‘मांसाहारी’ राजनीति
काठमाडौँ — नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अकल्पनीय दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरेको छ । यो अनिष्टको सम्भावनालाई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा मुलुक चुनावमा होमिने जुनसुकै निर्णयले पनि तात्त्विक फरक नपार्ने परिस्थिति बनिसकेको छ । वर्तमान राजनीतिक बहसको मूलधारसंवैधानिकताको मुद्दाले सर्लक्कै ढाकिएको छ ।
अथवा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सच्चिएपछि संविधान एवम् लोकतन्त्र स्वत: पुन: स्वाभाविक गतिमा क्रियाशील हुन्छन् र नेपालको राजनीति पुन: विधिसम्मत सरल रेखामा अघि बढ्छ भन्ने एकलभाष्य स्थापित हुँदै गरेको जस्तो देखिन्छ । बहस यसरी संविधानवादमा मात्र केन्द्रित भइदिँदा लोकतन्त्रको परिपूरक तर अपरिहार्य अवयव पूर्णत: छायामा परेको छ । यसमा यदाकदा प्राथमिकताको तर्क पनि अगाडि सारिन्छ । पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याउनु हो, त्यसपछि अरू एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्छ आदि ।
प्रधान मुद्दा: लोकतन्त्र
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संविधानभित्र ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा कतै संकेतसम्म नगरिएको विषयमा कुनै ‘ग्रे एरिया’ खोजेर न्यायालयले अन्यथा निर्णय गर्ला भनेर कम्तीमा अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । यदि नेपालको राज्य सञ्चालन अहिलेसम्म शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नै भइरहेको छ भनेर मान्ने हो भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिले संवैधानिक इजलासमा श्रीमान्हरूले सोधेका कडा राजनीतिक प्रश्नहरूलाई आधार मानेर काटिएका अनेकौं लखको पनि केही अर्थ छैन । होइन, नेपालको शासन प्रणाली आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धतिविमुख नै भइसक्यो भन्ने निष्कर्षका कारण यस्ता आशंका जन्मेका हुन् भने त्यसको समाधन संविधानवादकेन्द्रित कोरा बहसको वकालती हरितचरण (लयर्स ग्रिन पास्चर)ले मात्र दिन सक्दैन । मुलुकको लोकतन्त्रको दशा र दिशाको निरूपण राजनीतिक अभियानले नै गर्नुपर्छ । निर्मम सत्य के हो भने, हरेक संविधान राजनीतिक प्रणालीको उपज हो, राजनीतिक प्रणाली संविधानको सन्तति होइन । लोकतन्त्रमा त यो राज्य प्रणाली व्यवस्थापनको औजार मात्र हो । औजारलाई प्रधानता दिएर आधारभूमिलाई अहिले जसरी बेवास्ता गरिएको छ, त्यो नेपालको भविष्यका लागि हितकर संकेत होइन ।
नेपालको अस्थिर राजनीति र यही निरन्तर अस्थिरताको परिणामस्वरूप सिर्जित आर्थिक दुरवस्थाको मूल कारण विभिन्न कालका संविधान वा तीभित्र समाविष्ट असल प्रावधानहरूको अभाव बिलकुलै होइन । यस्तो दुरवस्थाका दुईवटा मात्र कारण छन् । पहिलो र अहम् कारण हो— नेपालको राजनीतिमा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको प्राबल्य । दार्शनिक–वैचारिक अभिमुखीकरण नै लोकतन्त्रलाई अस्वीकार र अपहेलना गर्ने शक्तिहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गरिदिएनन् वा, जुनसुकै विशेषणसहितको किन नहोस्, अधिनायकवाद स्थापनाका लागि दीक्षितहरूले अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गरे भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । निरंकुश राजतन्त्रका हिमायती होऊन् वा एकदलीय सर्वहारा अधिनायकवादीहरू, तिनबाट हुने अलोकतान्त्रिक राजनीति र जनताले पाउने चरम दु:खका परिदृश्य संसारको इतिहासमा एकसमान छन् । नेपालमा यी दुई प्रकृतिका अधिनायकवादीहरूको गठजोडको शक्ति सधैं लोकतन्त्रवादीहरूका तुलनामा बलशाली रहँदै आएको तथ्य छर्लंगै छ । त्यसैले, जनताले उनीहरूको प्राकृत आचरणबाट चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन ।
