असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू

एकता गर्नुको मनखाने जवाफ नभएको राप्रपा मात्र होइन । ठूला भनिएका नेकपा र कांग्रेससहित सबैका दलीय गतिविधिहरू लथालिंग देखिन्छन् । कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण नियमित हुँदैनन् । दलका अनियमित क्रियाकलापका कारण नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित भएका छन् । यसबाट दल र सरकार लेनदेनको थलो बने । दलहरू विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर पुगे ।

राजनीतिक दल जुनसुकै होस्, कार्यकर्ता र नागरिकबिना कसैको सन्दर्भ रहन्न । नागरिकको साथ र कार्यकर्ताको मिहिनेतले दललाई सच्याउने र निखार्ने हो, जसले देश र जनहितमा काम गर्न प्रेरित गर्छ । तर अहिले मुख्य राजनीतिक दलमा जे भइरहेको छ, यसले नागरिक मात्र होइन, कार्यकर्तालाई समेत प्रश्न गर्न दिँदैन । कार्यकर्ताले भेला/सम्मेलनमार्फत प्रश्न गर्ने हो । तर दल नै विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर छ भने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । दलका बैठक/भेला नियमित नभएपछि प्रश्नहरू निषेध हुन्छन् । यस्तो बेला कार्यकर्ताले कहाँ र कसलाई प्रश्न गर्ने ? यसर्थ महाधिवेशन वा चुनावकेन्द्रित दलले संगठनको तल्लो तहमा समेत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । यसले त कार्यकर्ता होइन, भारदार जन्माउँछ, जसले नेताका लागि काम गर्छन् । यो लोकतन्त्रसुहाउँदो अभ्यास होइन ।

सम्भवतः यतिखेर राजनीतिक दलहरू इतिहासमै कमजोर भएका छन् । तिनको मुख्य प्राथमिकता प्रस्ट छैन । नीति, घोषणापत्र र विधानले काम नगर्दा, राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनअपेक्षा पनि राम्रो छैन । यसबाट नागरिक मत अस्थिर र असंगठित भएको छ । विकासे काममा व्यक्ति–स्वार्थले महत्त्व पाउँदा जनताका आवश्यकताहरू उपेक्षित भएका छन् । सिड्स नेपाल (२०७६) को अध्ययनमा अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाको झन्डै ५७ प्रतिशत बजेट प्रभावशाली नेताको दबाब र सिफारिसमा बाँडचुँड हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार २२ प्रतिशत बजेट पनि छुट्टिन्न । विकासे काममा भइरहेका यस्ता अभ्यासहरू राजनीतिक दल कमजोर र नेता बलियो भएको प्रमाण हुन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति मात्र होइन, दलहरूको विधि र पद्धति पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । संगठन सहभागिताले चल्नुपर्छ । यो नै राजनीतिक दलको महत्त्व प्रस्ट्याउने आधार हो । तर प्रश्न दल कसरी अर्थपूर्ण बन्छन् भन्ने हो । मूलतः संगठनको बनोट, नेतृत्वको कार्यशैली, कार्यकर्ताको वैचारिक निखार र संगठित नागरिक नै दलको जीवन हो । जहाँ विधि र पद्धतिले काम गर्छ, त्यहाँ नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छन्, जुन समृद्ध देशहरूमा भइरहेको सामान्य अभ्यास हो । यस्तो प्रवृत्तिले विचारले खारिएका, केही गरौं भन्ने युवा नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याउँछ, जसले देश, अर्थतन्त्र र समाज बदलेका छन् । भारतकै कुरा गरौं । भर्खरै बिहारमा सम्पन्न निर्वाचनले तीस वर्षको युवालाई संसद्मा प्रतिपक्षको नेतृत्व सुम्पेको छ । तर नेपालको कुरै अर्को छ । कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र राप्रपामा वर्षौंदेखि नेतृत्वहरू दोहोरिएका छन्, जहाँ युवा नेता भारदार हुन् । यी दलका ८१ प्रतिशतभन्दा बढी युवालाई आफूले नेतृत्व पाउँला भन्ने नै लाग्दैन । तिनले मुख्य नेतालाई यसको बाधक मान्छन्, जसले दशकौंसम्म देश र दललाई स्वार्थअनुकूल निरंकुश उपयोग गरिरहे ।

