भगवान्‌कै भरोसा !

संघीय संरचनाको नितान्त नौलो अभ्यासका कारण स्थानीय सरकारहरूमा केही अलमल पक्का थियो । तर पनि पछिल्लो पटक उनीहरूले जेनतेन सेवा प्रवाह गरे । कतिपयले उल्लेख्य काम नै गरे । खलबलिएको संरचनामाझ स्थानीय तहले जेजसरी मेलो समाते, त्यसलाई राम्रै मानियो । तर यस पटक त्यो तदारुकता फैलिनुपर्नेमा झन् साँघुरिँदै गएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन । कतिपय प्रदेश सरकार आफ्ना हातगोडा बाँधिएको भनेर संघीय सरकारमाथि गुनासो पोख्छन् । यस्तोमा सेवा प्रवाहमा अलमल र अनिश्चितता बाक्लिँदै गएको छ । यतिखेर स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको ज्यान र चुलाचौकामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ससाना काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

आजीविकाका क्रममा थातथलो छाडेर अन्यत्र गएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । जो गाउँमै बसेर गुजारा गरिरहेका छन्, तिनीहरू छँदै छन् । यस्ताहरू पनि छन् जो गत वर्ष फर्किएर त आए तर बाहिर निस्किएनन् । जो भारततिर गएका छन्, तिनीहरूको एउटा हिस्सा त्यहीँ फसेको छ । अहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो भुमरीमा गाउँ डुब्दै छ र यस अवस्थामा सबैभन्दा तल्लो तहमा दबिएका अदृश्य मान्छेहरूको आवाज अरण्यरोदन साबित भइरहेको छ । तिनीहरूको पीडा, संघर्ष, गरिमा र सुरक्षाप्रति सबैभन्दा नजिकको सरकार निरुपाय देखिन थाल्दा भुइँमान्छेहरूको भरोसा गुम्दै गएको छ । यो नेपालभित्रको अर्को नेपालको मुहार हो, जो अदृश्य छ । तिनीहरूको खोजखबर लिने कसले हो ?

गाउँ संक्रमित हुँदै गएको सूचनाले यो महामारी समुदाय तहमा फैलिँदै गएको दर्साउँछ । न ट्रेसिङ , न त टेस्टिङ । रुघा, खोकी र ज्वरोले च्याप्दै जाँदा त्यहीँ उपलब्ध झोले डाक्टरहरूको भर छ । यस्तो ठूलो जनसंख्याले स्वास्थ्य चौकीमा छिर्न पाएको छैन । जो एम्बुलेन्स लिएर वरिपरिका सहरतिर भौंतारिन्छन्, तिनीहरू त भाग्यमानी हुन् । तीमध्ये पनि अस्पतालमा बेड, आवश्यकताअनुसार अन्य सुविधा पाउने त झन् ‘महाभाग्यमानी’ मानिने भइहाले । गाउँमा एम्बुलेन्सको जोहो गर्नु कम महाभारत छैन । कतिपय त एम्बुलेन्स पाउनुलाई आधा उपचार ठान्छन् ।

अहिले यो वा त्यो नाममा समाज ‘पपुलिज्म’ बाट आक्रान्त छ । काम देखाउन होस् वा लुकाउन, स्थानीय सरकार होस् वा संगठन, ‘पपुलिज्म’ कै शरणमा परेका छन् । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सहज उपकरण बन्दै गएको छ । गाउँ–देहातमा सडक सुधार भएसँगै एम्बुलेन्सको कारोबार फैलिएको छ । डोजर अर्थतन्त्रबारे चर्चा त हुन्छ, तर एम्बुलेन्स सेवा कसरी नयाँ व्यापारका रूपमा मौलाइरहेको छ, त्यसको निगरानी गर्ने काम कमै भयो । संक्रमितलाई घरको एकान्तबासमा असजिलो देखिँदा उपचारका लागि कहाँ लग्दा भरपर्दो होला ? सही सूचनाको अभावले पनि सामाजिक संकट कतिपयका लागि मुनाफा वृद्धिको स्वर्ण अवसर भएको छ ।

