मृत्युशय्यामा कम्युनिस्ट राजनीति

कुनै बखत नायक छवि बनाएका यसका नेतृत्वकर्ता/सञ्चालकहरू अब खलपात्रमा परिणत भइरहेका छन् । व्यक्तिगत इगो, नाफा–नोक्सानको हिसाब मात्रै हेर्ने स्वार्थी समूहको झुन्डजस्तो बनेको छ, कम्युनिस्ट नेतृत्व । राजनीतिक संस्कार, मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिँदै यी खलपात्रहरू कम्युनिस्ट राजनीतिको दाहसंस्कारतर्फ उद्यत छन् ।

जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुर्‍याएको नेतृत्वमा संवेदनहीनता र क्रूरता यति धेरै देखिन्छ, कुनै कोणबाट पनि त्यो राजनीतिक प्राणी लाग्दैन । अहंकारको रथमा सवार नेतृत्वमा अझै डोनाल्ड ट्रम्पको ‘आत्मा’ सलबलाइरहेको छ । सायद नेतृत्वलाई हेक्का छैन, ट्रम्पको दम्भ र बेवकुफी अब धूलिसात् भइसक्यो । अमेरिकी जनताले चार वर्ष सहेपछि ट्रम्पको दम्भलाई कुल्चिसके ।

र, यो पहिलोपटक होइन । इतिहासमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने ‘तानाशाह’ हरूको अहम् माटोमा मिलेका अनेक दृष्टान्त छन् । त्यस्तो दृष्टान्त हाम्रो सन्दर्भमा पनि छ । तर, हाम्रा नेताहरूले त्यो वास्तविकता बोध नगरेको देख्दा ताज्जुब लाग्छ । उनीहरू जनमतको हुर्मत यसरी लिइरहेका छन्, मानौं जीवनपर्यन्त सत्तामै रहन्छन् । जनताको मतको अवमूल्यन गर्दा इतिहासको कुनामा मिल्किनुपर्छ भन्ने सामान्य यथार्थको समेत बोध नगरी ताण्डव मच्चाइरहेका छन् ।

सन्दर्भ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हो, जसका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गालीगलौजको स्तरमा ओर्लिएर सिँगौरी खेलिरहेका छन् । दुई नेताबीचको इगो र अहम्को चपेटामा सिंगो पार्टी अनि मुलुक परेका छन् । धेरै ठूलो अपेक्षा र आशा राखेर मत दिने लाखौं जनता आहत भएका छन् । उसै पनि कोरोना कहरले मानिसहरू भयग्रस्त मानसिकतामा बाँचिरहेका छन् । बाँचेका छन् पनि के भन्नु, कोरोना संक्रमणका कारण उपचार नपाएर बेवारिसे मृत्यु वरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरैडरमा छन् ! रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकाहरूमा भोकको चिन्ता उत्तिकै छ । तर, ‘समाजवाद’ को सपना देखाउनेहरूलाई बाल मतलब ! ती आफ्नै अहम्को तुष्टीकरणमै लिप्त छन् ।

मुलुकले अहिले जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो, त्यो सहज तरिकाले नभई सात दशक लामो उतारचढाव र रस्साकस्सीपछि आएको थियो । आजको अवस्था आउन थुप्रै बलिदान भएको छ । असंख्य नेपाली छोराछोरीले रगत बगाएका छन् । यो अवसरको पृष्ठभूमिमा त्याग, बलिदान र रक्तरञ्जित इतिहास छ । जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती निरंकुशता, राजसंस्थाको अधिनायकत्वसँग पटकपटक संघर्ष गरेर जनताले आफ्नो हक स्थापित गरेका हुन् । अधिकार खोस्ने र संघर्ष गरेर लिने चक्र थुप्रैचोटि दोहोरिए पनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्धक्क शासन चलाउने अहिलेजस्तो अनुकूल अवसर यसअघि पाएका थिएनन् । एकाधपटक पाए पनि त्यो सत्तास्वार्थको चपेटामा परेर गुम्यो । अहिलेको अवसरप्रति जनता किन पनि बढी आशावादी थिए भने यो धेरै राजनीतिक हन्डर–ठक्करपछि प्राप्त भएको थियो ।

अहिलेको नेतृत्वसँग अलि बढी अपेक्षा गर्नुका केही कारण छन् । जस्तो, राजनीतिक अधिकारको लडाइँको पटक–पटक अगुवाइ गरेका नेताको हातमा सरकार र पार्टी सत्ताको बागडोर छ । अर्थात्, सत्ता सञ्चालनको अनुभव सँगालिसकेको पुस्ता भएकाले अवसरलाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छ भन्ने अपेक्षा थियो । विगतका अभ्यासमा भएका विकृति–विसंगति बुझेको र ‘डेलिभरी’ मा जुन कमजोरी भएको थियो, त्यो सच्याएर नेतृत्व अघि बढ्ला भन्ने धेरैले सोचेका थिए । पार्टीभित्रका शक्ति समूहबीच समीकरण र समन्वय नहुँदाको अप्ठेरो बुझेको र पार्टी विभाजन हुँदाको पीडा बेहोरेकाले यसलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ला भन्ने बुझाइ पनि थियो । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएको अवसर, इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर चुक्न दिन्न र सत्तास्वार्थमा नअल्झेला भन्ने पनि धेरैलाई लागेको थियो । विगतका त्रुटिलाई पाठका रूपमा सिकेर गल्ती नदोहोर्‍याउने चेत फिरेको हुनुपर्छ भन्ने थप अपेक्षा गरियो । त्यसमाथि विगत डेढ–दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति सत्तामा पुगेको थियो । त्यसकारण पनि सत्तारूढ नेकपाप्रति आमअपेक्षा बढी नै थियो । तर, सत्तामा पुगेको तीन वर्ष नपुग्दै जनताका अपेक्षामा तुसारो परेको छ ।

किन पूरा गर्न सकेन नेकपाले जनअपेक्षा ? किनभने, नेकपाको नेतृत्व समस्यैसमस्याले ग्रस्त छ । केही मूलभूत समस्या यस्ता छन्—

१. कुलीन जीवनशैली : कम्युनिस्ट नेताहरूले हिजोको आफ्नो आर्थिक–पारिवारिक पृष्ठभूमि बिर्सेका छन् । यद्यपि समयको परिवर्तनसँगै मानिसका आवश्यकताको दायरा बढ्छ नै । हिजो चप्पल लगाएर राजधानी छिरेका नेताहरूले अहिले पनि चप्पल पड्काएर काठमाडौंका सडकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन । आफ्नै घर, ठीकै मोलको एउटा गाडी मध्यमवर्ग र निम्नमध्यम वर्गका लागि विलासिता नभएर आवश्यकता भइसकेको छ । तर, के कम्युनिस्ट नामधारी शीर्ष नेताहरू समयको न्यूनतम आवश्यकतामा चित्त बुझाएर बसेका छन् ? हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूका घर, गाडी, दिनचर्या, उठबस कुनै सामन्तको भन्दा कम छैन । हिजो अभिजात वर्ग, सामन्ती भनेर गाली गर्दै नथाक्ने ‘कमरेड’ हरू नवकुलीन वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् ।

२. बिचौलियाको चंगुल : पार्टी दलाल पुँजीवादमा फसेको निष्कर्ष कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले उहिल्यै निकालिसकेका हुन् । त्यो प्रवृत्ति अझै बढ्दो छ । शीर्ष नेतृत्वको उठबस, तिनले विश्वास गर्ने आसेपासेहरू हिजो सँगै आन्दोलनमा होमिएका सहयोद्धाहरू छैनन्, बिचौलियाहरू छन् । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा अरू शीर्ष नेताको शयनकक्षसम्म सहकर्मी नेताहरूभन्दा सहज हिसाबले बिचौलियाको ‘एक्सेस’ छ । कतिसम्म भने, जब–जब दुई अध्यक्षबीच संवादहीनताको अवस्था हुन्छ, त्यो मिलाउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन् । दुई अध्यक्षबीच वार्ता गराएको भन्दै आफैं प्रचार गर्दै हिँड्ने बिचौलियाहरू काठमाडौंमा सजिलै भेटिन्छन् ।

३. अपारदर्शिता : राजनीतिक–आर्थिक सबै दृष्टिले नेतृत्व अपारदर्शी छ । लाभको पदमा बसेका नेताहरूको ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ जसरी जुन आर्थिक हैसियत बढेको छ, त्यसको स्रोत के हो ? कसैको खोजीनितीको विषय बन्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जनलोकपाल गठन गरेर आफूसहित सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनेर थाकिसके तर सत्तारूढ नेतृत्व सुन्दैन । छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार नेतृत्वको इसारामै मात्र सलबलाउँछ ।

४. चरम गुटबन्दी : नेकपा नेतृत्वको यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या— यसले आफ्नो गुटबाहेक अरूको अस्तित्व स्विकार्दैन; पार्टी एक ढिक्का हुनेमा विश्वास गर्दैन; गुटलाई मात्रै विश्वास गर्छ । सबै आफ्नो गुट बलियो बनाउने दाउपेचमा छन् । प्रचण्ड–ओली आमनेसामने छन् । माधव गुट पनि यो अवसरलाई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, हेरेर बसेको छ । गुटको स्वार्थबाट प्रेरित भएरै हो, एकताको २९ महिना बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीका निकायहरू चलायमान छैनन्; नेता–कार्यकर्ताहरू कामविहीन छन् । केन्द्रदेखि वडासम्म गुट मात्रै छ, पार्टी छैन ।

५. वर्ग विभेद : जुन पार्टीले जीवनपर्यन्त वर्गसंघर्षको माला जप्यो, त्यही पार्टीभित्र अहिले अनेक वर्ग जन्मिएका छन् । एउटा मालिक वर्ग छ, जो ठान्छ, ‘पार्टी र सरकार सबै मेरै बलमा थेगिएको छ । म भइनँ भने आकाशै खस्छ । मैले भनेका पार्टीका रैतीहरूले हुबहु पालना गर्नुपर्छ ।’ अर्को वर्ग निरीह छ, जो मालिकले भनेअनुरूप भाग नदिएकामा रोइकराइ गर्छ, पार्टीको बैठक गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बिन्तीपत्र हाल्दै हिँड्छ । तेस्रो, ठूलो पार्टी पंक्ति छ, जसको जुझारु चरित्र भुत्ते भइसकेको छ; मालिकको दासमा परिणत भएको छ; मालिक रिसाए राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ, अवसरबाट वञ्चित होइन्छ भनेर मौन छ; मौका मिल्दा मन्त्री पद चप्काएर शिथिल भएर बसेको छ । चौथो, सानो समूह छ, जो पार्टीभित्र हुर्केको अलोकतान्त्रिक चरित्रको विरोध गर्छ तर किनारा पारिएको छ; त्यसको आक्रोश एकाध मिडिया अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमै सीमित छ ।

नेकपाको वर्तमान जति कलंकित बन्दै छ, यसको संघर्षको इतिहास गर्विलो छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएयताको सात दशक उतारचढावले भरिएको छ । नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेसजस्ता लोकतन्त्रवादी पार्टीले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका बेला २००६ सालमै कम्युनिस्ट पार्टी किन गठन भयो ? नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट अलग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘जनता राणाशाहीको विरुद्ध संघर्ष गरिरहँदा नेताहरू सम्झौताको बाटोमा जाँदै छन् । देशको उत्तरी सीमामा कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्दै छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन आवश्यक छ ।’

खासमा लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति र चीनको जनवादी क्रान्तिबाट प्रभावित भएका, भारतमा पढ्दै गरेका काठमाडौंका केही मध्यमवर्गीय युवाहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरेका थिए । तर, गठनसँगै यसभित्र वैचारिक मतभेदहरू पनि थिए । कोही चीनवादी, कोही रुसवादी । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सँगै ‘राजावादी कम्युनिस्ट’ पनि जन्मिए । बहालवाला महासविच केशरजंग रायमाझीले खुलेरै राजाको कदमको स्वागत गरे । गठनको डेढ दशकमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । एक थरी पञ्चायत छिरे । मोहनविक्रम सिंह, तुल्सीलाल अमात्य, पुष्पलाल आदिबीचको विवादले विभाजन मात्रै होइन, एक किसिमले विघटित नै भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।

२०२५ सालपछि पुन: विभिन्न गुटमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति पुनर्गठन भएर अघि बढेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाका बेला दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीको गठन, पुनर्गठन, विभाजन र एकता भयो । २०४६ सालपछि पनि थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा रहे तर मूलत: माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको नेकपा एमाले र दसवर्षे विद्रोहको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी गरी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावका दृष्टिले अगाडि देखिए ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत एमाले आफूलाई स्थापित गर्दै अघि बढ्यो भने माओवादीले दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बलमा आफ्नो पहिचान बनायो । २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । सत्ता राजनीतिका फोहोरी खेलबाट जनता वाक्कदिक्क भए । न सरकार स्थिर हुन सक्यो, न त सुशासन नै हुन सक्यो । पार्टीहरू कमजोर र लाचार हुँदै गएपछि संवैधानिक राजा सक्रिय हुन थाले । एकातिर सशस्त्र संघर्ष, अर्कातर्फ सक्रिय राजसंस्था । राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । दस वर्ष विद्रोह गरेको माओवादी र संसद्वादी दलहरू एक ठाउँमा आएर राजसंस्था मिल्काए र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाए । यो कालखण्डमै हो, नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति निर्णायक भएको । राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूची कम्युनिस्टहरूले नै तय गरे, संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा । यसैको पछिल्लो कडी बन्यो, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता ।

हुन त यो एकताका पछाडि ओली र प्रचण्डका आ–आफ्नै निहित स्वार्थ पनि थिए । जस्तो, ओली सर्वशक्तिमान पार्टीको बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा थिए भने कमजोर हुँदै गएको माओवादीको एउटा सहज अवतरण गर्नु प्रचण्डको बाध्यता थियो । नेपालमा स्थिर राजनीतिक माहोल बनोस् र बहुकेन्द्रसँग डिल गर्न नपरोस् भन्ने चिनियाँ सदिच्छा पनि एकताको अन्तर्यमा कतै भएको विश्वास गरिन्छ ।

दुई पार्टीको एकतामा अपनाइनुपर्ने न्यूनतम राजनीतिक प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ‘छापामार शैली’ मा एकताको घोषणा गरियो । तर, यी सबै स्वार्थ, रणनीतिका बावजुद जनताले नेकपाको एकतालाई स्विकारे । कारण, जनता स्थिर सरकार र समृद्धिको नाराबाट प्रभावित थिए । वर्षाैंदेखि राष्ट्रियता, जनजीविका र समाजवादको सपना देखाएका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएपछि जनताले खोजेको डेलिभरी हुन्छ भन्ने तिनको भरोसा थियो, जुन तोडिएको छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अवसर आएका बेला कम्युनिस्ट नेतृत्वले लत्तो छोडेको छ र जेटका दुई पाइलटले एकअर्कालाई जाली, महाजाली, फटाहा महाफटाहा देख्न थालेका छन् ।

अध्यक्षद्वयसामु यो बेला दुई विकल्प छन् । अहंकाे तुष्टीकरण र सत्तामोहका लागि द्वन्द्व गर्ने कि प्राणहीन हुँदै गएको नेकपालाई बचाउने र कम्युनिस्ट जगजगी कायम राख्ने ? शीर्ष नेताकै मर्जी !

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)