जात व्यवस्था : कोठादेखि चोटासम्म- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जात व्यवस्था : कोठादेखि चोटासम्म

बहुसंख्यक मानिस कडा वा नरम भाषामा, सिद्धान्तको जलप लगाएर वा काइते तर्क अघि सारेर पीडितविरुद्ध उभिन्छन् । उनीहरूले खास्टोचाहिँ प्राय: सदाचार र सामाजिक सद्भावको ओढेका हुन्छन् ।
आहुति

जात व्यवस्था र पितृसत्ता आजको नेपाली समाजमा यसरी उपस्थित हुन पुगेका छन्, ती विषयमा कुनै व्यक्तिले कस्तो धारणा र व्यवहार प्रकट गर्दछ भन्ने कुराले व्यक्ति न्यूनतम रूपमा पनि प्रगतिशील छ कि छैन भन्ने टुंगो हुन पुग्दछ ।


जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित छुवाछुत, भेदभावलगायतका उत्पीडन अनि पितृसत्ताले जन्माउने महिला उत्पीडनका हर्कतहरू कहिलेकाहिँ प्रकट हुने समस्या हुन्थे भने विषय फुर्सदिलो पनि हुँदो हो तर समाज शिरदेखि पाउसम्म यी समस्याबाट ग्रस्त भएकाले हरेक दिन यी समस्याहरू प्रकट भइरहन्छन् । कुनै प्रकाशमा आउँछन् त कुनै छोपछाप पारिन्छन्, कुरा त्यति मात्र हो । कुनै महिलामाथि पितृसत्तावादी अन्याय होस् या दलितमाथि जात व्यवस्थाजन्य भेदभाव, समाज तुरुन्तै दुई खेमामा तीव्र रूपमा विभक्त हुन्छ । बहुसंख्यक मानिस कडा वा नरम भाषामा, सिद्धान्तको जलप लगाएर वा काइते तर्क अघि सारेर पीडितविरुद्ध उभिन्छन् । उनीहरूले खास्टोचाहिँ प्राय: सदाचार र सामाजिक सद्भावको ओढेका हुन्छन् । एक हूल थोरै मान्छे मात्र पीडितको पक्षमा उभिन्छन् । न्यायको विषयमा लामालामा भाषण दिन सधैं अगाडि आउने एक हूल बुद्धिजीवी यस्तो समयमा यसरी मौन बस्छन् मानौं उनीहरूको तोते बोली पनि कहिले फुटेकै थिएन । पितृसत्तात्मक वा जात व्यवस्थाजन्य अत्याचारलाई कोठाभित्रै वा बस्तीमै थिचथाच पार्न सक्दा र पीडितको मुखमा ताल्चा मार्न सक्दा त सब ‘ठीकठाक’ हुन्छ तर पीडित ऐय्या भनेर चिच्याउन जब तम्सिन्छ, त्यसपछि भने व्यक्तिका कोठादेखि राज्यको चोटासम्म सबै ह्वात्तै तानिन्छन् । अन्तत: यस्ता मुद्दाहरूमा राज्य सबैभन्दा डरलाग्दो गरी नांगिन पुग्छ । वर्षौंदेखि यही सिलसिला चल्दै छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा बितेको हप्ता सञ्चारकर्मी तथा कलाकार रूपा सुनारलाई जातका कारण भाडामा कोठा नदिएको मुद्दा चर्चित बन्यो । जब उनले भेदभावविरुद्ध कोठा नदिने सरस्वती प्रधानमाथि मुद्दा हालिन्, उनीमाथि लाञ्छनाको वर्षा नै भयो । जमाना सामाजिक सञ्जालको भएकाले त्यहीँ बढी प्रकट भयो । समाजका विभिन्न क्षेत्रका नामवाला व्यक्तिहरूका समेत टिप्पणीहरू हेर्दा उदेक लाग्ने स्थिति उत्पन्न भयो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले पीडितलाई तथानाम उल्लीबिल्ली लगाए, पूर्व त्रिवि रजिस्टार सुधा त्रिपाठीले ‘दलितको दादागिरी’ बताइन्, नेपालपाना नामक अनलाइनले बिनातथ्य रूपाले डेढ करोड रुपैयाँ खाएको समाचार प्रसार गर्‍यो । जलस्रोतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ र कलाकार मनीषा कोइरालाले त्यसलाई प्रचार गरे । नेवा: दे दवु नामको संगठनको काठमाडौं जिल्ला समितिले पीडितविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्‍यो । अन्तत: सरकारवादी मुद्दाको अभियुक्तलाई सरकारकै शिक्षामन्त्रीले छुटाई आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्‍याए । विगतमा जस्तै यो प्रकरणमा पनि खुसीको कुरा के छ भने, एकाधबाहेक सबैजसो जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले उत्पीडनविरुद्ध दृढतापूर्वक वकालत गरे भने गैरदलित युवा–प्रौढको गतिलो हिस्सा विश्वासयुक्त ढंगले न्यायका पक्षमा उभियो । बितेको एक वर्षमा जति दलितको हत्या भएको छ, त्योभन्दा बढी संख्यामा महिलामाथि बलात्कार र हत्या भएको छ । ती सबको तुलनामा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको घटना साधारण हो तर त्यसमा प्रकट भएका विभिन्न मत, गतिविधि र राज्यको रबैया भने निकै घातक छ । त्यसैले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी हुन पुगेको छ ।

रूपा सुनार को हुन् ?

