तथ्यांकको शताब्दीमा हाम्रो निरीहता - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तथ्यांकको शताब्दीमा हाम्रो निरीहता 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मात्र केही सय हाराहारी तथ्यांकको संकलनमा त हाम्रो ह्वास्लाँगे पारा छ भने राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका ठूला सर्वेक्षणहरूको तथ्यांकीय शुद्धता कस्तो होला ?
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

६ मे २०१७ को द इकोनोमिस्ट पत्रिकामा विश्वको ‘सबैभन्दा मूल्यवान् साधन अबउप्रान्त खनिज तेल नभएको’ दाबीसहितको कभर स्टोरी छापियो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर अमेरिकामा उत्खननको व्यावसायिक क्रम सुरु भएयता खनिज तेलले विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् साधनका रूपमा संसारभर एकछत्र दबदबा कायम राखेको थियो । 

आविष्कारको सुरुमा घरेलु बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने मट्टीतेल, त्यसपछि मोटरगाडी गुडाउने, जहाज उडाउने र कारखाना चलाउने इन्धनका रूपमा खनिज तेल, मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो । औद्योगिक विकाससँगै मानव रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि खनिज तेलको प्रयोग अपरिहार्य बन्न पुग्यो । खनिज तेलमाथि कब्जा जमाउन विश्वमा ठूलठूला युद्घहरू भए ।

तेलको दबदबा सुरु हुनुपहिले संसारको सबैभन्दा मूल्यवान् उपभोग्य वस्तुका रूपमा कपास (कटन) लाई मानिन्थ्यो । ‘कटन इज द किङ’ भनिने उक्त समयमा कपास खेती गर्नकै लागि अफ्रिकाबाट अमेरिकासम्म मजदुरहरू ओसारिए, दासका रूपमा । अमेरिकामा दासप्रथा सुरुआतको कारक मात्रै होइन, भारतमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीले आँखा लगाउनुको एउटा मुख्य कारक पनि कपास नै थियो ।

त्यसकारण बीसौं शताब्दीमा खनिज तेलको जत्तिकै प्रभाव, मुनाफा, मूल्य र शक्ति उन्नाइसौं शताब्दीको कपाससँग भएका कारण मानिसहरूले कपासलाई उन्नाइसौं शताब्दीको तेल भन्ने गर्छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको कपास र बीसौं शताब्दीको खनिज तेलजत्तिकै मूल्यवान्, प्रभावशाली र शक्तिशाली उपभोग्य वस्तुका रूपमा द इकोनोमिस्टले ठहर्‍याएको एक्काइसौं शताब्दीको मूल्यवान् वस्तु थियो- डेटा अर्थात् तथ्यांक ।

तथ्यांकको शताब्दी

द इकोनोमिस्टले घोषणा गर्नुअघि नै सन् २०१२ मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको डाभोस सम्मेलनमा तथ्यांक, विशेष गरी विशाल तथ्यांक (बिग डेटा) ले भविष्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा बहस भएको थियो ।

फोरमले प्रकाशित गरेको ‘बिग डेटा : बिग इम्प्याक्ट’ प्रतिवेदनले अबको शताब्दीमा विशाल तथ्यांकको विश्लेषणले मानिसको आवश्यकता पहिचान, सेवासुविधाको पहुँचका साथै संकट पूर्वानुमान र रोकथामका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने भन्दै तथ्यांक पैसा वा सुनजस्तै सम्पत्तिको नयाँ रूप भएको बताएको थियो । त्यसो त, तथ्यांक भनेको कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएका नम्बरहरू मात्रै होइन; मानवीय अनुभव सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक हो, जसलाई प्रयोग गरेर मानिसले सदियौंदेखि विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेको छ ।

आफ्नो र आफूभन्दा पहिलेका पुस्ताका अनुभवजन्य सूचनाका आधारमा मानिसहरूले फरक कुराहरूका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने (कोरिलेसन) र स्वरूपहरूको विश्लेषण (प्याटर्न एनालाइसिस) गर्ने गर्दै आइरहेका छन् ।

तर अठार हजार वर्षपहिले ढुंगेयुगमा युगान्डाका मानिसहरूले आफूसँग भएका खाद्यान्नको विवरण राख्न लट्ठी वा हड्डीलाई कोर्दै सुरु गरिएको ‘तथ्यांक’ संकलनको विधिमा यतिखेर व्यापक फेरबदल आएको छ ।

