निषेधाज्ञाको यान्त्रिक प्रयोग

केही दिनयता संक्रमण वृद्धिदर स्थिरजस्तै देखिए पनि प्रस्टसित ओरालो लागिनसकेकाले निषेधाज्ञालाई केही कडा गर्नु पनि अन्यथा थिएन । अचम्म त यो छ कि सरकारले केवल निषेधाज्ञाका लागि निषेधाज्ञा गरिरहेजस्तो देखिन्छ, संक्रमणको जालो तोड्न निषेधाज्ञाबाहेक संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका अरू उपाय अपनाएकै छैन । यसबाहेक निषेधाज्ञालाई कडा गर्ने नाममा थोपरिएका केही नियम असामान्य मात्र होइनन्, उल्टो जोखिम निम्त्याउने प्रकृतिका पनि छन् ।

खासगरी उपत्यकामा जेठ १४–२० सम्म खाद्य पसलसमेत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय अस्वाभाविक मात्र होइन, बहुलठ्ठीपूर्ण पनि देखिन्छ । यो निर्णय साधारणजनलाई पिर्ने प्रकृतिको त छँदै छ, यही कारण संक्रमण घट्नुको सट्टा अझ बढ्ने जोखिम पनि देखिन्छ । किनभने, सरकारले खाद्यान्न जोहो गर्न दुई दिन समय दिएपछि बुधबार उपत्यकाका पसलहरूमा अनियन्त्रितजस्तै भीड देखिन्थ्यो । अनियन्त्रित यस अर्थमा कि अधिकांश पसलमा सामान किन्नेहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेकै थिएनन् । प्रायः सबैले मास्क लगाए पनि भौतिक दूरीको कसैले ख्याल गरेको थिएन । ती पसलमा सामान किन्नेको भीड स्वयंले कोरोना भाइरसलाई जिस्काएको जस्तो भान हुन्थ्यो ।

सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भए मानिसहरू ओइरिएर सामान किन्न पसल पुग्ने नै थिएनन् । साताभरि नै निश्चित घण्टा पसल खोल्न दिइएको भए एकै दिन यसरी भीड लाग्ने थिएन । र, पसलेहरूलाई पनि भौतिक दूरी कायम गर्न/गराउन सजिलो पर्थ्यो । फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भनेअनुसार सबै नागरिकले दुई दिनभित्र खाद्यान्न जोहो गर्ने आर्थिक हैसियत पनि राख्दैनन् । न तिनलाई सरकारले हेर्ने केही संयन्त्र छ या त्यस्तो मनसाय नै पाइन्छ । त्यसैले यो निर्णयले एक महिनादेखि निषेधाज्ञाको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई अझ पिरोल्ने निश्चित छ ।

अर्को, सरकारले दूध–तरकारीजस्ता पसल खोल्न दिने अवधि पनि एक घण्टाले घटाएर बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित गरेको छ । यसबाट पनि ती पसलहरूमा भीडभाड बढ्ने जोखिम हुन्छ । सामान्य सुझबुझका भरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि पसल खुल्ने समय जति बढी भयो, उति भीड कम हुन्छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, जिल्ला प्रशासन हाँकेका अधिकारीहरू संक्रमण सर्न सक्ने वैज्ञानिक कारणहरूप्रति होइन, खालि पसल खुलेको र मानिस घरबाहिर निस्किएकोमा चाहिँ चिन्तित छन् ।

निश्चय पनि मानिसहरू घरभित्रै बस्दाभन्दा घरबाहिर निस्कँदा भाइरस सर्ने जोखिम बढी हुन्छ । तर घरबाहिर निस्कँदै ननिस्की प्रायः कसैको जिन्दगी चल्दैन । अत्यावश्यकीय कामका निम्ति मात्र होइन, अत्यावश्यक सामग्री किन्न पनि घरबाहिर निस्कनैपर्छ । त्यसैले सरकारको जोड त्यसरी बाहिर निस्कँदा पनि भाइरस सर्ने वातावरण सृजना नहोस् भन्नेमा हुनुपर्छ । अब सामान किन्नै भीड लाग्नुपर्ने भएपछि कसरी कायम हुन्छ भाइरस नसर्ने वातावरण ? त्यसैले जिम्मेवार अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ— निषेधाज्ञा गर्नुको उद्देश्य मुलुक ठप्प पार्नु होइन, एकअर्कामा भाइरस सर्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्नु मात्रै हो । त्यसैले शान्तिसुरक्षालगायतका लागि लगाइएको कर्फ्युमा जस्तो व्यवहार यसमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकारले त तोकिएको समयमा निश्चित पसलहरू खोल्न दिँदा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न कसरी लगाउने भनेर सृजनात्मक उपायहरू पो पहिल्याउनुपर्छ । पसलहरूमा निश्चित दूरीसहित लाइनमा बसेर मात्रै सामान किन्न लगाउनुपर्छ । राम्रोसित मास्क लगाउन आग्रह गर्नुपर्छ । र, जनस्वास्थ्यका नियमहरूको उचित पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । एकोहोरो निषेधको आदेश लादेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । प्रशासनिक उर्दीले मात्र संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा आउँदैन ।

निषेधाज्ञाले संक्रमणको साङ्लो स्वतः तोड्ने पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई पूर्ण सफल तुल्याउन त सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण, उपचारलगायतका प्रबन्धहरू चुस्त मिलाउनुपर्छ । तर अपवादबाहेक यसपालि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने कार्य गरिएकै छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ भन्दै उत्तरदायित्वबाट पन्छिने गरेको छ भने आवश्यक जनशक्ति र बजेट नभएको गुनासो पालिकाहरूको छ । उपचार प्रणालीको त कुरै गर्नुपरेन, आवश्यक अस्पताल सुविधा नपाएकैले मृत्युवरण गर्नेको संख्या ठूलो छ । यस्तै, सीमानाकामा घोषणाबमोजिम होर्डिङ सेन्टरहरूसमेत बनाइएका छैनन् । गत वर्षजस्तो ‘क्वारेन्टिन’ हरू नबन्दा संक्रमण सोझै गाउँगाउँ पसिसकेको छ । यसरी व्यवस्थापन कौशलमा आफू चुकेका पाटाहरूप्रति परवाह नराखी सरकारको ध्यान भने खालि निषेधाज्ञामा मात्रै केन्द्रित हुनु ताजुबलाग्दो छ ।

अर्को, निरन्तरको संक्रमण शृंखलाबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रभावकारी उपाय साबित भैसकेको कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा पनि सरकार अझै उदासीन छ । खोप जुटाउने सम्भव उपायतिर नलागी सरकार कताकता बरालिएको प्रस्टै देखिन्छ । निषेधाज्ञा लगाएर नागरिकलाई घरभित्रै राख्दा सरकार पनि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिनुपर्छ । अनि पो यति कठोर उपायको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र त ‘धन र धर्म दुवै नास’ भनेजस्तो मात्रै हुन्छ । त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञालाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानी निर्विकल्प अस्त्र बनाउने गल्ती दोहोर्‍याइरहनु हुँदैन ।