अक्करमा अड्किएको राजकाज- विचार - कान्तिपुर समाचार

अक्करमा अड्किएको राजकाज

समसामयिक परिवेशमा प्रतिगमनलाई पनि निर्वाचनको वैधानिकताबेगर बाँच्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सत्ता साझेदारीको जोड–घटाउबाट उम्किएर राजनीतिक दलहरू जनताका घरदैलोमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
सीके लाल

जनकपुर साहित्य महोत्सवको समापनपछि काठमाडौं फिर्ने क्रममा पत्रकार किरण नेपालले प्रश्नमिश्रित तर मर्मज्ञ टिप्पणी गरे, ‘जनकपुर आजभोलि फेरिएको महसुस हुन्छ, हो ?’ चल्तीको भाषामा किरणलाई ‘वरिष्ठ पत्रकार’ भन्दा हुन्छ । चौथाइ शताब्दीभन्दा बढी पत्रकारितामा बिताएका उनलाई ‘वरिष्ठ’ पदावलीले सुशोभित गर्न अनुपयुक्त हुँदैन ।

संवाददाताबाट समाचार संयोजक, सम्पादक, प्रकाशन संस्थाको मुख्य व्यवस्थापक हुँदै पत्रकारितासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकाले उनको अनुभवको फलक व्यापक छ । तर, जत्ति नै माथि पुगे पनि एउटा असल पत्रकारको क्षमताको उपयुक्त मापदण्ड उसको रिपोर्टिङ गर्ने कौशल हो र कतिपय कनिष्ठको समाचार सम्प्रेषण सामर्थ्य पेसागत वरिष्ठभन्दा अब्बल ठहरिन सक्छ । समाचार विश्लेषण गर्न बस्दा पूर्वतयारी एवं पृष्ठभूमिको अध्ययन उपयोगी हुन्छ । घटना प्रवाहको संश्लेषण एवं सम्भाव्य परिदृश्यको प्रक्षेपणमा तुलनात्मक अनुभव, पुराना सम्पर्कसूत्र एवं विषयवस्तुको जानकारीले सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराउँछ । रिपोर्टिङको प्रस्थान–विन्दु भने सूक्ष्म अवलोकन हो । त्यसपछि प्रश्नहरू जन्मिन्छन्, उत्तर दिन सक्नेहरूको खोजी हुन्छ, प्राप्त जवाफलाई उपलब्ध तथ्यांक एवं सूचनाको आलोकमा पुनर्पुष्टि गरिन्छ र ‘हतारको साहित्य’ भनिने भाषामा सम्पादनका लागि बुझाइने सामग्री तयार हुन्छ । सम्पादन डेस्कलाई ‘सबभन्दा राम्रो लेख्नेभन्दा छिटो, तर सबभन्दा छिटो लेख्नेभन्दा राम्रो’ सामग्रीको आपूर्ति असल पत्रकारको पहिचान हो भन्ने उक्ति आधारहीन होइन ।

परिस्थितिको अवलोकन सही भएन भने काशी जान घरबाट निस्केको पण्डितले कुतीतिरको बाटो समात्छ । तर, साहित्य एवं कलामा जस्तै दृश्य, सुगन्ध, स्वाद, श्रवण एवं स्पर्श सँगसँगै छैटौं इन्द्रिय पनि प्रयोग हुने भएकाले पत्रकारिता शुद्ध पेसा मात्र होइन । धुन (प्यासन) बेगरको पत्रकारितालाई फगत लिपिकारिता (स्टनाग्रफी) त्यसैले भनिएको हुनुपर्छ । अदम्य लगन भएका घगडान पत्रकार किशोर नेपाल वा दिग्गज संवाददाता गोपाल शर्माको रिपोर्टिङ अहिले पनि तिनका पछिका पुस्ताका प्रतिस्पर्धीभन्दा कति पनि कम धारिला हुँदैनन् । प्रसंगवश, नेपालका पोख्त पत्रकारहरूमध्येका किरण र किशोर सगोत्री होलान् एवं सुधीर र गोपालको थर मिल्छ, तर ती एउटै परिवारका भने होइनन् ! पत्रकारिता आनुवंशिकीमा प्राप्त हुने गुण होइन । रिपोर्टिङको तुलनामा स्तम्भलेखनमा विषयान्तर गर्ने सुविधा पाइने भएकाले राजकाजका बारेमा लेख्दासमेत पत्रकारिताको बखानतिर बरालिन पुगिएको हो । अवचेतनमा तिमिरमय राजनीतिबारे लेख्ने हचक महसुस भएको पनि हुन सक्छ । विषय–प्रवेशको अन्तर्वस्तु के हो भने, संघीयताको संशयी प्रयोगले पनि जनकपुरका बासिन्दाहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ । त्यस अर्थमा छोटो बसाइका बाबजुद किरणको आधारभूत वृत्ति क्रियाशील भएर उनलाई उपयुक्त आकलन गर्न सघाएको हुनुपर्छ । आजभोलि जनकपुरमा सकारात्मक परिवर्तनका संकेतहरू सहजै ठम्याउन सकिन्छ ।

