असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू

दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।
राम गुरुङ

यति बेला नेकपा मात्रै गुटबन्दीले थलिएको छैन । कांग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनले नयाँ (?) नेतृत्व देला/नदेला भन्ने चर्को सकस छ । ‘राप्रपाहरू’ को एकता त भयो, तर ‘अध्यक्षहरू’ को जोड–घटाउ र विस्तारित संगठनबिनाको नयाँ राप्रपाले उल्लेख्य के गर्ला, भन्न सकिन्न ।

एकता गर्नुको मनखाने जवाफ नभएको राप्रपा मात्र होइन । ठूला भनिएका नेकपा र कांग्रेससहित सबैका दलीय गतिविधिहरू लथालिंग देखिन्छन् । कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण नियमित हुँदैनन् । दलका अनियमित क्रियाकलापका कारण नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित भएका छन् । यसबाट दल र सरकार लेनदेनको थलो बने । दलहरू विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर पुगे ।

राजनीतिक दल जुनसुकै होस्, कार्यकर्ता र नागरिकबिना कसैको सन्दर्भ रहन्न । नागरिकको साथ र कार्यकर्ताको मिहिनेतले दललाई सच्याउने र निखार्ने हो, जसले देश र जनहितमा काम गर्न प्रेरित गर्छ । तर अहिले मुख्य राजनीतिक दलमा जे भइरहेको छ, यसले नागरिक मात्र होइन, कार्यकर्तालाई समेत प्रश्न गर्न दिँदैन । कार्यकर्ताले भेला/सम्मेलनमार्फत प्रश्न गर्ने हो । तर दल नै विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर छ भने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । दलका बैठक/भेला नियमित नभएपछि प्रश्नहरू निषेध हुन्छन् । यस्तो बेला कार्यकर्ताले कहाँ र कसलाई प्रश्न गर्ने ? यसर्थ महाधिवेशन वा चुनावकेन्द्रित दलले संगठनको तल्लो तहमा समेत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । यसले त कार्यकर्ता होइन, भारदार जन्माउँछ, जसले नेताका लागि काम गर्छन् । यो लोकतन्त्रसुहाउँदो अभ्यास होइन ।

सम्भवतः यतिखेर राजनीतिक दलहरू इतिहासमै कमजोर भएका छन् । तिनको मुख्य प्राथमिकता प्रस्ट छैन । नीति, घोषणापत्र र विधानले काम नगर्दा, राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनअपेक्षा पनि राम्रो छैन । यसबाट नागरिक मत अस्थिर र असंगठित भएको छ । विकासे काममा व्यक्ति–स्वार्थले महत्त्व पाउँदा जनताका आवश्यकताहरू उपेक्षित भएका छन् । सिड्स नेपाल (२०७६) को अध्ययनमा अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाको झन्डै ५७ प्रतिशत बजेट प्रभावशाली नेताको दबाब र सिफारिसमा बाँडचुँड हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार २२ प्रतिशत बजेट पनि छुट्टिन्न । विकासे काममा भइरहेका यस्ता अभ्यासहरू राजनीतिक दल कमजोर र नेता बलियो भएको प्रमाण हुन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति मात्र होइन, दलहरूको विधि र पद्धति पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । संगठन सहभागिताले चल्नुपर्छ । यो नै राजनीतिक दलको महत्त्व प्रस्ट्याउने आधार हो । तर प्रश्न दल कसरी अर्थपूर्ण बन्छन् भन्ने हो । मूलतः संगठनको बनोट, नेतृत्वको कार्यशैली, कार्यकर्ताको वैचारिक निखार र संगठित नागरिक नै दलको जीवन हो । जहाँ विधि र पद्धतिले काम गर्छ, त्यहाँ नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छन्, जुन समृद्ध देशहरूमा भइरहेको सामान्य अभ्यास हो । यस्तो प्रवृत्तिले विचारले खारिएका, केही गरौं भन्ने युवा नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याउँछ, जसले देश, अर्थतन्त्र र समाज बदलेका छन् । भारतकै कुरा गरौं । भर्खरै बिहारमा सम्पन्न निर्वाचनले तीस वर्षको युवालाई संसद्मा प्रतिपक्षको नेतृत्व सुम्पेको छ । तर नेपालको कुरै अर्को छ । कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र राप्रपामा वर्षौंदेखि नेतृत्वहरू दोहोरिएका छन्, जहाँ युवा नेता भारदार हुन् । यी दलका ८१ प्रतिशतभन्दा बढी युवालाई आफूले नेतृत्व पाउँला भन्ने नै लाग्दैन । तिनले मुख्य नेतालाई यसको बाधक मान्छन्, जसले दशकौंसम्म देश र दललाई स्वार्थअनुकूल निरंकुश उपयोग गरिरहे ।

