देशमा चम्केको गुटतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देशमा चम्केको गुटतन्त्र

गुटबन्दीको धन्दामा कमी आउन पहिले त पार्टीमा निहित स्वार्थ भएका नेताहरूका बीच समझदारी हुनुपर्छ । त्यस्तो समझदारी सहज ढंगले आउँदैन ।
किशोर नेपाल

यति बेला नेपालको राजनीतिमा गजबको तमासा सुरु भएको छ । यो तमासालाई कुनै अवस्थामा पनि रोचक भन्न सकिँदैन । यसमा कुनै द्विविधा छैन, नेपालको समुन्नति राजनीतिकै कारण अवरुद्ध छ । हाम्रो पूरै नेपाली समाज शक्ति र सत्तामाथि निर्भर छ ।

राजनीति, जागिर, चाकरी र भनसुनको धन्दामा देश नै अलमलिएको छ । उद्योग–व्यवसाय, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोतजस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा हामी सफल हुन सकेका छैनौं । कुनै क्षेत्रमा हामी सफल छौं भने पनि त्यो एकांगी छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली केही फस्टाएका छौं भने यो कुनै गौरवको विषय होइन । सरकारले सुस्थिर र दूरगामी नीति लिन नसकेको र राजनीति सधैं सीमित मानिसको स्वार्थको घेरामा अलमलिएकाले देशको मूलबाटो बन्न सकेको छैन । प्रयोगका हिसाबले भन्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणदेखि र जग्गाको प्लटिङसम्म हामीले कुनै प्रयोग बाँकी राखेका छैनौं । अहिले अप्ठेरो पर्दा सरकारसँग जनतालाई औषधि खुवाउने पैसासम्म छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिको भावधारामा विभिन्न हिसाबले सक्रिय रहेका सबै दल र सबै पक्ष कुनै न कुनै विवादमा फसेकै छन् । सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र हाल प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमाथि जनताले भरोसा नगरेका होइनन्, तर अहिले दुवै पार्टी नराम्रो हिसाबले आन्तरिक विवादमा गाडिएका छन् । मधेसको पार्टी भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टीभित्रको समग्र विवाद सार्वजनिक रूपमा बाहिर आइसकेको छैन । तर, त्यो पार्टीभित्र घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइरहेका छन्, त्यसबाट थाहा हुन्छ, त्यस पार्टीका नेताहरू पनि संगतिपूर्ण बाटोमा हिँडेका छैनन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच मेलमिलापको वटवृक्षमा कहाँ कति खुर्पाको दाग र कति बन्चरोको चोट लागेको छ ? अहिले त्यो सबै देखिएको छैन । घटनाक्रमहरू छचल्किँदै गएका छन् र ती कहीँ न कहीँ विस्फोटक रूपमा देखा पर्नेछन् ।

देशको परिवर्तन गर्न हिँडेका राजनीतिक दलहरूमा किन यसरी विचलनको आत्मघाती रोग पलाउँछ ? किन उनीहरू आफ्ना घोषित सिद्धान्त त्यागेर संकीर्ण बाटोमा हिँड्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ असहज छैन । राजनीतिक पार्टीहरू किन बन्छन् र किन भत्किन्छन् ? सन्दर्भमा, यसको विवेचन पनि चाखलाग्दो हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको जन्म देश र जनताका लागि भएको दाबी गरिए पनि एउटा ठूलो समूहको स्वार्थको रक्षाका लागि पार्टी बनेको हुन्छ । कुनै पार्टीले मजदुरको, कुनै पार्टीले साना किसानको, कुनै पार्टीले ठूला किसानको, कुनै पार्टीले जमिनदारको, कुनै पार्टीले व्यापारीको, कुनै पार्टीले पुँजीपतिको हित हरेको हुन्छ । किसानभित्रै अर्को थरी किसानको, मजदुरभित्र अर्को थरी मजदुरको दलभित्रै दलहरू झाँगिएका हुन्छन्, विभिन्न गुटका रूपमा । पार्टीका नेता ज्ञानी, असल र चलाख भए भने पार्टीहरू आफ्नो उद्देश्यबाट चुक्दैनन्; गुटहरू जसरी झाँगिएका हुन्छन्, त्यसै गरी छिमलिन्छन् ।

समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरि भन्छन्— ‘जुन कारणले पार्टी बनेका हुन्छन्, त्यही कारणले पार्टीभित्रै उप–पार्टीको जन्म हुन्छ । यो अस्वाभाविक र अप्ठेरो परिस्थिति हो । यो अवस्थामा पार्टीका मानिसहरू एकअर्कासँग लड्दालड्दै मूल लडाइँलाई नै बिर्सिन्छन् ।’ अहिले त्यही भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन किन गरिएको थियो ? त्यो कुरा विस्मृतिमा परेको छ । नेताहरू ती कुरा सम्झिन खोजिरहेका देखिँदैनन् ।

