आगलागी : बेवास्ता गरिएको विपत्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आगलागी : बेवास्ता गरिएको विपत्

नेपालमा बाढीपहिरोमा मानवमृत्यु बढी हुने गरेको देखिए पनि आर्थिक क्षतिको विवरण र घाइते हुनेहरूको संख्यामा आगलागीबाट हुने नोक्सानी अधिक छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

यतिखेर करिब छ हजार सानाठूला मानवनिर्मित स्याटेलाइटहरूले अन्तरिक्षका विभिन्न भागमा बसेर पृथ्वीको एक्सरे गर्ने गर्छन् । तीमध्ये पृथ्वीबाट लगभग ७०५ किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा तैरिएका दुई दिदीबहिनी स्याटेलाइटहरूले यहाँको जल, जमिन र जलवायुको परिवर्तनलाई दैनिक नियाल्छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रिय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले सन् १९९९ मा टेरा (ल्याटिन शब्द, अर्थ– भूमि) नाम गरेकी दिदी स्याटेलाइटलाई र सन् २००२ मा एक्वा (ल्याटिन शब्द, अर्थ– पानी) नाम गरेकी बहिनी स्याटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पुर्‍याएको थियो ।

यी दुवै स्याटेलाइटमा मध्यमस्तरीय रिजोलुसनको तस्बिर लिन सक्ने स्पेक्ट्रोरेडियो मिटर जडान गरिएको छ, जसलाई छोटकरीमा ‘मोडिस’ नामले चिनिन्छ । मोडिस उपकरणले कैद गरेका पृथ्वीको तस्बिरहरू नासाले दैनिक आफ्नो वेबसाइटमा राख्छ, जसलाई जोकोहीले हेर्न, डाउनलोड गर्न र विश्लेषण गर्न सक्छ । ती तस्बिरहरूमा पृथ्वीको दैनिक परिवर्तनका सूचनाहरू लुकेका हुनाले यहाँका परिवर्तनहरू हेर्न, बुझ्न र त्यसका कारणहरू खोतल्ने अनुसन्धान गर्न ती वरदान साबित भएका छन् । मोडिस उपकरणले पृथ्वीको वायुमण्डलमा तैरिने ‘एरोसोल’ भनिने सूक्ष्म तरल वा ठोस कणहरूको गुण केलाउने क्षमता पनि राख्ने हुनाले त्यसैका आधारमा पृथ्वीको वायु प्रदूषणदेखि, ज्वालामुखी विस्फोटन र ठूला आगलागीसम्मका अवस्थाहरूको जानकारी लिन सकिन्छ ।

यस पंक्तिकारले गत मंगलबार नासाको मोडिस उपकरणबाट प्राप्त विश्वभरका आगलागी भएका ठाउँहरूका संग्रहबाट नेपालको तथ्यांक लिएर हेर्दा गत सोमबार नेपालका करिब बत्तीस स्थानमा आगलागी भइरहेको देखिएको थियो । तिनमा मनाङको चामे गाउँपालिकामा गत मंसिर महिनादेखि निरन्तर लागिरहेको आगलागी पनि एक थियो । सुक्खा, खडेरी र हावाहुरीको मौसम बल्ल सुरु हुँदै गरेकाले आगामी दिनहरूमा आगलागीका घटना बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बढ्दो आगलागी र डढेलो

मोडिस उपकरणको सेन्सरले कैद गर्ने आगलागीहरू प्रायः ठूला हुन्छन् । त्यसको प्रतिपिक्सेल २५० मिटरदेखि १००० मिटरसम्मको रिजोल्युसनभित्र वनजंगल वा ठूलो भागमा लागेका डढेलोहरू मात्रै देखिन्छन् । घर, कार्यालय, उद्योग, कारखानामा भएको आगलागी मोडिस–तस्बिरमा नदेखिन पनि सक्छ । त्यस्ता मानवीय संरचनाहरूमा भएको आगलागीका घटनाहरूलाई नेपालमा स्थानीय प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयले पञ्जीकरण, संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्याटेलाइटको उपकरणबाट कैद गरिएका तस्बिर र गृह मन्त्रालयका तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा वनडढेलो र आगलागीको चिन्ताजनक अवस्था देख्न सकिन्छ ।

