हातहातमा काउन्टर, ठाउँका ठाउँ भुक्तानी

मानव जीवनको प्रत्येक आयाम डिजिटल बन्दै गएको छ । जीवन निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सञ्चार, समानता, स्वतन्त्रता, स्वच्छ वातावरण, सम्पत्ति आदि सम्पूर्ण पक्ष क्रमशः डिजिटल बन्दै गएको सन्दर्भमा अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली र भुक्तानी प्रणालीसमेत डिजिटल बाछिटाबाट मुक्त हुने कुरै भएन ।

कोभिड–१९ का कारण एउटा युग नै परिवर्तन भएको छ । सोभन्दा अगाडि पनि विश्वमा कार्य–सहजता र शीघ्रता, सुरक्षा र न्यून लागतको आवश्यकता, आधुनिक सूचना प्रविधिप्रति उपभोक्ताको बढ्दो अपेक्षाका कारण वित्तीय सेवा उद्योग क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको छ । यसका लागि प्राविधिक अपग्रेडेसन, अनुसन्धान र विकास तथा नियमनका नयाँ–नयाँ पद्धतिहरू विकास भइरहेका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, डिस्ट्रिब्युसन लेजर टेक्नोलोजी, इन्टरनेट अफ थिङ्सजस्ता विभिन्न प्राविधिक आविष्कारले वित्तीय बजारमा समेत आधिपत्य जमाउन थालेका छन् । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि वित्तीय प्रणाली र भुक्तानी प्रणालीमा नयाँनयाँ विधि–प्रविधि अपनाउने, वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्नेमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा समेत वित्तीय प्रणाली क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको छ । एटीएम, एबीबीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पीओएस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, एसएमएस बैंकिङ, ई–पेमेन्ट, ई–बिमा आरटीजीएस, क्यूआर कोड, अनलाइन नै कर्जा लिन सकिने व्यवस्था, अनलाइन कर्जा सूचना आदि अभ्यासहरू सुरु हुन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आवश्यक भुक्तानी पूर्वाधारहरूको विकास र कानुनी तथा नियमनकारी प्रारूपहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै आएको छ । यी सम्पूर्ण प्रयासको मुख्य उद्देश्य हुन्— वित्तीय ग्राहकहरूलाई न्यून लागतयुक्त शीघ्र, सहज, सुविधाजनक, सुरक्षित, वैज्ञानिक, आधुनिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु, बढीभन्दा बढी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय स्वायित्व कायम गर्नु र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मै यसको एउटा उद्देश्यका रूपमा स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित र प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने उल्लेख भएबाट पनि डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकासमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता प्रस्ट हुन्छ । वित्तीय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने र भुक्तानी प्रणालीलाई अझ बढी स्वस्थ, सुरक्षित, सहज, सर्वसुलभ बनाउने क्रममा नेपालमा हालसम्म धेरै प्रयास भएका छन् । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन–२०७५ को तर्जुमा, राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली–२०७७ को तर्जुमा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम रुल बुक–२०१९, खुद्रा भुक्तानी रणनीति–२०१९, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली रणनीति–२०१४, भुक्तानी प्रणाली ओभरसाइट फ्रेमवर्क–२०१८, आदिको व्यवस्था त्यसैका लागि भएको हो ।

२०७७ माघ मसान्तसम्म भुक्तानी सेवा प्रदानका लागि २९ संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक) ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छन् । यीमध्ये ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २० वटा भुक्तानी सेवाप्रदायक हुन् । २७ वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा विकास बैंक र २ वटा वित्त कम्पनी आरटीजीएस प्रणालीसँग आबद्ध छन् । ठूलो मूल्यको भुक्तानी आरटीजीएस प्रणालीबाट हुन्छ भने सानो मूल्यको झुक्तानी चेक, डेबिट कार्ड, त्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, विप्रेषण, शाखारहित बैंकिङ, अनलाइन बैंकिङ (इन्टरनेट, मोबाइल) आदिबाट । चेकको इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ हुने गरेको छ । सबै उपकरणमार्फत भुक्तानी र फर्छ्योट छिटोछरितो र सुरक्षित होस् भन्नका लागि पेमेन्ट स्विच पनि सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।

कोभिड–१९ पश्चात्को अवस्था कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमै स्वास्थ्य संकट आएको र सम्पूर्ण विश्व नै लकडाउनको चपेटामा परेको अवस्थामा डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा अझ बढी ‘अपग्रेड’ हुँदै गएको छ । डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ पश्चात् डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ ।

कोभिड–१९ का बेला स्वास्थ्य संकट सबभन्दा ठूलो जोखिम भएका कारण संक्रमण हुने डरले मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य हुनुपर्‍यो । बैंकहरू बन्द भए । तर मानिसहरूले बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालयको शुल्क आदि तिनैपर्ने अवस्था थियो । यी सम्पूर्ण सेवाको भुक्तानी गर्न पनि मानिसहरूले बाध्य भएर मोबाइल बैंकिङ, ई–सेवा, अनलाइन बैंकिङ आदिको सहारा लिनैपर्‍यो । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलसहित अन्य आवश्यक वस्तुहरूको खरिदसमेत अनलाइन बैंकिङमार्फत भयो । नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका मानिसहरूले समेत अनलाइन बैंकिङ चलाउन सिके । बैंकमा खाता खोले । वित्तीय समावेशीकरणसमेत बढ्यो । धेरै मुलुकका सरकारहरूलाई लकडाउनको समयमा जनतालाई नगद राहत दिन अनलाइन बैंकिङमार्फत सहज भयो । धेरै शिक्षक/कर्मचारीले घरबाटै जागिरलाई निरन्तरता दिएबापत् तलब पनि अनलाइनबाटै पाए । विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षामार्फत पढाइलाई अविच्छिन्न राखे । यसको भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आफ्ना परिवारलाई अनलाइनबाटै पैसा पठाए ।

अमेरिकामा यो अवधिमा अनलाइन बैंकिङ ३५ प्रतिशतले बढेको पाइयो । यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या उल्लेख्य छ । बैंक अफ अमेरिकाले पनि यसबीच मोबाइल लग इन र निक्षेपको संख्यामा उल्लेखनीय बढोत्तरी भएको जनाएको छ । नेपालमा समेत लकडाउन अवधिमा प्रभु–पे, आईएमई–पेको अनलाइन कारोबारको संख्या ३०–४० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । यसमा मोबाइल टपअप, सेवा भुक्तानी र विप्रेषण सेवा मुख्य छन् । सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अनलाइन बैंकिङ राम्ररी विस्तार भइसकेको छ । यसबाट कागजी मुद्रा छुनाले हुन सक्ने जोखिमबाट मानिसहरू केही हदसम्म भए पनि मुक्त भएका छन् । कागजी मुद्राको प्रयोग पनि कम भएको छ । अनलाइन बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट आदि गर्नका लागि मोबाइल र ल्यापटपको खरिद बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकहरू अन्यत्र जालान् भन्ने जोखिमका कारण एक बैंकले अर्कोमा भन्दा बढी र राम्रो अनलाइन बैंकिङ उपकरण र सुविधाहरू प्रदान गर्ने होडबाजीजस्तै चलेको छ ।

२०७६ चैतदेखि २०७७ पुस मसान्त (जुन कोभिड–१९ जन्य लकडाउनको उत्कर्षमा रहेको समय हो) अवधिमा नेपालमा एटीएमको संख्या ७.८३ प्रतिशत, डेबिट कार्डको संख्या ११.१३ फ्रतिशत, त्रेडिट कार्डको संख्या १२.५५ प्रतिशत, प्रिपेड कार्डको संख्या १७.८२ प्रतिशत, शाखारहित बैंकिङ सेन्टरको संख्या ६.२४ प्रतिशत, शाखारहित बैंकिङ ग्राहकको संख्या ६.०१ प्रतिशत, मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको संख्या १८.९३ प्रतिशत, इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकको संख्या ९.८३ प्रतिशत, निक्षेप खाता संख्या ८.७४ प्रतिशत र कर्जा खाता ५.०२ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइएको छ । कारोबारतर्फ हेर्ने हो भने आरटीजीएस कारोबारतर्फ यो अवधिमा ७.४० प्रतिशतले, एटीएम नगद खिचाइ ७.३१ प्रतिशतले, आरपीएस कारोबार ८.४४ प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस कारोबार ९६.४३ प्रतिशतले, डेबिट कार्ड कारोबार १३७.९० प्रतिशतले, प्रिपेड कार्ड कारोबार २०१.०६ फ्रतिशतले, त्रेडिट कार्ड कारोबार ६३.६१ प्रतिशतले, मोबाइल बैंकिङ ७५.९८ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ ।

लकडाउनको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिके पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुका साथै आरटीजीएस कारोबारमा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै एटीएम बुथहरूमा चौबीसै घण्टा सेक्युरिटी गार्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसरी डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास कोभिड–१९ भन्दा अघिदेखि नै हुँदै आएको भए पनि कोभिड–१९ पश्चात्को बाध्यात्मक परिस्थितिमा वित्तीय सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको छ । यसले वित्तीय समावेशीकरण पनि अभिवृद्धि भएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय स्वायित्व कायम गर्नमा समेत टेवा पुगेको छ । तथापि, डिजिटल कारोबारको, तथ्यांकको गोपनीयता, सुरक्षा, उपभोक्ता हित संरक्षण, मोबाइल/ल्यापटप विद्युत् र इन्टरनेटको सर्वसुलभता, डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा सबै जनताको पहुँच, गरिबी र असमानता आदि चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्दै डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।