रूपा सुनार एक गायक, इमेज टेलिभिजनकी कार्यक्रम प्रस्तोता र सञ्चारकर्मी हुन् । साथै उनी जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल नामक संगठनकी युवा नेता पनि हुन् । उनी त्यही युवा हुन् जो सधैं न्यायपूर्ण आन्दोलनमा छिन् । गैरसरकारी संस्थामा उनको कहिल्यै संलग्नता छैन । एउटा महिला क्रान्तिकारीमाथि महिला भएकै कारण अन्याय भयो भने त्यसविरुद्ध न्यायका निम्ति बोल्छे कि बोल्दिन ? जात व्यवस्था उन्मूलन गर्न संगठित कार्यकर्ता रूपा आफैंमाथि जातका आधारमा विभेद भएपछि चुप लागेर कसरी बस्न सक्थिन् ? उनले प्रचलित कानुनको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा न्याय खोज्नुलाई कुनै विवेकशील मानिसले गलत भन्न मिल्छ ? पारदर्शी ढंगले सिंगो राज्य गुहार्नु पनि षड्यन्त्र हुन्छ कतै ? सरस्वती प्रधानको बयान सुन्दा उनको स्वभाव दमनकारी लाग्दैन र छलकपट गर्न जान्ने पनि लाग्दैन । उनी लगातार भनिरहेकी छन्, ‘कामी भनेपछि म झस्केँ, सल्लाह गरेपछि दिन सक्तिन भनें ।’ जति सल्लाह गरे पनि खास जातको कारणले कोठा दिन्न भन्नु आजको संविधान र कानुनअनुसार गम्भीर अपराध हो भन्ने उनलाई ज्ञान नभएको हुन सक्छ । जस्तो घरसल्लाह गरे पनि, ‘तिमी नेवार वा मधेसी वा कालो भएकाले कोठा दिन्न’ भन्नु आजको कानुनमुताविक अपराध हुन्छ भन्ने कुरा समाजका निम्ति काम गर्छु भन्नेहरूले पनि नबुझ्ने कुरा हो र ? कानुन नबुझी वा नयाँ प्रगतिशील चेतनामा पुग्न नसकेकाबाट अपराध हुन्छ भने कानुन बुझाउँदै र सजायमार्फत चेतना अभिवृद्धि गर्दै पो जानुपर्ने हुन्छ, अपराध नै भएको छैन भनेर कसरी समाधान हुन्छ ? भलै सरस्वती प्रधान र उनको परिवारले आजको कानुनी व्यवस्था नबुझेरै होस्, अपराध त भएकै हो भन्न कुनै कोणबाट पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न । अपराधको प्रकृति र कुन स्तरको हो भन्ने विषय भने बेग्लै हो ।

यहाँ अर्को विषय पनि सँगसँगै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यो के भने, रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको परिवारबीचको अन्तर्विरोध अथवा समस्या सामाजिक रूपमा शत्रुतापूर्ण हो कि मित्रतापूर्ण हो ? नि:सन्देह यो अन्तरविरोध आधारभूत रूपमा मित्रतापूर्ण नै हो किनभने दुवै पितृसत्तावादबाट पीडित महिला हुन् र दलित एवं नेवार दुवै नै पहाडिया हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादमा आधारित राज्यद्वारा उत्पीडनमा परेका समुदाय हुन् । यस अर्थमा यो मामिला एउटा उत्पीडित र अर्को उत्पीडितका बीचको समस्या हो तर जात व्यवस्था यस्तो संरचना र वैचारिकी हो जसले उत्पीडितहरूको बीचमै आधारभूत मानवअधिकार नै उल्लंघन हुने स्तरमा भेदभाव र फुट सिर्जना गर्दछ । त्यसैले आम रूपमा उत्पीडितहरूको बीचको समस्या समाधान गर्न आलोचना आत्मालोचना गर्दै गल्तीलाई सच्याउने प्रक्रिया नै अवलम्बन गरिने भए पनि जात व्यवस्थाजन्य अत्याचारले सामान्य मानव अधिकारसमेत उल्लंघन हुने भएकाले उत्पीडितहरूबीचकै समस्या भए पनि त्यसमध्येको उत्पीडक पक्षले आवश्यकताअनुसार सजायलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी गरिब परिवारका लोग्नेस्वास्नी दुवै वर्गीय रूपमा उत्पीडित भए पनि पुरुषले महिलामाथि गर्ने अत्याचारलाई उत्पीडित परिवारभित्रको भनेर छुट दिन कदापि मिल्दैन । जात व्यवस्था र पितृसत्तावादी समाजमा उत्पीडितहरूबीच हुने समस्यालाई समाधान गर्न यो बाटो नलिने हो भने उत्पीडितहरूबीचको दीर्घकालीन एकता असम्भव बन्न जान्छ, उत्पीडितहरूभित्रै रहेको खराब चीजबाट रूपान्तरण पनि सम्भव हुन सक्दैन ।

