कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

राजाराम गौतम

आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन । शरीरमा पत्र–पत्र परेर बसेको मयल कोतरेर पखाल्न ढिलो भइसकेको छ । पत्रकारको शरीरमा थुप्रिएको यो फोहोर पखाल्न जति ढिलो हुन्छ, यसले त्यति धेरै दुर्गन्ध फैलाउनेछ ।

जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका त्रुटिहरू उधिन्दै धूवाँदार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारले आफैंमाथि निर्मम हुने समय आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्ने यो अवसर यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको वेबसाइट (एफएनजेडटओआरजी) का अनुसार, यो संस्थामा १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध छन् । यसपटक ती सबै सदस्यले चैत २५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्दै छन् ।

पत्रकार चुन्ने प्रणाली सुधारिएको अवश्य छ, तर चुनाव प्रवृत्तिगत रूपमा यसअघिका भन्दा भिन्न हुनेछैन । एउटा गोजीमा पार्टी सदस्यता र अर्कोमा प्रेस कार्ड बोकेका, नेताबाट अनुमोदित ‘पत्रकार’ हरूबीच नै नयाँ नेतृत्वका लागि घम्साघम्सी पर्नेछ । विगतका तुलनामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज केही बढी मुखरित छ, तर त्यसले चुनावी नतिजामै केकति हस्तक्षेप गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

चुनावपछि उही पुरानै दृश्य दोहोरिनेछ । पत्रकारको नयाँ नेतृत्वले जितको आशीर्वाद थाप्न आफूसम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय चहार्नेछ । आज पत्रकारको नेतृत्व हत्याउन सफल तिनैले भोलि महत्त्वपूर्ण सरकारी ओहदाको नियुक्ति हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । र, दोहोरिने सायद यस्तै हो ।

पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो रिपोर्टर हुन जति चुनौती छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् ।

विज्ञता/क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘वाचडग’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ ।

पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के हुन् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्र आदि केही सनातनी मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? यी बासी कुराबाहेक उनीहरू नयाँ के भनिरहेछन् ? यति बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।

व्यवसायिक सञ्चार क्षेत्रको बजार संकुचित हुँदै जानु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य संकट हो । अर्कोतर्फ अहिले अपारदर्शी लगानीको ओइरो लागेको छ र मिडियाको संख्या बढ्दो छ । तर मिडिया ‘कन्टेन्ट’ को गुणस्तर र विश्वसनीयताचाहिँ घट्दो छ । पत्रकारिताले बेहोर्दै गरेको संकट र यसको समाधान महासंघको नेतृत्वका आकांक्षीको कार्यसूचीभित्र कहीँकतै देखिँदैन । देखिन्छ भने खालि पार्टीकै सिको, नेतृत्व हत्याउने दाउ र स्वार्थ समूहबीचको गठबन्धन ! यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा कुनाबाट पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज पनि उठेको छ, जसमाथि यति बेला थप विमर्श बढाउनु म जरुरी देख्छु ।

नेपाली मिडियाको सबैभन्दा ठूलो दोष प्रोपगान्डा र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन नसक्नु हो । पार्टी प्रोपगान्डा पनि पत्रकारितामै गणना हुने गर्छ, जबकि यी दुई पृथक् विषय हुन् । पत्रकारिता र प्रोपगान्डाका आ–आफ्नै चरित्र र सीमारेखा हुन्छन् । त्यस्तो सीमारेखा खिच्न अब विलम्ब गरिनुु हुन्न । कुनै पत्रकारले एउटा हातमा पार्टीको झन्डा र अर्को हातमा निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम एकैसाथ कसरी बोक्न सक्छ ?

पत्रकारलाई राजनीतिक आस्था बोक्ने छुट हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, पार्टीको सदस्यको शपथ खाँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको डिङ हाँक्न सुहाउँदैन । पत्रकारले कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । आबद्ध हुन सक्छन्, तथापि तिनले छाती पिटेर ‘फलानो पार्टीको वकालत गर्छु, पत्रकारिता होइन’ भन्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र मर्यादाको कुरा गर्ने अनि पार्टी र नेताविशेषको पिछलग्गू हुने कर्म पत्रकारिता हुन सक्दैन । त्यो निश्चित समूहको आग्रह र स्वार्थमा गरिने प्रोपगान्डा मात्रै हुन्छ । यहीँनेर कित्ताकाट आवश्यक छ ।

