जनताका दरबारको दुरवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनताका दरबारको दुरवस्था

देशैभरका पुस्तकालयहरूमा गरिने सरकारी खर्चभन्दा गत केही वर्षयता सरकारले भ्युटावर निर्माणमा गरेको खर्च कैयौं गुणा बढी छ ।
स्कुलहरूले बच्चाहरू खेल्ने मैदान मासेर, क्याम्पसले ऐतिहासिक भवनलाई धूलिसात् पारेर त्यसमा सपिङ मल खडागरी भाडा खाने ‘बहाले मानसिकता’ नेपालबाहेक अन्यत्र विरलै देखिन्छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् २०१८ को वसन्त ऋतुको एक दिन, छ वर्षीया छोरी लिएर हामी अस्ट्रेलियाको ग्रामीण सहर टुओम्बाको केन्द्रमा पुगेका थियौं, जहाँ दुई ठूला संरचना—करिब ५०० मिलियन डलर खर्चेर बनाइएको ‘ग्रान्ड सेन्ट्रल सपिङ मल’ र त्यसैको पारिपट्टि २५ मिलियन डलरमा बनेको ‘टुओम्बा सिटी लाइब्रेरी’— अवस्थित छन् । सुरुमा हामी सपिङ मलभित्र छिर्‍यौं ।

मलभित्र लुगाफाटा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स, खेलौनालगायतका पचासौं पसल थिए । छोरी त्यहाँका पसलहरूमा उफ्रीउफ्री, सामान पल्टाउँदै हेर्दै यताउता गर्न लागिन् र केही समयपछि आफूलाई मनपर्ने सामानहरू बोकेर पैसातिर्ने काउन्टरतिर बढिन् । काउन्टरमा पुगिसकेपछि मैले उनलाई सामान त्यहीँ छोड्न इसारा गरें । सामान नकिन्ने निर्णयले उनको त्यो खुसी क्षणभंगुर साबित भयो । झन्डै आँसु खसाउन तयार उनलाई लिएर हामी मलबाट निस्कियौं र बाटोपारिको पुस्तकालयमा छिर्‍यौं । पुस्तकालयभित्र बच्चाहरूका पुस्तक, डीभीडी, कम्प्युटर गेमहरू थिए । केही छिनमै छोरी पुस्तकका र्‍याकहरूमा हराइन् ।

रंगीचंगी, विभिन्न आकार र रूपका,आफ्नो उमेरसुहाउँदा पुस्तकहरू देखेपछि बिस्तारै उनको मुहारको रंग फेरियो । पुस्तकका खातहरूबीच आफूले पढिसकेका किताबहरू देख्दा दंग परिन् । आफ्नै उमेरका केटाकेटीहरूसँगै मिलेर गफिने र किताब पल्टाउने गर्न लागिन् । पुस्तकालयमा केही समय बिताएर निस्कँदै गर्दा मैले उनको मुहारमा आँखा दौडाएँ—त्यसमा सन्तुष्टिको रेखा कोरिएको थियो। सपिङ मलजस्तो एउटा भौतिक पूर्वाधार जसले मानिसको खुसीलाई पैसासँग विनिमय गर्छ र पैसा खर्च गर्न नसक्ने/नचाहनेहरूलाई निराश र अतृप्त बनाएर फर्काउँछ । पुस्तकालयजस्तो अर्को भौतिक पूर्वाधार जसले मानिसको कुनै पनि वैयक्तिक चीज नलिईकनै प्राप्तिको खुसी दिएर पठाउँछ । सायद त्यसैले होला, पुस्तकालयलाई कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालयका संस्थापक अमेरिकी उद्योगपति तथा परोपकारी एन्ड्रयु कार्नेगी ‘जनताका लागि दरबार’ (प्यालेस फर द पिपल) भन्थे ।

सामाजिक पूर्वाधार

मानिसहरूलाई नजिक्याउने र उनीहरूबीचको अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनलाई सघाउने पुस्तकालयजस्ता सुविधा — पार्क, खेलमैदान र खुला ठाउँजस्ता सार्वजनिक स्थल एवं मन्दिर, चर्च, मस्जिदजस्ता संस्था — हरूलाई लेखक एरिक क्लाइनेनबर्ग ‘सामाजिक पूर्वाधार’ (सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर)भन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधारहरूलाई ‘जनताका लागि दरबार’ भन्दै एरिकले ‘प्यालेस फर द पिपल’पुस्तक लेखेका छन्, जसबाट यो लेख धेरथोर प्रभावित छ । सामाजिक पूर्वाधारहरूले मानिसहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउने र सामाजिक सामञ्जस्य कायम गर्न सघाउने भएकाले तिनले ‘सामाजिक पुँजी’ निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । समाजमा विद्यमान विभिन्न समूहबीच विश्वास, पारस्परिक सहकार्य र सम्मान एवं पहिचानको एकमुस्ट स्वरूप भएकाले सामाजिक पुँजीलाई लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि चाहिने अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । थप, सामाजिक पुँजीले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकास र वृद्घिलाई पनि सघाउँछ । त्यसकारण सामाजिक पूर्वाधारको महत्त्व सामाजिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले पनि छ ।

सपिङ मलले पनि मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया गराउन सहयोगी भूमिका नखेल्ने होइन तर त्यसले मानिससँग भएको व्यक्तिगत वस्तुको विनिमय गर्न इच्छुकहरूलाई मात्रै सुविधा दिन्छ । मन्दिर, चर्च, मस्जिदजस्ता धार्मिक प्रतिष्ठानहरूले पनि मानिसहरूबीच सहकार्य र अनुभूति साटफेरका लागि सहयोग त गर्छन् तर त्यस्ता संस्थाहरूमा अक्सर नियन्त्रित प्रवेश हुन्छ । धार्मिक संस्थाहरूमा निश्चित आस्थावान् समूह, खास जाति/समुदाय, उमेर समूह वा लिंगकाले मात्रै प्रवेश पाउँछन् र इतरकाहरू वञ्चित गरिन्छन् ।

तर पुस्तकालय, पार्क र खुला ठाउँजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरूमा मानिसहरूको प्रवेश मल वा मन्दिरमा जस्तो नियन्त्रित हुँदैन । त्यहाँ अन्यत्र नअटाएका सीमान्तकृत मानिसहरू पनि नि:संकोच र नि:शुल्क जान सक्छन् । त्यहाँ प्रवेशका लागि मानिसको धर्म, वर्ग, जात, लिंग हेरिँदैन। त्यसैले यस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू समाजका विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनका लागि सहयोगी हुन्छन् । अध्ययनहरूका अनुसार, यस्ता संरचना धेरै भएका ठाउँहरूमा प्रकोप हुँदा नोक्सानी कम हुने, प्रकोपपश्चात्तिनले आश्रयस्थल प्रदान गरेर प्रकोपको प्रभाव न्यून गर्ने र सामूहिक सहकार्यलाई बढाएर प्रकोपपछि छिटै तंग्रिन सहयोग गर्ने गरेको पाइएकोछ, जुन कुरा नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्पष्ट देखिएको थियो । अमेरिकामा गरिएको अर्को अध्ययनले सामाजिक पूर्वाधारहरू बढीभएका सहरहरूमा लागूऔषध, लुटपाटलगायतका आपराधिक गतिविधि पनि कम हुने देखाएको थियो । क्लाइनेनबर्ग भन्छन्—हाल विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई कम गर्नपनि सबै तह र तप्काबीच पारस्परिक संवाद हुनसक्ने सामाजिक पूर्वाधारहरू अहिलेका सहरहरूमा हुन जरुरी छ ।

पुस्तकालय होइन, भ्युटावर

सामाजिक पूर्वाधारको बहुआयामिक महत्त्व हुँदाहुँदैपनि देशमा भौतिक निर्माणका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पुस्तकालयजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरूले प्राथमिकता पाएनन् । त्यसैले राष्ट्रिय पुस्तकालयलगायत भूकम्पपछि अझैपनि अलपत्र छन् । काठमाडौंको जमलमा बनाउने भनिएको राष्ट्रिय पुस्तकालयको निर्माणअनिश्चित बन्दै गएको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि देशभरका ६७२ सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनको स्पष्ट नीति अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