ऐतिहासिक कारणले समरूप भइसकेका राजनीतिक इकाइहरूमा असल शासनले शान्ति, सुव्यवस्था एवं समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ । विविधताले गर्दा विभिन्न जनसमूहका बीच समरसता स्थापित हुन बाँकी राज्य–राष्ट्र निर्माणका लागि भने सह–शासन एवं स्व–शासन राज्यव्यवस्थामा सुशासन कायम गर्ने विधिका आवश्यक अवयवहरू हुन् । सर्वस्वीकार्य विधिको सर्वोच्चता एवं आवधिक तथा स्वच्छ निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ढाँचा तयार हुन्छ । प्रजातन्त्रले सह–शासनको अनुभूति दिन्छ । स्व–शासनको प्रत्याभूति भने राजकाजको चुनौतीपूर्ण पहेली हो । राजनीतिशास्त्रमा प्रजातन्त्रको अभ्यासका लागि अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अपरिहार्य हुने अवधारणा स्थापित छ । नागरिकको सहज पहुँचले गर्दा स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता पनि अपेक्षाकृत बढी छ । प्रदेशको औचित्यबारे भने विषयविज्ञहरूका बीच पनि व्यापक मतभेद छ । भौतिक सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकारको उपस्थिति देख्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने पहिचानजन्य सम्मान एवं आत्मविश्वास भने महसुस गर्ने कुरा हो । तात्त्विक अर्थमा भन्ने हो भने प्रदेश २ संघीयताको मर्मअनुरूपको देशभित्रको एकमात्र प्रदेश हो, बाँकी जति पञ्चायतकालको अञ्चल एवं विकास क्षेत्रका वर्णशंकर स्वरूपका निर्वाचित इकाइहरू हुन् । त्यसैले संघीयताको अनुभव गर्न जनकपुर नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । र, कथंकदाचित् संघीयताको अवधारणामाथि प्रतिगामी प्रहार हुन पुग्यो भने त्यसको प्रतिरोधको स्रोत पनि प्रदेश २ मात्र हुन सक्ने देखिँदै छ । राज्यका लगभग सबै अवयव धरमर रहेको विद्यमान परिवेशमा जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहनुको विकल्प छैन ।

गतिशील स्तम्भ

राज्यव्यवस्थालाई दृढ राख्ने भएकाले कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकालाई राज्यका ‘तीन स्तम्भ’ भनिएको हो । चौथो स्तम्भ प्रायशः स्वतन्त्र पत्रकारितालाई भनिए पनि निर्वाचन आयोग एवं कार्यविधि अनुगमनका लागि खडा गरिएका अन्य संवैधानिक अंगहरू त्यस उपमाका सही हकदार हुन् । पाँचौं दर्जा त्यस्ता पत्रकार एवं सामाजिक अगुवाहरूको हो जसले बहुमतद्वारा प्रताडित एवं वर्चस्वशालीद्वारा उपेक्षित सामान्य जनको आवाज मुखर गर्न सघाउँछन् एवं खम्बाहरू धरमर भएका बेला राज्यलाई टेको दिएर अडाउने काम पनि गर्छन् । समस्या त्यस बखत उत्पन्न हुन्छ जब स्थिर रहनुपर्ने खाँबो नै चलायमान हुन थाल्छ । अनावश्यक अध्यादेशमार्फत कार्यपालिका सोझै विधायिकाको आधारलाई भत्काउन उद्धत हुन्छ । आँखा चिम्लेर कार्यकारी प्रमुखको महत्त्वाकांक्षाअनुसारका अध्यादेशहरू सदर गरी राज्यप्रमुखले स्वयं त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन थाल्ने हो भने के हुन्छ भन्ने कुरा संसद्को विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपरेको हालैको परिघटनामा देखिसकिएको छ । विधायिकाले संविधानसँग मेल नखाने कानुनको निर्माण गर्नु न्यायपालिकाको कार्यबोझ बढाउने कर्म हो । संयोगवश, त्यस्तो दुस्साहस नेपालको विधायिकाले गर्ने गरेको देखिँदैन । न्यायिक अग्रसरता एवं अति न्यायिक क्रियाशीलताले विधायिका एवं कार्यपालिकालाई एकसाथ पंगु बनाउँछ । त्यस्ता उदाहरणहरू भने प्रशस्त छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिकको साटो न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कार्यपालिकाको औजार बन्न तम्तयार भएपछि संवैधानिक अंगहरूको स्वीकार्यता सुस्तरी समाप्त हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको सबभन्दा ठूलो उदाहरण त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वप्रमुख स्व–निर्वासनमा एवं अर्का व्यक्ति खोरमा पुग्नु नै हो ।