हरेक राजनीतिक पार्टीको संगठन संरचनामा प्रचार समिति वा विभाग हुने गर्छ । त्यही प्रचार संयन्त्रअन्तर्गत पार्टीनिकट पत्रकारहरू संगठित हुन्छन् । प्रचार संयन्त्रले नपुगेर तिनले पार्टीपिच्छे पत्रकारका संगठन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर तिनै संगठनहरूसँंग जोडिएका पत्रकारको बाहुल्य छ । तिनैमध्ये कैयौं व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा पनि छन् । पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेट बलियो हुनुमा पत्रकार बन्ने कि पार्टी कार्यकर्ता भन्ने द्विविधाग्रस्त मनोदशामा भएको यही ठूलो पंक्ति जिम्मेवार छ । यो पंक्तिले खेल्ने भूमिका पत्रकारिता र प्रोपगान्डाबीचको सीमारेखा खिच्न निर्णायक हुनेछ । अनि मात्रै यो इतिहास रच्ने अवसर बन्न सक्छ । पत्रकारका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूलाई प्रोपगान्डा युनिटमा सीमित गर्दै श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको एउटै संस्था काफी छ भन्ने सन्देश दिने अवसर आएको छ । पत्रकारहरूले त्यो अवसर उपयोग गर्न सक्लान् ?

पत्रकार महासंघलाई कस्ता सञ्चारकर्मीको संस्था बनाउने ? नेतृत्वका आकांक्षीसामु अर्को अवसर पनि छ । के ती सबै पत्रकार हुन्, जो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छन् ? के ती सबै पत्रकार हुन्, जसले सूचना विभागबाट प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन् ? र, के ती पत्रकार होइनन्, जोसंँग प्रेस कार्ड त छैन, तर नियमित सञ्चारकर्म गरिरहेछन् ? यति बेला महासंघलाई यी गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा हरेक दिन थरीथरीका पत्रकार पुग्छन् । तिनका आ–आफ्नै आग्रह हुन्छन् । तिनलाई मुख्यत: दुई थरीमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एक, समाचारको खोजीका लागि जाने सक्रिय पत्रकार । दुई, समाचार नलेख्ने पत्रकार । समाचार नलेख्ने पत्रकार एउटा कोट भिरेर कर्मचारी छिर्ने समयमै सिंहदरबार पुग्छ । र, सबैजसो मन्त्रालय चहार्छ । मन्त्री, सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म उसको पहुँच हुन्छ । सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, सहयोग आदि विभिन्न एजेन्डा लिएर पुगेको पत्रकारलाई समाचारसंँग कुनै सरोकार हुन्न । पार्टी र नेतासँंगको सम्बन्ध र रवाफका आडमा आफ्नो काम फत्ते गर्ने ध्याउन्न हुन्छ, उसको । अर्को श्रेणीका पत्रकारहरू सिंहदरबार समाचार खोज्न छिर्छन् । र, दिनहुँ केही न केही सूचना लिएर न्युजरुम फर्कन्छन् । महासंघ यी दुई थरी पत्रकारमध्ये कसको नेता हुने ? सञ्चारकर्मीको कि पत्रकारको आवरणमा बिचौलिया बनेकाहरूको ? प्रश्न यो हो ।

नेपालमा कुनै बखत यस्तो थियो, पत्रकारिता र राजनीति एक रथका दुई पांग्रा थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलसँंगै पत्रकारिताको भूमिका नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने खालको रह्यो । निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै थियो । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को, दुवैमा पत्रकारहरू दलसँंगै कुममा कुम जोडेर अघि बढेको तथ्य सधैं स्मरणीय रहनेछ । गौरवपूर्ण विगतमा मात्रै होइन, विकृति र विसंगतिपूर्ण वर्तमानमा पनि नेता र पत्रकार एउटै पंक्तिमा उभिएका छन् । संघर्षका सहयात्री पत्रकारिता र राजनीति आन्दोलनपछिका विसंगतिका संवाहक पनि भएका छन् । प्रवृत्तिगत रूपमा आज राजनीति र पत्रकारिताको हविगत करिब–करिब उस्तै छ ।

गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता, विधि मिच्ने प्रवृत्ति आदि कारणले राजनीति दूषित हँुदै गएको छ । ठीक त्यस्तै चरित्र पत्रकारहरूको पनि छ । बिट रिपोर्टरदेखि वरिष्ठ पत्रकारसम्मले लेयर–लेयरमा आ–आफ्नै खाले सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् । दलीय प्रभाव र आबद्धता रहेका पत्रकारको त कुरै छोडौं, व्यावसायिक भनिएका कतिपय ‘नामचीन’ हरू पनि कोटरी र सिन्डिकेटमुक्त छैनन् । तसर्थ हामी सबैले एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने र घोत्लिने समय हो यो ।

राजनीति विकृत हँुदै गएकामा हामी धेरै पत्रकार चिन्तित हुने गर्छौं । नेतालाई सुध्रिन अनेक सुझाव/टिप्स दिनु हाम्रो नियमित कर्ममै पर्छ । तर, के हामी आफ्नै पेसाप्रति त्यति संवेदनशील हुन सकेका छौं ? जुन शुद्धीकरण पत्रकारिताले खोजेको छ, त्यसप्रति हामी किन गम्भीर छैनौं ? महासंघको चुनाव आफूलाई व्यावसायिक पत्रकार भन्नेहरूका लागि परीक्षाको घडी भएर आएको छ ।

यति धेरै खोट देखिएपछि/देखाइएपछि प्रश्न उठ्न सक्छ— के शुद्धीकरणको खाँचो पत्रकारिता र राजनीतिमा मात्रै छ ? अरू पेसा–व्यवसाय समस्या र दोषरहित छन् ? समस्या नेता वा पत्रकारको मात्रै होइन, यति बेला समाजका सबै तह र तप्कामा आ–आफ्नै खाले समस्या छन् । समाजका सबैजसो एकाइ शुद्धीकरणको पर्खाइमा छन् । तर, त्यसो भनेर पत्रकारिताले उन्मुक्ति खोज्न मिल्दैन । त्यो किनभने, यो पेसाको दायित्व अरूका तुलनामा केही बढी छ, संवेदनशील छ । हामी पत्रकार अरूको निगरानी गर्छौं । बाटो बिराउनेलाई किन बिराइस् भनेर औंला ठड्याउने हामी नै हौं । अरूतिर औंला ठड्याउने नैतिक जमिन त्यति बेला बन्छ, जति बेला हामी आफैं कसैले प्रश्न नउठाउने अवस्थामा पुग्छौं ।

यो अवस्थामा पुग्न हामी आफ्ना ‘ब्यागेज’ हरूबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । हामी कतिपय पत्रकार केही न केहीको भारी बोकेरै हिँडेका छौं । हाम्रो पछाडि केही न केही ‘ब्यागेज’ झुन्डिएकै छ । कोही एनजीओको ‘ब्यागेज’ बोकेर कुदिरहेछौं । कोही कुनै दलको ‘ब्यागेज’ बोक्छौं । अहिले त झन् दलबाट पनि झरेर नेताविशेष अथवा व्यक्तिविशेषका ‘ब्यागेज’ बोकेका पत्रकार बढ्न थालेका छन् । धेरै कम पत्रकारसंँग पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ मात्रै छ । किन हामी पत्रकार व्यावसायिक पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ बोक्न सक्दैनौंं ?

सारमा, पत्रकारितामा शुद्धीकरण आवश्यक छ र यसको थालनीमा मुख्यत: दुई कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । एक, पत्रकारितामा दलीय प्रोपगान्डाले स्थान पाउनु हँुदैन । दुई, पत्रकार अनेक खाले ‘ब्यागेज’ बाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । जबसम्म यी अनेक ‘ब्यागेज’ बाट पत्रकार मुक्त हुँदैनन् र व्यावसायिकताको एउटै ‘ब्यागेज’ मात्रै बोक्दैनन्, तबसम्म आङ कन्याउँदा छारो उडिरहन्छ । पत्रकार विवाद र प्रश्नको घेरामा रहिरहन्छ । मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आई नै रहन्छ । के यो पत्रकार महासंघको चुनाव पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभाव जोगाउन सक्षम होला ? के दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध व्यावसायिकताको ‘ब्यागेज’ बोक्ने पत्रकारलाई चुनावले न्याय गर्ला ? कुरौं ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?