यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

देशको प्रधानमन्त्रीले गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनाले भएका मृत्युहरूलाई सामान्य दुर्घटना मानेर सहजै विस्मृतिमा धकेल्न मिल्दैन ।
अब बोल्न छाड्नोस्, बोलेर मान्छेलाई पोल्न छाड्नोस् । अब कापीकलम हातमा लिई ज्ञानी भएर विज्ञका कुरा सुन्नोस् । स्वास्थ्यकर्मीलाई वातावरण, उपकरण, औषधि र अक्सिजन दिनोस् ।
विश्वप्रकाश शर्मा

दवाई होइन ‘दर्द’ जब लेख्छन् चिकित्सक, कविता होइन आगो जब ओकल्छन् कवि, हँसाउन छाडेर जब रुवाउँछन् हास्य कलाकार, तब बुझ्नुपर्छ कोमामा छन् भरोसा र विश्वासहरू । देश छ आईसीयूमा अनि एउटा उदास भेन्टिलेटर अलमलमा छ, कसलाई जोडूँ— सासका लागि तड्पिरहेको नागरिकलाई कि सत्ताका लागि छटपटाइरहेको नागरिक सरकारलाई ?

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, आज म तपाईंको सत्तासँग मृत्यु–संवाद लेख्न लाग्दै छु । कोरोनासँग जुध्दै र जित्दै लेख्दै छु । मेरा केही युवा मित्रहरू, जसले अघिल्लो र यो साता महामारीमा मृत्यु प्राप्त गरे, म तिनको आत्माका तर्फबाट यी शब्दहरू लेखिरहेको छु र सोधिरहेको छु— यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

नरसंहारका यी साक्षीहरू !

अक्सिजनको अभावमा तड्पिएर मृत्युवरण गरिरहेका बिरामीहरू हेर्दै ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले फेसबुकमा लेखे, ‘मजस्तै जीवनहरू, तिमीहरूलाई बचाउन सकिनँ, मलाई माफ गर !’ मान्छे बचाउन डाक्टर भएको मान्छेको मनोभाव यस्तो लेख्नुपर्दा कस्तो थियो होला ? तपाईंले ज्ञान लिएको माक्र्सवादी दर्शनको ‘विज्ञान’ ले त्यो मनोविज्ञान छिचोल्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीज्यू ! कवि अर्जुन पराजुलीले लेखे, ‘फिर्ता लैजाऊ चुल्हाको ग्यास, रेल र पानीजहाज ! ए सरकार, बदलामा एक सिलिन्डर अक्सिजन देऊ !’ यी कविलाई के पूर्वाग्रह छ तपाईंको सत्ता राजनीतिसँग ? कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले बेसारको महत्व नबुझ्नुपर्ने या अम्बाको पत्ता नचिन्नुपर्ने कुनै व्यक्तिगत दुस्मनी छ र तपाईंसँग ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यी इमानदार साक्षीहरू हुन् आजको ‘नरसंहार’ का !

‘नरसंहार’ शब्द प्रयोग गरेकामा आपत्ति लाग्ला तर देशको प्रधानमन्त्रीले महामारीको गम्भीरता बुझ्न एक वर्ष लगाएपछि त्यस अवधिमा भएका मृत्युहरूको जिम्मेवारी कसैले त पक्कै लिनुपर्छ । तपाईंले पोहोर जेठमा ‘हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो छ, नेपालमा कोरोना फैलिन सक्दैन, कसैलाई लागिहाले हाच्छ्युँ गरेर उडाउने’ भन्दै गर्दा देशमा केवल चार सय संक्रमित थिए, जो अहिले तपाईंले कुरा बुझ्दासम्म चार लाख पुगेका छन् । जम्मा पाँच जनाको मृत्यु भएको त्यो जेठको पहिलो साताबाट यो जेठको पहिलो साता आइपुग्दा एक वर्षमा पाँच हजार नेपालीको मृत्यु भएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीले गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनाले भएका यी मृत्युहरूलाई सामान्य दुर्घटना मानेर सहजै विस्मृतिमा धकेल्न मिल्दैन । प्रत्येक मृत्यु राज्यको उदासी, असावधानी र अकर्मण्यताको परिणाममा भएको निर्मम हत्या होइन र ?