राजनीतिक दलहरू धेरै कारणले कमजोर हुन्छन् । मुख्य कारण संगठनको गतिहीनता, वर्गीय र लैंगिक वर्चस्व आदि हुन् । यसले केन्द्र मात्र होइन, अन्य तहमा पनि नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउँछ । व्यक्तिकेन्द्रित निरंकुशताले संगठन गुटबन्दीमा भासिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू गुटबन्दीबिना चल्नै सकेनन् । यसले संगठनमा कुलीन पुरुषलाई स्थापित गर्‍यो, नयाँ पुस्ताको दोहन भयो, शिक्षित र ऊर्जावान् युवालाई संगठित राजनीतिमा आउनै दिएन । राप्रपाको त कुरै नगरौं, नेकपा र कांग्रेसमा समेत युवाको प्रभावशाली सहभागिता टीठलाग्दो छ । अध्ययनअनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलको २०७६ फागुनसम्मको अभिलेख हेर्दा, वडा, गाउँ तथा नगरपालिका स्तरका विभिन्न कमिटीमा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण, ४० वर्षमुनिका युवाको संख्या २४ प्रतिशत पनि छैन । ८४ प्रतिशतभन्दा बढी युवा त सामान्य सदस्यमै सीमित छन्, माथिल्लो जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यसर्थ पनि विधि र पद्धतिअनुसार नेतृत्वको वृत्ति–विकास नहुने राजनीतिक दलको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

लैंगिक दृष्टिमा यो अझै अत्यासलाग्दो छ । संविधानले पार्टी संगठनभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्यलाई अनिवार्य त गर्‍यो, तर महिलाको संख्या सबै दलभित्र सरदर १३ प्रतिशत पनि छैन । लिंगका आधारमा हुने दलीय विभेदको अप्रिय दृष्टान्त हो यो, जसले लैंगिक विभेदको स्वाभाविक अभ्यास गरिरहेको छ । यो सामाजिक तथा जैविक बहुलतामाथिको दमन हो । यस्ता दलबाट सुदूर लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्रमा महाधिवेशन राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसले पार्टीको नीति र कार्यक्रम मात्रै बनाउँदैन, पुरानाको समीक्षा गर्दै नयाँ नेतृत्व पनि चुन्छ । यसले कार्यकर्तालाई संगठित गर्दै संगठनको नवीकरण पनि गर्छ । तर २०४७ सालयता कुनै पनि दलले महाधिवेशनलाई सहभागितात्मक बनाउन सकेन । सबै दलका महाधिवेशनले उही अनुहार, वर्ग र उमेरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा दोहोर्‍याइरहे । पाँच–पाँच वर्षमा हुने कांग्रेस महाधिवेशन यो वर्ष हुने भनिएको छ । तर गएको तीन दशकमा कांग्रेसले तीन फरक व्यक्ति (गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा) लाई पार्टी सभापति चुन्दै रह्यो, नयाँको कुरै रहेन । तत्कालीन एमालेको पनि कांग्रेसको जस्तै अनुभव छ । यसले महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा गर्नुपर्नेमा २०४९ सालपछि २८ वर्षमा जम्मा चार वटा मात्र गर्‍यो । पूर्वमाओवादीमा त २०५२ सालदेखि नेकपा बन्दासम्म वर्षौंवर्ष एकै अध्यक्षले काम चलाए । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दल व्यक्तिको खल्तीमा पुग्यो । दलीय विधि र प्रणालीले काम गरेनन् ।