राजनीतिक दलहरू धेरै कारणले कमजोर हुन्छन् । मुख्य कारण संगठनको गतिहीनता, वर्गीय र लैंगिक वर्चस्व आदि हुन् । यसले केन्द्र मात्र होइन, अन्य तहमा पनि नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउँछ । व्यक्तिकेन्द्रित निरंकुशताले संगठन गुटबन्दीमा भासिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू गुटबन्दीबिना चल्नै सकेनन् । यसले संगठनमा कुलीन पुरुषलाई स्थापित गर्‍यो, नयाँ पुस्ताको दोहन भयो, शिक्षित र ऊर्जावान् युवालाई संगठित राजनीतिमा आउनै दिएन । राप्रपाको त कुरै नगरौं, नेकपा र कांग्रेसमा समेत युवाको प्रभावशाली सहभागिता टीठलाग्दो छ । अध्ययनअनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलको २०७६ फागुनसम्मको अभिलेख हेर्दा, वडा, गाउँ तथा नगरपालिका स्तरका विभिन्न कमिटीमा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण, ४० वर्षमुनिका युवाको संख्या २४ प्रतिशत पनि छैन । ८४ प्रतिशतभन्दा बढी युवा त सामान्य सदस्यमै सीमित छन्, माथिल्लो जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यसर्थ पनि विधि र पद्धतिअनुसार नेतृत्वको वृत्ति–विकास नहुने राजनीतिक दलको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

लैंगिक दृष्टिमा यो अझै अत्यासलाग्दो छ । संविधानले पार्टी संगठनभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्यलाई अनिवार्य त गर्‍यो, तर महिलाको संख्या सबै दलभित्र सरदर १३ प्रतिशत पनि छैन । लिंगका आधारमा हुने दलीय विभेदको अप्रिय दृष्टान्त हो यो, जसले लैंगिक विभेदको स्वाभाविक अभ्यास गरिरहेको छ । यो सामाजिक तथा जैविक बहुलतामाथिको दमन हो । यस्ता दलबाट सुदूर लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्रमा महाधिवेशन राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसले पार्टीको नीति र कार्यक्रम मात्रै बनाउँदैन, पुरानाको समीक्षा गर्दै नयाँ नेतृत्व पनि चुन्छ । यसले कार्यकर्तालाई संगठित गर्दै संगठनको नवीकरण पनि गर्छ । तर २०४७ सालयता कुनै पनि दलले महाधिवेशनलाई सहभागितात्मक बनाउन सकेन । सबै दलका महाधिवेशनले उही अनुहार, वर्ग र उमेरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा दोहोर्‍याइरहे । पाँच–पाँच वर्षमा हुने कांग्रेस महाधिवेशन यो वर्ष हुने भनिएको छ । तर गएको तीन दशकमा कांग्रेसले तीन फरक व्यक्ति (गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा) लाई पार्टी सभापति चुन्दै रह्यो, नयाँको कुरै रहेन । तत्कालीन एमालेको पनि कांग्रेसको जस्तै अनुभव छ । यसले महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा गर्नुपर्नेमा २०४९ सालपछि २८ वर्षमा जम्मा चार वटा मात्र गर्‍यो । पूर्वमाओवादीमा त २०५२ सालदेखि नेकपा बन्दासम्म वर्षौंवर्ष एकै अध्यक्षले काम चलाए । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दल व्यक्तिको खल्तीमा पुग्यो । दलीय विधि र प्रणालीले काम गरेनन् ।