नीतिमा मात्रै होइन, यतिखेर तीनै तहका सरकारहरूसँग भएका स्रोत र साधनहरू सामाजिक पूर्वाधार भनिने पुस्तकालय, खुलास्थल, हरियालीपूर्ण पार्कहरूको निर्माण र संरक्षणमा होइन, भ्युटावर र स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक संरचनाको निर्माणमा खर्च भइरहेका छन् । देशैभरका पुस्तकालयहरूमा गरिने सरकारी खर्चभन्दा गत केहीवर्षयता सरकारले भ्युटावर निर्माणमा गरेको खर्च कैयौं गुणा बढी छ । जस्तै— सरकारले राजधानीका डिल्लीरमण पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई गत दुई आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ र २०७६/७७) मा ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तर सोही समयमा वाग्मती प्रदेश सरकार एक्लैले आफूमातहतका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरूमार्फत भ्युटावर बनाउनकै लागि भनेर २४ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो ।

हाम्रा पुस्तकालयहरू एकातिर नीतिगत अन्योल, न्यून प्राथमिकता र बजेट अभावको चपेटामा परेका छन् भने, अर्कातिर सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयहरू समयसुहाउँदो बन्न सकेका छैनन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने देशका अधिकांश पुस्तकालय पुस्तक भण्डारणकक्षमै सीमित भएका छन् । त्यहाँ आगन्तुकहरूलाई आकर्षण गर्ने भौतिक सेवा–सुविधा (कार्यक्रम गर्ने हल, छलफल कक्ष, चमेनागृह, वाईफाई, मल्टीमिडिया इत्यादि) र त्यसको गुणस्तर नभएका मात्रै होइनन्, अधिकांश कर्मचारी पनि नम्र र ‘वेलकमिङ’ छैनन् । यसले गर्दा पछिल्लो पुस्तामा पुस्तकालयप्रति आकर्षण छैन, त्यसमार्फत हुने विविध सामाजिक बौद्धिक गतिविधिहरू ठप्प छन् । त्यसले पठन संस्कृतिलाई बढाउन सकेको छैन र बच्चाहरूलाई पुस्तकालयमा लाने संस्कार निर्माण भएको छैन । समग्रमा, हाम्रा पुस्तकालयहरू सामाजिक पूर्वाधार बन्न चुकेका छन् ।

बच्चा खेल्ने पार्क होइन, सपिङ मल

पुस्तकालयजस्तै दुरवस्था हरियाली पार्क र खुला ठाउँहरूजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको पनि छ । पार्क र खुला ठाउँलाई आधुनिक सहरको अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । सहरी जीवनलाई सबल (रेजिलियन्ट), जीवन्त र गुणस्तरीय बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने हुनाले त्यस्ता स्थलहरूलाई सहरभित्रको ‘लुकेको खजाना’ भनिन्छ । त्यस्ता पार्कहरूले माथि भनिएजस्तै सामाजिक पुँजीको निर्माणमा भूमिका खेल्ने मात्रै होइन, विविध वातावरणीय सेवा–सुविधा पनि दिन्छन् । तर विडम्बना, बढ्दो सहरीकरणसँगै देशभर नै यस्ता संरचनाहरू मासिँदै र खुम्चिँदैछन् । काठमाडौंमा सन् १९८० मा कुल भूभागको २.२९ प्रतिशत खुला ठाउँ भएकामा सन् २०१२ मा आइपुग्दा त्यो २प्रतिशतमा झरेको छ । खुला ठाउँ मासिँदै गएका कारण पनि हाम्रो सहरी जीवन विकसित देशका सहरहरूका तुलनामा कमसल दरिन पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्कुल, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूले सम्पूर्ण समाजलाई पार्क, खेलमैदान, खुला ठाउँजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको महत्त्वबारे सुसूचित र दिशानिर्देश गर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू नै सामाजिक पूर्वाधार मास्न उद्यत छन् । उदाहरणका लागि, मदन स्मारक मावि, पुलचोक र महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम, सातदोबाटोजस्ता स्कुलका खेलमैदान यतिखेर भीमकाय व्यापारिक कम्प्लेक्समा फेरिएका छन् । सरकारी स्कुलमात्रै होइन, देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले पनि आफ्नो मातहतका खुला ठाउँहरू मासेरव्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन दिएका छन् । स्कुलहरूले बच्चाहरू खेल्ने मैदान मासेर, क्याम्पसले ऐतिहासिक भवनलाई धूलिसात् पारेर त्यसमा सपिङ मल खडागरी भाडा खाने ‘बहाले मानसिकता’ नेपालबाहेक अन्यत्र विरलै देखिन्छ । तर समाजवादउन्मुख हाम्रो राज्य त्यस्ता कदमहरूलाई रोक्नुको साटो उल्टै सहयोगी बनिरहेको छ ।

कल्पना गरौं, जनप्रशासन क्याम्पसले त्रिपुरेश्वरको जग्गा वल्र्ड ट्ेरड सेन्टरलाई नदिएर त्यहाँखुला ‘नागरिक चोक’बनाइदिएको भए वा मदन स्मारक र महेन्द्र आदर्श स्कुलले खेलमैदानलाई हरियालीसहितको पार्क बनाइदिएका भए के हुन्थ्यो ? स्पष्ट छ— तिनले सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउँथे, सहरको उकुसमुकुसबाट उम्कने वातावरण दिन्थे, जसबाट हाम्रो सामाजिक पुँजी र नागरिक स्वास्थ्य झनै सबल हुन्थ्यो । सबै नागरिकलाई दिने ती योगदानहरूलाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो भने अहिले भाडामा लिएको मूल्यभन्दा बढी हुनसक्थ्यो । त्यसको प्रमाण माइतीघरमा भएका व्यापारिक घरहरू भत्काएर बनाइएको मण्डलामा देख्न सकिन्छ । माइतीघरको खुला ठाउँ यतिखेर नेपाली लोकतन्त्रको धमनी बन्न पुगेको छ, जहाँ जनताको आवाजलाई शासकसम्म पुर्‍याउन र बेथितिका विरुद्घ आवाज उठाएर संस्थाहरूलाई उत्तरदायी तुल्याउन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म पलेंटी कस्न पुग्छन् । त्यसकारण हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न पनि माइतीघर मण्डलाजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू देशैभर बन्नु र जोगिनु जरुरी छ ।

वर्तमानमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै सामाजिक पूर्वाधार र लोकतन्त्रबीच रोचक अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । राणाशासनमा पुस्तकालय बनाउन लागिपरेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू पक्राउ परेका थिए, जुन घटनालाई ‘लाइब्रेरी पर्व’ भनेर चिनिन्छ । इतिहास–अध्येता लोकरञ्जन पराजुलीका अनुसार, २००७ देखि २०१७सालसम्मको प्रजातान्त्रिक नेपालमा पुस्तकालय फस्टायो तर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो फेरि खुम्चियो । यतिखेर हामीले अपनाएको लोकतन्त्र पनि त्यसको अपवाद बन्न हुँदैन । जनताको दरबार भनिने सामाजिक पूर्वाधार मास्नु भनेको आफ्नै घर भत्काएसरह रहेछ भन्ने कुरा खुलामञ्च मासिएपछि बीच सडकमा आमसभा गर्नुपरेको बाध्यात्मक परिस्थितिले देखाउँछ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू, सभ्य र आदर्श समाजको निर्माण गर्न चाहनेहरू जनताको दरबार मानिने सामाजिक पूर्वाधारहरू बनाउन र जोगाउन किन नलाग्ने ?

ट्वीटर : @uttambabu

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ १९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आगामी निर्वाचनमा दाहाल-नेपाल पक्षको १० सिट पनि आउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा दाहाल–नेपाल पक्षको १० सिट पनि नआउने दाबी गरेका छन् ।

बुधबार आफू निकट आदिवासी जनजाती महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल पक्षको १० सिट पनि नजित्ने दाबी गरेका हुन् ।

उनले दाहाल–नेपाल पक्ष सफलताको बाटोतर्फ नहिँडेर भिरको बाटो हिँडेको टिप्पणी पनि गरे । जनताले उक्त पक्षलाई कहिल्यै माफ नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । उनले बैशाख २७ गतेसम्म पुग्दा दाहाल–नेपाल पक्ष बरफ पग्लिए जसरी पग्लिएर सकिने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक पार्टी आफूहरुको भएको बताए । विगतमा पार्टी र सरकार चलाउन नदिई खुट्टा तानिएको भन्दै उनले आगामी दिनमा नीतिगत तथा वैचारिक आधारमा पार्टी र सरकारलाई ठिक ढंगले चलाई पार्टीलाई एकढिक्का बनाई अघि बढाउने पनि बताए ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ १८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×