मोदीको सन्देश र ओलीको संकेत- विचार - कान्तिपुर समाचार

मोदीको सन्देश र ओलीको संकेत

ओली–मोदीबीच जारी सन्देश आदानप्रदान उनीहरूको निजी मामिला होइन, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा विवादजस्ता अत्यन्त संवेदनशील मामिला हुन् ।
गेजा शर्मा वाग्ले

भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति मनोजमुकुन्द नरवणेको बहुचर्चित नेपाल भ्रमण तथा बाह्य मामिला खुफिया निकाय रअर्का प्रमुख सामन्त गोयलको अप्रत्याशित र बहुविवादास्पद भ्रमणबाट गम्भीर कूटनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ ।

नरवणे र गोयलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देश आदानप्रदान भएको आधिकारिक रूपमा दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले ‘सगौरव’ घोषणा गरेपछि आशंका र अपेक्षाका साथ नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ ।

नरवणे र गोयलको भ्रमण तथा ओली–मोदी सन्देश आदानप्रदानले करिब एक वर्षदेखिको संवादहीनता अन्त्य भएको छ भने नेपाल–भारत दुवै देशले संवादमार्फत सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न चाहेको संकेत देखिएको छ । सम्बन्ध सुधारको ओली–मोदी कुटिल कूटनीतिको अतिरिक्त अभीष्ट जेसुकै भए पनि अहिले संवादको संघार खुलेको छ । मोदीसँग राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले ओलीले केही महिनादेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य तथा खुफिया एजेन्सी तहमा औपचारिक–अनौपचारिक संवाद र ट्र्याक टु तथा ब्याक च्यानललगायत ओलीसँग उपलब्ध सबै प्रकृतिका कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर मोदीले राजनीतिक तथा कूटनीतिकभन्दा सेना तथा खुफिया निकायलाई प्राथमिकता दिएपछि भारतको दृष्टि, नीति र प्रवृत्तिका बारेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । त्यसैले नेपालको भारतनीति, भारतको नेपालनीति, ओली–मोदी गोप्य सन्देश र भारतीय सेना तथा खुफिया निकायको प्रयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव र सीमा विवाद समाधान हुने सम्भावनाको बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

ओली–मोदी गोप्य सन्देश

ओली र मोदीबीच नरवणे र गोयलमार्फत गोप्य सन्देश आदानप्रदान काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा सर्वाधिक चासो र बहसको विषय भएको छ तर औपचारिकताका लागि ‘द्विपक्षीय विवाद संवादमार्फत समाधान गर्ने’ कर्मकाण्डी जानकारीबाहेक ओली–मोदीबीच भएको भनिएको सन्देशको आधिकारिक र विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । गोयलले ओलीलाई मोदीको सन्देश भन्दै ‘नेपालमा चिनियाँ भूमिका र प्रभावका बारेमा भारतको गम्भीर चासो भएको र भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलताको सम्बोधन गर्न माग गरेको’ चर्चा राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । वास्तविकता के हो ? यद्यपि कूटनीतिक संवादका सबै विवरण सार्वजनिक गरिँदैनन् र टुँडिखेलमा कूटनीतिक संवाद गरिँदैन । तर कूटनीतिमा गोपनीयता र पारदर्शिताको समान महत्त्व हुन्छ । ओली–मोदीबीच जारी सन्देश आदानप्रदान उनीहरूको निजी मामिला र संवाद होइन, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा विवादजस्ता अत्यन्त संवेदनशील मामिला हुन् । त्यसैले यो सार्वजनिक महत्त्व र जानकारीको विषय हो ।

ओली र नरवणेबीच केवल शिष्टाचार मात्रै होइन, सुरक्षा मामिला र प्रतिरक्षा सहकार्यका साथै कूटनीतिक मामिलाबारे समेत छलफल गरिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘ओली र गोयलबीच सीमा विवाद र नयाँ नक्साका बारेमा गहन छलफल भएको तथा सीमा विवाद समाधानका लागि ओलीले स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको’ दाबी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन् । यति गहन र संवेदनशील विषय उपप्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने कि आधिकारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ? यदि पोखरेलले दाबी गरेजस्तै सीमा विवाद र नयाँ नक्साका बारेमा गोयलसँग वार्ता भएको हो भने राजनीतिक दल र नेपाली जनतालाई सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? के ओली–मोदी सन्देश र ओली–गोयल वार्ताको पूर्ण विवरणको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ ? त्यसैले सीमा विवाद सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति र ओली–मोदी सन्देशको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