अहिले व्यक्ति शक्तिशाली भएकाले राजनीतिक दलहरू खुम्चिएका छन् । यसका कारण गतिशील नेता–कार्यकर्ताको वृत्ति पनि रोकियो । नयाँ कार्यकर्ता र नेतृत्वले जन्मै लिएनन् । यसबाट राजनीतिक दल–आबद्ध सदस्य पनि घटायो । यसरी हेर्दा, गाउँपालिका स्तरमा नेकपाको अद्यावधिक संगठित सदस्यको संख्या झन्डै १५ प्रतिशत तल झरिसकेको छ, जसले नेकपालाई जनतासम्म पुग्नबाट रोक्यो । संगठन कुलीन गुटभित्र फसिरह्यो । दलीय अस्तित्व केन्द्र, प्रदेश, जिल्लाका माथिल्लो तहमै खुम्चियो । यसले गर्दा नेकपालाई दलीय सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुष्टि गर्न मुस्किल पारेको छ । बलियो दल लोकतन्त्रको आधार हो । यसले नै सत्ता र सरकार सम्हाल्दै समृद्धि सिर्जने हो । तर २०४७ सालयता अनेक राजनीतिक दल फुट्दै–जुट्दै गरे । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले/माले, माओवादी, राप्रपा वा मधेसवादी दल, कोही पनि जुट–फुटबाट जोगिएनन् । देश अस्थिर राजनीतिमा फसिरह्यो । यो त राजनीतिक दलले औचित्य र सन्दर्भ पुष्टि गर्न नसक्दाको परिणाम हो, तथापि नेतृत्वले यसलाई स्विकारेन । व्यक्तिस्वार्थमा राजनीतिक दलको उपयोग भइरह्यो ।

बालिग जनसंख्या बढेपछि मतदान गर्नेको संख्या पनि बढ्नुपर्छ । यसबाट नागरिकको दलीय आस्था र भरोसाको परीक्षण हुन्छ । तर मतदान भएको संख्या, बालिग जनसंख्याको आधार बढेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारी यसको आंशिक कारण मान्न सकिएला । तर यो राजनीतिक दलको असफलता र बढ्दो बेरोजगारीको पनि परिणाम हो, जसले गर्दा २०४८ सालपछि राजनीतिक दलले पाउने जनमतको ‘टर्न आउट’ साँघुरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनसम्ममा कांग्रेसले झन्डै ३ दशमलव ६६ प्रतिशत, तत्कालीन माओवादी र एमालेले करिब १० दशमलव ३९ प्रतिशत जनमत गुमाएका छन् । गत १० वर्षमा मधेसवादी दलको जनमत पनि झन्डै ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यसलाई मुख्यतः व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र निर्वाचनकेन्द्रित दलीय गतिविधिले प्रभावित गरेको छ, जसले राजनीतिक दलको महत्त्व नै हलुङ्गो भयो । दलीय लोकप्रियता खस्कियो ।

राजनीतिक दल अनेक छन्, तर तिनको नेतृत्वमा वैचारिक अडान र दलीय रुझान पटक्कै देखिन्न । दलहरू फरक भए पनि राज्यको स्रोत र अवसर बाँडफाँटमा ती मिलेका देखिन्छन् । यसले राज्यको स्रोत र अवसर परिचालनलाई दलीय नीति र संगठनको विधिभन्दा बाहिर लग्यो । दलको प्रभावले कामै गरेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउनै गाह्रो भयो । सामान्यतः राजनीतिक दलको विम्ब झन्डा, घोषणापत्र वा पार्टी कार्यालयमा देखिन्छ । तर ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणले नेतालाई दल मान्छन्; नेकपा भन्नासाथ ओली/प्रचण्ड, कांग्रेस भन्नासाथ देउवा/पौडेललाई बुझ्छन् । यो बुझाइ कम्युनिस्ट वा कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलबारे पनि उस्तै छ । यसरी दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई युनिभर्सिटी अफ एन्सबर्ग, अस्ट्रियाका प्राध्यापक लजर हेम्सले राजनीतिक दलभित्र हुर्कने निरंकुश नेतृत्वको परिणाम ठान्छन् । यसर्थ रोजगार, व्यवसाय र बौद्धिक वृत्तमा हुने नेतृत्वको नियन्त्रण नै निरंकुशता फस्टाउने कारक हो, जसले दललाई कमजोर बनाउँछ । यो सरकारी संस्थान, निगम, विभिन्न परियोजना र गैरसरकारी संस्थाजस्ता रोजगारका क्षेत्रमा हुने नेतृत्वको हस्तक्षेपले संस्थागत हुन्छ । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार माथि उल्लिखित क्षेत्रमा झन्डै ६७ प्रतिशत कर्मचारीको भर्ना/नियुक्ति नेताको सिफारिस र दबाबमा हुन्छ, जसले दल–आबद्ध कार्यकर्तालाई नेतृत्वको निरंकुशता स्वीकार्य बनायो ।