अघिल्लो हप्ता उच्च अदालत, दिपायलले २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी घटेको टीकापुर काण्डमाथि फैसला सुनायो, जसमा पहिल्यै कैद भुक्तान गरिसकेका थारू नेता लक्ष्मण थारूसमेत, रेशम चौधरी लगायतलाई जन्मकैदको फैसला गरिएको छ ।

यो फैसलालगत्तै सार्वजनिक वृत्तमा जुन स्तरको छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो शून्यप्रायः छ । छलफलको खाँचो किन महसुस गरिँदैन ? किनभने थारू विद्रोह यति बेला निभेको आगो हो ।

टीकापुर काण्डलाई केवल एक हिंसात्मक घटनाको दर्जा दिएर पन्छिन मिल्दैन भन्नलाई थारू समुदायमाथिका शासकीय दमन र तिनको प्रतिकारमा चलेका अधिकार आन्दोलनहरू पर्याप्त छन् । यी सबै प्रकरणलाई हामी कसरी आत्मसात् गर्छौं, हाम्रो चासो र सरोकारको मात्रा त्यसैमा भर पर्छ । राज्य संरचनाको पुरानै ढर्रा र शासकीय स्वार्थले घटनाविशेषको फ्रेमभित्र खिचेर जसरी एउटा सिंगो समुदायको जायज विद्रोहलाई ‘अपराध मात्रै’ साबित गर्न खोजिएको देखिन्छ, जसको न्यायिक र राजनीतिक प्रतिरोध अविलम्ब जरुरी छ । हुन त यतिखेर देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर चालेको असंवैधानिक कदमले बहसका विषयहरू त्यतै केन्द्रित भएका छन् तर विषय र प्रसंगले तुलनात्मक रूपमा सानै भए पनि न्यायालयलाई माध्यम बनाएर थारू विद्रोहमाथि भइरहेको षड्यन्त्र बेवास्ता गर्न सकिने विषय पक्कै होइन ।

टीकापुर घटना थारू आन्दोलनको शक्ति र सीमाबीचको एउटा ‘भवितव्य’ थियो । जसरी वर्गशत्रु सफायाका रूपमा झापा विद्रोहका हत्याहरू भवितव्य बनाइए, त्यस्तै । जसरी माओवादी युद्धका क्रममा बाँदरमुढे र भण्डाराका घटनालाई भवितव्य बनाइए, त्यस्तै । यो सूचीमा पेस गर्न सकिने अरू पनि दृष्टान्त छन् । शासक जातिका नेतृत्व रहेका उस्तै प्रकृतिका घटना राजनीतिक हुने, क्षम्य हुने अनि थारूहरूको प्रतिकार आन्दोलनका क्रममा घटेको टीकापुर घटनालाई भने पूरापूर एक आयामी दृष्टिले हेरेर अपराधीकरण गरिरहने ? यस्तो कसरी मिल्छ ?

टीकापुर घटनामा जजसले ज्यान गुमाए, ती मनसायप्रेरित ‘कर्तव्य ज्यान’ का सिकार भएका थिएनन् । त्यस दिन टीकापुरमा थारूहरूले चोरी–डकैती पनि गरेका थिएनन् । तर, मुद्दा चलेको छ कर्तव्य ज्यान र चोरी–डकैती शीर्षकमा । यति बेला टीकापुरसहित सिंगो सुदूरपश्चिम चुपचाप छ । मानौं भएभरका अपराधीहरू खोरमा छन् र सारा प्रदेश ढुक्कले निदाउन पाएको छ । मुद्दाका क्रममा कैद खेपिरहेका रेशम चौधरी बिरामी भएर अस्पताल लगिँदासमेत नेल ठोकिएकै अवस्थामा देखिन्छन्, खुङ्खार–कुख्यात आतंककारीजसरी । जबकि उनी चौंतीस हजार मतदाताका प्रतिनिधिसमेत हुन् ।

हामी कतिसम्म नस्लीय भएर सोच्दा रहेछौं ? राजनीतिक आन्दोलनको सिँढी चढ्दै शासक–जातीय अहंकारको अग्रासनमा उभिएर हेर्दा हामी अरूलाई कति अमानवीय र गैरराजनीतिक भएर हेर्दा रहेछौं ? त्यसको उदाहरण टीकापुर काण्डमा मुछिएका थारू नेताप्रतिको मूलधार समाजको सोच र शासकीय व्यवहारले देखाएको छ ।

