जबर्जस्ती नियुक्तिले निम्त्याउने दुष्परिणाम

असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपुरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३८ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शीतलनिवासमा शपथ गराइएको हो । अदालतबाट अन्यथा फैसला नआएसम्म वा नआएको खण्डमा पछि पनि यी पदाधिकारीहरूले कानुनी रूपमा त आफ्ना काम निर्बाध रूपमा सम्पन्न गर्लान् नै, तर यो नियुक्तिको वैधतामा भने गम्भीर प्रश्न उठिनैरहनेछ । आपत्तिजनक र खारेजयोग्य यो नियुक्ति आफैंमा ठूलो नैतिक प्रश्न त हुँदै हो ।

पहिलो त, अहिले नियुक्त भएकाहरूलाई सिफारिस गर्न प्रयोग गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्को संरचना नै संकुचित हुने गरी ल्याइएको थियो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिहरूलाई मनलागि नियुक्ति गर्नकै लागि पदाधिकारीको उपस्थिति र सहमतीयको प्रयासबिनै बहुमतीय आधारमै सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गराएको थियो ।

संविधानमै परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाहेक, न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता र उपसभामुखलाई समेत सहभागी गराइनुको अर्थ यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकार स्वेच्छाचारी बन्न नसकोस् र संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि सक्षम बनून् भन्ने हो । तैपनि सरकारले तीन जना मात्रैको उपस्थितिले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याई जालसाजीपूर्ण ढंगले नामहरू सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको बैठकको मिति राखेर पुस ५ गते संसद्मा पुर्‍याइएको सिफारिस आफैंमा सन्देहास्पद र बदनियतपूर्ण थियो । परिषद्का एक सदस्यले त्यसअघि नै उक्त दिन कुनै सिफारिस नभएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका थिए भने, पाँच–पाँच दिन गोप्य राखेर प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरिएको दिन मात्रै त्यसलाई संसद् पुर्‍याइएको थियो । परिषद् बैठक पनि उचित प्रक्रियाअनुसार डाकिएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठिसकेको छ । ४८ घण्टाको पूर्वसूचना दिनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्रीले पहिलो बैठक बसेकै दिन सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिस गराएका थिए । यसरी सिफारिस प्रक्रिया नै छलकपटपूर्ण भएकाले पनि यो नियुक्तिलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

दोस्रो, सरकारको जबर्जस्तीको सिलसिला सिफारिसपछिको प्रक्रिया–प्रसंगमा पनि रोकिन्न । संवैधानिक परिषद्का एक सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही दिनअघि मात्र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न परिषद्ले पठाएको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । संसदीय सुनुवाइको अवस्था नभएको, अध्यादेश अवैध भएको र बैठकमा सभामुखलाई नडाकिएको भन्दै उनले विगतको अभ्याससमेत उद्धृत गर्दै सिफारिस फर्काएका थिए । तर, सरकारले परिषद्का एक सदस्यले विमति राखिसकेको विषयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी नै ठानेन । जबकि, परिषद्को पत्र सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसको जानकारी सुनुवाइ समितिलाई हुनुपर्छ । समिति नै नभएको अवस्थामा यसले जानकारी पाएको आधार के भन्ने प्रश्न अद्यापि जीवन्त छ । समितिले जानकारी पाएर पनि वा काम गर्दागर्दै ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्था अहिले होइन । त्यसैले, संसदीय सुनुवाइकै दृष्टिमा पनि यो नियुक्ति प्रश्नभन्दा बाहिर छैन ।

तेस्रो, अध्यादेश र त्यसका आधारमा बसेको बैठकको वैधतामाथि उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यसमाथि, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीले पनि संविधानको भावनालाई संकुचित बनाएको भनी अर्को निवेदन परेको छ । यस्तो बेला यो सिफारिस संविधानबमोजिम हो/होइन भन्ने न्यायिक निरूपण नभईकन सरकारले नियुक्तिमा देखाएको हतारोमा सरासर बद्नियत झल्कन्छ । सर्वोच्चको निर्णयसमेत नपर्खनु भनेको एक हिसाबले न्यायालयलाई नटेर्नु नै हो । कार्यपालिकाले यसरी व्यवहारतः व्यवस्थापिका र न्यायापालिका दुवैलाई कम आँक्नुले सही सन्देश दिँदैन ।

चौथो, देशका राजनीतिक शक्तिहरू जुन हिसाबले यो नियुक्तिको विपक्षमा उभिएका छन्, त्यसले मलुक थप मुठभेडतर्फ जाने प्रस्टै देखिन्छ । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले त यसकै विरोधमा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ । आम हडतालै गर्नु भने आफैंमा अति हो, जुन बेग्लै बहसको विषय हो । तर, सरकारले गरेको जालझेलमाथिको विरोधलाई भने अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । यो टकरावको स्थिति सरकार स्वयंले निम्त्याएको हो र यसमा मूल जिम्मेवार मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । यस्तै, शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुख उपस्थित नहुनुको पनि आफ्नै अर्थ छ ।

पाचौं, संसदीय सुनुवाइ नभएकाले सिफारिसमा परेकाहरूले योग्यता र नैतिक चरित्रलगायतका विषयमा परीक्षणबिनै नियुक्ति पाएका छन् । खासमा, यो नियुक्ति लिनुपर्ने आफैंले विचार गर्नुपर्ने विषय हो । चौतर्फी विवादका बेला आफ्नो चरित्रसमेत परीक्षण नगरी संवैधानिक दायित्व पालना गर्ने–गराउने भूमिकामा नियुक्ति लिने विषय स्वाभाविक हुन सक्दैन । विगतमा पनि देशमा संवैधानिक संकट वा राजनीतिक संक्रमण भएका बेला शक्तिशाली निकायमा पुगेका केहीले पदीय आचरण भुलेका थिए । यसको गतिलो उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै हुन् । उनी त बरु त्यतिबेला सर्वपक्षीय सहमतिमै नियुक्त भएका थिए, पछि उनका गतिविधि देखेर मात्रै सबै छ्यांग भएका हुन् । अहिलेको नियुक्तिमा त यसै पनि व्यवस्थापिकादेखि राजनीतिक शक्तिहरूसमेतको विमति छ । त्यसैले, यो पक्ष पनि विचारणीय छ ।

चर्चामा आएअनुसार अहिले जसरी भागशान्तिमा यो नियुक्ति गरिएको छ, त्यसले संवैधानिक अंगको मर्म, स्वायत्तता र कार्यशक्तिमाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । संवैधानिक परिषद् स्वयंको गरिमा तथा नैतिकतामाथि त औंला उठी नै सकेको छ । यतिबिघ्न छलछाम गरी पदमा पुर्‍याइएकाहरू राजनीतिक इबी साँध्नका लागि सत्ताको औजार बन्ने जुन आम अनुमान छ, त्यो सत्य निस्कियो भने मुलुकले गम्भीर परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यसो त, नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पेसागत मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम नचाले पनि उनीहरूले गर्ने हर निर्णयमाथि आम आशंका रहिरहनेछ । यसले संवैधानिक अंगको छवि नै धूमिल हुनेछ । त्यसैले, यससम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन भएकाले संवैधानिक प्रावधान र संवैधानिक अंगको मर्म जोगाउने दायित्व अब सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीमा छ । आशा गरौं, संविधान रक्षाका पक्षमा सर्वोच्च विवेकपूर्ण ढंगले उभिनेछ ।