कांग्रेस कहाँ छ ? - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस कहाँ छ ? 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा एउटै सिक्काका दुइटा पाटा जस्तै हुन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र आर्थिक लाभको भागबन्डाका आधारमा ओली र देउवा एकाकार छन् ।
हरि रोका

विक्रम संवत् १९९० को दशकमा राणाविरोधी संघर्षमा होमिएकाहरूमध्ये एक–दुई जना पनि बाँकी छैनन् । त्यस बेलाको प्रजापरिषद् पनि बाँकी छैन । तर राणाशाहीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा शताब्दी लामो जहानियाँ शासन अन्त भयो । यद्यपि त्यो आन्दोलन क्रान्ति थिएन ।

त्यही अपूर्णताको जगमा टेकेर राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि हमला गरे र पञ्चायत नामधारी निर्दलीय शासन व्यवस्था लादे । वास्तवमा त्यो शासन व्यवस्था पनि पारिवारिक शासनको आधुनिक रूप थियो । राजा र उनको परिवार वा भाइभारदार राज्यका संविधान, नियम–कानुनभन्दा माथि राखिन्थे ।

निर्दलीय निरंकुशतामा दलहरू मात्र होइन, सामूहिक र सामुदायिक क्रियाकलाप पनि वर्जित थिए । प्रश्नहरू निषेध गरिएका थिए। ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ भन्ने मान्यता बलियो थियो । निर्दलीय निरंकुशताका विरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्टले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार एक्लाएक्लै संघर्ष गर्न प्रयत्न नगरेका होइनन् । प्रयत्न गर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टका सयौं नेता–कार्यकर्ता जेल परे, जेलबाट थुतिएर मारिए । कतिपयलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरियो । २०३५/३६ सालपछि पनि विभिन्न बहानामा हजारौं राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरू एकमुस्ट र पटकपटक जेलमा कोचिए । यद्यपि एक्लाएक्लै लडिएका आन्दोलनका ती प्रयत्नहरू निष्फल साबित भए । ‘विभाजन गर र शासन गर’ भन्ने ‘कार्यनीति’ सफल ठहरिएको थियो । निरंकुशताका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने विषयमै दलहरू आफैंभित्रसमेत विभाजित थिए । विगतका तीता अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४६ माघ ५ गते आफ्नै निवासमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनबाट सबै विपक्षी शक्तिहरूलाई संयुक्त जनआन्दोलनका लागि आह्वान गर्नुभयो । छरिएका कम्युनिस्ट शक्तिहरू ‘संयुक्त वाम मोर्चा’ बनाएर संघर्षमा होमिन तयार भए । फागुन ७ देखि जनआन्दोलन सुरु भयो । ४९ दिन लामो कठिन संघर्षपछि चैत २६ गते राति राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएको घोषणा गर्न बाध्य भए । यद्यपि यो आन्दोलन पनि २००७ सालकै जस्तो सम्पूर्ण क्रान्ति थिएन ।

सदियौंदेखि मुलुकमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भेदभाव विद्यमान थियो । यही विभेदको आडमा समाजमा वर्गीय उत्पीडन झाँगिएको थियो । मुलुकको आधुनिकीकरणका लागि अत्यावश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिकीकरण अवरुद्ध हुँदा वा पारिँदा समग्र राष्ट्र मोफसल राष्ट्रहरू (पेरिफेरल नेसन्स) को पनि मोफसल हुन पुगेको थियो । अर्को अर्थमा, चरम गरिबी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन व्याप्त थियो । बहुदलको पुन:स्थापनापछि संसदीय राजनीतिक खुलापनको उज्यालोमा थुप्रिएर रहेका सयौं सामाजिक मुद्दा सार्वजनिक हुँदै गए । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सहज बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यद्यपि २०१५ सालको जस्तो दुईतिहाइ भने थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले तथा र्‍याडिकल वामपन्थी भनेर चिनिएको संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो शक्तिका रूपमा संसद्मा स्थापित भए । समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या क्रमिक रूपमा हल गर्न वाम प्रतिपक्ष भएकै कारण पनि सजिलो थियो । किनकि नेकपा एमाले वामपन्थी जडसूत्रबाट मुक्त थियो र संसदीय राजनीतिप्रति खुलेर व्यवहारमै प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो । निकट विगतको आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिको रक्षार्थ उसले जनाएको प्रतिबद्धता (संविधान निर्माणमा उसले दिएको २८ बुँदे सुझाव) सार्वजनिक गरिएका थिए । तर सरकारको नेतृत्व वामविरोधी फोबियाबाट ग्रस्त देखिन्थ्यो ।

