रित्तो हात फर्किनेहरूको देश- विचार - कान्तिपुर समाचार

रित्तो हात फर्किनेहरूको देश

नेपाली सत्ताले न कहिल्यै आफ्ना नागरिकलाई बुझ्न सक्यो, न त आफ्नो भूगोलको विशिष्टतालाई नै ।
चन्द्रकिशोर

महामारीको आगो सल्कियो । सरकार र समाजले पनि कुवा खन्न सुरु गरे । लोकआहानमा त कुवा खनेपछि पानी पनि निस्किन्छ, तर महामारीको डढेलो लागेपछि खनेको कुवाबाट पानी निस्किएन । त्यसैले निकट अतीतमा भोगेको आशंकित र आतंकित कालखण्डबाट हामीले पाठ सिकेनौं । यतिखेर हामी दुई लकडाउनको माझ उभिएका छौं ।

देहातमै चलेको अर्को कहावतले भन्छ— घोडालाई कसरी अघि बढाउने भनी थाहा नभएको घोडसवारलाई घोडाले लडाइदिन्छ । महाव्याधि कोरोनाको कहरले दुनियाँ आतंकित छ । यससँंग जुध्ने शैली भने विभिन्न मुलुकको फरकफरक रह्यो । लोकतन्त्र हुनु र नहुनुले जीवन र समाजको प्रकृति र गति फरक हुन्छ । जहाँं लोकतन्त्र संविधानमा त अंकित छ, तर शासकको चरित्र लोकतान्त्रिक छैन, त्यहाँंका निर्वाचित शासक महामारीसँग जुध्न युद्धकै मनोविज्ञानमै रहे । यस्ता शासकहरू युद्धको उन्मादी परिवेश निर्माण गरेर आफ्नो सत्ता तन्काउन खोज्छन् । महामारीको त्रासदीलाई समेत राष्ट्रवाद उमार्ने उर्वर अवसर ठान्छन् । युद्ध–उन्माद खडा गर्न मुलुकभित्र वा बाहिर एउटा कृत्रिम शत्रु खडा गर्छन् । एउटा आवेगलाई लय हालिदियो अनि त्यसबाट सञ्जीवनी पायो !

पछिल्लो लकडाउन सकिनेबित्तिकै उही स्वाभाविक लय समातियो । त्यही जीवनशैली, उही पर्यावरण–नदी–पहाड विरोधी विकास, उस्तै भेदभाव, माटाको विषकरण, श्रमिकहरूको उस्तै शोषण, उही कट्टरता, लैंगिक हिंसा । आज मधेसमा जुड शीतल मनाइँदै छ । प्रकृतिप्रति कृतज्ञताको पर्व हो यो । प्रकृतिसँंग मैत्री सम्बन्ध राखेर जिउने कला सिक्ने पर्व हो यो । यो पर्व मनाइरहँदा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाने त्रास भुइँतहमा व्याप्त छ । नूतन वर्षलाई अभिनन्दन र आलिंगन गर्नसमेत आमजनमा अन्योल देखिएको छ ।

राज्यमा प्रकृतिका संकेतहरू बुझ्ने थोरै मात्र क्षमता बांँकी रहेको भए पनि विकासको मौलिक शैली अपनाइन्थ्यो होला । दुर्भाग्य, नेपाली सत्ताले कहिल्यै न आफ्ना नागरिकलाई बुझ्न सक्यो, न त आफ्नो भूगोलको विशिष्टतालाई नै । यहाँको जैविक विविधता एवं प्राकृतिक परिवेशबारे सत्तामा अपेक्षित सचेतना पाइएन । नेपालको जनसांख्यिक बनोटमा जुन विविधता र विशिष्टता छ, त्यही अनुसारको जैविक प्रजातिको विविधता छ । भनिन्छ, भैंसीलाई सिङ भारी हुँदैन । प्रकृतिसँग सहवास गरेर बाँच्ने संरचना बनाउनाले नै नेपालीजनको अस्तित्व सुरक्षित रहन सक्छ । तर सरकारी प्रयास त्यस दिशातर्फ लक्षित देखिएन । त्यसैले फर्किएको त्रासदी झन् भयानक देखिँदै छ । फर्किएको कोरोना संक्रमणले राज्य र समाजका एकएक कमजोरी उजागर गर्दै छ ।

