शासकीय अश्लीलता र भोकको ‘इज्जत’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शासकीय अश्लीलता र भोकको ‘इज्जत’

सरिता तिवारी

काठमाडौं भोका मान्छेहरूको सहर कहलिने ‘अतिशय चिन्ता’ मा गएको बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले बोलेका कुराले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल ताते । ‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा दोहोर्‍याउँदै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बालेका मीठामीठा शब्द सुन्दा लाग्छ, साँच्चै टुँडिखेल लगायतका ठाउँमा भात खान धाउनेहरू सहर र सिंगै राज्यलाई बेइज्जत गराउन षड्यन्त्रपूर्वक डाकिएका ‘छद्म–भोका’ मान्छे मात्रै हुन् र भात खुवाउनेहरूचाहिँ सरकारविरोधी, राज्यविरोधी अराष्ट्रिय तत्त्व ।

हो, मेयर शाक्यले भनेजस्तै यी भोका मान्छेका ताँतीले काठमाडौंको सौन्दर्यको तेजोबध गरेको छ; देशको इज्जत धूलिसात् पारेको छ । यसरी शासकहरूमा ‘इज्जत’ को विचार आउनु र इज्जत जोगाउने विकल्प केकति छन्, कस्ता छन् भनेर खोजी गर्न चाहनु अनि विकल्पमा पार्टी प्यालेसमा डाकेर खुवाउने उर्दी सुनाउनु पनि झट्ट सुन्दा कान सन्चो हुने खबर नै हो । तर उल्कै सरमहीन र ‘बे–इज्जती’ प्रश्न त जिउँदै ठडिँदो रहेछ, चैत ११ गतेदेखि यतिन्जेलसम्मका आठ महिना यी मीठामीठा शब्द बोल्ने मुख कुन दुनियाँमा थियो ? के तिनका कानले यी आठ महिनाभरिमा देशको मुटु काठमाडौंमै रचिएका भोकका क्रूर कथा, अखबारले छापेका ज्यामी–मजदुर र विपन्न जनका छाती चिथोरिने व्यथा सुनेनन् ?

हुन त मेलम्ची, वाइडबडी, ओम्नी, यति, सेक्युरिटी प्रेस, बूढी गण्डकी, अदालत, अस्पताल, विश्वविद्यालय जता फक्र्यो उतै मालामाल बन्न पाइरहेका सत्ताधारी हरिया आँखामा भोका मान्छेका फुस्रा खोपिल्टा आँखाको कहर नदेखिनु, नसुनिनु कुनै अनौठो कुरै होइन । फेरि, सत्तासीन भएपछि गफै मात्र जोतेर खानेबाहेक अर्थोक नजानेका, लाज पचाउने कलामा कुशाग्र प्रधानमन्त्रीका साक्खै साला पर्ने मेयरज्यूले अलिकति चरित्र परमप्रतापी भिनाजुबाटै सापट लिएका हुन् भने पनि के उदेक भयो र ?

०००

महिनादिनजति अघि होला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा पर्ने हिमाली गाउँपालिकाकी ३० वर्षकी सत्ता नेपाली आफ्ना चार सन्तानसहित कवाडी खोलामा हेलिइन् । आमा र एक सन्तानको शव कर्णालीको छालले किनारामा हुत्त्याइदियो र भेटियो । बाँकीको भेटिएन । हुम्लासँग सीमा जोडिएको सुदूर बाजुरेली गाउँकी सत्ता नेपाली आफ्ना लालाबालासहित किन त्यसरी खोलामा हेलिइन् ? त्यसको उत्तर मरेर जाने सत्तासँग सोध्न मिल्दैन, यो मुलुकको ‘इज्जत’ हाँक्ने ‘सत्ताका मालिकहरू’ सित सोध्नुपर्छ ।

खबर लेख्ने संवाददाताका अनुसार, घरमा खानेकुरा केही पनि नभएको अवस्थामा खलो (बाली थन्क्याउने समयमा गाउँका हुने–खानेसँग अन्न माग्ने चलन) संकलन गर्न जाँदा उनी रित्तै फर्केपछि त्यही निहुँमा भएको घरझगडा नै उनको मृत्युको तत्कालीन कारण हो । तर यस्ता खाले मृत्यु मृत्यु होइनन्, संरचनात्मक हत्या हुन्; राज्यसंरक्षित र राज्यपोषित अपराध हुन् भन्ने स्पष्ट छ । यस्ता अपराधको एक मात्र जवाफदेह राज्य हो; देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री आदिदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत हुन् । तर एउटा सिंगो परिवार नै समाप्त भएको यो घटनाको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि आजसम्म कहीँ कुनै जिम्मेवार तह वा निकायले एउटा सामान्य खेद र समवेदनासम्म प्रकाशित गरेको जानकारी पाइएको छैन ।

