नागरिक एपका तीन सवाल

सम्पादकीय

सरकारले एउटै डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत अधिकांश सार्वजनिक सेवा दिने गरी ‘नागरिक एप’ सुरु गर्नु आफैंमा सकारात्मक थालनी हो । झन्डै तीन वर्षदेखि तयारी थालिएको यस एपलाई सूचना प्रविधि दिवसको अवसर पारेर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नागरिक एपका तीन सवाल

सेवा लिन निकै झन्झट र भीडभाड हुने कार्यालयसँग सम्बन्धित काम यही एपबाट उपलब्ध गराउने भनिएकाले पनि यो प्रयास सराहनीय छ । प्रविधिको माध्यमबाट हुने सार्वजनिक सेवाप्रवाहले पक्कै पनि ढिलासुस्ती कम हुने र सेवाग्राही–कर्मचारीबीचको अनुचित लेनदेनको समस्यालाई समेत समाधान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यो एपको सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारले मुख्य गरी तीन सवालमा ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । पहिलो, यसभित्र कुन–कुन कार्यालयका के–कति सेवा उपलब्ध छन् भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । जुन लक्ष्यका साथ एप सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो, त्यसको १० प्रतिशत सेवा पनि यसमा समावेश भैसकेका छैनन् । हालसम्म प्यान नम्बर लिने; प्रहरी रिपोर्ट लिने; नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिद्धार्थ बैंक गरी तीनवटा बैंकमा खाता खोल्ने; मालपोत कार्यालयमा रहेको आफ्नो जग्गाको नक्साको फोटो डाउनलोड गर्न सकिनेजस्ता सुविधा मात्रै नागरिक एपमा उपलब्ध छन् । चार महिनाअघि एपको परीक्षण संस्करण सार्वजनिक गर्दाको बखतभन्दा केही सामान्य सुविधा थपेर अहिले एपको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो ।

अहिले एपमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरण, स्वास्थ्य बिमाको विवरण, नागरिक र राहदानीको विवरणसहित एसईई र प्लस टुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण पनि हेर्न सकिन्छ । यसमा आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायले दिने करिब ४० वटा र सरकारले दिने थप ४० वटा सेवालाई एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रतिबद्धताअनुसार ढिलाइ नगरी काम भएमा त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

उद्देश्यअनुसार काम हुने हो भने नागरिक एपले मुलुकको सरकारी सेवामा एउटा नयाँ युगको सुरुआत गर्नेछ । दैनिक हजारौं सेवाग्राहीको भीडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि मालपोतसम्मका सबै सेवा एपमा एकीकृत गर्ने बताइए पनि यसका लागि कति समय लाग्छ टुंगो छैन । सेवाग्राहीको भीडभाड हुने यस्ता कार्यालयको सेवा एपबाटै लिन सकिने हो भने यसले सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाई विद्यमान ढिलासुस्ती र चुहावटको विषयलाई पनि समाधान गर्नेछ । त्यसैले, नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनका लागि उपयोगी हुने यो एपमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव भएसम्मका सेवाहरू एकीकृत गर्न ढिलाइ गरिनु हुन्न ।

दोस्रो, नागरिकका सबै विवरणको सुरक्षणको विषय महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सरकारी कार्यालयका काम नागरिक एपमा जोडिएपछि यसअघि अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेकाहरूले विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै गडबडी गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि सरकार अहिल्यै सजग हुनुपर्छ । त्यसो हुन नदिन अहिलेदेखि नै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र प्राविधिक पक्ष चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । सबै नागरिक र सरकारी सेवालाई एकै स्थानमा राख्दा यसको तथ्यांकको सुरक्षाको पाटोलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । साइबर आक्रमण र तथ्यांकको सुरक्षा पछिल्ला वर्षका नवीन चुनौतीहरू हुन् । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण भएका र सरकारी तथ्यांकमा पहुँच दिन मिल्ने खालको एपको प्राविधिक सुरक्षाको पाटो संवेदनशील भएकाले सरकारले यसतर्फ पनि उचित दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ ।

एपमा आम नागरिकको पहुँच यसको तेस्रो सवाल हो । नागरिकले एकै एपबाट धेरै सरकारी सेवा पाउने र अत्यावश्यक नपरेसम्म सरकारी कार्यालय जानु नपर्ने अवस्था आउनु सुखद कुरा भए पनि डिजिटल प्ल्याटफर्ममा सेवा एकीकृत गर्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सेवा लिनका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नु र त्यसमा अभ्यस्त बनाउनु पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका वा विभिन्न कारणले पहुँच नभएका नागरिकलाई पनि यस्तो खालको सेवाका लागि अभिमुखीकरण गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।

किनभने, यो एपबाट सेवा लिन इन्टरनेट अनिवार्य चाहिन्छ । सरकारकै आँकडाअनुसार हाल इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसंख्या ८० प्रतिशत मात्रै हो । त्यसकारण यो एपमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले के–कस्ता अन्य काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बेलैमा ख्याल राख्न जरुरी छ । नत्र यसले पहुँच हुने र नहुने नागरिकबीच सार्वजनिक सेवामा भेदभावको अवस्था सिर्जना गर्छ । जिम्मेवार अधिकारीहरूले सम्झनुपर्छ— सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाको समान अवसर सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

यो एपलाई सरकारले भनेबमोजिम नै सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियो भने यसबाट प्रदान हुने सेवाले भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति कम परिचालन गरे पनि पुग्छ । सेवाग्राहीको खर्च पनि कम हुने निश्चित छ । हाम्रा स–साना सरकारी सेवामा संलग्न हुने बिचौलिया प्रवृत्तिलाई समेत यसले निरुत्साहित गर्नेछ । समग्रमा सरकार र नागरिककै समयको बचतदेखि अतिरिक्त पैसासम्म कम खर्च हुने र भ्रष्टाचार निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम कस्तो लाग्यो ?

x