जो आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छन्, तिनीहरूले मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्लान् वा पटकपटक साबुन–पानीले हात पखाल्लान् भनी अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । तराईमै यस्ता बस्तीहरू छन् जहाँ खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन । तिनीहरू लापरबाही गर्न खोजेका छैनन्; बस, निरुपाय छ । यस्ता भुइँमान्छेहरूमा पुरुषजतिले गम्छा र महिलाजतिले साडीको सप्को वा घरमै उपलब्ध पुरानो कपडालाई मास्कका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । थातथलोमा यतिखेर घरबन्दीले गर्दा काम ठप्प छ, घरबाहिर निस्किन पाबन्दी लगाइएको छ । तर गाईवस्तु पाल्नेले के गर्ने ? सबैले किनेको पशु आहार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । एकातर्फ महामारीको प्रकोप, अर्कातर्फ सामाजिक विभेद र रोटीको समस्या ! यस्तो स्थितिमा के गर्ने ? यस्तो स्थितिमा परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भइहाले के गर्ने, कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

कोरोना–कहरले हस्तक्षेप गर्दै गएको सामाजिक–आर्थिक बदलावका क्रममा ‘चुलो अर्थशास्त्र’ को अर्थ र औचित्य निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता अदृश्य मान्छेहरू जो स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सुविधाहरूबारे अपरिचित छन्, जो सामाजिक–आर्थिक वर्चस्वशाली जमातका छैनन् वा जो दलविशेषका प्रदर्शनमा भीडको हिस्सा बनेका छैनन्, तिनका चुलामा आगो कसरी बल्दै छ ? कोही भन्दै छन्— खै, भोकमरी भएको ? यथार्थ के हो भने, चुलो अर्थशास्त्र ग्रामीण जीवनको अभिन्न हिस्सा भैसकेको छ । जो भूमिहीन छन्, जसका घरमा खाद्यान्न सञ्चय छैन, जो बिहान काम गरेर बेलुकीको थालीको गणित सजाउँछन्, तिनीहरू कसरी बाँचिरहेका छन् ? यतिखेर साहूबाट राहत पाए भने असारमा त्यसको साटो कति बेगारी खट्नुपर्छ ! ऋण लिएर गर्जो टार्नेहरू महँगो ब्याजदरको गोलचक्करमा भासिँदै छन् । ब्याजले गाँज्दै गएको परिवारलाई लकडाउनले कुनै राहत दिँदैन । ज्याला ठप्प भए पनि ब्याजको मिटर दगुरिरहन्छ । पीँधका मान्छेहरूका यस्ता सवालबारे गत वर्ष केही गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो कालखण्ड बित्थामा बिताइयो । अहिले भने सबै अलमलिएका छन् ।

घर नफर्कूं, मरिने; फर्कूं, झन् मरिने । ‘गिट्ठा–भ्याकुर राष्ट्रवाद’ को वकालत गर्नेहरूले जेसुकै भनून्, रोटीको आफ्नै राष्ट्रियता हुन्छ । मान्छे पलायन त्यसै हुँदैन । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको आँकडा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक छन् । पछिल्लो समय कोरोना–कहरकै माझमा त्यसलाई छल्दै भारततिर रोटी खोज्न जानेहरू कम थिएनन् । यतिखेर सबै फर्किएका छैनन् । जो भारतका विभिन्न सहरहरूमै मिसिएका छन्, ती कतै ‘भैया’ र कतै ‘बिहारी’ त कतै ‘पूर्विया’ को सग्लो पहिचानभित्र हराएका छन् । कतिपय त त्यहाँका साहूले दिएको भरथेगको ओतमा लागेर नेपालमा रहेका परिवारजनलाई ‘सबुर’ (धैर्य) दिइरहेका छन् । यता कोरोना संक्रमणमाझ बाँचिरहेका आफन्तहरूको अनुहार त्रासको कोलाजजस्तो देखिन्छ ।