राज्यलाई स्थायित्व प्रदान गर्न शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा आएको हो । राजनीतिक स्थायित्वलाई कार्यपालिकाको प्रमुखता एवं कार्यकारी प्रमुखको दीर्घ कार्यकालसँग जोडेपछि राज्यका अन्य स्तम्भको भारवहन क्षमता घट्दै जान्छ । र, टेकोहरूको भरमा अडेको राज्यव्यवस्था लामो कालसम्म टिक्न सक्दैन । शक्ति पृथकीकरण एवं निर्वाचित तथा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारीबीचको सूक्ष्म सन्तुलन खलबलिन पुग्यो भने राज्यव्यवस्थाको वैधानिकता र स्वीकार्यता एकसाथ सकिन्छ । त्यसपछि राज्यको चरित्र अवपीडक (कोअर्सिभ) बन्न पुग्छ एवं सामान्यजनसँग प्रतिरोधको विकल्प बाँकी रहँदैन । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको आकलन गर्दा राज्य व्यवस्थामा अर्को उलटफेरको टड्कारो आवश्यकता एवं सम्भावना एकसाथ देखिँदै छ । त्यस्तो परिवर्तन अझ बढी प्रतिगमनकारी हुन सक्ने जोखिमले गर्दा नागरिक निगरानीको महत्त्व बढेर गएको छ । लगभग सबै राजनीतिक दल भने दुष्क्रियाशील (डिस्फंक्सनल) अवस्थामा रहेकाले आउँदा दिनहरू कठिनाइपूर्ण ठहरिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सन् २०१५ को सोह्रबुँदे षड्यन्त्र, दलीय अनुशासनको कोर्राले हिर्काएर तीव्रपथद्वारा जारी गरिएको विवादास्पद संविधान, मधेसमा भएको प्रतिरोधको हिंस्रक दमन, खस–आर्य नृजातीयताको विजयी उन्माद एवं अदृश्य शक्तिहरूको अग्रसरतामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एमालेमा गराइएको विलयका प्रतिनिधि पात्र प्रतिगामी चरित्रका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन् । पटकपटक दोहोर्‍याइएका कुराहरू हुन्, तर कतिपय प्रवृत्ति बारम्बार औंल्याइराख्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक तवरले शर्मा ओली गणतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर थिएनन् । संघीयता एवं समावेशिता एमाले दलको प्राथमिकतामा अहिले पनि छैन । धर्मनिरपेक्षता पनि एमालेको राजनीतिक आस्था नभएर पश्चिमाहरूको भरथेग पाइरहन अंगिकार गरिएको फगत कार्यनीति मात्रै हो । तर के–कति कारणले, सशस्त्र द्वन्द्वद्वारा राज्य रूपान्तरणको कार्यसूची लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका एकताकाका माओवादी नाइके पुष्पकमल दाहालले उनलाई ‘रोल्पाली बिरालो रिसायो भने काठमाडौंमा आएर खाँबो चिथोर्छ’ भनेर हियाउने व्यक्तिका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका थिए ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न सन् २०१५को अन्ततिर उनको निवासमा पुगेका केही सामाजिक अगुवालाई उनले निराश बनाएर फिर्ता पठाइदिएका थिए । आधा दशकपछि नेकपा दोहोरो बनाउने प्रयोगको निरर्थकता देखेर आस्थाच्युत माओवादी दाहाललाई पश्चात्ताप, भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा अरूले देख्न सक्दैनन् । तर, उनको गलत ठम्याइ एवं अनुपयुक्त निर्णयले राजकाजमा राजनीतिकर्मीको साटो राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूको प्रमुखता पुनःस्थापित भने गरेको स्पष्ट छ ।

