मानवीय संकटमा सहयोगको ‘साख’

विश्वका ८२ देशमा शाखा विस्तार भएको र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय, सम्पर्क तथा संयन्त्र–निर्माणमा आफ्नै पहुँच बनाइसकेको एनआरएनएले यसपटक बाहिरी विश्वका कोभिड–१९ प्रभावित नेपाली श्रमिकका लागि गरेको सहयोग र भरथेग जति प्रशंसनीय छ, त्यति नै अनुकरणीय पनि छ ।

तर, यही बेला तिनै श्रमिकका लागि सहयोग–समन्वय जुटाउने शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बाट एनआरएनएले पाएको १० करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोग दुरुपयोग भएको देखिनु चिन्ताको विषय हो । यो कुनै आरोप मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले नै एनआरएनएका केही मुलुकका समितिबाट अनावश्यक बजेट खर्च भएको देखाएको छ, जुन आफैंमा दुःखद कुरा हो ।

खासगरी, कोरोनापीडित श्रमिकको सहयोग–उद्धारमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित एनआरएनए राष्ट्रिय समितिले गरेको खर्च र देखाएको हिसाबमा सरोकार राख्दै आईएलओको जेनेभा मुख्यालयले समेत छानबिन थालिसकेको छ । मानवीय संकट र महामारीको यो संवेदनशील घडीमा के–कसरी सहयोग समन्वय परिचालन भयो भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबारे सबैको चासो र चिन्ता जोडिएको हुन्छ । अझ, सहयोग राशि परिचालन जोडिएको विषयमा पारदर्शिता र स्वच्छता त यसै पनि आवश्यक भइहाल्छ । शंका लागेको अवस्थामा यसबारे खोजबिन हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यही उपक्रममा यतिबेला पीडितको सहयोग–उद्धारका नाममा यूएईमा देखिएको आर्थिक अपचलनबारे एनआरएनएभित्रकै अर्को समितिले गरेको छानबिनकै आधारमा पनि धेरै आशंका गर्न सकिने स्थिति देखिएको छ ।

विशेषगरी प्रवासी कामदारको उद्धार, सहयोग र हकहितमा काम गर्ने भन्दै खटाइएका स्वयम्सेवी समेतले मासिक बेतनका हिसाबमा डलर मूल्यमा तलब लिएको औचित्यपूर्ण देखिन्न, न शोभनीय नै लाग्छ । यो रकम मानवीय संकट र महामारीको शीर्षकमा आएको दातृ सहयोग भएको तथ्यलाई यहाँ सरासर बेवास्ता गरिएको छ । यो मामिलामा आईएलओको जेनेभा मुख्यालयले गर्ने अध्ययन–अनुसन्धानको पाटो एउटा होला, तर यस्तो मानवीय तथा सहृदयी सहयोग चाहिने विषयमा एनआरएनएको नाममा जेजस्तो लाजमर्दो परिदृश्य देखिएको छ, त्यो आफैंमा आत्मबोधको विषय बनेको छ, र बन्नुपर्छ पनि । यो मामिलालाई लिएर सम्बन्धित संस्था र नेतृत्वहरूले स्वमूल्यांकन र आत्मसमीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ ।

केही समितिका हर्ताकर्ताको व्यवहारका कारण पूरै एनआरएनए बदनाम हुने स्थिति आउनु हुँदैन । किनभने, यतिबेला एनआरएनए आफ्नै सांगठनिक पहिचान र गरिमाका हिसाबमा संसारभर छरिएका नेपालीका लागि एउटा छाता संस्था बनिसकेको छ । र, मुलुकबाहिरका हकमा अनौपचारिक रूपमै सही, एनआरएनएले धेरै हदसम्म नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यसका क्रियाकलापहरू देशकै प्रतिष्ठासित पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले, जुनसुकै संस्थागत कार्य गर्दा पनि एनआरएनए नेतृत्वले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।

यही प्रसंगमा ख्याल गर्नुपर्ने अर्को विषय के छ भने, यो संस्थाका केही उच्च पदाधिकारीले राजनीतिक नेतागणले झैं जहाँ–जुन देशमा पुग्यो, त्यहींका श्रमिकका हकहितको नाममा उद्धार कोष खोल्दै आएका छन्, र त्यो उद्धार–समन्वयका दृष्टिमा अर्थहीन बनिसकेको प्रस्टै देखिन्छ । केन्यादेखि यूएई र कतारदेखि मलेसियासम्म यस्ता उद्धार कोषहरू एनआरएनएको अग्रसरतामा बनेका छन्, तर तिनको उपादेयता अहिलेसम्म देखिएको छैन । यही बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था आईएलओबाट पाएको सहयोगसमेत उचित पारदर्शिताबिनै र तर्कसम्मत आधार नभई अन्धाधुन्ध खर्च भएको देखिनु आफैंमा लज्जाको विषय हो ।

मानवीय संकट र संवेदनशील घडीमा नियतवशै आर्थिक अपचलन गरिएको रहेछ भने त यो विषय झनै क्षम्य हुन सक्दैन । किनभने, श्रमिक उद्धार, घरफिर्ती वा अन्य सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले निर्वाह गरिरहेको भूमिकामा पहिलोपटक आईएलओ देखापरेको यो सहयोगी र समन्वयी सद्भावमा कहींकतै अपचलन र हिनामिनाको दाग लागेमा यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी एनआरएनएले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एनआरएनए मात्रै होइन, देशकै साखमा समेत प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने, मानवीय संकट आइपरेका बेला आएको १० करोड रुपैयाँको दातृ सहयोगमा १० रुपैयाँ मात्रै हिनामिना भएकै भए पनि यो आर्थिक कसुर हो । त्यसैले, एनआरएनए नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यसका निम्ति अवश्य पनि आईएलओ मुख्यालयको छानबिनले दिने निष्कर्षले एनआरएनएलाई यसबारे थप कदम चाल्न निर्णायक आधार दिनेछ ।