हातहातमा काउन्टर, ठाउँका ठाउँ भुक्तानी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हातहातमा काउन्टर, ठाउँका ठाउँ भुक्तानी

कोभिड–१९ का कारण डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोग अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

कुनै पनि भौतिक, कागजी, अफलाइन कार्य, प्रक्रिया तथा अन्तरक्रियालाई परम्परागत पद्धतिबाट अत्याधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय, अनलाइन प्रविधिमा हस्तान्तरण गर्नुलाई डिजिटल प्रक्रिया भनिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित डिजिटल युग हो यो ।

मानव जीवनको प्रत्येक आयाम डिजिटल बन्दै गएको छ । जीवन निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सञ्चार, समानता, स्वतन्त्रता, स्वच्छ वातावरण, सम्पत्ति आदि सम्पूर्ण पक्ष क्रमशः डिजिटल बन्दै गएको सन्दर्भमा अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली र भुक्तानी प्रणालीसमेत डिजिटल बाछिटाबाट मुक्त हुने कुरै भएन ।

कोभिड–१९ का कारण एउटा युग नै परिवर्तन भएको छ । सोभन्दा अगाडि पनि विश्वमा कार्य–सहजता र शीघ्रता, सुरक्षा र न्यून लागतको आवश्यकता, आधुनिक सूचना प्रविधिप्रति उपभोक्ताको बढ्दो अपेक्षाका कारण वित्तीय सेवा उद्योग क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको छ । यसका लागि प्राविधिक अपग्रेडेसन, अनुसन्धान र विकास तथा नियमनका नयाँ–नयाँ पद्धतिहरू विकास भइरहेका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, डिस्ट्रिब्युसन लेजर टेक्नोलोजी, इन्टरनेट अफ थिङ्सजस्ता विभिन्न प्राविधिक आविष्कारले वित्तीय बजारमा समेत आधिपत्य जमाउन थालेका छन् । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि वित्तीय प्रणाली र भुक्तानी प्रणालीमा नयाँनयाँ विधि–प्रविधि अपनाउने, वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्नेमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा समेत वित्तीय प्रणाली क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको छ । एटीएम, एबीबीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पीओएस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, एसएमएस बैंकिङ, ई–पेमेन्ट, ई–बिमा आरटीजीएस, क्यूआर कोड, अनलाइन नै कर्जा लिन सकिने व्यवस्था, अनलाइन कर्जा सूचना आदि अभ्यासहरू सुरु हुन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आवश्यक भुक्तानी पूर्वाधारहरूको विकास र कानुनी तथा नियमनकारी प्रारूपहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै आएको छ । यी सम्पूर्ण प्रयासको मुख्य उद्देश्य हुन्— वित्तीय ग्राहकहरूलाई न्यून लागतयुक्त शीघ्र, सहज, सुविधाजनक, सुरक्षित, वैज्ञानिक, आधुनिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु, बढीभन्दा बढी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय स्वायित्व कायम गर्नु र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मै यसको एउटा उद्देश्यका रूपमा स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित र प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने उल्लेख भएबाट पनि डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकासमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता प्रस्ट हुन्छ । वित्तीय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने र भुक्तानी प्रणालीलाई अझ बढी स्वस्थ, सुरक्षित, सहज, सर्वसुलभ बनाउने क्रममा नेपालमा हालसम्म धेरै प्रयास भएका छन् । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन–२०७५ को तर्जुमा, राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली–२०७७ को तर्जुमा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम रुल बुक–२०१९, खुद्रा भुक्तानी रणनीति–२०१९, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली रणनीति–२०१४, भुक्तानी प्रणाली ओभरसाइट फ्रेमवर्क–२०१८, आदिको व्यवस्था त्यसैका लागि भएको हो ।

२०७७ माघ मसान्तसम्म भुक्तानी सेवा प्रदानका लागि २९ संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक) ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छन् । यीमध्ये ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २० वटा भुक्तानी सेवाप्रदायक हुन् । २७ वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा विकास बैंक र २ वटा वित्त कम्पनी आरटीजीएस प्रणालीसँग आबद्ध छन् । ठूलो मूल्यको भुक्तानी आरटीजीएस प्रणालीबाट हुन्छ भने सानो मूल्यको झुक्तानी चेक, डेबिट कार्ड, त्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, विप्रेषण, शाखारहित बैंकिङ, अनलाइन बैंकिङ (इन्टरनेट, मोबाइल) आदिबाट । चेकको इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ हुने गरेको छ । सबै उपकरणमार्फत भुक्तानी र फर्छ्योट छिटोछरितो र सुरक्षित होस् भन्नका लागि पेमेन्ट स्विच पनि सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।

