अहिंस्रक प्रतिरोध

अहिंसात्मक बाटोमा हिँड्न झन् बढी साहस चाहिन्छ । यो साहस उसैमा हुन सक्छ, जसलाई आफू सत्यको पथमा छु भन्ने लाग्छ ।
चन्द्रकिशोर

केही समयदेखि नागरिक आन्दोलनभित्र नयाँ विचार र दृष्टिकोणको प्रवेश व्यापक मात्रामा हुन थालेको छ । नागरिकहरू मुलुकमा लोकतन्त्रको पूर्ण स्वरूप खोजिरहेका छन्, राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा जनताको सर्वोच्चताको वकालत गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर, नागरिक आन्दोलनलाई कतिपयले ओली कदमविरुद्ध क्षणिक आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा मात्रै लिएका छन् । नागरिक आन्दोलनभित्रै पनि आफैंलाई नियाल्ने प्रयत्न सुरु भएको छ । आआफ्नै कोणबाट मुखरित टिप्पणीहरूले बहसको बाह्य स्वरूपलाई आंशिक रूपमा समात्न खोजेका होलान्, तर अहिले नेपालभित्र जुन ढंगबाट आन्तरिक चिन्तनमा भुइँचालो गइरहेको छ, त्यो हेर्दा यथार्थ त्यति सरल किसिमले विकसित भएजस्तो लाग्दैन । नेपालको संगठित र आधुनिक नागरिक आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा फुटकर रूपमा उठेका विचार नै यतिखेर सघन रूपमा प्रकट हुँदै छन् ।

ओली प्रतिगमनविरुद्ध काठमाडौंको सडकमा नागरिक आन्दोलन हुँदै छ । त्यसकै देखासिकी अन्यत्र पनि हुँदै छ । काठमाडौंमा बालुवाटार घेराउ कार्यक्रममा सहभागीहरूमाथि यस्तो जाडो मौसममा पानीको फोहरा हानियो । तर सहभागीहरूले कठ्याँग्रिँदै पनि समयको हाँकप्रति निष्ठा र समर्पण देखाए । उनीहरूले ललाटमा कमलपोखरीको माटोको टीका लगाएका थिए । यी कार्यहरू बडो अर्थपूर्ण छन् । अमर सहिदहरूको बलिदानस्थलमा संकल्प लिइँदै छ । समाजका विविध चेहरालाई अगाडि सारिँदै छ । कोही एक्लै बोलेर पुग्दैन अब, कुनै समुदायले एक्लै लडेर पनि सक्दैन, कोही अगुवा र कोही पछुवा भएर पनि थेगिँदैन, कुनै पात्रलाई पछार्ने अभीष्ट मात्रले पनि टिकिँदैन । मुखर नागरिक आन्दोलन चाहने हो भने हुँदै गरेको नागरिक आन्दोलनको सराहना गर्न जान्नैपर्छ । आन्दोलनको खिसिट्युरी गर्दा, आन्दोलन गर्नेलाई हियाउँदा प्रतिगमनलाई चाहिँ सघाउ पुग्छ ।

महात्मा गान्धीले शोषण र अन्यायविरुद्ध लड्नका लागि नयाँ शैली दिएका थिए । उनको मन्त्र थियो– ‘शोषण र अन्यायविरुद्ध लड, डराउनुपर्दैन । अर्काको रगत पनि नबगाऊ ।’ यसैलाई अहिंस्रक प्रतिरोध’ नाम दिइयो । बल प्रयोग वा त्यस्तो धम्कीले मान्यता पाउनु हुँदैन । नागरिक आन्दोलन गर्ने अहिलेको पुस्तासामु राजनीतिलाई हिंसामुक्त राख्ने प्रमुख चुनौती छ । सरकारी तन्त्रले नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमाथि पानीको फोहरा बर्साउँदै गर्दा उनीहरू संयमित रही आफ्ना नाराहरूमा अडिग रहनु त्यसैले प्रशंसनीय छ । उनीहरूको बोली र व्यवहारमा देखिएको तादात्म्यले सुदूर देहातमा समेत चर्चा पाएको छ । त्यहाँ प्रश्न उठ्दै छन्— तिनीहरूले ढुंगामुढा गरेका थिएनन्, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको लुटपाट गरेका थिएनन्, अचानक कानुन भंग गर्न कुनै अँध्यारो गल्लीबाट मूल सडकमा आएका थिएनन्, कुनै षड्यन्त्रका मतियार थिएनन् भन्ने ज्ञात हुँदाहुँदै संघीय सत्तापतिले दमन गर्न यो चिसोमा पानीको फोहरा किन बर्सायो ? सरकारसँग जवाफ छैन ।

तर नागरिक आन्दोलनधर्मीहरू जे गर्दै छन्, जे गर्न तत्पर छन्, त्यो कुरा दुनियाँलाई बताउँदै छन्, बताउँदै आएका छन् । नागरिक आन्दोलन भनेकै मनसाय दुनियाँलाई जाहेर गर्ने सफा कर्म हो । त्यहाँ चिप्लाचिप्ला शब्दहरू सुनिँदैनन्, ठूलठूला सपना र आश्वासनहरूको भेल बगाइँदैन । त्यहाँ हुन्छन् त केवल प्रश्नहरू । स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका परिवर्तनहरूको किन जगेर्ना हुन सकेन ? पात्र र व्यवस्थाहरू फेरिँदै गए पनि प्रश्नहरूभित्रको मौलिक तत्त्व किन उही रहिआयो ? जनताले आफूलाई सधैं लोकतान्त्रिक आन्दोलनमै क्रियाशील र केन्द्रित राख्नुपर्ने परिस्थिति किन रहँदै आयो ?

नागरिक आन्दोलन नारायणहिटीको आँगनमा भएको छैन र संसद् भवन छाडेर राजप्रासाद संग्रहालयसामु गुहार लगाउन गएको छैन, सहिदहरूको चिताभस्मको टीका लगाई जनसमक्ष उभिने गरेको छ । आन्दोलनमा उसले भाडाका मान्छे थुपार्ने काम गरेको छैन, सत्तालाई औंला ठड्याउन सक्ने परिवर्तनकामीहरूलाई गोलबन्द पार्दै छ । त्यो ऐक्यबद्ध जमातले समवेत स्वरमा भन्दै छ, ‘राष्ट्रियताको प्रारम्भ विन्दु जनता हो र पूर्णता प्रदान गर्ने तत्त्व पनि जनता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कारणले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसकिएको होइन; गणतन्त्र रुग्ण, कुपोषित भएकाले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसकिएको हो ।’

जनआन्दोलन–२ पछि जबजब सत्ता लडखडाएको छ उसले लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूसँग सामीप्य देखाउने गरेको छ । अबको नागरिक आन्दोलनलाई जनताका समस्या र चुनौती समाधान गर्न जनताले गर्दै गरेको सामूहिक प्रयत्न एवं त्यसै बखत चम्किएको विवेकको झिल्कोका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालकै इतिहासले के देखाउँछ भने, अतीतमा केही अपाच्य पात्र उदाए पनि, तिनले केही कालखण्डका लागि नेपाली चेतनालाई भुत्तो बनाउने दुष्प्रयास गरे पनि तिनको हैसियत बादलमा ढाकिन पुगेको सूर्यको जस्तै रह्यो; समयको पांग्राले नागरिक चेतनालाई पहिलाभन्दा प्रखर र तेजस्वी बनाउँदै ल्याएको छ । लुई चौधौंका नेपाली संस्करणहरूलाई जनसंघर्षले तिनलाई फेरि फर्किन नसक्ने गरी पदच्युत गर्दै आएको छ ।

नागरिक आन्दोलन नेतागिरीबाट मुक्त हुनुपर्छ । महात्मा गान्धीका नाति गोपालकृष्ण गान्धीले एक सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘नेतागिरीलाई बजारमा बिक्ने वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । यो बजारमा पाइने यस्तो वस्तु भएको छ जसको खोलमा उत्पादकको ठेगाना छापिएको हुन्छ र बिक्रीमूल्य पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर त्यो मूल्य बराबर फेरिने गर्छ । त्यस वस्तुका मिश्रणहरूबारे भने त्यसमा उल्लेख हुँदैन र त्यसको गुज्रिने म्याद पनि लेखिएको हुँदैन ।’