एकातिर संवाद र सन्देशको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन भने, अर्कातिर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिबिना राष्ट्रिय स्वाभिमान, कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकललाई समेत तिलाञ्जली दिएर नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक खुफिया निकायका प्रमुखसँग ओलीले समकक्षीसरह वार्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै होइन, आपत्तिजनकसमेत छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मध्यरातमा ओलीले करिब तीन घण्टा गोयलसँग गोप्य मन्त्रणा गरेपछि ओलीको मौसमी राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशको खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग गोप्य वार्ता गर्ने अभ्यास र नजिरले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिमा कस्तो असर पर्ला ? अझ विडम्बना त के छ भने, गोयललाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मोदीका विशेष दूत, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधि, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सन्देशवाहक भएको दाबी गरेका छन् ।

गोयल उपप्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै विशेष दूत कि, परराष्ट्रमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै प्रतिनिधि कि मुख्यमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै सन्देशवाहक हुन् ? ओलीले गोयललाई कुन हैसियतमा भेटेका हुन् भन्नेबारे स्वयं मन्त्रीहरूकै यस्तो विरोधाभासपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएको छ भने यो सरकारले कस्तो कूटनीति अख्तियार गरेको होला ? कूटनीतिक गाईजात्राको यसभन्दा विशिष्ट नमुना अर्को के हुन सक्छ ? विशेष दूतको नियुक्त, भूमिका र भ्रमणको प्रोटोकलका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन्, जुन कूटनीतिक मामिलाका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि जानकारी हुने विषय हो ।

वायुसेनाको विशेष विमान चढेर आउने सबै भारतीय अधिकारी विशेष दूत हुँदैनन् । त्यसैले गोयल विशेष दूत थिएनन् । यदि थिए भने स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसरण गरी किन भ्रमण गरिएन ? ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको गोप्य संवाद सार्वजनिक भएपछि जनताको आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले विशेष दूतको आवरण दिइएको मात्रै हो । सम्भवतः नेकपामा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि मोदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले गोप्य संवाद गर्न गोयललाई ओलीले नै काठमाडौं आमन्त्रण गरेका थिए । अर्को रहस्यमय पक्ष के छ भने, गोयललाई ओलीले भेट्नुभन्दा अगाडि आकस्मिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो र परिषद्को बैठक सम्पन्न हुनासाथ ओलीले गोयलसँग वार्ता गरेका थिए । सायद परिषद्को बैठक र गोयलसँगको संवाद संयोग मात्रै होइन । बैठकका एजेन्डा के थिए र के निर्णय गरियो ? सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नयाँदिल्लीको परम्परागत दृष्टि ?

नयाँदिल्लीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र भारतको नेपालनीतिका बारेमा लामो समयदेखि काठमाडौंमा निरन्तर बहस हुँदै आइरहेको छ । नयाँदिल्लीले नेपाललाई राजनीतिक, कूटनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, भूराजनीतिक, सामरिक, सैन्य कुन दृष्टि हेर्छ भन्ने काठमाडौंको सदाबहार बहस र विवादको विषय हो । यद्यपि इतिहासदेखि नै नेपाल–भारतबीच अभिन्न बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर ब्रिटिस–इन्डियाको कालखण्डदेखि हालसम्मको भारतको नीति, कूटनीति र मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा अहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिकभन्दा भूराजनीतिक, सामरिक तथा सैन्यका साथै व्यापारिक आयाम प्रधान भएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भई शीतयुद्धको प्रारम्भ तथा सन् १९४९ मा सशस्त्र क्रान्ति सफल भई माओको नेतृत्वमा चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि सन् १९५० को दशकमा जवाहरलाल नेहरूले अख्तियार गरेको हिमालयन फ्रन्टियर नीतिका आधारभूत प्रस्थापनालाई भारतले अहिले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भूराजनीतिक, सामरिक, सैन्य र व्यापारिकका साथै धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयामले पनि थप प्राथमिकता पाएका छन् ।