कोभिड–१९ पश्चात्को अवस्था कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमै स्वास्थ्य संकट आएको र सम्पूर्ण विश्व नै लकडाउनको चपेटामा परेको अवस्थामा डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा अझ बढी ‘अपग्रेड’ हुँदै गएको छ । डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ पश्चात् डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ ।

कोभिड–१९ का बेला स्वास्थ्य संकट सबभन्दा ठूलो जोखिम भएका कारण संक्रमण हुने डरले मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य हुनुपर्‍यो । बैंकहरू बन्द भए । तर मानिसहरूले बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालयको शुल्क आदि तिनैपर्ने अवस्था थियो । यी सम्पूर्ण सेवाको भुक्तानी गर्न पनि मानिसहरूले बाध्य भएर मोबाइल बैंकिङ, ई–सेवा, अनलाइन बैंकिङ आदिको सहारा लिनैपर्‍यो । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलसहित अन्य आवश्यक वस्तुहरूको खरिदसमेत अनलाइन बैंकिङमार्फत भयो । नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका मानिसहरूले समेत अनलाइन बैंकिङ चलाउन सिके । बैंकमा खाता खोले । वित्तीय समावेशीकरणसमेत बढ्यो । धेरै मुलुकका सरकारहरूलाई लकडाउनको समयमा जनतालाई नगद राहत दिन अनलाइन बैंकिङमार्फत सहज भयो । धेरै शिक्षक/कर्मचारीले घरबाटै जागिरलाई निरन्तरता दिएबापत् तलब पनि अनलाइनबाटै पाए । विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षामार्फत पढाइलाई अविच्छिन्न राखे । यसको भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आफ्ना परिवारलाई अनलाइनबाटै पैसा पठाए ।

अमेरिकामा यो अवधिमा अनलाइन बैंकिङ ३५ प्रतिशतले बढेको पाइयो । यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या उल्लेख्य छ । बैंक अफ अमेरिकाले पनि यसबीच मोबाइल लग इन र निक्षेपको संख्यामा उल्लेखनीय बढोत्तरी भएको जनाएको छ । नेपालमा समेत लकडाउन अवधिमा प्रभु–पे, आईएमई–पेको अनलाइन कारोबारको संख्या ३०–४० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । यसमा मोबाइल टपअप, सेवा भुक्तानी र विप्रेषण सेवा मुख्य छन् । सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अनलाइन बैंकिङ राम्ररी विस्तार भइसकेको छ । यसबाट कागजी मुद्रा छुनाले हुन सक्ने जोखिमबाट मानिसहरू केही हदसम्म भए पनि मुक्त भएका छन् । कागजी मुद्राको प्रयोग पनि कम भएको छ । अनलाइन बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट आदि गर्नका लागि मोबाइल र ल्यापटपको खरिद बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकहरू अन्यत्र जालान् भन्ने जोखिमका कारण एक बैंकले अर्कोमा भन्दा बढी र राम्रो अनलाइन बैंकिङ उपकरण र सुविधाहरू प्रदान गर्ने होडबाजीजस्तै चलेको छ ।

२०७६ चैतदेखि २०७७ पुस मसान्त (जुन कोभिड–१९ जन्य लकडाउनको उत्कर्षमा रहेको समय हो) अवधिमा नेपालमा एटीएमको संख्या ७.८३ प्रतिशत, डेबिट कार्डको संख्या ११.१३ फ्रतिशत, त्रेडिट कार्डको संख्या १२.५५ प्रतिशत, प्रिपेड कार्डको संख्या १७.८२ प्रतिशत, शाखारहित बैंकिङ सेन्टरको संख्या ६.२४ प्रतिशत, शाखारहित बैंकिङ ग्राहकको संख्या ६.०१ प्रतिशत, मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको संख्या १८.९३ प्रतिशत, इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकको संख्या ९.८३ प्रतिशत, निक्षेप खाता संख्या ८.७४ प्रतिशत र कर्जा खाता ५.०२ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइएको छ । कारोबारतर्फ हेर्ने हो भने आरटीजीएस कारोबारतर्फ यो अवधिमा ७.४० प्रतिशतले, एटीएम नगद खिचाइ ७.३१ प्रतिशतले, आरपीएस कारोबार ८.४४ प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस कारोबार ९६.४३ प्रतिशतले, डेबिट कार्ड कारोबार १३७.९० प्रतिशतले, प्रिपेड कार्ड कारोबार २०१.०६ फ्रतिशतले, त्रेडिट कार्ड कारोबार ६३.६१ प्रतिशतले, मोबाइल बैंकिङ ७५.९८ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ ।