अहिले व्यक्ति शक्तिशाली भएकाले राजनीतिक दलहरू खुम्चिएका छन् । यसका कारण गतिशील नेता–कार्यकर्ताको वृत्ति पनि रोकियो । नयाँ कार्यकर्ता र नेतृत्वले जन्मै लिएनन् । यसबाट राजनीतिक दल–आबद्ध सदस्य पनि घटायो । यसरी हेर्दा, गाउँपालिका स्तरमा नेकपाको अद्यावधिक संगठित सदस्यको संख्या झन्डै १५ प्रतिशत तल झरिसकेको छ, जसले नेकपालाई जनतासम्म पुग्नबाट रोक्यो । संगठन कुलीन गुटभित्र फसिरह्यो । दलीय अस्तित्व केन्द्र, प्रदेश, जिल्लाका माथिल्लो तहमै खुम्चियो । यसले गर्दा नेकपालाई दलीय सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुष्टि गर्न मुस्किल पारेको छ । बलियो दल लोकतन्त्रको आधार हो । यसले नै सत्ता र सरकार सम्हाल्दै समृद्धि सिर्जने हो । तर २०४७ सालयता अनेक राजनीतिक दल फुट्दै–जुट्दै गरे । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले/माले, माओवादी, राप्रपा वा मधेसवादी दल, कोही पनि जुट–फुटबाट जोगिएनन् । देश अस्थिर राजनीतिमा फसिरह्यो । यो त राजनीतिक दलले औचित्य र सन्दर्भ पुष्टि गर्न नसक्दाको परिणाम हो, तथापि नेतृत्वले यसलाई स्विकारेन । व्यक्तिस्वार्थमा राजनीतिक दलको उपयोग भइरह्यो ।

बालिग जनसंख्या बढेपछि मतदान गर्नेको संख्या पनि बढ्नुपर्छ । यसबाट नागरिकको दलीय आस्था र भरोसाको परीक्षण हुन्छ । तर मतदान भएको संख्या, बालिग जनसंख्याको आधार बढेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारी यसको आंशिक कारण मान्न सकिएला । तर यो राजनीतिक दलको असफलता र बढ्दो बेरोजगारीको पनि परिणाम हो, जसले गर्दा २०४८ सालपछि राजनीतिक दलले पाउने जनमतको ‘टर्न आउट’ साँघुरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनसम्ममा कांग्रेसले झन्डै ३ दशमलव ६६ प्रतिशत, तत्कालीन माओवादी र एमालेले करिब १० दशमलव ३९ प्रतिशत जनमत गुमाएका छन् । गत १० वर्षमा मधेसवादी दलको जनमत पनि झन्डै ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यसलाई मुख्यतः व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र निर्वाचनकेन्द्रित दलीय गतिविधिले प्रभावित गरेको छ, जसले राजनीतिक दलको महत्त्व नै हलुङ्गो भयो । दलीय लोकप्रियता खस्कियो ।

राजनीतिक दल अनेक छन्, तर तिनको नेतृत्वमा वैचारिक अडान र दलीय रुझान पटक्कै देखिन्न । दलहरू फरक भए पनि राज्यको स्रोत र अवसर बाँडफाँटमा ती मिलेका देखिन्छन् । यसले राज्यको स्रोत र अवसर परिचालनलाई दलीय नीति र संगठनको विधिभन्दा बाहिर लग्यो । दलको प्रभावले कामै गरेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउनै गाह्रो भयो । सामान्यतः राजनीतिक दलको विम्ब झन्डा, घोषणापत्र वा पार्टी कार्यालयमा देखिन्छ । तर ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणले नेतालाई दल मान्छन्; नेकपा भन्नासाथ ओली/प्रचण्ड, कांग्रेस भन्नासाथ देउवा/पौडेललाई बुझ्छन् । यो बुझाइ कम्युनिस्ट वा कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलबारे पनि उस्तै छ । यसरी दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई युनिभर्सिटी अफ एन्सबर्ग, अस्ट्रियाका प्राध्यापक लजर हेम्सले राजनीतिक दलभित्र हुर्कने निरंकुश नेतृत्वको परिणाम ठान्छन् । यसर्थ रोजगार, व्यवसाय र बौद्धिक वृत्तमा हुने नेतृत्वको नियन्त्रण नै निरंकुशता फस्टाउने कारक हो, जसले दललाई कमजोर बनाउँछ । यो सरकारी संस्थान, निगम, विभिन्न परियोजना र गैरसरकारी संस्थाजस्ता रोजगारका क्षेत्रमा हुने नेतृत्वको हस्तक्षेपले संस्थागत हुन्छ । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार माथि उल्लिखित क्षेत्रमा झन्डै ६७ प्रतिशत कर्मचारीको भर्ना/नियुक्ति नेताको सिफारिस र दबाबमा हुन्छ, जसले दल–आबद्ध कार्यकर्तालाई नेतृत्वको निरंकुशता स्वीकार्य बनायो ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाकालमा मृत्यु संस्कार