नेवार र दलितबीचको सम्बन्ध

नेवार आफैंभित्र जात व्यवस्था भएको एउटा राष्ट्र (नेसन) हो । लिच्छविकालबाट सुरु भएर जयस्थिति मल्लले लादेको जात व्यवस्था आज नेवारभित्र छ । खस–आर्य र मधेसी समाजको जात व्यवस्थाचाहिँ जयस्थिति मल्लले लादेको होइन । त्यो बेग्लै प्रक्रियाबाट स्थापित हुन पुगेको हो । विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनमा नेवारभित्र पानी नचल्ने तर छोएमा चोख्याउनुपर्ने र नपर्ने गरी दुईथरी कथित अछुत जातको किटान गरी उत्पीडन जारी राखिएको थियो । २००४ सालदेखि २०२९ सालसम्म नेपालको दलित आन्दोलनको नेतृत्व नै नेवार नेताहरू सहस्रनाथ कपाली, मेवा कपाली, सिद्धिनारायण खड्गीहरूले गरेका हुन् । समयक्रममा विभिन्न कारणले नेवारभित्रका समुदायहरू दलित सूचीमा नबस्ने प्रकरण चल्यो, त्यो बेग्लै छलफलको विषय हो । २०२१ सालको भूमिसुधारले मोहियानी हक दिँदैनथ्यो भने विशाल संख्यामा रहेको ज्यापू समुदायको हालत आज पनि निकै कठिनाइयुक्त हुन सक्थ्यो किनभने त्योभन्दा अघि जात व्यवस्थाले ज्यापू समुदायलाई जग्गाको मालिक बन्न दिएकै थिएन । सहरको विकासले गर्दा घरैमा धारा पुग्यो, सार्वजनिक पसलहरूमा चिनेर साध्य नहुने मान्छे जम्मा हुन थालेपछि सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव स्वत: कमजोर हुन पुग्यो । तर अहिले पनि नेवार जातिभित्र प्रत्येक जातले छुट्टाछुट्टै समाज बनाएर मात्रै आफू सुरक्षित महसुस हुने स्थिति अनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कथित तल्लो जातका महिलाले अकल्पनीय दु:ख भोग्नुपरेको परिस्थिति ज्युँका त्युँ छँदै छ । त्यसैले नेवार जातिमा जात व्यवस्था अवशेषका रूपमा मात्र बाँकी छ भन्नु एउटा भ्रम मात्र हो; वास्तवमा जात व्यवस्था आधारभूत रूपमा कायम छ, त्यसमा केही सुधार भएको छ भन्नुचाहिँ सही कुरा हो ।

जीवन्त यथार्थलाई छोपछाप गर्नु कसरी मनासिब हुन सक्छ र ? त्यसैले नेवार जातिभित्रको जात व्यवस्थालाई कसरी कमजोर पार्ने, कसरी समता कायम गर्ने र नयाँ उचाइमा ‘झि नेवा’ को स्थितिमा कसरी फड्को मार्ने भन्ने एउटा एजेन्डा जीवित छ । नेवार र जात व्यवस्थाको सम्बन्धको एउटा प्रकृति यही हो । शासकहरूले नेवारमाथि लादेको यस प्रकारको करिब एक हजार वर्षभन्दा लामो जात व्यवस्थाका कारण जातका आधारमा सोच्ने संस्कृति बन्न पुगेकै त छ । नेवारभित्रका द्य:ला र च्यामखलको आजको पछाडि पर्न गएको जीवनलाई मात्र हेरे पनि यो विषय छर्लंग रूपमा अगाडि आउँछ ।

