कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

मध्यमवर्गीय अधीरताको जालो

महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको पद पाएनन् भने तिनले सहजै पार्टी फुटाउँछन्, र, खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा ती पुन: जुट्न पनि धक मान्दैनन् ।
सीके लाल

पालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूको इतिहास लामो भए पनि राजतन्त्र उन्मूलनको अभियानले सन् २००१ देखि गति पाएको हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि वंशाणुगत राजतन्त्रको दैविक अनुमोदन समाप्त भएको थियो ।

मध्यमवर्गीय अधीरताको जालो

कठिन घडीमा राज्यारोहण गरेका राजा ज्ञानेन्द्रमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसा पलाएकाले केही महिनाभित्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पदत्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराइयो । उनको ठाउँमा आफ्नो राजनीतिक क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी महत्त्वाकांक्षा भएकाले शक्तिशाली शासकका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि मन्द गतिको छद्म प्रतिगमन आरम्भ गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कामबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई रोक्न सक्ने कोही भएनन् । लेनिनले कतै भनेका छन्, कहिलेकाहीँ दशकौंसम्म उल्लेख्य केही पनि हुँदैन भने यदाकदा केही हप्ताभित्र दशकौंलाई समेट्ने घटना घटित हुन्छ । सन् २००१ देखि सन् २००८ बीचको समयावधिलाई त्यस्तै युगान्तकारी कालखण्डको रूपमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनभित्रै उनलाई संकटकाल लगाएर नागरिक अधिकार निलम्बन गर्न लगाइयो । मुलुकको स्थायी सत्ताले पञ्चायत पारामा निर्वाचन गराएर उनलाई कांग्रेसको उपल्लो नेता एवं शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइदिने लोभ देखाएर उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गराइयो । एमालेको हालीमुहाली रहेको स्थानीय सरकारको म्याद थप्ने रहर उनमा थिएन । देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमुक्त भयो । त्यति काम फत्ते गरेपछि देउवाको उपयोगिता बाँकी रहेन र अक्टोबर २००२ मा उनी अक्षम ठहर्‍याएर बर्खास्त गरिए । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो रुचिअनुसारको मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री नियुक्त वा पदमुक्त गर्न स्वतन्त्र भए । फेब्रुअरी १, २००५ को शाही–सैनिक ‘कू’ सन् २००१ नोभेम्बरदेखि सरु भएको मन्द गतिको छद्म प्रतिगमनको उत्कर्ष थियो । सन् २००२ देखि सन् २००४बीचको कालखण्डमा सुरक्षा संयन्त्रको ज्यादती एवं राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षालाई प्रश्न गर्ने जमात साह्रै सानो थियो । माओवादीहरूको मौन समर्थन गर्ने बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरू पनि शाही–सैनिक शासनको मुखर विरोध गर्न हच्किन्थे । सत्ताधारीले संशयजन्य परीक्षणको साटो ‘शंकाको लाभ’ पाउने विचित्रको अवस्था थियो । यही कालखण्डमा पंक्तिकार समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गर्न नेपाल टेलिभिजनको स्टूडियोमा एकपटक तत्कालीन एमाले नेता खड्दप्रसाद शर्मा ओलीसँग वैचारिक जुधाइमा पर्न पुगेको थियो ।

टिपोट गर्ने बानी नभएकालाई तिथिमिति एवं बातचितको व्यहोरा सम्झिन कठिन हुन्छ । पंक्तिकारले सायद संसद् पुन:स्थापना नभए अर्को निर्वाचन संविधानसभाका लागि नै हुने आफ्नो मनचिन्ते आकलनलाई त्यस साँझको बहसमा पनि थप तर्कका साथ दोहोर्‍याएको थियो । छलफलका अर्का सहभागी शर्मा ओलीले भने यथास्थितिको जोसिलो बचाउ गरेका थिए । टेलिभिजनको प्रसारण कक्षबाट निस्किएपछि भने अचम्मै भयो । उनले एक छिनअघिका आफ्ना तागतवर दलिलहरूलाई काट्दै सहवार्ताकारलाई सहजै भने— ‘आकलन तपाईंका सबै ठीक, तर मैले राजनीति गर्ने भएकाले मनमा लागेका कुरा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न मिल्दैन †’ नेकाको कठिन समयका सांगठनिक रणनीतिकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै एमालेका राजनीतिक शूरवीर शर्मा ओली पनि आफ्ना गजरूप स्मरणशक्तिका लागि (एलफैन्टिन मेमरी) प्रख्यात छन् । उनलाई सायद बहसका अरू बुँदाहरू पनि याद होला । पंक्तिकारलाई भने उनको तत्काल पक्ष–परिवर्तन (भोल्टी–फेस) भन्दा अरू कुनै कुराको सम्झना छैन ।

