जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि विकास अपरिहार्य छ । यही भावनाबाट प्रेरित भएरै विश्व विकासको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । तर विकास, समृद्धि सधैं र अपरिमित सीमासम्म लाभकारी पनि हुँदैन । वातावरण विनाश यसको नकारात्मक पाटो हो । असन्तुलित विकासले वातावरण विनाश गर्ने र वातावरणीय विनाशले विकासका उपलब्धिलाई विनाश गर्ने हुनाले विकास सन्तुलित चाहिँ हुनुपर्छ ।

विकास गर्ने क्रममा वातावरण विनाश विभिन्न किसिमले भएका छन् । बढ्दो वनजंगल फँडानी, अत्यधिक विकास–निर्माणका कार्यहरू, उद्योग/कलकारखानाको धूवाँ, तिनले गर्ने फोहोर उत्सर्जन, कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन, यातायातका साधनहरू, रेफ्रिजेरेटर, जाडोमा तताउने र गर्मीमा चिस्याउने साधनहरू, आधुनिक सुविधाका लागि उपयोग हुने प्रत्येक विद्युतीय र डिजेल/पेट्रोलका साधनहरूबाट विश्वमा धूवाँ, ताप उत्सर्जन भइरहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको असर बढिरहेको छ । ओजोन तहमा प्वाल परेको छ । फलस्वरूप विश्वव्यापी तापक्रम बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ मा उल्लेख भएअनुसार, विश्वमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नीतिहरू नल्याउने हो भने आगामी शताब्दीसम्म विश्वव्यापी तापक्रम औसतमा २.८ प्रतिशत र बढीमा ५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ ।

यस्ता नीतिहरूको अभावमा कार्बन उत्सर्जन पनि सन् २००० र २०३० का बीचमा २२ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान छ । एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०८० सम्ममा दक्षिण एसियामा ४ देखि ५ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम बढ्नेछ । त्यस्तै, ओईसीडीले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विश्वव्यापी तापक्रम यही गतिमा बढ्ने हो भने सन् २०६० सम्ममा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतदेखि ३.३ प्रतिशतसम्म र सन् २१०० सम्ममा २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुनेछ । त्यस्तै, विकिपिडियाले गरेको अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ मा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका प्राकृतिक प्रकोपहरूले विश्वमा १०० अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ । मौद्रिक एकाइका रूपमा मापन गर्न नसकिने मानवीयलगायत जैविक विविधताजन्य क्षति पनि उत्तिकै छन् । अतः जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिले विश्वमा वनजंगल, जैविक विविधता, कृषि, जलसम्पदा, हिमालय, पर्यटन, ऊर्जा र मानव स्वास्थ्यजस्ता सम्पूर्ण पक्षमा असर पारेको छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले विश्वमा अहिलेसम्म भएका विकासलाई चुनौती दिएको छ । हिउँ पग्लिएर हिमालहरू कालापहाडमा परिणत भएका छन् । हिमताल असमयमा फुटेर आउने अप्रत्याशित बाढीले अपार जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने स्थिति छ । नदी कटान, पहिरो, भूक्षयको समस्या उस्तै विकराल छ । तिनै नदीहरू समुद्रसम्म पुग्ने हुनाले समुद्र सतह बढ्दै गएर वरपरका सहरहरू जोखिममा पर्न थालेका छन् । बढ्दो तापक्रमले समुद्री पानी एसिडयुक्त हुन थालेको छ । असमयमा समुद्री आँधी आई समुद्र सतहका सहरहरूमा ठूलो जन–धनको क्षति हुने गरेको छ । असमयमा पानी पर्ने, अतिवृष्टि, असिना–वृष्टि आदिले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन थालेको छ । तापक्रम वृद्धिका कारण नयाँ किसिमका कीटपतंग, बाली रोगमा वृद्धि भएको छ । तिनको रोकथाममा बढी नै कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्नुपरेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमै वनजंगलमा आगलागी बढेको छ । 