महासंकटबाट बाँचेको समाजले फेरि नवीन सपना बुन्न सुरु गर्छ । आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत जातीय, लैंगिक, वर्गीय सुधारले केही व्यक्ति, तप्का, समूह आदिको ध्यानाकृष्ट गर्छ र सो अनुरूपको कर्म गर्न प्रेरित गर्छ । भुक्तभोगीहरूलाई आफ्नै पीडाले पनि आफूलाई सुधार्न त्यस्तो परिस्थिति र प्रेरणा दिन्छ । असल प्रयत्नहरूबाट बढिया विचारहरू निस्कन्छन् । अनि बढिया विचारबाट बढिया काम । महामारीले हामीलाई कति क्षति पुर्‍यायोभन्दा पनि यसले हामीलाई के सिकायो भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले दिएको पाठ हाम्रा नीतिहरूमा कतिको अनुवाद भयो ? हाम्रै पारम्परिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिप्रतिको विश्वास डग्दा त्यो कतिको खतरनाक सिद्ध भयो ? के हामीले ‘स्वास्थ्य’ को आफ्नै परिभाषा रच्न सक्यौं ? समाजको स्वास्थ्य अवस्था उँभो लाग्दा शिर पनि ठाडो हुन्छ । शिर ठाडो पार्ने व्यवस्थाको गरिमा उच्च बन्छ । तर हाम्रो हिँडाइले वर्तमान र भविष्यलाई व्यंग्य गर्दै छ । स्वास्थ्य त्यो स्थिति हो, जहाँ कुनै पनि व्यक्तिलाई गुणात्मक दृष्टिले राम्रो पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, सीप अनुसारको आजीविका, श्रमको सम्मान, आधारभूत सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध भएको हुन्छ । उत्तम स्वास्थ्य आफैं पनि मूलतः राज्य र समाजले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो ।

के राज्यले आफ्नै नागरिकहरूको स्वास्थ्यको उपेक्षा गरिरहेको छ ? कृत्रिम राष्ट्रियताको उभारले हामीलाई कतै पनि पुग्न दिँदैन । त्यसले सत्तारूढ दल–पोषित केही समूहलाई तात्कालिक लाभ त देला, तर त्यो जमात पनि महामारीको लहरबाट अछुतो रहन सक्दैन । महामारीबाट जोगिन सत्याग्रह चाहिन्छ । यहाँं सत्याग्रहलाई नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्छ । यस भाइरसबाट मान्छे तब मात्र जोगिन्छ, जब ऊ सग्लो सत्यसँग परिचित हुन्छ । अर्थात्, उसले त्यो प्राकृतिक र राजनीतिक असन्तुलनबारे थाहा पाउँछ, जसका कारण यो भाइरसले सक्रिय हुने मौका पाउँछ । ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित समाजको निर्माण चटके तौरतरिकाबाट हुनै सक्दैन ।