अर्कोतिर, पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारसँगै खस–आर्य दलितहरू वाग्मती उपत्यकामा प्रवेश गर्न थाले । उपत्यकाका काँठहरूमा बसोबास गरे । बाली प्रथाबाट सबैभन्दा पहिले मुक्त हुन पुगेका सार्कीहरू बजारको खोजीमा सबैभन्दा पहिले आए किनभने नेवार समाजमा छालाको काम गर्ने जात थिएन । आम नेवारलाई छालाको जुत्ता लगाउन बानी पारेकै सार्कीले हो । केही गन्दर्भहरू आए, उनीहरू कीर्तिपुर आसपासमा विलीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दमाई र कामी सुरुमा आएनन् किनकि कपडा र फलामको काम गर्ने नेवारभित्रै कपाली र न:कमि थिए । यसरी हेर्दा उपत्यकामा खस–आर्य दलित र नेवारको सम्बन्ध दुई सय वर्षभन्दा लामो छ । नेवारभित्रका तल परेकाहरू र ज्यापूहरू नेवारभित्रका कथित उच्च जातीय तल्सिङका मोही थिए भने दलितहरू विभिन्न मन्दिरको मोही बन्न पुगे । यसरी दलितहरू र नेवारहरू एउटै अर्थतन्त्रका साझेदारका रूपमा रहँदै आए । आज उपत्यकाबाट उठिबास लाग्नेमा नेवारसँगै तिनै दुई सय वर्षदेखि बस्दै आएका दलित नै त परेका छन् । काँठका बस्तीहरू चहार्‍यो भने त्यो दृश्य छर्लंग देखिन्छ । यसरी नेवार र दलित सँगसँगै बस्दै आए पनि जात व्यवस्थाका कारण दलितहरू खस–आर्य हिन्दु उच्च जातबाट जस्तै नेवारबाट पनि भेदभाव र उत्पीडनमा पर्दै आए । सत्य यही त हो ।

नेवार जाति हिन्दु जातीय अहंकारवादी सत्ताबाट भाषा, संस्कृति, भूमि थलो र शासन अधिकारमा उत्पीडित हुँदै आयो भने दलित जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा पिसिँदै आयो । आज दुवै समुदाय मुक्ति चाहन्छन् किनकि दुवै फरक फरक प्रकारले उत्पीडित छन् । त्यसैले एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नु दुवैको बर्बादी मात्र हुने स्पष्टै छ । यहाँ जरुरी छ कि दलितले नेवार राष्ट्रको मुक्तिलाई दृढतापूर्वक साथ समर्थन गर्नुपर्छ किनभने त्यो जायज छ । त्यसैगरी नेवार राष्ट्रले पनि दलित अधिकारलाई हृदयदेखि व्यवहारमै सम्मान गर्नुपर्छ किनभने त्यो नेवार राष्ट्रको आफ्नै पनि एउटा एजेन्डा हो । जात व्यवस्थाको अमानवीय जाँतोमा पिस्न ऐतिहासिक रूपमा नेवारको पनि हिस्सेदारी रहन पुगेकाले दलितहरूप्रति नेवार राष्ट्र संवेदनशील हुनु जरुरी छ, विनम्रतापूर्वक भेदभावलाई अन्त्य गर्न संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै उत्पीडितहरूबीचको अजम्मरी एकताको सूत्र हो । त्यसैले पुरानो साम्प्रदायिक सद्भाववाला पञ्चायती नाराबाट नेवार र दलित दुवै मुक्त हुनु आवश्यक छ । पञ्चायती साम्प्रदायिक सद्भावले दलितलाई, ‘नेवार भनेको दुष्ट हुन्छ’ भन्न सिकायो अनि नेवारलाई दलित भनेको, ‘थि मज्यु पिं कुजात’ ठान्न सिकायो । अब दुवै समुदायले समतामा आधारित भेदभावमुक्त नयाँ सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्न संकल्प गर्नुको विकल्प छ र ?

