निराशाजनक छैनन् आर्थिक परिसूचक- विचार - कान्तिपुर समाचार

निराशाजनक छैनन् आर्थिक परिसूचक

प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

मुलुकका आर्थिक नीतिनिर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग–व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रको प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकबारे जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा मौद्रिक, वास्तविक, सरकारी र बाह्य क्षेत्र पर्छन् ।

यी सबै अन्तरसम्बन्धित हुने हुनाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको अनुकूल/प्रतिकूल प्रभाव अर्कोमा पर्ने गर्छ । तसर्थ विवेकशील सरोकारवालाहरूले सोको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा गरी आफ्ना नीति एवम् कार्यलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्ने गर्छन् ।

नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था कस्तो छ, अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ चलायमान भइरहेको छ, कोभिड–१९ यता मुलुकको अवस्था कस्तो छ, कोभिड–१९ र लकडाउनको असर तथा पुनरुत्थानका प्रयासका प्रभावहरू केकस्ता छन् भन्नेमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

विश्व अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय बजारका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको कोरोना भाइरस आउट ब्रेकबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार (होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा, उद्योगधन्धा, व्यापार–व्यवसाय) हरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । फलस्वरूप केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्घिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको १.९९ प्रतिशत रहने आकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यो आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लकडाउन भएकाले उद्योग–व्यवसायहरू धेरै प्रभावित भए पनि बिस्तारै खुल्ने र सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार एवं वित्तीय क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ । मुद्रास्फीति भने २०७७ असार मसान्तमा ६.१५ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुस मसान्तमा ३.५६ प्रतिशतमा झर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रहे पनि कोभिड–१९ का कारण वस्तु तथा सेवाको मागमा शिथिलताका कारण मुद्रास्फीति न्यून रह्यो ।

कोभिड–१९ का कारण उद्योग–व्यवसाय, होटल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनालगायत विकास–निर्माणका कार्यहरू र जनताका उपभोग प्रवृत्तिसमेत प्रभावित र कतिपय सीमानाका बन्द भएका कारण २०७७ पुस मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात ४.८ प्रतिशतले घटी ६६१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम भयो । कुल आयातमा ९.९ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ३०.० प्रतिशतले घट्यो भने दोस्रो मुख्य अंश (८.४ प्रतिशत) ओगट्ने सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात ४.८ प्रतिशतले न्यून रह्यो । अन्य मेसिनरी वस्तुहरूको आयात (जसले कुल आयातको ५.० प्रतिशत ओगटेको छ) १६.७ प्रतिशतले घट्यो । यसरी समग्रमा आयात घट्दा त्यसले व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउँछ, तर कर राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । अलैंची, पस्मिना, चाउचाउजस्ता वस्तुहरूको निर्यात बढेका कारण निर्यात भने २०७७ पुस मसान्तसम्म ६.१ प्रतिशतले वृद्घि भयो । प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम तथा पुनर्श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेका कारण उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण घट्ने अनुमान गरिए पनि यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । हुन्डीजस्ता च्यानलहरू कोभिडको समयमा बन्द भई औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने क्रम बढेकाले विप्रेषणमा वृद्धि देखिएको हुन सक्छ । आयात घटेको र निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटामा ५.८ प्रतिशतले कमी आयो । यसरी व्यापार घाटा तथा चालु खाता कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेकाले यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २६ अर्ब ६५ करोड मात्र थियो ।

शोधनान्तर बचतको अर्थ मुलुकमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्नु हो । स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सो विदेशी मुद्राले बजार हस्तक्षेपमार्फत नेपाली रुपैयाँको विस्तार गर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढाउँछ । हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति छ । २०७७ पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता १२२ अर्ब रुपैयाँ देखियो भने, अन्तरबैंक दर ०.१४ प्रतिशत रह्यो । बढेको विप्रेषण आय लगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । २०७६ पुस मसान्तमा १६.३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ पुसमा २२.० प्रतिशत पुग्यो । यसरी बैंक निक्षेपमा वृद्धि भएको, तर सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य मात्रामा तरलता देखिएको छ । खास गरी कोभिडका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहले राम्रो गति लिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६ मंसिरमा १५.० प्रतिशत रहेको कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ मंसिरमा १२.९ प्रतिशत मात्र रह्यो भने पुसमा गत वर्षको १५ प्रतिशतकै हाराहारी पुग्यो । तथापि निक्षेपका तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कमै छ ।

अधिक तरलता हुँदा ब्याजदरमा कमी आउँछ । उच्च दरमा निक्षेप बढे पनि सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटेको छ । २०७६ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर १.७६ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.१४ प्रतिशत रह्यो । २०७६ पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.१७ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.८५ प्रतिशत कायम भयो । बैंकहरूको औसत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७६ पुसमा ९.४३ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७९ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ती दरहरू क्रमशः ७.१८ प्रतिशत, ५.०० प्रतिशत र ९.०९ प्रतिशतमा झरे ।

निक्षेपको ब्याजदर ज्यादै न्यून भए मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसा झिकी सुनचाँदी, घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । नेपालमा अहिले सेयर बजारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनुका पछाडि यसलाई एक मुख्य कारण मानिएको छ । २०७६ पुसमा १२६३.४ रहेको नेप्से सूचकांक २०७७ पुसमा २२८६.६ पुग्यो । ब्याजदर धेरै कम भए खुला सिमानाका कारण निक्षेप भारततर्फ पलायन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि ज्यादै न्यून भए त्यसको प्रभाव जोखिमयुक्त र ज्यादै खुकुलो कर्जा प्रवाहका रूपमा पर्छ । अत्यधिक तरलता भएपछि जहाँसुकै र जस्तोसुकै क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अधिक तरलताले सिद्धान्ततः मूल्यवृद्धि पनि गराउने हुन्छ । तर नेपालमा लकडाउनका समयमा माग प्रभावकारी हुन नसकेका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रित सीमाभित्र छ ।

सरकारी क्षेत्रका परिसूचकहरूलाई नियाल्दा, संघीय सरकारको बैंकिङ कारोबारमा आधारित खर्च २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ३०६ अर्ब ६६ करोड र राजस्व परिचालन ३०१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भयो । उक्त सरकारी खर्च र राजस्व बजेटमा अनुमानित रकमको क्रमशः २०.८ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । लकडाउन, कतिपय सीमानाकाहरू बन्द रहेको अवस्था, आयातको कमी, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कमा कमीका कारण राजस्व परिचालनमा गत वर्षको तुलनामा कमी आयो । फलस्वरूप २०७७ मंसिर मसान्तमा सरकारको वित्त स्थिति १२ अर्ब ७२ करोडले घाटामा रह्यो । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा सरकारी वित्त स्थित ६२ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । घाटा बजेट पूरा गर्न सरकारले २०७७ पुससम्म ७ अर्बको ट्रेजरी बिल र ५० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरी ५७ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको, व्यापार घाटा घटेको, चालु खातामा सुधार भएको, शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहेको, निर्यात बढेको, आयात घटेको, निक्षेप बढेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेको देखिन्छ, जुन उत्साहजनक हो । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता रहेको, राजस्व परिचालन घटेको, सरकारी पुँजीगत खर्चले प्रभावकारी रूपमा गति लिन नसकेको जस्ता पक्षहरूलाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । समग्रमा लकडाउनको पृष्ठभूमिमा यी आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक र सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने काम रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दर्ता भएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

पशुपतिका भण्डारी, स्थानीय, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गर्दागर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १ सय ८ किलो सुनको जलहरी राख्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

अधिवक्ता ढुंगानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृतिमन्त्री ढकाल, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् । निवेदकले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार जलहरी राख्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, आर्थिक कारणले समेत निर्णय औचित्यहीन भएको, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले राज्यले धार्मिकस्थलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

अदालतले छलफलका लागि दुवै निवेदकलाई बुधबार बोलाएको छ । एक साताभित्रै जलहरी राखिसक्ने गरी काम अघि बढाएको कोषले नयाँ धातु राख्न लागेकाले भारतीय पुरोहित बोलाएर क्षमापूजासमेत गराएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×