काठमाडौंका मुख्य सडकमा बिजुलीका पोलपोलमा लहरै टाँगिएको प्रधानमन्त्रीको तस्बिरअंकित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को पोस्टर यस अर्थमा यो युगको एउटा भद्दा व्यंग्यचित्र हो भन्ने कुरो एकपल्ट पुन: स्मरण गरौं । जुन देशका जनतालाई आधारभूत खाद्य सुरक्षासम्म छैन, खानै नपाएर मान्छे आत्महत्या गर्ने अवस्थामा छन्, भोकभोकै मध्यसहरमा लडेर मर्न बाध्य छन्, जहाँ खाद्यान्न जोहो गर्न मात्रै पनि न्यूनतम खान पुग्ने रोजगारी र श्रमको व्यवस्था छैन, त्यहाँका शासकहरूलाई भने आफ्नै अनुहारको त्यस्तो व्यंग्यचित्र सहरभरि टाँस्न किन त्यति विधि रहर लाग्दो हो ? कुन अतिरेक र महत्त्वाकांक्षाले तिनलाई जनताको भोकमाथि त्यति तल्लो स्तरको मजाक र उपद्रो गर्न डोर्‍याउँदो हो ?

महामारी पसेयता विगत आठ महिनाका मृत्युका साक्षी विवरण र घटनास्थल मुचुल्का खोज्ने जाँगर गर्ने हो भने समाचार बनेकै सिद्धार्थ आउजी, सूर्यबहादुर तामाङ या मलर सदाजस्ता चर्चित पात्र नै हाम्रो राष्ट्रिय बेइज्जतीका ‘स्याम्पल’ हुन् । काठमाडौंको टुँडिखेल र देशका अन्य सहरमा दैनिक खाना बाँड्ने मनकारीका कारण भोक मेट्न सम्भव भएका बेरोजगार ज्यालादारी श्रमिक र अति विपन्न वर्गको हिसाबकिताब त त्यसभित्र परेकै छैन ।

देशको गरिबी र भोकमरीको अन्त्यका नाममा योजना आयोगका प्रतिवेदनदेखि संसद्मा पेस गरिने नीति–कार्यक्रमसम्म, स्वदेशभित्र र बाहिरबाट सञ्चालित विकासे परियोजनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियोगका रिपोर्ट र दातृ संस्थाहरूका दानदातव्यसम्मका विवरण लेखिएर हजारौं लिटर मसी खर्चिइसकिएको छ; अझै लाखौं लिटर मसी खर्चिने निश्चित छ । जनताको गरिबी र भोकमरी निवारणकै नाममा पञ्चवर्षीयदेखि त्रिवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटसम्मका ढड्डाहरू, विकासका विभिन्न शीर्षकमा कोठेपद प्रतियोगिता खेलिएजस्ता लाग्ने चार्टहरूले खाँदिएका राता–नीला किताबहरू मन्त्रालय र विभिन्न तहका सरकारका टेबलसम्म ‘म्युजिकल चेयर’ जसरी घुम्छन् । तर, तिनले लक्षित वर्गको जीवनस्तरलाई कहाँसम्म र कति फरक पारिरहेका छन् भन्ने कुराको नियमन र अनुगमन भने शून्यप्राय: छ भन्नका लागि जनताको यो स्तरको मराइले नै छर्लङ्ग पारिरहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरू असमानता न्यूनीकरण र शून्य भोकमरी, लैंगिक समानता, न्याय र जनताको खाद्यसम्बन्धी हक (संविधानको भाग ३, धारा ३६) माथिको कठोर समीक्षा गरौं र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले संसद्को पोडियममा उभिएर कल्पेको ‘हरेक बच्चाले अघाउँजी दूधभात, माछामासु, फलफूल खाएको’ अधिकल्पनामा डुबौं । अनि सोचौं, योजनाका ढड्डा र प्रतिवेदनका मसिना कोठाहरूभित्र लेखिएका किरिङमिरिङ अक्षरहरूबाटै मात्रै आजसम्म कति प्रतिशत जनताको जीवनस्तर उकासियो ? भोकले कोही मर्नु नपर्ने शासकीय गफ र ‘अघाउँजी खान पाइने’ मिठाउरे सपनाको वितरणबाहेक के दिएको छ यो सत्ताले ‘सत्ता’ हरूलाई ?

