दीर्घकालीन अनुसन्धानको खाँचो- विचार - कान्तिपुर समाचार

दीर्घकालीन अनुसन्धानको खाँचो

प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १९३८ अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्घको शंखघोष हुनुभन्दा एक वर्षपहिले, लगभग एक दशक लामो आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिने क्रममा थियो अमेरिका । त्यहाँको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी अनुसन्धान योजनाको उद्घोष गरे, जसको उद्देश्य थियो— मानिसको खुसीको रहस्य पत्ता लगाउनु । उक्त अनुसन्धानका लागि सुरुमा हार्वर्डमै स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत २६८ विद्यार्थी छानिए । एक वर्षपछि बोस्टनको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका थप ४५६ व्यक्ति पनि अध्ययनमा समेटिए ।

अध्येताहरूले ती ७२४ व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको तथ्यांक प्रत्येक दुई वर्षमा लिन्थे । सँगै ती व्यक्तिहरूको जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, जस्तै— प्रेम, विवाह, सन्तानको जन्म, सम्बन्ध विच्छेद, कलह, जागिर, अवकाश आदि र भावनात्मक उतारचढावको रेकर्ड राख्थे । अध्येताहरूले अध्ययनमा सम्मिलित व्यक्ति मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूसँग पनि बेलाबेला उनीहरूको भावना र मनस्थिति आदिबारे सोध्थे । अनुसन्धानमा संलग्न १९ जना अझै जीवितै रहेकाले उक्त अनुसन्धान ८० वर्षपछि पनि जारी नै छ, जसलाई अमेरिकी सरकारको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष अर्थात् मानिसको खुसीको रहस्य अनुसन्धान टोलीका चौथो निर्देशक रबर्ट वालि्ंडगरले सन् २०१५ मा ‘टेड टक’ मार्फत खोले, जसका अनुसार आम मानिसले सोचेजस्तो रूप, बुद्घि, धन, प्रसिद्घि र नाममा मानवखुसी लुकेको हुन्न । संसारकै सबैभन्दा लामो अनुसन्धान (लंगिच्युडिनल स्टडी) भनिने उक्त अनुसन्धानको छोटो निष्कर्ष थियो— ‘जीवनसाथी, परिवार र इष्टमित्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले मानिसलाई खुसी र निरोगी तुल्याउँछ ।’

दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व

मानवखुसीको रहस्य खोतल्ने अनुसन्धानमा संलग्न मानिसहरूलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपरेको उदाहरणले दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको महत्त्व दर्साउँछ । पृथ्वीको एक प्रजाति मानवको एउटा भावना (खुसी) का बारेमा जान्न त उसलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपर्दो रहेछ भने, जटिल सामाजिक समस्या (जस्तै— गरिबी) र ठूला पर्यावरणीय समस्या (जस्तै— जलवायु परिवर्तन) लगायतका थुप्रै सम्बन्ध र अवयवहरू जेलिएका समस्याहरूका बारेमा बुझ्न कस्तो अनुसन्धान चाहिएला ? उत्तर सहज छ— प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।

निश्चित समयको अन्तरालमा कुनै निर्धारित अवयवहरूको प्रयोगात्मक विधिले मापन गर्ने गरी दस वर्षभन्दा बढी समयको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको कोटिमा राख्न सकिन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको नतिजाले दिने प्रमाण उच्च गुणस्तरको र भरपर्दो हुन्छ, जसमाथि भरोसा गरेर लिइने राष्ट्रिय, संस्थागत र व्यक्तिगत निर्णयहरू परिपक्व हुन्छन् । त्यसकारण यतिखेर संसारभर नै विज्ञानका विभिन्न विधामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने र तिनलाई महत्त्व दिने क्रम बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका जोडी एस्थर दुफ्लो र अभिजित बनर्जीको एमआईटी अन्तर्गतको अब्दुल लतिफ जमिल पभर्टी एक्सन ल्याबले थुप्रै देशमा गरिरहेका गरिबीसम्बन्धी अध्ययनहरूको इतिहास दशकौं लामो छ । त्यसै गरी अमेरिकाको वन विभागले वन व्यवस्थापनको अनुसन्धानका लागि देशभर परीक्षण प्लटहरू स्थापना गरेर गरिरहेको अनुसन्धान पनि आठ दशकभन्दा बढी पुरानो छ । उक्त अनुसन्धानमा युनिभर्सिटी अफ मेइन अन्तर्गतको एउटा परीक्षण प्लटमा पंक्तिकारले पनि एउटा समर छुट्टीमा तीन महिनासम्म काम गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले मानवीय व्यवस्थापनमा हुर्काइएको र प्राकृतिक रूपमा हुर्केको वनको स्वभाव, वृद्घिदर र परिवर्तनका बारेमा बृहत् ज्ञान उत्पादन गरेको छ ।

नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धान

विश्वका अन्य भागका तुलनामा नेपाल मात्रै होइन, समग्र दक्षिण एसियामै दीर्घकालीन अनुसन्धानको अवस्था निराशाजनक छ । विज्ञान क्षेत्रमा हामीभन्दा निकै अघि बढेको भारतमै पनि त्यस्ता प्रकृतिका वातावरणीय अनुसन्धान भर्खरै मात्र सुरु भएका छन् । हुन त नेपालमा अनुसन्धान संस्थाको इतिहास युरोप–अमेरिका जस्तो लामो छैन । देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको केवल ६२ वर्ष पुगेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बनेकै पनि चार दशक भएको छैन । पछि आउनेले अघिल्लोबाट सिक्नुपर्नेमा हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्वबारे सिक्न र बुझ्न नसकेको देखिन्छ । दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टि, स्पष्ट संस्थागत स्वामित्व र बजेटको अभावका कारण यहाँ त्यस्ता किसिमका नयाँ अनुसन्धान भएका छैनन् र सुरुआत भएका पनि बीचमै तुहिने गरेका छन् ।

नेपालका अनुसन्धान संस्थाका नेतृत्वहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको वा राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित पिरामिड परियोजनालाई लिन सकिन्छ । इटालीको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् र नास्टको साझेदारीमा सन् १९९० मा सगरमाथा क्षेत्रमा पिरामिड प्रयोगशाला र अवलोकन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जाँदा मानवशरीरमा हुने परिवर्तनदेखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावसम्मको बहुआयामिक अनुसन्धान गर्नु थियो । तर सन् २०१४ देखि इटालीले सहयोग रोकिदिएपछि विगत आठ वर्षदेखि उक्त परियोजनाका प्रयोगशाला र उपकरण उपयोगविहीन बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब नपाएपछि जागिर छोडे र उक्त अनुसन्धान अलपत्र बन्न पुग्यो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक नेपालको उच्च वैज्ञानिक संस्था सम्मिलित उक्त अनुसन्धान जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जारी राख्नुपथ्र्यो । विश्वमै सबैभन्दा उचाइमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई थप विकास गर्दै देशकै गौरवको विषय बनाउन सक्नुपथ्र्यो । ती विषयको अध्ययन–अनुसन्धान त हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले दिएको लाभ हो, तर त्यो अलपत्र हुनु भनेको हामीले त्यस्ता अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको प्रमाण हो ।

दोस्रो, हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने भनेर नास्टभन्दा एक वर्षपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि स्थापनासँगै दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको खाका बनाउन सकेन । त्यो नबन्नुमा इसिमोडका तत्कालीन अध्येताहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टिको अभाव पनि एउटा कारक हुन सक्छ । तथापि स्थापनाको तीन दशकपछि भए पनि उक्त संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका सामाजिक र वातावरणीय अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानात्मक प्लट स्थापना गर्ने र त्यसको कार्यविधि तयार पार्ने काम हालै गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