माओवादीको दसवर्षे विद्रोहमा हामीले सत्र हजार निर्दोष नेपाली गुमायौं । प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘म पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु ।’ म सोध्न चाहन्छु— कोरोनामा राज्यको अकर्मण्यताले भएका पछिल्ला पाँच हजार मृत्युको जिम्मा लिने नैतिक, राजनीतिक र राजकीय दायित्व कोही–कसैको भागमा पर्छ कि पर्दैन ? कि घोषणा गरौं— ती बेवारिसे जिन्दगीहरू थिए; तिनको जन्म या मृत्युको कुनै अर्थ थिएन; तिनको कुनै देश थिएन र ती कहीँका नागरिक थिएनन्; तिनको कोही ‘माई–बाप’ थिएन र तिनको कुनै अस्तित्व थिएन । या बहस गरौं, नेपालको इतिहासमा यो फरक प्रकृतिको नरसंहार हो कि होइन ?

लास गन्ने कि पाठ पढ्ने ?

महामारीमा मृत्यु यद्यपि विश्वव्यापी नै छ तथापि जुनजुन राष्ट्रका नेतृत्वले विज्ञहरूका कुरा सुने, पर्याप्त बजेट छुट्याए, जरुरी रणनीति अवलम्बन गरे, तिनले या त कोरोनालाई जितिसके या मानवीय क्षति न्यून तुल्याए । कोरोनाविरुद्ध संघर्षको सफलता र असफलता सम्बन्धित देशका शासकको मति र नीतिमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ अमेरिका । डोनाल्ड ट्रम्पको लापरबाहीले हजारौं मरे, जनताले दण्डित गरेर चुनावका माध्यमले उनलाई बिदा गरेपछि नयाँ राष्ट्रपतिले लिएको नयाँ नीतिका कारण त्यहाँ नियति फेरिएको छ ।

महामारीसँग जुध्ने रणनीति हामी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाटै सिक्न सक्थ्यौं । सी विचारधाराको प्रशिक्षण लिन मजाले भ्याइयो तर महामारीसँग जुध्ने पाठ पढ्न विद्वान् कमरेडहरूलाई सद्बुद्धि आएन । प्रधानमन्त्रीज्यू, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या क्यानाडाजस्ता समृद्ध शक्तिहरूका सफलताका कथा छाडौं; तिनका तुलनामा धेरै कमजोर भुटानको कुरा गरौं, जो केवल एउटा मृत्युलगत्तै यसरी ब्युँझियो नि, एक वर्ष पुग्दा कोरोनाबाट दोस्रो मृत्यु हुन दिएन । भुटान आज भारतलाई अक्सिजन निर्यात गर्दै छ अनि आफ्ना नब्बे प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसक्यो । तपाईंको महान् नेतृत्वको परम कृपा, आज हामी आफन्तका लासहरू गणना गर्दै भुटानको सफलताको कथा पढिरहेका छौं !

तब आँसु खसेन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, अब हामी पनि सुनौं, सिकौं, सच्चिऔं र जनतालाई मर्नबाट जोगाऔं । सबै खाले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठौं । सोह्र महिनाको समग्र वस्तुस्थिति समेटेर सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरोस् । आवश्यक कानुन प्रस्ताव गरोस् । बजेट स्वैरकल्पनामा होइन, कोरोनामा केन्द्रित होस् । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कोरोना नियन्त्रणको बृहत् योजना अविलम्ब तर्जुमा गर्नोस् । अब बोल्न छाड्नोस्, बोलेर मान्छेलाई पोल्न छाड्नोस् । अब कापीकलम हातमा लिई ज्ञानी भएर विज्ञका कुरा सुन्नोस् । स्वास्थ्यकर्मीलाई वातावरण, उपकरण, औषधि र अक्सिजन दिनोस् । एक अर्को विनम्र आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीज्यू— भाषणचाहिँ पछि दिनुहोला, तपाईंको भाषणले मान्छे बाँच्दैन ।

गत वर्षभर हामीले शासन खोज्यौं, भाषण पायौं; रासन नपाएर मलर सदा मरे, सप्तरीमा । उपचार नपाएर रोगले मरे शम्भु सदा, धनुषामा । स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङलाई पोखराका पाँचवटा अस्पतालले भर्ना लिएनन्, छैटौं अस्पतालको गेटमा उनको निधन भयो । राजधानीकै कीर्तिपुरको सडकपेटीमा श्रमिक सूर्यबहादुर तामाङको लास अलपत्र भेटियो । भोकले मरेका उनको हातमा भारी बोक्ने नाम्लो भेटिएको सम्झना छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ? कीर्तिपुरका रेडियोहरूमा त्यो दिन ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ भन्ने तपाईंको कविता कुन मुडमा सुनियो होला ? मेरो प्रश्न यति मात्र छ— ती सबै पुराना मृत्युहरूको पुरानो मुद्दा यो ताजा मितिमा कहाँ दर्ज गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