दोस्रो समस्या मुलुकलाई राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको हो । पञ्चायतकालमा सिंहासन बचाउन राजतन्त्रले लादेको राज्यप्रवद्र्धित हिंसाको आफ्नै फेहरिस्त छ । तर, २०४६ सालयताको राजनीति पनि मूलत: अहिले फेरि चर्चामा आएको सत्तामा लैजाने ‘मांसाहारी’ मार्गमाथि विश्वास र अभ्यास गर्ने हिंस्रक पात्रहरूको नियन्त्रणमा रह्यो । झापा आन्दोलनमा धर्मप्रसाद ढकालको, व्यक्तिहत्याको, आरोपमा जेल बसेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली होऊन्, दसवर्षे हिंसामा हजारौं निमुखा नेपालीलाई बलिवेदीमा चढाउने पुष्पकमल दाहाल होऊन् वा अहिले पनि छापामार युद्धमै रहेका नेत्रविक्रम चन्द, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूप्रति यी सबैको कुनै सम्मान र लगाव छैन । संवेदनहीन, अमानवीय, असहिष्णु र उन्मादयुक्त अहंकारी राजनीति यी सबैको समान पहिचान हो, जसबाट लोकतान्त्रिक विधि, विवेक र लोकहितको कल्पना असम्भव छ । पात्रकै कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरणबाट आएका गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले पनि सत्तास्वार्थका लागि यही मांसाहारी प्रवृत्तिलाई मान्यता दिएका कारण व्यक्तिहत्या, आमहिंसा र भयदोहन सत्तामा पुग्ने छोटो बाटो बन्नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ । त्यो ‘राजनीति’प्रतिको मोहले अझै नेपाललाई सताइराखेको छ ।
चन्द समूहले कायम राखेको बम विस्फोट र हत्याको भय आफ्नै ठाउँमा छ । हिंसा त्यागेको वाचा गरेर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको ठानिएका पुष्पकमल दाहालहरूको हिंसाप्रतिको दमित अभिलाषा अक्सर सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहन्छ । यसैसँग पौंठेजोरी खेल्दै, दाहालले नै प्रशिक्षित गरेका माओवादी हिंसाकालीन युद्ध–सरदारहरूलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर उनैविरुद्ध परिचालन गर्ने जुन ‘चेसगेम’प्रधानमन्त्रीलेखेलेका छन्, त्यो पनि उही मांसाहारी राजनीतिको स्वीकृति र परोक्ष महिमामण्डन हो । यी कुनै पनि कसरत र चिन्तनमा लोकतन्त्रको गन्ध कतै भेटिँदैन ।
गहिरिँदै छ सङ्कट
यतिखेर, ओलीले चालेको असंंवैधानिक कदम ‘सच्याउन’ सडक आन्दोलनमा आममानिसको सहभागिता देखिएको छ । केही राजावादी र नेकपाको ओली गुटबाहेक सबै दल, नागरिक समाज र मिडिया एकस्वरमा यो कदमको विरोधमाछन् । त्यसले मुख्यगरी दाहाललाई व्यक्तिगतरूपमा असाध्यै हौस्याएको बुझ्न कठिन छैन । स्वाभाविक हो,संसद् पुन:स्थापना हुँदा त्यसको पहिलो भागीदार र सबभन्दा ठूलो लाभ पाउने पहिलो पात्र उनै हुनेछन् । तर, त्यसको अर्थ हातमा राज्यसत्ताको साँचो वा संविधानको मूल कार्यान्वयनकर्ताको हैसियत ओलीबाट दाहालमा सर्नेबित्तिकै मुलुकको राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकट टर्छ भन्ने किमार्थ लाग्दैन ।यो झन् बल्झने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
संविधान लागू भएयताका पाँचवर्षमा दाहाल र उनको गुटले संविधानको अपेक्षा, मर्म र भावनाअनुरूप काम गर्न इमानदार प्रयास गर्यो वा गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर, दुर्भाग्यवश, असाध्यै निराशाजनक छ । उनले सकेसम्म सत्ताबाट फाइदा लिने कोसिस त गरे नै, संक्रमणकालीन न्यायजस्तो अत्यन्तै महत्त्वको विषयलाई आफूले चाहेअनुरूपहुँदामात्र टुंगिन दिने मनसायले निरन्तर अड्चन खडा गरिरहे । एउटा निश्चित कडी के हो भने, संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्पक्ष ढंगले टुंगोमा नपुर्याई अहिलेको संविधान निर्बाध कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, पीडितले न्याय पाउने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र उजागर हुँदैन । यसका अतिरिक्त, उनले नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु र संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु कुनै कोणबाट पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपको कार्य थिएन ।
संविधान निर्माणताकादेखि नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कतै ठाउँ नदिने र केही ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बसेर गरेको निर्णयलाई विधायिकाले औंठाछाप लगाउनुपर्ने हुकुमी परम्पराका मूल अभ्यासकर्ता दाहाल नै हुन् । ओलीसँग स्वार्थ मिलुन्जेल नेकपा र सरकारभित्रका सबै निर्णय दुईजनाले बन्द कोठाभित्र गर्ने र तिनै निर्णय पार्टीका कमिटी, संसद् र सरकारमा लगेर अनुमोदन गराउने अभ्यास सनातन रूपमा चलिरह्यो ।
दाहाल र उनको गुटका कसैले पनि बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति इमानदार चिन्ता प्रकट गरेको कतै सुनिएको छैन । ‘समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य’लाई कति सकिन्छ कम्युनिस्ट शैलीको शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि उद्यत हुने अर्थमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले सडकमा गर्ने भाषणमा ओली लोकतन्त्रवादी नभएकामा होइन, कम्युनिस्ट नभएको र पार्टीको आदेश नमानेको आरोप बढी लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि चिन्तन गर्ने चासो देखिएको छैन । नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा समेत झाँगिएको आन्तरिक लोकतन्त्र–निषेधको यो अभ्यासले संसद् र पार्टीगत संरचनाहरू त भूमिकाविहीन भए नै, त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधानको संघीय आयाम खण्डित हुने स्वरूपमा पनि प्रकट भएको छ । नेकपाको फुटसँगै केही प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन् । अविश्वासका प्रस्ताव आएका छन् । तर राजनीतिक दलका प्रदेश शाखाहरूलाई संघीयताको संरचना र भावनाअनुसार विधि र स्वायत्तता नदिइएका कारण ती आफैं कुनै निर्णय गर्नेे हैसियत नभएका देखिए ।
स्थायित्व र लोकतन्त्र
अहिले ओलीमाथि लोकतन्त्र मास्न खोजेकोभन्दा स्थायित्व भंग गरेको मूल आरोप छ । तर, विगत तीनवर्षको राजनीतिक स्थायित्वसँगै, खासगरी संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कति संस्थागत हुँदै थियो ? यो गुरुतर प्रश्नमाथि कुनै सार्थक बहसको उठान नै राजनीतिक वृत्तमा हुनसकेको छैन । लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व दुवै एकसाथ कायम हुनु सर्वोत्तम आकांक्षा हो । तर यसो हुन सकेन भने यी दुईमध्ये मुलुकको पहिलो प्राथमिकता लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने निर्विवाद छ । लोकतन्त्ररहित वा रोगी लोकतन्त्रसहितको स्थायित्वको कुनै अर्थ छैन । यतिखेर नेकपाका दुवै खेमा जुलुसमा सहभागी हुनका लागि ज्याला र खानाको लोभ देखाएर पञ्चायतकलामा सत्ताधारीहरूले व्यवस्थाको लोकप्रियता देखाउन गरिने पञ्चर्याली शैलीमा भीड जम्मागर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । भीड जनमत होइन । लोकतन्त्र आफैं भाडाको जुलुस देखाएर सत्ता टिकाउने वा हत्याउने भीडतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु थप चिन्ताको विषय हो ।
अदालतले संसद् पुन:स्थापना नगरेपनि ओलीले चुनाव गराउँदैनन् भन्ने जुन आकलन घनीभूत हुँदैछ, त्यसपछाडि केही आधार छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर कार्यवाहक नबन्न गरेको चालबाजी आशंकाको मूल स्रोत हो । छोटो समयावधि, कोभिड–१९को महामारी, सम्भावित राजनीतिक अशान्ति आदि देखाएर सत्तामा टिकिरहने दाउ उनको हुनसक्छ । यसर्थ, लोकतन्त्र जोगाउने हो भने, अदालतले कथम् चुनावमा जाने फैसला गरेका खण्डमा पनि त्यसबाट ओलीलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारीबाट कदापि भाग्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, राजनीतिको मूलबाटो फेरि ‘मांसाहारी’हरूले नै कब्जा गर्नेछन् । यसैपनि, दुवै परिस्थितिमा त्रिशंकु संसद्भित्र हुने मत किनबेचका सम्भावित शृंखलाहरूले संविधान र लोकतन्त्र दुवैको थप धज्जी उडाउने पक्कै छ ।
यी सबै कारणले, नेपालको लोकतन्त्र सहज मार्गमा ल्याउन धेरै कठिन, दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरिसकेको देखिएको हो, सबै मुख्य दलका शीर्षासन ओगटेर बसेका चटके नेतृत्वहरूले गर्दा । यो स्खलनको गतिलाई रोक्न पहल गर्ने र सफल हुने सम्भावना शून्यप्राय: भइसकेको छ । नेतृत्व गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक पात्रहरू जन्मने प्रतीक्षा गर्नुको विकल्पसायद नेपालसँग छैन । त्यस्तो पात्रसँगै अहिले समकालीन नेपाली राजनीतिबाट बहिष्कृत भएका नेतृत्वका पञ्चगुण— त्याग, इमानदारी, योग्यता, दूरदृष्टि र मानवीय संवेदनशीलता– सतत पुन:स्थापना नहोउन्जेल जत्तिनै राम्रो संविधानले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न असम्भव छ । ‘मांसाहारी’ र ‘पञ्चर्याली’ राजनीतिको प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई रसातलतर्फ मात्रै लैजान्छ । यसर्थ, संसद् पुन:स्थापना गर्ने मागदावीसहितको बहस संवैधानिक इजलासमा चलिरहँदा त्यसको निर्णय जे भएपनि मुलुकको लोकतन्त्रलाई कसरी सञ्जीवनी दिने भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसबाट छायामा पर्नु हुँदैन । @DrAchyutWagle
(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
