नवउद्यमशीलता प्रवर्धनमा राज्यको उदासीनता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नवउद्यमशीलता प्रवर्धनमा राज्यको उदासीनता

मोहन गजुरेल

काठमाडौँ — भारतले हालैको बजेटमा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई थप एक वर्ष कर छुट (ट्याक्स होलिडे) दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण व्यवसायमा परेको असरलाई ख्याल गर्दै उसले पुँजीगत लाभकर छुटको अवधि पनि एक वर्ष थपेको छ । गत डिसेम्बर अन्तिम सातासम्मको तथ्यांकअनुसार भारतमा ४१ हजार हाराहारी स्टार्टअप दर्ता छन् । यीमध्ये ३९ हजारभन्दा बढीले करिब ४ लाख ७० हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्यो । लाखौं व्यवसाय बन्द भए, करोडौं बेरोजगार बने । तर स्टार्टअपहरू यस्तो कोरोना संकटमा पनि नयाँ सोच, नयाँ अवधारणा र नयाँ व्यवसायमा अघि बढ्न रोकिएनन् । प्रत्येक संकटले अवसर पनि ल्याउँछ भनेझैं मुलुकव्यापी लकडाउनकै अवधिमा नेपालमा पनि स्टार्टअपहरू नवीनतम उद्यममा अघि सरे ।

पक्कै पनि लकडाउनको असर स्टार्टअपलाई बढी पर्‍यो तर यो क्षेत्र एक वर्षयता खस्किएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र युवालाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्नका लागि स्टार्टअपलाई स्थापित गराउने अवसर पनि बनेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुन सक्ने भन्दै विभिन्न मुलुकले अहिले स्टार्टअपहरूका लागि अनुदानलगायत विभिन्न राहत प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले स्टार्टअपलाई अनुदान दिने नीति ल्याएको झन्डै एक वर्ष भयो । तर त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेकाले अनुदान दिन सम्भव नभएको भन्दै कार्यविधि परिवर्तन गरी सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरियो । सो कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई केही दिनमै निर्देशिका जारी गरी लागू गर्ने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।

संशोधन हुनुअघिको कार्यविधिमा रहेर अनुदानका लागि करिब ७ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । तर अब संशोधन गरिएको कार्यविधिअनुसार पुरानालाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे पनि आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छैन । योजना आयोगसामु नवउद्यमका योजना छनोट गरी नवउद्यमशीलताका लागि ऋण प्रवाह गरी असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने दायित्व छ ।

तर कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले बजेटमै व्यवस्था गरी रकम विनियोजन गरिए पनि नयाँ सोच भएका तर पुँजी अभाव भएका युवा उद्यमीले हालसम्म सरकारका तर्फबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

राज्यले प्रोत्साहन गरे मात्रै कुनै पनि मुलुकको स्टार्टअप फस्टाउन सक्छ । संसारभरि नै नवउद्यमशीलतालाई राज्यले लगानी गरेको हुन्छ, प्रवर्धन गरेको हुन्छ । नवउद्यमशीलता सबै सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले राज्यले अभिभावकका रूपमा नवउद्यमीलाई प्रश्रय दिन र उद्यमशीलता विकासका लागि पनि एक हदसम्म लगानी गर्नैपर्छ, वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नवउद्यमशीलताको प्रमुख समस्या स्रोत व्यवस्थापनको समाधानका लागि राज्य अघि सर्नुपर्छ ।

नेपालकै अनुभवले पनि देखाउँछ, एक दशकअघिसम्म स्टार्टअपहरूमध्ये केहीले पाएको सफलता लोभलाग्दो छ । र, तिनले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न थालिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा परम्परागत व्यावसायिक घरानाभन्दा बाहेक नितान्त नवीनतम सोच भएका नयाँ वर्ग, जो जागिरे मानसिकताबाट उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित छन्, जोसँग योजना छन् तर पुँजीको अभाव छ, उनीहरूलाई सहयोगी हात राज्यले दिनैपर्छ । यो विश्वभरकै सामान्य मान्यता हो ।

