जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत

खेती लगाउने बेला पानी नपरेर ब्याडको बीउ डढ्ने, जेनतेन लगाएको बाली काट्ने समयमा भने असिनासहितको पानी पर्नाले ठूलो नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि विकास अपरिहार्य छ । यही भावनाबाट प्रेरित भएरै विश्व विकासको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । तर विकास, समृद्धि सधैं र अपरिमित सीमासम्म लाभकारी पनि हुँदैन । वातावरण विनाश यसको नकारात्मक पाटो हो । असन्तुलित विकासले वातावरण विनाश गर्ने र वातावरणीय विनाशले विकासका उपलब्धिलाई विनाश गर्ने हुनाले विकास सन्तुलित चाहिँ हुनुपर्छ ।


विकास गर्ने क्रममा वातावरण विनाश विभिन्न किसिमले भएका छन् । बढ्दो वनजंगल फँडानी, अत्यधिक विकास–निर्माणका कार्यहरू, उद्योग/कलकारखानाको धूवाँ, तिनले गर्ने फोहोर उत्सर्जन, कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन, यातायातका साधनहरू, रेफ्रिजेरेटर, जाडोमा तताउने र गर्मीमा चिस्याउने साधनहरू, आधुनिक सुविधाका लागि उपयोग हुने प्रत्येक विद्युतीय र डिजेल/पेट्रोलका साधनहरूबाट विश्वमा धूवाँ, ताप उत्सर्जन भइरहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको असर बढिरहेको छ । ओजोन तहमा प्वाल परेको छ । फलस्वरूप विश्वव्यापी तापक्रम बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ मा उल्लेख भएअनुसार, विश्वमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नीतिहरू नल्याउने हो भने आगामी शताब्दीसम्म विश्वव्यापी तापक्रम औसतमा २.८ प्रतिशत र बढीमा ५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ ।

यस्ता नीतिहरूको अभावमा कार्बन उत्सर्जन पनि सन् २००० र २०३० का बीचमा २२ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान छ । एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०८० सम्ममा दक्षिण एसियामा ४ देखि ५ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम बढ्नेछ । त्यस्तै, ओईसीडीले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विश्वव्यापी तापक्रम यही गतिमा बढ्ने हो भने सन् २०६० सम्ममा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतदेखि ३.३ प्रतिशतसम्म र सन् २१०० सम्ममा २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुनेछ । त्यस्तै, विकिपिडियाले गरेको अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ मा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका प्राकृतिक प्रकोपहरूले विश्वमा १०० अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ । मौद्रिक एकाइका रूपमा मापन गर्न नसकिने मानवीयलगायत जैविक विविधताजन्य क्षति पनि उत्तिकै छन् । अतः जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिले विश्वमा वनजंगल, जैविक विविधता, कृषि, जलसम्पदा, हिमालय, पर्यटन, ऊर्जा र मानव स्वास्थ्यजस्ता सम्पूर्ण पक्षमा असर पारेको छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले विश्वमा अहिलेसम्म भएका विकासलाई चुनौती दिएको छ । हिउँ पग्लिएर हिमालहरू कालापहाडमा परिणत भएका छन् । हिमताल असमयमा फुटेर आउने अप्रत्याशित बाढीले अपार जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने स्थिति छ । नदी कटान, पहिरो, भूक्षयको समस्या उस्तै विकराल छ । तिनै नदीहरू समुद्रसम्म पुग्ने हुनाले समुद्र सतह बढ्दै गएर वरपरका सहरहरू जोखिममा पर्न थालेका छन् । बढ्दो तापक्रमले समुद्री पानी एसिडयुक्त हुन थालेको छ । असमयमा समुद्री आँधी आई समुद्र सतहका सहरहरूमा ठूलो जन–धनको क्षति हुने गरेको छ । असमयमा पानी पर्ने, अतिवृष्टि, असिना–वृष्टि आदिले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन थालेको छ । तापक्रम वृद्धिका कारण नयाँ किसिमका कीटपतंग, बाली रोगमा वृद्धि भएको छ । तिनको रोकथाममा बढी नै कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्नुपरेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमै वनजंगलमा आगलागी बढेको छ ।

