राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालसा र मोदीको हिन्दुराष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ– नेपालको संसद् र संविधानलाई ।
हरि रोका

राजनीतिज्ञ मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमाझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सन्दिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ ।
सामान्यतः पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ ।

तर नेपालमा भने दुई वामपन्थी पार्टीको चुनावी तालमेल हुनासाथ वामपक्षमा लहर नै सृजना भयो र उनीहरूले सहज बहुमत हासिल गरे । ओली प्रधानमन्त्री बने । तर दुनियाँलाई चकित पार्दै उनी केही दिनभित्रै अति दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी राजनीतितर्फ उन्मुख भए । यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा उनले आफूलाई सत्ता सिंहासनमा पुर्‍याउने पार्टी छिन्नभिन्न पारे, आफ्नो माउ पार्टी एमालेलाई विभाजनमा धकेले । अब अपार संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सिध्याउन लागेका छन्, जसलाई एक हिसाबले प्रतिक्रान्ति भन्न सकिन्छ ।

सर्वसत्तावादी चिन्तनको स्रोत

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ सालमा सरकार बनाउनासाथ संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रि–बजेट (बजेट सिद्धान्त) ले वामपन्थलाई होइन, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दियो । भलै वामपन्थी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा मतदाताको खपतका लागि उनले ‘मार्केट सोसलिज्म’ शब्द बजारमा छर्दै गरे ताकि ‘चिनियाँ आर्थिक मोडल’ मुलुकमा नेपाली विशेषताअनुरूप लागू गरिरहिएको प्रचार होस् । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिले चिनियाँ मोडलको के कुरा, संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको भाका पनि टिप्न खोजेको भेटिँदैनथ्यो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमै खुला सहमति जनायो भने बजेटमाथि कांग्रेस आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले खुलेर प्रशंसा गरे ।

उपलब्ध कार्यक्रम प्रस्तुतिलाई हेर्दा फ्रेन्च सोसलिस्ट जान पिंया सेभेनामेन्टको प्रसिद्ध भनाइ याद दिलाउँथ्यो । फ्रान्स्वाँ मितेराँको सोसलिस्ट पार्टी सत्तारूढ भएपछि कसरी दक्षिणपन्थतर्फ लाग्यो भनेर उनले ‘द वर्ल्ड, द क्राइसिस, द न्यु’ शीर्षक किताब लेखेका थिए । सारमा मितेराँको शासनलाई ‘बुर्जुवाहरूको बफादारीको व्यवस्थापन’ को संज्ञा दिँदै उनले लेखे, ‘यदि कुनै वामपन्थी सरकारमा पुगिहाल्यो भने उसले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्दैन, आर्थिक संकटलाई कसरी टार्ने भन्नेबारे ऊसँग कुनै योजना हुँदैन, स्क्यान्डिनेभिएन सामाजिक–जनवादीहरूको जस्तो दीर्घकालीन राज गर्ने आन्तरिक वातावरण तयार पार्ने ढंग तिनीहरूमा हुँदैन । त्यसले गर्दा तिनीहरू समाजमा सर्वत्र बदनाम हुन पुग्छन् र सत्ताबाट बाहिरिन्छन् । सत्ताबाट तिनीहरू मात्र बढारिन्नन्, भावी पुस्तालाई सत्तारोहण हुने बाटो पनि सदासर्वदाका लागि बन्द गर्छन् ।’

ओली सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो चाल नै गैरवामपन्थी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सुरु भयो । उनले निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत गरेको आफ्नै घोषणापत्रलाई सीधै नकारे । यद्यपि त्यो घोषणापत्र आफैंमा वामपन्थनजिक पनि थिएन । मदन भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनवादलाई सत्तारूढ हुँदा पाक–ताउली (महाभारतको मिथकीय इच्छाभोजन तयार पार्ने भाँडो) बनाए । मार्क्सवाद, उदारवाद, नवउदारवादी बजार जेमा पनि अनूदित हुने अस्त्र बन्यो बहुदलीय जनवाद । महाकाली सन्धिसँगै ओलीले धनसंग्रहको महत्त्व झन् बुझेका थिए । उनले कामले भन्दा धनले, कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा लोकप्रियतावादी नाराको आडमा राज्यदोहन गर्ने मार्गचित्र कोरे । आर्थिक जुगाडका लागि नयाँ व्यापारिक घरानाहरूको निर्माण गरे । सरकार प्रमुख जसरी पनि धनआर्जन गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय राख्छ भने समग्र उत्पादन पद्धतिमा ह्रास आउँछ र अवसरवादको खेती सुरु हुन्छ । उद्योगहरू मर्छन्, नाफामूलक व्यापार बढ्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि व्यापार हुन थाल्छ । यो सबै धन उपार्जनका लागि गरियो, ताकि ओलीलाई बाँचुन्जेल राज्यको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुटिरहोस् ।