यस पंक्तिकारले सन् २००१ देखि २०१९ सम्म मोडिस उपकरणले खिचेका तस्बिरहरू मिलाएर वार्षिक डढेलोले खाएको ठाउँको क्षेत्रफल निकाल्दा, गत १९ वर्षमा नेपालमा ४५ लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रलाई डढेलोले सखाप पारेको रहेछ । गत १९ वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै वनजंगलमा डढेलो सन् २०१६ मा लागेको थियो । उक्त वर्ष ८ लाख हेक्टरजति जमिन डढेलोले खरानी पारेको थियो भने, गत वर्ष पनि करिब ४ लाख हेक्टर जमिन डढेलोबाट नष्ट भएको थियो ।

उक्त तथ्यांकलाई अहिलेका ७५३ स्थानीय पालिका तहमा केलाउने हो भने नयाँ डढेलो लागेका पालिकाहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सन् २००१ मा डढेलो लागेको पालिकाको संख्या १०६ थियो (यद्यपि त्यो बेला स्थानीय निकायको स्वरूप अर्कै थियो) । सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको वर्ष सन् २०१६ मा ३१४ पालिकामा र गत वर्ष १८८ पालिकामा कम्तीमा एकपल्ट डढेलो देखियो । त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ– नेपालमा बर्सेनि एउटै ठाउँमा मात्रै डढेलो लागिरहेको छैन, डढेलोले नयाँनयाँ ठाउँलाई खरानी पार्दै छ । मोडिसको उक्त तथ्यांकअनुसार, नेपालमा चैत–वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लाग्छ भने, भौगोलिक रूपमा चुरे, तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्ने क्षेत्रमा पर्छन् ।

गृह मन्त्रालयमातहत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतको ‘विपत् पोर्टल’ का अनुसार, नेपालमा सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा १३ हजारभन्दा बढी आगलागीका घटना सूचीकृत भएका छन् । आगलागीकै कारण सो अवधिमा १६ हजारजति घर नष्ट भएका, ६ सयभन्दा बढी मानिस मारिएका र १८ सय जनाजति घाइते भएका छन् । आगलागीका कारण नेपालमा बर्सेनि १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको तथ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा भेटिन्छ । र, क्षतिको अनुपात वार्षिक रूपमा करिब तीन गुणाले बढ्दै गएको पाइन्छ । तर मन्त्रालयको उक्त तथ्यांक स्थानीय रूपमा रिपोर्ट भएका विपत्हरूको तथ्यांक मात्रै भएकाले आगलागीका थुप्रै घटना त्यसमा नसमेटिएका पनि हुन सक्छन् ।

आगलागीको कारक र असर

विश्व खाद्य र कृषि संगठनका अनुसार, विश्वमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आगलागीको मुख्य कारक मानवीय गतिविधि हो । अन्यत्र (जस्तै ः अस्ट्रेलिया, अमेजन) का घना जंगलमा कहिलेकाहीँ चटयाङ्बाट डढेलो लाग्ने गरेको भए पनि नेपालमा अधिकांश आगलागी र वनडढेलोका घटनाहरू मानवीय कारणबाटै घटित हुने गरेका छन् । मानिसको असावधानीका कारण आगो बस्तीबाट, कृषिजन्य कुडाकर्कट डढाउने क्रममा, आगोका स्रोतहरू ननिभाई त्यसै फालिदिनाले जंगलमा फैलन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसले नियतवश– जस्तै : चोरी सिकारी गर्नका लागि, नयाँ घाँस उम्रियोस् भनेर र वन अतिक्रमण गर्नका लागि– पनि वनमा डढेलो लगाइदिने गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसँगै गर्मी र खडेरीको क्रम बढ्दै गएकाले आगलागी बढाउन जलवायु परिवर्तनको पनि ठूलो भूमिका छ भन्ने मतहरू देखिन्छन् ।

त्यसै गरी सहरी क्षेत्रहरूमा निम्न गुणस्तरका विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका कारण बिजुलीको लाइन सर्ट हुने, खाना पकाउने क्रममा ग्यास वा दाउराको चुलोबाट आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । साथै साँघुरा, दमकल छिर्न मुस्किल गल्लीहरूबीच घनाबस्ती भएकाले यदि आगलागी भइहालेमा पनि निभाउन र नियन्त्रण गर्न ढिलाइ हुने अवस्था छ । तर तीव्र सहरीकरणसँगै दमकल लगायतका अग्नि नियन्त्रण प्रणालीमा जसरी वृद्वि र सुधार हुनुपर्थ्यो र अग्नि सुरक्षाका नियमावलीहरू बनाएर अनिवार्य पालना गर्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकिरहेको छैन । यी सबै कारणले आगलागीको खतरा न्यूनीकरण हुनेभन्दा जोखिमउन्मुख छ ।