यसरी बढिरहेको विश्वव्यापी तापक्रम, तदनुरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरप्रति विश्वसमुदाय गम्भीर रूपले सचेत हुन थालेको छ । विकसित मुलुकहरूले पहिले आफ्नो विकासको क्रममै धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्पन्न गरेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बलियो भूमिका निर्वाह गरे । विकासशील मुलुकहरू अहिले वनफँडानी, ऊर्जाजन्य आर्थिक विकासका गतिविधिहरू तीव्र पार्दै विद्यमान हरितगृह ग्यासलाई बढाउने काम गर्दै छन् । जे होस्, यसले विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकोप बढाउँदै छ । त्यसप्रति सचेत भएर समयमै उचित उपायहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने विश्वले ठूलठूला प्राकृतिक विपत्तिहरू भोग्नुपर्नेछ, जसको सुरुआत भइसकेको पनि छ । यसको आर्थिक लागत अकल्पनीय हुन्छ ।

मानव जीवनलाई सुखमय बनाउने क्रममा भएका विकास प्रयास र वातावरण सन्तुलनबीच तादात्म्य मिलाउन नसक्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रकोप बढ्ने क्रम जारी छ । जलवायु परिवर्तनका मुख्य प्रभावहरू हुन्– हिउँ कम पर्नु, हिमालमा हिउँ छिट्टै पग्लिनु, बाढीपहिरो, भूक्षय, जनधनको क्षति हुनु, वन डढेलो, सुक्खा बढ्नु, पानीको अभाव हुनु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना–वृष्टि, असमयमा वृष्टि आदिले कृषि कार्य प्रभावित हुनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउनु, बेरोजगारी र गरिबी बढ्नु, मुद्रास्फीति, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी खर्च बढ्नु, निर्यातमा कमी र आयातमा वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्नु, नयाँ किसिमका रोग र कीराहरूको प्रकोप बढ्नु, रोग नियन्त्रणमा आर्थिक नोक्सानी हुनु, कृषि उत्पादनमा कमी आउनु, मानवीय स्वास्थ्यसमेत प्रभावित हुनु, बेरोजगारी र गरिबीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु आदि ।

विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकहरू यस्तो प्रकोपबाट बढी प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ जबकि कार्बन उत्सर्जनमा विकसित मुलुककै बढी हात छ । एसियाली विकास बैंकको अनुमानअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले सन् २०५० सम्ममा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछ । पहाडी तथा हिमाली चिसो क्षेत्रमा तापक्रम अभिवृद्धिले गर्दा धान खेतीमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । सोही अनुमानअनुसार, सन् २०८० सम्ममा नेपालका ती क्षेत्रहरूमा धान उत्पादन १६ प्रतिशतले बढ्नेछ । अन्य क्षेत्रमा भने तापक्रम वृद्धिको नकारात्मक प्रभाव नै पर्नेछ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएर बनेका हिमताल फुटेर असमयमा आउने बाढीले लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन बगाएर लैजाने सम्भावना उत्तिकै छ, जुन धेरै हदसम्म नेपालले अनुभव गरेको पनि छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खेती लगाउने बेला पानी नपरेर ब्याडको बीउ डढ्ने, जेनतेन लगाएको बाली काट्ने बेला चाहिँ असिनासहितको पानी पर्नाले ठूलो नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । तापक्रम वृद्धिले विभिन्न किसिमका कीरा, बाली रोगको बढोत्तरी हुँदै गएको छ र भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेर जाने देखिन्छ । यसको रोकथामका लागि कृषकहरूले बढीभन्दा बढी परिमाणमा विषादी र कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले कृषि उत्पादनमा कमी, जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, मानव स्वास्थ्यमा ह्रास, कृषिजन्य वस्तुको मूल्यमा चर्को वृद्धि गराएको छ । यसका कारण नेपालमा गरिबी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षाजस्ता नकारात्मक असरहरू पर्ने देखिन्छ ।

यस्ता जोखिमहरूबाट बच्न विकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूका बीचमा सूचना, ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने, विकास रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनलाई समाहित गर्ने, सरकारी समन्वयको विकास गर्ने, क्षेत्रीय सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने, जोखिम र क्षतिको पहिचान एबं पूर्वानुमान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, स्रोत व्यवस्थापन र प्रविधि हस्तान्तरणलाई दिगो बनाउने अभ्यासको सुरुआत हुनुपर्छ । वातावरण र विकासका बीच तादात्म्य कायम गर्ने, कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनेजस्ता नीतिगत प्रयासहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारको खाँचो पनि टड्कारो छ । यसो हुन सकेमा जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत न्यूनीकरणमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २८, २०७७ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालोसूचीको बढ्दो आकार