एकातिर पार्टीको महाधिवेशनले ‘दलाल पुँजीवाद’ लाई नेपाली आर्थिक–सामाजिक विकासको वर्गशत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने, अर्कातर्फ पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले तिनै दलाल पुँजीवादी जन्माउने खेल हुनु अचम्म लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै यो खेती सम्हालेका होइनन्, ओलीका ‘उपनेता’ सुवास नेम्बाङ र निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको टिमवर्कले कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण गर्दै दलाल नोकरशाही सञ्जाल तयार पार्‍यो । वर्तमान अर्थमन्त्री तथा कथित ब्युरोक्र्याटहरूको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा दखल गर्नसम्म बाँकी राखेनन् ।

नामुद वकिलद्वयको अगुवाइमा बल्खुमा नव–न्यायाधीशहरूको परेडकथा अखबारमा त्यसै उत्पत्ति भएको थिएन । दीपक मनाङेदेखि मोती दुगडसम्म फैलिएको यो सञ्जालको विस्तार पार्टीको अराजनीतीकरणबाट सुरु भएको थियो । यसबीच कानुन, नियम र विनियम जति बने, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई बलियो बनाउने गरी बने । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आवरणमा पाँच दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएका फेहरिस्त छापिए, होहल्ला भयो तर पार्टीभित्र मूर्धन्य नेता, कथित दोस्रो पंक्तिले कहीँ प्रश्न उठाएन । अख्तियार आँखा, कान र मुख थुनेर बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष लाचार छाया बन्यो, ओलीले लुई चौधौंजस्तै ‘मै राज्य हुँ’ भनेर तमासा गरिरहे ।

बंगलादेशी मोडल

माथि उल्लिखित राज्यसत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी शासक हुने ओली–आकांक्षालाई दक्षिण एसियामा हिजोआज ‘शेख हसिना–बंगलादेशी मोडल’ भनिन्छ । अर्थात्, विपक्षविहीन कथित निर्वाचन गराएर राज्यसत्ता कब्जा गरिरहने राजनीतिक मोडल, जहाँ सेनाले होइन गुन्डाले परेड खेल्छन्; विज्ञले होइन, कथित उद्यमी र व्यापारीले मुलुकको अर्थराजनीतिक एजेन्डा तयार पार्छन् । बंगलादेशमा सन् २०१४ देखि निरन्तर शेख हसिनाले जितिरहेकी छन्, किनभने प्रतिद्वन्द्वी नभएपछि पहिलो हुन गाह्रो हुन्न । संसारको ठूलो प्रजातन्त्र भएको भारतले निर्वाचन निष्पक्षताको ठप्पा लगाइदिएपछि संसारले प्रजातान्त्रिक भनिदिन्छ । विकास मोडललाई एडीबी र मुद्राकोषले वाहवाही गरिदिए पुग्यो । सर्वसत्तावादी बन्ने लोभ पालेका ओलीका लागि शेख हसिना मोडल उत्तम मोडल महसुस भएको हुन सक्छ । उनको त्यो मोडल कार्यान्वयनको एक मात्र सर्त चुनावी वैधताका लागि भारतीय सत्ताको वरदान आवश्यक थियो ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमाथि दाबी गर्‍यो । नेपालको अभिन्न अंग रहेको यो क्षेत्र सन् १९६२ पछि भारतले मिचेको थियो र सत्तास्वार्थका लागि राजा महेन्द्रले आँखा चिम्लिएका थिए । उक्त दाबीपछि ओलीले यसलाई आफ्नो स्थायी रणनीतिसँग गाँस्न खोजे । त्यसका लागि उनलाई एउटा यस्तो उपयुक्त व्यक्ति चाहिन्थ्यो, जोसँग भाषा होस्, सम्बन्ध राख्न सिपालु होस् र उनको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई सहयोग गर्न हरतरहले तयार होस् । त्यो चरित्र उनले कनकमणि दीक्षितमा देखे, जो दशकौंदेखि माओवादीविरोधी थिए, माओवादीले मानवअधिकार थिचोमिचो गरेकामा उनी नाखुस थिए र ‘एलिट’ हरूको अधिकार कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई राजनीतिमा समावेश गराइएकामा आक्रोशित थिए । नेकपा बनेको त उनलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन ।

