेपछि नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) बाट के निर्देशित हुन चाहेन ? जातिनिरपेक्ष भनिए पनि नयाँनयाँ ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ धरातल खडा गर्ने कोसिस भएन ? जसपा निर्माणबाट कुन शक्ति सम्पोषित भयो ? जजसले अँध्यारो कोठाबाट जसपालाई जन्माए, तिनको अभीष्ट पूरा भयो त ? मधेसी आन्दोलनलाई जसपाको जन्मले के तागत दियो ? जवाफ दिन कोही तयार छैन ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उभारलाई फर्केर हेर्दा, सबैभन्दा खड्किने विषय राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच संवादहीनता हो । विपरीत दिशामा दौडिरहेका दल र नेताहरूलाई साझा कार्यसूचीमा ल्याएर आन्दोलनको नयाँ धरातलको निर्माण मात्र होइन, यसलाई उभार दिने काम निःसन्देह नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । तर आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि यो पक्षलाई पाखा लगाइयो । भक्तइतर अरूलाई देख्न छाडियो । तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई बीचमै बिसाउँदै एउटा पक्ष चुनावी आहालमा लतपतिन पुग्यो । परिणाम, अर्को पक्षसमेत घचेटिएर आखिरमा हेलिन आइपुग्यो । प्रदेश २ मा चुनावी परिणामको प्रस्ट सन्देश थियो मधेसी शक्तिहरूलाई— गठबन्धनमा प्रदेश सरकार बनाऊ, भुइँतहमा प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार देऊ तथा संघीय संसद्मा संविधान संशोधनका लागि यत्न गर । तिनले प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार त बनाए तर संघीय सरकारमा एउटा पक्ष चोरबाटोबाट छिर्‍यो । त्यो पक्ष किन छिर्‍यो, किन गलहत्याइयो, त्यसप्रति सबै मौन छन् । गन्तव्यबिनाको तिनको यात्रा ओली सरकारमा किन भयो ? कस्तोसम्म विरोधाभास देखियो भने, प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको चरम केन्द्रीकरण नीतिको विरोध गर्दै अइरह्यो, तर त्यहीँका नेताहरू ओली मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पखेटा काटिनुको निरीह साक्षी बनिरहे ।

दलको सांगठनिक स्वरूप, नेतृत्वको चिरा र वर्चस्वशाली परिपाटीको विकास सँगसँगै हुँदै गयो र यसले कतै देखिएका सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्ने त होइन भन्नेबारे अर्को पक्ष चनाखो देखियो, तर विकल्प सरकारसँग वार्ता र समझदारी नै देखियो । अहिले संसद् निर्माणको जुन ढाँचा छ, त्यसमा मधेसी शक्तिले दुईतिहाइ ल्याउन त असम्भवप्रायः छ, यस्तोमा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु नै सुगम बाटो हो । संसद्लाई आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय विमर्श निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गर्ने र यसनिम्ति सुविचारित यत्नहरू गर्ने कार्यभार थियो । यो बुझेर नै अर्को पक्ष ओलीसँग नजिकियो ।

यस विद्यामा ओलीका रणनीतिकारहरू पोख्त छन् । पूर्व राजपा–समाजवादीका नौसिखुवाहरू कच्चा खेलाडी त ठहरिनु नै थियो । सत्ताको सिक्का चित पल्टिए मधेसी शक्ति हार्ने र पट उघ्रिए ओलीले जित्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुले मधेसको राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । ओलीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ भन्ने धारणा नितान्त ब्यावहारिक देखिए पनि त्यो जनअपेक्षासँग घुलमिल हुन सकेन । अर्को धार ओली सरकारमा किन सहभागी भयो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी किन बन्यो ? महन्थ ठाकुरजी, कम–से–कम तपाईंको पछाडि खडा भएको कसैले यो बुझ्न सक्दैन । आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो ।

