कतारमा न्यूनतम तलब स्वागतयोग्य

यस्तै, खानाबापत ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल प्रदान गर्नुपर्नेछ । अतिरिक्त समयबापतको रकम अलग्गै हुनेछ । अहिले ९ सय रियाल दिने भनेर लगिएका अधिकांश श्रमिकले ७५० रियालमा काम गर्नुपरिरहेको परिस्थितिमा नयाँ तलबमानले नेपाली कामदारहरू राम्रै लाभान्वित हुनेछन् । कतार सरकारले नै अनिवार्य भनेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तथापि केही रोजगारदाताले निर्णय पालनामा आनाकानी गरे भने उजुरी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेलगायतका कामदारका हकहितसित जोडिएका अरू पाटोबारे नेपाल सरकार र दोहास्थित नेपाली दूतावासले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ जारी राख्नुपर्छ ।

यो तलबमान तल्लो तहका श्रमिकका लागि हो । घरेलु कामदारका हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ । दक्ष तथा सीप भएका कामदारको तलब–सुविधा भने बढी नै हुन्छ, जुन रोजगारदाता कम्पनीसितको सम्झौतामा भर पर्छ । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अब रोजगारदाताले तलब पनि अनिबार्य रूपमा बैंकमार्फत दिनुपर्नेछ । कतार सरकारले तलब कार्यान्वयन गर्न नेपाली समुदायको पनि विशेष भूमिका हुन्छ भनेको छ, यसको अर्थ दोहास्थित नेपाली दूतावासले बुझ्नुपर्छ र तदनुरूप परिचालित हुनुपर्छ । तोकिएको तलब नपाएका कामदारले उजुरी दिनका लागि कतारले संयन्त्र बनाएको छ ।

कामदारहरूले सीधै प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त, मोबाइल फोनमा ‘अमेर्नी’ नामक एप राखेर त्यसका माध्यमबाट उजुरी दिन पनि सक्नेछन् । उक्त एप नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध भएकाले यहाँबाट गएका कामदारलाई सजिलो हुनेछ । त्यसको प्रयोगबारे नेपाली दूतावास तथा त्यहाँस्थित नेपाली समुदायका संघ–संगठनहरूले कामदारहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । र, भोलिका दिनमा तोकिएको तलब नपाएमा उजुरी गर्न प्रेरित गर्ने मात्र होइन, सघाउनु पनि पर्छ । दूतावासले कामदारहरूलाई त्यहाँको प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयको हटलाइन नम्बरबारे पनि सुसूचित गर्नुपर्छ ।

यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि कतार खाडीमा सबभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगारदाता मुलुक बन्नेछ । नेपालले सन् २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो । तर, रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि भने कतारले ७५० रियालभन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छाडेको थियो । खाडीका अरू देशले न्यूनतम तलब नै तोकेका छैनन् । नेपालले आफ्नोतर्फबाट निश्चित रकममा अडान लिए पनि रोजगारदाताले त्यति दिइरहेका छैनन् ।

कोभिड महामारीअगाडि त दूतावासमा दैनिकजसो ४० जना जति कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट लिनुपर्ने जति तलब नलिई फर्किरहेका थिए । मुद्दा–मामिलाको झन्झट बेहोर्न नचाहेकै कारण कति ३–४ हजार रियालसम्म त्यसै माया मारेरै स्वदेश फर्कन्थे । नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो समस्या नदोहोरिन सक्छ । श्रम अधिकारवादीहरूले त कतारले अहिले तोकेको रकम नै पनि कामदारले गर्नुपर्ने मिहिनेत र जोखिमका तुलनामा अझै कम भएको जनाएका छन् । खाना र आवासबाहेक नै न्यूनतम १२ सय रियाल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दूतावासले कतार सरकारलाई उसको प्रतिबद्धताअनुसार श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त बनाई कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना गराउन पनि जोड दिनुपर्छ । कतार सरकारले नियम उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई कम्तीमा एक वर्ष जेल सजाय र कतारी रियाल १० हजार सम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, रोजगारदाता र प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयबीचमा हुने सम्पूर्ण कारोबार निलम्बन गरिने र रोजगारदाताले नयाँ कामदार ल्याउन आवेदन दिन नसक्ने भनिएको छ ।

अहिले नेपाली दूतावासले त्यहाँको सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम तलब दिन राजी भएका रोजगारदाता कम्पनीको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालिसकेको छ । तर, नेपाली दूतावास न्यूनतम तलब सुरक्षित भैसक्यो भनेर त्यसै ढुक्कले बस्न मिल्दैन । कतार सरकारले कम्पनीबाट तलब नपाएकाहरूका लागि आफैंले तलब दिने र रोजगारदातासित छुट्टै हिसाबकिताब गर्ने गरी बनाएको कल्याणकारी कोष अहिले निष्क्रिय छ । कोही कामदार पनि तलब पाउनबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर नेपालले त्यसलाई सक्रिय बनाउन ‘लबिइङ’ पनि गर्नुपर्छ । कतारमा भारत पछि सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेकाले पनि नेपाल सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ ।

दूतावासले तलबका आधारमा मागपत्र प्रमाणित गर्नुका अतिरिक्त कार्य सुरक्षा र कामदारको बासस्थान पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । कार्यस्थलको सुरक्षा अवस्था र खाने कुरादेखि बासस्थानसम्म गुणस्तरको मामिलालाई नियमनमा ल्याउनुपर्छ । तलबको सुरक्षा मात्रै हेरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने एउटा कारण आहार र बासस्थान गुणस्तरीय नहुनु पनि हो । त्यसैले, आफ्ना नागरिकको सुरक्षासित जोडिएको यो पाटोमा पनि नेपाली दूतावास सजग रहनुपर्छ ।