पछिल्लो समयमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सर्च इन्जिन, मोबाइल फोन, अनलाइन सपिङ, सोसल मिडियाको पहुँच विस्तार भएपछि र तथ्यांक संकलनका लागि विभिन्न स्मार्ट सेन्सर, जीपीएस ट्र्याकिङ लगायतका विधिहरूको निर्माण भएयता तथ्यांकको स्वरूप र आकार बदलिएको छ ।

मान्छेले खिच्ने फोटो, भ्रमण गर्ने स्थल, खाने रेस्टुरेन्ट, चढ्ने गाडी, खोजी र विचरण गर्ने वेबपेज, सपिङको रोजाइदेखि सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्ट र लाइक सबै तथ्यांकका रूपमा समेटिएका छन् । भनिन्छ, पछिल्ला दुई वर्षमा सम्पूर्ण मानव इतिहासमा संकलन गरिएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्यांक संकलन भएका छन् ।

हुन पनि यतिखेर संसारभरमा ४ अर्ब ६० करोड मान्छे अनलाइन बस्छन्, ३ अर्ब ७० करोडले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् । तिनीहरूले प्रतिमिनेट २० करोड इमेल आदानप्रदान गर्छन्, ४२ लाख गुगल सर्च गर्छन्, ५ लाख ट्वीट र १८ लाख लाइक (फेसबुकमा) गर्छन् ।

यी सबै क्रियाकलापको भीड (नोइज) मा मान्छेले आफ्नो आवश्यकता, रुचि, स्वभाव र चाहना आदिको संकेत (सिग्नल) सर्च इन्जिन/सञ्जाललाई दिइरहेको हुन्छ । गुगलले सर्चअनुसार एवं फेसबुकले लाइक र पोस्ट हेरेको समय हिसाब गरेर मानवीय आवश्यकता, रुचि, स्वभाव र चाहनाका सूचनाहरू बटुल्छन् र विज्ञापन कम्पनीसँग तिनको विनिमयबाट पैसा कमाउँछन् ।

विज्ञापन कम्पनीहरूले त्यही आधारमा मानिसलाई विज्ञापन देखाउँछन् । त्यसै गरी एम्याजोनले सामान खोजेको र पुस्तक किनेको इतिहास खोतलेर त्यहीअनुसारको सामान/पुस्तक देखाउँदै थप किन्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ । युट्युबले भिडियो र नेटफ्लीक्सले त्यहीअनुसारको फिल्म हेर्न सिफारिस गर्छन् ।

यो तहको तथ्यांकको परिशुद्धता (प्रिसिसन) को उपयोग विज्ञापन गर्न र व्यापार बढाउनका लागि मात्रै होइन, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि बढ्दो छ ।

उदाहरणका लागि, अहिले सयौं हेक्टर खेतको प्रत्येक बिरुवाको तथ्यांक विश्लेषण गरी पानी कम भएको वा रोग लागेको बिरुवा छानेर पानी लगाउने, औषधि छर्नेर् विधि बढिरहेको छ ।

त्यस्तै विधिलाई अपनाएर शरीरका अंग–प्रत्यंग र अनुवंशको विश्लेषण गरी स्वास्थ्य उपचार गर्ने विधिहरू पनि बढ्दै छन् । यसले तथ्यांक संकलन मात्रै होइन, त्यसको भण्डारण, विश्लेषण र प्रयोगमा पनि अकल्पनीय उपलब्धि हासिल भएको प्रमाणित गर्छ ।

नेपालमा तथ्यांक

विश्वभर तथ्यांक संकलन, भण्डारण र विश्लेषणमा यति धेरै फेरबदल आउँदा नेपालमा यसको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अक्सर नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक पनि भन्ने गरिएको सुनिन्छ जुन कतिपय अवस्थामा ठीकैजस्तो लाग्छ ।

उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे, २०१०/११, भाग १ को पृष्ठ ३ मा लगभग ४३ प्रतिशत घरधुरीका एक सदस्य घरबाहिर (विदेश वा अन्यत्र) रहेको लेखिएको छ भने, पृष्ठ १३३ मा त्यो संख्या जम्माजम्मी ५३ प्रतिशत भनेर लेखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको मात्रै होइन, कृषि मन्त्रालयले दुई वर्षअघि दुईपटक सार्वजनिक गरेको धान उत्पादनको तथ्यांक फरकफरक थियो ।

सोही मन्त्रालयका अनुमानित तथ्यांकहरू हेर्दा निकै शुद्घ देखिन्छन् । जस्तै : २०७४ सालमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्र भनेर दिइएको अंक थियो- १४ लाख ६१ हजार ५४५ हेक्टर । अनुमानित तथ्यांकमा पनि एक हेक्टरको हिसाब कसरी आउँछ भनी पंक्तिकारले जिज्ञासा राख्दा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालमा कृषिको भरपर्दो तथ्यांक नभएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आफू लागिपरेको बताएका थिए ।

