रेमिट्यान्स : कालो धन सेतो हुँदै त छैन ?

रेमिट्यान्स भित्र्याउन संलग्नहरू पनि यसमा उद्यत नहोलान् भन्न सकिन्न । अहिलेदेखि दुई–तीन वर्षभित्र देखिन सक्ने यो भयावह अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? केही समययता देखा परेको यो गम्भीर चुनौतीबारे विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र विश्व बैंकको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२० मा वैदेशिक रोजगारीबाट हुने कमाइ (रेमिट्यान्स) २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसअनुसार हामीले भित्र्याउने रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम थियो । एसियाली विकास बैंकले पनि २०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा २८ दशमलव ७ प्रतिशतसम्मको गिरावट हुन सक्ने अडकल काटेको थियो । नेपालकै आधिकारिक निकायहरू केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १८ प्रतिशत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत रेमिट्यान्समा गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । यस्ता अनुमानविपरीत, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सन् २०२०–२१ को पहिलो महिना ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको बताएको छ (कान्तिपुर, २०७७ असोज १०) । अमेरिकी डलरमा सटही गर्दा उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।

बिदेसिनेहरू घटे पनि रेमिट्यान्स उस्तै

श्रमजीवीहरू समुद्रपारि रोजगारीका लागि जान सुरु भएको कालखण्ड सन् १९९३…–९४ लाई मान्ने हो भने, सोही वर्ष ३,६०५ कामदार बिदेसिएका थिए । उक्त वर्ष ५ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने ग्राफ द्रुत गतिमा उकालो लाग्यो । दुई दशकपछि (सन् २०१३…–१४) वैदेशिक रोजगारीका निम्ति ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अनि, भित्रिएको रेमिट्यान्स थियो— ५ अर्ब ५९ करोड डलर । आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा क्रमिक रूपले गिरावट आउन थालेको पाइन्छ ।

रेमिट्यान्सको ग्राफ विगतका वर्षहरूमा जस्तो तीव्र गतिको नभए पनि उकालोतिर चढ्दै छ । अर्थात्, श्रमिकहरूको संख्या घट्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको छैन । रोजगारदाता मुलुकले पारिश्रमिक बढाएका कारण नघटेको होइन । विगतमा गएका श्रमिकहरूमध्ये अधिक संख्यामा विदेशमै रहिरहेको (स्टक) कारणले गर्दा रेमिट्यान्समा गिरावट नआएको हुने प्रचुर सम्भावना पनि छ । विदेशमा रहेका कामदारहरूको संख्याको विश्वासिलो तथ्यांक उपलब्ध छैन । विदेशमा भएका श्रमिकहरूको तथ्यांक नेपाल सरकारले आउँदा दिनहरूमा संकलन गर्ने निर्णय यति बेला गरेको छ ।

कामदारहरूको वास्तविक तथ्यांक खोइ ?

‘विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने’ नारा तथा उक्त उद्देश्यप्राप्तिका लागि थुप्रै कार्ययोजना तयार भैसकेका छन् । ११० मुलुकमा मात्र काम गर्ने अनुमति सरकारले दिएको छ । तर नेपाली कामदारहरू १७२ मुलुकमा छन् । श्रमिक आपूर्ति सम्झौता त केवल आठ राष्ट्र (कतार, युनाटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान) सँग मात्र भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको वास्तविक संख्यालाई नभएर श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको संख्याका आधारमा त्यसलाई निर्धारण गर्ने परिपाटी अँगालिएको छ ।

