संवैधानिक सरकारको हक

असंवैधानिक सरकारलाई विश्वभरि नै मानवअधिकार वञ्चित/अपहरित अवस्थाको अमान्य सरकारका रूपमा हेर्ने तथा त्यस्तै व्यवहार गर्ने गरिन्छ । त्यसो त सरकारको वैधानिकताबारे प्रश्न उठिहाल्न नपर्ने अवस्थामा पनि सरकार संसद्मार्फत जनताप्रति आफ्नो जिम्माका काम–कर्तव्य कतिसम्म जवाफदेहीपूर्वक गर्दै छ भन्ने सधैं सरोकार तथा निगरानीको विषय भइरहन्छ ।

यसै प्रसंगमा दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, हाम्रो देशमा हामी जनता यति बेला संविधानबमोजिम संसदीय निरन्तरता र संवैधानिक सरकारको हकबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका छौं । यसर्थ, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारका दृष्टिले पनि सबको ध्यान यस बखत एउटै कुरामा केन्द्रित हुनुपरेको छ— प्रतिनिधिसभामार्फत देशमा वैधानिक सरकारको पुनः प्रत्याभूति हुने गरी संविधानलाई छिटोभन्दा छिटो लिकमा फर्काउने कसरी ?

संविधानबमोजिम संसदीय निरन्तरता तथा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको विश्वासप्राप्त वैधानिक सरकार हामी सार्वभौम जनताको अविच्छिन्न हक हो । सरकार वैधानिक नहुन्जेल यसको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठिरहन्छन् । सरकार अवैधानिक भइरहँदा प्रशासन र राज्यका अंग–प्रत्यंग कसको आदेश किन मान्ने भन्ने अलमलमा परिरहन्छन् । राज्य झन्झन् सत्ताधारी र बाहुबलीहरूको मनपरी, लुट, फरेब, अराजक, भविष्यनष्टकहरूको क्रीडास्थल बन्न पुग्छ । भौगोलिक तथा भावनात्मक विविधता बढी नै भएको हाम्रोजस्तो देशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको जग लामो समयसम्म हाल्न नसक्दा, खासगरी समूहगत द्वन्द्व भित्रभित्र पाकेर, परिस्थिति अरू किसिमले विस्फोटक वा हिंसात्मक भएर, कानुनीराज तथा शान्तिपूर्ण जीवनयापनका सम्भावना न्यून हुँदै सहबसोबास तथा एकताका परम्परागत आधारहरू हल्लिँदै, भत्किँदै राज्य ढिलोचाँडो शून्यताको स्थितिमा पुग्न बेर लाग्दैन । यसै पनि राष्ट्रको अस्तित्वरक्षा नै धेरै अघिदेखि सर्वप्रधान मूल नीति भई राज्य यसैमा एकाग्र हुँदै आइरहेको हाम्रोजस्तो देशमा, हालसालै वैधानिक सरकारसमेत हरण हुन गई परिस्थिति यसरी ओरालो लाग्दै गर्दा बाहिरियाहरूको तीव्र तँछाडमछाडका बीच यथासमय एउटा कोही निर्णायक हुने प्रबल सम्भावना पनि सर्वथा अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

यसर्थ पनि देशमा वैधानिक सरकार फेरिदेखि स्थापित गर्ने दिशामा उपयुक्त आदेश प्रथमतः अदालतबाटै छिटोभन्दा छिटो जारी होस् भन्ने नै नागरिकहरूको मुख्य चासो, आग्रह तथा अपेक्षा समयको आह्वानअनुरूप हो; सम्झाइरहनु नपर्ला । यस्ता चिन्ता तथा अपेक्षा अस्वाभाविक तथा निराधार भने होइनन् । किनभने जनताको लामो संघर्ष तथा ठूलो बलिदानपछि गठित संविधानसभाद्वारा घोषित, वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयंबाट हस्ताक्षरित, आमूल परिवर्तनमुखी संविधान उल्टाउन उद्यत पक्षको नेतृत्व उहाँ स्वयं गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जनधारणा जुन बन्दै तथा बढ्दै छ, पछिल्लो समयमा त्यसको अकाट्य दृष्टान्तका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन–१, अब त झन् विघटन–२ समेतलाई लिइँदै छ, जुन निराधार हैन पनि ।