‘होमवर्क’ सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीबाटै रणनीतिक प्रस्तावको योजना सुन्नासाथ उनी काममा जुटिहाले । बीस पेजको रणनीतिक दस्तावेज तयार भएपछि आपसी विमर्शपश्चात् उनी फेब्रुअरी २०२० मा दिल्ली रवाना भए । मोदीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका र भारतीय क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहेका नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारमार्फत दस्तावेज हस्तान्तरण सहज भयो । मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई त्यो ‘परखने’ कार्यभार सुम्पिए । यससम्बन्धी थप विवरण आवश्यक परेका खण्डमा जानकारहरूबाट सार्वजनिक हुने नै छ ।

त्यसबखत भारतले कालापानी–लिपुलेक–मानसरोवर जोड्ने सडक नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श नगरी निर्माण र उद्घाटन गरेको परिदृश्य सार्वजनिक भएपछि पनि ओली मलिन भाषामा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न तल्लीन थिए । जस्तो— उनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २६९ मा ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ’ लेखिएको छ । तर जनस्तरमा त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि संसद्बाटै लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गर्न उनी अग्रसर भए । संसद्बाट चुच्चे नक्सा एकमतले पारित भयो । छिमेकी एउटा अल्पविकसित मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको छवि धूमिल हुन पुग्यो । यद्यपि ओली सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयत्नशील नै देखिन्थे ।

मोदी–मनोकांक्षा र खुफिया कूटनीति

भारतले लामो समयदेखि अख्तियार गरेको उदारवादी पुँजीवादमा आधारित गणतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई छिमेकीहरूले आफ्नो अनुकूलनमा सुधार गर्दै अभ्यास गरिरहेका छन् । यसका लागि नेपालले पछिल्लो लोकतान्त्रिक संघर्ष गरिरहँदा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातमा मुख्यमन्त्री थिए । गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा उनले कर्पोरेट इकोनोमिस्टहरूको सहयोगमा ‘गुजरात मोडल’ विकास गरे । त्यही मोडललाई प्रधानमन्त्री भएपछि देशव्यापी बनाए । ‘अच्छे दिन आयेंगे’ को चर्चित नारा केही दिनमै फ्लप भयो । उनले नोटबन्दी गरे, जीएसटी लागू गरे, ‘मेक इन इन्डिया’ को नारा लगाए । तर अपेक्षाअनुसार लगानी भित्रिएन ।

तीव्र बेरोजगारी, न्यून औद्योगिक उत्पादन, महँगी र किसानमारा नीतिका कारण मोदीलाई राजनीति जोगाउन हम्मे भयो । उनले पाकिस्तान र अल्पसंख्यक समुदाय विरोधको पुरानै धार्मिक अतिवाद र राष्ट्रवादको नारा लगाएर समाज विभाजित गरे र चुनावमा पुनः जित हासिल गरे । पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई सम्हाल्न नसक्दा चीनविरोधी राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन् र दशकौं पुरानो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तिलाञ्जली दिँदै एसिया–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पूर्वीया नाटो ठानिने क्वाड (क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग) मा भारतलाई होमेका छन् ।

मोदी आफ्ना चरम असफलताको भर्पाई नेपालबाट सानै भए पनि लिन चाहन्छन् भन्ने पछिल्ला दिनमा देखिएको छ । नेपाली अर्थराजनीतिमा भारतको चासो तीन कारणले रहने गर्छ । पहिलो, सस्तो मजदुरीको उपलब्धता । दोस्रो, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उन्मुक्त दोहन र पूर्ण रूपमा भारतवेष्टित बजार । र तेस्रो, चीनसँगको लामो सीमा रहेको हिसाबले रणनीतिक–सामरिक महत्त्व । तर मोदीले अतिरिक्त चौथो लक्ष्य हासिल गर्न खोजे । त्यो हो— नेपालमा हिन्दु अतिवादको विस्तार ।

नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनले ल्याएको धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउन त्यति सजिलो छैन । तर उनी यो काम गर्न सक्ने समय र पात्रको खोजीमा थिए । किनभने भारतका सामन्ती धर्मभीरु अतिवादी एलिटहरूको प्रतिनिधिपात्र भएकाले उनलाई नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा अर्थराजनीतिक समावेशिता मन पर्ने विषय थिएनन् । दोस्रो संविधानसभामार्फत यही समावेशिता र धर्मनिपेक्षता मेट्न, मुख्यतः संविधान नै जारी हुन नदिन तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव जयशंकर, जो अहिले विदेशमन्त्री छन्, नेपाल आएका थिए । नाकाबन्दीको असली कारण त्यही थियो ।

अहिले दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूका लागि ओली उपयुक्त पात्र देखिएका छन्, जसका हातबाट उनीहरू तीन सिकार गर्न चाहन्छन् । पहिलो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वनाश । दोस्रो, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सर्वनाश । र तेस्रो, धर्मनिरपेक्षताको सर्वनाश । मूर्धन्य पत्रकार दीक्षितलगायत केही पात्र र व्यापारिक घरानाहरू ओली–मोदी मनोकांक्षाबीच तार जोड्न निरन्तर लागिपरिरहेकै थिए । संसद्ले चुच्चे नक्सा पारित गरे पनि सम्झौताको तार जोड्ने त्यो प्रयत्न रोकिएन । त्यो मिसनमा पत्रकार दीक्षितसँगै अग्रमोर्चामा जोडिए नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल । यस्ता अनेक प्रयत्नहरूको प्रतिफल थियो— भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को नेपाली राजनीतिमा फेरि बढेको भूमिका । जब सूत्रधारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रअ प्रमुखसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि तयार पारे, ओलीले त्यसलाई राजनीतिक आवरण दिन भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल या गृहमन्त्री अमित शाह या रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमध्ये एक पनि हुनुपर्ने माग राखे । ‘होमवर्क’ सकियो ।

तर सल्लाहविपरीत २०७७ कात्तिक ५ गते साँझ सात बजे रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल एक्लै काठमाडौं उत्रिए । उनी त्यसै रात दस बजे फर्कने गरी आएका थिए । एक्लै आएकामा ओलीले भेट्न आनाकानी गरे । खैलाबैला मच्चियो, दिल्लीबाटै फोनमा सम्झाउने–बुझाउने काम भए । अन्ततः ओली गोयललाई भेट्न तयार भए । रातको बाह्र बजिसकेको थियो । भारतीय एयरफोर्स विमानलाई एयरपोर्टमा राति राख्न चाहिने प्रक्रिया तथा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण हल्लीखल्ली मच्चियो । गैरराजनीतिक, गैरकूटनीतिक, मर्यादाहीन त्यो भेटघाट ‘एक्सपोज’ नहोस् भन्दाभन्दै सर्वत्र उदांगो भयो ।

केही समयपछि विष्णु पौडेलको समन्वयमा आएका बीजेपी विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले बालुवाटार छिरे । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे र विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला पनि औपचारिक रूपमा आए र गए । यता नेपालको राजनीति क्रमशः अँध्यारो गुफामा अनिश्चिततासहित प्रवेश गर्‍यो ।