संसद्मा हुनुको अर्थ सरकारमा जानु हो भन्ने भ्रममा बाँच्छ मधेसी शक्ति, जहिले पनि । विगतमा सरकारमा सहभागी हुने लोभ संवरण गर्न नसकेर पार्टी मात्र होइन, मोर्चाहरूले समेत अलगअलग धार समात्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् र यी सबै निकट अतीतका कुरा हुन् । संसद् केवल सत्ताको खेल होइन र सरकारमा लडीबुडी खेल्न जानु भनेको राजनीति योगी बन्न होइन भन्ने तर्कका आधारमा स्वयं सिद्ध हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय संवादलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही अर्थ दिने मूल कार्यभार हुन्छ, प्रतिपक्षलाई । संसद् एकात्मक प्रतिनिधित्वको थलो होइन, न त एकल वर्चस्वको रटान गर्ने थिति हो । सामाजिक स्वार्थहरूका आधारमा विचार विनिमय गर्ने, बहुल विचार प्रस्फुटन हुने, मतमतान्तरका माझ समझदारी खोज्ने, अल्पमतको अधिकार सुरक्षित गर्ने मञ्च हो संसद् । सानासाना सडक संघर्षबाट सुनाउनुपर्ने कुरा संसद्मा एकै दिनमा भन्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, मधेसी शक्तिहरू न त सडकमा रहेका बेला न त संसद्मै रहेका बेला आफ्नो व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाउँछन् । ती जहिले पनि अरूको पटकथामा अभिनय गर्छन्, आफ्नो कथा आफैं कोर्ने आँट गर्दैनन् ।

जसपा विभाजनको बाछिटा राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य पर्छ । धेरै कुरा त अदालतको फैसलामा अल्झिएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने राजनीति फेरि अंकगणितको बन्दी बन्नेछ । एउटा पक्ष अदालतको आदेशमा सरकारबाट च्युत भयो तर अर्को पक्ष पनि सरकारमा जान चुइँगम चपाउँदै छ । यता ओलीकै आशीर्वादमा पद पाउने हो भने आफ्ना नेतालाई रिझाउनेभन्दा पनि उनकै आरती गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलायो, त्यो भोलि अर्को समीकरण बन्यो भने नदेखिएला भन्ने छैन । नेतृत्वले सत्ताको आहालमा होमिने निश्चय गरिसकेपछि तिनको हातबाट लगाम खुस्किन्छ । भनिन्छ नि, दूध दिने गाईको लात्ती पनि सहनुपर्छ । आआफ्नो जुक्तिलाई सान्दर्भिक देखाउन जसपाका नेताहरूले तर्क जे सारे पनि सबैले टिपोट गरिराखे हुन्छ, सत्ता राजनीतिका लागि जेजस्तो गठबन्धन आफ्नो अनुकूलतामा निर्माण गरे पनि चुनाव हुनुअगावै यस्तो गठबन्धन भंग हुन्छ ।

अर्को तथ्य के हो भने, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भैरहेको छ । यस्तोमा मधेसी राजनीति जनकपुरको त्यो पुरानो रेलकै मन्द चालमा चलिराख्यो भने प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ । दलभित्रको अस्थिरता, सैद्धान्तिक विचलन, संस्थागत कमजोरी र चर्को मूल्य स्खलनले अप्ठ्यारै पार्छ । मधेसी शक्तिहरूले केही कुरामा प्रस्ट हुनैपर्छ । सत्ताको जोडघटाउमा कोही राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला तर मधेसले राष्ट्रलाई दिन खोजेको राजनीति केवल त्यो होइन । मधेसले राज्य र समाजको रूपान्तरण खोजेको छ, जहाँ समता होस् । तर मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।

मधेसको कोणबाट नेपालमा तेस्रो शक्ति त्यसै बन्न सक्दैन । त्यसका लागि केवल कांग्रेस–वाम वा खस–आर्यलाई गाली गरेर पनि पुग्दैन । दल निर्माणका लागि दृष्टि चाहिन्छ । तपाईं अरूभन्दा भिन्न देखिनुपर्‍यो । मधेसका दलहरू नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थ, सरकारलाई हेर्ने नजर र भू–राजनीतिक कारणले टुटफुट र एकजुट हुने गरेका हुन्, त्यसकै पुनरावृत्ति अहिले हुँदै छ । मधेसीजनले चिताएको दलको उदय अहिलेसम्म भएकै छैन । यसैले अहिलेका शक्तिहरू चञ्चल र अस्थिर छन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि बाहिरी रूपमा मधेसको एउटा सामुदायिक पहिचान त देखिन्छ तर त्यस सामुदायिक पहिचानभित्र अनेक विविधता छन् । सुरुदेखि अहिलेसम्म यी सबैलाई जोड्ने सोच राख्दै तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएन । मधेस दिशाविहीन भई उभिएको छ, चौबाटामा ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि बढ्यो संक्रमण दर