कांग्रेसको आधारभूत सिद्धान्त

आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले अन्तरिम शासनको बागडोर कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई सुम्पिनुभयो । तर आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई हार्नुभयो र नेतृत्वको तेस्रो पंक्तिमा उभिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कोइराला वामपन्थीहरूसँग संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने नीतिको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद मूल नारा बोकेको नेपाली कांग्रेसको सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अब कोइरालाको हातमा आइपुगेको थियो, जो स्वयं बीपीका भाइ हुनुहुन्थ्यो । बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तकार, संगठक, विचारक सबै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०१२ माघ (जनवरी १९५६) मा वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनमा १८ पेज लामो घोषणापत्र पारित गराउनुभएको थियो, जुन कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक सैद्धान्तिक दस्तावेज मानिन्थ्यो । आन्दोलन र अन्तरिम सरकार क्रियाशील रहुन्जेल त्यो घोषणापत्रको स्पिरिट कांग्रेसमा जिउँदै देखिन्थ्यो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसादले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक त्यही घोषणापत्रमा टेकेर पार्टीले समाजका लागि केही गर्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए ।

घोषणापत्रको पहिलो अध्यायमा २००७ सालको आन्दोलनको परिवेश, दिल्ली सम्झौता, राणा प्रधानमन्त्री र सहायकहरूको मनोदशा तथा आन्दोलनका आफ्नै सह–कमान्डरहरूको विद्रोही स्वरको घतलाग्दो समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । राणा र आन्दोलनकारीको संयुक्त सरकार गिरेपछि, कांग्रेस सभापतिका नाममा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न लगाइएपछिको अर्को सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी त्यसमा २००७ सालको परिवर्तनको चीरहरण गर्ने पृष्ठभूमि कसरी तयार पारियो भनी उल्लेख छ । त्यस घोषणापत्रको दोस्रो अध्यायमा सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीतिमाथि पार्टीको दृष्टिकोण प्रस्ट्याइएको छ । कांग्रेसले अपनाएको समाजवादको सैद्धान्तिक सार प्रस्ट भाषामा खिचिएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र (जनतन्त्र) तथा अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवादको स्थापना गर्ने कार्यको विरोध गर्छ । कांग्रेसको के विश्वास छ भने, समाजवाद प्राप्त गर्न जनतन्त्रवादको विनाश अपरिहार्य हुँदैन । साँचो समाजवादी समाजको निर्माण समाजवाद र जनतन्त्रको गठबन्धन बीचमै हुन सक्छ । अत: नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक उपायमार्फत नै समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ ।’ कांग्रेस किन समाजवाद चाहन्छ ? घोषणापत्र (पृष्ठ ८–१४) भन्छ, ‘यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो, प्रत्येक व्यक्तिको एक हदसम्म मौलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ जहाँ ऊ फल्न र फुल्न सकोस् । ...त्यो समाज जो हामी ल्याउन (निर्माण ?) गर्न चाहन्छौं, त्यहाँ समान अवसर र समान स्वतन्त्रता रहन्छ । ...जन्म या वर्गको कारण कुनै भिन्नता रहनेछैन । समाजसेवाका लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिलाई वा एउटा वर्ग अर्को वर्गलाई शोषण गर्न सक्नेछैन । सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ । बेरोजगारी हुनेछैन, बेरोजगारीको भयले कसैलाई सताउनेछैन । सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा विरोधीका लागि पनि स्थान हुनेछ । राष्ट्रिय धनको उत्पादनमा कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सबैको भलाइका लागि गरिनेछ । जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि उसको सांस्कृतिक विकासको व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो समाज निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस प्रयत्नशील रहनेछ ।’

