कोभिड–१९, विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अक्टोबर २०२० मा प्रकाशित गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतले, विकसित मुलुकहरूको ५.८ प्रतिशत, अमेरिकाको ४.३ प्रतिशत, युरो क्षेत्रको ८.३ प्रतिशत, उदीयमान अर्थतन्त्रको ३.३ प्रतिशत तथा भारतको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशतले घट्नेछ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण छ । मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र रहने र विश्व बैंकले ०.२० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसबीच विश्व अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान विभिन्न प्रयास भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि गरिने स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार पहिलो र आधारभूत प्रयास हो । अर्थतन्त्रलाई थप सुस्तीबाट जोगाउन नीतिगत दरमा कटौती गर्ने र तरलता प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत मौद्रिक उपकरणहरूले मात्र सम्भव नभएमा परिमाणात्मक सहजीकरण लगायतका गैरपरम्परागत उपायहरूसमेत अवलम्बन गर्ने, वित्तनीतिको भूमिका बढाउने जस्ता प्रयासहरू पनि विश्वस्तरमै सुरु भइसकेका छन् ।

अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले कोरोना संक्रमणयता नीतिगत दरमा पहिले ५० बेसिस प्वाइन्टले घटाई १ देखि १.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो भने, अहिले शून्यमा झारिसकेको छ । बैंक अफ इंगल्यान्डले नीतिगत दरलाई ०.७५ प्रतिशतबाट ०.२५ हुँदै ०.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । अन्य मुलुकले पनि नीतिगत दरमा कटौती गरेका छन् । फेडरल रिजर्भ बैंकले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्रहरू खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गर्नुका साथै ७०० अर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ । अमेरिकाले यसबीच कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण, तलबी बिदा, नगदै उत्प्रेरणामूलक पोषण कार्यक्रम, ऋणको साँवा–ब्याज तथा कर तिर्ने समयावधि विस्तार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अभिवृद्धि आदिका लागि १४.५ खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । धेरै बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना १८९ सदस्यराष्ट्रलाई आवश्यकतानुसार कोरोनासँग जुध्ने ऋण सहयोगका लागि १ खर्ब डलर छुट्याएको छ । भारतले समेत नीतिगत दरमा कटौती गरी ४ प्रतिशतमा र अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा झारेको छ । उसले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र वित्त नीतिगत प्रयासहरूलाई समेत सघन बनाएको छ ।

नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव र अवलम्बन गरिएका उपाय

चीनबाट विगतमा झैं उल्लेख्य परिमाणमा व्यापारिक मालवस्तुहरू आउन नसक्दा नेपालमा पसलहरू बन्द हुने, कामदारहरूले बिदा पाउने स्थिति यथावत् छ । सस्ता चिनियाँ सामानहरू आउन नसक्दा उपभोक्ताहरूको उपभोग खुम्चिएको छ, उनीहरू महँगीको मारमा परेका छन् । चिनियाँ कामदारहरू फर्किन नसकेका कारण चीनको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने चिनियाँहरूको आवागमन बन्द हुँदा पर्यटन आय न्यून हुने निश्चितै छ । होटल अकुपेन्सी खुम्चिएको खुम्चियै छ । होटल, रेस्टुराँ, हवाई यातायात क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थको अभाव र मजदुरहरूको आवागमन बन्द हुनाले उत्पादन घट्न थालेको छ । अर्कातिर, अनिवार्यबाहेक अन्य वस्तुको माग कम हुन थालेकाले पनि उत्पादन र व्यापार दुवै सुस्त हुन थालेको छ । कोरोना आउटब्रेकले गर्भमा आर्थिक सुस्ती पनि सँगै लिएर आएको अनुभूति हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार, लकडाउन अवधिमा ३९ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण/आंशिक रूपमा सञ्चालित रहे भने ६१ प्रतिशत पूर्णतः बन्द भए् । एकचौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती भएका छन् । ती उद्योग–व्यवसायमा औसत १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती भएको र ९६.७ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायको उत्पादन/कारोबार ७३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतसहित मध्यपूर्वका मुलुकहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदारहरू फर्किएका कारण भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूलता देखिन सक्छ । कोरोना संक्रमण बढी भएका मुलुकहरूबाट पर्यटक नआउने हुनाले त्यससम्बन्धी आय घट्ने, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदानमा कटौती हुने हुन सक्छ । बैंकहरूले होटल, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ठूलो परिमाणको कर्जा निष्क्रिय हुने अनुमान छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ आयातमा कमी आउनाले नेपालको औषधि व्यवसायमा असर परेको छ । यस्तै कारणहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

कोरोनाका कारण हुने आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम एवं कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । विद्युत् उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा महसुलमा र उद्योगहरूलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि, १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटजस्ता व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतवाट घटाई ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट कम गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने, ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा एवं नीतिगत दरसमेत घटाएको छ । काउन्टर–साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन, अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसबाट कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ ।

मौद्रिक अधिकारीका रूपमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने सपोर्टका प्रयासहरू संक्रमणजन्य आर्थिक सुस्तीसँग जुध्न अपर्याप्त हुन सक्छन् । अन्य मुलुकको अनुभवबाट पनि यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुनिश्चितता, जनतालाई ढाडस, सान्त्वना, राहत व्यवस्थापनमा आफूले अथक कोसिस गरिरहेको महसुस गराउने प्रयास, कर कटौती, सरकारी खर्चमा वृद्धि आदितर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । उपभोग, माग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । वित्त स्थिरताका उपायहरूले यस्तो संकटसँग जुध्न प्रत्यक्षतः प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अहिलेको अवस्थालाई केही सकारात्मक रूपबाट पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण भरपर्दो र दीर्घकालीन स्रोत होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । बाँझो जमिनमा पसिना बगाउनु नै आजीविकाको उत्तम मार्ग हो भन्ने देखिएको छ । कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार र आपत्मा पनि काम लाग्ने पेसा रहेछ भन्ने बोध सर्वत्र भएको छ । महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र राहत कोषको व्यवस्था राम्रा र सहज दिनमै गरिराख्नुपर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ । यस्तै, उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल ब्याजको कर्जा उपभोग गरेर आफूलाई उद्धार गर्न सक्छन् । ऋण तिर्नका लागि बढाइएको समयको लाभ लिन सक्छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सुविधाजनक तरलता अवस्थाको लाभ लिन सक्छन् ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् )