तेस्रो, नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान दिगो नहुनुमा परियोजनापछि अनुसन्धानको स्वामित्व नलिने परम्परा पनि अर्को कारण हो । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित केही परियोजनामा दीर्घकालीन अनुसन्धानहरू सुरु हुने र तुहिने देखिएको छ । जस्तै— डानिडाको सहयोगमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन मन्त्रालय लगायतले सन् २००३ देखि २०१४ सम्म जलवायु अनुकूलन र जीविकासम्बन्धी ‘कम्फर्म’ नामक परियोजना सञ्चालन गरे । त्यस परियोजनामा विभिन्न जिल्लामा २४१ वटा परीक्षण प्लट बनाएर तिनमा भएका प्रजातिहरूको जैविक र भौतिक अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने गरी दीर्घकालीन अनुसन्धानको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर परियोजना समाप्तिपछि उक्त अनुसन्धान नियमित हुन सकेन । डानिडाकै सहयोगमा सन् २००२ मा काठमाडौंका छ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र जडान गरिए । ती मेसिनले सन् २००२ देखि २००७ सम्म राम्रोसँग काम गरे पनि तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराउँदा राजधानीको वायु प्रदूषण मापनको काम बीचमै तुहियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीको सहयोगमा चितवन–अन्नपूर्ण भूखण्डमा सन् २०११ देखि २०२१ सम्म सञ्चालित ‘हरियो वन’ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि जलवायु परिवर्तनको पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको अध्ययनका लागि ३०० वटा स्थायी परीक्षण प्लट स्थापना गरिएका छन् । तर ‘हरियो वन’ को अवधि यसै वर्ष सकिँदै छ । त्यसपछि ती स्थायी प्लटहरूको हालत के हुने वा त्यसलाई कसले निरन्तरता दिने हो, अझै टुंगो छैन । यी उदाहरणले के स्पष्ट पार्छन् भने, जानेर, देखाउन वा थप परियोजना ल्याउने बहानाका लागि यहाँ दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ, तर ती परियोजना समाप्तिसँगै संस्थागत स्वामित्वको अस्पष्टता र बजेटको निरन्तर नहुनाले बेवारिसे हुने गर्छन् ।

खाँचो संस्थागत संरचनाको

अन्यत्र सञ्चालित सफल र नेपालमा असफल दीर्घकालीन अनुसन्धान परियोजनालाई हेर्दा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक हुने देखिन्छ, जसले नेपालमा यस्तो अनुसन्धानलाई चाहिने दूरदृष्टि बनाउन सकोस्, अनुसन्धानको स्पष्ट स्वामित्व ग्रहण गर्न सकोस् र निरन्तर बजेटको सुनिश्चितता गर्न सकोस् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको खुसीसम्बन्धी लामो अनुसन्धान होस् या एमआईटीको गरिबी नाप्ने परियोजना, ती दुइटै अनुसन्धानकर्ताहरूको दूरदृष्टि र लगनको परिणाम थिए, जसका लागि उनीहरूले आर्थिक उत्प्रेरणा अर्थात् सरकारी आर्थिक सहयोग निरन्तर पाइरहे । तर नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धानलाई स्थायी रूपमा सहयोग गर्ने नीतिनियम र संस्थान नै छैन । नेपालमा विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने सहयोग बढीमा तीन वर्षका लागि हुन्छ । तर उक्त स्किम अन्तर्गत एकपटक अनुसन्धानवृत्ति पाएपछि फेरि आवेदन गर्न नपाउने प्रचलनका कारण दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानलाई त्यसले प्रोत्साहन होइन, हतोत्साहित गर्छ ।