स्थिर पाङ्ग्रा

अडिनुपर्ने खाँबो चलायमान तर गुड्नुपर्ने पाङ्ग्रो स्थिर रहने विडम्बना दुष्क्रियाशील राज्यको परिचायक हो । भनिन्छ, बेलायतमा संसद्को सम्प्रभुतालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । अमेरिकाका ‘फाउन्डिङ फादर्स’ भनिने संवैधानिक जनकहरूले जनोत्तेजक राजनीतिद्वारा निर्वाचित तानाशाहको उदयलाई रोक्न न्यायिक सर्वोच्चता अंगिकार गरेका थिए । कार्यकारी प्रमुखद्वारा नियुक्त गरिने न्यायाधीशहरू पनि प्रकारान्तरले राजनीतिक पक्षधर नै हुन्छन् तर तिनको आफ्नै स्वार्थले आजीवन कार्यकाल भएका अमेरिकाका संघीय न्यायमूर्तिहरूलाई हाकाहाकी पूर्वाग्रही हुनबाट रोक्छ । अमेरिका एवं बेलायतजस्ता विपरीत परम्पराको अध्ययन गरेका भारतीय संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरले बीचको बाटो समातेर संवैधानिक सर्वोच्चताका नाउँमा विधायिका एवं न्यायपालिकालाई समानान्तर ठड्याइदिएका छन् । कमजोर मनोबलयुक्त व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएका बेला त्यस्तो गतिरोधको सोझो लाभ कार्यकारी प्रमुखले पाउने रहेछन् भन्ने कुरा भारतीय सुप्रिम कोर्टका पूर्वमुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको राज्यसभा सदस्य मनोयन प्रकरणको विवादमा देखिसकिएको छ । तर, सन् २०१५ मा जारी नेपालको विवादित संविधानले भने संसदीय, न्यायिक वा संवैधानिक सर्वोच्चतामध्ये कुनै पनि मान्यतालाई सोझै अंगिकार गरेको छैन । बरु ‘काशी, कश्मीर, अजब नेपाल’ भन्ने पुरानो आहान अनुसार नेपालको ‘हावा, पानी र माटो’ सुहाउँदो अस्पष्ट बाटो समातेकाले सर्वोच्च कानुनले ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ प्रवृत्तिको स्थायी सत्ताको परम्परागत चलनका लागि खेल्ने ठाउँ सम्याइदिएको छ ।

यही २२ फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत फैसलाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ एवं कुमार रेग्मीको इजलासका लागि भने त्यस दलको गठन त्रुटिपूर्ण रहेकाले विलय भइसकेका एमाले एवं माओवादी केन्द्रलाई पुनः छुट्टिएर चियाको कपबाट अलग्गिएर दूध र पानीलाई बेग्लाबेग्लै भाँडामा पुग्नुपर्ने अवस्थाजस्तै बाध्यता आइलागेको हो । हुन त यो नेपाल हो, यहाँ जे पनि सम्भव छ तर अवैधानिक दलको सरकारले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको हैसियत अब के हुने होला ? न्यायालयले पहिचान गर्न अस्वीकार गरेको दलका संसदीय नेताको सिफारिसमा जारी भएका अध्यादेश एवं त्यसअनुसार नियुक्ति पाएर कार्यरत रहेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू आफ्नो पदमा रहिरहन अब कसरी मिल्छ ? बुर्जुवा नैतिकताका मापदण्डहरू कम्युनिस्ट वा बाहुनवादी विचारधारामा लागू हुँदैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले राजीनामा दिने कुनै सम्भावना छैन । तर, अवैधानिक ठहर्‍याउन सकिने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर त्यसलाई प्रतिपक्षको मान्यता दिएको जिम्मेवारी त नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको टाउकामा पनि बज्रिन्छ । उनले भागबन्डाको राजनीति गरेको आक्षेप आधारहीन पनि हुन सक्छ, तर अवैधानिक दलका नेतालाई संवैधानिक मान्यता दिन सघाएकाले उनि पनि जवाफदेहीमुक्त छैनन् । उनको सुविचारित अकर्मण्यताबेगर मुलुकको राज्यव्यवस्था यति बिघ्न लथालिङ्ग हुन सक्ने थिएन ।