केही अध्येता र सञ्चारमाध्यमले अध्ययन–अनुसन्धानका सिलसिलामा भेटेका यी त्रुटिहरूले नेपालमा तथ्यांकको दुरवस्था देखाउँछन् । यसरी खोतल्ने क्रममा उजागर भएको गलत तथ्यांक निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पनि हो । र, त्यस्ता तथ्यांकीय त्रुटिहरूसँगै पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को मृत्युसंख्या पनि जोडिएको छ ।

तीन फरक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशहरूका सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संकलन गरेका मृत्युसम्बन्धी तथ्यांकमा ठूलो बेमेल देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मात्र केही सय हाराहारी तथ्यांकको संकलनमा त हाम्रो यस्तो ह्वास्लाँगे पारा छ भने राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका ठूला सर्वेक्षणहरूको तथ्यांकीय शुद्धता कस्तो होला ?

तथ्यांकको अशुद्धतासँगै नेपालको ठूलो समस्या भनेको संकलित तथ्यांकको सहज उपलब्धता र पहुँच हो । तथ्यांकको पहुँच र उपलब्धताले खोज–अनुसन्धानलाई बढाउँछ । गतिलो तथ्यांकमा आधारित अध्ययनले देशका नीतिनिर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

हाल नेपालमा तथ्यांकको उपलब्धता र पहुँच पहिलेको भन्दा राम्रो भए पनि संकलित तथ्यांक विविध कारणले लुकाउने, पुनर्प्रयोग गर्न अनुपयुक्त बनाइदिने वा सरकारी तथ्यांक पनि बेच्ने प्रवृत्ति छ । उदाहरणका लागि, नापी विभागले संकलन गरेको नेपालको ट्रोपोग्राफिक म्याप र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरू किन्नुपर्छ । ती दुवै विभागको काम अध्ययन–अनुसन्धानलाई सघाउनका लागि तथ्यांक संकलन र वितरण गर्नु हो ।

सांगठनिक नीतिनियम जटिल/सहज जे भए पनि कतिपय अवस्थामा तथ्यांकको पहुँच सम्बन्धित निकायको फाँट हेर्ने कर्मचारीको नियत, मुड र फुर्सदमा भर पर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई अध्ययनको प्रकाशनमा ‘मानार्थ लेखक’ बनाउने सहमतिपछि मात्रै तथ्यांक पाइने गरिएको कटु सत्य अध्येता वृत्तमा प्रशस्त सुनिन्छ ।

तेस्रो, ठूलो स्रोत खर्चेर संकलित तथ्यांक बिनाविश्लेषण थन्किनु र नीति कार्यान्वयनमा त्यसको प्रयोग नहुनु हो । उदाहरणका लागि, यो पंक्तिकार फागुन २९ गते अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्कियो । त्यति बेलासम्म नेपालमा कोरोना भाइरस देखिइसकेको थियो । सम्भवत: कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न आउने यात्रुहरूका लागि विमानस्थलमा फारम भर्न लगाइएको थियो । त्यसको केही समयपछि विदेशबाट आएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो ।

मैले त्यही फारमका आधारमा आगन्तुकहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ किन नगरेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा त्यसरी संकलन गरिएको फारमको पोको खोल्न नपाएको बताए । विश्लेषणबिनाको तथ्यांक भनेको अप्रशोधित तेलजस्तै हो- काम नलाग्ने फोहोर । तेललाई इन्धन, प्लास्टिक आदि बनाउन प्रशोधन गर्नुपरे जस्तै तथ्यांकलाई पनि प्रयोग गर्न प्रशोधन गर्नुपर्छ ।

एकातिर तथ्यांक संकलनमै त्रुटि, थप अशुद्घ नै भए पनि संकलित तथ्यांकमा असहज पहुँच र कतिपय संकलित तथ्यांकहरू उपयोग नै नहुनुका कारण नेपालका अधिकांश योजना र नीतिनियम प्रमाणमा आधारित हुनुभन्दा हचुवामा चलेका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा लागू गरिएका लकडाउन र फुकुवा, जोर–बिजोर प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधाको वितरणको कुनै पनि कार्यक्रम प्रमाणमा आधारित निर्णयजस्तो देखिँदैन ।