जब घोषित सिद्धान्तबाट नेता विचलित हुन्छ र शक्तिको साँघुरो घेरामा पर्छ, त्यसपछि उसमा सत्ताको उन्माद चढ्न थाल्छ । यो उन्मादले अन्तत: पार्टीको सिद्धान्तमै धमिरा लगाइदिन्छ । सत्ताको पतनको प्रारम्भ पनि यहीँबाट हुन्छ ।

अहिलेका लागि नेकपा र कांग्रेसभित्रको झैझगडाले नेपाली समाजलाई थिलथिलो पारेको छ । एकातिर, कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त छन्, दिनहुँ हजारौं संक्रमित फेला पर्दै छन्, कोरोनाबाट हुने मृत्युले तीव्रता लिएको छ भने, अर्कातिर देशको शासनमा बसेकाहरू आपसी मेलमिलापको सट्टा विवाद र मनमुटावको बाटोमा लागेका छन् । नेपाली राजनीतिको शीर्षमा रहेको यो प्रवृत्ति देशका लागि घातक रहेको बताएका छन् राजनीतिका विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले । तर, सम्बन्धित कसैले पनि यसमा ध्यान दिएका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा विवाद र झगडा नौलो कुरा होइन ।

यो सन्दर्भमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा जे भयो त्यसैलाई उदाहरणका रूपमा लिनु समीचीन हुनेछ । पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विवाद नेपाली कांग्रेसका ‘मूर्धन्य’ नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रयोगमा ल्याइसक्नुभएको हो । फरक यति मात्रै हो, कोइराला त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्नथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा छन् । कोइरालाले सुरु गर्नुभएको त्यो विवादले देशमा मध्यावधि चुनाव निम्त्यायो । त्यो चुनाव स्वयं कांग्रेस पार्टीका लागि आत्मघाती साबित भयो ।

नेकपाको विवाद मूलत: सत्ताकेन्द्रित छ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका मान्य सिद्धान्तका विपरीत प्रधानमन्त्री ओली सरकार र पार्टी दुवै सत्ताको वृत्तमा आफूभन्दा बाहिर रहेका र आफूसँग विमति राख्ने कसैलाई ढिम्किन दिन चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री पदको शक्तिमाथि उनलाई ठूलो भरोसा छ । राजनीतिमा समानधर्मी सहयात्री राजनीतिज्ञसँग व्यक्तिगत मर्यादाको सीमाभित्र रहेर व्यवहार गर्नुपर्ने अलिखित संहितालाई पनि उनले लत्त्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो अपमान गरेका छन् । उनको अहिलेको व्यवहारले नेकपाको विवाद सहज ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउला भन्ने देखिँदैन ।

यता, चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा लागेको नेपाली कांग्रेसमा विवादमाथि विवाद थुप्रिँदै गएपछि महामन्त्रीहरू शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘विवादका विषय र महाधिवेशनबारे प्रस्ताव तयार गरेर कार्यसमितिमा पेस गर्न’ अह्राइएको छ । निश्चय पनि, दुवै नेताले आआफ्नो सामथ्र्यअनुसार विवादको छिनोफानो गर्न काम गर्नेछन् । कांग्रेस पार्टीमा स्थापनाकालदेखि नै गुटहरूको अस्तित्व थियो । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी, भद्रकाली मिश्र लगायतका नेताहरूका आ–आफना गुट थिए । तर, ती सबै हराए । त्यसको ठाउँमा, बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको शक्तिशाली गुट देखा पर्‍यो । ती गुटहरूको संयोजन र समायोजन गर्न नेताहरू चुकेनन् ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गरेपछि सबै नेता जेल परे । त्यो अवस्थामा सुवर्णशमशेरले पार्टीको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभयो । बीपीको रिहाइपछि उहाँले त्यो बागडोर बीपीलाई बुझाउनुभयो । तर, नेताहरूबीचको राजनीतिक सम्बन्ध कागजमा लेखेजति सहज थिएन । उनीहरूका बीच मत–मतान्तर हुन्थे । बेलाबेलामा बीपी र सुवर्णशमशेरका बीच बाझाबाझ नहुने थिएन, तर दुवै नेताले परस्परको मतमतान्तरको भनक कसैलाई हुन दिएनन् । आज सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका बीच कसले सबभन्दा ठूलो झगडाको बिस्कुन प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने होड छ । यो होड आत्मघाती हो ।

पार्टीहरूमा गुटबन्दीको धन्दा रहिरहन्छ । यसमा त्यत्तिकै कमी आउँदैन । त्यसमा कमी आउन पहिले त पार्टीमा निहित स्वार्थ भएका नेताहरूका बीच समझदारी हुनुपर्छ । त्यस्तो समझदारी सहज ढंगले आउँदैन । समाजको आकार जति ठूलो हुन्छ, मानिसको संख्या जति थपिन्छ, त्यति नै गुटबन्दी फैलिँदै जान्छ । तर देशको जुन आकार छ, समाजको जस्तो बनोट छ, त्यसले गुटबन्दीको चापलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी जातीय हिसाबको भएको त छर्लंगै देखिन्छ । पार्टीका सभापति देउवा कांग्रेसका नेताभन्दा खस जातिको प्रतिनिधिका रूपमा बढी चिनिएका छन् भने, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आर्य अर्थात् ब्राह्मण जातिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । खस–आर्य जातिका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिएका यी दुवै नेताले बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा सिंगो नेपाल राष्ट्रलाई सोच्न सकेका छैनन् । कांग्रेसमा अहिले राजनीतिक मार्गको पहिचान र स्पष्टता छैन । हिजोसम्मको समाजवादी आधारले आजको समाजलाई धान्न सक्दैन । आजको समाजका लागि कस्तो समाजवाद उपयुक्त हुन्छ ? संसारमा अब छलफलमा आउने विषय के हुन् ? यस्ता कुरामा कुनै दिग्दर्शन नभएका नेताहरूले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउलान् ? सोच्नुपर्ने विषय हो ।