दे दवुको वक्तव्य र मन्त्रीको हर्कत

सरस्वती प्रधान गिरफ्तार भएपछि नेवा: दे दवुको काठमाडौं जिल्ला समितिले वक्तव्य निकालेर पीडितले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगायो । त्यसैगरी ललितपुरको एक जात संगठनले पनि फेसबुकमा कतै त्यस्तै वक्तव्यको खेस्रा पोस्ट गरेको देखियो । पीडितले देशको कानुनबमोजिम न्यायको माग गर्दा जातीय संगठनहरू सीधा विरुद्धमा बोल्ने कुरा अनौठो लाग्ने विषय हो । कहिलेकाहीँ व्यक्तिको मुद्दामा अनर्थ नै हुन लागेको महसुस हुँदा समुदायले पहल लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो बेला समुदायले अर्को सम्बन्धित समुदायसँग मित्रतापूर्ण अन्तरक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यो मुद्दामा पनि त्यस्तो गर्न सम्भव थियो नै, किनभने एउटै सहरमा रूपा सुनार संगठित संगठन क्रियाशील थियो । तर त्यता नलागी सीधा चुनौतीपूर्ण वक्तव्य जारी गरी समुदाय परिचालनतिर लाग्नु स्वाभाविक प्रसंग बन्न सकेन । नेवार राष्ट्रले आफूलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन पद्मरत्न तुलाधरहरूदेखि राजभाई ज:कमिहरूसम्मले विकास गरेको प्रवृत्ति ती वक्तव्यमा कतै प्रतिविम्बित देखिएन । पद्मरत्नहरू आफ्नो टाउकोमा ढुंगामुडा खप्दै बस्तीबस्ती दलितका पक्षमा उभिएर बनेको आन्दोलन हो यो † नेवा: दे दवुका केन्द्रीय अध्यक्षलगायतको प्रवृत्तिसँग पनि त्यो वक्तव्य पटक्कै मेल खाएको देखिएन । त्यस्तो वक्तव्य के कसरी आयो, त्यो त त्यस संगठनभित्र छलफल हुने विषय हो तर सम्पूर्ण उत्पीडितहरूसँग सहकार्य गर्ने नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको परम्परामा कतै न कतै समस्या उत्पन्न हुन थालेको त हैन ? नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा प्रगतिशील प्रवृत्ति पाखा लाग्दै गएको हो कि ? कतै निहित स्वार्थका साम्प्रदायिक तत्त्वहरू त त्यसभित्र घुस्न थालेका हैनन् ? यावत् प्रश्नहरू भने स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेका छन् ।

यही धमिलो माहोलमा एकाएक प्रकट भएका छन् शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । सरकारवादी मुद्दाको रखवाला नै सरकार हो । तर त्यही सरकारको मन्त्री नै अभियुक्तलाई छुटाउन, हौसला दिन र पीडितलाई हतोत्साहित गर्न हाकाहाकी उपस्थित हुन्छ भने त्यो नैतिकता एवं विधिका दृष्टिले कदापि क्षम्य हुन सक्ने विषय नै होइन । इतिहासले यसको हिसाब राख्छ नै । नेवा: राष्ट्रियताको आन्दोलनमा कुनै योगदानमा रुचि नभएका, खोकना बर्बाद हुन लाग्दा या बाहिरी चक्रपथको योजनाले नेवा: सभ्यता ध्वस्त हुने विषयमा कुनै चासो नभएका मन्त्री श्रेष्ठको हस्तक्षेप केवल नेवार जनतालाई उल्लु बनाएर भोटको राजनीतिमा सीमित गर्नु हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । मन्त्री श्रेष्ठको निर्लज्ज व्यवहारले एकातिर जात व्यवस्थालाई आजको राज्य नाङ्गो रूपमा मलजल गर्न तयार छ भन्ने यथार्थ उजागर हुन पुगेको छ भने, अर्कोतिर मौका पाउनेबित्तिकै भोटको राजनीतिमा साम्प्रदायिकताको बिष घोल्न कुनै पनि बेला सत्ताधारीहरू उफ्रेर आइपुग्छन् भन्ने कुरा पनि छर्लंग भएको छ । राज्य र संसद्वादीहरूको यस प्रवृत्तिबाट सच्चा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधर एवं उत्पीडितहरू समयमै सतर्क हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७८ १७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलको भुमरी

विगत आठ महिनामा पार्टी र संसद्‌मा निरीह भइसकेको व्यक्तिले मैमत्त भएर जथाभावी नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र बेलगाम गर्जन आखिर केको भरमा गर्न सम्भव भइरहेको छ ?
आहुति

संविधानको व्यवस्थालाई रातारात लत्याएर राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि ओलीले आफ्नो योजनामुताबिक पुनः संसद् विघटन गरे । त्यसपछि नेपालको संसद्वादी राजनीति अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापित भएपछि व्यवस्था सही लिकमा फर्किएको, अब व्यक्ति ओलीको मात्र समस्या बाँकी रहेको ठानेर संसद्वादी पार्टीहरूले राहतको सास फेरेका थिए ।