कारण प्राकृतिक वा मानवीय (अनजानमा/नियतवश) जेसुकै होस्, आगलागीबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई बाढी, पहिरो, अति वृष्टि र हावाहुरीजस्ता विपत्बाट हुने नोक्सानीसँग तुलना गर्ने हो भने आगलागीको क्षति विवरण भयावह देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा बाढीबाट ७५३ मानिसको मृत्यु र १६४ जना घाइते भएको अनि पहिरोबाट १,०८५ मानिसको मृत्यु र ९४७ जना घाइते भएको देखाउँछ । यसरी तुलना गर्दा नेपालमा बाढीपहिरोमा मानवमृत्यु बढी हुने गरेको देखिए पनि आर्थिक क्षतिको विवरण र घाइते हुनेहरूको संख्यामा आगलागीबाट हुने नोक्सानी अधिक छ ।

आगलागी वा डढेलोबाट हुने मानवीय क्षति मात्रै होइन, पर्यावरणीय क्षति पनि ठूलो छ । यद्यपि नेपालमा वनडढेलोले पार्ने वातावरणीय प्रभावका बारेमा खासै अध्ययन भएको छैन । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागबाट सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘नेपालको वनको अवस्था’ को प्रतिवेदनले, नेपालमा वनविनाश र क्षयका कारकहरूमध्ये डढेलोलाई चरीचरनपछिको प्रमुख कारक मानेको छ । वनजंगलमा डढेलो लागिसकेपछि तत्कालीन रूपमा त्यहाँ भएका वनस्पति, जनावरहरू आगोमा परेर मर्छन् । त्यसकारण डढेलोले जंगलभित्रको जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउँछ । यसले जंगलको उत्पादकत्व र कार्बन सञ्चय गर्न सक्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ । वनजंगलमा लागेको डढेलोले उल्लेख्य मात्रामा वायु प्रदूषण गराउँछ । यद्यपि वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने नियन्त्रित वनडढेलो पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनका लागि फाइदाजनक नै मानिन्छ ।

बेवास्ता गरिएको विपत्

नेपालमा आगलागी र वनडढेलो जनधनको क्षति र पर्यावरणीय हानिको हिसाबले अन्य विपत्का तुलनामा ठूलो विपत् हो । तर पनि यसको नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । केदारमान श्रेष्ठले सन् २००१ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि समर्पित संस्था नभएको’ उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन लेखिएको दस वर्षपछि वन मन्त्रालयले डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ ल्यायो । त्यसले वनडढेलोसम्वन्धी नीति बनाउने र संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पनि हालसम्म त्यस्तो निकाय बनिसकेको सुन्नमा आएको छैन ।

त्यसै गरी नेपालको विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० मा आगलागी र वनडढेलो अनुगमनका लागि निरन्तर अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको छ । साथै उक्त कार्ययोजनामा वनडढेलोसम्बन्धी अनुगमन र सूचना दिने प्रणालीको विकास, जानकारीमूलक सूचनाहरू राख्ने र प्रकोपको आकलन, नक्सांकन र क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यहरू गर्ने भनिएको छ ।

सम्भवतः डढेलो व्यवस्थापन रणनीति र विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामा भनिएअनुसारै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) सँग मिलेर मोडिस उपकरणले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा डढेलोको सूचना निरन्तर (रियल टाइममा) दिने प्रणाली पनि निर्माण गरेको थियो । तर यो पंक्तिकारले गत दुई महिनायता थुप्रैपटक प्रयास गर्दा पनि उक्त वेबसाइट खुलेन, त्यसले ‘अन्डर मेन्टेनेन्स’ भन्ने मात्रै देखाइरह्यो । त्यसकारण, विगत बीस वर्षमा आगलागी र वनडढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा बनाउने भनेका नीतिगत र संस्थागत संरचना नबनेका मात्रै होइनन्, बनाइएका केही सूचनाका पोर्टलहरू नचल्ने पनि भएका छन् ।