000

टीकापुर काण्ड र उच्च अदालत, दिपायलको फैसलाबारे यी पंक्ति लेखिरहँदा आफ्नै विगतले दिएको शिक्षा सम्झन्छु । यो अरूका लागि पनि काम लाग्ने हुन सक्छ । पोखराबाट बसाइँ सरेर हाम्रो परिवार भित्री मधेसको नवलपरासीमा आयो । थारू समुदायका दुई घर हाम्रा नजिकका छिमेकी थिए । तिहारमा राजारोटी पाकोस् या माघीमा चिचर बाफियोस्, पल्लो घरका परिचित परिकारको स्वादले हाम्रा जिब्रा सगबगाउन थाल्थे । यता पाक्ने सेल, अर्सा, लट्टे उत्तिखेरै त्यता पुगिहाल्थे । गर्मीमा गहुँको जाँड बन्थ्यो उता, यता मथिन्थ्यो मही । पल्लो घरमा मही खातिरको चीज हुन्थ्यो । ठेकीको आधाउधी मही त्यतै लगेर सकिन्थ्यो । यता हामीलाई रमरम अमिलो जाँड सम्झेर जिब्रो रसाउँथ्यो ।

हाम्रो आँगन, करेसो र बारी मात्रै जोडिएको थिएन, खन–खाँचो, कुलो–पैनी, अर्म–पर्म गोठालो–खेतालो सबै जोडिएको थियो । गर्मीको प्रचण्ड राप छल्ने शीतल गाछी र तुसारो, ठिही, हुस्सुले भरिने हिउँद काट्न आगामा मकै पड्काउँदै–गफिँदै ताप्ने घुर पनि एउटै थियो । हाम्रो वर्ग एउटै थियो । अभाव र आर्थिक सकससँग लड्ने चुनौती एउटै थियो । त्यसैले सायद सोच्ने तरिका एउटै थियो । हामी वल्लोपल्लो घर भाषा र संस्कृतिले बाहेक अरू कुराले त्यति साह्रै भिन्न हौं भन्ने त्यस्तो खास सम्झना मलाई छैन ।

विवाहपछि ‘कर्मको घर’ चितवनको माडी पुगियो । समयसँगै आफूभित्र विकास भएको चेतनाका कारण इतिहास खोतल्ने हुटहुटी जाग्न थाल्यो र मात्रै पत्तो पाउँदै गइयो– सामन्तवादी भूस्वामित्वका कठोर कथाव्यथा नभएको ठानिने चितवन–नवलपरासी क्षेत्रमै समेत मूलवासी थारू समुदायमाथि बज्रेका शासकीय कहर र आप्रवासी भैकन पनि मूलवासीमाथि वर्चस्वशाली पहाडे शोषण कुन स्तरमा रहेछ ! श्रीमान्को घर जाँदा गाउँ–छिमेकमा भेटिने जिउँदा इतिहासजस्ता बाजेबज्यैहरूसँग कुरा गर्दै ल्याउँदा थाहा पाइयो–

गोरखा साम्राज्य विस्तारसँगै ती आफैंले औलो जितेको आफ्नै छालाजस्तो भूमिभित्र कसरी औपनिवेशिक रैती बनेका रहेछन् ! भूगोलसँगै गाँसिएर आउने वर्ग चरित्र, पहिचान र आत्मसम्मानको राजनीतिक भाषा वा भाष्यसँग नठोकिएको भए म स्वयम् आजसम्मै ठान्दी हुँ, ‘थारूमाथि कहाँ छ र विभेद ? हामी त ऊ बेलै मही र जाँड साटेर खान्थ्यौं । चिचर र लट्टे बाँडेर खान्थ्यौं । कहाँ छ र शोषण ?’

राज्य–निर्देशित पहाडकेन्द्री नस्लीय चिन्तनले निर्माण भएको र त्यसबाट दायाँबायाँ हलचलै नभएको ‘ज्ञान’ अनि आम मानसिकताको व्यक्ति तराई–मधेसमाथिको आन्तरिक औपनिवेशीकरणका राजनीतिक र सांस्कृतिक तानाबानासम्म पुग्नै भ्याउँदैन । यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर अवस्था हिजोजस्तो छैन । माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध, त्यसैको उत्प्रेरणाले उत्कर्षमा पुगेको २०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसपछि मुखर बनेर आएका जातीय–सांस्कृतिक पहिचान र सामूहिक आत्मसंघर्षका उभारहरूले तराई–मधेस नेपाल राज्यको एउटा भौगोलिक अंग मात्रै हो भन्ने कुरालाई सतहमै देखिने गरी प्रतिवाद गरिदिए । पुस्तौंअघिदेखि आफू बस्दै आएको भूमिबाट किनारीकृत हुँदै इतिहासशून्यजस्तो बनाइएको परिस्थितिमा पूर्व मोरङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मै फैलिएर बसिरहेको थारू जातिले समेत जब नागरिक हक र आत्मसम्मानसहित शासकीय अधिकारमा हिस्सेदारी खोज्यो, हामीमध्येका कैयौं पहाडेले पहिलोपल्ट थाहा पायौं, थारू त देशको सुदूर दक्षिणमा छिरलिएर बसेको एउटा विशाल ‘राष्ट्र’ रहेछ !

मधेसवादी दलहरूले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा स्थापित गर्न खोज्दा पहाडे समुदायको मूलधारले व्यापक रूपमा त्यसको आलोचना गर्‍यो । पहाडे वर्चस्वको शासकीय दम्भ र मधेसकेन्द्री राजनीतिप्रतिको भयावह आशंकाका कारण मधेस रक्तपातमय बन्यो । त्यही बेला थारू आन्दोलन ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाराको प्रतिवादमा आन्दोलनमै उत्रियो । समग्र तराईलाई तीन क्षेत्रमा छुट्याउने भित्री मधेसका चितवन र दाङ उपत्यकाका थारूबहुल आबादी नै एउटै सिंगो ‘मधेस प्रदेश’ को कल्पनाका अवरोध बन्न पुगे । यसले एकातिर मधेसकेन्द्री राजनीति गर्ने दलहरूलाई तराई–मधेसका जातीय र सांस्कृतिक अन्तरविरोध पहिचान गर्ने प्रेरणा दियो, अर्कातिर सिंगो मधेस प्रदेशको मागप्रति हदैसम्मको अनुदार राज्यका तत्कालीन नाइकेहरूले ठूलो राहतको सास फेर्ने अवसर पाए !

त्यति बेला तराईको मुख्य बस्तीका जान्ने–सुन्ने पहाडेहरू थारूहरूप्रति कृतज्ञसमेत बने । थारूले गर्दा हामी मधेसीबाट शासित हुनबाट जोगियौं भन्ने भावले तराईका पहाडेबहुल गाउँ–सहरका गफ गर्ने अड्डा–अखडा गुन्जायमान भए । तर यो कृतज्ञता थारू समुदायका लागि भने पिसाबको न्यानोभन्दा बढी हुन पाएन । किन ? यसको सीमान्त उत्तर टीकापुर काण्डले दिन्छ । समग्र मधेस एक प्रदेश बन्ने कुराको सम्भावना टर्दै गएर दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने क्रमको अन्तिम–अन्तिमतिर पुग्दा थारू अधिकार आन्दोलन पूर्वी र मध्य तराईलाई फड्केर पश्चिम तराईमा बढी केन्द्रित भयो । थारूबहुल कैलाली, कञ्चनपुरसहित झन्डै मध्य तराईसम्मै फैलने क्षेत्रलाई थरुहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने मागसहितको आन्दोलनबाट यसै पनि प्रारम्भदेखि नै पश्चिम पहाडबाट तराई झरेर ठूलो आबादी विस्तार गरेको खस–आर्य समुदाय नराम्रोसँग तरंगित थियो । संघीयताको मर्म र सार एकातिर थियो तर पहाडे समुदायको एकलनस्लीय शासकीय चिन्तनको साँठगाँठ अर्कोतिर थियो । त्यति बेला शासक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पश्चिमका मुख्य नेताहरू दलीय रूपमा विभाजित भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको एजेन्डामा भने मूर्त रूपमै एक ठाउँ उभिए ।