२००७ सालको आन्दोलनदेखि पछिल्ला अनेकन् आन्दोलनमा संघर्षमा उत्रने गरेका कांग्रेसीजन यही कालजयी घोषणापत्रका आधारमा विपक्षी विचारधारा बोकेका सबैसँग खरो तर्क गर्न ओर्लन्थे । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले झन्डै त्यो घोषणापत्रको स्पिरिटमा सहमत देखिन्थ्यो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले समाजवाद, जनतन्त्र, राष्ट्रियताको नारालाई घोषणापत्रमा ‘देखाउने दाँत’ बनाउँदै लग्यो । शासनसत्ता सञ्चालनको आधार नव–पुरातनपन्थी अर्थशास्त्र (नियो–क्लासिकल) मा आधारित दक्षिणपन्थी मुक्तिवाद (राइटविङ लिबरटारियानिजम) लाई बनाइयो ।

दक्षिणपन्थी मुक्तिवाद

दक्षिणपन्थी मुक्तिवाद (राइटविङ लिबरटारियानिजम) लाई ‘लिबराटरियन क्यापिटलिजम’ पनि भन्ने गरिन्छ । यो एउटा राजनीतिक दर्शन हो, जसले शक्ति र सामथ्र्य भएकाहरूले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको एकछत्र उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कुरा गर्छ; वंशानुगत होस् या धूर्ततापूर्वक राज्यदोहनमार्फत आर्जन गरिएको सम्पत्ति, सुरक्षित (प्रोपर्टी राइट) गरिनुपर्ने वकालत गर्छ । अर्थात्, माथि उल्लिखितभन्दा ठीक उल्टो । सामाजिक र सामुदायिक सुरक्षा होइन, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति । समाजको वास्तविक स्वतन्तत्रा, मानवीयता र आमजनताप्रतिको कर्तव्यपरायणता र जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने परिपाटीको नाम हो— राइटविङ लिबराटरियानिजम । व्यक्ति अधिकार र लेसेजफेयर इकोनोमिजमको जरोमा टेकेर उभिन्छ यसको दर्शन । अनुयायीहरू पुँजीवाद र खुलाबजारको आदर्शभन्दा बाहिर हुन्नन् । बजारको नियमन र आममानिसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियत पुर्‍याउनुलाई उनीहरू स्वतन्त्र बजारमाथि राज्यको हस्तक्षेप ठान्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा यो दर्शन कार्यक्रमसहित भित्रियो । २०३५/३६ सालदेखि २०४६ सालसम्मका कुनै आन्दोलनमा सरिक नभएको एउटा जमात कोइरालाको किचेन क्याबिनेटमा जबर्जस्त हावी भयो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूसँगको सहकार्यमा सरकार नवउदारवादी बजारवादी बन्यो; समाजवादलाई भ्रष्टीकरण गर्दै दक्षिणपन्थी मुक्तिवादतर्फ मुलुकलाई धकेल्यो ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले रोमाञ्चवाद (रोमान्टिसिजम) को सिकार हुँदै आयो । केही उद्धरण घोक्यो, केही जार्गन ठाउँ–कुठाउँ ओकल्यो । विश्वपरिस्थितिबारे मूल्यांकन होस् या घरेलु आर्थिक–सामाजिक संरचनाबारे ठोस र वस्तुगत विश्लेषण गर्नमा उनीहरू सधैं चुकेको अनुभूति हुन्छ । सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनलाई सैद्धान्तिक–वैचारिक रूपमा विश्वव्यापी बहसमा स्वच्छन्द पुँजीवादको जित र समाजवादको हार वा ‘अन्त्य’ मा अथ्र्याइएपछि सैद्धान्तिक हिसाबले कम्युनिस्टहरू झन् प्रतिरक्षात्मक बने । आफैं प्रतिरक्षात्मक बनेका ‘अफिसियल’ कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसको १८० डिग्रीकै हिसाबले दक्षिणपन्थतर्फको सैद्धान्तिक रूपान्तरणमाथि प्रश्न गर्ने कुरै भएन । उनीहरू नअलमलिएका भए कांग्रेसको यो सैद्धान्तिक–वैचारिक ‘डिस्टोर्सन’ एक हदसम्म रोकिन सक्थ्यो । कांग्रेसको वैचारिक विचलन रोक्न सक्ने एक थरी प्रजातान्त्रिक बौद्धिकहरू नभएका होइनन्, तर ती ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्त्यवाद’ को थेसिसमा रमेर ‘माले–मसाले–मण्डले’ अन्तको आलापबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् ।

