राज्य–संयन्त्र किन यति स्त्रीद्वेषी ?

एक्काइसौं शताब्दीले दुई दशक फटाइसक्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूको महिलालाई हेर्ने पूर्वाग्रही सोच यो हदसम्म मध्ययुगीन देखिनु निकै चिन्ताको विषय हो । यो प्रवृत्ति किन डरलाग्दो छ भने, मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहेका एक–दुई जनामा देखिएको टीठलाग्दो व्यवहार मात्र होइन यो । राज्यकै नीतिका रूपमा अघि सार्न खोजिएको यो अति पुरातनपन्थी तथा घातक सोच वर्तमान समयको भयंकर विद्रूप चित्र नै हो ।

अध्यागमन विभागले अघिल्लो साता गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधन मस्यौदामा पर्यटक भिसामा पहिलोपटक अफ्रिकी र खाडी मुलुक जान लागेका ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने ताजुबलाग्दो प्रावधान छ  । यद्यपि, यो प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यागमन विभागले आफूलाई विवादमुक्त गर्ने चेष्टा गरेको छ । ‘उक्त विषय समाचारमा आएको जस्तो नभई ...आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको विषयबारे भ्रममा नपर्न’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

एक त, यो मामिला विज्ञप्तिमा दाबी गरिएजस्तो आन्तरिक छलफलमा मात्रै सीमित थिएन । विभागकै सूचना अधिकारीले कान्तिपुर टेलिभिजनसित ‘...जोखिम बढ्ने भएकाले परिवारको सहमति र स्थानीय वडाको सिफारिस ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान हामीले अहिले राख्या छौं’ भनेको भिडियो–भनाइ सार्वजनिकै छ । तसर्थ, क्षति नियन्त्रणका लागि मात्रै विभागले ‘छलफलमा रहेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

दोस्रो, यो विषय छलफलका क्रममा मात्रै उठेको हो भन्ने दाबीलाई मान्ने हो भने पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ– आन्तरिक कार्यदलले पनि कुन आधारमा यस्तो विषयलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ? छलफलका कार्यसूचीमा पर्ने कुनै पनि विषय आफैंमा औचित्यपूर्ण र तर्काधार भएको हुनुपर्दैन ? जे मनमा आयो, त्यही विषयमा छलफल चलाउन वा मस्यौदा कोर्न मिल्छ ?

यस्तो विषय प्रस्ताव गरिनु वा छलफलको कार्यसूचीमा पर्ने गरी सुझावमा आउनुको कारण एउटै छ— हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण भयानक पूर्वाग्रही छ । होइन भने, संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र आवागमनलगायतका मौलिक हककै खिलाफमा उभिने दुस्साहस सजिलै गर्न कसैले नसक्नुपर्ने हो । त्यसैले, मानव तस्करीको सञ्जाल तोड्न माखो नमार्ने, बरु त्यसबाट लाभान्वित हुने तर यात्रा जोखिम कम गर्ने बहानामा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमै धावा बोल्ने यो प्रवृत्तिको मूल कारणबारे घोत्लिन अत्यावश्यक छ ।

अध्यागमन विभागले सुन्दै उदेकलाग्दो प्रस्ताव गरेको यो पहिलोपटक होइन । तीन महिनाअघि मात्रै उसले पर्यटक भिसामा विदेश जान एसईई गरेको वा अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रयत्न गरेको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि मात्रै गृह प्रशासन उक्त कदमबाट पछि हटेको थियो । अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरू बौद्धिक रूपमा कुन तहसम्म टाट पल्टेका हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने त्यस्तै हास्यास्पद व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुलुकको राज्य प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कर्मचारीको यस्तो मानसिकतासम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ । किनभने, विभागले जतिसुकै असल मनसायको दाबी गरे पनि यसले नीति निर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारी तहमा विद्यमान महिलाप्रतिको सोच नराम्रोसँग झल्काएको छ ।

मुख्य प्रश्न, राज्यको बेतन बुझ्ने र संविधान–कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिहरूमा समेत कहाँबाट आउँछ यस्तो विचार ? के हो यो प्रवृत्तिको मूल स्रोत ? कतै राज्यको मुख्य नेतृत्व नै अनुदार र पुरातनपन्थी हुँदै जाँदा कर्मचारीले पनि त्यसैको अनुसरण गरेका त होइनन् ? या, आफूमा भएको पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्न यो बेला उत्तम मानेका हुन् ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको उचित हल खोजिन्न, तबसम्म यो प्रवृत्ति घरीघरी दोहोरिरहनेछ, अहिलेको कदमबाट गृह प्रशासन पछि हट्यो भने पनि फेरि कुनै न कुनै रूपमा यस्तै अर्को प्रकरण सतहमा आउने नै छ ।

कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेशका क्रममा स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक हक र लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा घोकेर परीक्षा उत्तीर्ण त गर्छन्, तर पदमा पुगेपछि फेरि पुरातन मानिसकताबमोजिमकै व्यवहार गर्छन्, किन ? त्यसैले, यो प्रवृत्तिको जरोबाटै उपचार खोजिनुपर्छ । यस्ता संवेदनशील पक्षहरूमा सरकारी अधिकारीहरूलाई समय–समयमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिएर खार्नुपर्ने हुन सक्छ, यो पाटोमा पनि सोच्नुपर्छ । व्यक्तिविशेषमा अनुदारवादी सोच जीवनभर रहला तर उसले त्यसलाई व्यावसायिक जीवनमा अरूलाई असर गर्ने गरी उजागर गर्न पाउँदैन । आफ्नो कुविचारलाई नै राज्यको नीति बनाउन त झनै पाउँदैन । त्यसैले, संविधान र मौलिक हकविरोधी प्रावधान राखेर नीति निर्धारण गर्न खोज्नेलाई कुनै न कुनै रूपको दण्ड नै दिनेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ, ताकि भोलि हुने कानुनी मस्यौदामा यस्तै समस्यात्मक प्रबन्ध राख्ने प्रयास गर्न कुनै अधिकारीले नसकोस् ।

जहाँसम्म भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करहरूले नेपाली युवती/महिलालाई विदेश पुर्‍याउने गरेको प्रसंग छ, निश्चय पनि यो चिन्ताको विषय हो तर यसको उपचारका नाममा महिलाको संवैधानिक हक नै खोस्नु हुँदैन । यस्तो लैंगिक विभेदको प्रावधानले निर्धारित उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन, यही कारण उल्टो विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीहरू अनावश्यक स्वेच्छाचारी बन्नेछन् । सरकारले मानव तस्करहरूसित भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूको अवाञ्छित मिलेमतो रोक्ने मात्रै पहल गर्‍यो भने पनि धेरै समस्या सल्टिन्छन् ।

पक्कै पनि, गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने/पठाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर त्यसका नाममा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोस्नु हुँदैन । सरकार नियन्त्रणमुखी र संरक्षणमुखी होइन, नागरिकको सहजकर्ता बन्नुपर्छ । महिलालाई सार्वभौम नागरिकभन्दा पनि एक असहाय तथा अबला मात्रै ठान्ने सोच सरासर त्याज्य छ, राज्यअधिकारीहरूले यो यथार्थ अविलम्ब मनन गर्नुपर्छ ।