हाम्रो दुर्भाग्य, स्टार्टअपका लागि लगानी गर्ने र वातावरण बनाइदिने सरकारी निकाय अहिले सिंहदरबारको चौघेराभित्र छ । व्यवसायमैत्री नभएको कर्मचारीतन्त्रलाई यसको जिम्मा लगाइएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता छैन । यसले सरकारी लाभ लिएर नवउद्यम सुरु गर्न चाहने एउटा ठूलो वर्गलाई राज्यसँग सहज अन्तरक्रिया गर्नबाट टाढा बनाएको छ । योजना आयोगमार्फत दिइन लागेको नवप्रवर्तन ऋण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारण लगानी असुरक्षित हुने जोखिम पनि नवउद्यमीका लागि उत्तिकै छ । उत्पादित वस्तु, सामग्री वा सेवाको बजारीकरणका लागि बजार व्यवस्थापनको समस्या पनि उत्तिकै छ ।

अर्को समस्या, नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले अदक्ष मानवस्रोत उत्पादन गरिरहेका छन् । मुलुकमा उद्यमशीलता बढाउन हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा समेत सुधारको आवश्यकता छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछि पहिले राम्रो जागिरको खोजी गर्ने र जागिर गर्दै जाँदा भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि मात्रै उद्यमशीलताबारे सोच्ने हालको प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागी उद्यमशीलतातर्फ नै अभिप्रेरित गर्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास हुनु आवश्यक छ ।

विश्वभर नै नवउद्यमले २० प्रतिशत रोजगारी र ठूलो संख्यामा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको तथा उत्पादन बढाउनमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । कोरोनाकै कारण नेपालमा मात्रै, संगठित र असंगठित क्षेत्रका गरी ३५ देखि ४५ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । थप १२ लाख गरिबीमा धकेलिएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् । अर्कातर्फ, नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् ।

कोरोनाका कारण जीवनशैली ‘न्यु नर्मल’ तर्फ उन्मुख भए पनि औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र सञ्चालनमा छ । उता, नयाँ श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा हुने रोजगारी कटौतीले ठूलो संख्यामा बेरोजगार सिर्जना गर्दै छ ।

बेरोजगारी कम गर्न र उद्यमशीलताको तीव्र विकासका लागि पुँजीको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायमैत्री कानुन, प्रतिस्पर्धी खुला बजार, आवश्यक ज्ञान, सिप र सूचना–प्रविधिको उपलब्धताका लागि सरकारी सहजीकरण अनिवार्य छ । यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । समृद्धिका लागि उद्यमशीलता र उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सिप, पुँजीमा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।

नवउद्यमशीलताको विकासले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक खाडल भर्न मद्दत गर्छ । नवउद्यमशीलताले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने भएकाले असमानता घट्न मद्दत गर्न सक्छ । कोरोना महामारीपछि विश्वमै धनी र गरिब, विकसित र कम विकसित मुलुक अनि क्षेत्रबीचको खाडल बढ्दै जाने खतरा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले औंल्याउँदै गर्दा योजना बनाउने क्रममा नेतृत्वमा रहनेले आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिको न्यायीकरण

२०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै उत्पन्न परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो ।
गौरव केसी, प्रणव खरेल

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरिरहँदा नेपालको तरल राजनीतिले एउटा अर्को कोल्टे फेरेको छ । विद्यमान राजनीतिक परिदृश्यमा निकै पात्रहरू चर्चामा देखिन्छन्Ù जस्तै— नेता, प्रशासक, अभियन्ता, मिडियाकर्मी र विश्लेषक । एक दशकभन्दा बढीको नेपाली राजनीतिलाई दृष्टिबोध गर्ने हो भने त्यो मूलतः कानुन र संविधानको वरिपरि घुमेको र तत्तत् प्रक्रियाहरूबाट निर्धारित हुन खोजेको पाइन्छ ।

यसै प्रक्रियामा, थप निर्णायक भूमिका निभाउने अन्य दुई प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हुन्— वकिल र न्यायाधीश । यी दुवै पेसाकर्मीले गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक दिशानिर्दिष्ट गर्न आ–आफ्नै तवरले भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस आलेखमा यिनै दुई पेसागत समूहको प्रभाव र वर्चस्वमाथि प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिनेछ जसको ध्येय राजनीतिले कानुनलाई कि कानुनले राजनीतिलाई डोर्‍याई/घुमाइराखेको छ भनी राजनीतिको न्यायीकरण (जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स) बुझ्नु पनि हो ।