अन्त्यमा, अक्सर नेपालमा देखिने रेल, पानीजहाज, भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता कुराहरूलाई मात्रै विकास ठानेको बुझिन्छ । तथ्यांक संकलन, भण्डारण, वितरण र उपयोगको पूर्वाधार निर्माणमा, जसले आवश्यकता पहिचान, सेवा प्रवाहजस्ता कुरामा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्थ्यो, त्यति ध्यान नपुगेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारी वार्षिक नीति र कार्यक्रममा विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनी घोषणा गरेको लगभग दस वर्षपछि मात्रै हाल त्यसको वितरण सुरुआत भएको छ ।

त्यो कहिले सकिन्छ, अझै थाहा छैन । अंग्रेजीमा भनिन्छ- यदि तिमीले नाप्न सकेनौ भने त्यसको व्यवस्थापन र सुधार पनि गर्न सक्दैनौ । त्यसैले हाम्रा तमाम व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूका पछाडि तथ्यांक उपयोगको अभाव पनि एक प्रमुख कारण हो । रामायण कथाको उत्कर्षमा रावणको मृत्यको सूचना विभीषणले रामलाई चुहाएपछि मात्रै रामले रावणवध गर्न सके ।

सूचनाको महत्त्व परापूर्वकालमा त त्यति धेरै थियो भने, तथ्यांकको शताब्दी भनिने अहिले यसको महत्त्व झन् असीमित छ । संसारका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले यो ‘नयाँ तेल’ को महत्त्वलाई बुझे, उनीहरू धनी भए । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफल देखिएका राष्ट्रहरूले पनि यसको महत्त्व बुझे, सफल भए । त्यसैले हामीले यसको महत्त्व आत्मसात् गर्न ढिला भइसकेन र ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ १८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली राजमार्ग : ५ वर्ष पनि टिकेन कालोपत्रे

५ पुल अझै अधुरा
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — कर्णाली विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला सडकको कालोपत्रे ५ वर्षमै उप्किएको छ । अधिकांश ठाउँमा कालोपत्रे उप्किएपछि  दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने यात्रुहरु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालिकोटको तिलागुफा–५ खल्ला नजिकैको सडक । ५ वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक अधिकांश ठाउँमा जीर्ण बनेको छ । तस्बिर : तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर 

२०६३ चैत्रमा ट्रयाक खोलिएको राजमार्ग विश्व बैंकको सहयोगमा ०७२ सालमा ओटासिल कालोपत्रे गरिएको थियो । कालीकोटकै बासिन्दा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको बेला पनि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति हुन नसक्नु दु:खद भएको ‘सुन्दर र समृद्ध कालीकोट’का अभियन्ता भुपेन्द्रजंग शाहीले बताए ।

‘ट्रयाक ओपन भएको डेढ दशक पुग्दा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ,’ कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका शाहीले भने, ‘सडक दुई लेनको बनाउन सके मात्रै पनि कर्णालीको धेरै विकास हुन्थ्यो ।’

पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने कर्णाली राजमार्गमा गाडी चलाउन निकै सास्ती हुने गरेको बस चालक जीवन केसीले बताए । साघुँरो सडकका कारण गाडी क्रस गर्न पनि ब्याक गरेर साइड दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो पोखे ।

राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनि बजेट विनियोजन गरे पनि टालटुलमै सकिने गरेको छ । खाल्डाखुल्डी पुर्ने र पहिरो हटाएर यातायात सुचारु गर्ने बजेट मात्र आउने गरेकाले स्तरोन्नति गर्न नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले बताए । ‘वर्षामा पहिरो हटाउनै ठिक्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै बजेटले कहाँकहाँ भ्याउनु ?’ उनका अनुसार यस वर्ष राजमार्गको पहिरो हटाउन डोजरलाई २८ दिन लागेको थियो ।

तर राजमार्गमा आएको पनि खर्च गर्न नसकेर फ्रिज पठाउने पुरानै प्रवृत्ति कायमै छ । दैलेखदेखि कालीकोटको दहीखोलासम्म १ सय ३२, दहीखोलादेखि जुम्ला खलंगासम्म १ सय ३६ र ९४ किलोमिटर नाग्मा–गमगढी सडक डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएको छ । कार्यालयमा गत वर्ष आएको नाग्म–गमगढी सडकको ३८ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