ती बचाउन सकिने जीवनहरू थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू ! बालुवाटार बैठकमा तर कहिल्यै गम्भीर विमर्श भएन, तिनका मृत्युका कारणहरूउपर । अलि पछि तपाईंलाई लाग्यो— महामारी मेरो दिव्य प्रतापले सकियो; अब महाव्याधितिर होइन, मध्यावधितिर लाग्नुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर नगरेको भए प्रधानमन्त्रीज्यू, वैशाख अन्तिम साता देशले जिउँदा भोटहरू बढी गन्ने थियो कि बेवारिसे लासहरू ? मसानघाटमा श्रीपेच लगाउने रहर कुन दर्शनको भड्काव थियो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

कि ‘त्यो पर्दैन’ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

धान खेतीका लागि सबै तयारी भयो तर सिँचाइको बन्दोबस्त गरिएको छैन भने अन्य सबै तयारी व्यर्थ हुन्छन् । सिँचाइको अभावमा धानको बीउ खडेरीमा जसरी मर्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले अक्सिजनको अभावमा मानिसहरू त्यसरी नै मरिरहेका छन् । पोहोरभन्दा बेड बढे, आईसीयू पनि थपिए तर हाम्रो यो विकसित क्षमता कोरोनाको दोस्रो लहर धान्ने योग्यताको थिएन । हामीले अन्य तयारीमा पनि गम्भीर त्रुटि गरेका थियौं ।

भौतिक दूरी कायम राख्न रोल मोडल बनेर देशको प्रधानमन्त्री उभिएको भए इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था वल्र्डलिंकका संस्थापक विजय जालानको भौतिक बिदाइ यति चाँडै सायद हुन्नथ्यो ! खुला सीमा नियन्त्रणमा राज्यले समयमै कठोरता अपनाएको भए साहित्यकार राजेन्द्र सुवेदीलाई संक्रमणले सायद सहजै छुन्नथ्यो । प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईं, संविधानसभा सदस्य रबनी चौधरी, पत्रकार दिनेश दाहाल र कमल मिश्रहरूको ‘भाग्य’ मा कोरोनाको खोप कोरिएको भए ती अहिले मर्ने थिएनन् ।

नेत्ररोग विशेषज्ञ पूज्यश्री कार्की, सिरहाका अर्का चिकित्सक मुकेश चौधरी, बैंकर नीरज श्रेष्ठ, करातेका वरिष्ठ प्रशिक्षक रामजीप्रसाद वज्राचार्य, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैह्रे अनि डीएसपी राजकुमार केसी । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न क्षेत्रका यी केही प्रतिनिधि नाम हुन्, यी दुई सातामा दिवंगत भएका । तर यिनको मृत्यु कोरोनाले होइन, सरकार कमिसनमा अलमलिनाले भएको हो । खोपमा कमिसनको घीनलाग्दो खेल नभएको भए यिनको रहरलाग्दो जीवन यसरी मृत्युको सूचीमा चढ्ने थिएन । मेरो प्रश्न केवल यति छ— यी ताजा मृत्युहरूको ताजा मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

कुनै व्यक्तिले जानेर या नजानेर गरेको कर्मले अर्काको मृत्यु भए त्यो हत्या मानिन्छ, जेल सजाय हुन्छ । राज्यका त्रुटि, असावधानी र जानाजान भएका लापरबाही चाहिँ कसरी क्षम्य हुन सक्छन् ? निरन्तरको उदासीनता र गल्तीले खुद्रा होइन, थोकमा हजारौंको मृत्यु हुनु नरसंहार हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यू, कति मान्छेको सास रोकिएपछि सरकार बौरिन्छ ? संक्रमणसँग जुध्दै म विनम्र अपिल गर्छु— नकारात्मक उदाहरणका ट्रम्पसँग तुलना हुँदा तपाईं दुःखी हुनुभएन; अब जो बाइडेनसँग तुलना हुने गरी नीति, मति र गति बदल्नुस्, हामी जनता खुसी हुनेछौं । कि ‘त्यो पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ २०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिको आह्वान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएकी छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको जानकारी दिएका छन् ।

'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने राजनीतिक आधार नदेखेकाले मार्ग प्रसस्त गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ २०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×