राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालसा र मोदीको हिन्दुराष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ– नेपालको संसद् र संविधानलाई ।
हरि रोका

राजनीतिज्ञ मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमाझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सन्दिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ ।
सामान्यतः पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ ।

तर नेपालमा भने दुई वामपन्थी पार्टीको चुनावी तालमेल हुनासाथ वामपक्षमा लहर नै सृजना भयो र उनीहरूले सहज बहुमत हासिल गरे । ओली प्रधानमन्त्री बने । तर दुनियाँलाई चकित पार्दै उनी केही दिनभित्रै अति दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी राजनीतितर्फ उन्मुख भए । यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा उनले आफूलाई सत्ता सिंहासनमा पुर्‍याउने पार्टी छिन्नभिन्न पारे, आफ्नो माउ पार्टी एमालेलाई विभाजनमा धकेले । अब अपार संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सिध्याउन लागेका छन्, जसलाई एक हिसाबले प्रतिक्रान्ति भन्न सकिन्छ ।

सर्वसत्तावादी चिन्तनको स्रोत

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ सालमा सरकार बनाउनासाथ संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रि–बजेट (बजेट सिद्धान्त) ले वामपन्थलाई होइन, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दियो । भलै वामपन्थी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा मतदाताको खपतका लागि उनले ‘मार्केट सोसलिज्म’ शब्द बजारमा छर्दै गरे ताकि ‘चिनियाँ आर्थिक मोडल’ मुलुकमा नेपाली विशेषताअनुरूप लागू गरिरहिएको प्रचार होस् । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिले चिनियाँ मोडलको के कुरा, संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको भाका पनि टिप्न खोजेको भेटिँदैनथ्यो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमै खुला सहमति जनायो भने बजेटमाथि कांग्रेस आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले खुलेर प्रशंसा गरे ।

उपलब्ध कार्यक्रम प्रस्तुतिलाई हेर्दा फ्रेन्च सोसलिस्ट जान पिंया सेभेनामेन्टको प्रसिद्ध भनाइ याद दिलाउँथ्यो । फ्रान्स्वाँ मितेराँको सोसलिस्ट पार्टी सत्तारूढ भएपछि कसरी दक्षिणपन्थतर्फ लाग्यो भनेर उनले ‘द वर्ल्ड, द क्राइसिस, द न्यु’ शीर्षक किताब लेखेका थिए । सारमा मितेराँको शासनलाई ‘बुर्जुवाहरूको बफादारीको व्यवस्थापन’ को संज्ञा दिँदै उनले लेखे, ‘यदि कुनै वामपन्थी सरकारमा पुगिहाल्यो भने उसले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्दैन, आर्थिक संकटलाई कसरी टार्ने भन्नेबारे ऊसँग कुनै योजना हुँदैन, स्क्यान्डिनेभिएन सामाजिक–जनवादीहरूको जस्तो दीर्घकालीन राज गर्ने आन्तरिक वातावरण तयार पार्ने ढंग तिनीहरूमा हुँदैन । त्यसले गर्दा तिनीहरू समाजमा सर्वत्र बदनाम हुन पुग्छन् र सत्ताबाट बाहिरिन्छन् । सत्ताबाट तिनीहरू मात्र बढारिन्नन्, भावी पुस्तालाई सत्तारोहण हुने बाटो पनि सदासर्वदाका लागि बन्द गर्छन् ।’

ओली सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो चाल नै गैरवामपन्थी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सुरु भयो । उनले निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत गरेको आफ्नै घोषणापत्रलाई सीधै नकारे । यद्यपि त्यो घोषणापत्र आफैंमा वामपन्थनजिक पनि थिएन । मदन भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनवादलाई सत्तारूढ हुँदा पाक–ताउली (महाभारतको मिथकीय इच्छाभोजन तयार पार्ने भाँडो) बनाए । मार्क्सवाद, उदारवाद, नवउदारवादी बजार जेमा पनि अनूदित हुने अस्त्र बन्यो बहुदलीय जनवाद । महाकाली सन्धिसँगै ओलीले धनसंग्रहको महत्त्व झन् बुझेका थिए । उनले कामले भन्दा धनले, कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा लोकप्रियतावादी नाराको आडमा राज्यदोहन गर्ने मार्गचित्र कोरे । आर्थिक जुगाडका लागि नयाँ व्यापारिक घरानाहरूको निर्माण गरे । सरकार प्रमुख जसरी पनि धनआर्जन गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय राख्छ भने समग्र उत्पादन पद्धतिमा ह्रास आउँछ र अवसरवादको खेती सुरु हुन्छ । उद्योगहरू मर्छन्, नाफामूलक व्यापार बढ्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि व्यापार हुन थाल्छ । यो सबै धन उपार्जनका लागि गरियो, ताकि ओलीलाई बाँचुन्जेल राज्यको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुटिरहोस् ।