तर संसद्को पुनःस्थापनापछि पनि राजनीतिमा ओली नै हावी हुने नाटकीय वातावरण बन्दै अन्ततः फेरि पनि संसद् विघटन हुन पुग्नुले उनीहरूमा एक प्रकारको निराशा, भागदौड र अकर्मण्यताको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । पहिलो पटकको संसद् विघटनका विरुद्ध जुन खालको भए पनि सडक प्रदर्शनमा संसद्वादी पार्टीहरू उत्रिएका थिए, आज त्यो अवस्था शून्यमा रहनु निराशा र अकर्मण्यताको ज्वलन्त नमुना हो । यस्तो शून्यता केवल स्वास्थ्य सतर्कताको कारणले भन्दा उनीहरूको अकर्मण्यताका कारण बढी देखिन्छ । त्यसै गरी एमालेको झलनाथ–माधव समूहका नेता कहिले विरोधमा राँको बोक्ने फेरि मन्त्री खान कुदिहाल्ने, सत्तोसराप पनि गर्ने तर जसरी हुन्छ ओलीसँगै बस्न वार्ता पनि गरिरहने मनोदशा रहनु भनेको उनीहरूमा चलेको भागदौडको प्रतिविम्बबाहेक केही होइन । असंवैधानिक रूपमा विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापनापछि राजनीतिक र नैतिक रूपमा ओली संकटग्रस्त भएका थिए, सरल वैधानिक बाटोबाट उनी हावी हुन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य नै भएको थियो । तर त्यो अवस्था एक हप्ता पनि कायम रहन नदिई अदालतले नेकपा ९नेकपा० पार्टीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने फैसला गर्‍यो जुन धेरै कोणबाट सन्दिग्ध छ । त्यो फैसला नै यस्तो औजार बन्यो जसबाट ओली प्रवृत्तिले आजसम्म आफ्नो राइँदाइँलाई निरन्तरता दिन सम्भव भयो । जब संसद्‌मा टाउको गन्ने खेल सुरु भयो, त्यसपछि फुत्त प्रकट भयो ओलीको समर्थनमा ठाकुर–महतो समूह र उसको ‘क्रान्तिकारी माग पूरा गराउने’ यात्रा । संविधानतः संसद् विघटन गर्ने गल्ती प्रमाणित भएका, राजनीतिक र नैतिक रूपमा समेत कठघरामा उभिन पुगिसकेका र पार्टी एवं संसद्को बहुमत गुमाइसकेका ओलीलाई पुनः पार्टीभित्र बहुमतमा पुर्‍याउने सन्दिग्ध फैसला हुनु अनि ओली प्रवृत्तिसँग सधैंजसो बिछट्टै विरोधमा रहने ठाकुर–महतो समूह आफ्नो पार्टी फुटाउने स्तरसम्म पुगेर ओलीको ढाल बन्न तयार हुनुलाई के स्वाभाविक प्रक्रियाको स्तरमा भएका परिघटना मान्न सकिन्छ रु कदापि सकिँदैन ।

अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको ‘राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात’ शीर्षक लेख एक हप्ताअघि प्रकाशित भएको छ । त्यस रचनामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमित राजनीतिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा अगाडि जाने प्रपञ्च तयार भएको थियो भन्ने कुराको गम्भीर जानकारी एवं विश्लेषण छ । सत्ता र पार्टीहरूबाट अलग रहेको एक बौद्धिकको जानकारीमा आएका सूचनाहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्, तिनमा रहेका कतिपय प्राविधिक विषय अपूर्ण र गलत पनि हुन सक्लान् तर विगत आठ महिनादेखि नेपालमा जे भइरहेछ, यी घटनाक्रमहरू र त्यस लेखमा उजागर भएको प्रपञ्चका बीचमा भने अत्यन्त निकटको सान्निध्य छ । वास्तवमा नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरू र बौद्धिकहरूले लगातार आफ्नो विश्लेषणद्वारा सचेत गराउँदै आएको कंकालमय विषयमा रोकाको रचनाले घटनाक्रम र पात्रहरूसमेतको अंग–प्रत्यंग भरेको छ । हुन त रचनामा उल्लेख कतिपय पात्रले आफ्नो संलग्नता नरहेको चुनौती खडा गरिसकेका छन् । व्यक्तिहरूका बारेमा त थप घटनाक्रमले पनि तथ्य बाहिर ल्याउँदै गर्ला, त्यो मुख्य पक्ष होइनस मुख्य पक्ष त विषय हो । जीवनभरि अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा सशरीर लड्दै आएको बौद्धिकले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमलाई समेत मोलेर जुन प्रपञ्च लेखमार्फत उजागर गरेको छ, त्यो भने धेरै दृष्टिले महŒवपूर्ण भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता प्रोटोकलदेखि सबै कूटनीतिक मर्यादालाई एकातिर थन्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको वार्तालाई नेपाली बौद्धिक जगत्मा गम्भीर आशंकाका दृष्टिले हेरिएको थियो । संसद्वादी पार्टीहरूले धेरै उछाल्ने रुचि नदेखाए पनि सञ्चारजगत्ले गम्भीर रूपमा खबरदारी गरेको थियो । यस स्तम्भकारले पनि त्यस आधा रातको भेटघाट नकारात्मक रूपमा गम्भीर भएकाले सतर्क हुनुपर्ने र त्यसका परिणामहरूतिर सूक्ष्म रूपमा ध्यान दिनुपर्ने खबरदारी गरेको थियो । आज गोयल भ्रमणका परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन् र त्यसभित्रका प्रपञ्च पनि एकएक गरी सार्वजनिक हुन सुरु भएका छन् ।