सडकमा गतवर्ष ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा लकडाउन र ढिलो टेण्डर भएकोले १२ करोड मात्र खर्च भएको थियो । यस वर्ष स्वीकृत भएको ९ करोड बजेट खर्च भइसकेको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार नाग्मा–गमगढी खण्डमा ग्राभेल गर्न थप २२ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सुर्खेतबाट खिड्कीज्यूलासम्म १ सय १८ किलोमिटरमा पहिलो चरणमा र खिड्कीज्यूला–जुम्ला सडकमा दोस्रो चरणमा कालोपत्रे भएको हो । ०७२ को अन्तिममा कालोपत्रे सकिएकोमा अधिकांश ठाउँमा उप्किए पनि वर्षेनि सडक टालटुल पार्ने काम मात्र भइरहेको स्थानीय कमल शर्माले बताए । उनका अनुसार सडक मर्मतको नाममा असार लागेपछि केही ठाउँमा टालटुल पारिन्छ । ‘गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि सडक जीर्ण बनेको हो,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा त एक वर्ष पनि कालोपत्रे टिकेन ।’

राजमार्गमा वर्षमा मुस्किलले ९ महिना जुम्लासम्म सवारी साधन गुड्छन् । सडक जीर्ण बनेपछि राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । अहिलेसम्म सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डमा १ सय ६३ वटा दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । अप्ठेरो सडकमा सेफ्टीबार र पर्खाल लगाएपछि दुर्घटनामा कमी आउन थालेको कार्यालयका इन्चार्ज हानसिंह भण्डारीले बताए ।

७ पुल अझै अधुरै

राजमार्गको दैलेख र कालीकोट खण्डका ७ पुलको निर्माण अझै पूरा नहुँदा यात्रुले वर्षेनि सास्ती भोगिरहेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार कालीकोटमा ३ र दैलेखमा ४ पुलको निर्माण अझै पूरा भएको छैन । दैलेखको पाल्तडामा खोला नै नभएको ठाउँमा पुुल बनेको छ ।


कर्णाली राजमार्गको जीतेभीर नजिकैको साघुँरो सडक । जहाँबाट कर्णाली करिडोर जाने बाटो छुटिन्छ । तस्बिर : तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर

कालीकोटको तिलागुफा–८ स्थित टाकुल्लाखोलामा पुल निर्माणको काम ७ वर्षदेखि अलपत्र छ । दुई वर्षदेखि ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि पुल निर्माण अलपत्र परेको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार दैलेखको घट्टेखोला, राकमखोला, जाक्सीखोला र सेरिघाटखोला पुल पनि ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र परेका हुन् ।

सेरिघाटस्थित तिला नदीमा नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदलले १५ वर्षअघि निर्माण गरेको बेलीब्रीज जीर्ण बनेको छ । १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि उक्त पुल विस्थापित नहुँदा यात्रुहरु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । पुलको फलामे पाटपूर्जा खिया लागेर उप्किएको स्थानीय अगुवा अमरराज सार्कीले बताए । ‘साना सवारी साधन वारपार गर्दा पनि पुल हल्लिन्छ,’ उनले भने, ‘पुलमा मोटरसाइकल पनि डरैडरले चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले पुलमा जडान गरिएका अधिकांश फलामे पाता र नट उप्किएको बताए ।

सुख्खा पहिरोले सास्ती

शुभकालिका–१, छाती भीरमुनिको गगनेखोलामा सधैं सुख्खा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ । सडकभन्दा माथि करिब १ किलोमिटर क्षेत्र बग्ने गरेकाले सडक अवरुद्ध हुने गरेको हो ।

सुख्खा पहिरो पन्छाउनै हैरान भएको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । पर्याप्त बजेट नआउँदा गगनेखोलाको पहिरो रोक्न असफल भएको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार कालीकोटको सुनारखोला, मेयरखोला र गाल्जेमा पनि पहिरोले बढी दु:ख दिने गरेको छ ।

शाखा सडकले हैरानी

सुर्खेत–जुम्ला सडकसँग गाउँ जोड्न खनिएका शाखा सडकका कारण पनि कर्णाली राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका शाखा सडकका कारण दैलेख, कालीकोट र जुम्लाका १९ ठाउँमा सडक बिग्रिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।


कर्णाली राजमार्गको सेरिघाटस्थित तिलानदीमा १५ वर्षअघि निर्माण गरिएको बेलिब्रिज र सुस्त गतिमा निर्माण हुँदै गरेको पक्की पुुल । तस्बिर : तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर

खाडाचक्रको मेग्र, ताडी, मोल्फा, पिली र चौखोलाबाट खनिएका सडकका कारण कर्णाली राजमार्गको कालोपत्रे उप्किएको स्थानीय युवा गोविन्द पाण्डेले बताए । उनका अनुसार तिलागुफाको गाल्जे, खल्ला, राचुली र भिग्मबाट खनिएका सडकको ढुंगामाटो पनि कर्णाली राजमार्गमा थुप्रिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ १७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×