यसरी बढिरहेको विश्वव्यापी तापक्रम, तदनुरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरप्रति विश्वसमुदाय गम्भीर रूपले सचेत हुन थालेको छ । विकसित मुलुकहरूले पहिले आफ्नो विकासको क्रममै धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्पन्न गरेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बलियो भूमिका निर्वाह गरे । विकासशील मुलुकहरू अहिले वनफँडानी, ऊर्जाजन्य आर्थिक विकासका गतिविधिहरू तीव्र पार्दै विद्यमान हरितगृह ग्यासलाई बढाउने काम गर्दै छन् । जे होस्, यसले विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकोप बढाउँदै छ । त्यसप्रति सचेत भएर समयमै उचित उपायहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने विश्वले ठूलठूला प्राकृतिक विपत्तिहरू भोग्नुपर्नेछ, जसको सुरुआत भइसकेको पनि छ । यसको आर्थिक लागत अकल्पनीय हुन्छ ।

मानव जीवनलाई सुखमय बनाउने क्रममा भएका विकास प्रयास र वातावरण सन्तुलनबीच तादात्म्य मिलाउन नसक्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रकोप बढ्ने क्रम जारी छ । जलवायु परिवर्तनका मुख्य प्रभावहरू हुन्– हिउँ कम पर्नु, हिमालमा हिउँ छिट्टै पग्लिनु, बाढीपहिरो, भूक्षय, जनधनको क्षति हुनु, वन डढेलो, सुक्खा बढ्नु, पानीको अभाव हुनु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना–वृष्टि, असमयमा वृष्टि आदिले कृषि कार्य प्रभावित हुनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउनु, बेरोजगारी र गरिबी बढ्नु, मुद्रास्फीति, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी खर्च बढ्नु, निर्यातमा कमी र आयातमा वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्नु, नयाँ किसिमका रोग र कीराहरूको प्रकोप बढ्नु, रोग नियन्त्रणमा आर्थिक नोक्सानी हुनु, कृषि उत्पादनमा कमी आउनु, मानवीय स्वास्थ्यसमेत प्रभावित हुनु, बेरोजगारी र गरिबीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु आदि ।

विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकहरू यस्तो प्रकोपबाट बढी प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ जबकि कार्बन उत्सर्जनमा विकसित मुलुककै बढी हात छ । एसियाली विकास बैंकको अनुमानअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले सन् २०५० सम्ममा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछ । पहाडी तथा हिमाली चिसो क्षेत्रमा तापक्रम अभिवृद्धिले गर्दा धान खेतीमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । सोही अनुमानअनुसार, सन् २०८० सम्ममा नेपालका ती क्षेत्रहरूमा धान उत्पादन १६ प्रतिशतले बढ्नेछ । अन्य क्षेत्रमा भने तापक्रम वृद्धिको नकारात्मक प्रभाव नै पर्नेछ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएर बनेका हिमताल फुटेर असमयमा आउने बाढीले लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन बगाएर लैजाने सम्भावना उत्तिकै छ, जुन धेरै हदसम्म नेपालले अनुभव गरेको पनि छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खेती लगाउने बेला पानी नपरेर ब्याडको बीउ डढ्ने, जेनतेन लगाएको बाली काट्ने बेला चाहिँ असिनासहितको पानी पर्नाले ठूलो नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । तापक्रम वृद्धिले विभिन्न किसिमका कीरा, बाली रोगको बढोत्तरी हुँदै गएको छ र भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेर जाने देखिन्छ । यसको रोकथामका लागि कृषकहरूले बढीभन्दा बढी परिमाणमा विषादी र कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले कृषि उत्पादनमा कमी, जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, मानव स्वास्थ्यमा ह्रास, कृषिजन्य वस्तुको मूल्यमा चर्को वृद्धि गराएको छ । यसका कारण नेपालमा गरिबी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षाजस्ता नकारात्मक असरहरू पर्ने देखिन्छ ।

यस्ता जोखिमहरूबाट बच्न विकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूका बीचमा सूचना, ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने, विकास रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनलाई समाहित गर्ने, सरकारी समन्वयको विकास गर्ने, क्षेत्रीय सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने, जोखिम र क्षतिको पहिचान एबं पूर्वानुमान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, स्रोत व्यवस्थापन र प्रविधि हस्तान्तरणलाई दिगो बनाउने अभ्यासको सुरुआत हुनुपर्छ । वातावरण र विकासका बीच तादात्म्य कायम गर्ने, कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनेजस्ता नीतिगत प्रयासहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारको खाँचो पनि टड्कारो छ । यसो हुन सकेमा जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत न्यूनीकरणमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ ।