मधेसी राजनीतिको आकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

मधेसी राजनीतिको आकार

मधेसी जन, एजेन्डा र मधेसी शक्ति सधैं एउटै सरल रेखामा रहँदैनन्, तर मधेसी जन र एजेन्डा भने जहिल्यै सँगै हुन्छन् अनि यो अवस्था रहेसम्म मधेसको आन्दोलित चेत खरानी बन्दैन ।
चन्द्रकिशोर

सम्भवतः पहिलो पटक मधेसी शक्ति सत्ता र विपक्ष दुवैको ‘डार्लिङ’ भएको छ । यस्तो स्थिति मधेसी आन्दोलन विभाजनबाट विघटनतर्फ जान लागेको आशंका गरिरहेका बेला देखा पर्दै छ । हिजो जसको आह्वानमा ज्यानको आहुति दिन तत्पर थिए कार्यकर्ताहरू, यतिखेर तिनकै पुतला दहन गर्दै छन् ।

जसपामा देखा परेको विकृतिबाट कार्यकर्ता पंक्ति आजित छ । प्रत्यक्ष देखे–भोगेका यथार्थहरूले आमजनतालाई पनि जसपागणको कटु आलोचक बनाएको छ । व्यक्तित्वहरूको द्वन्द्व, भूमिकाको खोजी, अवसरको उपयोग–दुरुपयोग, कुण्ठा–द्वेषको संघर्ष र नेतृत्व लिने होडबाजीले गर्दा जसपा पंक्ति विभाजित छ । मधेसी शक्तिसँग जोडिएको यो विरोधाभास उसको यथार्थ हो । कतिपयले त पानीको फोहोराजस्तै उदाएको यो शक्तिले आफ्नो अन्तिम अध्याय लेखिरहेको दाबी गर्दै छन् ।

सन् १९६० मा बनेको हिन्दी फिल्म ‘मुगल–ए–आजम’ को एउटा दृश्यमा अकबर भन्छन्, ‘अनारकली, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा ।’ यो डाइलगले मधेसी राजनीति र मधेसको सम्बन्धलाई पनि बडो सटीक तरिकाले व्यक्त गर्छ । मधेसी शक्तिहरूबीच जतिसुकै घमासान होस्, मिलून् वा विभाजित होऊन्, भर्चुअल मल्लयुद्ध हुँदै वास्तविक धक्कामुक्कीको नौबत नै किन नआओस्, यो शक्ति नेपाली राजनीतिको अनारकली हो । जस्तो हालतमा पनि वर्चस्वशाली शक्तिको राजनीतिले उसलाई बाँच्न दिँदैन अर्थात् सत्ताको सहज स्वाभाविक पार्टी बन्न दिँदैन । र, थाती रहेका एजेन्डाहरूले उसलाई मर्न दिँदैनन् । मधेसको राजनीतिमा दलहरूको गठन–विघटन, अलगअलग मोर्चाबन्दीका चुलाचौका रोज्ने खेल–तमासा नयाँ होइन । निकट अतीतको खोजतलास गर्ने हो भने, यस्तो फेहरिस्त लामो छ । तराई कांग्रेसदेखि जसपासम्मको यात्रामा अनेकचोटि एकअर्कालाई गद्दार देख्ने उपक्रम चलिआएकै छ । तैपनि यस धरतीबाट भावनात्मक जनउभार ऐक्यबद्ध रूपमा देखा पर्ने क्रममा विराम लागेन । एजेन्डा ज्युँदो रहेसम्म त्यसको प्राप्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन हुन्छ नै, जसले मधेसी राजनीतिलाई मर्न दिँदैन ।

मधेस राजनीतिमा कौरव को, पाण्डव को भनेर कित्ताकाट गर्न कम्ती गाह्रो छैन । भनिन्छ नि, सत्ताको चास्नी भुइँबाट टिपेर भए पनि एक पटक जिब्रामा लगाएपछि त्यस लतले बाँचुन्जेल छाड्दैन । अहिले मधेसी नेताहरू कोही सत्ताबाट बहिर्गमन भएर विपक्षको रथ ठेल्दै छन्, कोही सत्ताको पुच्छर समातेर कृतकृत्य छन् । कुनै समय मधेसमा आदर्शको राजनीति थियो । त्याग गर्ने प्रवृत्तिले भुइँतहसम्म गहिरो गरी प्रभावित गर्थ्यो । जेल जाने, तारिख धाउने, सम्पत्ति बेच्दै आफ्नो निष्ठा जोगाउने, सादगीपूर्ण जीवनशैली भएका ‘नेताजी’ हरूले जनस्तरबाट साँच्चिकै आदर पाउँथे । यस अर्थमा मधेसी समाजलाई सत्तानिरपेक्ष समाज भन्न सकिन्थ्यो । तर यतिखेर समाजको सोच फेरिएको छ । राजनीतिमा सत्ता सहज र स्वाभाविक विषय बन्यो । ‘सत्तामा जानु हुँदैन’ भन्ने शुद्धतावादी दृष्टि रहेन । हो पनि, मधेसी शक्तिलाई सत्ता वा विपक्ष दुवैतर्फबाट ‘इलु इलु’ भन्ने गरिएको छ । मधेसी शक्तिको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता फैलिएको छ ।

दलहरूको आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक छैन । दलहरूको संगठनात्मक संरचना र निर्णय प्रक्रियाहरूमा समावेशिताको कल्पना गर्नु भनेको टन्टलापुर घाम लागेका बेला तारा गन्नुजस्तै भएको छ । यस्तो स्थिति मधेसी शक्तिमा पनि छ । झन् मधेसी दलभित्र त, नेता–कार्यकर्ता सम्बन्ध मूलतः संरक्षक र संरक्षितको भावनाबाट निर्देशित छ । यस्ता नेतागणले आफूलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्न तथा कमजोरी–गल्ती सच्याउन खोज्दैनन् । रोचक तथ्य के हो भने, संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिराखेका बखत बाघझैं गर्जिएका नेताहरू अहिले पालैपालो संस्थापनको वरिपरि ‘म्याउँम्याउँ’ गरिराखेका छन् । दुर्योग के छ भने, सत्ता राजनीतिको रोटेपिङ खेल्दै अहिलेसम्म जेजति राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसलाई अर्को फड्कोका लागि सुविधाजनक प्रस्थानविन्दु मान्नुको साटो भत्काउँदै हिँड्ने बाँदरे प्रवृत्ति देखाइँदै छ ।

फगत सत्ताको गोटी बन्नु वा सत्ताका लागि विभिन्न शक्तिको परिक्रमा गर्नु मधेस आन्दोलनको अभीष्ट होइन । मधेसी शक्तिका सामुन्ने अनेक चुनौती छन् । मधेसी दल फुट्ने गरेको, नेताहरूले आफ्नो जातीय आधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको जस्ता आरोप विगतमा समेत लाग्दै आएकै हो तैपनि आन्दोलनका बेला मधेसले आफ्नै इतिहासलाई उछिन्दै उच्चतम प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आन्दोलनका बखत मधेस ऐक्यबद्ध भएर प्रकट हुन्छ, बरु निर्वाचनका बखत मतादेश विभाजित हुन्छ । राज्यसँगको संघर्षमा मधेसको सामुदायिक पहिचान देखिन्छ तर त्यसभित्र अनेक विविधता रहेको वास्तविकता देखिँदैन । सरकारमा सहभागी पात्र वा दललाई तिनको भूमिका निर्वहनका हिसाबले जनपरीक्षणका बखत जनताले कठोर फैसलासमेत दिने गरेका छन् । तर आन्दोलनका बखत पत्याउनै नसकिने किसिमले जनसहभागिता हुँदै आएको छ । यस्तो किन सम्भव हुन्छ ?

पहिलो संविधानसभादेखि नै मधेसका कोणबाट ‘नरम र गरम’ धार मुखर छ । सरकारमा सहभागी हुँदा नरम बन्ने, सरकारबाट टाढा रहँदा गरम रहने । हिजोको नरम पक्ष आजको गरम पक्षको अभिनयमा हुन्छ, भने विगतको गरम पक्ष यतिखेर मिस्री घोलिएको वचन बोल्दै गरेको भेटिन्छ । भूमिका फेरिए पनि उनीहरू आफू मधेसमैत्री राज्यसंरचना निर्माणमै लागेको दाबी गर्छन् । यस कोणबाट हेर्दा, जसपा फुट्यो भनेर यतिखेर हर्षबढाइँ गर्नेहरू भोलिको चुनावी राजनीतिमा साझेदार बनेर प्रतिस्पर्धामा आउँदा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ । भुइँतहले चुनावी समरबाट मधेसी आन्दोलनकारी शक्तिहरू मजबुत भएर देखा परून् भन्ने चाहन्छन् । पछिल्लो निर्वाचनको जनसन्देश थियो— प्रदेश २ मा मिलेर प्रादेशिक अभ्यासको उन्नत जग हाल र संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको राजनीति गर । यस दिशामा को कहाँ चुके, जगजाहेरै छ ।

मधेसको राजनीति कुनै महानायकको प्रतीक्षामा छैन । यहाँ न कसैको देवत्वकरण न त कसैको मूर्तिभञ्जनकै आवश्यकता छ । टेढोमेढो हिँडे पनि मधेस राजनीतिले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता जोगाएको छ । आजको नेतृत्व र दल भोलि नरहन सक्छ तर नेपाली राजनीतिमा मधेस निर्णायक रहिरहन्छ । आफूलाई निर्णायक भूमिकामा पाएर पनि सामाजिक रूपान्तरणका लागि तिनले राज्यबाट कतिको सहयोग–समर्थन पाउँछन् भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मधेस राजनीति कुनै एक व्यक्तिको आह्वानमा भएको हुँदै होइन न त अहिलेका चर्चित अनुहारहरू जहाँबाट हिँड्न सुरु गरे त्यहीँबाट सुरुआत भएको हो । विभिन्न घुम्तीबाट गुज्रिँदै तेजिलो र पोषिलो हुँदै आएको हो यो । नेतृत्वमा जुन दिन ठाकुर, सिंह, यादव, महतो हुँदै सदा, राम, पासवानसम्म पुग्छन् अनि परायण भएको मानिनेछ ।

विगतमा पालैपालो मधेसको मध्यमार्गी शक्तिसँग कांग्रेस, माओवादी वा एमालेले साइनो जोडेकै हुन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली जेजस्तो परिस्थिति आइपरेर मधेससँग लचिलो भए पनि, त्यो मधेसको एक खुड्किलोमाथिको गमन हो । संसदीय राजनीतिमा जोडघटाउ त चल्छ नै । कांग्रेस–माओवादी कित्ताले सरकार बनाउने अवसर पाए मधेससँग जोडिएर के गर्ने भन्नेबारे श्याम–श्वेत तस्बिर बाहिर ल्याएको छैन । यसमा किन ढिलाइ हुँदै छ ? जतिखेर मधेसी भनिने शक्तिहरूले एजेन्डा बोक्छन् त्यतिखेर जनताले तिनलाई रगत बगाएर समर्थन जनाउँछन् । मधेसी जन, एजेन्डा र मधेसी शक्ति सधैं एउटै सरल रेखामा रहँदैनन् । तर, मधेसी जन र एजेन्डा भने जहिल्यै सँगै हुन्छन् अनि यो अवस्था रहेसम्म मधेसको आन्दोलित चेत खरानी बन्दैन । मधेसी शक्ति प्रायः काठमाडौं उक्लिएपछि त्यहाँको रेशमी माहोलमा अलमलिन्छ, मधेस झरेपछि बल्ल ब्युँझिने गर्छ । यस पटक सत्ता राजनीतिमा सामेल हुने सुरमा मधेसले मोलमोलाइ गर्न पनि सिकेको छ, जसका कारण ऊ केन्द्रविन्दुमा छ ।

थारूहरूले त्यसै मधेसी शक्तिसँग हातेमालो गरेका होइनन् । पहाडी जनजातिहरू अझै मधेसी शक्तिसँग आफूलाई ‘कम्फर्ट फिल’ गर्दैनन् । थारूहरूले विगतका आफ्नै संघर्ष र जुर्मुराहटलाई राज्यसत्ताले मधेसी शक्तिविरुद्ध भिडाउन खोज्दा तिनकै उदीयमान हैसियतमा गरेको प्रतिघातबाट सिकेका छन् । उनीहरूले मधेसी शक्तिप्रति जुन भरोसा देखाएका छन्, त्यो नेपालको सीमान्तकृत आन्दोलनको ऐतिहासिक नासो हो । यो भरोसा जोगाउन सत्ता वा विपक्ष कित्तामा रहेका मधेसी शक्ति के सोच्दै छन् ? थारू–मधेसी सहकार्यले आकार पायो भने, त्यसमा स्वस्फूर्त सहभागिताका लागि जनजातिहरू तयार हुन्छन् ।