बाजुराकी सत्ता नेपालीकै जस्तो नियति भोग्ने नाम र ठेगाना मात्रै फरक भएका यस्ता अनेक विवरण छन् । भोक र गरिबीका कारण खोलामा हेलिएर वा एकै ठाउँ पासो लगाएर, एकैपल्ट विष खाएर सन्तानसहित यसरी आमा (बाबु पनि) ले गरेका सामूहिक आत्महत्याका घटना विगत वर्षहरूमा पनि सुनिएकै हुन् । यस्तो विषादमय मृत्युका घटना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै होइन, देशका अन्य भागमा समेत भइरहेकै सुनिन्छ । तराई मधेस र पहाडी क्षेत्र दुवैतिर नै यसरी मर्नुपर्ने नियतिका सिकार अधिकांशत: विपन्न र दलित समुदायका मानिसहरू र तिनमै पनि बढी महिला र बालबालिका भएका छन् ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारी (धारा ३३) र श्रमको हक (धारा ३४) एकातिर छ तर देशभित्र पाखुरा बजारेर एक पेट अघाउन्जेल खानसम्म पाउने स्थिति नभएर छिमेकी मुलुक भारतसहित संसारभर अर्घेलो पारिने, हेपिने, चरम शोषण खप्ने सस्ता श्रमिकका रूपमा बेचिनुपर्ने यथार्थ छ अर्कातिर । देशका प्रधानमन्त्री अब कोही भोको हुनुपर्दैन, कसैले आँसु खसाल्नुपर्दैन भन्दै युगकै ‘महान्’ कविता रच्न सक्छन् तर भोककै कारण मर्नुपर्ने जनताका नाममा एउटा माफीनामा र शोक, समवेदनासम्म लेख्न सक्तैनन् ।

रमाइलोचाहिँ के छ भने, ‘सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ पूरा गर्ने ठानिएको संविधानको किस्तीमा शब्दको सवाजट त संसारकै दुर्लभ भन्न मिल्ने खालको छ तर महामारी र भोकको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रकोप भोग्ने अति न्यून आय भएका भूमिहीन, गरिब, दलित र तिनमा पनि महिला, बालबालिका र स्कुल जाने उमेरका नानीहरूको आधारभूत खाद्य अधिकारसम्म प्रत्याभूत गर्न नखोज्ने, नचाहने सरकारहरूलाई संविधानमा लेखिएका ती गह्रुंगा शब्दहरूसँग किन सरम लाग्दैन ?

जनता प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले निरन्तर राज्यलाई कर बुझाइरहेका छन् । एक खोरी सलाईदेखि एक लिटर पेट्रोल या मोबाइलको रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा होस्, नेपाली जनता संसारकै सबैभन्दा चर्को दरको तिरो तिरेर यो राज्य–सरहदभित्र सास फेरेको मूल्य चुकाउँदै छन् । कोरोना प्रकोपको यो चरम भयको साम्राज्यमा पनि राज्य संयन्त्र जनतालाई करको कोर्रा बर्साउन सतत लागेको लाग्यै छ तर यसरी कर सोहोर्ने राज्यले जनतालाई न श्रमको ग्यारेन्टी दिन सकेको छ न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने पहल नै । नङ्ग्रा खियाएर आफ्नै जमिन खनीखोस्री गरौं भन्नलाई न्यूनतम पनि खान पुग्ने उत्पादनका लागि जमिन नहुने जनता समृद्ध नेपालका सुखी नेपाली बन्ने मनको लड्डू खाने मात्रै कल्पना गर्न पनि असमर्थ छन् । घोषित पुँजीवादी देशहरू बरु यति बेला विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा र भत्ता सुनिश्चित गरेर जनताले भोकै मर्नु नपर्ने स्थिति बनाइरहन मिहिनेत गरिरहेको देखिएको छ तर आफूलाई समाजवादी घोषणा गर्ने नेपाली राज्य संयन्त्र बिहान–बेलुकाको छाकसम्म टार्न नसक्ने जनतासँग आमनेसामने हुने नैतिक ल्याकत राख्दैन ।

दुई–दुईपल्ट संविधानसभाको चुनावमा सहभागी भएर संविधानको किताब नलेखुन्जेल हामीलाई लागेको थियो— त्यत्ति एउटा किताब लेख्ने ढिलाइ हो, त्यसपछि त मुलुकमा बाह्रैकाल सदाबहार खुसीयाली छाउनेछ; विकास, रोजगारी र उद्यमले जता फक्र्यो त्यतै झिलिमिली भैहाल्नेछ; संरचनात्मक विभेद र हिंसाको समूल अन्त्य हुनेछ; कमभन्दा कम, भोककै कारणले ज्यान जाने हत्यारो पद्धति त अब कहिल्यै फर्किनेछैन; हामी भोकको ज्यामिति फड्केर विकासको अंकगणिततिर उत्तरोत्तर बढ्नेछौं... । तर, त्यसो भएन ।

०००

बाटो, डोजरे विकास र ठूलठूला योजना–परियोजनाका गफले झिलिमिली लोकतन्त्रमा ‘विकासे शब्द’ को त भरमार खपत भई नै रहेको छ तर यही लोकतन्त्रमा, आजकै मितिमा मान्छेको आँतको भोक झन्झन् गहिरिँदो छ । खाद्य असुरक्षासँगै उत्पीडन र शोषणका रूप झन् डरलाग्दो गरी विस्तार भइरहेका छन् । परिणामत: अपराध, अकाल मरण र आत्महत्याको दर बढिरहेको छ । त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी महिला र केटाकेटी परेका छन् ।

केही समयअघि ‘बोजु बजै पडकास्ट’ शृङ्खलामा रूपन्देहीकी रेडियोकर्मी सोना खटिकको वार्ता सुन्दै गर्दा लागेको थियो— संरचनाको पीँधमा रहेका मान्छेका आँसु र अमर्खमा यदि विस्फोटक शक्ति भरिने हो भने ‘कोही भोकले मर्नुपर्दैन’ भन्दै ओठेगफ गर्ने यी निर्लज्ज शासकहरूले कुन बंकरभित्र छिरेर आफूलाई जोगाउलान् ? दैनिक मजुरो (निमेक) गरेर खाद्यान्न जोहो गर्ने दलित समुदायका बेरोजगार महिला र किशोरीहरू महामारीकालमा खानेकुराकै लागि गाउँछिमेकका ठालु वर्गसँग यौन शोषण गराउन कतिसम्म विवश छन् भन्ने तथ्य सुन्दा लाग्दो रहेछ— राज्यले संविधानमै लेखेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हक कुनै तल्लो स्तरको अश्लील ‘संवैधानिक ठट्टा’ त होइन ?

होइन, संविधानलाई वास्तवमै जनताको स्वामित्वको एउटा जवाफदेह र मार्गदर्शक किताब नै सिद्ध गर्ने हो भने धनी पोस्ने, धनीहरूसँगै उठबस गर्ने, धनीहरूकै लागि काम गर्ने र गरिब–निमुखाको निरन्तर उपेक्षा गर्ने यो सम्पूर्ण तन्त्रका ‘नटबोल्ट’ अविलम्ब फेरिनुपर्छ । आउने दिनहरूमा सपरिवार आत्महत्या गर्ने सत्ता नेपालीजस्ता भूमिहीन श्रमिकहरू, भोककै कारण ठहरै पर्ने मलर सदाजस्ता निमुखाहरू या भोकविरुद्ध बाँच्ने संघर्षमा यौन साट्न बाध्य समुदायको कथा दोहोरिन नदिन कृतसंकल्प हुनुपर्छ । समाजका अधिकांश अपराध र हिंसाका जरा भोकको अर्थराजनीतिसँग नाभिनालबद्ध भई गाँसिएका छन् भन्ने तथ्य नबिर्सीकन विपन्न वर्गको भोकका क्रूर रेखाहरू फड्किन कोही पनि तयार नहुने हो भने, यो युग र तन्त्र एउटा पत्रु, अश्लीलतन्त्र नै साबित हुने निश्चित छ । तर हामीलाई थाहै छ, यो मुलुकभित्र भोकविरुद्ध संघर्ष गर्ने न्यूनतम पनि इमान आजको नेतृत्व र आज डाडुपन्युँ हातमा लिएका चरम दलालपन्थी मानिसहरूसँग छैन ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७७ १७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१६ लाख रुपैयाँसहित वीरगन्जबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ

भुषण यादव

वीरगन्ज — पर्सा प्रहरीले १६ लाख रूपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । 

ना ६४ प ९०५६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार भारत विहारको रक्सौल निवासी कृष्णकुमार जैनको साथबाट १६ लाख रूपैयाँ बरामद भएको हो । उनलाई वीरगन्ज महानगरपालिका ७ माईस्थान अगाडिबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) मनोजित कुँवरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अवैध वित्तीय कारोबार (हुण्डी) भइरहेको छ भन्ने खबर प्राप्त भएपछि कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेको हो ।

जैनलाई बैंक तथा वित्तीय ऐन सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी कुँवरले जनाए ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७७ १७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×