भारतले निरन्तर उठाउँदै आइरहने सुरक्षा चासो, प्रतिरक्षा सहकार्य र नेपालसँगको सम्बन्धमा सैन्य तथा खुफिया निकायको प्रयोगजस्ता तथ्यहरूले भारतको नेपालनीतिमा सामरिक तथा सैन्य मामिला हावी हुँदै आएको थप पुष्टि गरेका छन् । नरवणेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नोभेम्बर ३ मा भारतीय सेनाले ट्वीटरमार्फत ‘दुई देशबीचको सामरिक तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो भने, सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँगको बैठकमा पनि प्रतिरक्षा सहकार्यलाई नरवणेले विशेष जोड दिएका थिए । सीमा विवादको समयमा पनि भारतले नरवणेमार्फत नेपाललाई कठोर सन्देश दिएको थियो भने अहिले सम्बन्ध सुधारका लागि सैन्य कूटनीति प्रयोग गर्नुको अन्तर्निहित उद्देश्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

दक्षिण एसियामा विकसित राजनीतिक, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृश्य तथा निरन्तर विस्तारित चिनियाँ प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अहिले भारतले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिएको छ । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेपछि भारत नेपालसँग उच्च सचेत र सतर्क हुँदै आएको छ र नेपालसँग निरन्तर घनिष्ठ प्रतिरक्षा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै आइरहेको छ । तर भारतले नेपालसँग कस्तो प्रतिरक्षा साझेदारी गर्न चाहेको हो, उद्देश्य स्पष्ट छैन । नेपालको भारतनीति र भारतको नेपालनीति ठीक विपरीत दिग्दर्शनले मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । नेपाल भारतसँगको सम्बन्धलाई सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त र विकास साझेदारका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ । तर भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई शीतयुद्धकालीन भूराजनीतिक र सामरिक आयामबाट परिभाषित गर्दै थप सुरक्षाकरण गर्दै जाने संकेत देखिएको छ ।

सैन्य कूटनीतिको अर्को प्रयोग

कूटनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव आएको समयमा सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यले कतिपय सन्दर्भमा नेपाल र भारत दुवैले सैन्य कूटनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी अन्त्य गरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्न ओलीले सेनालाई उपयोग गरेका थिए । ओलीको निर्देशनअनुरूप तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले भारत भ्रमण गरी भारतीय सैन्य तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग औपचारिक–अनौपचारिक संवाद गरेपछि सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको थियो । सैन्यका साथै बहुपक्षीय कूटनीतिको प्रतिफलस्वरूप नाकाबन्दी अन्त्य भएपछि ओलीको नयाँदिल्ली भ्रमणको साइत जुरेको थियो । त्यसैले होला, ओलीले यसपटक पनि उक्त अस्त्र पुनः प्रयोग गरे र आंशिक सफलता हासिल गरे ।

नेपालले मात्रै होइन, यसपटक भारतले पनि सैन्य कूटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखियो । दुई साताअघि महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँग उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी गरेको विश्वको पाँचौं शक्तिशाली सेनाका सेनापतिले नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले हार्ड पावरदेखि सफ्ट पावरसम्मका अस्त्रसमेत प्रयोग गरे । सीमा विवादबारे विवादास्पद टिप्पणीका कारण नकारात्मक छवि भएको वास्तविकताप्रति जानकार भएको प्रतीत हुने नरवणे भ्रमणप्रति निकै सचेत देखिन्थे । त्यसैले भ्रमणको पहिलो दिन नै नेपाली ढाकाटोपी लगाएर विश्वका हिन्दुहरूका आराध्यदेव पशुपतिनाथको मात्रै दर्शन गरेनन्, जीवित देवी कुमारीको दर्शन गरी वसन्तपुर दरबार स्क्वायरको समेत भ्रमण गरे । महामारीका कारण मूलढोका बन्द भए पनि पशुपतिनाथको दर्शन गरी धार्मिक–कूटनीतिक सन्देश दिने प्रयास गरे । त्यसैले कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई सेनापतिको ‘धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

गोयलको भ्रमण अत्यन्त विवादित भयो, तर नरवणेको भ्रमणले ‘लो–प्रोफाइल’ र औसत भए पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । त्यसैले नरवणेको भ्रमण परम्पराको निरन्तरता र औपचारिक मात्रै होइन, केही हदसम्म प्रतीकात्मक र अर्थपूर्णसमेत छ । नरवणेको भ्रमण शीतलनिवास र जंगी अड्डा परिसरमा सुशोभन र औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेन, नरवणेमार्फत मोदीको ‘शुभकामना’ सन्देशले कूटनीतिक र सामरिक तरंगहरूसमेत सिर्जना भएका छन् । सम्भवतः उक्त तरंगको भूराजनीतिक आयाम, घनत्व र परिधि नेपालमा विश्लेषण गरिएभन्दा जटिल र पेचिलो हुन सक्छ ।

ओलीको कूटनीतिक त्रुटि

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा ओलीले आत्मसात् गर्नुपर्ने वास्तविकता के हो भने, सीमा विवादजस्तो जटिल र संवेदनशील समस्या सेनापति वा गुप्तचर प्रमुखसँग संवाद गरेर समाधान हुने सम्भावना छैन । सीमा विवादबारे पर्याप्त प्राविधिक तथा कूटनीतिक गृहकार्य गरी चीनसँगको सगरमाथा सीमा विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शृंखलाबद्ध रूपमा संवाद गरेजस्तै ओलीले पनि भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा संवाद गर्नुपर्छ । त्यसैले ओलीले नरवणे र गोयलसँग होइन, समकक्षी मोदीसँग वार्ता गर्नुपर्छ भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग ।

ओलीले ‘रअ’ प्रमुख होइन, विदेशमन्त्री, भाजपाका वरिष्ठ नेता, विदेशसचिव वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई विशेष दूतका रूपमा पठाउन आग्रह गर्नुपर्थ्यो, तर गरेनन् । ओलीको कूटनीतिक त्रुटि र कमजोरी त्यही भयो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंह, संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा विदेशसचिव र गत आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । विगतमा जस्तै अहिले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञलाई किन पठाइएन ? विगत केही वर्षदेखि उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा स्तरोन्नति भएको सम्बन्ध ओलीको कुत्सित अभीष्टका कारणले पुनः प्रशासनिक, सैन्य तथा खुफिया निकाय तहमा ओर्लिएको छ ।

ओलीको विवादित अभिव्यक्ति, हचुवा कूटनीतिक शैली र खुफिया एजेन्सीसँगको रहस्यमय मन्त्रणाका कारण गम्भीर कूटनीतिक विचलन मात्रै भएको छैन, त्यसले कूटनीतिक दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा संवाद गरी सीमा समस्या समाधान गर्न ओलीले अविलम्ब निर्णायक पहल गर्नुपर्छ । होइन भने ‘राष्ट्रवादी’ ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विहार चुनाव : बीजेपी नेतृत्वको एनडीएलाई बहुमत, आरजेडी सबैभन्दा ठूलो पार्टी

वामपन्थी दल १६ सिटमा विजयी
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — विहारमा फेरि एक पटक राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन(एनडीए) ले सरकार बनाउने भएको छ । विभिन्न तीन चरणमा सम्पन्न विहार विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) नेतृत्वको एनडीएले बहुमत प्राप्त गरेपछि फेरि सरकार बनाउने भएको हो ।

विहारमा सरकार बनाउन १२२ सिट आवश्यक पर्नेमा एनडीएले १२५ सिटमा जित हात पारेको छ । जसमा बीजेपीले ७४ सिटमा जित हात पारेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको जनता दल युनाइटेड(जेडीयू) ले ४३ सिटमा जित हात पार्दा गठबन्धनमा रहेका हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा(हम) र विकासशील इन्सान पार्टी(भीआईपी) ले समान ४–४ सिटमा जित हात पारे ।

चुनावमा एनडीएलाई कडा टक्कर दिएको महागठबन्धन भने बहुमतको आंकडाबाट थोरै पछि रह्यो ।पूर्वमुख्यमन्त्री लालप्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादव अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) नेतृत्वको महागठबन्धनले कुल १ सय १० सिटमा जित हात पाऱ्यो । आरजेडी ७५ स्थानमा जित हात पार्दै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । महागठबन्धनमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले १९ सिटमा जित हात पारेको छ ।

त्यस्तै महागठबन्धमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया(माक्र्सिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेसन) ले १२, कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाले २ र कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया(माक्र्सिस्ट) ले २ सिटमा जित हात पारेका छन् ।

त्यस्तै लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी नेतृत्वको पार्टी अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीनले यस पल्टको चुनावमा राम्रो नतिजा हासिल गरेको छ । उसले ५ सिटमा जित हात पारेको छ । त्यस्तै बहुजन समाज पार्टीले पनि एक सिटमा जित हात पारेको छ । जेडीयस्को विरोध गर्दै चुनावी मैदानमा एक्लै उत्रिएको चिराग पासवानको लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ले केवल एक सिटमा जित हात पारेको छ । एक सिटमा भने निर्दलीय उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यस पटक वामपन्थी दलहरुको प्रदर्शन भने तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । कुल २९ सिटमा उम्मेदवार उतारेका वाम दलले १६ सिटमा जित हात पारेको छ । २०१५ मा वाम दलले ३ सिटमा मात्रै जित हात पारेका थिए ।

२०१५ को विधानसभा चुनावमा भने आरजेडी ८० सिट, बीजेपी ५३, जेडीयू ७१, कांग्रेस २७, एलजेपी २ र अन्य १० सिटमा विजयी भएका थिए । २०१५ को तुलनामा बीजेपीले यस पटक २१ सिट बढी जितेको छ भने जेडीयूले २८ सिट कम जितेको छ । त्यस्तै आरजेडीले २०१५ को तुलनामा ५ सिट कम जित्दा कांग्रेसले ८ सिट कम जितेको छ ।

विहार विधानसभाको चुनाव अक्टोबर २८, नोभेम्बर ३ र ७ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । कोभिड १९ को महामारीका कारण चुनावी नतिजा प्रकाशनमा यसपटक केही ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।

भाइरसका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने जनाउँदै यसपटक मतदान केन्द्रको संख्या ७२ हजार ७ सय २३ वटा थप गरिएका थियो । जसका कारण मतगणनामा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । यसपटकको चुनावामा ३ हजार ७ सय ५५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।तीन चरणको मतदानका क्रममा कोभिड–१९ बाट जोगिन मतदाताहरूलाई आधारभूत मापदण्डहरू अपनाउन निकै कडाइ गरिएको थियो । मतदानका बेला अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे निर्वाचन आयोगले निर्देशिका बनाएर जारी गरेको थियो ।

मापदण्डमा विद्युतीय मतदान यन्त्रलाई सेनिटाइज, अनिवार्य मास्कको प्रयोग, प्रतिरक्षात्मक साधनहरूको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसका साथै सम्पूर्ण मतदातालाई सेनिटाइजर, साबुनपानी उपलब्ध गराइएको थियो ।

गत वर्षको लोकसभा चुनावपछि भएका राज्य चुनावहरूमा एकपछि अर्को हार बेहोरेकाले पनि नरेन्द्र मोदी सरकार र बीजेपीका लागि पनि विहारको चुनाव परीक्षाका रूपमा हेरिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीबीच भारतमा पहिलोपटक चुनाव भएकाले पनि यसमार्फत् महामारी रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयास र प्रदेश सरकारका ५ वर्षका कामप्रति जनताले अनुमोदन गरेको बीजेपीको दाबी छ ।

विहारमा गत वर्षको लोकसभा चुनावमा सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले राज्यका सबै ४० सिट जितेको थियो ।

उपचुनावमा पनि बीजेपीको ठूलो जित

विहार विधानसभा चुनावसँगै विभिन्न राज्यमा भएका उपचुनावमा पनि बीजेपीलाई सफलता हात परेको छ । मध्यप्रदेशमा २८ सिटका लागि भएको उपचुनावमा बीजेपीले १९ सिटमा जित हात पारेको छ । मध्यप्रदेशमा ९ सिटमा कांग्रेसले जितेको छ । जितसँगै मध्यप्रदेशमा शिवराजसिंह चौहानको सरकार पनि जोगिएको छ । मध्यप्रदेशमा कांग्रेस सांसदले विद्रोह गर्दै बीजेपी प्रवेश गरेपछि उनीहरुलाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि त्यहाँ उपचुनाव गराई रिक्त सिट पूर्ति गरिएको हो ।

त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा उपचुनाव भएका ७ मध्ये ६ मा बीजेपी र एकमा समाजवादी पार्टीले जित हात पारेको छ । गुजरातमा उपचुनाव भएका ८ सिटमै बीजेपीले जितेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×