मधेसी शक्तिसँग जोडिन खोजेका जनजाति नेतृत्वहरूभित्र ठूलो उकुसमुकुस छ । मधेस राजनीतिमा नयाँ अवधारणा र चेतना वृद्धि एकसाथ आएका छन् र आज भुइँतहबाट आफ्नो स्वार्थ रक्षाको बहस चलाइएको छ, जुन लोकतन्त्रका दृष्टिले सकारात्मक हो । एकातिर तेस्रो मधेस आन्दोलनले रूपान्तरकारी परिवर्तन ल्याउन तम्सिए पनि आमजन पराजयको मानसमा बाँच्न विवश भएको तथ्य सामुन्ने छ, अर्कातिर ती परिवर्तनका मूलभूत कुरा ओझेलमा छन् । मधेसी नेतृत्वगणको पुरानो आकर्षण घटिरहँदा पनि किन उनीहरूले नै शक्ति र साधनस्रोतमा पहुँच बनाइरहेका छन् ? उनीहरू किन उत्तरदायी हुन सकिरहेका छैनन् ? मधेसी शक्तिको आकार यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रुमलिइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेको चिच्याहट

उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपालको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पारिरहेको असरबारे अवगत नगराएसम्म चुरे–महाभारत जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन ।
चन्द्रकिशोर

संघीय बजेटमा गिट्टी–ढुंगा व्यापारको योजना आउनेबित्तिकै एकातिर असहमतिको स्वर मुखरित भइरहेको छ, अर्कातिर सरकारी पक्षको बचाउमा समानान्तर बहस चलाउने यत्न हुँदै छ ।

सरकारी सोचलाई बल पुग्ने तर्क र तथ्यांकको खेल जतिसुकै चले पनि त्यसले भुइँमान्छेहरूलाई स्पन्दित गर्न सकेको छैन । भुइँतहले भोगिरहेको सत्य र सरकारी तथ्यमा विरोधाभास छ । आमजनले केही दशकको अन्तरालमा जीवन र जीविकामा पारिएको आघातको सही उत्तर सरकारबाट पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यतिखेर लोकतन्त्र र पर्यावरणबारे सँगसँगै सोच्नुपर्ने भएको छ । यी दुवै अभिन्न छन् । दुइटैका सामुन्ने समान संकट आइपरेको छ । सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था असामयिक मृत्युतर्फ धकेलिएको छ । लोकतन्त्र कमजोर हुनुको पहिलो मारमा प्राकृतिक स्रोतहरू पर्छन् । गिट्टी–ढुंगाको निकासीबारे सरकारले संसद् ज्युँदो हुँदा न कहिल्यै बहस चलायो, न त सार्वजनिक विमर्शमार्फत समझदारी बनाउने यत्न नै गर्‍यो । संसद् भंग गरिएको अवस्थामा यो योजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराइएको छ । यसकारण पनि सरकारी नियतमाथि जनआशंका बाक्लिएको हो । पीँधको चिच्याहटलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सीमित समूहको हितका लागि काम गरिरहेको छ । गिट्टी–ढुंगा बेच्ने सरकारी सपनालाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ ।

सरकार भन्दै छ, ‘यो चुरे पहाडलक्षित योजना होइन, महाभारत पहाडलक्षित छ । महाभारतमा डोजर चल्दा समथरका बासिन्दा आत्तिनुपर्दैन ।’ यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धबाबा डाँडा काट्ने, त्यसको सौन्दर्यीकरण गर्दै आवागमन सहज बनाउने बहुरंगी सपना प्रकाशमा आएको छ । संघीय सरकारको प्रस्तावमा सहयोगी बन्ने यो योजना अचानक प्रकट गरिएको होइन । जानिफकारहरू यसलाई एकै थलोको व्यूहरचना भन्छन् । कतिपय चुरे संरक्षणको एकतर्फी कुरा मात्र भयो, यसको समग्र व्यवस्थापनको कुरा नभएको तर्क गर्छन्, जसमा नियमित उत्खननले छुट पाउनुपर्ने मनसाय झल्किन्छ । चुरे मासेर महाभारतमा डोजर चलाउन सरकार हतारिनुको राजनीतिक व्याख्या हुनुपर्छ ।

जंगल र पहाड प्राकृतिक संरचना मात्र होइनन् । तराईवासीलाई यिनले जीवन र जीविकाको आधार दिन्छन् । विगतमा राजनीतिक अधिकारप्राप्ति र सशक्तीकरणका सवालमा मात्र मधेसको ‘अर्जुनदृष्टि’ रहँदा पहाड र तराई–मधेस एकअर्काका पर्यावरणीय चक्रका पूरक हुन् भन्ने तथ्य ओझेलमा पर्‍यो । तर, अध्यादेशबाट गिट्टी–ढुंगाको व्यापार गर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रदेश २ जाग्यो । एउटा प्रदेश डाँडा काट्ने सुरसारमा छ, अर्को संरक्षणका लागि कटिबद्ध देखियो ।

संघीय सरकारको नियत सफा भएको भए यो समस्या यसरी प्रबल रूपमा उठ्नुअघि नै जनसंवाद गर्ने थियो । अब त समय घर्किसकेको छ । हिजोसम्म संवादका सबै संसदीय बाटाहरू छेकिएका कारण अहिले यो विस्फोटक रूपमा आएको हो । तसर्थ कम्तीमा संसद् नभएको अवस्थासम्मका लागि यो योजना रोकिनैपर्छ । पहाडले तराईको जलवायु नियन्त्रण गर्छ, वर्षालाई सम्भव तुल्याउँछ । मन्द गतिमा उचालिइरहेको हिमालय पर्वतमाला, ठाडो भिरालोपन र भौगर्भिक चञ्चलताका कारण हाम्रा पहाड कलिला छन् र कमजोर पनि । जैविक विविधतामा पहाड अति सम्पन्न छ । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो, जुन यतिखेर लोकतान्त्रिक आवरणमा संसाधनको स्वामित्व हडप्ने निजी स्वार्थी समूहलाई वितरण गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने हो— चुरेलाई लिएर गरिएको चिच्याहट फगत विपक्षीहरूले तात्कालिक रूपमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्न पाएको काँडेतार होइन । कतिपय भन्छन्— विकास भयो भने मानिसले जीविकाको कुरा छोडिदिन्छन् । तर यो पनि गलत हो । हो, विपक्षीहरूले ओली सरकारमाथि दबाब दिन जनप्रिय मुद्दा ‘पहाड संरक्षण’ पाएका छन् र नै समवेत स्वर दिएका छन् । यसरी पहिलो पटक यो पर्यावरणीय सरोकारले पहाड–मधेसमा राजनीतिक आवाज पाएको छ । सरकारी पक्षले त यो संरक्षणको एजेन्डा ‘दाता’ बाटै आएको हो भन्छ, तर उसले त्यो ‘मतदाता’ हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । चुरे वा महाभारत जहाँको जमिन कोतरिए पनि यसले यहाँको बहुसंख्यक आबादीको जीवन र जीविकालाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने बुझाइ छ । यसरी यो सवाल सधैंका लागि बलियो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ ।

पर्यावरण–चर्चा गर्नुअघि आर्थिक नीतिमाथि विमर्श हुनुपर्छ । हामीले अहिलेका विपक्षहरूको — जो भोलि सत्तामा पनि पुग्न सक्छन् — आर्थिक नीति के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । भलै उनीहरूले अहिले गिट्टी–ढुंगाको व्यापारप्रति असहमति देखाएका छन्, तर समग्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोग र व्यवस्थापनबारे कस्तो दृष्टिकोण राख्छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । उनीहरूको मानसमा पर्यावरणलाई अन्ततः क्षति नै पुर्‍याउने खालको आर्थिक नीति छ भने, त्यसलाई नबदलेसम्म पर्यावरण संरक्षणको कुरा गर्नु बेइमानी हुन्छ । हामीलाई यस्तो नीति चाहिएको छ जसले आफ्ना संसाधनप्रति स्थानीय बासिन्दाको हक प्रत्याभूति गर्छ ।