हाम्रो स्मरणशक्ति त्यति कमजोर छैन । दोस्रो संविधानसभालाई नाम मात्रैको बनाउने र जनताको मागविपरीत प्रतिगामी चरित्रकै संविधान जारी गर्ने खेल कति तीव्रताका साथ खेलिँदै थियो, हामीलाई एक–एक विषय र घटना याद छन् । ‘खण्ड,’ ‘अखण्ड’ लगायत नामनामका अभियानहरू उठाएर उत्पीडित, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय संवेदना र अधिकारका आन्दोलनहरू कुल्चने दाउमा सत्ताधारी वर्ग लिट्टी कसेरै लागेको थियो र त्यसमा स्वयम् माओवादी नेताहरू पनि सहभागी थिए । यसको उत्कर्ष संविधान घोषणा हुनुभन्दा महिनादिनअघि कैलालीको टीकापुरमा प्रकट भयो ।

पश्चिम तराईलाई पहाडबाट छुट्याएर छुट्टै थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने मागमाथि उदार छलफल गर्न कोही तयार देखिएन । यदि त्यो सम्भव हुन्नथ्यो भने विकल्पहरूमाथि बहस गर्न सकिँदो हो । त्यसो गर्न पनि जरुरी ठानिएन । कमैया र कमलरीका रूपमा कज्याएर थारूको श्रम र अस्तित्वमाथि रजाइँ गर्न बानी परेको सिंगो समुदायले एकपल्ट पनि सोचेन, पहाडी जमिनदार र राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेर जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका लागि लडिरहेका थारू अन्यत्री होइनन्, त्यहीँको धर्तीका सर्जक हुन् । परिणामतः ‘दिन नचाहने’ शासक समुदाय र ‘कसै गरी लिन प्रतिबद्ध’ शोषित समुदाय– अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेश पक्ष– बीचका साम्प्रदायिक भड्काव र तनावपूर्ण झडपहरू अन्ततः २०७२ भदौ ७ गतेको अप्रिय घटनामा पुगेर अर्धविराम लागे ।

दुःखद र विडम्बनापूर्ण नै भन्नुपर्छ, टीकापुर घटनालाई एकाएक रचिएको प्रायोजित हिंसात्मक कारबाही मात्रै देख्ने पहाडे नस्लीय आँखाले यो क्षेत्रका महान् अगुवा आबादकर्ता र उब्जाउशील खेतहरूका स्रष्टा थारू नै हुन् र आफू त्यहाँ समाहित हुन आइपुगेको आप्रवासी हुँ भन्ने सत्य बिर्स्यो । अझै पनि बिर्सिरहेको छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्ता र मुख्य दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले झैं प्रदेशस्तरका शासक र दल पनि थारू विद्रोहलाई आपराधिक घटना साबित गर्न सकिए चिरकालका लागि अकण्टक शासक बनिरहने र अर्को कुनै थारू विद्रोहको गुन्जायस नहुने गरी थारू नेताहरूलाई जेलमै कुहाएर छोड्न एकगठ भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर न्यायप्रेमी जमात निदाएको छैन । थारू समुदाय स्वयम् पनि पछि हटेको छैन । राणा र पञ्चायत कालमा झैं न्यायको आवरणमा विद्रोहको अपराधीकरण गर्ने, राजनीतिक आन्दोलनलाई अदालतको कठघरा र कारागारवरिपरि रिँगाउने प्रपञ्चको मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन शासक वर्गले कल्पना गरेजस्तो सजिलो हुने देखिन्न । उत्पीडित जनताको विद्रोहको आगो निश्चित समयलाई त सेलाउन सक्छ, तर त्यसको खरानीभित्र प्रतिरोधको भुंग्रो सधैं जीवन्त हुन्छ । थारू विद्रोहलाई अपराधको लेबल लगाइरहने शासक समुदायले बुझून्— यतिखेर अगुल्टोको आगो मात्रै निभेको हो, खरानीभित्रको चीजको हर्कत कुनै पनि दिन बौरन सक्छ ।