प्रतिनिधिसभामा प्रहार पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन मुखरित गर्ने सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थामाथिको मार हो । यसलाई वैधानिकताको कसीमा जाँची हेर्दा, संविधानमा नभएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै, विकल्पको बाटो सीधै थुनी–छेकी विश्वासको मत नपाई संविधानका धारा ७७(१)(ख) र धारा १००(३) अनुसार आफू पदमुक्त हुँदा पनि, सत्ता छोड्न नचाही, देशमा अवैधानिक शासन चलाउँदै संविधान नै समाप्त पार्ने खेल वा योजनाका रूपमा हेरिनु असंगत होइन पनि ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका अतिरिक्त अरू लामा शृंखला यथास्थान छँदै छन् । तीमध्ये सत्तारूढ दलले संसदीय दललाई निकम्मा बनाएको, पगपगमा सरकारी काम–कर्तव्य निर्वाहमा अति नै राजनीतीकरण–दलीयकरण–नेताकरण गरेको, संवैधानिक तथा नैतिक मूल्यमान्यता नजरअन्दाज तथा निरुत्साहन गरेको, अधिकार यथासम्भव प्रधानमन्त्रीकहाँ सोहोरी परम केन्द्रीकृत ढाँचामा शासन चलाउन खोजेको, समयसमयमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँखा गाडेको, लोकतन्त्रका लागि विशेष जरुरी संवैधानिक संस्था र आयोग तथा अन्य निकाय सुदृढीकरणमा जोड नदिई उल्टै गैरकानुनी नियुक्तिलाई बढुवा दिँदै लथालिंग बनाइदिएको, जनआवाज उठान र बहस तथा निगरानीका लागि भए पनि राष्ट्रिय सभा चलाइराख्न नचाहेको, सरकारलाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने तथा जवाफदेहीसम्बन्धी यावत् कामकुरामा मार्गदर्शन गर्ने संसद् र राष्ट्रपति तथा सभामुखजस्ता सर्वोच्च संस्थाहरूलाई भुत्ते बनाइराखेको वा बनाउने चेष्टा गरेको, परिस्थिति असामान्य बनाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको एवं प्रतिनिधिसभा चलेकै बेला पनि सदनबाट विधेयक पारित गर्न नचाही/नसकी एकदमै अपवादजनक चरित्रका दर्जनौं अध्यादेश जारी गरी यसैबाट शासन चलाउन सन्चो मानेजस्तो झझल्को दिएको इत्यादि तथ्य–प्रसंगहरू यथास्थान विशेष उल्लेख्य छन् ।

माथि औंल्याइएका बुँदाहरू कोरा आलोचना होइनन् । व्यक्तिलक्षित पूर्वाग्रह त अझ हुँदै होइनन् । स्वतन्त्र राष्ट्रमा सरकार सञ्चालनका लागि छिटछिटो नबदलिने एउटा निश्चित राजनीतिक प्रणाली कम से कम हुनैपर्‍यो नि भन्ने साझा सरोकारको विषय हो यो, जसको अपरिहार्यताबारे प्रधानमन्त्री पनि जरुरै असहमत हुनुहुन्न होला ।

यिनै प्रसंगलाई अझ अर्को किसिमले राख्दा, नेपाली मन भक्कानिँदै धमाधम प्रश्न गर्न हतारिन्छ— संविधानले तर्जुमा गरेको एउटा निश्चित राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत देश विकासमा के हामी कहिल्यै एकचित्त जुट्न नपाउने ? के हामी सधैं आन्दोलन, अस्थिरता र अशान्तिको अनन्त भुमरीमा फनफनी घुमी नै रहनुपर्ने ? के हाम्रो काम सधैं उही, संविधान बनाउँदै बिगार्दै खारेज गर्दै हिँड्ने हो ? हामी हाम्रो संसद्लाई राष्ट्रका सर्वसमस्या समाधानमा समर्थ, वास्तवमै सार्वभौम जनताको सर्वोच्च भलो–थलो बनाउन किन नसक्ने ? किन हामी कुनै पनि अग्रगमनमुखी परिवर्तनलाई गतिशीलतासहित निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनौं ? यिनका आधारभूत कारण के हुन् ?

त्यस्ता प्रश्नका सम्बन्धमा राजतन्त्रकालसम्म उत्तर दिन हामीलाई सजिलो थियो । राजदरबारले कहिल्यै जनताको शासन वा प्रतिनिधिसभा सहेन भन्दिए पुग्थ्यो । तर १४ वर्षको गणतन्त्रकालको निष्ठाशून्य संविधान कार्यान्वयनको तथा अधकल्चो शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारी कसको कति हुने नि ?

लोकतन्त्रमा संसदीय महान् प्रणाली हो, जसको नैतिक पक्ष जब्बर जवाफदेहीपूर्ण संस्कृतिमा जीवन्त रहेको हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका दुवै कदम वा सिफारिसहरू संविधानप्रति सम्पन्न शपथ तोड्दै गरिएका दुस्साहस तथा गैरजवाफदेहीका पराकाष्ठा हुन् । यी सब कारबाहीले वर्तमान संविधान फालिहाल्ने तथा फालिनहाल्ने भन्ने खेमा तथा द्वन्द्वमा देशलाई नराम्ररी विभक्त गरी संविधानलाई जारी भएको छैटौं वर्षमै विश्वासको गम्भीर संकटमा उभ्याइदिएका छन् । यो भन्नुको मतलब, उल्लिखित संकटको निकास वा बाटो सच्चिने आधार अब कसरी र कसबाट ?

संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको परमादेश अध्ययन गर्दा धारा ७६(५) प्रयोग गर्ने बाध्यता सरासर अवज्ञा गरिएको देखिँदा वैधानिकताको बाटो खुल्ने आधारहरू बलिया लाग्छन् । परीक्षा कडा छ । किनभने संविधानअनुसार वैधता प्रदान गर्न सक्ने आधिकारिक निकाय प्रतिनिधिसभा मात्र हो । यसरी अन्ततः गाँठी फुक्ने प्रश्न एउटै छ— हामी नेपाली जनताको वैधानिक सरकारअन्तर्गत रहने तथा कसै गरी अपहरण नहुने हक कसरी बहाल हुने हो ?