ओलीको घात

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालसा र मोदीको हिन्दुराष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ नेपालको संसद् र संविधानलाई । ओली बीजेपी, आरएसएस र मोदीलाई खुसी पार्न राज्यकोष मासेर पशुपतिमा जलहरी, ठोरीमा राम मन्दिर स्थापना गर्ने अभियानमा छन् । राम मन्दिर बनाउन गरिएको बजेट विनियोजन ओलीले आफूलाई बीजेपीकरण गर्ने प्रक्रियाको भाग हो । ओली यति बेला बीजेपी, विश्व हिन्दु परिषद् र संघहरूलाई खुसी पार्ने मामिलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भित्री रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नेपालको शासकीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्न मोदीले हिन्दुवादी अभियान चलाएपछि अहिले भारतका धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूमा खलबली मच्चिएको छ । त्यति मात्र होइन, हिन्दुराष्ट्रको मिसन पूरा गर्न ओली नभए ज्ञानेन्द्र विकल्प हुने हठ सुरु भएपछि झन् त्रास फैलिएको छ । महामारीको समयमा ज्ञानेन्द्रलाई हरिद्वार लगेर कूटनीतिक मूल्यमान्यताविपरीत ‘महाराजाधिराज–महारानी’ को आसन ग्रहण गराउन थालेपछि मोदीको नेपाल योजना छरपस्ट हुन पुग्यो । नेपालमा मोदीका कारण धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय मर्दा अन्ततः भारतमा पनि बाँच्दैन भन्ने कुरा नबुझ्ने सेक्युलर भारतीय कमै होलान् ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले २६ मे २०२१ मा संसद् विघटनको घटनामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेर थाहा नपाएजस्तो गर्‍यो । ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले उसको घरेलु फ्रेमवर्कभित्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ’ भन्यो । तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापाहरूको राजनीतिक सलबलाहट हेर्दा ‘केही पाक्दै छ’ भनेर अन्दाज गर्न गाह्रो छैन । नेपाली मिडिया मात्र होइन, यी कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यममा छापिएका सम्पादकीय तथा आलेखहरू पढ्दा पनि थाहा लाग्छ ।

अफगानिस्तान, इराक, सिरिया होऊन् या गाजापट्टी, छिमेक अस्थिर हुँदा त्यसको बाछिटाबाट ठूलाभन्दा ठूला मुलुकहरू पनि कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने संसारमै लामो अनुभव छ । छिमेकको अस्थिरताले कुनै पनि छिमेकीलाई विकास र स्थिरता दिँदैन । झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना भएको नेपाल अस्थिर हुँदा भारतमा पर्ने प्रभाव भारतीय बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । हरेक प्रतिगमनका विरुद्ध स्थानीय विद्रोह अनिवार्य सर्त हुन्छ । सत्तरी वर्षदेखि प्रजातन्त्र र आर्थिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दै आएका नेपालीले कुनै पनि खाले सर्वसत्तावाद स्विकार्दैनन् भन्ने तिनले बुझेका छन् । भलै ओली, मोदी र ज्ञानेन्द्रहरूले बुझ पचाऊन् या कम आँकून् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात्

राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै, यसबारे बहुकोणीय विमर्श गर्ने प्रतिनिधिसभा नभएका बेला, संघीय सरकारले कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ?
चन्द्रकिशोर

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि, यसले चुरे क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएसरहको बुझाइ आमजनमा फैलिँदै छ । चुरे क्षेत्र हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा निर्माण भएको हो ।

चुरेलाई नेपालका पहाडहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड भनिन्छ । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारतको सन्धि क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे रहेको छ । दुवैलाई जोडे पनि केही स्थानमा महाभारत पर्वत शृंखला भित्री मधेस तथा दुनसँग जोडिएको छ । चुरेको भूगोलले आफ्नो वरिपरि बसोबास गर्ने तथा तल समथरका जनतामाथि पनि प्रभाव पार्छ ।

चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट बचाउन चुरेले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । सन्धि क्षेत्र र उचाइमा निकै भिन्नता रहनुका साथै तराई तथा महाभारतका विशेषताहरूको सम्मिश्रण पाइने हुनाले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा वैभवशाली छ । हिमाली–पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ जाने नदीहरू यसै क्षेत्र भई बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । अर्थमन्त्रीले बजेटको बुँदा नं १९९ पढ्नेबित्तिकै चुरे दोहनको चिन्ता चारैतिर फैलिनु जायज हो । यसले चुरेको प्रकृतिबारे सरकारी पक्षले आँखा चिम्लेको प्रस्टिन्छ । चुरेलाई मृत्युदण्ड दिइँदा जैविक विविधतासमेत मासिन्छ ।

चुरे आफैं बोल्न सक्दैन, ऊ स्वयंमा मुक छ तर त्यसको उपयोगिताले आफैंमा अनेकौं कुरा सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ । चुरे पहाड भूजैविक, भौगर्भिक आदि दृष्टिले कमलो, संवेदनशील, वातावरण तथा वन–वनस्पतिको भण्डार रहिआएको छ, जसको पछिल्ला केही दशकदेखि तीव्र दोहन भइरहेको छ । कतिपय कोणबाट पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको वन मासियो भनिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थामा तीन दशकमै चुरेमाथि बेपत्ता आक्रमण भएको छ, र त्यो राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । वन वा चुरे जोगाउने संघर्ष पहिलेको भन्दा बढी कठिन भइरहेको छ, किनभने यस्ता कार्यलाई विकास वा समृद्धिका नाम दिने सरकारी छलछाम बाक्लिएको छ । सत्तारूढ दलका भक्तहरूले ‘यस्तो विकास–समृद्धि’ का उपक्रमहरूको जयगान गाउँछन् नै, अहिले पनि यही परम्परा दोहोरिएको छ ।