श्रम स्वीकृति प्राप्त गरे पनि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूले गर्दा देश नछाडेकालाई पनि विदेश गएको मान्ने वर्तमान प्रणाली छ । अर्कातर्फ, चोरबाटो मानव तस्करहरूको सञ्जालमार्फत विदेश पलायन हुनेहरू (खासगरी महिला श्रमिकहरू) को तथ्यांकसमेत सरकारसँग रहँदैन । त्यो संख्या पनि कम छैन । बसाइँसराइको विश्वासिलो तथ्यांक पनि हामीसँग छैन । कोरोना कहरका कारण गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची हुँदै अलपत्र अवस्थामा कति कामदार छन् ? त्यतापट्टि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान सकेको छैन । रेमिट्यान्स अहिलेको समयमा पनि बढ्यो भन्नमै हर्षित छौं तर त्यो केकस्ता कारणले गर्दा बढ्यो भन्नेबारे रुचि राखेका छैनौं । तथ्यांक संकलन गर्न सहज भने छैन । यदि हुँदो हो त विगत आठ महिनाको अवधिमा संकलित भैसक्ने थियो । जुन मुलुकमा कार्यरत हुने श्रम स्वीकृति छ, सबै कामदार त्यही राष्ट्रमा बस्दैनन् । स्वेच्छाले वा मानव तस्करहरूको फन्दामा परेर उनीहरूमध्ये कति अन्यत्र पुगेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कुवेत वा जोर्डनका लागि श्रम स्वीकृति लिएकाहरू आवतजावत गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएका राष्ट्रहरू (इराक वा सिरिया) मा गई काम गरिरहेका पनि छन् ।

कामदारको आय

कामदारले आर्जन गरेको आय र तिनले उठाएको जोखिम मुलुक नै पिच्छे फरक हुन्छ । खाडी राष्ट्रहरूका निम्ति सरदर मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ तर इराकमा कार्यरत कामदारको भने प्रतिमहिना ६० हजारभन्दा बढी हुन्छ । खाडीका मुलुकहरूमा कामदार दुई वर्षको सम्झौता गरेर गएका हुन्छन् । दुई वर्ष कट्नुपूर्व अथवा त्यसपछि नयाँ वा पुरानै रोजगारदातासँग सम्झौता गरेको बसाइ अवधि लम्ब्याएर बसिराखेका पनि हुने गर्छन् । तीमध्ये कतिले प्रशासनिक जटिलताले गर्दा म्याद गुज्रेको पासपोर्ट तथा भिसाका कारण ‘ओभर स्टे’ गरेका पनि हुन्छन् । ‘ओभर स्टे’ गर्नेहरूको संख्या यकिन गर्न तथा उनीहरूको कमाइ संस्थागत रूपमा नेपाल पठाउन सहज हुँदैन ।

रेमिट्यान्स नघट्नुका कारण

माथि आर्थिक वर्ष सन् १९९३–९४ देखि २०१९–२० सम्मको श्रमिक तथा रेमिट्यान्सबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न आइपर्ने कठिनाइहरूका सीमित विवरण प्रस्तुत गरियो । श्रमिकहरूका निम्ति वैध तरिकाबाट रेमिट्यान्स पठाउन पचास हाराहारी वित्तीय संस्था क्रियाशील छन् ।

तिनका अलावा व्यक्ति अथवा गिरोहहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् रेमिट्यान्स कारोबारमा जसलाई हुन्डी भन्ने प्रचलन छ । हुन्डीका विषयमा गहन छलफल वा अध्ययन गरिएको छैन । जानकारहरू रेमिट्यान्स पठाउने अन्य मुलुकको दाँजोमा वैध संस्थाहरूमार्फत न्यून जोखिम तथा उनीहरूले सुपथ मूल्यमै कारोबार हुने हुनाले हुन्डीको भूमिका खासै नभएको उल्लेख गर्छन् । रेमिट्यान्स खर्चसम्बन्धी विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, संस्थागत निकायहरूबाट कारोबार गर्दा नेपाली कामदारहरूले २०० डलरभन्दा कम रकमका निम्ति ४ दशमलव ५ प्रतिशत तथा ५०० डलरभन्दा बढी भएको खण्डमा २ दशमलव ९ प्रतिशत शुल्क मात्र तिर्नुपर्छ । अन्य मुलुकको दाँजोमा सस्तो भए पनि बंगलादेश तथा भारतको तुलनामा नेपाली श्रमिकले संस्थागत निकायहरूबाट कारोबार गर्दा बढी शुल्क तिर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशमा गरिएका रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययनहरूले ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स मात्र संस्थागत निकायहरूबाट आउने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अर्थात्, बाँकी ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गर्छ ।