एकातिर पार्टीको महाधिवेशनले ‘दलाल पुँजीवाद’ लाई नेपाली आर्थिक–सामाजिक विकासको वर्गशत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने, अर्कातर्फ पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले तिनै दलाल पुँजीवादी जन्माउने खेल हुनु अचम्म लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै यो खेती सम्हालेका होइनन्, ओलीका ‘उपनेता’ सुवास नेम्बाङ र निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको टिमवर्कले कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण गर्दै दलाल नोकरशाही सञ्जाल तयार पार्‍यो । वर्तमान अर्थमन्त्री तथा कथित ब्युरोक्र्याटहरूको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा दखल गर्नसम्म बाँकी राखेनन् ।

नामुद वकिलद्वयको अगुवाइमा बल्खुमा नव–न्यायाधीशहरूको परेडकथा अखबारमा त्यसै उत्पत्ति भएको थिएन । दीपक मनाङेदेखि मोती दुगडसम्म फैलिएको यो सञ्जालको विस्तार पार्टीको अराजनीतीकरणबाट सुरु भएको थियो । यसबीच कानुन, नियम र विनियम जति बने, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई बलियो बनाउने गरी बने । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आवरणमा पाँच दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएका फेहरिस्त छापिए, होहल्ला भयो तर पार्टीभित्र मूर्धन्य नेता, कथित दोस्रो पंक्तिले कहीँ प्रश्न उठाएन । अख्तियार आँखा, कान र मुख थुनेर बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष लाचार छाया बन्यो, ओलीले लुई चौधौंजस्तै ‘मै राज्य हुँ’ भनेर तमासा गरिरहे ।

बंगलादेशी मोडल

माथि उल्लिखित राज्यसत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी शासक हुने ओली–आकांक्षालाई दक्षिण एसियामा हिजोआज ‘शेख हसिना–बंगलादेशी मोडल’ भनिन्छ । अर्थात्, विपक्षविहीन कथित निर्वाचन गराएर राज्यसत्ता कब्जा गरिरहने राजनीतिक मोडल, जहाँ सेनाले होइन गुन्डाले परेड खेल्छन्; विज्ञले होइन, कथित उद्यमी र व्यापारीले मुलुकको अर्थराजनीतिक एजेन्डा तयार पार्छन् । बंगलादेशमा सन् २०१४ देखि निरन्तर शेख हसिनाले जितिरहेकी छन्, किनभने प्रतिद्वन्द्वी नभएपछि पहिलो हुन गाह्रो हुन्न । संसारको ठूलो प्रजातन्त्र भएको भारतले निर्वाचन निष्पक्षताको ठप्पा लगाइदिएपछि संसारले प्रजातान्त्रिक भनिदिन्छ । विकास मोडललाई एडीबी र मुद्राकोषले वाहवाही गरिदिए पुग्यो । सर्वसत्तावादी बन्ने लोभ पालेका ओलीका लागि शेख हसिना मोडल उत्तम मोडल महसुस भएको हुन सक्छ । उनको त्यो मोडल कार्यान्वयनको एक मात्र सर्त चुनावी वैधताका लागि भारतीय सत्ताको वरदान आवश्यक थियो ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमाथि दाबी गर्‍यो । नेपालको अभिन्न अंग रहेको यो क्षेत्र सन् १९६२ पछि भारतले मिचेको थियो र सत्तास्वार्थका लागि राजा महेन्द्रले आँखा चिम्लिएका थिए । उक्त दाबीपछि ओलीले यसलाई आफ्नो स्थायी रणनीतिसँग गाँस्न खोजे । त्यसका लागि उनलाई एउटा यस्तो उपयुक्त व्यक्ति चाहिन्थ्यो, जोसँग भाषा होस्, सम्बन्ध राख्न सिपालु होस् र उनको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई सहयोग गर्न हरतरहले तयार होस् । त्यो चरित्र उनले कनकमणि दीक्षितमा देखे, जो दशकौंदेखि माओवादीविरोधी थिए, माओवादीले मानवअधिकार थिचोमिचो गरेकामा उनी नाखुस थिए र ‘एलिट’ हरूको अधिकार कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई राजनीतिमा समावेश गराइएकामा आक्रोशित थिए । नेकपा बनेको त उनलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन ।

‘होमवर्क’ सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीबाटै रणनीतिक प्रस्तावको योजना सुन्नासाथ उनी काममा जुटिहाले । बीस पेजको रणनीतिक दस्तावेज तयार भएपछि आपसी विमर्शपश्चात् उनी फेब्रुअरी २०२० मा दिल्ली रवाना भए । मोदीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका र भारतीय क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहेका नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारमार्फत दस्तावेज हस्तान्तरण सहज भयो । मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई त्यो ‘परखने’ कार्यभार सुम्पिए । यससम्बन्धी थप विवरण आवश्यक परेका खण्डमा जानकारहरूबाट सार्वजनिक हुने नै छ ।

