पार्टी र सरकार : दोस्ती कि दुस्मनी ?

सिसिफसको कथा कहिलेसम्म ?

सात सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको यो सत्तरी वर्षमा कोही एक मात्र पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा शासन गरेको उदाहरण छैन । यो अस्थिरताको जड कारण के हो ? दोष प्रधानमन्त्रीको कि प्रणालीको ? सही शासन प्रणाली आत्मसात् गर्दा पनि सदैव अस्थिरता जारी रहनुको कारण के हो— विपक्षी दलको असहयोग ? चर्चा अनुरूपको अदृश्य बाह्य भूमिका ? प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अयोग्यता ? दलको अनधिकृत हस्तक्षेप ? अथवा यो भनिदिने कि, हाम्रो नियति नै यस्तो ।

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला पदासीन भएको डेढ वर्षमै बन्दी बनाइनुभयो । बलिया भनिएका र मानिएका पञ्चायतका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, प्रजातन्त्र स्थापनापछिका गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका पुष्पकमल दाहाल कोही पनि पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहनुभएन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलगायतका तस्बिर हामीले सिंहदरबारको भित्तामा टाँस्यौं; खादा–मालासहितका तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल सजायौं; बालुवाटार प्रवेश गर्दा विशेष साइत जुराएर बोकाको बलि पनि चढायौं । कर्मकाण्ड त गरियो, तर देश निर्माणको कर्म भने ढुक्कसँंग अघि बढेन, किनभने हरेक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण सकिएसँगै बिदाइको उपक्रम हामीले सुरु गरिहाल्यौं ।

अस्थिरताबाट वाक्क मतदाताले दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई २०७४ को आमनिर्वाचनमा रोज्नुको एउटा मुख्य कारण यही अस्थिरता अन्त्यको अपेक्षा थियो । करिब दुईतिहाइ मतदाताले यही आशामा भोट दिएका थिए । तर, सिसिफसको कथा दोहोरियो । गठबन्धनका कम्युनिस्ट नायकहरुले त्यो आशाको सुरुमा हुर्मत लिए, अन्तिममा त अन्तिम संस्कार गरिदिए । कोरोनाको महामारीले सेतो कात्रोमा जनता बेह्रिएका बेला रातो झन्डा फहराउँदै भोट माग्न जाने शासकीय सनकले गर्दा संसद् विघटनसमेत गरियो । विगतका प्रतिक्रियात्मक कर्महरूको पुनरावृत्ति थियो, त्यो विघटन । संविधानमा राखिएको स्थिरताका नवीन प्रावधानहरूले पनि अस्थिरताको पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र अस्थिरता छेक्न सकेनन्, सक्ने पनि छैनन् । मुखमा मदन भण्डारी र बगलीमा स्टालिनवाद बोक्ने प्रधानमन्त्रीलाई स्थिरताका नाममा मुलुकले पाँच वर्ष बोक्नैपर्छ भन्ने छैन । किनभने, हामी जान्दछौं, सरकारको स्थिरताभन्दा लोकतान्त्रिक संविधानको स्थिरता र रक्षाको प्रश्न प्रधान हुन्छ । त्यसैले, नयाँ सरकार र नयाँ प्रधानमन्त्रीबारे चर्चा भइरहँंदा हाम्रो ध्यान तत्कालीन निकाससंँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीन विमर्शतर्फ पनि आकर्षित हुनैपर्छ ।

फेरि मत माग्ने स्थिरताकै नाममा ?

आमनिर्वाचनमा हामी ढिलोचाँडो पुग्छौं नै, जनतालाई त्यति बेला पक्कै भन्नेछौं— स्थिरता र विकासका लागि हामीलाई बहुमत दिनुहोस् । त्यो आशामा निर्दोष जनताले हिजो कम्युनिस्टलाई मत दिएझैं अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई दिनुहोला, अथवा दिनुहुनेछ । तर, के अबको निर्वाचनपछि अस्थिरताको सत्तरीवर्षे इतिहास बदलिन्छ ? मौजुदा परिदृश्यमै के हामी यसका लागि निश्चिन्त हुन सक्छौं ?