चुरेका लागि कसले बोल्ने ? पहाड कि मधेसले ? चुरे मूल पहाड र मधेसको परिधिमा पर्ने हुनाले दुवैतिरबाट उपेक्षित छ । पहाडवासी ठान्छन्— चुरेमाथिको संकटबारे मधेसले सोच्ने हो । यता, बहुसंख्यक तराईवासी चुरेको भौगोलिक स्थिति र बनावट हेरेर यो आफ्नो सरोकार नभएको मान्छ । यसरी चुरे अभिभावकविहीन हुन पुगेको छ । बिचौलिया सत्ताले यो कुरा मिहिन ढंगले बुझेको छ । त्यसैले यो वा त्यो निहुँमा चुरेका स्रोतमाथि नजर राखेका आन्तरिक वा बाह्य सिकारीहरू उपयुक्त समय कुरिरहेका हुन्छन्, मौका पाउनासाथ छोपी पनि हाल्छन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिले मृत्युतर्फ धकेल्ने शक्तिहरूको खिलाफ मुक बहुमतलाई संगठित गरेर निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपालको राजनीति आफ्नो भौगोलिक विशेषता, त्यसको सामर्थ्य र अन्तरभौगोलिक निर्भरताबाट परिचित छैन । जब परिचित नै छैन भने, त्यसका लागि संवेदनशीलता उत्पन्न हुने कुरै भएन ।

चुरेको संकट भूगोलविशेषको मात्र विपत् होइन । विकास र पर्यावरणमा सन्तुलन राख्नुपर्छ कि पर्दैन, व्यापार वृद्धिलाई विकासको लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने, थाकेको चुरेलाई अब विश्राम दिने कि नदिनेजस्ता आधारभूत सवालबारे चुरे–अनभिज्ञहरूले केही गर्नै सक्दैनन् । यस्तोमा सरकारले ढुंगा–गिट्टीको निकासीमा मुलुकको समृद्धि देख्न थाले भने स्वभावतः राजनीतिक क्षेत्र ‘चूँ’ सम्म गर्दैन । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकारमा कुनै न कुनै बेला थिए नै, त्यसबखत सबै चुरे चौपट्ट गर्ने मतियार देखिए । खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारलाई एकाएक दिव्य दृष्टि पलाएको होइन, एउटा खास राजनीतिक वृत्तले ‘ढुंगा–बालुवा कूटनीति’ वा ‘ढुंगा–बालुवा अर्थतन्त्र’ बारे निकै पहिलेदेखि जनमत बनाउँदै आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अवधारणा अहिलेको बजेटमार्फत अभिव्यक्त भयो ।

सरकारी पक्षबाट निगरानीको अभाव पहिला पनि देखिएकै हो । यसैले अहिलेका अर्थमन्त्रीले जे तर्क दिए पनि ढुंगा र गिट्टीको निकासी खोल्नु भनेको चुरे सक्नु नै हो । विगतमा क्रसर उद्योगहरूको ताण्डव देखिएकै थियो । कस्तोसम्म भयो भने, टिपर व्यवसायमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरे, जसका कारण चुरे–नदी क्षेत्रमा नियन्त्रित उत्खनन गर्न दिनुपर्छ भनेर भयानक पैरवी भयो । परिणामस्वरूप चुरेका विभिन्न हिस्सामा दोहन भइरह्यो । चुरेको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनको अभाव भयो । राजस्व वृद्धिभन्दा पनि यसले व्यक्ति वा संगठित समूहलाई बढी लाभ पुर्‍यायो । आपसमा जेलिएका यस्ता थुप्रै पक्ष र प्रक्रियाहरूको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । चुरेलाई राष्ट्रिय लुटको ढुकुटी बनाइयो । अधिकारवादी संगठन र आन्दोलनले यी कुरा जनसामान्यमा बुझाउन सकेनन् । अहिले समस्या धेरै जटिल भइसकेको छ ।