लकडाउनको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिके पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुका साथै आरटीजीएस कारोबारमा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै एटीएम बुथहरूमा चौबीसै घण्टा सेक्युरिटी गार्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसरी डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास कोभिड–१९ भन्दा अघिदेखि नै हुँदै आएको भए पनि कोभिड–१९ पश्चात्को बाध्यात्मक परिस्थितिमा वित्तीय सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको छ । यसले वित्तीय समावेशीकरण पनि अभिवृद्धि भएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय स्वायित्व कायम गर्नमा समेत टेवा पुगेको छ । तथापि, डिजिटल कारोबारको, तथ्यांकको गोपनीयता, सुरक्षा, उपभोक्ता हित संरक्षण, मोबाइल/ल्यापटप विद्युत् र इन्टरनेटको सर्वसुलभता, डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा सबै जनताको पहुँच, गरिबी र असमानता आदि चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्दै डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७७ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निराशाजनक छैनन् आर्थिक परिसूचक

प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

मुलुकका आर्थिक नीतिनिर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग–व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रको प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकबारे जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा मौद्रिक, वास्तविक, सरकारी र बाह्य क्षेत्र पर्छन् ।

यी सबै अन्तरसम्बन्धित हुने हुनाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको अनुकूल/प्रतिकूल प्रभाव अर्कोमा पर्ने गर्छ । तसर्थ विवेकशील सरोकारवालाहरूले सोको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा गरी आफ्ना नीति एवम् कार्यलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्ने गर्छन् ।

नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था कस्तो छ, अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ चलायमान भइरहेको छ, कोभिड–१९ यता मुलुकको अवस्था कस्तो छ, कोभिड–१९ र लकडाउनको असर तथा पुनरुत्थानका प्रयासका प्रभावहरू केकस्ता छन् भन्नेमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

विश्व अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय बजारका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको कोरोना भाइरस आउट ब्रेकबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार (होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा, उद्योगधन्धा, व्यापार–व्यवसाय) हरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । फलस्वरूप केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्घिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको १.९९ प्रतिशत रहने आकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यो आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लकडाउन भएकाले उद्योग–व्यवसायहरू धेरै प्रभावित भए पनि बिस्तारै खुल्ने र सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार एवं वित्तीय क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ । मुद्रास्फीति भने २०७७ असार मसान्तमा ६.१५ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुस मसान्तमा ३.५६ प्रतिशतमा झर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रहे पनि कोभिड–१९ का कारण वस्तु तथा सेवाको मागमा शिथिलताका कारण मुद्रास्फीति न्यून रह्यो ।

कोभिड–१९ का कारण उद्योग–व्यवसाय, होटल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनालगायत विकास–निर्माणका कार्यहरू र जनताका उपभोग प्रवृत्तिसमेत प्रभावित र कतिपय सीमानाका बन्द भएका कारण २०७७ पुस मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात ४.८ प्रतिशतले घटी ६६१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम भयो । कुल आयातमा ९.९ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ३०.० प्रतिशतले घट्यो भने दोस्रो मुख्य अंश (८.४ प्रतिशत) ओगट्ने सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात ४.८ प्रतिशतले न्यून रह्यो । अन्य मेसिनरी वस्तुहरूको आयात (जसले कुल आयातको ५.० प्रतिशत ओगटेको छ) १६.७ प्रतिशतले घट्यो । यसरी समग्रमा आयात घट्दा त्यसले व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउँछ, तर कर राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । अलैंची, पस्मिना, चाउचाउजस्ता वस्तुहरूको निर्यात बढेका कारण निर्यात भने २०७७ पुस मसान्तसम्म ६.१ प्रतिशतले वृद्घि भयो । प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम तथा पुनर्श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेका कारण उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण घट्ने अनुमान गरिए पनि यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । हुन्डीजस्ता च्यानलहरू कोभिडको समयमा बन्द भई औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने क्रम बढेकाले विप्रेषणमा वृद्धि देखिएको हुन सक्छ । आयात घटेको र निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटामा ५.८ प्रतिशतले कमी आयो । यसरी व्यापार घाटा तथा चालु खाता कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेकाले यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २६ अर्ब ६५ करोड मात्र थियो ।