तसर्थ नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र ‘दीर्घं पश्यतु मा ह्रस्वम्’ (अगाडि हेर्ने, संकुचित दृष्टि नराख्ने) हुनुपर्छ । नागरिक समूह वा समाजको आवरणमा बेलाबखत यस्ता चेहराहरू झुल्किन्छन् जो प्रकारान्तरमा पश्चगामी सत्ताका सहयोगी हुन्छन् । त्यसैले ती को हुन्, के कथ्य छ र के कथा बुन्दै छन्, त्यो पनि विचारणीय हुन जान्छ । अहिले ‘स्वतन्त्र’ र ‘नागरिक’ समूहका नाममा अनेकौं लहरा फक्रिँदै छन् तर ती प्रायः नागरिक स्वतन्त्रता हरण गर्नेहरूका हाँगाबिँगा हुन् । यसरी को कति उपयोगी र कुन ढाँचाको उपयोगी भन्ने आधारमै नागरिक समाजको औचित्य निर्धारण हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अहिलेको नागरिक आन्दोलन नेपालको ‘माटो, मान्छे र मातृसंस्कृति’ को हकमा मुखरित हुँदै छ । ऊ मास्न लागिएको बस्तीका बारेमा बोल्छ, विलुप्त हुन लागेको पोखरीको माटोको चन्दन लगाउँछ, मातृभाषामा सूचना फैलाउँछ, जो बोल्न चाहन्छन् तिनलाई स्थान दिन्छ । त्यहाँ कोही नेतागिरीका लागि तँछाडमछाड गर्दैनन्, कोही आफू मात्रै अग्लिन चाहँदैनन् । नागरिक आन्दोलन मूलतः स्वतन्त्रता, न्याय र समताको संघर्ष हो । संविधान यस्तो सम्पदा हो जसले एउटा संस्कृति प्रदान गर्छ । यसले अतीतबाट पाठ सिक्नुपर्छ र प्रत्येक घुम्तीमा वर्तमानलाई नयाँ कल्पनाहरूले परिभाषित गर्दै जान्छन् भन्ने संकथन निर्माण गर्छ । यसले निर्वाचित सत्तालाई जस्तोसुकै निर्णय लिन छुट हुनेमा विश्वास गर्दैन ।

लोकतन्त्रको आत्माको निर्माण केही मूल्यहरूको सम्मिश्रणबाट भएको हुन्छ । तिनलाई लुप्त पारिए लोकतन्त्र मृत हुन्छ । यसका लागि लोकतन्त्रका संस्थाहरू (अदालत, निर्वाचन आयोगलगायत), जनमतको सक्रियता र नागरिक आन्दोलन सक्रिय रहनुपर्छ । नागरिक आन्दोलनलाई सक्रिय जनमतले प्रभावित गर्छ, सबल नागरिक आन्दोलनले संस्थाहरूलाई बाटो बिराउन दिँदैन । अहिंस्रक प्रतिरोधको बाटोले नै नागरिक आन्दोलनलाई आमजनसँग जोड्न सक्छ ।

अहिंसात्मक बाटोमा हिँड्न झन् बढी साहस चाहिन्छ । यो साहस उसैमा हुन सक्छ, जसलाई आफू सत्यको पथमा छु भन्ने लाग्छ । जनताप्रति उत्तरदायी नागरिक आन्दोलन अहिंस्रक प्रतिरोधको उच्चतम आधार हो । यस्तै समावेशी नागरिक आन्दोलन बढी न्यायोचित आधारमा नेपाललाई पुनः एकीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अंग बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी विकासको औचित्य

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ ।
निर्मलादेवी लामिछाने

विकास नियमित, गतिशील र सापेक्षिक अवधारणा हो । यसलाई दिगो, समयानुकूल, न्यायिक र सन्तुलित बनाउन सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ । विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, विशेष वर्ग र समूहका लागि क्षतिपूर्ति अग्राधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गरी राष्ट्रिय हित संवर्द्धन गर्न समकालीन समाजको अध्ययन आवश्यक छ ।

नागरिकका अपेक्षा र अवस्थाबीचको रिक्तता पूर्ति गर्न संस्थागत, कार्यगत, मनोगत एवं व्यावहारिक खाका चाहिन्छ । यसका लागि समावेशी विकासको अवधारणा अपरिहार्य छ ।

समावेशी विकास भन्ने शब्दको पहिलोपटक सन् १९९८ मा प्रयोग गरियो । यसको अर्थ हो– सबै वर्ग र समुदायका लागि समान आर्थिक पहुँच अनि अवसर उपलब्ध गराउनु र विशेषगरी गरिबकेन्द्रित भई समावेशी वृद्धि गर्नु । यो शब्दलाई पैरवी गर्न पनि प्रयोग गरियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुशासनयुक्त शासकीय प्रणालीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न सके समावेशी विकास सम्भव छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । सीमान्तीकृत नागरिकको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई मानव भलाइ प्रवर्द्धन एवं वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नु नै समावेशी विकास हो । अतः असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो अवधारणाको विकास भएको हो ।