भारतमा कति नेपाली छन्, तिनीहरू कहाँकहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के काममा संलग्न छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । भारतका कतिपय प्रदेशमा महामारीले महाविध्वंस ल्याइरहँदा नेपालीहरू कसरी जोगिएका छन् ? जब कुनै भारतीय सञ्चार माध्यममा ‘नेपाली मजदुर’ सँग जोडिएर कुनै घटना प्रकाशमा आउँछ, त्यतिखेर नेपालमा थोरबहुत चर्चा चल्छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका आफ्नै सीमाहरू छन् । उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा एउटा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनको आवश्यकता गत वर्ष बोध गरिएको थियो, तर त्यो त्यसै हरायो । नेपालको वर्चस्वशाली जमातको हित संरक्षण दिल्लीस्थित दूतावास र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासबाट निर्वहन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा असंगठित भुइँमान्छेहरूका लागि कसले चिन्ता लिने ? नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको प्रमुखतालाई स्वीकार नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन ।

खेतीमा ‘वर्क फ्रम होम’ चल्दैन । भित्र्याइएको बालीलाई पनि सही ढंगले बजार पुर्‍याउन सकिएको छैन । कुनै बाली खेतमै थन्किएको छ । बिचौलियाले गर्दा बिक्री–वितरण थोरबहुत भैराखे पनि मूल किसानसमक्ष त्यसको लाभ पुग्न पाएको छैन । ग्रामीण हा बजार ठप्प हुँदा कतिपय उत्पादनको भाउ घटेको छ । खेती प्रणाली आफैंमा एउटा चक्र हो । एउटा बाली बिथोलिए त्यसले अर्को बालीमा गरिने लगानीलाई आघात पुर्‍याउँछ । खेतीमा निर्भर गिरहत र श्रमिक दुवै अनिश्चिततामा छन् ।

अहिलेको मूल चुनौती भन्नु नै राष्ट्रिय संरचनाप्रतिको जनआस्था पुनःस्थापना गर्नु हो । सब कुरा आफ से आफ ठीक हुन्छ भन्ने सोच खतरनाक हुन्छ । अहिले कतिपय प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको ‘म्युजिकल चेयर गेम’ चल्दै छ । संघीय सरकारपतिको अस्तित्व संविधानका दफाहरूमा क्रीडारत छ र आफू जोगिएको दाबी गर्न अभिशप्त छ । दलहरूमाझ ‘ब्लेम गेम’ गरेर आफ्नो अनुहारको हिलो पखाल्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । राजनीति जे छ, फुनगी (टुप्पा) मा छ । भोलि हुने निर्वाचनमा यी अदृश्य मतदाताहरूलाई किनेर, फकाएर, अल्झाएर वा धपाएर भए पनि सफलता हात पार्ने मानस व्याप्त छ । यी अदृश्य मान्छेहरूको एक निमेष मात्रको ब्युँझाइले उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ भन्ने हेक्का तिनलाई सायद छैन । यसैले जो जनप्रतिनिधि छन्, तिनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा अदृश्य मान्छेहरूको भूमिका स्वीकार गर्दैनन् ।

जसलाई जित्न सकिएन, जसको प्रकोपबाट जोगिन सकिएन, त्यसलाई दैव–इच्छा मान्ने हाम्रो नियति छ । जो बाँच्छ, उसले आउने पुस्तालाई कोरोनाकाललाई एउटा निर्धारक समयरेखा मानेर आफ्ना कथा कहन्छ । रोगलाई दैव–इच्छाको प्रकोप त्यही समाजले मान्छ जहाँ दैव–इच्छाले जातको सोपानतन्त्रमा कोही पीँधमा पुगेको ठहर्‍याइन्छ । हाम्रै नेपालभित्र अर्को नेपाल पनि छ, जो यस पटकको महामारीमा भगवान् भरोसे बाँचिरहेको छ । इतिहासमा यिनको कुनै अभिलेख हुँदैन । मृत्यु स्वीकार गर्नु वा घिटघिटी गर्दै बाँचिरहनु अदृश्य मान्छेहरूको क्रूर वर्तमान हो ।