शोधनान्तर बचतको अर्थ मुलुकमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्नु हो । स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सो विदेशी मुद्राले बजार हस्तक्षेपमार्फत नेपाली रुपैयाँको विस्तार गर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढाउँछ । हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति छ । २०७७ पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता १२२ अर्ब रुपैयाँ देखियो भने, अन्तरबैंक दर ०.१४ प्रतिशत रह्यो । बढेको विप्रेषण आय लगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । २०७६ पुस मसान्तमा १६.३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ पुसमा २२.० प्रतिशत पुग्यो । यसरी बैंक निक्षेपमा वृद्धि भएको, तर सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य मात्रामा तरलता देखिएको छ । खास गरी कोभिडका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहले राम्रो गति लिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६ मंसिरमा १५.० प्रतिशत रहेको कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ मंसिरमा १२.९ प्रतिशत मात्र रह्यो भने पुसमा गत वर्षको १५ प्रतिशतकै हाराहारी पुग्यो । तथापि निक्षेपका तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कमै छ ।

अधिक तरलता हुँदा ब्याजदरमा कमी आउँछ । उच्च दरमा निक्षेप बढे पनि सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटेको छ । २०७६ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर १.७६ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.१४ प्रतिशत रह्यो । २०७६ पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.१७ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.८५ प्रतिशत कायम भयो । बैंकहरूको औसत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७६ पुसमा ९.४३ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७९ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ती दरहरू क्रमशः ७.१८ प्रतिशत, ५.०० प्रतिशत र ९.०९ प्रतिशतमा झरे ।

निक्षेपको ब्याजदर ज्यादै न्यून भए मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसा झिकी सुनचाँदी, घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । नेपालमा अहिले सेयर बजारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनुका पछाडि यसलाई एक मुख्य कारण मानिएको छ । २०७६ पुसमा १२६३.४ रहेको नेप्से सूचकांक २०७७ पुसमा २२८६.६ पुग्यो । ब्याजदर धेरै कम भए खुला सिमानाका कारण निक्षेप भारततर्फ पलायन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि ज्यादै न्यून भए त्यसको प्रभाव जोखिमयुक्त र ज्यादै खुकुलो कर्जा प्रवाहका रूपमा पर्छ । अत्यधिक तरलता भएपछि जहाँसुकै र जस्तोसुकै क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अधिक तरलताले सिद्धान्ततः मूल्यवृद्धि पनि गराउने हुन्छ । तर नेपालमा लकडाउनका समयमा माग प्रभावकारी हुन नसकेका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रित सीमाभित्र छ ।

सरकारी क्षेत्रका परिसूचकहरूलाई नियाल्दा, संघीय सरकारको बैंकिङ कारोबारमा आधारित खर्च २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ३०६ अर्ब ६६ करोड र राजस्व परिचालन ३०१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भयो । उक्त सरकारी खर्च र राजस्व बजेटमा अनुमानित रकमको क्रमशः २०.८ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । लकडाउन, कतिपय सीमानाकाहरू बन्द रहेको अवस्था, आयातको कमी, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कमा कमीका कारण राजस्व परिचालनमा गत वर्षको तुलनामा कमी आयो । फलस्वरूप २०७७ मंसिर मसान्तमा सरकारको वित्त स्थिति १२ अर्ब ७२ करोडले घाटामा रह्यो । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा सरकारी वित्त स्थित ६२ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । घाटा बजेट पूरा गर्न सरकारले २०७७ पुससम्म ७ अर्बको ट्रेजरी बिल र ५० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरी ५७ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको, व्यापार घाटा घटेको, चालु खातामा सुधार भएको, शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहेको, निर्यात बढेको, आयात घटेको, निक्षेप बढेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेको देखिन्छ, जुन उत्साहजनक हो । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता रहेको, राजस्व परिचालन घटेको, सरकारी पुँजीगत खर्चले प्रभावकारी रूपमा गति लिन नसकेको जस्ता पक्षहरूलाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । समग्रमा लकडाउनको पृष्ठभूमिमा यी आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक र सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×