राजनीतिमा व्यक्ति, प्रवृत्ति एवं घटना एकआपसमा नछुट्टिने गरी जोडिएका हुन्छन् । सहवार्ताकारलाई व्यक्तिगत शिष्टताका साथ भनिएका पूवगृहमन्त्री शर्मा ओलीका दुई–चार वाक्य मात्रले पनि उनको राजनीतिक चरित्रलाई भने बुझ्न सघाएको थियो । राजनीति सामान्यत: केही मूल्य एवं मान्यताका लागि गर्ने गरिन्छ । उनी सर्वथा आस्थामुक्त एवं पूर्ण रूपले व्यवहारी राजनीतिकर्मी (ट्रान्जैक्सनल पलिटिसन) रहेछन् । व्यवहारवादको राजनीतिक दर्शनमा पनि केही अनुल्लंघनीय सीमाहरू हुन्छन् । स्थानीय सरकारको म्याद गुज्रिन दिन वा प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि सहर्ष तैयार भएका राजनीतिकर्मी देउवासमेत सायद तत्कालीन संविधान नै खारेज गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्ने थिए होलान् । व्यवहारी राजनीतिकर्मीको लेहाजलाई भने व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको चाहनाले जित्ने रहेछ । आस्थामुक्त हुनुका साथै शर्मा ओली नैतिकता–निरपेक्ष रहेकाले उनलाई दोहोरो मापदण्ड अंगीकार गर्न कुनै चारित्रिक कठिनाइ हुँदैन । व्यवहारी भएकाले उनलाई आफूले विश्वास नगर्ने कुराको प्रतिरक्षामा उत्रिन पनि पर्याप्त जाँगर चल्ने रहेछ । त्यति भएपछि जस्तोसुकै अनैतिक कर्म गर्न पनि दुईपटक सोच्नु पर्दैन । प्रजातन्त्रमा प्रक्रियाको शुद्धतालाई अनुकूल परिणाम देखाए परास्त गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । केही महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मी परिणामले नै प्रक्रियाको औचित्य स्थापित गर्छ भन्ने तर्क तेर्साएर आफ्नो बचाउ गर्छन् । व्यवहारी राजनीतिकर्मी भने प्रक्रिया एवं परिणामको तर्कशास्त्रीय उल्झनमा नअल्झिएर सोझै जनोत्तेजनाको (डेमागागरी) ज्वाला सल्काएर आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्छन् । शर्मा ओली नेपालको सहरिया मध्यमवर्गका वाचाल ‘सेतो कमिज’ जमातका आकांक्षा एवं आशंकालाई भड्क्याएर सत्तारोहण गरेका हुन् । उनलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याउन पनि फेरि ‘सेतो कमिज’ जमात नै अघि सर्नुपर्नेछ । सुस्तरी सेतो कमिज जमातको त्यस्तो पुनर्अग्रसरताका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न लागेका प्रारम्भिक संकेतहरू ठम्याउन सकिन्छ ।

