कोरियाको गाँठो फुकाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरियाको गाँठो फुकाऊ

सम्पादकीय

सामान्यतः युरोप–अमेरिका आँटिनहाल्ने र खाडी–मलेसियामा भन्दा गतिलो कमाइ खोज्ने मध्यमवर्गीय नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो, दक्षिण कोरिया । जोखिमयुक्त काम भए पनि उच्च आम्दानीकै कारण उक्त देश कैयौं शिक्षित नेपालीको रोजाइमा पर्छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण पछिल्लो समय निश्चित योग्यता पुग्दापुग्दै पनि हजारौं नेपाली त्यता जानबाट वञ्चित छन् ।

सुरुमा नेपालले नपठाउँदा र पछि कोरियाले स्वास्थ्य जोखिम देखाउँदै लिन नमान्दा करिब १२ हजार नेपाली यतै अलमलमा छन् । ठूलो मिहिनेत र सपनाका बाबजुद कोरिया जाने प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा उनीहरू निराश बनेका छन् । उनीहरूको मिहिनेत र सपनालाई त्यसै खेर जान नदिन सरकारले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ मार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

कोरियामा काम गर्न त्यत्तिकै जान पाइँदैन । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्छ, जसमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारदाताको छनोटमा पनि पर्नुपर्छ । तैपनि, कोरियाले नेपाललाई अझैसम्म कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राख्दै कामदार नलिँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू त्यो रोजगारीबाट वञ्चित भएका हुन् । अहिले ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५ सय ५ र नियमित प्रक्रियाबाट चार वर्ष १० महिना काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब २ हजार युवा यतै अड्किएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले ‘लकडाउन’ जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । पछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।

कोरियाले सन् २०२० का लागि सबभन्दा धेरै ‘कोटा’ छुट्ट्याएर १२ हजार नेपाली कामदार लिने घोषणा गरे पनि त्यस वर्ष १ हजार २७ जना मात्र उड्न पाए । त्यसबाहेक २०१७ यताका पनि ‘रोस्टर’ मा छन् । कोरियाले रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकामध्ये अधिकांशले उड्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म जाने अवधि हुन्छ । कोरोनाकालमै समयसीमा सकिएका थुप्रै भएकाले तिनको अवधि बढाउन पनि कोरिया सरकारसित नेपालले पहल गर्नुपर्छ । र, अर्को भाषा परीक्षा पनि रोस्टरमा रहेकाहरू सबैलाई लैजाने निश्चित भएपछि मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ । समय, सम्पत्ति र मिहिनेतका दृष्टिले यसमा कामदारको ठूलो लगानी पर्ने भएकाले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा लैजाने नीति बनाइनुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण एक हिसाबले नियन्त्रणकै अवस्थामा छ । दैनिक संक्रमित हुने संख्या सयबाट पनि घट्दो क्रममा छ । कुल सक्रिय संक्रमित पनि हजारभन्दा थोरै छन् । दैनिक मृत्यु हुने संख्या पनि निकै घटेको छ, कहिले त शून्यमै ओर्लिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित मापदण्ड अपनाएर नेपालबाट कामदार लैजाँदा केही फरक पर्दैन, यो यथार्थ हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले बुझाउन सक्नुपर्छ । र, स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी कोरियाका कुनै थप सर्त छन् भने त्यसलाई पनि पूरा गर्न तयार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कतारले आफ्नो मुलुक प्रवेश गरेको सात दिनसम्म अनिवार्य ‘होटल–क्वारेन्टाइन’ मा राखेर परीक्षण गरेपछि मात्रै कामदारलाई कम्पनीमा प्रवेश गराउँछ । कोरियाले पनि यस्तै अभ्यास गरेमा स्वास्थ्य जोखिमको समस्या रहँदैन । नेपालले यस्ता उपायहरू सुझाएर भए पनि रोजगारदाता मुलुकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

निश्चय पनि, राज्यको ध्यान यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । स्वेच्छाबाहेक कुनै पनि नागरिक विकल्पहीन भई धन कमाउन बिदेसिने अवस्था कायम रहनुहुन्न । तर मुलुकमा त्यस्तो वातावरण नबन्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यतिबेला देशभित्र रोजगारीका अवसर धेरै छैनन् । जागिर पाइहाले पनि अपवादबाहेक आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । स्व–रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न राज्यको भरपर्दो नीति तथा कार्यक्रम छैन । ‘रेमिट्यान्स’ स्वरूप भित्रिरहेको वार्षिक करिब ९ खर्ब रुपैयाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कामदारले मासिक न्यूनतम नै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त समयसमेत गरी ३ लाखसम्म कमाउने र करिब ५ वर्ष काम गर्न पाउने कोरियालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