गोयलको भ्रमण त्यस्तो बेला भएको थियो जुन बेला प्रधानमन्त्री ओली ‘राष्ट्रवाद’ र ‘समृद्धि’ का तमाम नारा र प्रचारबाजीका बावजुद वस्तुगत धरातलमा असफल भइसकेका थिए । दलाल पुँजीवादको बाटोबाट सफलता प्राप्त हुने सम्भावना नै थिएन । व्यवस्थासँग सम्बन्धित संकट थियो त्यो, जसको प्रभाव उनको पार्टी जीवनमा पनि पर्ने नै भयो र अन्ततः उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा पुगेका थिए । देशभक्तहरूको प्रतिरोधका कारण एमसीसीजस्तो साम्राज्यवादी स्वार्थलाई पूरा गरेर आयु लम्ब्याउने उनको नीति पनि पटकपटक थला परेको थियो । यही अक्करका बीचमै आफ्नो एक मात्र रक्षाकवचका रूपमा रहेको ‘राष्ट्रवाद’ नै नांगेझार हुने गरी ओलीले गोयलसँग गमस्ता गरेका थिए । गोप्य रूपमा पनि गर्न सकिने त्यो भेटलाई गोप्य नगरी आफ्नो ‘मुभ’ दुनियाँलाई प्रस्ट पार्ने गरी गोयलहरूले हाकाहाकी भेटेका थिए । त्यसपछि नै त हो संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्सा एकाएक गायब भएको अनि कहिले ठोरीमा राम त कहिले पशुपतिमा ‘कम्युनिस्ट पूजा’ र जलहरीको फर्माइस सुरु भएको१ गोयलसँगको गमस्ताको दुई महिनापछि त संसद् पनि विघटन भैहाल्यो । गम्भीरतापूर्वक घटनाक्रमलाई हेक्का राखेर गम्ने जोसुकैले अन्दाज लगाउन सक्छ— बालुवाटारमा गोयलसँगको गमस्ताले कुन दिशा तय गरेको थिएछ । दुनियाँलाई थाहा छ, आजको भारतीय सत्ताधारी पार्टी हिन्दुत्वलाई आफ्नो मुख्य दिशा बनाएर अघि बढेको छ । उसलाई नेपालमा स्थापित धर्मनिरपेक्षता पटक्कै मन पर्दैन । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा ठोरीको राम, पशुपतिमा ‘कम्युनिस्ट पूजा’ र जलहरी कुनै व्यक्तिगत सनक थिएन बरु योजनाबद्ध रूपमा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध जाने प्रतिबद्धताको व्यावहारिक अभ्यास थियो । बजेट भाषणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीतिसम्म आइपुग्दा त स्थितिले झनै विकराल रूप लिइसकेको छ । तराई क्षेत्रको जीवनरेखा र समग्र पर्यावरणको एउटा मूल खम्बाका रूपमा रहेको चुरे जसमा आजसम्म पारिएका हजारौं बीभत्स प्वालहरूको उपचारको सट्टा त्यसैलाई ध्वस्त बनाउने नीति राष्ट्रिय स्वार्थको कुनै पनि कोणबाट आउनु सम्भव नै छैन । ओली प्रवृत्तिको विरोध गर्ने कतिपय संसद्वादी नेता ‘एक वर्षअघि नै उपलब्धिहरू सखाप पार्ने योजना थाहा पाएको’ बताउँछन् तर फेरि ओलीकै पार्टीमा सकुशल फर्किन तन्किरहन्छन् । अर्का थरी नेता ‘गम्भीर वैदेशिक षड्यन्त्र जानकारी पाएको’ सार्वजनिक रूपमा बताउँछन् तर फेरि चुपचाप शान्त बस्छन् । के ती संसद्वादी नेताहरू आतंकित बनाइएका छन् या निहित स्वार्थ लिप्साले चुपचाप छन् रु विगत आठ महिनामा पार्टी र संसद्‌मा निरीह भइसकेको व्यक्तिले मैमत्त भएर जथाभावी नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र बेलगाम गर्जन आखिर केको भरमा गर्न सम्भव भइरहेको छ रु यो प्रश्नमाथि मात्र घोत्लिँदा पनि धेरै विषय अगाडि आउन थाली नै हाल्छन् ।