सक्षमतन्त्रको मानमर्दन

सन् २०१५ को अन्त्यतिर शर्मा ओलीलाई संविधानद्वारा सिर्जित खस–आर्य समुदायको नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सम्मानित गर्दा उनी गफ हाँक्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा सेतो कमिज जमातका बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरूलाई राम्ररी थाहा थियो । पाइपबाट पानीसमेत पुर्‍याउन नसकिएको देशमा चुल्होमै भात पकाउने ग्यास पाउने कुरा पत्यारलाग्दो थिएन । हिमालपारिबाट रेल नेपालले चाहेर हुने होइन । बेइजिङले बनाउन खोजे त्यसलाई रोक्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य काठमाडौंसँग छैन । चीनले अरनिको राजमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो रेखदेख र मर्मत गर्न गाह्रो हुने सेतो हात्तीजस्तो सडक अहिले नेपालको प्राथमिकतामा छैन भन्ने आँट शक्तिशाली राजा महेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन् । गैंडा नेपालमा मात्र पाइने भएकाले त्यस जन्तुलाई राइनोको साटो अंग्रेजीमा पनि गैंडा नैं भनिनुपर्छ भन्नेबाहेक मुख्तियार शर्मा ओलीले अरू कुनै मौलिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यसैले शर्मा ओलीको ‘विकासको मूल फुटाउने’ पञ्चायतकालीन नाराको ‘समृद्ध’ संस्करणलाई कसैले पत्याएका थिएनन् ।

मुख्तियार शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा खस–आर्य वर्चस्वको निरन्तरता देख्ने नृजातीय प्रभुत्वका ‘ओलीयारहरू’ द्वारा प्रस्तुत स्थायित्वको संकथनमा पनि खासै दम थिएन । नेपालका लगभग सबैजसो राजनीतिक दलहरू नीति–निर्देशित नभएर नेतृत्वको प्रधानतामा सञ्चालित छन । महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको पद पाएनन् भने तिनले सहजै पार्टी फुटाउँछन्, र, खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा ती पुन: जुट्न पनि धक मान्दैनन् । त्यस किसिमको राजनीतिक परिदृश्यमा साँच्चिकै स्थायित्व नै खोज्ने हो भने निरंकुश शासकको उदयका लागि तैयार हुनुपर्छ । तर, निरंकुशताको स्वाद र गन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने चाल पाएका राजनीतिकर्मीहरू अद्यापि क्रियाशील रहेकाले परमोच्च नेता (पारमाउन्ट लिडर) अवधारणा नेपालमा तत्कालै स्वीकार्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।

मुख्तियार शर्मा ओली आफ्ना आस्थाका बाबजुद भैंसी पूजाजस्ता कर्मकाण्डमा संलग्न हुन धक मान्थे । सेतो कमिज जमातमध्येका स्वघोषित उदारवादीहरूले उनको अन्तर्जातीय विवाहलाई धर्मनिरपेक्षताको प्रमाणपत्रका रूपमा तेस्र्याउने गर्थे । नातावादको परिधि स्वभावत: सीमित हुन्छ भने कृपावादको ज्योतिबाट चाकर प्रवृत्तिका जोसुकै लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । नाताभन्दा निकटताको सम्बन्धलाई महत्त्व दिने बानीले गर्दा ‘ओलीयारहरू’ उनको आफ्नै दलभित्र मात्र सीमित नभएर प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूमा पनि फैलिँदै गएका थिए । मधेसीलाई खोजी–खोजी र जनजातिलाई रोजी–रोजी होच्याउने भाषा र शैलीले मानमर्दन गर्ने उनको प्रवृत्ति शर्मा ओलीका नृजातीय समर्थकहरूमाँझ अझैसम्म पनि लोकप्रिय छ ।

नेपालमा राष्ट्रवादको मापन भारत–विरोधको ‘बरोमिटर’ बाट गरिन्छ । मधेसीप्रतिको द्वेषभावबाट भारत–घृणा उब्जिएको हो वा भारत–विरोधी मनोदशाले मधेस–द्वेष उब्जिएको हो भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिन्छ । तर, ती दुवै मुद्दा सेतो कमिज जमातका विमर्शहरूमा जोडिएर आउँछन् । मुख्तियार शर्मा ओलीले बडो सावधानीपूर्वक नेपालमा मधसी छन्, तर मधस छैन भने उद्घोष गरिदिए । त्यसपछि मधेसका मुद्दा उठाउनेलाई बिनासुनुवाइ खारेज गर्न सजिलो भयो । नारी अधिकारकर्मीलाई ‘गैससको ट्याउँट्याउँ’ भनेर तिरस्कार गर्न नृजातीय मुख्तियारलाई गाह्रो हुने कुरा भएन । पितृसत्तात्मक मान्यतामा नारीलाई देवी, गृहिणी वा देउकीभन्दा फरक सम्मान दिइने गरिँदैन । माओवादीहरूबाट ठगिएका दलितहरूलाई आफ्नो जुझारुपन जगाउन अझै पनि कठिन भइरहेको छ । मधेसीहरूको मुख बन्द गर्न लगाएर मुख्तियार शर्मा ओलीले समावेशिताको गनगन सुनिराख्नुपर्ने बाध्यताबाट सेतो कमिज जमातलाई केही कालका लागि मुक्त गरिदिएका थिए ।