चुरेको यति विघ्न दोहन हुनुमा, ‘यो मात्रै कारण हो’ भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन, सबै आआफ्नो ठाउँमा दोषका भागीदार छन् । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि चुरे छलफल, विवाद र लेनदेनको विषय बन्ला भन्ने एक खालको बुझाइ थियो तर त्यस्तो केही भएन । बहुतहका सरकारमध्ये, जसले जहाँ पायो त्यहीँ लुट मच्चायो । चुरेसँग मानिसको के साइनो छ ? कसरी चुरे दुःखसुखको आधार बन्यो ? चुरे मासिँदा कति जनसंख्याको जीवन संकटमा पर्छ ? चुरे राजनीतिक मुद्दा किन बन्न सकेन ? तराईमा मरुभूमीकरण फैलिन थाल्दा हुन सक्ने सामूहिक पलायनबारे कसले सोच्दै छ ? ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ उद्घोषमाथि कसले जवाफदेही निर्वाहन गर्दै छ ? चुरेमाथि मृत्युदण्डको हुकुम जारी गर्दा कम–से–कम यी जिज्ञासाहरू यसबाट प्रभावित बासिन्दालाई सोधे हुन्थ्यो नि !

प्रथम राष्ट्रपतिको आग्रहमा चुरे संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिको नामै जोडेर संरचना खडा गरियो, त्यसले थोरबहुत चुरेको मौनतालाई भंग गर्‍यो पनि । चुरे त्यतिखेर राष्ट्रिय विमर्शमा पनि आयो । यतिखेर बजेटमार्फत त्यत्रो राजकीय व्यापारको सपना बेच्न थालिँदा, आफ्नो संस्थाको नाम जोडिएको संरक्षणको अभीष्टमाथि वज्र प्रहार हुँदासमेत राष्ट्रपति मौन बस्नु दुःखद छ । चुरेसम्बद्ध फाइदा र खतराहरूको असमान वितरणलाई रोक्नु र प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु चुरेसँग जोडिएको वातावरणीय न्यायको अवधारणा हो । मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन तर त्यसको पीडा/असर पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ । शक्तिवरिपरि रहनेहरू यहाँका स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गर्न तल्लीन छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा भने उदासीन ।

चुरेको व्यापार राष्ट्रिय भूगोलको व्यापार हो । यो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेजस्तो होइन, यसबारे संसद्मा व्यापक बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्थ्यो तर यो अवधारणा सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था नभएको बेला ल्याएको छ । यत्रो, राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै संघीय सरकार कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ? यो निर्णय कार्यान्वयन तहमा आयो भने, यसले नयाँ खालको द्वन्द्व जन्माउँछ र त्यसको जिम्मेवार यो सरकार हुनेछ । अहिले सरकारमाथि आमनागरिकको भरोसा क्षयीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै संकेत नदिई यस्तो विरोधाभासयुक्त प्रस्ताव आउनुले सरकारमाथि आशंका जन्माएको छ ।

चुरे नेपालको धमनी हो, यसको प्राकृतिक चरित्र बुझेर नै संरक्षण र आर्जनको सोच ल्याइनुपर्छ अनि यसको सन्तुलनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । चुरे मासियो भने, यस क्षेत्रको कृषि, आजीविका, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान, बसोबास सबै संकटमा पर्छ । अहिलेका लागि केही समय चुरेलाई शान्त छाडौं, त्यहाँ संरक्षणका बहुपक्षीय यत्नहरू गरौं । चुरेलाई कम–से–कम एक दशकका लागि ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरौं, तत्पश्चात् चुरेको समस्यालाई संरक्षणको एक्लो आँखाले हेरी यसभित्रका अनेक जटिलतालाई उपेक्षा गर्न बन्द गरौं । यससँग गाँसिएका मुद्दाहरूको पहिचान गरी सरकारी पहलहरूमा रहेको विरोधाभासलाई निफन्न जरुरी छ । अहिले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक नक्सा सात भागमा बाँडिए पनि, चुरे सातै प्रदेशको साझा सरोकार हो । यसबारे अन्तरप्रदेश सहकार्य र सहचिन्तनको खाँचो छ । चुरेबारे साझा दृष्टिकोण निर्माणले नेपालको पुनर्निर्माण साँच्चिकै सुरु हुन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×