विज्ञ भन्छन्– ‘बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप नपुर्‍याउँदा, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ विस्तार नहुँदा तथा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण दरमा कमी आएन’
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमण दर विस्तारै उकालो लागेको छ । बुधबार ७ हजार ८ सय ३५ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ७७ जना अर्थात् २६.५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

यो पछिल्लो एक सातामा देखिएको सबैभन्दा बढी संक्रमण दर हो । आइतबार २१.३६, सोमबार २३.२६ र मंगलबार २२.८९ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

यो तथ्यांकले तेस्रो लहरको स्पष्ट संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप नपुर्‍याउँदा, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ विस्तार नहुँदा र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण दरमा कमी नआएको हो ।

‘१०–२० जनामा संक्रमण देखिए देशभर फैलिन सक्ने स्थितिमा अझै दिनहुँ करिब दुई–तीन हजारमा संक्रमण देखिन थालेको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘निषेधाज्ञाताका घरभित्रै परिवारबीच रहेको भाइरस हाल खुला भएर समाजमा पुनः फैलिन थालेको छ ।’ सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्दा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा धेरै जना पोजिटिभ निस्किन्थे । जसलाई आइसोलेसनमा बसाउँदा समाजमा संक्रमण फैलने र बढ्ने सम्भावना घट्थ्यो,’ उनले भने ।

छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत गम्भीर बिरामी मात्र परीक्षण गराउन गइरहेका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको भए हाल दैनिक संक्रमित पाँच सयभन्दा कम हुन सक्ने डा. मरासिनीले दाबी गरे । ‘सरकारले आईसीयू, भेन्टिलेटरमा एक जना बिरामीका लागि १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्ने तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण नगर्दा तेस्रो लहर आउने निश्चित छ,’ उनले भने । ईडीसीडीका अर्का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुर दैनिक संक्रमण दर एक चौथाइभन्दा बढी देखिनु नराम्रो संकेत भएको बताउँछन् ।

‘कम्तीमा ६० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप लगाइसकेपछि मात्र संक्रमणको पुनः विस्तार हुने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बहुसंख्यक नागरिकमा दुवै मात्रा खोप लगाउनै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ ।’ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट देखिएका लक्षण भएका र नभएकालाई अनिवार्य आइसोलेसनमा न्यूनतम १० दिन राख्न उनले सुझाए । उनका अनुसार यस्तो आइसोलेसन सरकारले निर्माण गरेको वा व्यक्ति विशेषले विशेष मापदण्डसहित घरमै तयार पारेको हुनुपर्छ ।

विज्ञका अनुसार हाल मृत्यु कम देखिए पनि संक्रमणले थला परेर जटिल अवस्थामा नपुग्दासम्म परीक्षण गराउन जानेको संख्या पनि निकै कम छ । मृत्युभन्दा संक्रमण दर र अस्पताल भर्ना हुने दरले संक्रमण पुनः विस्तारको चरणमा रहेको डा. मरासिनीले बताए ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म सक्रिय संक्रमित २६ हजार ५ सय ४४ अर्थात् ४.०८ प्रतिशत छन् । ५ सय ७१ जना आईसीयू र १ सय ६१ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ३ सय २८ जना आईसीयू र ९४ जना भेन्टिलेटरमा छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ सय ५५ जना आईसीयू र ५७ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।

कुल सक्रिय संक्रमितमध्ये झन्डै आधा वाग्मती प्रदेशमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कुल संक्रमितको ४३.५६ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ५ सय ६३ सक्रिय संक्रमित वाग्मतीमै छन् । प्रदेश १ मा १८.८९ प्रतिशत, गण्डकीमा १३.१६, प्रदेश ५ मा ९.३६, प्रदेश २ मा ५.६०, कर्णालीमा ४.८२ र सुदूरपश्चिममा ४.५८ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×