राजनीतिक प्रक्रियालाई भीरबाट लडाई टाकुरामा बसी मस्त बाँसुरी बजाएर बसिरहेका शर्मा ओलीलाई लाग्दो हो, उनी अब अपराजेय भइसकेका छन् । तर, राजनीतिक प्रक्रिया कमजोर हुनु भनेको स्थायी सत्ताको पकड कसिलो बन्दै जानु हो । कुन्नि के बहानामा नेपाली सेनाका प्रमुखले प्रधान न्यायाधीशलाई उनको कार्यकक्षमै गएर भेटेका थिए । त्यहाँ के कुरा भयो भन्दा पनि भेटघाटको समाचारले सम्प्रेषित गर्ने सन्देश बढी महत्त्वपूर्ण छ । सैनिक गुप्तचर सबै स्थानीय तहमा विस्तार हुने समाचार सार्वजनिक भएको छ । पदासीन प्रधानमन्त्री आफ्नै सुरक्षाप्रति आश्वस्त छैनन् तर एउटा अनिर्वाचित उग्रवादीले राज्यद्वारा प्रदान गरिने पूर्वप्रधानमन्त्रीसरह निर्भयता संयन्त्रको सुविधा हत्याउँछन् । नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीले थमाइदिएको अन्धराष्ट्रवादको कक्कड तानेर सन् २०१३ देखि मस्त सुतिरहेको ‘नागरिक समाज’ तुरुन्तै ब्युँझिने सम्भावना छैन । आफ्नै पासोमा अल्झिएको ‘राजनीतिक समाज’ अर्थात् मुख्य दलहरू अलमलमा छन् । लाग्छ, पाकिस्तानमा जस्तै नेपालमा पनि पटक–पटक प्रयोग भइरहने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ पुनर्जीवित हुने अवस्था बन्दै गएको छ ।

राजनीतिलाई फेरि अदालतमा पुर्‍याएर न्यायिक पुनरावलोकनको खेलमा लाग्ने विकल्प कतिपय राजनीतिकर्मीलाई आकर्षक लाग्दो हो । तर, कुम्भकर्णजस्तो दस वर्ष सुतेर एकैपटक आँधीबेहरी ल्याउने जनतालाई जगाउनु राजनीतिक दलहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । आज माधव नेपाल एवं भीम रावलको टाउकामा बज्रिएको न्यायिक अति क्रियाशीलताको घन भोलि स्थायी सत्ताले नरुचाउने अन्य कुनै राजनीतिकर्मीको शिरमा खस्न सक्छ । समसामयिक परिवेशमा प्रतिगमनलाई पनि निर्वाचनको वैधानिकताबेगर बाँच्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सत्ता साझेदारीको जोड–घटाउबाट उम्किएर राजनीतिक दलहरू जनताका घरदैलोमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । गणतन्त्र त अब कतै जाँदैन तर समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्या–आधारित प्रतिनिधित्व, सारभूत संघीयता, व्यापक धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक हकको सुनिश्चितता एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जनतालाई फेरि एकपटक जगाउनुको विकल्प छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ २०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सगरमाथामा अनुमति बिना फोटो र भिडियो खिच्न नपाइने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — २०७६ वसन्तकालीन हिमाल आरोहण सिजनमा सगरमाथा चुचुरोमुनिको हिलारी स्टेपमा आरोहीहरूको भीड देखिने एउटा फोटो विश्वभर भाइरल भयो । नेपाली आरोही निर्मल पुर्जाले खिचेको उक्त फोटो ‘सगरमाथामा ट्राफिक जाम’ शीर्षकमा विश्वभरका दर्जनौं सञ्चारमाध्यमहरूको कभरेजमा पर्‍यो । उक्त तस्बिर छाप्ने न्युयोर्क टाइम्सलगायत अधिकांश विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपाल सरकारको आरोहणमा फितलो व्यवस्थापन भएको भनी आलोचना गरे ।