‘तीन महिनामै रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो,’ ‘फेरि बढ्यो जोखिम’ जस्ता समाचार शीर्षकहरूले हाम्रो धरातल देखाउँंछन् । भय र भोक मानव स्वभावको लक्षण हो । यो दुइटैले ऊर्जा र नवनव आविष्कारका लागि प्रेरित गर्छन् । विगतमा लकडाउन एउटा त्रासदी छल्न गरिएको थियो, त्यतिखेर पनि भुइँतहमा अनेकौं समस्या देखिएका थिए । स्थिति फेरि जटिल हुँदै छ । मुलुक बाहिर रोजगारीका लागि गएकाहरूको लर्को सीमानाकाहरूमा देखिँदै छ । संकटका माझ जोखिम मोल्दै कसैले किन सीमा नाघ्यो ? के उसको थातथलोमा अवसरहरू खडा थिए ? सोझो कुरा हो— गाउँले अवसर नदिएकाले कोही पलायन भए । यसपटक फर्किंदा थातथलोमा कस्तो तयारी छ ? संक्रमण सघन भयो भने सुरक्षा र आत्मीयता खोज्न मुलुकभित्रकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पैदल मार्चपास हुन्छ कि हुँदैन ? सहरी क्षेत्रको मनोविज्ञान कस्तो छ ? समस्या गहिरिँदै गयो भने भय, भोक र गरिबीले अनेकौं विसंगति खडा गर्न सक्छ । नेपाल असन्तुलित परिस्थितितर्फ लम्किँदै छ । बहुतहका सरकारहरू मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको कुरा चल्दा केवल खेत र खेतीको चित्र खडा हुन्छ । जबकि गाउँमा ठूला उद्योगहरूका तुलनामा ज्यादै विकल्प र विविधताहरू छन् । स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा विगतमा गरिनुपर्ने कामहरू गर्न–गराउन सकिएन । थातथलो छाडेर कमाउन जानेहरूसँग कस्तो श्रम र सीप छ, त्यसलाई त्यहीँ वरिपरिको क्षेत्रमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ, त्यसतर्फ गम्भीर भइएन । जो जहाँबाट आफ्नो थातथलोमा रित्तो हात फर्किंदै छन्, तिनीहरू फगत समाचारका विषय होइनन् । आगतमा हुन सक्ने भोकमरीको पूर्वसंकेत हो यो । राज्यले आफ्ना संरचनाहरूको मर्मत–सम्भार तथा शैली–सोचमा सुधार गर्न सकेन भने यसपटक हामी उम्किन नसक्ने भुमरीमा पर्छौं ।

एक छन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जो मुलुकभित्र त बडा चिन्ताहरू सुनाउने गर्छन्, तर यस्तो बेला शाही स्नान गर्न भारतको हरिद्वार पुग्छन् । राजतन्त्र र जनहित सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन् । यो तथ्यलाई उनको विगतको कर्मले पनि स्थापित गरिसकेकै छ । धर्मको आवरणमा शक्ति आर्जन गर्न जहाँ पनि दण्डवत् गर्न पछि नपर्ने तर देशभक्तिको सन्देश पनि दिइरहने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? उसो त पूर्वराजासँग अपेक्षा गर्नु बेकार हो । तर देशको दोहन गरेर आर्जिएको पैतृक सम्पत्तिको उनले रचनात्मक प्रयोग गर्न सक्थे भन्नेहरू पनि छन् । भारतमा समेत कैयौं पूर्वराजा यस्ता छन् । यो संगीन प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न भएकै छैन । त्यसै गरी यतिखेर प्रधानमन्त्री कोषको पारदर्शिता आवश्यक छ ।

पछिल्लो पटक सीमाञ्चल सम्बन्धलाई बेवास्ता गरियो । परिणामतः लामो समयसम्म नागरिकहरूलाई स्वदेशभित्र छिर्न निकै मुस्किल पर्‍यो । यसपटक फेरि सीमानाकाहरूको कथा बाहिरिँदै छ । त्यहाँ सीमा सिल गर्नुभन्दा पनि दुई मुलुकका संघीय सरकारहरूले सीमावर्ती प्रादेशिक सरकारहरूबीच समन्वयको नीति लिए आउने वा फर्किने दुवैले राहत पाउन सक्छन् । सीमा सिल गर्नु समाधान होइन, त्यो त संकट खडा गर्ने उद्यम हो । फर्किएको कोरोनाले हामीले केही मौलिक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै छ । श्रमिक र गरिब मात्र यसको निसानामा छैनन् । यो भाइरसले भेदभाव गर्दैन । यसले मान्छेको जीवनशैली र दैनिक गतिविधिहरूबाट पारिस्थितिकी तन्त्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।

