कोरियाको गाँठो फुकाऊ

सुरुमा नेपालले नपठाउँदा र पछि कोरियाले स्वास्थ्य जोखिम देखाउँदै लिन नमान्दा करिब १२ हजार नेपाली यतै अलमलमा छन् । ठूलो मिहिनेत र सपनाका बाबजुद कोरिया जाने प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा उनीहरू निराश बनेका छन् । उनीहरूको मिहिनेत र सपनालाई त्यसै खेर जान नदिन सरकारले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ मार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

कोरियामा काम गर्न त्यत्तिकै जान पाइँदैन । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्छ, जसमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारदाताको छनोटमा पनि पर्नुपर्छ । तैपनि, कोरियाले नेपाललाई अझैसम्म कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राख्दै कामदार नलिँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू त्यो रोजगारीबाट वञ्चित भएका हुन् । अहिले ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५ सय ५ र नियमित प्रक्रियाबाट चार वर्ष १० महिना काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब २ हजार युवा यतै अड्किएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले ‘लकडाउन’ जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । पछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।

कोरियाले सन् २०२० का लागि सबभन्दा धेरै ‘कोटा’ छुट्ट्याएर १२ हजार नेपाली कामदार लिने घोषणा गरे पनि त्यस वर्ष १ हजार २७ जना मात्र उड्न पाए । त्यसबाहेक २०१७ यताका पनि ‘रोस्टर’ मा छन् । कोरियाले रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकामध्ये अधिकांशले उड्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म जाने अवधि हुन्छ । कोरोनाकालमै समयसीमा सकिएका थुप्रै भएकाले तिनको अवधि बढाउन पनि कोरिया सरकारसित नेपालले पहल गर्नुपर्छ । र, अर्को भाषा परीक्षा पनि रोस्टरमा रहेकाहरू सबैलाई लैजाने निश्चित भएपछि मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ । समय, सम्पत्ति र मिहिनेतका दृष्टिले यसमा कामदारको ठूलो लगानी पर्ने भएकाले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा लैजाने नीति बनाइनुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण एक हिसाबले नियन्त्रणकै अवस्थामा छ । दैनिक संक्रमित हुने संख्या सयबाट पनि घट्दो क्रममा छ । कुल सक्रिय संक्रमित पनि हजारभन्दा थोरै छन् । दैनिक मृत्यु हुने संख्या पनि निकै घटेको छ, कहिले त शून्यमै ओर्लिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित मापदण्ड अपनाएर नेपालबाट कामदार लैजाँदा केही फरक पर्दैन, यो यथार्थ हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले बुझाउन सक्नुपर्छ । र, स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी कोरियाका कुनै थप सर्त छन् भने त्यसलाई पनि पूरा गर्न तयार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कतारले आफ्नो मुलुक प्रवेश गरेको सात दिनसम्म अनिवार्य ‘होटल–क्वारेन्टाइन’ मा राखेर परीक्षण गरेपछि मात्रै कामदारलाई कम्पनीमा प्रवेश गराउँछ । कोरियाले पनि यस्तै अभ्यास गरेमा स्वास्थ्य जोखिमको समस्या रहँदैन । नेपालले यस्ता उपायहरू सुझाएर भए पनि रोजगारदाता मुलुकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

निश्चय पनि, राज्यको ध्यान यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । स्वेच्छाबाहेक कुनै पनि नागरिक विकल्पहीन भई धन कमाउन बिदेसिने अवस्था कायम रहनुहुन्न । तर मुलुकमा त्यस्तो वातावरण नबन्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यतिबेला देशभित्र रोजगारीका अवसर धेरै छैनन् । जागिर पाइहाले पनि अपवादबाहेक आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । स्व–रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न राज्यको भरपर्दो नीति तथा कार्यक्रम छैन । ‘रेमिट्यान्स’ स्वरूप भित्रिरहेको वार्षिक करिब ९ खर्ब रुपैयाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कामदारले मासिक न्यूनतम नै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त समयसमेत गरी ३ लाखसम्म कमाउने र करिब ५ वर्ष काम गर्न पाउने कोरियालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

कोरिया जान नपाएका कामदारहरूले संघर्ष समिति बनाएरै आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले यो विषयलाई अझै हल्का रूपमा लिएजस्तो देखिन्छ । नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर कामदार लैजान कोरिया सरकारसित विशेष कूटनीतिक अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले कूटनीतिक कौशल देखाएको खण्डमा यो विषय असम्भव पनि छैन । आखिर कोरियाले अहिले पनि अरू देशबाट कामदार लगिरहेकै छ । त्यहाँका रोजगारदाताले नेपाली लैजान चाहिरहेका छन् । खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले पनि नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । यिनै दृष्टान्तका आडमा नेपालले कोरियासित उच्च तहमा संवाद गर्न सक्नुपर्छ । र, रोस्टरको अवधि र भिसाको म्याद थप पहल गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, दुई देशबीच उचित समन्वय गरेर यतै रोकिएका कामदारलाई पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।