अन्य देशजस्तो हाम्रोमा पनि विकासमा समानता छैन । स्रोत–साधनको असमान वितरण, नीतिगत कमजोरी, शिक्षाको कमी, क्षमता/ज्ञान/सक्षमता समुदायअनुसार एकनास नहुनु, पूर्वाधारको नाजुक अवस्था, सामाजिक सहभागितामुलक कार्यक्रमको कमी, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको असमान विकास लगायतका कारण नेपालमा असमानता सृजना भएको हो । बहिष्कृत, अल्पसंख्यक र पछाडि परेका वा पारिएकाहरू कमजोर छन् । यस्ता मानवनिर्मित विभेदको अन्त्य र प्राकृतिक विभेदको सवालमा विविध आवश्यकता र क्षमता भएकाहरूको सशक्तीकरण गर्ने र स्वविकासका लागि प्रेरणा जगाएर विकासलाई सर्वकालिक, सर्वव्यापी, पहुँचयोग्य र मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न समावेशी विकास नेपालमा पनि आवश्यक छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक परिसूचकहरू त्यति सबल छैनन् । बहुआयामिक गरिबीको हिस्सामा क्षेत्रगत असन्तुलन छ । लैंगिक विभेद अझै अन्त्य भइसकेको छैन । भौगोलिक विविधताका कारण साधन–स्रोतको वितरण समान रूपमा हुन सकेको छैन । समाजिक संरचनाको आधार जात, भाषा र धर्म हो । यसले समावेशी विकासको महत्त्व र औचित्यलाई स्वतः सिद्ध गराउँछ । यस अवधारणा ‘किन आवश्यक छ’ भन्नका लागि निम्न बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) नेपालको भूगोल हिमाल, पहाड र तराईमा बाँडिएको, क्षेत्रगत विशिष्टता भएको, सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास नभएको सन्दर्भमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेर विकास गर्न ।

(ख) नेपाल बहुल सामाजिक विशेषता भएको मुलुक हो । यहाँ १० धर्मावलम्बी, १२३ भाषी र १२५ जातजाति छन् । सबै भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय र पहिचान बोकेका समुदायको अपनत्वबोध हुने गरी सर्वोत्तम हित र भलाइका लागि ।

(ग) नागरिकको विविध आवश्यकताको सम्बोधन र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्न ।

(घ) समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समुन्नत र न्यायिक समाजको जग मजबुद बनाउन ।

(ङ) समाजका अल्पसंख्यक, सुविधाविहीन र सीमान्तकृत नागरिकको जीवन बदल्न ।

(च) अतिवादको अन्त्य, द्वन्द्व निरोपण र नवप्रवर्तनमुखी मूल्य व्यवस्थापन गर्न ।

(छ) ‘आफूलाई चिनौं, आत्मनिर्भर बनौं’ भन्ने स्वविकास र पहिचानको अवधारणालाई साकार पार्न ।

(ज) राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक र मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको प्रयासमा छ । सामाजिक परिसूचक, मानव विकास सूचकमा क्रमिक रूपमा प्रगति गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकमा भने अपेक्षित नतिजा कमजोर छ । उत्पादकत्वमा कमी, साँघुरो श्रम बजार, कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, कम पुँजीगत खर्च, झाङ्गिँदो भ्रष्टाचार आदि समावेशी विकासका बाधक हुन् । देशको राजनीतिक, सामाजिक एवं समसामयिक पक्षसमेतलाई केलाउँदा समावेशी विकासका चुनौतीहरू यस्ता छन्— गरिबी र अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता र विभेद, कमजोर लगानी र उत्पादन, दक्ष मानवस्रोतको अभाव, समावेशी विकासको ध्येय, उद्देश्य र रणनीतिबीच तालमेलको अभाव, सुशासन संस्थागत हुन नसकेको अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, परनिर्भर अर्थतन्त्र, आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति संघर्ष र कमजोर प्रविधि ।

समावेशी विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, नियमनकारी र सुरक्षात्मक उपकरणको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण, रणनीतिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गतिशील संयन्त्र/नेतृत्व र प्रशासनिक सक्षमता एवं मूल्यकेन्द्रित समाज प्रमुख पूर्वसर्त हुन् । जसका लागि नीति बनाइन्छ, उसको आवाज नीतिमा मुखरित हुनुपर्ने मान्यताबमोजिम समावेशी विकासका कामहरू गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वच्छतासहितको सशक्त नागरिक समाज विकासका लागि जरुरी छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वैधता, मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको सबलीकरण र सहभागितामूलक विकासलाई व्यवहारमा उतार्नाले मात्रै समावेशी विकासलाई गति दिन्छ । त्यस्तै जनसांख्यिकी र सामाजिक विश्लेषण गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘बटम अप अप्रोज’ अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गरिबी, असमानता र बहिष्करणमा परेकाहरूको उत्थानका लागि लगानी, आरक्षणमा ध्यान दिइ त्यस्ता जनशक्तिको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सामाजिक एकताका लागि समावेशी विकासका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । विविधतालाई अवसरको रूपमा लिँदै त्यसको पूर्ण उपयोग, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सामाजिक तथा विकासात्मक लाभको समानुपातिक वितरण, सीप र क्षमताअनुरूपको व्यवस्थापनलगायत सापेक्षिक र सन्तुलित विकासका लागि समावेशी विकास अहिलेको माग हो । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत सुधार र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी पर्छ ।

(लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयकी सह–सचिव हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×