कोरोनाले एउटा अवसर दिएको छ, जीवनशैली र विकासको परिभाषामा आमूल परिवर्तन ल्याउन । ओली सरकार त राजनीतिक स्थिरता भन्ने नाराको बेसार छर्किनमा यति लिप्त छ, भुइँमान्छेहरूका सुसेली ओझेल परिरहेका छन् । आफैंले आन्तरिक राजनीतिमा ध्रुवीकरण खडा गर्ने, प्रतिपक्षको तेजोवध गर्ने, संसद्लाई संवादको थलो बन्न नदिने, अवैज्ञानिक विचारहरू पस्किने र तिनलाई पूर्ण सत्य मान्ने पालित भक्तहरूको फौज राख्ने निर्वाचित शासक रहिरहेसम्म रित्तो हात फर्किनेहरूको नियति फेरिनेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित मुक्तिको आधार : संस्कारमा सुधार

छुवाछूत गर्ने स्थानीय वा संघीय कर्मचारी वा पदाधिकारी निलम्बित होऊन्, विभेद गर्ने वरिष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता निश्चित अवधिका लागि रोकियोस्, डेरा नदिने घरवालालाई भाडामा मान्छे राख्नबाट निश्चित समयसम्म प्रतिबन्ध गरियोस् ।
मित्र परियार

लामो संघर्षपश्चात् मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको पनि बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । छुवाछूत र जातिभेद दण्डनीय अपराध बनिसके । संविधान र कानुन हेर्दा हामी उत्पीडितहरू यति स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र अवसरप्राप्त यसअघि कहिल्यै थिएनौं । तर दुःखको कुरा, आमदलितले दैनिक भोग्दै आएको व्यवहारको कथा बेग्लै छ ।

संस्कार र संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा छुवाछूत अझै सर्वव्यापी छ । राजधानीमा समेत थरकै कारण सांसदले समेत डेरा पाउँदैनन् । नयाँ कानुनले दिएको नागरिक र मानव अधिकार उपभोग गर्न तम्सिने दलितहरू हिंसा, बलात्कार, घृणा र अत्याचारको सिकार भैरहेका छन् । नवराज विक र उनका पाँच साथीको हत्याजस्तो जातीय संहार राणाकालमा समेत भएको थिएन । दैनिक जोतेर खानुपर्नेको त कुरै छोडौं, सहरमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न दलितहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा अपमानित भएकै छन् ।

कानुन र व्यवहारबीचको यो असंगति, यो ठूलो अन्तरविरोध आजको दलित आन्दोलनले बुझ्ने प्रयास गर्दै छ । यद्यपि अगुवा र अभियन्ताहरूले समस्याको गहिराइमा पुगेर सत्य उजागर गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि नयाँ शिराबाट बहस थाल्नुपर्छ, नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो छ । पुरानै विचार, पुरानै शैली र परम्परागत राजनीतिले अब काम चल्दैन । देशको राजनीति फेरिएको छ, जनमानसले समाजशास्त्र बुझ्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा सबैले देखेको र भोगेको विषयमा निर्धक्क बोलेर वा लेखेर आफ्नो विचार राख्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तो अभ्यास प्रशस्तै गरिरहेका पनि छन् ।

सर्वप्रथम त परम्परागत दलित डिस्कोर्सले धर्मसत्ताको सवाल उठाएकै छैन । जेजति आक्रोश र आलोचना भएका छन्, केवल राज्यका विरुद्ध छन् । कोही पुनः राज्यव्यवस्था बदलेर कथित साम्यवाद वा जनवाद सिर्जना गर्न चाहन्छन् त कोही संविधानमा, कानुनमा, कोटा प्रणालीमा थप अधिकार खोज्छन् । साना समूहहरू शिल्पीका नाममा गैरभौगोलिक प्रदेशको दाबा पनि गर्दै छन् । यी महत्त्वपूर्ण विषय होलान्, तर सबै राजनीतिक आस्था र विश्वासका दलितले के बुझेका छैनन्, वा बुझेर पनि बोल्न डराइरहेका छन् भने, दोष राज्यसत्ताको मात्रै छैन । धर्मसत्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने सत्य उजागर नगरेसम्म विभेदबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन ।