लोकतन्त्रको सवालमा या क्रमिक समृद्धिको प्रश्नमा कांग्रेससँग कसैको पनि कुनै अविश्वास नहोला, तर स्थिर सरकार दिने परीक्षामा हामी पनि खरो प्रमाणित हुन नसकेकै हौं । अनेकन् राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि मुलुकले कांग्रेसको नेतृत्वमा हासिल गरेको छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कांग्रेसकै कारण विस्थापित भएको तीतो अनुभव हामीसंँग छ । यो सत्यलाई छोपेर होइन, आत्मसात् गरेर अबको समाधानतर्फको बहसलाई सार्थक तुल्याउन सकिनेछ । बहुमतप्राप्त कुनै पनि दलको सरकार र प्रधानमन्त्रीले पूरै कार्यकाल शासन कहिल्यै गर्न नसक्नुका प्रवृत्तिगत साझा कारणहरू पहिचान गर्न एकदमै अनिवार्य छ । हामी सबै थरीले आ–आफ्ना दलभित्र गहन चिन्तन गरी बौद्धिक क्षेत्रलाई खुला बहस र गहिरो अध्ययनका लागि अपिल गरेर नयाँ र साझा ‘थेसिस’ निर्माण गर्न सक्नैपर्छ । अस्थिरता निवारणको विधि र बन्दोबस्तलाई सर्वमान्य बनाउन सके हाम्रो मुलुकको प्रगतिका लागि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आर्थिक रूपमा गरिब तर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संख्यामा धनी कहलिएर गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्न उद्यत मुलुकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल अब बाहिरिनैपर्छ ।

अस्थिरताको कारक के ?

२०४६ पछिको हाम्रो अस्थिरताका अनेक कारकमध्ये प्रधान पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध एवं सहकार्यको अमूर्त र अन्योलपूर्ण स्थिति हो । पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदासम्म सरकारले गति लिए पनि सम्बन्धमा द्वन्द्व सुरु भएपछि मन्त्री निष्कासन, संसद् विघटन, प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुँदै पार्टी विभाजन भएकोसम्म देखिन्छ । विगतमा यही भयो, वर्तमानमा यही भइरहेको छ । यो रोगको उपचारबारे आजै गहन चिन्तन गरेनौं भने, भोलि पनि यही कथाव्यथा दोहोरिनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने हो भने, यस्तो समस्या नआउने र मुलुकमा स्थिरता कायम हुने तर्क कतिपयको छ । मानौं, त्यो बाटो रोज्यौं, तर अन्य कुनै कारणले त्यो पनि खराब सिद्ध भयो भने के गर्ने ? एउटा प्रयोगपछि फेरि अर्को प्रयोगमा मुलुकको समय बरबाद गर्ने ? यो प्रश्नको तर्कसंगत उत्तर त्यो तर्कसँंग छैन । अर्को पद्धतिमा गए पनि मान्छे त हामी नै हौं क्यारे, हामीसँंग हाम्रो प्रवृत्ति पनि त्यहाँ पुग्ला नै, तब के गर्ने ?

कुनै पनि प्रणालीको सफलता व्यक्तिको प्रवृत्ति र विधिको संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता पनि हाम्रो प्रवृत्ति र विधिभन्दा पर निरपेक्ष रहेर हासिल हुने विषय होइन । संविधानसभाबाट हामीले संसदीय प्रणालीको परिमार्जित संस्करण अवलम्बन गरेका हौं, यसलाई थप परिमार्जन गर्ने र राजनीतिक स्थिरता निर्माण गर्दै मुलुक निर्माणको अभियानलाई सार्थक गति दिने कर्तव्य पनि हाम्रै हो । दक्षिण या उत्तरका छिमेकीहरू हाम्रो अस्थिरताका कारक हुन्, अत: उपचार यहाँ खोजेर हुन्न भन्ने निराशाजनक कानेखुसीहरू पनि अर्थहीन छन् । नेपाल देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रमा छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिने, सीमा प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेर राष्ट्रिय एकतासाथ खोज्ने, नेपालको भूमि दुवैविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र दुवैसंँग व्यावसायिक सम्बन्ध बलियो बनाएर उनीहरूको समृद्धिबाट लाभान्वित हुने नेतृत्व–योग्यता नेपाल देशले अब प्रस्तुत गर्न सक्नैपर्छ । यस्तो योग्यता विकसित नगर्ने अनि अस्थिरताको विरह–गीत गाएर दोष उतै थोपर्ने काम एक्काइसौं शताब्दीको गणतन्त्र नेपाललाई सुहाउँदैन ।

दल प्रधान कि संसदीय दल ?

