कोभिड–१९, विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिड–१९, विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल

केन्द्रीय बैंकले गर्ने सपोर्टका प्रयासहरू संक्रमणजन्य आर्थिक सुस्तीसँग जुध्न अपर्याप्त हुन सक्ने भएकाले सरकारले वित्तनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धजनित कर व्यवहार, ब्रेक्जिटसम्बन्धी अनिश्चितता र विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण सुस्ताएर बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको विश्व आर्थिक वृद्धि र विश्व व्यापारले कोरोना भाइरसका कारण ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्था र बैंकहरूले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई घटाएर पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अक्टोबर २०२० मा प्रकाशित गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतले, विकसित मुलुकहरूको ५.८ प्रतिशत, अमेरिकाको ४.३ प्रतिशत, युरो क्षेत्रको ८.३ प्रतिशत, उदीयमान अर्थतन्त्रको ३.३ प्रतिशत तथा भारतको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशतले घट्नेछ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण छ । मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र रहने र विश्व बैंकले ०.२० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसबीच विश्व अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान विभिन्न प्रयास भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि गरिने स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार पहिलो र आधारभूत प्रयास हो । अर्थतन्त्रलाई थप सुस्तीबाट जोगाउन नीतिगत दरमा कटौती गर्ने र तरलता प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत मौद्रिक उपकरणहरूले मात्र सम्भव नभएमा परिमाणात्मक सहजीकरण लगायतका गैरपरम्परागत उपायहरूसमेत अवलम्बन गर्ने, वित्तनीतिको भूमिका बढाउने जस्ता प्रयासहरू पनि विश्वस्तरमै सुरु भइसकेका छन् ।

अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले कोरोना संक्रमणयता नीतिगत दरमा पहिले ५० बेसिस प्वाइन्टले घटाई १ देखि १.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो भने, अहिले शून्यमा झारिसकेको छ । बैंक अफ इंगल्यान्डले नीतिगत दरलाई ०.७५ प्रतिशतबाट ०.२५ हुँदै ०.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । अन्य मुलुकले पनि नीतिगत दरमा कटौती गरेका छन् । फेडरल रिजर्भ बैंकले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्रहरू खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गर्नुका साथै ७०० अर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ । अमेरिकाले यसबीच कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण, तलबी बिदा, नगदै उत्प्रेरणामूलक पोषण कार्यक्रम, ऋणको साँवा–ब्याज तथा कर तिर्ने समयावधि विस्तार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अभिवृद्धि आदिका लागि १४.५ खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । धेरै बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना १८९ सदस्यराष्ट्रलाई आवश्यकतानुसार कोरोनासँग जुध्ने ऋण सहयोगका लागि १ खर्ब डलर छुट्याएको छ । भारतले समेत नीतिगत दरमा कटौती गरी ४ प्रतिशतमा र अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा झारेको छ । उसले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र वित्त नीतिगत प्रयासहरूलाई समेत सघन बनाएको छ ।

नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव र अवलम्बन गरिएका उपाय

चीनबाट विगतमा झैं उल्लेख्य परिमाणमा व्यापारिक मालवस्तुहरू आउन नसक्दा नेपालमा पसलहरू बन्द हुने, कामदारहरूले बिदा पाउने स्थिति यथावत् छ । सस्ता चिनियाँ सामानहरू आउन नसक्दा उपभोक्ताहरूको उपभोग खुम्चिएको छ, उनीहरू महँगीको मारमा परेका छन् । चिनियाँ कामदारहरू फर्किन नसकेका कारण चीनको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने चिनियाँहरूको आवागमन बन्द हुँदा पर्यटन आय न्यून हुने निश्चितै छ । होटल अकुपेन्सी खुम्चिएको खुम्चियै छ । होटल, रेस्टुराँ, हवाई यातायात क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थको अभाव र मजदुरहरूको आवागमन बन्द हुनाले उत्पादन घट्न थालेको छ । अर्कातिर, अनिवार्यबाहेक अन्य वस्तुको माग कम हुन थालेकाले पनि उत्पादन र व्यापार दुवै सुस्त हुन थालेको छ । कोरोना आउटब्रेकले गर्भमा आर्थिक सुस्ती पनि सँगै लिएर आएको अनुभूति हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार, लकडाउन अवधिमा ३९ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण/आंशिक रूपमा सञ्चालित रहे भने ६१ प्रतिशत पूर्णतः बन्द भए् । एकचौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती भएका छन् । ती उद्योग–व्यवसायमा औसत १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती भएको र ९६.७ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायको उत्पादन/कारोबार ७३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतसहित मध्यपूर्वका मुलुकहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदारहरू फर्किएका कारण भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूलता देखिन सक्छ । कोरोना संक्रमण बढी भएका मुलुकहरूबाट पर्यटक नआउने हुनाले त्यससम्बन्धी आय घट्ने, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदानमा कटौती हुने हुन सक्छ । बैंकहरूले होटल, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ठूलो परिमाणको कर्जा निष्क्रिय हुने अनुमान छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ आयातमा कमी आउनाले नेपालको औषधि व्यवसायमा असर परेको छ । यस्तै कारणहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

कोरोनाका कारण हुने आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम एवं कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । विद्युत् उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा महसुलमा र उद्योगहरूलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि, १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटजस्ता व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतवाट घटाई ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट कम गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने, ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा एवं नीतिगत दरसमेत घटाएको छ । काउन्टर–साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन, अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसबाट कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ ।

मौद्रिक अधिकारीका रूपमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने सपोर्टका प्रयासहरू संक्रमणजन्य आर्थिक सुस्तीसँग जुध्न अपर्याप्त हुन सक्छन् । अन्य मुलुकको अनुभवबाट पनि यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुनिश्चितता, जनतालाई ढाडस, सान्त्वना, राहत व्यवस्थापनमा आफूले अथक कोसिस गरिरहेको महसुस गराउने प्रयास, कर कटौती, सरकारी खर्चमा वृद्धि आदितर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । उपभोग, माग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । वित्त स्थिरताका उपायहरूले यस्तो संकटसँग जुध्न प्रत्यक्षतः प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अहिलेको अवस्थालाई केही सकारात्मक रूपबाट पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण भरपर्दो र दीर्घकालीन स्रोत होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । बाँझो जमिनमा पसिना बगाउनु नै आजीविकाको उत्तम मार्ग हो भन्ने देखिएको छ । कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार र आपत्मा पनि काम लाग्ने पेसा रहेछ भन्ने बोध सर्वत्र भएको छ । महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र राहत कोषको व्यवस्था राम्रा र सहज दिनमै गरिराख्नुपर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ । यस्तै, उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल ब्याजको कर्जा उपभोग गरेर आफूलाई उद्धार गर्न सक्छन् । ऋण तिर्नका लागि बढाइएको समयको लाभ लिन सक्छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सुविधाजनक तरलता अवस्थाको लाभ लिन सक्छन् ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् )

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको नाभिमा विस्फोटक चार्ज

शक्तिशाली सरकारको निर्विवाद नेतृत्व पाउँदा पनि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई केले प्रेरित गरेको होला ?
युग पाठक

तपाईं ईश्वर भएको भए शून्यबाट ब्रह्माण्डको रचना कसरी गर्नुहुन्थ्यो ? दर्शनशास्त्र लामो निद्रामा रहेका बेला यो प्रश्नमा केही दशकदेखि भौतिकशास्त्रीहरू माथापच्ची गरिरहेका छन् । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न सर्वप्रथम एउटा स्पेस (दिक् वा स्थान) को परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

