पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको एक महिना बितेको छ । उनले आफ्ना कार्यक्रमगत प्राथमिकता र रणनीतिहरू अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि भदौ २० गते सकिएपछि चालीस दिनसम्म अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा अविच्छिन्न खट्नुपर्ने र यही महामारीका कारण क्षत–विक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई आरम्भिक त्राण र दीर्घकालीन गति दिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयको सक्रियतालाई असर पार्ने गरी भएको हेलचेक्र्याइँ सिङ्गो सरकारको कमजोरी हो ।

वास्तवमा, गत जेठ १५ गते यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा नै त्यति बेलाका अर्थमन्त्री खतिवडा असाध्यै गैरजिम्मेवार देखिएका थिए । त्यो बजेटले मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटमा आएको र यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने यथार्थलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्‍यो । र, कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबाट नराम्ररी चुक्यो । जबकि, त्यति बेलै मुलुक लकडाउनमा गएको दुई महिना नाघिसकेको थियो र कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र अनिश्चितता ज्यामितीय गतिमा फैलँदो थियो, आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भइसकेका थिए र परिस्थितिमा तत्काल सुधार हुने कुनै संकेत थिएन ।

तैपनि अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको अव्यावहारिक उच्च लक्ष्य, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रस्ट देखिएका थप चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरेर साढे ३ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च आदिका हावादारी कागजी महत्त्वाकांक्षा समेटिएको ‘बजेट निबन्ध’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अस्पताल शय्या र चिकित्सकीय जनशक्ति थप, औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि नगद ‘स्टिमुलस प्याकेज’ र विपन्नहरूका लागि जीविकोपार्जन सहयोग जस्तो कुनै पनि पक्षमा यसले उचित ध्यान दिएन । महामारीको महिनौंपछि पनि अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरयुक्त शय्याहरू अपुग भएको कथा सरकार हालिरहेको छ । टेस्टिङ, ट्रेसिङ र उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार कुनै गम्य कारणबिनै पछि हट्यो । परिणाम अहिले हाम्रै अगाडि छ । चिसो मौसम आएसँगै भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने जोखिमतर्फ सरकार निःस्पृह रहेको छ ।

विषम परिस्थितिलाई आकलन गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका खर्च हुन सक्ने ठाउँमा थप विनियोजन र आर्थिक पुनरुत्थानमा पटक्कै ध्यान नदिएर विगतमा भएको गल्तीलाई सच्याउने अवसर नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ । सरकार सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा रुमलिएर जसरी मुलुक र जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवार राजनीति मात्र गरिरहेको छ, त्यसलाई चिर्दै अर्थमन्त्रीले जतिसक्दो छिटो पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक सुझबुझ र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ ।

अपरिहार्य पूरक बजेट

विगतमा जति गम्भीर लापरबाहीपूर्ण ढंगले बजेट ल्याइयो, त्यो गल्तीलाई सच्याउन मात्रै पनि पुरानै अर्थमन्त्री यथावत् बहाल रहँदासमेत पूरक बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । अर्थमन्त्री फेरिएपछि उनका प्राथमिकताहरू फेरिने कारण पनि पूरक बजेट अक्सर ल्याउने प्रचलन छ । त्यसमाथि, नौ महिनासम्म शिथिल भएको अर्थतन्त्र, आर्थिक वर्षका पाँच महिनाका तथ्यांकहरूले पूर्णतः असान्दर्भिक पारिदिएका बजेटका सबै अहम् प्रक्षेपणहरू र कोरोना रोकथाममा विद्यमान एवम् थपिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपाय पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा अर्को छैन ।

विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र परिस्थिति नसुध्रिए २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक हुने अनुमान गत महिना सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रको ५८ लाख रोजगारी जोखिममा रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले लकडाउनको आधाआधीतिर, असारमै गरेको सर्वेक्षणले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८८ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरूले बैंक तथा सहकारीहरूबाट कर्जा लिएको र तीमध्ये ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो । औसतमा ७३ दशमलव ८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको र उनीहरूले ब्याजदर, किस्ता र साँवा–ब्याज भुक्तानी, आयकरमा सहुलियत, ऋण अवधि लम्ब्याउने आदि सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको सो अध्ययनले औंल्याएको छ । अर्को एक अध्ययनले झन्डै ४ लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेको तथ्यांक दिएको छ । यी अध्ययनपछिका पाँच महिनामा, यातायात र खुद्रा व्यापारजस्ता केही क्षेत्रमा भएको थोरै सुधारको अपवादलाई छोडेर समग्र आर्थिक परिस्थिति सुध्रेको छैन ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर किंवदन्ती भएको छ । कात्तिक १ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा लक्ष्यको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी उठ्नुपर्ने कर राजस्व मुस्किलले २५ प्रतिशत उठेको छ । पुँजीगत खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको सवा ८ प्रतिशत मात्र आएको छ । जबकि, मुलुकमाथिको ऋणको भार भने ह्वात्तै बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघेको छ । केही आर्थिक प्रवृत्तिहरू कोभिड महामारीको प्रकोपले अर्थतन्त्रलाई गाँज्नुअघि नै द्रुत गतिमा नकारात्मक हुँदै गएका थिए । नेकपाको सरकार बनेदेखि नै राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व र खर्चको लक्ष्यलाई गत पुसको मध्यावधि समीक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएका थिए । त्यति बेला कोरोना भयको कुनै लक्षण थिएन । तर, उनी अर्थमन्त्री भएलगत्तै आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार भने अत्यधिक बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रहेको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ६० प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ५३ अर्ब पुग्यो र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खुद १ खर्ब ६० अर्ब थपिएर ६ खर्ब १३ अर्ब पुग्यो । अहिले यो ऋण आन्तरिक ७ खर्ब २० अर्ब र बाह्य ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ । पूरक बजेटले घटनाविशेषलाई होइन, प्रवृत्तिलाई नै सच्याउने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ ।

यथावत् कोभिड–१९ को चुनौती

समयमै उचित बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारसमेतको सक्रिय सहभागितामा जनसंख्याको चापअनुसार पीसीआर परीक्षणका प्रयोगशाला, अस्पताल, क्वारेन्टिन आदि बनाउन र भएकाहरूको स्तरोन्नति गर्न खास गरी संघीय सरकार चुकेका कारण कोभिड–१९ महामारीको चुनौती यथावत् छ । संक्रमण समुदायमा पुगेको र चिसो मौसम सुरु भएका कारण वास्तवमा रोकथाम र उपचारको चुनौती थपिन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले यो चुनौतीलाई अवसर मानेर स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका लागि यथोचित खर्च गरेको भए आर्थिक गतिविधि र उपभोग बढ्न सघाउँथ्यो ।

ती पूर्वाधार सधैंका लागि, खास गरी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि त्यसको भण्डारण, वितरण र बिरामीलाई लगाउने चरणसम्म उपयोगी हुने थिए । यत्ति गर्न नसकिने कारण थिएन र छैन । विनियोजित बजेट अन्यत्र खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चले नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो । खोप आउने सम्भावना आशाप्रद देखिएको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई आयात गर्न र आम मानिसको पहुँच–सम्भव बनाउन सरकारले कन्जुसी नगरी बजेट र स्वास्थ्य प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ । साथमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अहिले सतहमा आएका समस्याहरूको निराकरणका लागि पनि थप रकम चाहिएको छ । त्यो रकम स्थानीय सरकारहरूसम्म पुग्ने र सदुपयोग हुने प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ । यसर्थ, कोभिड महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुविधा सहज बनाउन पनि पूरक बजेट नै जरुरी भइसकेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान

सिंगो अर्थतन्त्र र जनसामान्यको जीविकोपार्जनमा कोरोनाले जति गम्भीर असर पारेको छ, त्यसलाई सरकारले उही गाम्भीर्यमा बुझ्न र आत्मसात् गर्न चाहेको देखिँदैन । साथमा, महामारी थप फराकिलो बनाएको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई वास्तविक र दिगो अवसरमा बदल्ने इमानदार चेष्टा पनि भएको छैन । बन्द भएका, खास गरी नगदै राहत नदिई पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई राहत दिने वित्तीय प्याकेज सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको छैन । उद्यम/व्यवसायलाई दिने राहतका नाममा ब्याज वा आयकर छुट, किस्ता तिर्न केही समय थप अथवा पुनर्कर्जाको घोषणा आदिले मात्र अब बन्द भएका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय पुनः खुल्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यस्तै, घोषणा भएका भनिएका बिनाधितो कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज आदि छुटको लाभ पनि कम क्षमताका र वास्तविक लक्षित समूहमा पुर्‍याउन कानुनी र संरचनागत जटिलताहरू देखिएका छन् । तिनलाई हटाउन लाग्ने लागतसम्म मात्रै सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्दा पनि परिस्थितिमा धेरै सुधार आउँछ । फाजिलमा परेका, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र व्यवसाय बन्द भएर रोजीरोटी गुमाएकाहरूको तत्कालको जीवनयापन र दीर्घकालको आयमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि संघीय शासन र वित्तीय संघीयताको औजारलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई किन असजिलो लागेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । विशेषतः कृषि आपूर्ति सञ्जाल र वित्तीय सेवाको विस्तारलाई सघाउने यो उपयुक्त अवसर हो । किनभने विदेशमा समेत सीप र अनुभव लिएका धेरै युवाहरू अहिले गाउँबस्ती फर्किएका छन् । तिनलाई त्यहीँ अर्थोपार्जनको अवसर सिर्जना गर्न सक्दा मुलुकले अतुलनीय लाभ पाउँछ, बर्सेनि बेहोरेको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

बैंकिङ, इ–कमर्स, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधि प्रयोगमा अहिले देखिएको बढोत्तरीलाई ‘डिजिटल विभाजन’ कम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर इन्टरनेट पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्न सरकारले अहिले बिलकुलै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यी काम गर्न अर्को आर्थिक वर्षको नियमित बजेट पर्खिन सकिने अवस्था र पखिर्नुपर्ने कारण किन छैन भने, त्यसो गर्दा नेपाल महामारी र आर्थिक सङ्कटको अकल्पनीय दुश्चक्रमा फसिसकेको हुनेछ । यसर्थ, अहिलेका लागि सुझबुझपूर्ण पूरक बजेट अनिवार्य विकल्प हो । नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले यो अवसरलाई आफ्नो जनमुखी अनुहार बनाउने निजी अवसरका रूपमा पनि लिए हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भर्चुअल पढाइ

सानो कक्षाका बालबालिका धेरै लामो समयसम्म रेडियो र टीभीका अगाडि बसेर पढ्न नसक्ने भएकाले भर्चुअल कक्षाको अपेक्षित प्रभाव पर्न सकेको छैन ।
विन्दु अधिकारी ढकाल

गत चैत महिनादेखि देशभरका ७० लाखभन्दा बढी स्कुले विद्यार्थी घरमै छन् । महिनौं भयो, बालबालिकाले स्कुल पोसाक नलगाएको, कापी–किताबको झोला नबोकेको । अझ, एक कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई आफ्नो कक्षाकोठा कस्तो छ, सहपाठीहरू कस्ता छन्, खेल्न/कुद्नलाई स्कुलको मैदान कत्रो छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

यो बेला कक्षाकोठामा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति असम्भव भए पनि, प्रविधिको विकासले गर्दा घरमै बसेर पनि अधिकांश बालबालिकाले सिक्ने सुअवसर पाएका छन् । कोरोनाले मानव जीवनका थुप्रै क्षेत्रलाई हलचल बनाए पनि विद्यार्थीको सिकाइमा निरन्तरता हुनुलाई संकटका बीच देखिएको सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ । कक्षाकोठाको जस्तै अन्तरक्रियात्मक पाराले शिक्षक–शिक्षिकाको भौतिक उपस्थितिमा पढ्ने साइत कहिले जुर्ला, टुंगो छैन । स्कुल नखुलेसम्म अब घरलाई नै विद्यालय मानेर यो शैक्षिक सत्रको सदुपयोग गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