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा संसद्वादी पार्टीहरूले चाहिँ ओली प्रवृत्तिसँग हार स्वीकार गरिसकेको भान हुन्छ । कुनै राजनीतिक संघर्षमा नजानु र केवल कानुनी बाटामै लम्पसार हुनुले त्यही देखिन्छ । अदालतको रबैया कस्तो छ भन्ने प्रस्टै भोगिसकेकाहरू केवल अदालततिर फर्केर सुत्नु भनेको उदेकलाग्दो परिदृश्य हो । यो हप्ता अदालतले ओलीलाई धक्का दिने निर्णयहरू गर्‍यो भनेर कतिपय रमाइरहेका पनि देखिन्छन् । एकाध प्रदेशमा सरकार फेरबदल भएर के फरक पर्छ रु आखिर ओली प्रवृत्तिले योजना त केन्द्रबाट लागू गर्ने हो । त्यसै गरी एमालेको नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्मित समितिलाई मात्र अदालतले चिन्छ भनेर के फरक पर्छ रु त्यस समितिमा ओलीको स्पष्ट बहुमत नै छ अनि अर्को खेमाबाट ओली खेमातिर लाग्न खुट्टो उचालेर बसेकाको सानोतिनो लाम नै छ । अब कम्तीमा यति त बुझ्नैपर्छ, ओली मिसन चलनचल्तीको कानुनी वा संसदीय प्रक्रियाभन्दा धेरै माथि छ । त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको देशी–विदेशी समीकरणले चुनौती दिए बेग्लै कुरा हो, नत्र चालु अवस्थामा विद्यमान प्रक्रियाबाट उनको मिसन हत्तपत्त रोक्न सम्भव देखिन्न । संसद्लाई कुनै हालतमा टिक्न नदिने, आफ्नो स्थिति बलियो नै हुने ग्यारेन्टी हुँदा मात्र निर्वाचन गर्ने नत्र अनेक बहानाबाजीमा आफ्नो तानाशाही लम्ब्याइरहने । ओली प्रवृत्तिको यो कार्यनीति छर्लंगै देखिन्छ । यही कार्यनीतिमार्फत यो प्रवृत्ति ‘समृद्धि’ का नाममा विनाशकारी साम्राज्यवादी विकासको मोडल तीव्र पार्ने, सीमित राजनीतिक अधिकारहरू कुण्ठित पार्दै लैजाने र देशलाई वैदेशिक चलखेलको भुमरीमा होमेर नै किन नहोस्, अन्तिम साससम्म शासक बनिरहने महŒवाकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।

आजको जस्तो राजनीतिक संघर्षहीन परिवेश लम्बिँदै जाने हो भने ओली प्रवृत्ति र त्यसलाई मिसनमा ढाल्ने वैदेशिक शक्तिहरूको मनोबल झन्झन् उच्च बन्दै जानेछ र ठाकुर–महतोका जस्ता जमातहरू जन्मिने क्रम पनि बढ्न थाल्नेछ । ठाकुर–महतो समूहले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न ओलीसँग सहकार्य गरेको तर्क अघि सार्‍यो । मन्त्री भएको चौबीस घण्टासम्म त्यस समूहका नेताले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ का लागि अभियान हो पनि भने, तर भोलिपल्टै ‘संविधानमा जे लेख्या छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेको’ भन्न पनि भ्याइहाले । तिनले नागरिकता अध्यादेशलाई आफू सरकारमा सहभागिताको उपलब्धि बताए तर अदालतले अध्यादेश त लागू हुन रोक्यो, अब के ठाकुर–महतो समूहले सरकार छाड्छ त रु कदापि छाड्नेछैन किनभने माग पूरा गराउने तर्कहरू त आफ्ना समर्थकको मुखमा बुजो लगाउन गरिएका हुन् । वास्तविक लक्ष्य त त्यो समूहका मुट्ठीभर नेताको निजी स्वार्थ पूरा गर्नु र रचिएको मिसनमा लाग्नु हो । यो कुरा निश्चित छ, अहिलेको जस्तो वातावरण लम्बिँदै गएमा यस्ता समूहहरू अरू जन्मिँदै जानेछन् । आज ओली प्रवृत्तिले तानाशाही हत्कण्डाहरू पटकपटक गरिरहने अनि त्यसको उपचारका निम्ति अदालतमा लस्कर लागिरहने, अदालतले एउटा फैसला सकारात्मक गरेजस्तो गर्ने अर्को फैसलाले झन् गम्भीर विभ्रम खडा गर्ने, फेरि तानाशाही कदम फेरि अदालत।।। फेरि नयाँ अन्योल । यसरी अन्योलैअन्योलको भुमरी खडा गरिँदै छ । यो आफैंमा आम जनताको चेतनालाई भुत्ते बनाउने परिघटना साबित हुँदै छ । राजनीतिक प्रतिरोधले मात्र यो अन्योलबाट देश र जनतालाई बाहिर निकाल्न सक्छ, अन्य लिपापोतीबाट सम्भव छैन । तसर्थ, आज तत्कालको आवश्यकता हो— यो मुर्दा शान्तिलाई भंग गर्नु !

संसद्वादी पार्टीहरू होऊन् या व्यवस्था परिवर्तनका वकालतकर्ता पार्टीहरू, उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो देशव्यापी जनआन्दोलनको राजनीतिक मोर्चा नखोले परिस्थिति निकै डरलाग्दो गरी बत्तिने खतरा उत्पन्न भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ २१:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×