‘देश कागजमा लेखिएको नक्सा होइन,’ मेरा भारतीय मित्र तथा हिन्दीका अग्रज कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाले देशका बारेमा लेख्नुभएको यो कविताको अंशमाथि सबैको विचार पुगे राम्रै हुने थियो :

देश कागजमा लेखिएको नक्सा होइन,

कि त्यसको एउटा भाग च्यातिए पनि,

बाँकी भाग साबुत रहोस् ।

तिम्रो घरको एउटा कोठामा

आगो लाग्यो भने

तिमी अर्को कोठामा सुत्न सक्छौ ? ...

दुनियाँमा मानिसको प्राणभन्दा ठूलो

केही छैन ।

न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ २०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगरकोट सडक बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन

स्थानीयले विरोध गरे पनि सडक विभागले ठेकेदार कम्पनीको म्याद थपेको थप्यै
लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — नगरकोटको मुख्य सडक विस्तारका नाममा ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र छोडेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । सडक विस्तारको ठेक्का लिएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र आरामाली–इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) जेभीको लापरबाहीका कारण सडक थप जीर्ण बनेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

स्थानीयले बुधबार खरिपाटीस्थित श्रीकृष्ण माविको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेका वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य कृष्णलाल भँडेल, चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि सुदन गौलीलगायतलाई रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । दुई साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा नगरकोट सडक विस्तार ढिलाइको सम्बन्धमा नगरप्रमुख मिश्र, चाँगुनारायण–६ का वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइबा, ७ का वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर केसी, स्थानीय, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलगायतबीच छलफल भएको थियो । बैठकमा स्थानीय र जनप्रतिनिधिले ठेक्का रद्द गर्न माग गरेका थिए ।

स्थानीयले विरोध गरे पनि सडक विभागले भने वर्षौंदेखि निर्माणको नाममा सडक अलपत्र छाड्ने ठेकेदार कम्पनीको म्याद थपेको थप्यै छ । विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई कुल लागतको १० प्रतिशत हर्जना तिराएर पाँचौं पटक म्याद थप गरेको छ । ठेकेदार कम्पनी हर्जना तिर्न तयार भएपछि आगामी पुस १५ मा काम सक्ने गरी म्याद थपिएको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए । चौथो पटक थपिएको म्याद नसकिँदै विभागले २०७६ चैत ११ मा पाँचांैपल्ट म्याद थप गरेको हो । यसअघिको म्यादमा २०७७ वैशाखमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।

‘एक्जिम बैंक इन्डिया’ को ऋण सहयोगमा शैलुङ र एआईपीएल जेभीले ०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी ०७१ जेठ २२ मा सडक विस्तारको सम्झौता गरेका थिए । पटकपटक म्याद थपिए पनि करिब ७० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । १६ किलोमिटरमध्ये कमलविनायक–सुविधानगरसम्मको करिब ४ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गरिएको छ । काम ढिला गरिँदा लागत झन्डै ६ करोड रुपैयाँ बढेको छ । सुरुको सम्झौतामा २७ करोड ९० लाखमा काम सक्ने भनिए पनि हाल अनुमानित लागत बढाएर ३४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । १७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

सडक विस्तार कार्य अलपत्र पारेपछि नगरकोटवासीले गतवर्ष शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए । गतवर्ष साउनमै प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गरी तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सडकको अनुगमन गरेर काम छिटो सक्न ताकेता गरेका थिए । तर, निर्माण कम्पनीले हालसम्म पनि आलटाल गर्दै आएको छ ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका साइड इन्चार्ज प्रकाश लामिछानेका अनुसार पर्खाल, नाली, कटिङलगायत संरचनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडक विस्तारका लागि अवरोध छैन । कालोपत्र गर्ने बेलामा लकडाउन भएको र पछि खुकुलो हुँदा वर्षा सुरु भएकाले काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । स्थानीय भने जिम्मेवार निकायलाई गुहार्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण ठेकेदारलाई कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सडककै कारण वर्षौंदेखि पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दै आएको छ, दुर्घटनाको जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य छौं,’ स्थानीय एवं भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माण दबाब संघर्ष समिति संयोजक राजकुमार लामिछानेले भने, ‘राजनीतिक संरक्षणमा ठेकेदारले नगरकोट सडकलाई थप जीर्ण बनाएको छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×