उषा थपलिया

मेरो चिनजानका ६५ वर्षीय व्यक्ति केहीअघि सामान्य रुघाखोकीले ग्रस्त भए । भाइरल सोचेर उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए । परिवारलाई पनि अरू बेलाको जस्तो मौसम परिवर्तनको असर होला भन्ने लागेको थियो । ठूला लक्षण केही नभएकाले उनका क्रियाकलाप सामान्यै थिए ।

फोनमा अरूसँग गफगाफ, हाँसोठट्टा पनि भैरहेकै थियो । केही दिन बितिसक्दा पनि पूरै सन्चो नभएपछि पीसीआर टेस्ट गरियो । नतिजा पोजेटिभ आयो । जब आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको थाहा पाए, एकाएक उनको होसहवास उड्यो । उनी खुबै हतासिए । तुरुन्तै अस्पताल लानुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अस्पताल पुगेको केही समयमै हृदयाघातका कारण उनको प्राण गयो ।

कोरोनाको असर नेपालमा पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । संक्रमित र मृतकको संख्या क्रमशः उकालो लागिरहेको तथ्यांकले बताउँछ । हुन त निको हुनेहरूको दायरा उत्साहप्रद नै छ तैपनि हरेक व्यक्ति यसको त्रासबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । विश्वव्यापी संहार गराइरहेको कोरोनाबाट आफू संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेपछि व्यक्ति र परिवार सजग हुनुपर्छ नै, तर संक्रमितमध्ये धेरैजसो त्रस्त हुने गर्छन् । परिपक्व उमेरका मानिसहरू अझ बढी भयभीत हुने गरेका छन् । यसै पनि दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना असरले ज्यादा सताएको छ । त्यसमाथि थपिने चिन्ताले बढी नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । कोरोना पुष्टि हुन्छ कि भन्ने डरकै कारण लक्षण देखिँदासमेत परीक्षण नगर्ने मान्छेहरू प्रशस्तै छन् । व्यक्तिमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर जुनसुकै रोगलाई उच्चतातिर लैजाने प्रमुख कारकतत्त्व रहेको स्वास्थ्यविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।

अझ कोरोनाको हकमा चिन्ता र भयातुर मनोविज्ञान संक्रमितका लागि बढी नै घातक हुने जानकारी स्वास्थ्यसम्बद्ध निकायले निरन्तर दिइरहेका छन् । सघन उपचारमा पुगेका कतिपय परिपक्व उमेरका व्यक्तिले कोरोनालाई हराएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् भने, कतिपय कम उमेरकै व्यक्तिहरूसमेत कोरोनासँग हारेर मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । दह्रो आत्मबल कोरोनासँग लड्ने एक प्रमुख हतियार रहेको उक्त अवस्थाले समेत पुष्टि गर्छ । नेपालमा सबै उमेर समूहमा कोरोना–प्रहार जारी छ । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकामध्ये अधिकांशका शवको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । विदेशमा झैं नेपालमा पनि पीपीईधारी (सैनिक) ले उसै गरी शवलाई प्लास्टिकमा लपेट्ने, स्ट्रेचरमा दौडाउने, खाडल खनेर पुर्ने लगायतका दृश्यहरू युट्युब तथा टीभीमा बाक्लै प्रसारण हुने गरेका छन् । ती दृश्यहरू वास्तवमै भयावह लाग्छन् र यसैका कारण कोरोनाप्रति चाहिनेभन्दा बढी त्रास फैलिरहेको छ । आफ्नै मुलुकभित्रका यस्ता दृश्यहरू बढी चोटिला लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