त्यसकारण वर्तमान संस्थागत संरचनामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान फस्टाउन सक्दैनन् र त्यसका लागि छुट्टै संस्थागत संरचनाको खाँचो छ । जसरी अहिले सरकारले नीतिसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छुटै अनुसन्धान संस्था ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ बनाएको छ, त्यसरी नै दीर्घकालीन प्रकृतिको अनुसन्धानका लागि पनि छुट्टै निकाय बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि छुट्टै बजेट, जनशक्ति र अनुसन्धानका विषयहरू राज्यको प्राथमिकता अनुसार तय गर्न सकिन्छ । भारतमा त्यस्तो निकायमा सरकारी, गैरसरकारी, विश्वविद्यालय सबैमा कार्यरत अनुसन्धानकर्तालाई सम्मिलित गराएको पाइन्छ । त्यो विधि छरितो र कम खर्चिलो पनि हो । तर नेपालमा कस्तो बनाउने, त्यसको मोडालिटीमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा एउटा आम उक्ति (क्लिसे) छ— नीतिनियम राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । नीति कार्यान्वयन नहुनुको दोष प्रमाणमा आधारित नीति नबन्नुलाई दिइन्छ । तर हाम्रा अधिकांश अनुसन्धानले उत्पादन गर्ने प्रमाण, चाहे गरिबी निवारणमा होस् या जैविक विविधता ह्रास या जलवायु परिवर्तनमा, निकै छोटो समयमा गरिने टिपनटापन पाराको छ । त्यसले उत्पादन गर्ने प्रमाणको गुणस्तरको खोजी भएको छैन । त्यसकारण प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण मात्रै होइन, भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण आजको आवश्यकता हो, जसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान सहयोगी हुन सक्छन् ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा सरकारले उदासीनता देखाएको सांसदहरूको गुनासो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढे पनि नियन्त्रणको कदम चाल्न सरकारले उदासीनता देखाएको सांसदहरुले बताएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै सांसदहरुले कोरोनाको दास्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएको भए पनि यसको रोकथाम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काममा सरकारले उदासीनता देखाएको बताएका हुन् ।

कोरोनाको अघिल्लो लहरमा भएका कमीकमजोरी र अनुभवहरुबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकार पहिलेकै अवस्थामा रहेको सांसदहरुको भनाइ छ । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सरकार संवेदनशील बन्न नसक्नु आश्चर्यको कुरा भएको बताए । अस्पतालहरुको अवस्था अझै सुधार नभएको भन्दै उनले सरकार आफैले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको बताए ।

सांसद अञ्जना विशंखेले दीर्घरोगका बिरामीहरुका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । विगतमा क्वारेन्टाइनमा खानाका कारण समस्या भएको भन्दै आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय हुन नसकेको पनि उनले बताइन् । उनले प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नभएकाले आगामी दिनमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद सरिता न्यौपानेले स्वाब संकलन, यातायात र भण्डारणमा समस्या भएका कारण यथार्थ रिपोर्ट आउन नसकेको भन्ने सुनिएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् । परीक्षणमा लापरबाही हुन नहुने पनि उनले बताइन् ।

सांसद एकवाल मियाँले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । कोरोनाबाट बच्न आवश्यक मेडिकल सामाग्री तथा पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोरोना संक्रमणदर वृद्धि भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार आइसोलेसन बेड सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा जम्मा २ हजार आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राख्न सूचित गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । आइसोलेसन बेडलाई अस्पतालसँग जोडिने पनि उनले बताए । संघीय सरकारले २ सयवटा भन्दा बढी भेन्टिलेटर जोडेको तथा प्रत्येक प्रदेशले ३० देखि ५० वटा भेन्टीलेटर किनेर राखेको पनि उनले बताए । संघीय सरकारले ४ सयभन्दा बढी आईसीयू बेड थपेको र प्रदेश सरकारले २ सयदेखि २ सय ५० वटा सम्म आईसीयू बेड थपेको जानकारी उनले बताए । आवश्यक औषधी र अक्सिजन भारत अथवा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको उनले बताए ।

प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले अझै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसकेको बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक परेको पनि उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्था गम्भीर भएकाले लकडाउन गर्ने अथवा विशेष क्षेत्र तोकेर लकडाउन गर्ने भन्ने विषयमा पनि भोलिको दिनमा सोच्नुपर्ने उनले बताए । जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउन सकेमात्रै अहिलेको संकटलाई टार्न सकिने प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ १९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×