कोरिया जान नपाएका कामदारहरूले संघर्ष समिति बनाएरै आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले यो विषयलाई अझै हल्का रूपमा लिएजस्तो देखिन्छ । नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर कामदार लैजान कोरिया सरकारसित विशेष कूटनीतिक अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले कूटनीतिक कौशल देखाएको खण्डमा यो विषय असम्भव पनि छैन । आखिर कोरियाले अहिले पनि अरू देशबाट कामदार लगिरहेकै छ । त्यहाँका रोजगारदाताले नेपाली लैजान चाहिरहेका छन् । खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले पनि नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । यिनै दृष्टान्तका आडमा नेपालले कोरियासित उच्च तहमा संवाद गर्न सक्नुपर्छ । र, रोस्टरको अवधि र भिसाको म्याद थप पहल गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, दुई देशबीच उचित समन्वय गरेर यतै रोकिएका कामदारलाई पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरीका २८७ युनिटको नाम हेरफेर

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीका २ सय ८७ युनिटको नाम हेरफेर गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि सीमा सुरक्षा चौकीसम्मका युनिटको नाम हेरफेर गरिएको हो । हेरफेरसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) को नाम ‘नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय’ बनाइएको छ । उपत्यकास्थित सबै प्रहरी युनिटको नाम अघि रहेका ‘महानगरीय’ शब्द झिकिएको छ ।

उपत्यकाको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई ‘काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय’ बनाइएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नामकरण गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको नाम जिल्ला प्रहरी परिसर कायम भएको छ ।

उपत्यकाभित्रका वृत्त, प्रभाग र बेसका अघि रहेको महानगरीय शब्द पनि हटाइएको छ । जस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको सट्टा प्रहरी वृत्त सिंहदरबार रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको नाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय राखिएको छ । महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गणलाई काठमाडौं उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नामकरण गरिएको छ । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत गरे पनि हेरफेर भएका प्रहरी युनिटहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थिएन । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार देशभर नेपाल प्रहरी मातहत २ सयभन्दा बढी युनिट राखिएका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र थप ८७ अन्य युनिट प्रदेश प्रहरीको कमान्ड/कन्ट्रोलमा रहनेछन् ।

प्रधान कार्यालयका केही युनिटलाई नेतृत्व गर्ने अधिकृतको दर्जागत तहसहित हेरफेर गरिएको छ । केही महाशाखालाई निर्देशनालय र केहीलाई शाखामा झारिएको छ ।

देशभर भएका अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र त्यसअनुसार रणनीतिक तय गर्न हेडक्वार्टरमा प्रदेश अपराध समन्वय शाखा स्थापना गरिएको छ । यसअघि यो युनिट अपराध अनुसन्धान महाशाखाका रूपमा क्रियाशील थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका केही महत्त्वपूर्ण कार्यालय नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएको छ । सातवटै प्रदेशस्थित विभिन्न गण/गुल्म र प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको नाम परिवर्तनसहित प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ । प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका महत्त्वपूर्ण गण/गुल्म पनि नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत ल्याइएका राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिकसँग समन्वय गर्न प्रधान कार्यालयमा महाशाखा स्थापना गरिएको छ ।

देशभरका प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र अनाश्रित सशस्त्र प्रहरी गुल्मलाई क्रमशः नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण र नेपाल प्रहरी अनाश्रित गुल्म नामकरण गरिएको छ । सातवटै प्रदेशका यी संरचना नेपाल प्रहरी मातहत आएका छन् । संघीय इकाई प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनाइएको छ । सातवटै प्रदेशस्थित प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बनाइएको छ ।

प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका सातवटै ट्राफिक प्रहरी यससँगै संघ सरकार मातहत आएका छन् । भारत र चीनतर्फका सीमा क्षेत्रमा तैनाथ ६६ सीमा प्रहरी चौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालयका रूपमा विकास गरिएको छ । वि.सं. २०३० को दशकमा सीमा क्षेत्रमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका युनिटलाई सीमा प्रहरी चौकीमा बिस्तार गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नतिसँगै त्यसलाई सीमा अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशील बनाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले निरीक्षकको कमान्डमा २ सय ५ सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तैनाथ गराएको छ । प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिसँगै सीमा क्षेत्रमा खटिने प्रहरी र सशस्त्रको दर्जागत नेतृत्व समान भएको छ । यसअघि सीमा प्रहरी चौकी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा थियो । स्तरोन्नति गरिएका यी युनिटमा जनशक्ति बढाउँदै लगिने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । उनले नयाँ ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नै जनशक्तिको सरुवा तथा पदस्थापना भएको बताए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोज १२ मा उपत्यकाको समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशअघि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश (वाग्मती प्रदेश) प्रहरीबाट हुने उल्लेख थियो । त्यसको करिब डेढ महिनापछि ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×