केन्द्रमा देखिएको त्यो उदासीनता र बेहालको छाया तल्लो तहसम्म स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, गत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मनाङको चामे क्षेत्रका हिमाली जंगलमा आगलागी भइरहेको छ, जसलाई हालसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । त्यसरी नै रसुवा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका हिमाली क्षेत्रमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणबाहिर छ । केही समयअघि पूर्वी नेपालको पाथीभारामा लागेको आगो निभाउन नेपालमै पहिलोपटक हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको समाचार आएको थियो । तर देशका अन्य भागमा लागिरहेको आगो निभाउन स्रोतसाधनको कमी भएका समाचार आइरहेका छन् । अग्नि नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरिए पनि उनीहरू निम्न स्रोत र साधनमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।

अन्त्यमा, गत वर्ष अस्ट्रेलियामा लागेको आगोले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्‍यो । अस्ट्रेलियाको ठूलो भूभागमा लागेको आगो भए पनि त्यसमा परी जम्मा ३४ मानिसले ज्यान गुमाए । नेपालमा बर्सेनि ६० भन्दा बढी मानिसले आगलागीमा ज्यान गुमाउँछन्, सयौं घाइते र अर्बौंको क्षति हुन्छ अनि असीमित पर्यावरणीय विनाश हुन्छ । यस्तो विनाशकारी विपत्प्रति सरकारी ऊदासीनता किन ?

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिनायक एकै रातमा जन्मिँदैन

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेस संघीय सत्ताको छायाजस्तो रह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा मोजमस्ती गर्दै थियो, गलहत्याइनु अघिसम्म ।
चन्द्रकिशोर

देशमा के भइरहेछ, अनुमान गर्न गाह्रो छ । प्रतिनिधिसभा भंग छ, राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अल्पावधिमै अन्त्य गरिएको छ । संघीय सरकारको आत्मविश्वास हलक्क बढेको छ, तर कहिलेसम्म ? सरकारको तौरतरिका हेर्दा ऊसँग कैयौं तुरूप अझै बाँकी रहेको छनक पाइन्छ ।

राज्यको कमजोर संयन्त्र र समन्वय एवं पार्टीगत अन्तरविरोध र कलहको तात्कालिक फाइदालाई आफ्नो ‘क्रान्तिकारी’ उपलब्धि मानेर सत्ताकब्जालाई गन्तव्य मान्न पुग्दा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट यस मुलुकको सम्भावित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा राजनीतिक सुधारको बाटोलाई संकुचित बनाउन पुगेका छन् । यसले पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गर्न सक्ने प्रतिगमनको खतरालाई समेत प्रोत्साहित गरेको छ ।

अहिले चौबाटामा उभिएको मुलुकसामुन्ने दुइटा वैधानिक बाटा छन्– संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन । कथंकदाचित् संसद् पुनःस्थापना भयो भने संघीय सरकारले के गर्न सक्छ ? सरकारको भावभंगिमाले संकेत गरिरहेको छ– ऊ यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैन । त्यस्तोमा सरकारले सदनभित्र आफ्नो बहुमत जुटाउन अनेकौं उपक्रम गर्न सक्छ । उसो पनि खड्गप्रसादलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी हत्तपत्त मैदान खाली गर्ने नेता हैनन् भनी मान्छन् । पार्टी र सरकार दुइटै मोर्चामा उनी अन्तिम लडाइँमा खडा हुनेछन् । यसका लागि उनले आन्तरिक र बाह्य बिसात ओछ्याउन सुरु गरिसकेका छन् । माओको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘जब दुस्मन आक्रामक हुन्छ, मैदान खाली गरिदेऊ ।’ तर, यस्तो लकिरमा हिँड्नु उनको रुचि र स्वभाव देखिन्न । उनले बरु माओको अर्को सूत्र ‘दुस्मनलाई लड्न आफ्नो मैदानमा बोलाऊ’ को अनुसरण गर्दै छन् ।

कतिपय संकटकाल घोषणा हुन सक्ने त्रासमा छन् । तर संकटकाल घोषणा भनेको सामान्य प्रक्रियाबाट सम्हाल्न नसकिने वा अरू बढ्नबाट तत्कालै रोक्नुपर्ने विशेष आन्तरिक वा बाह्य परिस्थितिको उपज हुन्छ । के नेपाल त्यता उन्मुख छ ? राष्ट्र तथा आम नागरिकको सुरक्षा एवं संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिरक्षार्थ कतिपय लोकतान्त्रिक राज्यले पनि सीमित अवधिका लागि संकटकालीन उपायको अवलम्बन गर्ने गर्छन् । जस्तो– सन् १९७५ मा भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकालको अस्त्र आफ्नो अहंकारी नेतृत्वलाई चुनौती दिने विपक्षी दलहरूको विरोध कार्यक्रम दबाउन प्रयोग गरेकी थिइन् । तर, भारतीय इतिहासकारहरूका अनुसार, गान्धीवादी नेता जयप्रकाश नारायणले गरेको उक्त विरोधको आह्वान संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक तथा सशस्त्र विद्रोह नभएर श्रीमती गान्धीको एकाधिकारवादी शासनविरुद्धको एउटा कार्यक्रम थियो ।

तर खड्गप्रसादले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन खोजेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि कम छैनन् । लामो समयसम्म बालुवाटारको खोपीमा रमाइरहेका उनले उपत्यकाबाहिर दौडाहा सुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले चुनावका पक्षमा फैसला गर्छ भनी उनी अग्रिम जनाउ दिँदै हिँडेका छन्, प्रदेश तहमा नेकपा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो कित्तामा तान्न थालेका छन् । चाँदीका थालीहरूमा सुनका सिक्काहरू फिँजाइँदै छन् ।

यस क्रममा सबैभन्दा बढी जोड प्रदेश २ मा लगाइँदै छ । यस प्रदेशमा नेकपाको सरकार मात्र नभएको होइन, खड्गप्रसादसँग अग्ला नेताहरूको पनि अभाव छ । जे छन् तीमध्ये बहुसंख्यक ‘जुगाडुलाल’ छन् । त्यसैले उनको लोभी नजर नवगठित जसपातिर छ । उसै पनि रातारात एकीकरणको मखमली च्यादर ओढ्न पुगेको जसपाका शीर्ष नेताहरूबीचमै मनभेद र मतभेद छताछुल्ल हुँदै आएको छ । त्यसका कतिपय नेता र सांसदहरूले आफूलाई असुरक्षित ठान्दै आएका छन् । जसपाको भित्री रंगरउसको मसिनो सूचना राख्न रुचाउने संघीय सत्तापतिका लागि यो यस्तो मौका हो जहाँ एकातिर उनले आफ्नो पक्षमा केही नेतालाई फकाउन सक्छन्, त्यहीँ मधेस आन्दोलनतिर उनको मुर्दावाद गर्नेहरूले अब जयघोष गर्न थाल्नेछन् । जसपाको आन्तरिक समीकरण यस्तै ढुलमुल रहिरहने हो भने त्यहाँबाट दलीय क्षरणको खबर आउन अब खासै विलम्ब हुन्न ।

खेल यत्तिमै सीमित छैन । वैधानिक प्रक्रिया भत्काएपछि खड्गप्रसादले आफ्नो निर्णय र कामको औचित्य स्थापित गर्न जति नै तर्क गरे पनि त्यसले मुलुकलाई संकटको भुमरीबाट निकाल्न सकेको छैन । राजनीतिक बाटो पहिल्याउन पनि कठिन भैरहेको छ । विघटनको राजनीतिले धेरै कुरा विघटित गर्दै छ । सग्लो हुँदैको नेकपाका केही नेताले कुनै समयमा प्रदर्शन गरेको लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारले मात्र सधैं पार्टीको छवि लोकतान्त्रिक बनाइराख्न सक्तैन । उसले चुनावी सफलता पाएकै ‘राष्ट्रियता’ को नारामा हो । त्यो तुरूपले जस्तोसुकै परिस्थितिमा आम नेपालीको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने बुझेरै होला, प्रधानमन्त्रीले फेरि विभिन्न मञ्चबाट त्यस्तो हाउभाउ गर्न थालेका छन् । मतदाताको एउटा तप्का लोकतान्त्रिक मूल्य वा सरकारको प्रभावकारी र जनसेवामुखी रुझानभन्दा ‘राष्ट्रियता’ जपबाट बढी सम्मोहित हुने गर्छ । अहिले खड्गप्रसाद जस्तो दृढतासाथ अघि लम्किरहेका छन्, त्यो हेर्दा उनी काम ‘फत्ते’ नगरी फर्किंदैन ।

जुन तवरमा लोकतान्त्रिक मूल्यको विघटन भएको छ, त्यसलाई जतिसक्दो छिटो सामान्य राजनीतिक एवं कानुनी प्रक्रियामा फर्काउनुमै राष्ट्रको दीर्घकालीन हित छ । संविधानको केवल यान्त्रिक अभ्यास लोकतन्त्र होइन । अहिले लोकतन्त्र पटकपटक परीक्षाबाट गुज्रिँदै छ । लोकतन्त्र त अत्यन्त उच्च एवं गहिरो सरोकारको विषय हो । कतिपय ठाउँमा संवैधानिक अभ्यासको निहुँमा लोकतन्त्रलाई सूलीमा चढाइएको छ । निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक उपक्रम हो, लोकतन्त्रको महापर्व हो, शासन व्यवस्थाको वैधता प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । निर्वाचन त्यस्तो निर्णय प्रक्रिया हो जसबाट जनताको सार्वभौम शक्ति प्रतिनिधिउपर हस्तान्तरण हुने गर्छ । तर प्रणालीगत पद्धतिको निर्माण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ ।

अहिले अन्यत्र पनि देखिएको छ– सत्तापलट वा सैन्य हुकुमतमार्फत संकटकाल लगाउनेभन्दा पनि अधिनायक बन्ने महत्त्वाकांक्षीहरू निर्वाचनको भर्‍याङ उक्लिएर संविधानको शपथ खाएरै सत्तामा आउँछन् र त्यहाँबाट ओर्लिन चाहँदैन । लामो समयसम्म शासन चलाउन संविधानका अक्षरहरूलाई आफूअनुकूल अर्थ दिन्छन् । त्यसैले आज सोच्नुपरेको छ– निर्वाचन हुने नै भयो भने कस्तो निर्वाचन ? निर्वाचन हुँदैमा त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्छ ? त्यसको प्रत्याभूतिको माहोल अहिले छैन ।

यदि संसद् पुनःस्थापना नै भयो भने त्यतिखेर लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदैन भनेर कसले ठोकुवा गर्ने ? चिन्तक सीके प्रसाईले लेखेका छन्, ‘जब सत्तापक्ष र विपक्षको चर्चा गरिन्छ, यो स्वीकार गरिएको हुन्छ— विपक्षले सर्वथा अलग समाधान जनताको सामु प्रस्तुत गरेको हुन्छ । सत्तापक्षको विकल्पका रूपमा नीति र कार्यक्रम जनताको सामु पेस गर्न नसके विपक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहरिँदैन ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेस अहिलेको संघीय सत्ताको छायाजस्तो रह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा मोजमस्ती गर्दै थियो, गलहत्याइनुअघिसम्म । त्यो कालखण्डमा उपेन्द्रका महावाणीहरू कस्ता थिए ! ती अहिले पनि सञ्चारमाध्यममा सुरक्षित छन् ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाको खड्गप्रसाद सरकारलाई हेर्ने नजरमा उत्तार–चढाव हुँदै आयो । आजसम्म कसैले पनि विपक्षको सम्पूर्ण समूहलाई सत्तापक्षमा समाहित गर्न सकेको छैन । यो असम्भव काम हो । तर यस्तो असम्भव कार्य निकै हदसम्म निकट विगतको प्रतिनिधिसभामा खड्गप्रसादले सम्भव बनाए । तसर्थ अहिले उनलाई रातारात ‘अधिनायक’ पदवी दिनुको तुक छैन । उनलाई तिनकै दल र सदनका अन्य दलले निजी लाभ–हानिको गणना गरेर बेलगाम छाडे ।

‘लोक’ मा न्याय, समानता र शान्ति स्थापनाका लागि ‘लोक’ ले स्वशासित ‘तन्त्र’ का रूपमा लोकतन्त्रलाई समस्त शासन तन्त्रहरूमध्ये श्रेष्ठ मानेको छ । आज संविधानभन्दा पनि लोकतन्त्र जोगाउने चिन्ता बढी हुनुपर्छ । छोटाछोटा आन्दोलनबाटै लोकतन्त्र जोगिन सक्छ । खड्गकालमा लोकतन्त्रमाथि झुन्डिएको खड्ग समाउनेमा अहिले सडकमा खडाहरूमध्ये को–को थियौं, नियाल्ने हो कि ? जबजब राष्ट्रवादको अन्धनशाले बहुसंख्यकलाई लठ्याइरहन्छ, तबतब लोकतन्त्र निर्वाचित सत्ताबाटै फाँसी चढ्ने गर्छ । कुरा प्रस्ट छ– एकै रातमा अधिनायक जन्मिँदैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×