छुवाछूतको मुद्दामा धार्मिक सत्ता राज्यसत्ताभन्दा पनि शक्तिशाली हुनाले दलितले कागजमा प्राप्त गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि, बेलाबेला अखबार र सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं लगायतका सहर–बजारमा दलितले डेरा नपाएका समाचारहरू आउँछन् । धेरैले अन्याय चुपचाप सहन्छन्, तर केहीले दलित अभियन्ताको सहायतामा कानुनी प्रक्रिया थाल्छन् । केही मुद्दामा घरबेटीहरू दुई–चार दिन हिरासतमा राखिएका र जरिवाना गरिएका पनि छन् ।

कानुनको पालना गर्न दबाब दिनु राम्रो काम हो, तर यसबाट मात्रै समस्याको जड फेला पर्दैन । घरवालाहरूले कानुन नबुझेर डेरा नदिएका होइनन् । अथवा, भाडामा बस्न चाहने दलितहरू फोहोरी, गरिब, अनपढ, अपराधी, जँड्याहा भएर पनि होइन । यथार्थमा घरबेटीहरूले आफ्नो कुलधर्मको रक्षा गरेका हुन् । शास्त्र र परम्परा बमोजिम एउटा शूद्र घरमा पस्यो भने, उसले भातभान्सा छोयो भने, उसले पूजासामग्री छोयो भने देवीदेउता, कुलकुलायन, बाई, पितृ रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने मान्यता अझै व्याप्त छ । घरबेटीहरूले कानुनको भन्दा मनुवादी नियमसँग बढी डर मानेका हुनाले विभेद गर्छन् । यही कारण दलितको जीवनमा लगभग देशैभरि अन्य खाले घृणा, दमन, बहिष्करण चलिरहेको छ ।

हुँदाहुँदा नेपालीको बसाइँसराइका साथै जातीय उत्पीडनको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भैरहेको छ । आज युके, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया बस्ने धेरै नेपालीले दलितलाई घर वा फ्ल्याट भाडामा दिन मान्दैनन् । यो कुनै आश्चर्यको विषय भने होइन, किनकि मान्छेले चन्द्रमामा बसाइँ सरे पनि आफ्नो धार्मिक–सांस्कृतिक झोला बोकेरै जान्छ । यदि छुवाछूतको समस्या राज्यसत्तासँग मात्रै जोडिएको थियो भने विदेशमा यो स्वतः हराएर जाने थिएन र ? जहाँ नेपाली पुग्यो, त्यहाँ सानो नेपाल पुग्छ । राम्रा–नराम्रा संस्कार, संस्कृति, परम्परा र नैतिकता पनि सँगै जान्छन् । तसर्थ, दलितले गाउँबाट सहर झरे पनि, अति विकसित मुलुकमा बसोबास गरे पनि एक खाले अपमान र मानसिक हिंसा सहनैपरेको छ ।

यो ध्रुवसत्य मनन गरी दलित आन्दोलनको स्वरूप र दिशा बदल्नु अपरिहार्य छ । नयाँ विचार निर्माण गर्नुपर्छ । हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष राज्यसत्तासँंग थियो, निरंकुशताका विरुद्ध थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप कमसेकम कागजमा धेरै अधिकार पायौं पनि । तमाम कमीकमजोरीका बावजुद लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को छैन । अबको हाम्रो लडाइँ प्राप्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । क्षितिजमा उदाइसकेको समानता र न्यायको न्यानो घाम हाम्रा गाउँबस्तीमा किन लाग्न सकेन भन्नेबारे प्रशस्त अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुनुपर्छ । अलिकति इतिहास र समाज बुझेकालाई सम्झाउनैपर्दैन, छुवाछूतले निरन्तरता पाउनुमा कानुनको फितलो कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कारको झनै ठूलो हात छ भनेर ।