ज्ञानेन्द्रको उदयपछि मूल कांग्रेस सडकमा पछारिएको घडीमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मैले छोटो अन्तरक्रियाका क्रममा सोधेको थिएँ, ‘लामो राजनीतिक यात्रामा आफूले कहाँनेर कमजोरी गरें जस्तो लागेको छ ?’ उहाँले कतैतिर औंला नतेस्र्याइकन भन्नुभएको थियो, ‘सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिक धरातल पहिचान नगरीकन साथीहरूलाई एकोहोरो विश्वास गर्नु मेरो केही कमजोरीे हो जस्तो लाग्छ ।’ तर मेरो बुझाइ अर्कै थियो । मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईंको पहिलो कार्यकालमा राजनीति कम, अर्थवाद ज्यादा हावी भयो ।’ मेरो कुरा धैर्यपूर्वक सुनेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म तिमीसँग मेरा अर्थशास्त्रीहरू राखेर कुरा गर्छु ।’ तर सत्तारोहणपछि त्यस्तो अवसर मेरा लागि उपलब्ध भएन ।

विचारहीन, बेइमान नेतृत्व

२०१२ सालको घोषणापत्रको पृष्ठ ५ को सुरुकै हरफमा लेखिएको छ, ‘...यो समय क्रान्तिको गति बहुत धीमा गतिमा चलिरहेको थियो र राजदरबारमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको सहयोगमा षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको माध्यमबाट सरकारमाथि पूर्ण अधिकार गर्ने प्रयत्न गरियो । मान्छेहरूले राजतन्त्रको वैधानिक पृष्ठभूमि भुल्दै जाँदा महाराजाधिराज सावधानीपूर्वक भूतपूर्व राणा प्रधानमन्त्रीको स्थान ग्रहण गर्दै सर्वसत्तात्मक शासक बन्न पुगे ।’ यसको सीधा अर्थ थियो— मातृकाप्रसाद कोइराला राजाको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न षड्यन्त्रमा सामेल थिए । उनको क्रियाकलाप सहिद, समग्र आन्दोलन, पार्टी र आम जनताविरुद्ध धोकाधडी थियो । धेरै भाषामा कमान्ड भएका, विद्वान्मा गणना हुने मातृका नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमार्फत खोजेको साँचो परिवर्तनको पक्षधर थिएनन् । बीपीले आफ्ना दाइलाई यसरी चिनाइरहँदा आफैंभित्र हुर्किरहेका अन्य विषवृक्षमाथि छाम्न सक्नुभएनछ । २०१७ सालमा राजाले तिनै विषवृक्षहरूको सहयोग र षड्यन्त्रमा ‘कू–देता’ गरेका थिए ।

नेपाली राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त एउटाको तर नेतृत्व अर्कैको हुने ‘रोग’ दोहोरिइरह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका वैचारिक नेता हुनुहुन्थेन । उहाँ आन्दोलनमा एक प्रकारले घिसारिनुभएको थियो । ‘हाउस एरेस्ट’ गरिनुभएका गिरिजाप्रसादका तर्फबाट जेलभित्र आन्दोलन सुस्ताएको मौका पारेर कुनै पनि दिन आन्दोलनको विपक्षमा विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने सम्भावनाले एक थरी आन्दोलनकारी कांग्रेसीहरू त्रस्त देखिन्थे । वामपन्थी समूहहरूबीच पनि यस्ता कुरा सुनिन्थे । आन्दोलन तेज हुँदै गयो, मनोबल बढ्दै गएपछि त्यो ‘नौबत’ आएन । २०४८ सालमा गृहमन्त्रीको आसन सम्हालेका शेरबहादुर देउवा आन्दोलनभरि देशमा थिएनन् । २०४६ सालको आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व गर्ने नेताहरू २०४८ सालको चुनावमा कमजोर हुनासाथ कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको एजेन्डा सुस्तायो, खुला बजारवादी नवउदारीकरणको दोस्रो अभियानपछि कांग्रेसको टेक्स्टबुकबाटै विलुप्त हुन पुग्यो ।