संविधानको वकिलीकरण

अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि नै संविधानका मुख्य विषयवस्तुको छिनोफानो गर्ने जिम्मा वकालतको पृष्ठभूमि बोकेका दलका नेताहरूको काँधमा आइपुग्यो । स्वभावैले ती नेताहरूले कानुनी दाउपेचका दृष्टिले संविधानका अन्तर्वस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गरे । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सामञ्जस्यतामा चलिरहेको भने थिएन । यसको अर्थ, प्रत्येक दलसँग पेसाकर्मी वकिल हुन्छन् जसले राजनीतिलाई डोर्‍याउन खोज्छन् अनि तिनैमध्ये केही राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश बन्छन् । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको अवस्थामा संविधान बनाउनुपर्ने जटिल परिस्थिति आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसलाई कठिनाइपूर्वक विद्रोही माओवादीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र ती सबै माग अन्य दललाई ग्राह्य नहुने परिस्थितिले झनै समस्याग्रस्त बनाएको थियो । यस्तो असमञ्जस र अन्तरविरोधका बाबजुद अन्ततः संविधान–लेखनले सम्झौताको दस्ताबेजको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो ।

तर, समग्र कार्यविधि वकालत पृष्ठभूमि भएका यिनै व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मा लगाइनु न्यायसंगत थिएन । नेपाली समाजले भोगेको समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संक्रमणको व्याख्या र विश्लेषण संविधानको अन्तर्वस्तुको निर्क्योल गर्ने क्रममा समष्टिगत रूपमा हुनुपर्थ्यो, जुन भएन । सो कार्यमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीलगायत समाजका अन्य जानकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्थ्यो । हुन त प्राज्ञिक पृष्ठभूमि बोकेका यी व्यक्तिहरूले बेलामौकामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना राय–सुझाव उपलब्ध नगराएका पनि होइनन् तर सुझाव उपलब्ध गराउनु र समस्त निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु फरक विषय हो । उल्लिखित हरफहरूमा कानुनी पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै तिनको भूमिकालाई गौण मानिएको भने होइन । तिनले केही भए पनि उपयोगी भूमिका पक्कै खेलेका होलान् तर यहाँ संविधान निर्माण एउटा बहुआयामिक विषय भएको र सरसर्ती हेर्दा त्यो बहुआयामिकतालाई पद्धतिबद्ध गर्न वकिलबाहेक अन्य पात्रको अभाव खड्किएको पक्षलाई इंगित गर्न मात्र खोजिएको हो । कानुन वा संविधानको विषय कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै नभई समाजका अन्य सरोकारवालाका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यसमा वकालत पेसाकर्मीहरूको मात्रै हालीमुहाली भयो ।

संवैधानिक वा कानुनी विषयवस्तुहरूमा नेपालका समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले पनि खासै अभिरुचि लिएको पाइएन । परिणामतः, संविधानको सर्वाङ्गीण व्याख्या र विश्लेषणलाई वञ्चितीकरण गर्दै केवल कानुन व्यवसायीहरूलाई मात्रै प्रश्रय दिइयो र तिनको एकाधिकार स्वतः बढ्न पुग्यो । यस अवस्थामा कानुन र संविधान निर्माणको प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध विषयवस्तुहरू अधुरो र एकांकी हुँदै त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र तरलतालाई एक किसिमले क्रमभंग गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । नेपालका कानुनी वा संवैधानिक विषयहरूमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता सायद यस्तै बहुग्राही व्याख्या र विश्लेषणको अभावले भरिएका छन् ।

किनभने, नेपालको पछिल्लो संविधान निर्माण प्रक्रिया साह्रै केन्द्रीकृत रह्यो । शीर्ष भनिने केही नेताले आफ्ना विश्वासपात्र दोस्रो वा तेस्रो वरीयताका नेताहरूलाई कार्य–प्रत्यायोजन गर्ने र ती नेताहरूले कतिपय अवस्थामा माथि भनिएझैं वकालत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूमा परनिर्भर हुँदै सरसल्लाह बढी लिने गरे । यसो गरिरहँदा संविधान फगत एउटा कानुनी विषय र आशय बोकेको दस्ताबेजमा मात्र सीमित भई त्यसले समेट्ने अन्य पाटा ओझेलमा परे । यस असंगतिमाथि सार्वजनिक वृत्तमा खासै बहस भएन, जुन आफैंमा खेदजनक पक्ष हो ।

राजनीतिको न्यायीकरण

राजनीतिको न्यायीकरण भन्नाले मन्त्रिमण्डल वा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट निर्णय दिने शक्तिको प्रक्रिया अदालतमा हस्तान्तरित हुनु वा हुँदै जानु हो । शक्ति पूर्णरूपमा आफूमा निहित गर्दै अदालतले सहजै फैसला दिन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास घटेको त हामीले स्पष्ट महसुस गरिसकेका छौं तर के नेपालका न्यायालय र न्यायकर्मीहरूचाहिँ पूर्ण विश्वासयोग्य छन् त ? के ती बहुसंख्यक जनमानससामु जनप्रिय छन् ? विधिशास्त्रीको अभाव खड्केको मुलुकमा अब न्यायालयमा अभिरुचि राख्ने जो–कोही अन्य पेसाकर्मीबाट आउँदा दिनहरूमा यसमाथि गम्भीर बहस हुनु नितान्त जरुरी छ ।

२०४६ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अदालतले राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दै आइरहेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका दुई फरक फैसलाले त्यस समयको राजनीतिलाई डोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरेका दुई अलग घटनाको न्यायिक व्याख्यानले नेपालमा राजनीतिको न्यायीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । तसर्थ, २०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो, जुन अहिलेसम्म हाबी छ ।

राजनीतिको न्यायीकरणले मूलतः दुई प्रश्न उठाउँछ । पहिलो, के नेपालका राजनीतिक दलहरू साँच्चै आफूबीचका राजनीतिक मतभेद समाधान गर्न अक्षम भएका हुन् ? दोस्रो, राजनीतिक अवरोधको निकास स्थायी तर गैरनिर्वाचित संस्थाहरूबाट मात्र आइरहने हो ? यदि हो भने निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको एउटा मुख्य स्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्यमाथि कालान्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । यदि यही संस्कृति र परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिइरह्यौं भने राजनीतिक दल र समाजबीच रहेको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुन पुग्ने र यसको ठाउँ ती गैरनिर्वाचित तर स्थायी संयन्त्रहरूले लिन सक्ने सम्भावना रहिरहनेछ । यसको अर्थ अदालतले राजनीतिक अवरोधको निकास गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले कानुनी र संवैधानिक व्याख्या गरेर निकास दिनु उसको धर्म हो । यसमा अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रकृतिका समस्याहरू आफैं समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ (जुन वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र परिप्रेक्ष्यमा सम्भव देखिँदैन) । किनभने, राजनीतिक दल मात्र त्यस्तो निकाय हो जसलाई अनुमोदनको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण यदि राजनीतिक दलहरू गहन राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् भने जनतामाझ गई आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहाँबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ (यो धेरै सम्भव छ) । यस्तो तर्क गर्नुपछिको एउटा कारण न्यायपालिकालाई सधैं राजनीतिक गतिरोधको बाटो खोल्न आग्रह गरिरहँदा उसमा अझै कार्यपालिकाको पनि अधिकार लिने भाव अंकुरित हुने खतरातर्फ इंगित गर्नु पनि हो । यसो हुँदैन भनी भन्न सकिँदैन किनभने पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध तोड्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो । दलहरूकै आग्रह र सहमतिमा गठन गरिएको भनिएको त्यो सरकार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको निकास दिन राजनीतिक दलहरू अक्षम रहेको कुराको पनि संकेत थियो । यस्तो दुर्बल संस्कारको परिणाम हामीले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेका छौं जसले न्यायालयलाई संस्थागत हिसाबले झनै कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

अन्तमा, राजनीतिक दलहरूले नबुझेको वा बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, राजनीतिक प्रक्रियाको न्यायीकरण हुने अवस्था रहिरहे, नेपालजस्तो राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा बढी निर्भर्र रहने मुलुकमा, सत्ता निर्वाचित राजनीतिक दलको हातबाट खुस्किन सक्छ । हुन त राज्यका निकायहरूको दलीयकरण तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा यी चासोहरू गौण लाग्न सक्छन् । यसरी दलीयकरण भएको राज्यसंयन्त्रबाट लोकतन्त्रको दीर्घकालीन पक्षपोषण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ती संस्थाबाटै खतरामा पर्न सक्ने अवस्था सधैं रहिरहन सक्ने छर्लङ्ग छ । आशा छ, यसमा समयमै सबैको ध्यान पुगे बेस हुन्थ्यो । अन्यथा, पछि पछुताउनुबाहेक विकल्प नरहन सक्छ । तसर्थ, नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिको न्यायीकरणमाथि व्यापक बहस हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । साथै, शक्ति हस्तान्तरण पूर्णरूपमा चाहे राजनीतिक दललाई दिइयोस् वा अदालतलाई, खतराको तरबार भने झुन्डिई नै रहनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×