त्यसैताका बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसको स्टुडियोमा पनि यस विषयमा प्रश्न सामना गर्नुपर्‍यो । बीबीसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ट्राफिक जाम हुने गरी त्यस वर्ष धेरै पर्वतारोहीलाई नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको जिकिर गर्दै उक्त फोटो प्रोपोगान्डाका रूपमा आएको भनी खण्डन गरे ।

यसरी आरोहीहरूले सगरमाथा लगायतका हिमालमा जथाभावी फोटो तथा भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्ने क्रम हरेक सिजनमा वृद्धि हुँदै गएपछि पर्यटन विभागले मंगलबार नयाँ नियम ल्याउँदै यसमा कडाइ गरेको छ । ‘कुनै पनि पर्वतारोही दल तथा दलका सदस्यले फोटो, भिडियो तथा फिल्मिङ सम्बन्धी काम गर्दा आफू सम्बद्ध दल र दलका सदस्यको आरोहण गतिविधिबाहेक अन्यको फोटो, भिडियो खिच्ने तथा फिल्मिङ सम्बन्धी काम गरी त्यसको प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन गर्न पाइने छैन,’ आरोहणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको उक्त नियममा भनिएको छ ।

‘यो नियम सगरमाथासहित सबै हिमालका लागि हो,’ पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण शाखाकी निर्देशक मीरा आचार्यले भनिन्, ‘यस्ता गतिविधिले हिमाल आरोहणमा असर र प्रभाव पारेकाले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न खोजिएको हो ।’ उनका अनुसार, भूकम्पका बेला सगरमाथामा गएको हिमपहिरो, आरोहीका शव, त्यहाँ थुप्रिएको फोहोरलगायत नकारात्मक विषयमा जथाभावी फोटो भिडियो खिचेर बेचबिखन गर्ने, नेपालको आरोहणबारे नकारात्मकता फैलाउने गतिविधि रोक्न विभागले कडाइ गरेको हो ।

विभागले अब आरोहणबाहेक अन्य थप गतिविधि गर्ने भए तीबारे अनिवार्य जानकारी गराउँदै विभागको स्वीकृत लिनुपर्ने नियम बनाएको छ । ‘यदि कुनै विदेशीले जथाभावी फोटो वा भिडियो खिचेर प्रचार गरेको पाइएमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने निर्देशक आचार्यले बताइन् ।

त्यस्तै अब आरोहणमा जाने स्वदेशी वा विदेशीको स्वास्थ्य अवस्था विभागलाई जानकारी गराइँदा हिमाल आरोहण गर्न उपयुक्त भएको मेडिकल विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ । यो नियमले कुनै गम्भीर रोग भएका वा वृद्ध नागरिकलाई अब सजिलै आरोहणमा अनुमति प्राप्त हुनेछैन । त्यस्तै आरोहणका क्रममा आपत्कालीन उद्धार गरिएका पर्यटक बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने छ ।

यसअघि सीमित स्रोतसाधन भएका अस्पतालमा पुर्‍याइँदा बिरामीको मृत्यु भई नेपालको स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको अन्य मुलुकमा प्रचार भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसन्धानका आधारमा यो नियम बनाइएको हो । विभागले अबका दिन बिरामी पर्यटकलाई उद्धार गर्ने हेलिकप्टर कम्पनी, वायुसेवा, टुर एन्ड ट्राभल, ट्रेकिङ, एक्सपिडिसन सञ्चालकलाई सीमित स्रोतसाधन भएका अस्पतालमा बिरामी नलैजान भनेको हो ।

त्यसैगरी अबका दिन आरोहणमा जाने सहयोगी कामदारहरूलाई ‘क्लाम्बिङ गाइड’ मात्रै भनेर लैजान नपाइने भएको छ । आरोहण दलको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले पर्वतारोहीसँगै जाने सरदार, पथप्रदर्शक, उचाइका कामदार, आधार शिविरका कामदार, स्थानीय कामदारको पद, नाम राखेर अनुमति लिनुपर्ने छ । त्यसैअनुसार बिमा गर्नुपर्ने छ । नत्र आरोहणको प्रमाणपत्र विभागले जारी नगर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×