मुलुक लकडाउनमा गएपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट आमविद्यार्थी उत्साहका साथ वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा सहभागी हुन सकून् भनेर छुट्टै निर्देशिका जारी भयो । शिक्षा लिन पाउनु विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार पनि भएकाले सो निर्देशिकामा विद्यार्थी वर्गीकरण, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय सरकार लगायतका भूमिका र जिम्मेवारीबारे प्रस्ट्याइएको थियो । सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने तहलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ५ लाखसम्म बजेट उपलब्ध गराउने काम पनि भयो । प्रविधिमा पहुँच भएको अवस्थामा अनलाइन कार्यक्रमले शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयलाई जोडेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । युट्युबमा कक्षाकोठामा पढाएजस्तै गरी पाठहरू राखिएका छन् । देशभरका झन्डै ३ सय सामुदायिक रेडियोबाट कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन गर्न पाएका छन् । महामारीका बेला पनि बालबालिकाको सिकाइले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

यद्यपि यसरी भौतिक सुखसुविधासहित वैकल्पिक विधिबाट घरमै पढेका लाखौं विद्यार्थीबाहेक धेरै होलान्, जो न अनलाइन, न रेडियो न त टेलिभिजनको पहुँचमा छन् । स्वाध्ययन सामग्री उपयोगका दृष्टिले असहज ठाउँमा भएका सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका पनि असंख्य होलान्, जोसँग हेर्ने र सुन्ने अथवा देख्ने क्षमता छैन । तिनीहरूलाई रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन अथवा जुम माध्यमबाट भर्चुअल कक्षा कल्पनाबाहिरको विषय भएको होला । त्यस्तै महिनौंदेखि घरभित्रै समेटिनुपरेकाले धेरै बालबालिकामा गम्भीर शारीरिक–मनोवैज्ञानिक असर परेको होला । भर्चुअल विधिमा लागिपरिरहेका सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारित कक्षामा विद्यार्थी संख्या सोचेजति छैन । त्यसमा पनि सानो कक्षाका बालबालिका धेरै लामो समयसम्म रेडियो र टीभीका अगाडि बसेर पढ्न नसक्ने भएकाले भर्चुअल कक्षाको अपेक्षित प्रभाव पर्न सकेको छैन ।

बढ्दो उमेर समूहको भर्चुअल सिकाइ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, स्वयं विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई प्रविधिसित नजिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ । यस्ता विषयको उपलब्धता सहर–बजारमा सहजै भए पनि दुर्गम भेगमा गाह्रै छ । त्यसैले दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई यो प्रविधिमा जोड्न सके थप लाखौं लाभान्वित हुनेछन् । त्यसका लागि इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा टेलिकम अथवा एनसेलसित समन्वय गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विपन्न विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर, ल्यापटप र स्मार्ट मोबाइल फोन खरिदमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ ।

भर्चुअल विधि सहजीकरणका नाममा शिक्षा मन्त्रालयबाट समयसमयमा थरीथरी निर्देशिका निकाल्नाले मात्रै दूरदराजका विद्यार्थीहरूका लागि उपर्युक्त आवश्यकताको पूर्ति सम्भव हुन सक्दैन । विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैमा सिक्ने तत्परता भए मात्रै भर्चुअल सिकाइ उपलब्धिपूर्ण हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनीहरू शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि यसप्रति प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । वैकल्पिक शिक्षा सोचेअनुरूप प्रभावकारी नहुनुमा एकताका शिक्षकको कमजोरी रहेको भन्दै ‘शिक्षकहरू निदाए’ भन्नेसम्मको गुनासो गरियो । भर्चुअल कक्षा भनेको के हो भन्ने प्रश्नैमा कुनै बालबालिका रनभुल्ल हुने अवस्थाको अन्त्य भए, अनलाइन सिकाइ अथवा रेडियो दूरशिक्षामा कुनै पनि बालबालिका नछुटे यस खाले सिकाइको स्तर पनि सर्वोत्तम हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×