अस्थिरताको सहायक कारण अन्यत्र होला, प्रधान कारण हामीभित्र अर्थात दलहरूभित्रै छ । हामीले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल प्रधान हुनुपर्छ कि दल, नेपालका लागि कुन उपयुक्त ? हामीले कहिल्यै गहन बहस गरेनौं ।

पार्टी चलाइरहेकाहरूको भावना हुन्छ— पार्टी प्रधान हो; पार्टीले जे निर्देश गर्छ, सरकारले त्यो सरक्क मान्नुपर्छ । सरकार चलाउनेहरूको फरकमत हुन्छ— सरकार पार्टीको मात्र होइन देशको हो, अत: प्रधानमन्त्रीको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न बिलकुलै मिल्दैन । यी दुई थरी मतभन्दा फरक समाधान या सामञ्जस्यपूर्ण अवधारणा तय गर्न हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौं । बरु, आफ्नो समूहगत राजनीतिमा जुन बेला जे अनुकूल लाग्यो, त्यसकै वकालत गर्‍यौं । पछिल्लो समय कामरेडहरूले त्यसकै क्रान्तिकारी अनुसरण गर्नुभयो ।

पार्टी र सरकारका नाममा दुई अलग शक्तिकेन्द्र आगामी दिनमा पनि रहिरहने हो भने, हामी अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा फस्नेछौं । राज्यको शक्ति विकेन्द्रित हुनुपर्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्न जनताले दिएको वैधानिक शक्ति भने बहुकेन्द्रमा खण्डित हुनु हुन्न । सत्ता सञ्चालनका लागि संसदीय दललाई सर्वाधिकार रहने, पार्टीले आफ्नो मूलनीतिको विषयमा मात्र अनुगमन गर्ने एवं सुझाव दिने राजनीतिक र वैधानिक प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ । अर्थात् दल होइन, संसदीय दल प्रधान रहने अवस्था । दल पार्टी सदस्यको मतले बनेको हुन्छ, संसदीय दल पार्टीसंँगै जनताको मत र मनले अनुमोदित हुन्छ । त्यसैले पार्टीको मूलनीति उल्लंघन गरेको स्थितिमा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई अन्य हस्तक्षेप पार्टीबाट नहुने व्यवस्था उपयुक्त हुने मेरो ठम्याइ छ । दल र सरकारबीचको दोस्तीलाई दुस्मनीमा होइन, सहकार्यमा यसले मर्यादित बनाउन सघाउनेछ ।

यद्यपि यो पद्धतिको व्यावहारिक सफलता फेरि पनि प्रवृत्तिमा निर्भर हुन्छ, जसका लागि केही प्रश्नउपर छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ । दलले प्रधानमन्त्रीको नाम चुनावी मैदानमै प्रस्ताव गर्ने अथवा पछि संसदीय दलबाट चयन गर्ने ? पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति रहनु व्यावहारिक कि फरक हुनु तार्किक ? पार्टीको मूलनीति प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेको ठहरिएमा कारबाहीको प्रकृति कस्तो हुने ? प्रधानमन्त्रीले बाटो नबिराएको निक्र्योल संसदीय दलको बहुमतले गरे अथवा बहुमतको विश्वास प्रधानमन्त्रीले गुमाए सुरक्षित अवतरण कसरी गर्ने ?

वास्तवमा स्थिरताको खोजी सहज छैन, तर असम्भव पनि छैन । मुलुक निर्माणका लागि नीतिगत स्थिरता प्रधान कुरा हो । तर, हाम्रो पद्धति र प्रवृत्ति दुवैमा एक हदसम्म परिमार्जन गर्दै राजनीतिक स्थिरता पनि हासिल हुन सके समृद्धिको गति चौगुणा बनाउन सकिन्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )