जबर्जस्ती नियुक्तिले निम्त्याउने दुष्परिणाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जबर्जस्ती नियुक्तिले निम्त्याउने दुष्परिणाम

सम्पादकीय

सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा जबर्जस्ती नियुक्ति गरेर संविधान तथा विधि–प्रक्रियामाथि बलमिच्याइँको अर्को दृष्टान्त मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, मुलुकलाई थप ध्रुवीकरण तथा टकरावको स्थितितर्फ पनि डोर्‍याएको छ ।


असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपुरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३८ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शीतलनिवासमा शपथ गराइएको हो । अदालतबाट अन्यथा फैसला नआएसम्म वा नआएको खण्डमा पछि पनि यी पदाधिकारीहरूले कानुनी रूपमा त आफ्ना काम निर्बाध रूपमा सम्पन्न गर्लान् नै, तर यो नियुक्तिको वैधतामा भने गम्भीर प्रश्न उठिनैरहनेछ । आपत्तिजनक र खारेजयोग्य यो नियुक्ति आफैंमा ठूलो नैतिक प्रश्न त हुँदै हो ।

पहिलो त, अहिले नियुक्त भएकाहरूलाई सिफारिस गर्न प्रयोग गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्को संरचना नै संकुचित हुने गरी ल्याइएको थियो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिहरूलाई मनलागि नियुक्ति गर्नकै लागि पदाधिकारीको उपस्थिति र सहमतीयको प्रयासबिनै बहुमतीय आधारमै सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गराएको थियो ।

संविधानमै परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाहेक, न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता र उपसभामुखलाई समेत सहभागी गराइनुको अर्थ यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकार स्वेच्छाचारी बन्न नसकोस् र संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि सक्षम बनून् भन्ने हो । तैपनि सरकारले तीन जना मात्रैको उपस्थितिले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याई जालसाजीपूर्ण ढंगले नामहरू सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको बैठकको मिति राखेर पुस ५ गते संसद्मा पुर्‍याइएको सिफारिस आफैंमा सन्देहास्पद र बदनियतपूर्ण थियो । परिषद्का एक सदस्यले त्यसअघि नै उक्त दिन कुनै सिफारिस नभएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका थिए भने, पाँच–पाँच दिन गोप्य राखेर प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरिएको दिन मात्रै त्यसलाई संसद् पुर्‍याइएको थियो । परिषद् बैठक पनि उचित प्रक्रियाअनुसार डाकिएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठिसकेको छ । ४८ घण्टाको पूर्वसूचना दिनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्रीले पहिलो बैठक बसेकै दिन सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिस गराएका थिए । यसरी सिफारिस प्रक्रिया नै छलकपटपूर्ण भएकाले पनि यो नियुक्तिलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

दोस्रो, सरकारको जबर्जस्तीको सिलसिला सिफारिसपछिको प्रक्रिया–प्रसंगमा पनि रोकिन्न । संवैधानिक परिषद्का एक सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही दिनअघि मात्र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न परिषद्ले पठाएको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । संसदीय सुनुवाइको अवस्था नभएको, अध्यादेश अवैध भएको र बैठकमा सभामुखलाई नडाकिएको भन्दै उनले विगतको अभ्याससमेत उद्धृत गर्दै सिफारिस फर्काएका थिए । तर, सरकारले परिषद्का एक सदस्यले विमति राखिसकेको विषयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी नै ठानेन । जबकि, परिषद्को पत्र सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसको जानकारी सुनुवाइ समितिलाई हुनुपर्छ । समिति नै नभएको अवस्थामा यसले जानकारी पाएको आधार के भन्ने प्रश्न अद्यापि जीवन्त छ । समितिले जानकारी पाएर पनि वा काम गर्दागर्दै ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्था अहिले होइन । त्यसैले, संसदीय सुनुवाइकै दृष्टिमा पनि यो नियुक्ति प्रश्नभन्दा बाहिर छैन ।

तेस्रो, अध्यादेश र त्यसका आधारमा बसेको बैठकको वैधतामाथि उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यसमाथि, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीले पनि संविधानको भावनालाई संकुचित बनाएको भनी अर्को निवेदन परेको छ । यस्तो बेला यो सिफारिस संविधानबमोजिम हो/होइन भन्ने न्यायिक निरूपण नभईकन सरकारले नियुक्तिमा देखाएको हतारोमा सरासर बद्नियत झल्कन्छ । सर्वोच्चको निर्णयसमेत नपर्खनु भनेको एक हिसाबले न्यायालयलाई नटेर्नु नै हो । कार्यपालिकाले यसरी व्यवहारतः व्यवस्थापिका र न्यायापालिका दुवैलाई कम आँक्नुले सही सन्देश दिँदैन ।

चौथो, देशका राजनीतिक शक्तिहरू जुन हिसाबले यो नियुक्तिको विपक्षमा उभिएका छन्, त्यसले मलुक थप मुठभेडतर्फ जाने प्रस्टै देखिन्छ । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले त यसकै विरोधमा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ । आम हडतालै गर्नु भने आफैंमा अति हो, जुन बेग्लै बहसको विषय हो । तर, सरकारले गरेको जालझेलमाथिको विरोधलाई भने अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । यो टकरावको स्थिति सरकार स्वयंले निम्त्याएको हो र यसमा मूल जिम्मेवार मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । यस्तै, शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुख उपस्थित नहुनुको पनि आफ्नै अर्थ छ ।

पाचौं, संसदीय सुनुवाइ नभएकाले सिफारिसमा परेकाहरूले योग्यता र नैतिक चरित्रलगायतका विषयमा परीक्षणबिनै नियुक्ति पाएका छन् । खासमा, यो नियुक्ति लिनुपर्ने आफैंले विचार गर्नुपर्ने विषय हो । चौतर्फी विवादका बेला आफ्नो चरित्रसमेत परीक्षण नगरी संवैधानिक दायित्व पालना गर्ने–गराउने भूमिकामा नियुक्ति लिने विषय स्वाभाविक हुन सक्दैन । विगतमा पनि देशमा संवैधानिक संकट वा राजनीतिक संक्रमण भएका बेला शक्तिशाली निकायमा पुगेका केहीले पदीय आचरण भुलेका थिए । यसको गतिलो उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै हुन् । उनी त बरु त्यतिबेला सर्वपक्षीय सहमतिमै नियुक्त भएका थिए, पछि उनका गतिविधि देखेर मात्रै सबै छ्यांग भएका हुन् । अहिलेको नियुक्तिमा त यसै पनि व्यवस्थापिकादेखि राजनीतिक शक्तिहरूसमेतको विमति छ । त्यसैले, यो पक्ष पनि विचारणीय छ ।

चर्चामा आएअनुसार अहिले जसरी भागशान्तिमा यो नियुक्ति गरिएको छ, त्यसले संवैधानिक अंगको मर्म, स्वायत्तता र कार्यशक्तिमाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । संवैधानिक परिषद् स्वयंको गरिमा तथा नैतिकतामाथि त औंला उठी नै सकेको छ । यतिबिघ्न छलछाम गरी पदमा पुर्‍याइएकाहरू राजनीतिक इबी साँध्नका लागि सत्ताको औजार बन्ने जुन आम अनुमान छ, त्यो सत्य निस्कियो भने मुलुकले गम्भीर परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यसो त, नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पेसागत मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम नचाले पनि उनीहरूले गर्ने हर निर्णयमाथि आम आशंका रहिरहनेछ । यसले संवैधानिक अंगको छवि नै धूमिल हुनेछ । त्यसैले, यससम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन भएकाले संवैधानिक प्रावधान र संवैधानिक अंगको मर्म जोगाउने दायित्व अब सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीमा छ । आशा गरौं, संविधान रक्षाका पक्षमा सर्वोच्च विवेकपूर्ण ढंगले उभिनेछ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब

चुनावका बेला कोभिड–१९ को सुरक्षा सतर्कतामा ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनमा हुने विभिन्न खर्च शीर्षक विश्लेषण गरी बजेट अनुमान निकालेर बुधबार अर्थलाई पत्र पठाएको हो ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्चको तुलनामा अहिले माग गरिएको रकम ८४ करोडले कम छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगबाट ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चलाई सक्दो मितव्ययी बनाउने बजेट अनुमान तयार गरिएको बताए । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिका, सवारीसाधन र अन्य उपकरणमध्ये मर्मत गर्न सकिनेलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति लिइएको उल्लेख गरे ।

कोभिड–१९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि केही रकम खर्चिनुपर्ने भएको आयोगले जनाएको छ । कोभिडको सुरक्षा सतर्कताका लागि निर्वाचनमा ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा समेत न्यूनतम कर्मचारी खटाइने भनिएको छ । तालिमलाई अनलाइनबाट समेत सञ्चालन गरेर खर्च घटाउने उपाय निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका थिए । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

अदालतबाट आदेश आइनसकेकाले निर्वाचनलाई लिएर अन्योल कायमै छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम कार्यका लागि मात्रै बजेट माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दुई आयुक्तको पदबहाली

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका निर्वाचन आयोगका दुई सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरले बुधबार पदबहाली गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त थियो । संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको आयुक्तहरूको नियुक्ति भने विवादास्पद बनेको छ । नवनियुक्त आयुक्त भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्, उनी वकालतमा सक्रिय थिए । तुलाधार महिला अधिकारकर्मीका रूपमा थिइन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×