सरकारी अदूरदर्शिताका कारण चुरेले ओगटेको समाजको जंगलमाथिको पहुँच त खोसियो नै, जंगल समाप्तप्रायः भए । खोलानदी सुक्दै गए, भूमिगत पानी दिनानुदिन पातलिँदै गयो । बाँकी थियो जमिन, त्यो पनि बालुवाकरणको चपेटामा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोरिडोरलाई गुलजार ठानिन्छ तर त्यसवरिपरिका अधिकांश बस्तीमा पानीको संकट छ । अब त ‘पानी’ को व्यापारले संगठित स्वरूप नै लिएको छ । पानीमाथिको पहुँचले नयाँ वर्ग तयार हुँदै छ । द्वन्द्वमा सम्बन्धजन्य सवाल ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक द्वन्द्व सानो कुराबाट सुरु भई विध्वंसात्मक बन्ने गर्छ । प्रचुर प्राकृतिक स्रोतमा भुइँतहको हक स्थापित हुन नसके त्यसबाट सामाजिक–राजनीतिक घर्षण उत्पन्न हुन्छ । पीँधको पीडा अहिलेसम्म राजनीतिक नारा बनेको छैन तर यस्तै रहे यो ठूलो गडगडाहटका साथ प्रकट हुन्छ ।

चुरेसँग तराईका बासिन्दाको साइनो के हो ? पारम्परिक ज्ञानमा त छ, ‘चुरे सकल मुद, मंगल मूला/सब सुख करनि, हरनि सब सूला ।’ अर्थात् चुरे पहाड समथरका बासिन्दाका लागि सुख र समृद्धिको आधार हो । मधेस राजनीति वा अन्य कुनै पनि राजनीतिले अन्तरभौगोलिक पारस्परिकताबारे प्रकाश पार्न चाहेन । यसले जुन रिक्तता ल्यायो, त्यसले एउटा संगठित स्वार्थी समूहलाई चुरे दोहन गर्न उक्सायो । अहिले त्यही महत्त्वाकांक्षी जमात महाभारत खोस्रिन सलबलाएको छ । अरे, चुरे बेचेर वा महाभारत कोतरेर समृद्धिको लाख तर्क दिनेहरू केवल यो त बताइदेऊ– ‘तराईको मेरो सीमान्त गाउँमा भूमिगत पानीको स्तर किन घट्यो ? खेत किन बगरमा परिणत भयो ? उब्जनी किन कम भयो ? नदी फराकिलो भएर पुल किन लामो बनाउनुपर्ने भो ? माथिल्लो तटीय क्षेत्रका ढुंगामाटोको आन्तरिक संरचनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पानीसँगै ढुंगा–माटो आउँदा त्यसले तलको पूर्वाधार संरचनालाई कस्तो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ?’ सरकारी मनसुबालाई पोषण गर्नेहरू भन्छन्— ‘महाभारतबाट गिट्टी–ढुंगा उत्खनन गर्नु भनेकै चुरेमाथिको दबाब कम गर्नु हो ।’ यो छलछाम हो । यो प्राकृतिक संसाधन केही निजी मुनाफाखोर कम्पनीहरूलाई हडप्न दिन रेड कार्पेट ओछ्याउने सुरसार हो । यसले ‘आम जनताको विपत्ति’ सृजनाको आधार तयार गर्छ ।

चुरेको चिच्याहटभित्रको जटिलतालाई उघार्नु जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा बेच्ने र यो समृद्धिलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग साट्ने ! समृद्ध नेपालको सपना छर्दै पानीमाथिको आमपहुँचलाई समाप्त पार्ने ! एउटा खास क्षेत्रबाट सामूहिक पलायनलाई बाध्यकारी बनाउने यो सरकारी रवैया भुइँमान्छे–घाती छ । छिमेकी उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपाल सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण भैरहेको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पनि पार्दै गएको असरबारे अवगत गराउन जरुरी छ । तराईमा भएका समस्याहरू त्यता पनि छन् तर उनीहरूलाई यसको कारक चुरे हो भन्ने थाहा छैन । तसर्थ चुरेको चिच्याहट पटना र लखनउ नपुगेसम्म ‘चुरे–महाभारत’ जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन । चुरेसँग जोडिएको उत्तर भारतको गंगाको मैदानी इलाकाको सम्बन्धलाई नजिकबाट ठम्याउन दिन घनीभूत नागरिक संवाद अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×