हामी पूर्वीय दर्शन मान्नेहरू मृत्यु संस्कारप्रति बढी नै संवेदनशील हुने गर्छौं । मृत्युपछिको क्रियाकर्म विधिसम्मत भएन भने परत्र नसुध्रिने आममान्यता छ । दर्जन छोरीहरू भएर पनि समाजमा छोरा नजन्माई नहुने परिस्थिति रहिरहनुको मुख्य कारण विशेषतः अन्तिम संस्कारसँग सम्बन्धित छ । जीवन रहुन्जेल हेरोस् कि नहेरोस्, मरेपछि दागबत्ती, क्रियाकर्म तथा पिण्डपानी त पाइन्छ भन्ने अभिलाषा राखेर छोरा जन्माउन लागिपर्ने मान्छे अझै प्रशस्त छन् । छोरीहरूले आफ्ना बाआमाको अन्तिम संस्कार गरेका कैयौं उदाहरण भइसक्दा पनि शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट छोरीहरू त्यस कामका लागि अझै ग्राह्य मानिएका छैनन् ।

कोरोना मनोविज्ञानबाट उत्पन्न डर मृत्युपछिको त्यही अन्त्येष्टिसँग पनि बढी गाँसिएको छ । शवलाई जो पायो त्यहीले छुन नहुने, तिलाञ्जली, दागबत्तीदेखि चिता जलाउनेसम्मका कर्महरू शास्त्रीय विधिअनुसार परिवारद्वारा सम्पन्न हुनुपर्ने, खानपान, शुद्धाशुद्धि, छुत–अछुत मिहिन ढंगले बार्नुपर्ने लगायतका यावत् पक्ष अन्तिम संस्कारसँग जोडिएका विषय हुन् । हरेक जातजाति, धर्म, सप्रदायको सद्गतका आ–आफ्नै विधि र परम्परा छन् तर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूका शवको व्यवस्थापनमा परिवारसम्म संलग्न हुन नपाउने हुनाले ती विधि पूरा गर्ने अवस्था छैन । संस्कारगत आस्था हुनेहरूका लागि यो ठूलो चिन्ताको विषय हो । त्यसैले कतिपय ठाउँमा सेनाद्वारा शव व्यवस्थापन भैसकेपछि पनि मृतकका परिवारले कुशको शव बनाएर पुनः दाहसंस्कार गरेका खबरहरू आएका छन् ।

अन्तिम संस्कारमा सरोकार नराख्नेहरू पनि कोरोना सद्गतका दृश्यहरूबाटै बढी हतासिने गरेको पाइएको छ । पीपीई लगाएका व्यक्तिहरूले गरेका शव व्यवस्थापनका दृश्यहरू वास्तवमै सनसनीपूर्ण लाग्छन् । त्यसैले शव व्यवस्थापनको प्रसारण रोकिनुपर्छ भन्ने चर्चा समाजभित्र बाक्लै सुनिन्छ तर सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन, न त सरकार नै यसबारे सचेत देखिन्छ । कारण जेसुकै भए पनि नागरिकको मृत्यु राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति हो । नागरिकको ज्यान जोगाउने काममा सरकार जहिल्यै गम्भीर हुनुपर्छ । जुनसुकै प्रकोप, रोग र महामारीहरूबाट बच्न जनस्तरले अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा बढीभन्दा बढी प्रचार–प्रसार गर्दै नागरिकलाई सचेत बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।

यस्तो सचेतना जनजनसम्म पुर्‍याउने मुख्य अभिभारा सञ्चारमाध्यमहरूको हो । कोरोना–हताहतीका संवेदनशील दृश्यहरूले नागरिकमाझ पुर्‍याइरहेको असरबारे पनि सञ्चारमाध्यम सचेत हुनु जरुरी छ । क्षतिसम्बन्धी तथ्यांकगत जानकारी दिलाउनु आवश्यक रहे पनि मानिसहरू भयभीत हुने तस्बिर र दृश्यहरू प्रसारणको औचित्य देखिँदैन । विगतका अनेकौं भाइरसभन्दा फरक खाले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूका शवको व्यवस्थापन पनि फरक किसिमबाट गर्नुपर्ने नेपालको मात्र नभएर सबै देशको बाध्यता हो । यसबारे जनस्तरमा जानकारी भैसकेको छ । भाइरसबाट टाढा रहन अपनाउनुपर्ने सावधानीसम्बन्धी जानकारी प्रसारणको आवश्यकता अझै रहिरहेकै छ तर जनस्तरमा नैराश्य र भय उत्पन्न गराउने मृत्युपछिका सन्देहात्मक दृश्यहरूबाट सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । तसर्थ यी दृश्यहरूको प्रचार–प्रसार जतिसक्दो छिटो रोकिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×