त्यसबखत भारतले कालापानी–लिपुलेक–मानसरोवर जोड्ने सडक नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श नगरी निर्माण र उद्घाटन गरेको परिदृश्य सार्वजनिक भएपछि पनि ओली मलिन भाषामा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न तल्लीन थिए । जस्तो— उनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २६९ मा ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ’ लेखिएको छ । तर जनस्तरमा त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि संसद्बाटै लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गर्न उनी अग्रसर भए । संसद्बाट चुच्चे नक्सा एकमतले पारित भयो । छिमेकी एउटा अल्पविकसित मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको छवि धूमिल हुन पुग्यो । यद्यपि ओली सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयत्नशील नै देखिन्थे ।

मोदी–मनोकांक्षा र खुफिया कूटनीति

भारतले लामो समयदेखि अख्तियार गरेको उदारवादी पुँजीवादमा आधारित गणतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई छिमेकीहरूले आफ्नो अनुकूलनमा सुधार गर्दै अभ्यास गरिरहेका छन् । यसका लागि नेपालले पछिल्लो लोकतान्त्रिक संघर्ष गरिरहँदा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातमा मुख्यमन्त्री थिए । गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा उनले कर्पोरेट इकोनोमिस्टहरूको सहयोगमा ‘गुजरात मोडल’ विकास गरे । त्यही मोडललाई प्रधानमन्त्री भएपछि देशव्यापी बनाए । ‘अच्छे दिन आयेंगे’ को चर्चित नारा केही दिनमै फ्लप भयो । उनले नोटबन्दी गरे, जीएसटी लागू गरे, ‘मेक इन इन्डिया’ को नारा लगाए । तर अपेक्षाअनुसार लगानी भित्रिएन ।

तीव्र बेरोजगारी, न्यून औद्योगिक उत्पादन, महँगी र किसानमारा नीतिका कारण मोदीलाई राजनीति जोगाउन हम्मे भयो । उनले पाकिस्तान र अल्पसंख्यक समुदाय विरोधको पुरानै धार्मिक अतिवाद र राष्ट्रवादको नारा लगाएर समाज विभाजित गरे र चुनावमा पुनः जित हासिल गरे । पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई सम्हाल्न नसक्दा चीनविरोधी राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन् र दशकौं पुरानो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तिलाञ्जली दिँदै एसिया–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पूर्वीया नाटो ठानिने क्वाड (क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग) मा भारतलाई होमेका छन् ।

मोदी आफ्ना चरम असफलताको भर्पाई नेपालबाट सानै भए पनि लिन चाहन्छन् भन्ने पछिल्ला दिनमा देखिएको छ । नेपाली अर्थराजनीतिमा भारतको चासो तीन कारणले रहने गर्छ । पहिलो, सस्तो मजदुरीको उपलब्धता । दोस्रो, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उन्मुक्त दोहन र पूर्ण रूपमा भारतवेष्टित बजार । र तेस्रो, चीनसँगको लामो सीमा रहेको हिसाबले रणनीतिक–सामरिक महत्त्व । तर मोदीले अतिरिक्त चौथो लक्ष्य हासिल गर्न खोजे । त्यो हो— नेपालमा हिन्दु अतिवादको विस्तार ।

नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनले ल्याएको धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउन त्यति सजिलो छैन । तर उनी यो काम गर्न सक्ने समय र पात्रको खोजीमा थिए । किनभने भारतका सामन्ती धर्मभीरु अतिवादी एलिटहरूको प्रतिनिधिपात्र भएकाले उनलाई नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा अर्थराजनीतिक समावेशिता मन पर्ने विषय थिएनन् । दोस्रो संविधानसभामार्फत यही समावेशिता र धर्मनिपेक्षता मेट्न, मुख्यतः संविधान नै जारी हुन नदिन तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव जयशंकर, जो अहिले विदेशमन्त्री छन्, नेपाल आएका थिए । नाकाबन्दीको असली कारण त्यही थियो ।

अहिले दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूका लागि ओली उपयुक्त पात्र देखिएका छन्, जसका हातबाट उनीहरू तीन सिकार गर्न चाहन्छन् । पहिलो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वनाश । दोस्रो, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सर्वनाश । र तेस्रो, धर्मनिरपेक्षताको सर्वनाश । मूर्धन्य पत्रकार दीक्षितलगायत केही पात्र र व्यापारिक घरानाहरू ओली–मोदी मनोकांक्षाबीच तार जोड्न निरन्तर लागिपरिरहेकै थिए । संसद्ले चुच्चे नक्सा पारित गरे पनि सम्झौताको तार जोड्ने त्यो प्रयत्न रोकिएन । त्यो मिसनमा पत्रकार दीक्षितसँगै अग्रमोर्चामा जोडिए नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल । यस्ता अनेक प्रयत्नहरूको प्रतिफल थियो— भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को नेपाली राजनीतिमा फेरि बढेको भूमिका । जब सूत्रधारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रअ प्रमुखसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि तयार पारे, ओलीले त्यसलाई राजनीतिक आवरण दिन भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल या गृहमन्त्री अमित शाह या रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमध्ये एक पनि हुनुपर्ने माग राखे । ‘होमवर्क’ सकियो ।