स्पेस बनाउनेबित्तिकै समयको घडी चल्न थालिहाल्छ । त्यहाँबाट एउटा ब्रह्माण्डिकी (कस्मोलोजी) को निर्माण हुन्छ र त्यसको मुटु धड्किन थाल्छ । यहाँ ब्रह्माण्डिकीको प्रसंग नेकपा–संकटको विश्लेषण गर्न ल्याइएको हो । यो प्रसंगमा गहिरिनुअगाडि के भनिहालूँ भने, नेकपामा अहिले देखिएको संकट पुराना नेताहरूबीचको व्यर्थ कचिंगल मात्र होइन । यो पनि थपिराखूँ, त्यसो हुन्थ्यो भने यो कचिंगलमा नागरिक समाज टाइटल भिरेर काठमाडौं स्थापत्यको कुलीन तप्का घुस्ने थिएन । अरू शक्तिकेन्द्रहरूको रुचि पनि उजागरै छ ।

ब्रह्माण्ड विज्ञानमा झैं राजनीति विज्ञानमा पनि गुरुत्वकेन्द्रहरू हुन्छन् । तर ब्रह्माण्डका पिण्डहरूले पैदा गर्ने गुरुत्व क्षेत्रको समयजस्तो समाजको समय लामो हुँदैन । त्यसैले राजनीतिमा गुरुत्वकेन्द्रहरू बन्ने, भत्किने र नयाँ बन्ने क्रम सापेक्षित रूपमा छिटोछिटो हुन्छ । आयु नै छोटो भएको मान्छेले निर्माण गर्ने राजनीतिक केन्द्रहरूको आयु लामो हुने प्रश्नै भएन । राजनीतिक र नैतिक मूल्यमान्यताको हिसाबकिताब आफ्नो ठाउँमा छ, वस्तुगत सत्यचाहिँ के हो भने, पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपाली राजनीतिको ठूलो गुरुत्वकेन्द्र नेकपा बन्यो । त्यसैले समग्र मुलुकको समयरेखा उसैको गुरुत्वकेन्द्रमा चल्नु र प्रतिगमनको घर्षण पनि उसैभित्र देखिनु स्वाभाविकै हो ।

समयरेखाको तत्त्वबोध

राजनीतिक समयरेखा मान्छेको सामूहिक पहलले बनाउने जिनिस हो । नौलो र धेरै मान्छेलाई तान्न सक्ने वैचारिकीले इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा राजनीतिक समयरेखा बनाउन सक्छ । अढाई सय वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले पच्चीस वर्षसम्म छापामार युद्ध गरेर त्यस्तै एउटा समयरेखा निर्माण गरेका थिए । जंगबहादुरले पनि सत्ताकब्जा गरेर आफ्नै प्रकारको राजनीतिक समयरेखा बनाए । त्यसै गरी २००७ सालको क्रान्तिले राणाशासन फालेर अर्को समयरेखातर्फ मुलुकको राजनीतिलाई मोडिदियो ।

समयरेखाहरू दिक्–कालसापेक्ष नै निर्माण हुन्छन् र भत्किन्छन् । त्यसमा विशिष्ट विचार र गतिको पहलचाहिँ अनिवार्य तत्त्व हुने भयो । यस हिसाबले इतिहास सीधा प्रगतिमा हिँडिरहने मेसिन होइन, बरु विभिन्न समयरेखा हुँदै गुजुल्टिएर गुज्रिने यात्रा हो । मानिसहरूले कति धेरै समयरेखा रच्छन् र समाजलाई रचनात्मक तथा समतामूलक बनाउन पहल लिन्छन् भन्ने कुराले समाजको गति निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । २०४६ को आन्दोलन र जनयुद्धले पनि आफ्नो गच्छेअनुसारका नयाँ समयरेखा बनाएका थिए ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक समयरेखामा नेपाली समाज अहिले हिँडिरहेको छ । यो समयरेखाको परिचय गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदिले बनाएको छ । जनयुद्धभन्दा अघि र पछिका अखबार, विविध पार्टीका विचार र दस्तावेज आदि अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ— जनयुद्धले राजनीतिको वैचारिकीलाई नै बदल्दिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्यही वैचारिकीले समग्र मुलुकको मस्तिष्कलाई सहमतिको एउटा विन्दुसम्म पुर्‍यायो । अन्तरिम संविधानमार्फत त्यसले आमसहमति हासिल गर्‍यो । त्यसअघि र पछिका अखबार मात्रै हेर्दा पनि सामाजिक मस्तिष्कको विचारै नयाँ प्रवाहमा बगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

ओली–तत्त्वको अज्ञान

पृथ्वीनारायणले सैन्यबलले बनाएको मुलुकको एउटा समयरेखा भयो । पृथ्वीनारायणले तत्कालीन नेपाल उपत्यका जितेर गोरखा साम्राज्य बनाउने महत्त्वाकांक्षालाई गति नदिएका भए त्यो समयरेखा बन्ने थिएन । पृथ्वीनारायणको त्यही चेतबाट निर्मित ब्रह्माण्डिकीभित्र एउटा समयरेखा गतिमान भयो । त्यसैको सीमाभित्र जंगबहादुरले १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत हिन्दुकरणको औजारले समरूप समाज व्यवस्था निर्माण गर्न खोजे । हारका बावजुद गोरखाली सत्ताले बनाएको समयरेखामा चल्न नमान्ने विभिन्न समुदाय र पराजित राज्यहरूले भने आफ्नै समाज/संस्कृतिभित्र फरक खालको ब्रह्माण्डिकी कायम राखे । त्यसले गर्दा गोरखाली शासनको समयरेखाभित्र असहमत र सीमान्तकृत विविध समयरेखाहरू चलायमान नै रहे ।

महेन्द्रले एकपटक फेरि कथित ‘राष्ट्रियता’ बलियो पार्ने परियोजनालाई युरोपेली आधुनिक शिक्षाको जगमा संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरे । महेन्द्रपथको पचास वर्ष लामो अभ्यासपछि पनि गोरखाली सत्ताको समयरेखामा सरहदभित्रकै अरू समयरेखाहरू मर्ज भएनन् । त्यसपछि यो समयरेखालाई नै उल्टाउने पहल जनयुद्धले लियो । राज्य पुनःसंरचनाको परियोजना संविधानसभामार्फत सुरु भएपछि गोरखाली दरबारको विरासत नै अन्त्य भयो र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । दरबारको विरासत समाप्त भए पनि यसले गोरखाली सत्ताको समयरेखा भने उल्टाइसकेको थिएन । त्यही विन्दुबाट पुराना शक्तिहरूले प्रतिगमनको झन्डा केपी ओलीको हातमा थमाए ।

राजनीतिमा शून्यबाट ब्रह्माण्डको रचना भैरहन्छ । जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको शक्तिले एउटा नयाँ ब्रह्माण्डिकीको रचना गरिसकेको थियो । गोरखाली सत्ताले अढाई सय वर्षसम्म आम जनताको भागमा गरिबी, अपमान, हिंसा मात्र थोपरेको इतिहासलाई बदल्ने नयाँ समय चलायमान भैसकेको थियो । प्रतिगमनका विभिन्न प्रयासलाई मधेस आन्दोलन एवं आदिवासी जनजाति, दलित, थारू आदिका आन्दोलनहरूले रोक्ने कोसिस पनि गरेकै हुन् । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदि सारतत्त्वलाई बोकेजस्तो नाटक गर्दै ओली राजनीतिक रजतपटमा उदाए । ‘मुखमा गणतन्त्र, बगलीमा महेन्द्रपथ’ ओलीको विशेषता थियो । प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनको महेन्द्रपथ छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

भौतिकशास्त्रका अनुसार सिद्धान्ततः प्रतिगमन सम्भव छ । उदाहरणका लागि, भुइँमा बजारिएर फुटेको गिलासलाई सिद्धान्ततः उल्टाएर जस्ताको तस्तै हातमा ल्याउन सकिन्छ । सर्त के भने, समयको रेखामा पछि फर्किन सक्नुपर्‍यो । अर्थात्, फुटेको हरेक टुक्रा तथा परमाणुसम्मलाई जुन गति (भेलोसिटी) मा फुट्दा उछिट्टिएको हो, औंस पनि फरक नपर्ने गरी, त्यही गतिमा समयको विपरीततिर दौडाउन सक्नुपर्‍यो । भौतिकशास्त्रमा सम्भव छ भने सिद्धान्ततः राजनीतिमा पनि उल्टो गति सम्भव छ । यहाँ पनि सर्त भने लागू हुन्छ ।