अर्थतन्त्रले रफ्तार लिँदा, मानिसहरूको आम्दानी बढ्दा कालोसूचीको संख्या घट्न सक्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

कालोसूची त्यस्ता व्यक्ति/संस्थाहरूको नाम उल्लेख भएको सूची हो, जसले स्वीकृत मापदण्ड र नियमविपरीत कार्य गरी सरकार, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको विश्वास गुमाएका हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कालोसूची प्रचलित शब्दका रूपमा रहँदै आएको छ ।

बैंकबाट कर्जा लिई नतिरेमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, खातामा पैसा नभएर चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता ऋणी तथा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जतिसुकै रकमको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै सो निर्देशनले व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश हुने विभिन्न अवस्थाबारे समेत प्रस्ट पारेको छ । कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, परियोजना सञ्चालनमा नरहेमा, सुरक्षामा राखेको सामान दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा नब्बे दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैंकले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऊजुरी दिएको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा त्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको नब्बे दिन नाघेमा दस लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । मूल्यांकनकर्तालाई समेत विशेष अवस्थामा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनर्मूल्यांकन गर्दा दुईतिहाइभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्तालाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अतिरिक्त, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, त्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी ठगी गरेको प्रमाणित भएमा, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, बैंकसँग लिएको कर्जा भाखाभित्र चुक्ता नगरी असुलीको कारबाही चल्दाको अवस्थामा बैंकले कर्जा अपलेखन गर्नुपरेको अवस्थामा, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा बैंक, व्यक्ति/फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था कालोसूचीमा समावेश हुन सक्छन् ।

एकपटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेकधारक व्यक्तिले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंकमा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ । सो समयपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकधारक व्यक्तिले कालोसूचीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित जानकारी (चेक जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र) दिन सक्छ । त्यस्तो लिखित जानकारी प्राप्त गरे पछि सम्बन्धित बैंकले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न सात दिनको सूचना दिनुपर्छ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई बैंकले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ ।

कालोसूचीमा कर्जा नतिर्ने ऋणी, ठगी गर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति मात्र पर्ने होइन कि अन्य पक्ष पनि समावेश हुन सक्छन् । कर्जा/सुविधा उपयोग गरी नतिर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने फर्म/कम्पनी वा संगठित संस्था, प्रोप्राइटरसिप भए प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मका साझेदारहरू, कर्जा सुविधाका लागि जमानत दिने व्यक्ति/संस्थाहरू, कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालकहरू, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालकहरू, पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू कालोसूचीमा समावेश हुन्छन् । तर कुनै ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा परेमा उसका एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दैन । त्यस्तै, काबुबाहिरका असामान्य परिस्थितिहरू (जस्तै— प्राकृतिक प्रकोप, सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण, रुग्ण उद्योगको पुनर्कर्जा सुविधाको अवधि आदि) ले गर्दा कर्जा तिर्न असमर्थ भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश हुनुपर्दैन ।

कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा पैंतीस दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ/थप कर्जा/सुविधा दिन, कर्जार्/सुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।

यसरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने ऋणी/व्यक्तिहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले दिनानुदिन बढिरहेको छ । यो गतिले विश्राम लिने कुनै संकेत छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र १,३३५ व्यक्तिहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भएका थिए । तीमध्ये कर्जा सुविधा प्रयोग गरेर नतिर्ने ऋणीहरूको संख्या ८४२ थियो भने कर्जाबाहेक अन्य कारण (जस्तै— चेक बाउन्स, ठगी आदि) ले परेकाको संख्या ४९३ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र २,८३७ व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए । तीमध्ये कर्जासम्बद्ध व्यक्तिहरूको संख्या ९५० थियो भने चेक बाउन्सजस्ता कारणसँग सम्बन्धित १,८८७ जना । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पुग्यो ४६२०, जसमध्ये १,१९२ जना कर्जासम्बद्ध थिए भने ३,४२८ जना गैरकर्जाजन्य कारणसँग सम्बन्धित । २०७७ असारदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्म मात्र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २,४७३ रहेको छ, जसमध्ये कर्जासम्बद्ध ५०५ जना र चेक बाउन्सलगायतका कारणसँग सम्बन्धित १,९६८ जना छन् । यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८,४५१ व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेकामा सो संख्या ४५.५ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२,२९१ पुगेको छ । सो अवधिमा कुल ४,६२० व्यक्तिहरू कालोसूचीमा थपिएका थिए भने ७८० व्यक्तिलाई कालोसूचीबाट हटाइएको थियो ।