टाउकामा चोट लाग्दा गोडामा उपचार गरेर घाउ निको हुँदैन । प्रमुख दोष रूढ–संस्कारमा छ भन्ने कुरा सबैले देखेका छन्, भोगेका छन् । परम्परागत मान्यताका आधारमा एक खाले विभेद उपाध्याय बाहुन र जैसी बाहुनका बीच पनि छँदै छ, अन्य तहमाझ कुरै नगरौं । त्यसैले, दलित समस्या समाधान गर्ने अचूक औषधि भनेकै धर्म–संस्कारमा समयानुकूल व्यापक सुधार र आधुनिकीकरण हो ।

त्यो आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मा राज्यको हो । यसमा धर्मसत्ता पनि पर्छ । शाहवंशीय राजतन्त्र र राणातन्त्र लगायत राज्यसत्ताले संस्थागत गरेको छुवाछूतरूपी बम डिफ्युज गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । मुखले छुवाछूतमुक्त देश घोषणा गर्ने तर विभेदी परम्परा, संस्कार र संस्कृतिहरू यथावत् चल्न दिने राजा महेन्द्रदेखिको चलनका कारण यो धार्मिक–सामाजिक क्यान्सर निको हुन नसकेको प्रस्टै छ ।

राज्यले दुइटा विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । पहिलो, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । नियमै बनाएर छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै— छुवाछूत गर्ने स्थानीय वा संघीय कर्मचारी वा पदाधिकारी निलम्बित होऊन्, विभेद गर्ने वरिष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता निश्चित अवधिका लागि रोकियोस् । डेरा नदिने घरवालालाई भाडामा मान्छे राख्नबाट निश्चित समयसम्म प्रतिबन्ध गरियोस् ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको धर्म–संस्कारमा सुधार हो । हिन्दू संगठनहरूसँंग समन्वय गर्दै पुजारी, पुरोहित, पण्डितलाई नयाँ कानुनबमोजिम छुवाछूत नगर्न तालिम दिनुपर्छ । अटेर गर्नेहरूको धार्मिक पेसा केही समयलाई रोक्का गर्न सकिन्छ । अध्ययन–अनुसन्धान बढाएर सुधारवादी बहस थाल्नुपर्छ । मान्छेको घरमा मान्छे पस्दा कुल रिसाउँदैनन्, शूद्र भनिनेहरू मन्दिर छिर्दा देवीदेउता आक्रोशित हुँदैनन् भन्नेजस्ता नवीन चेतना समाजमा प्रशस्त फैलाउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने दलितमाथिको हिंसा, अत्याचार, घृणा स्वाट्टै घटेर जानेछ ।

के पनि सत्य हो भने, राज्यसत्ताका नाइकेहरूले छुवाछूत मेटाउने हेतुले आजसम्म ठोस कदम चालेका छैनन् । र, यत्तिकै चाल्दैनन् पनि । किनकि राज्यको चरित्र नै ब्राह्मणवादी छ । पार्टीहरू ब्राह्मणवादी छन् । मुख्य शासक र प्रशासकहरू कथित उपल्लो जातिका छन्, जो मनुवादलाई धर्म ठान्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा शासकहरू पुरानै चलन चल्न दिने मानसिकता राख्छन् । एक प्रकारले त्यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । धर्म–संस्कार सुधार गरी शूद्रलाई पनि समान अधिकार दिलाउन खोज्दा भोट घट्ने, चुनाव हार्ने खतरा हुन सक्छ ।

यस दिशामा राज्यसत्ता र हिन्दुसत्तालाई जिम्मेवार बनाउने काम सरोकारवालाहरू, अर्थात् उत्पीडितहरूको हो । स्वतन्त्र सामाजिक आन्दोलनमार्फत सशक्त अभियान चलाउने हो भने, ‘लबिङ’ गर्ने हो भने, सडक तताउन सक्ने हो भने, प्रभावशाली डिस्कोर्स उठाउने हो भने सत्ताधारीहरू, धर्मका ठेकेदारहरू परिवर्तन गर्न र गराउन बाध्य हुनेछन् । धर्म–संस्कारमा, धार्मिक विश्वासहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सके वैदिक कालमा झैं अस्पृश्यतारहित समाज निर्माण गर्न सक्छौं, हाम्रै पालामा ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×