पार्टीभित्र उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको माखेसाङ्लो बुन्ने र उधिन्नेहरू रातारात करोडपति हुँदै अर्बपति बन्ने होडमा लागे । पार्टीका सीधासादा कार्यकताहरू बिस्तारै पाखा लाग्दै गए । उद्योगी, बैंकर्स र व्यापारीहरू राजनीतिमा छिराइए अनि राजनीतिलाई हाकाहाकी ‘कमिसनखोर पेसा’ बनाइयो । निर्वाचन खर्च उठाउने नाममा विभिन्न पदका टिकटहरू बोल–कबोलका लागि ‘टेन्डर’ मा हालिए । सिद्धान्त र विचारको खेती मरेपछि गुटहरू मौलाए । जो मन्त्री भयो, ऊ मोटायो । भित्रभित्र खोक्रो हुँदै गएको पार्टीलाई सुकेनासले भेट्नु अस्वाभाविक थिएन । पछिल्ला राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०४६ सालको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको अन्तिम किस्ता किस्तीमा हालेर महामहिम देउवाले नै भेट चढाएपछि दक्षिणपन्थी मुक्तिवादमा शिरदेखि पाउसम्म लपेटिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला झल्यास्स हुनुभयो, छवि सुधार्न २०६२/६३ सालको खेतीमा लाग्नुभयो । तर दक्षिणपन्थी मुक्तिवादमा लपेटिएका देउवा, किस्तीमा हालेर प्रजातन्त्र बुझाउने उनै देउवा पुरस्कृत भएर कांग्रेस सभापति बन्न पुगेका छन् ।

हामी कसैबाट लुकेको छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा एउटै सिक्काका दुइटा पाटा जस्तै हुन् । २०४६ सालको न २०६२/६३ सालको, कुनै पनि जनआन्दोलनको कुनै पनि खेतीपातीमा ओली र देउवाको न वैचारिक, न त राजनीतिक भूमिका नै थियो । न संघीयता, न गणतन्त्र, न त समाजवाद–उन्मुखताप्रति उनीहरूले खुलेर हालसम्म प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, २००८ र २०४८ सालमा जस्तै २०७८ सालमा पनि अर्को राजनीतिक खालीपन थपिएको छ । २००८ सालमा त दिल्ली मात्र थियो, अहिलेको नयाँ शीतयुद्धकालीन समयमा सिंगै इन्डो–प्यासिफिक र क्वाड थपिएका छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र आर्थिक लाभको भागबन्डाका आधारमा ओली र देउवा एकाकार छन् । डाक्टर ज्याकिल र मिस्टर हाइडको रोल मोडलमा † सत्ताकै प्रतिच्छायाले गर्दा हो या इन्डो–प्यासिफिकले फैलाएको बाक्लो तुवाँलोले छोपेर, कांग्रेस टाढा क्षितिजसम्म कहीँ उपस्थित देखिन्न ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ २०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधान सम्पादक शर्मासहित चार जना पुरस्कृत

कान्तिपुर संवाददाता

इटहरी — कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा शनिबार पुरस्कृत भएका छन् । शर्मासहित चार जनालाई तारानिधि–धनमाया अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान इटहरीले पुरस्कृत गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको ८४ औं जन्मोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शर्मालाई ३५ हजार १ सय १ रुपैयाँ राशिको नारायणप्रसाद रिजाल स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । शर्माले कर्मथलो काठमाडौं भए पनि पूर्वसँगको भावनात्मक साइनो कहिल्यै नटुट्ने बताए ।

यस्तै, नागरिक दैनिकका इटहरी संवाददाता अमर खड्कालाई २५ हजार १ सय १ रुपैयाँको दीननाथ–नारायणीदेवी पौडेल स्मृति पुरस्कार प्रदान गरियो । भाषाशास्त्री टंक न्यौपानेलाई ५१ हजार रुपैयाँको तारानिधि–धनमाया स्मृति प्रदान गरिएको छ ।

आधा दशकदेखि परिवारबाट तिरस्कृत व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिँदै आएको माया घर नेपाल इटहरीलाई समेत २५ हजार १ सय १ रुपैयाँसहित सम्मान गरियो । प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×