यसरी कालोसूचीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण के होला त ? विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा कतिपय ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । तथापि, कोरोनाजन्य शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा तिर्ने अवधि नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाइदिएका कारण कर्जाजन्य कालोसूचीको संख्या त्यति धेरै बढ्न पाएको छैन । लकडाउनभन्दा पहिल्यैदेखि बैंकको कर्जा नतिरी कालोसूचीमा पर्नेहरू त छँदै छन् । अर्को कुरा, यस अवधिमा कर्जासम्बद्धभन्दा चेक बाउन्सलगायतका कारण कालोसूचीको संख्या बढ्न गएको देखिन्छ । जतिसुकै रकमको चेक जारी भए पनि भुक्तानी नभएमा कालोसूचीमा समावेश गरिने प्रावधानका कारण पनि यो संख्या बढ्ने गरेको हो । यसका पछाडि चेक बाउन्स सानै रकमको भए पनि ठग्ने नियत भएकाले निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा हुन सक्छ । त्यस्तै, जतिसुकै रकमको कर्जा पनि भाखाभित्र भुक्तानी नभए कालोसूचीमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि यी दुई वर्षमा कालोसूचीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हुन सक्छ ।

लकडाउनका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्ने भाखामा केही लचकता भए पनि घरघरायसी कारोबार, घरभाडा, अन्य निर्माण कार्य, किरानापसलमा उधारो खरिद, अन्य वस्तु तथा सेवा खरिद गरेबापतको भुक्तानीमा लचकता आपसी सहमतिमा मात्र हुने हुन्छ । व्यक्तिहरूको आम्दानीमा कमी, उद्यम–व्यवसाय शिथिल, होटल र पर्यटन बन्द आदि भएका कारण खातामा पैसा नभएको चेक दिएर भए पनि साहूलाई केही समय चुप लगाउने प्रयास पनि गरिएको देखिन्छ ।

यसकारण चेक बाउन्सका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । चेक बाउन्ससम्बद्ध कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा मानिसहरूले खातामा पैसा नभएको चेक जारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, स–सानो रकमकै पनि चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्न केन्द्रमा सिफारिस आउनु, ठगीका घटनाहरू बढ्नु, मानवीय नैतिक मूल्य र मान्यतामा विचलन आउनु एवं चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा परिन्छ, राहदानी जफत हुन्छ, अन्य सुविधा पनि पाइँदैन भन्ने जनचेतनामा कमी, कडा कानुनको अभाव, भएका कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र शीघ्रताको कमी, अज्ञानता आदि मुख्य कारकका रूपमा देखिन्छन् ।

कालोसूचीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयता आदिमा पर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल हुन नसकेको, दुरुपयोग भएको, कर्जा प्रवाहमै विसंगति भएको, राज्यका नागरिकमा चेक बाउन्स भए के हुन्छ भन्ने चेतना नभएको, मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, आम्दानी घटेको, ठगीका घटनाहरू बढेको, कडा कानुन नभएको जस्ता अर्थ यसबाट लाग्ने हुन्छ । तसर्थ, कालोसूचीको संख्या अति धेरै बढ्नु राम्रो संकेत होइन ।

यसो भन्दैमा कर्जा नतिर्ने ऋणीहरू, चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा नराखी पनि हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त कर्जा प्रवाह गर्दा नै ऋणीको कर्जा सूचना लिएर पर्याप्त विश्लेषण गरी राम्रो साख भएकालाई मात्र कर्जा दिने, ऋणीले कर्जा कहाँ र कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्नु नै हो । अर्थतन्त्रले रफ्तार लिँदा, मानिसहरूको आम्दानी बढ्दा पनि कालोसूचीको संख्या घट्न सक्छ । कस्तो अवस्थामा ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा पर्छन्, त्यसका कानुनी परिणामहरू के–के हुन सक्छन्, कालोसूचीमा नपर्न के–कस्ता सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ आदि विषयमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आदिमार्फत वित्तीय साक्षरता र सचेतना बढाउन सके कालोसूचीको संख्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×