तर सल्लाहविपरीत २०७७ कात्तिक ५ गते साँझ सात बजे रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल एक्लै काठमाडौं उत्रिए । उनी त्यसै रात दस बजे फर्कने गरी आएका थिए । एक्लै आएकामा ओलीले भेट्न आनाकानी गरे । खैलाबैला मच्चियो, दिल्लीबाटै फोनमा सम्झाउने–बुझाउने काम भए । अन्ततः ओली गोयललाई भेट्न तयार भए । रातको बाह्र बजिसकेको थियो । भारतीय एयरफोर्स विमानलाई एयरपोर्टमा राति राख्न चाहिने प्रक्रिया तथा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण हल्लीखल्ली मच्चियो । गैरराजनीतिक, गैरकूटनीतिक, मर्यादाहीन त्यो भेटघाट ‘एक्सपोज’ नहोस् भन्दाभन्दै सर्वत्र उदांगो भयो ।

केही समयपछि विष्णु पौडेलको समन्वयमा आएका बीजेपी विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले बालुवाटार छिरे । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे र विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला पनि औपचारिक रूपमा आए र गए । यता नेपालको राजनीति क्रमशः अँध्यारो गुफामा अनिश्चिततासहित प्रवेश गर्‍यो ।

ओलीको घात

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालसा र मोदीको हिन्दुराष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ नेपालको संसद् र संविधानलाई । ओली बीजेपी, आरएसएस र मोदीलाई खुसी पार्न राज्यकोष मासेर पशुपतिमा जलहरी, ठोरीमा राम मन्दिर स्थापना गर्ने अभियानमा छन् । राम मन्दिर बनाउन गरिएको बजेट विनियोजन ओलीले आफूलाई बीजेपीकरण गर्ने प्रक्रियाको भाग हो । ओली यति बेला बीजेपी, विश्व हिन्दु परिषद् र संघहरूलाई खुसी पार्ने मामिलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भित्री रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नेपालको शासकीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्न मोदीले हिन्दुवादी अभियान चलाएपछि अहिले भारतका धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूमा खलबली मच्चिएको छ । त्यति मात्र होइन, हिन्दुराष्ट्रको मिसन पूरा गर्न ओली नभए ज्ञानेन्द्र विकल्प हुने हठ सुरु भएपछि झन् त्रास फैलिएको छ । महामारीको समयमा ज्ञानेन्द्रलाई हरिद्वार लगेर कूटनीतिक मूल्यमान्यताविपरीत ‘महाराजाधिराज–महारानी’ को आसन ग्रहण गराउन थालेपछि मोदीको नेपाल योजना छरपस्ट हुन पुग्यो । नेपालमा मोदीका कारण धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय मर्दा अन्ततः भारतमा पनि बाँच्दैन भन्ने कुरा नबुझ्ने सेक्युलर भारतीय कमै होलान् ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले २६ मे २०२१ मा संसद् विघटनको घटनामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेर थाहा नपाएजस्तो गर्‍यो । ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले उसको घरेलु फ्रेमवर्कभित्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ’ भन्यो । तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापाहरूको राजनीतिक सलबलाहट हेर्दा ‘केही पाक्दै छ’ भनेर अन्दाज गर्न गाह्रो छैन । नेपाली मिडिया मात्र होइन, यी कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यममा छापिएका सम्पादकीय तथा आलेखहरू पढ्दा पनि थाहा लाग्छ ।

अफगानिस्तान, इराक, सिरिया होऊन् या गाजापट्टी, छिमेक अस्थिर हुँदा त्यसको बाछिटाबाट ठूलाभन्दा ठूला मुलुकहरू पनि कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने संसारमै लामो अनुभव छ । छिमेकको अस्थिरताले कुनै पनि छिमेकीलाई विकास र स्थिरता दिँदैन । झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना भएको नेपाल अस्थिर हुँदा भारतमा पर्ने प्रभाव भारतीय बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । हरेक प्रतिगमनका विरुद्ध स्थानीय विद्रोह अनिवार्य सर्त हुन्छ । सत्तरी वर्षदेखि प्रजातन्त्र र आर्थिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दै आएका नेपालीले कुनै पनि खाले सर्वसत्तावाद स्विकार्दैनन् भन्ने तिनले बुझेका छन् । भलै ओली, मोदी र ज्ञानेन्द्रहरूले बुझ पचाऊन् या कम आँकून् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको अनुहारै बदल्ने हो कि ?

बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, कमिसनखोर, अन्तर्राष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी (हेजफन्ड्स लगायत) को हितअनुकूल कानुन बनाएर आम नेपालीको हुर्मत लिइएको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो भयानक रिक्तता, अस्तव्यस्तता र अन्धकार राजको कसैले कल्पनासम्म गर्न सक्तैन ।
हरि रोका

राष्ट्रपति स्वयंबाटै मुलुकको संविधान बरखास्तगीमा परेन भने यस पटक पनि जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ । यद्यपि भाषण गर्ने अर्थमन्त्री बहालवाला हुन्छन् या अर्को, यकिन छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यो सरकारको आयु धरमराएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय (कर्मचारी समुदाय) संवैधानिक बाध्यताका कारण आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट बनाउने कर्तव्यनिर्वाहमा देखिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, बजेट कठिन परिस्थितिमा प्रस्तुत गरिँदै छ । अघिल्लो आवका चार महिना र चालु आवका प्रथम आठ महिना गरी पूरै एक वर्ष सबैजसो आर्थिक कारोबार लकडाउनका कारण प्रभावित भए । दशकौं लगाएर गरिबीको रेखाबाट उक्सिएका जनसमुदाय फेरि गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । महामारीको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले सुरु भएको छ । आम जनजीविका धरापमा पर्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सेक्टर प्रभावित हुँदा मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्ने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ ।

वैशाखको सुरुमै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले मलाई फोन गरेर बजेट निर्माणमा सुझाव दिन चर्चित मेरिएट होटलमा निम्ता दिनुभएको थियो । ओली सरकार गठनपश्चात् यो दोस्रो आमन्त्रण थियो । केही वर्षअघिसम्म निम्तालाई आदर गर्दै आमन्त्रण धान्न पुग्ने चलन थियो र गइन्थ्यो । पालो कुरेर दुई मिनेटमा आफ्ना कुरा राख्न गरिने आग्रहअनुसार सूत्रमा कुरा भनेर बिदा लिइन्थ्यो । त्यस्ता सल्लाहको तुक थिएन र छैन भन्ने बुझेपछि ‘विधि’ पुर्‍याउने यस्ता बैठकमा औपचारिकता निर्वाह गर्न जाँगर मर्‍यो । निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिँदै मैले हाकिम सा’बलाई अनकनाउँदै भनें, ‘सर, यसपालिलाई माफ गर्नुहोला । कोभिड फैलँदो छ । बरु सम्पादक सरहरू छाप्न राजी हुनुभएछ भने लिखित सुझाव टक्र्याउँला ।’ मेरो उत्तर सुनेर सर पनि खुसी हुनुभयो होला भन्ने अनुमान छ ।

बजेट निर्माणमा ‘डेढ अक्कल’

बजेट तीन किसिमका हुन्छन् । पहिलो, सन्तुलित बजेट जहाँ आयस्रोत बराबर मात्रै खर्च गर्ने तजबिज मिलाइन्छ । दोस्रो, बचत बजेट, आयस्रोतभन्दा कम खर्च गर्ने बजेट अर्थात् खर्च गर्ने भनेर छुट्याइएको बजेट पनि नखर्ची बचत गर्ने । तेस्रो, घाटा बजेट जहाँ आयस्रोतभन्दा अलि बढी खर्च गर्ने गरी बजेट बनाइन्छ; नपुग रकम कुनै किसिमले वैकल्पिक उपाय लगाएर खोजिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश विकासशील देशहरूले घाटा बजेट नै बनाउँदै आए । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू भएपछि सन्तुलित बजेट (वित्तीय घाटा कम हुने) र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको नारा लगाइयो । दोस्रो चरणको नवउदारीकरण सुरु भएपछि २०४९ सालपछि नेपालले सन्तुलित बजेट बनाउने धन्दा रोज्यो र अहिलेसम्म निरन्तर सोही अभ्यास दोहोर्‍याइरहिएको छ ।

तीन दशकदेखि यो पंक्तिकार लामा र पट्यारलाग्दा बजेट भाषण सुन्दै आउन अभ्यस्त भएको छ । बजेट भाषणभन्दा अर्थमन्त्रीको पोस्ट–बजेट पत्रकार सम्मेलन रोचक हुन्छ । मातहत कर्मचारी र विज्ञ सल्लाकारहरू बगलमा राखेर अर्थमन्त्रीले पत्रकारसामु आत्मप्रशंसामा रमाउँदै भन्ने गर्छन्, ‘यसपालि तथ्यमा आधारित, माइलस्टोन बजेट प्रस्तुत गरिएको छ र शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेछ ।’ यथार्थमा विगत छ दशकमा कुनै पनि बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यको औसत २५ प्रतिशतभन्दा माथि उपलब्धि हासिल भएको इतिहास नै छैन ।