नृजातीय उदारवादको मान्यताअनुसार व्यक्तिका उपलब्धिहरू व्यक्तिगत प्रयत्नका परिणाम हुन् । व्यक्तिले आफ्नो पुरुषार्थद्वारा परिस्थिति बदल्न सक्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक परिबद्धता (कन्स्ट्रेन्ट्स) नाघ्नु आर्थिक विपन्नताभन्दा कठिन काम हो भन्ने कुरा नृजातीय उदारवादका पैरोकारहरूलाई पच्दैन । सक्षम प्राधिकारद्वारा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरण उदारवादी सक्षमतन्त्र (लिबरल मेरिटाक्रसी) भनिने मान्यताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ किनभने औपचारिक अध्ययनले स्थापित सामाजिक मूल्यहरूको संवद्र्धन गर्न सघाउँछ । मुख्तियार शर्मा ओलीले सार्वजनिक नियुक्तिमा मनपरी मापदण्ड तोकेर सेतो कमिज जमातलाई चिढाएका छन् । अपेक्षाकृत कम औपचारिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई काँधमा बोकेर उनले कृपावाद पनि नातावाद जत्तिकै संकीर्ण रहेको दृष्टान्त स्थापित गरेका छन् । उनको मधेस–घृणा पनि नृजातीय उदारवादीहरूको अपेक्षाभन्दा कमजोर ठहरिएको छ । उनले जत्ति नै सदनकै बैठकबाट ‘सिंहमेव जयते’ चिच्याए पनि उनको भारत–विरोध स्वाङमाथि सामन्त गोयलको बहुप्रचारित भ्रमणले चिसो पानी खन्याइदियो । आफ्नै मापदण्डअनुसार पनि शर्मा ओली अब पर्याप्त राष्ट्रवादी रहेनन् । नृजातीय उदारवादीहरूको अपेक्षाअनुसारको सक्षमतन्त्र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको दोषबाट सेतो कमिज जमातले उनलाई सहजै उन्मुक्ति दिने सम्भावना छैन । उनलाई शंकाको लाभ दिइरहने बुद्धिजीवीहरू उनको नियतमा प्रश्न उठाउने आँट जुटाउन थालेका छन् । सेतो कमिज जमातको समर्थनरूपी टेको ढलेपछि उनका आसेपासेले मात्र मुख्तियार शर्मा ओलीको पद र प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने छैनन् ।

संस्थाहरूको स्खलन

संस्थाहरूको सूचीलाई नृजातीय उदारवादमा समेत पवित्र मानिन्छ । कुनै बेला राजसंस्थालाई संविधानभन्दा माथिको स्थान प्राप्त थियो । संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा त्यस्तो अग्राधिकार अब सर्वोच्च अदालतले पाएको छ । कार्यपालिकाको निर्माण एवं नियमन गर्ने परस्पर विरोधीजस्तो देखिने जिम्मेवारीका बाबजुद विधायिकाको प्रमुखतालाई ‘नेपाली फ्लेवरसहितको’ संसदीय व्यवस्थामा समेत चुनौती दिन सकिँदैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अगुवाको भए पनि उनी ‘बराबरमध्येका पहिला’ हुन्, मन्त्रिमण्डलभन्दा माथिका कार्यकारी प्रमुख होइनन् । विभेदकारी चरित्रको भए पनि संघीयता, शक्ति सन्तुलन एवं शक्ति पृथकीकरणका केही मान्यताहरू स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेकाले कार्यकारी प्रमुखमाथि संविधानले केही संस्थागत अंकुशहरू राखेको छ । मुख्तियार शर्मा ओलीमा त्यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरूप्रति अलिकति पनि आस्था रहेको देखिएको छैन । हुन त संवैधानिक संस्थाहरू पनि यन्त्रमानवले चलाउने होइन । तिनको गठन र सञ्चालनमा कार्यकारी प्रमुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले नृजातीय वर्चस्वबाट नेपालका कुनै पनि पवित्र संस्था मुक्त छैनन् । तर, अलिकति पनि आत्मसम्मान भएको पदाधिकारीलाई ठाडै निर्देशनमुखी हुन गाह्रो हुन्छ । संवैधानिक संस्था एवं कार्यकारी प्रमुखबीच हुन सक्ने द्वन्द्वले सेतो कमिज जमात अत्तालिएको छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा छताछुल्ल भयो भने विवादित संविधानको उदारवादी आवरण सिउनै नसक्ने गरी च्यातिने डर जो छ ।