अघिल्ला बीस वर्षमा भएका सम्पूर्ण बहस र आन्दोलन, तिनले मानिसहरूका जीवनमा उमारेका सपना र निर्माण गरेका संगठन, प्रतिरोध तथा रिसराग भए त्यो पनि, जनजनको मस्तिष्कमा बनेका चेतना, पार्टीहरूभित्र भएका बहस, दस्ताबेज सबैसबै जिनिसलाई गणितीय हिसाबले ती जति गतिमा चलेका थिए त्यति नै गतिमा उल्टाउन सक्नुपर्‍यो । यसका निम्ति वैचारिकी र जनपरिचालनको विशिष्ट गति निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । कहिले होलीवाइन पिएर पश्चिमा शक्तिकेन्द्र रिझाउने, कहिले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर भारतसँग निहुँ खोजेजस्तो गर्ने, फेरि गुप्तचर प्रमुखसँग समकक्षीसँगझैं वार्ता गर्नासाथ सुपरभाइजरले जस्तो भारतीय परियोजना निरीक्षण गरेर भारत रिझाउन खोज्ने, कहिले चीनसँग लहसिएझैं पनि गर्ने– यस्तो गोलचक्करबाट गति कसरी पैदा हुन्छ त ?

प्रतिगमनको कोसिस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गरेका थिए । नयाँ समयरेखाले गति पक्रिसकेका बेला गरिएको त्यो कोसिस पनि त्यस्तै अपरिपक्व थियो । भौतिक संसारमा झैं राजनीतिमा पनि सतहमा देखिने रूप वा प्रक्रिया सम्पूर्ण सत्य हुँदैन । गतिको प्रवाह मूलतः सतहमुन्तिर चल्छ । नयाँ समयरेखालाई चिनेर त्यसैको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नासाथ, असफल भैसकेको गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनले सफलतामा पुगेर विश्राम लियो । जसरी सतहमा सम्पूर्ण शक्तिशाली देखिने ज्ञानेन्द्रले गतिको नियम चिन्न नसक्दा आफ्नो शक्ति मात्र होइन दरबारिया विरासत नै गुमाए, ओली पनि त्यसरी नै चकनाचूर हुने ठाउँमा पुगेका छन् ।

नेकपाको नाभि

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता आदि नयाँ समयरेखाका सारतत्त्वलाई ओली–तत्त्वले खारेज गर्न चाह्यो । चाहनु निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । महेन्द्रपथ ठीक लाग्नेले आफ्नो सिद्धान्तअनुरूप त्यसो गर्न खोज्नु आफैंमा खराब होइन । त्यसो हो भने गणतन्त्रको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु हुन्न । पहिला गति उल्टाएर ब्रह्माण्डको नियमानुसार नै सत्ता लिए भैहाल्थ्यो । संघीयता ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्दा आफैं कोरोना विश्वव्याधिको सामना गर्न नसकेर जनताका अघिल्तिर एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र दुराचार काण्डमा फस्दै गए ।

गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएर राजाझैं सम्पूर्ण शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रीकृत गर्दा आफ्नै मन्त्रालयहरू पेन्डुलम भए । एउटा शक्तिशाली सरकारको निर्विवाद नेतृत्व पाउँदा पनि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई केले प्रेरित गरेको होला ? हो, प्रतिगमनको विचारले । प्रचण्डले दस्तावेजमा लगाएका आरोप उहिल्यै जनताको मनको बहीखातामा दर्ज भैसकेका छन् । प्रचण्डको दस्तावेजबाट आत्तिनुपर्ने केही होइन । तर प्रतिगमनको खेलाडी भएर अरूले निर्माण गरेको समयरेखामा हिँड्न खोज्दा चाल नमिल्नु, रिँगटा लाग्नु स्वाभाविकै हो । उनको घनचक्करले नेकपाको नाभिलाई नै विस्फोटक बनाइदियो । ओली आफैं मात्र डुब्छन् कि नेकपालाई पनि साथै लिएर डुब्छन्, हेर्न अब यत्ति बाँकी छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×