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्व (२.०) मा ‘स्थिर’ सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगातार प्रस्तुत गरेका तीनवटा बजेट अघोषित तर अर्थशास्त्रको परिभाषाअनुसार बचत (सरप्लस) बजेट थिए । खासमा सांसदहरूको मागअनुसार नै विकास खर्च छुट्याउने तर संस्थागत रूपमा खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने लक्ष्य देखिन्थ्यो र पछि सरम नमानीकन रकमान्तरमार्फत असारे विकासमा खर्चने, नभए चालु खर्चने, सो नभए आगामी वर्षको मौज्दातमा रकमान्तर गरिदिने गरिन्थ्यो । पछि लाज छोप्न कानुनी रूपमा प्रस्तावित योजनालाई नै बहुवर्षीय नै बनाइयो ।

यो विवशता नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याका कारण निम्तिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न र सोअनुरूप राजस्व र खर्चका सबै अवयवलाई अनुकूल बनाउने विद्यमान संरचनामा (मन्त्रालयहरू, संवैधानिक तथा सरकारका तह र मातहत कार्यालय) संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ आयस्रोतको जोगाड गर्न होस् या विनियोजित रकम खर्च गर्न, कानुन, नियम, विनियममा समेत रूपान्तरण । तर राजनीतिक रूपान्तरणअनुकूल कामकाजी संस्थाहरूको संस्थागत रूपान्तरण खोजिएन । नयाँ राजनीतिक अवयवअनुरूप व्यवस्थापन, खोज र अनुसन्धानमा आधारित योजना तर्जुमा र इस्टिमेसन, कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता, त्यसबमोजिम खर्च विनियोजन भएको हो कि होइन; सशक्त अनुगमन तथा नियमनकारी निकायहरूको प्रबन्ध प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने ख्याल गरिएन । यो व्यवस्थापन संरचनागत परिवर्तन नगरी सम्भव थिएन र पछि पनि हुन्न । मुख्यतः ओली–खतिवडा टिमले संरचनागत परिवर्तनको बाटो हिँड्नै इन्कार गर्‍यो ।

पुरानै शैलीमा विनियोजन गरिएको तर खर्च हुन नसकेको रकम भरसक रकमान्तरमार्फत असारे विकासमा खर्च गर्ने र कमिसन बटुल्नेमा लागे सत्तासीनहरू । उब्रेको रकम अर्को वर्षमा रूपान्तरण गर्ने । कुनै पनि अर्थमन्त्री प्राकृतिक दुर्दशा, महाव्याधि वा युद्धले मुलुक आक्रान्त नहुन्जेल आफूले तय गरेको बजेट वर्षदिनमै संशोधन गर्न तयार हुन्न । संशोधन अक्षमता र लज्जाको विषय मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई पटक आफैंले र तेस्रो पटक उनकै सहयात्री विष्णु पौडेलले अर्ध–वार्षिक समीक्षाका नाममा आफ्नै बजेटको साइज र राजस्वको स्रोत घटाए । न अर्थमन्त्री न त प्रधानमन्त्री, कसैले पनि लज्जाबोध गरेर सम्मानित संसद्मा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेनन् ।

खतरनाक मोडमा अर्थतन्त्र

कम्युनिस्टका नाममा स्थिर सरकार बन्दा आममतदाता, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुकले प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले संविधानमै टेकेर संरचनागत परिवर्तनको दिशा समात्ला, नियम–कानुन परिमार्जन गर्ला भन्ने सोचेका थिए । नेतृत्वतहले घोषणापत्र र चुनावी सभामा भाषणमा त्यही बुझिने गरी उल्लेख गरेको थियो । तर बहुमतको सरकार बनेपछि तिनले समाजवाद–उन्मुखतालाई व्यवहारमा नकारे । पहिलो वर्ष अर्थमन्त्रीको आलोचना भएपछि, दास्रो बजेट कम्तीमा लोककल्याणकारी कार्यक्रम अगाडि सार्दै पूर्ण रोजगारीका निम्ति नयाँ किसिमको औद्योगिकीकरणको मार्ग समातिहाल्छन् कि भन्ने झिनो आशा पनि मान्छेले गरे । तर, खतिवडा ओली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादी संस्थाहरूको सहमा कूत खाने नवउदारवादी (रेन्टसिकिङ नियोलिबरल) पुँजीवादी बाल्टीमा राखिएको खरानी घसेर नयाँ जोगी बने ।

संस्थागत संरचनामा परिवर्तन नगरिँदा, पुँजी निर्माणमा आमसहभागिता हुन नसक्दा र रोजगारी निर्माणका नाममा अनुत्पादक झारा–टारुवा नीति अवलम्बन गरिँदा, वस्तु तथा सेवाको एकीकृत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्थ्यो । एग्रिगेट डिमान्ड कमजो रहुँदा उपभोग कमजोर हुन्थ्यो । समाजवाद–उन्मुख अर्थशास्त्रका यी नियमअनुसार नै अर्थतन्त्रमा ती नकारात्मक प्रभाव देखिए । ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले झुटा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरे । गलत डाटा उत्पादन गर्न मातहत निकायहरूलाई दबाब दिए । यस्ता अनेक झुटमध्ये एउटा थियो– ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण ।

दुई वर्षअघि समग्र बजेट र राजस्वको साइज क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाइएपछि उठेका र उठ्ने सम्भावित प्रश्न छोप्न ओली प्रशासनले दायाँबायाँ नहेरी, कोरिया–चीन मोडलको कोरोना नियन्त्रण र नियमनको वैकल्पिक शैलीलाई तिरस्कार गर्दै मोदी मोडलको लकडाउन देशमा थोपरे । संक्रमण तीव्र नहुँदै पाँच महिना लामो कडा लकडाउनले अर्थतन्त्रको वृद्धि ऋणात्मक हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै ‘भा छैन’, ‘हुँदैन’ भनेर झुटो आश्वासन दिइरहे र तेस्रो अर्थात् चालु आवको बजेटमा समेत ७ प्रतिशतको वृद्धि हुने झुटो प्रक्षेपण गरे । पटकपटकको संक्रमणले गर्दा चालु आवका प्रथम ८ महिना कृषिबाहेक होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेड, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, उद्योग तथा कलकारखाना, निर्माणलगायतका अहिलेको नेपाली आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण वाहक शक्ति (इकोनोमिक ड्राइभिङ फोर्स) अवरुद्ध भए । सदा वार्षिक साढे ३ लाख हाराहारी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा यसपालि १ लाखजति मात्र जान पाएको अपुष्ट समाचार छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घट्नेछ र त्यसको असर नेपाली उपभोगमा समेत पर्नेछ ।

विश्व बैंकले ३१ मार्च २०२१ प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टअनुसार, नेपाली आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा ११.८ प्रतिशतले र निर्यात ३६.६ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवका आठ महिनामा कर राजस्व २.१ प्रतिशतले र व्यापार तथा उपभोग्य कर झन् घटेको छ । किनकि उपभोग घट्यो । पर्यटन घटेपछि गैरकर राजस्व पनि घट्नु अस्वाभाविक थिएन । रोजगारीको त के कुरा गर्नु, अर्थोपार्जनका लागि सुयोग्य पाँच व्यक्तिमध्ये दुई जनाले चालु आवमा रोजगारी गुमाए । तर प्रस्तुत आँकडाभन्दा यथार्थ अझ बढी भयावह देखिन्छ । अघिल्लो आवमा ७.४ प्रतिशतले बढेको सार्वजनिक ऋण यो वर्ष ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । बैंकले प्रक्षपण गरेअनुसार, सार्वभौम ऋण चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.९ प्रतिशत पुगेको छ भने आव २०७९/८० मा ५१.३ प्रतिशत पुग्नेछ ।

पहिलो चरणको महामारी अलि सुस्ताएर आर्थिक क्रियाकलाप सहज हुन खोज्दै गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसबाट राजनीतिक अन्तरविरोध तीव्र हुन पुग्यो । पक्ष र विपक्षमा अदालत, कचहरी, नाराजुलुसकै बीचमा महामारीको दोस्रो लहर भित्रियो । महामारीलाई सम्बोधन गर्न वा विस्तार हुनबाट रोक्न सस्तो र सुलभ मूल्यका खोपको बन्दोवस्त गर्नेभन्दा पनि ओली र उनको सरकार, उनका शुण्ड–मुण्ड ‘क्रोनिज’ हरू महामारीबाट फाइदा कसरी लुट्ने, कमिसन कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमा तल्लीन देखिए । सरकारले फेरि पनि लकडाउन सुरु गर्‍यो, जुन बढिरहने संशय छँदै छ । बजेटको मध्यवधि समीक्षामा परिमार्जन गरिएका आँकडाहरूमा पनि लक्ष्य भेदनको सम्भावना देखिँदैन । जस्तो— आठमहिने अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड (५६.४६ प्रतिशत) राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

चालु वर्षमा ३ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएकामा मध्यावधिमा २० प्रतिशत लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ८३ करोड हुने नयाँ अनुमान प्रस्तुत गरियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आवका ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड अर्थात् कुल विकास बजेटको २२.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । दुईतिहाइ समय व्यतीत हुँदा एकचौथाइ पनि खर्च भएको छैन । यसको अर्थ आमजनता सरकारी खर्च हुँदाको पुँजी निर्माणको लाभबाट वञ्चित भएका छन् । जबकि वैशाख १८ गते योजना आयोग मातहतमा रहेको तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नु आफैंमा आर्श्चयजनक छ । तैपनि यही तथ्यांकको टेको अडिएर वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि अर्को नयाँ झुटको कागजी धरहरा प्रस्तुत गर्न बेर नलाउलान् भन्न सकिन्न ।

सम्भव छ अर्थतन्त्रको आरोग्य ?

तथ्यांक केलाएर हेर्दा, यो पटक पनि वृद्धि ऋणात्मक हुने सम्भावना छ । असरस्वरूप राजस्व संकलन अवरुद्ध हुनेछ । पुँजीगत लगानी कमजोर बन्नेछ भने व्यापार घाटा र वित्तीय घाटा अकासिनेछ । राष्ट्र असफल हुने खतरा झन् बढ्नेछ । आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी अहिलेको यथार्थ हो । ११.४ प्रतिशतको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर नेपाली विदेश जान नपाउँदा र फर्किंदा झन् बढ्नेछ । ओली सरकारले यी तीन वर्षमा न्यूनतम आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय मितव्ययिता पालन गरेन । यो अवधिमा दर्जनौं परियोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, कमिसनखोर, अन्तर्राष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी (हेजफन्ड्सलगायत) को हितअनुकूल कानुन बनाएर सर्वसाधारण नेपालीको हुर्मत लिइएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, पहाडको स्थायित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शिक्षाको व्यवस्थापन यी सामान्य छलफलका विषयसम्म बनेनन् । लोकतन्त्रमा यस्तो भयानक रिक्तता, अस्तव्यस्तता र अन्धकारराजको कसैले कल्पनासम्म गर्न सक्तैन ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘भी–सेप’ आर्थिक पुनर्प्राप्ति हुने गफ दिइरहेको सुनिन्छ । तर हाल ‘के–सेप’ आर्थिक वृद्धिको गुन्जायस पनि छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार, कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना प्रबल छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त्यसै पनि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । भोलि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि असफलताको संघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न ‘आर्थिक संकट व्यवस्थापन टिम’ निर्माण गर्न जरुरी छ । हाललाई लोकप्रिय बन्ने होडबाजी गर्न हावादारी फुँदाहरूले भरिभराउ बजेट भाषण आवश्यक छैन । भाषण फुकेर प्रभावित हुने जाँगर पनि कसैलाई छैन ।

यो पंक्तिकारको विचारमा, यथार्थमा आधारित निम्न बुँदा समेटिएको सानो आकारको बजेट बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ–

(१) सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै ‘सञ्जीवनी प्याकेज’ को उद्देश्य राखेर अघि बढाउने ।

(२) सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने । विगतमा आवाद भएका जग्गा बाँझो नराख्ने उपाय खोज्ने । त्यसका लागि न्यून आयस्रोत भएका कृषक परिवारलाई बाँझो जग्गासहित खेती तथा जीविका गर्न नगद राहत र सहुलियत नै उपलब्ध गराउने ।

(३) सहर र सहर नजिक रहेका मध्यम तथा साना व्यापसायिक कृषि तथा घरेलु उद्यम (माइक्रो, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज) को उत्पादन तथा आपूर्ति सञ्जाल बिग्रन नदिन स्टिमुलस प्याकेज बन्दोबस्त गर्ने ।

(४) उपभोग नघटोस् भन्नका लागि भ्याट कर घटाउने, सामान आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भनेर कम्तीमा सार्वजनिक ढुवानी यायातातमा डिजेलको मूल्य नबढाउने ।

(५) पुँजीगत खर्च हुने वातावरण तयार पार्ने, सार्वजनिक खर्च कानुन परिमार्जन गर्ने र खर्च गर्ने संस्थाहरू जिम्मेवार बनाउने ।

(६) सर्वसाधारणलाई उत्पादनमूलक कामका लागि सहज ढंगले नडराईकन ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्ने । त्यसको नेतृत्व सार्वजनिक बैंकहरूले गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

(७) अति आवश्यकीय सार्वजनिक वस्तु (शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खानी) तथा सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेखनीय रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने अन्य सार्वजनिक वस्तु उत्पादनका उद्यमको रक्षा गर्ने ।

(८) कर्पोरेट तथा व्यक्तिगत आयकर वृद्धि गर्ने । योजना आयोग तथा वित्त आयोगजस्ता अनुगमन तथा नियमनकारी निकायहरूको आवश्यकता अनुरूप संस्थागत परिमार्जन गरी तिनलाई क्रियाशील बनाउन अधिकारयुक्त बनाउने ।

उपर्युक्त बुँदाहरूमा छलफल गर्न आवश्यक परे यो पंक्तिकार जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा कहीँ पनि हाजिर हुन हरदम तयार रहनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×