आफूखुसी अध्यादेशमा टेकेर असंवैधानिक सिफारिसको आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरले नियुक्त गरिएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको बफादारी देशको मूल कानुनभन्दा पनि आफ्ना हितकारक राजनीतिकर्मी प्रति हुनु मानवीय प्रवृत्ति हो । एकपटक आफ्ना राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले न्यायमूर्तिको पद पुरस्कारमा थाप्नेहरू ‘दाम राख्ने’ शैलीमा लाम लागेर पार्टी कार्यालय पुगेको घटना मुख्तियार शर्मा ओलीले बिर्सेका छैनन् । तर, त्यो सम्झनाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई अद्यापि पिरोलिहेको हुनुपर्छ । पद प्राप्त गर्न जतिसुकै तिकडम गर्न राजी हुनेहरूमा समेत केही समयपछि कर्तव्यबोध हुन थाल्छ । कृतज्ञताको बोझले थिचिएका सबै अधिकारीहरूले विधिविहीनताको विरोध गर्ने आँट जुटाउन सक्छन् भने होइन । तर आफ्नै अन्तर्विरोधले ढलमल भइरहेको संरचना ढलाउन धेरै बल लगाइराख्नुपर्दैन ।

इतिहासबोधको साटो अतितमोह नृजातीय मध्यमवर्गको प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञान हो । त्यस्तो असुरक्षित मनोदशालाई उद्वेलित गरेर मुख्तियार शर्मा ओलीले मनग्गे राजनीतिक लाभ उठाइसकेका छन् । तर, अतीतमोहले ग्रस्त जमातलाई संयमित राख्न कठिन हुन्छ । उच्चवर्ग दीर्घकालीन हितका लागि अल्पकालीन क्षति उठाउन सक्छन् । निम्नवर्गलाई हावादारी कुरा गरेर अल्झाउन सकिन्छ । वर्तमानसँग असन्तुष्ट तर भविष्यमा विश्वास नहुने मध्यमवर्ग भने सबै समस्याको त्वरित समाधान चाहन्छ । फेरि मध्यमवर्गीय राजनीति अपेक्षाकृत राष्ट्रिय चरित्रको पनि हुन्छ र मूलधारको मिडिया तथा (अ)सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छ । यसै समूहको संसदीय राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई भजाएर सन् १९९० को उत्तराद्र्धमा माओवादीहरू देशभर फैलिएका थिए । तिनकै आतुरताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई आत्मघाती कदम उठाउन प्रोत्साहित गरेको थियो । सेतो कमिज जमातको पूर्वाग्रह पुष्टि एवं तिनका अग्रलाभलाई सुरक्षित गर्ने प्रत्याभूतिले गर्दा मुख्तियार शर्मा ओली राजनीतिको चुचुरोमा पुगेका हुन् । तिनको असन्तुष्टि चुलिनुअगावै उनी स्वेच्छाले टुप्पाबाट ओर्लिनु उपयुक्त हुनेछ । उल्टो गन्तीबेगर नै खन्ती चलाउने सेतो कमिजको आक्रोश पोखिन थालेपछि मात्रै देखिन्छ । तत्काल शर्मा ओलीका ठाउँमा जो आए पनि उनीभन्दा खासै फरक ठहरिने सम्भावना छैन । तर, स्थायित्वका नाउँमा स्थिर रहेर जमेको राजनीति बग्न थालेपछि देशमा आसको सञ्चारसम्म भने हुन्छ । सन् २०२१ को होलीको शुभकामना त्यही विश्वासबाट अभिप्रेरित छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?