तथ्यांक नभए पनि हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गरेको उदाहरण जुटाउन कठिन भने छैन । नेपाली नागरिकता नत्यागी विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकताधारी कतिपय नेपालीले यहाँ भएको पारिवारिक सम्पत्ति बेचबिखन गरेको भेटिन्छ । डलर कमाएर नेपाली बैंकमा डलर नै जम्मा गर्नेलाई त डलर विदेश लैजाने सुविधा नभएको हाम्रो मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले त्यसरी बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट आएको रकमलाई सटही सुविधा दिएर लैजाने अनुमति दिने गुन्जायस छैन । त्यसैले उनीहरूले सम्पत्ति बिक्रीबापत पाएको नेपाली रकमलाई विदेशी मुद्रामा सटही गरिदिने तथा विदेश पुर्‍याइदिने कार्य हुन्डी व्यापारीले गरिदिन्छन् । अर्को कुरा, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारहरू लाख–करोडबाट बढ्दै अर्बौंका हुन थालेका छन् । घूस खाएको रकम बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरिँदैन । त्यस्तो रकम घरमै लुकाएर लुक्ने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने हो । त्यस्तो कारोबार हुन्डीमार्फत नै हुने गर्छ ।

हाम्रै मुलुकबाट वर्षैपिच्छे ४ अर्बदेखि ६ अर्बसम्म अमेरिकी डलर अवैध तरिकाले विदेश पलायन हुने गरेका समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणका समर्पित प्रतिष्ठानहरूले खुलासा गर्ने गरेका छन् । खोज पत्रकारहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध धन थुप्रँदै गरेका समाचारहरू मात्रै होइन, त्यस्ता सम्पत्तिका मालिकहरूको पहिचानसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रबाट अवैध धनलाई डलरमा परिवर्तन गरेर विदेश पलायन गर्ने प्रमुख साधन हुन्डीबाहेक अर्को के नै हुन सक्छ ?

हुन्डी व्यवसायीहरूले उपयोग गर्ने अनेक स्रोतमध्ये रेमिट्यान्स हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । नेपाली कामदारहरूबाट उनीहरूले घर पठाउन लागेको विदेशी मुद्रा स्रोतमै खरिद गरेर परिवारको घरआँगनमै भुक्तानी गर्ने प्रथा नौलो होइन । ‘ओभर स्टे’ गरेका, मानव तस्करहरूमार्फत अवैध तरिकाले विदेश पुगेका तथा गन्तव्य परिवर्तन गर्ने कामदारहरूका निम्ति उनीहरूको कमाइ नियमित घरसम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि हुन्डी नै हो । सञ्चार प्रविधिले यस्तो प्रथालाई कम झन्झटिलो, सहज तथा विश्वासिलो तुल्याइदिएको छ ।

निष्कर्ष

अवैध रूपमा आर्जेको नेपाली मुद्रा डलरमा परिवर्तन हुँदै पुँजीको स्रोत देखाउन नपर्ने ‘ट्याक्स हेभन’ राष्ट्रहरूमा थन्काउन सायद भगीरथ प्रयत्नको आवश्यकता पर्दैन । जसरी हुन्डी व्यवसायीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्सलाई स्वदेश छिर्नुपूर्व नै अन्यत्र पुर्‍याइदिन्छन्, त्यसै गरी उनीहरूको सञ्जालले विदेशमा थुपारेको कालो धनलाई आवश्यकता मुताबिक रेमिट्यान्सको घुम्टो ओढाएर मुलुक भित्र्याउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीलाई थाहा छैन, यस प्रकार विदेश पलायन हुने तथा राष्ट्रमा भित्रिने कालो धनमा रेमिट्यान्सको उपयोग केकति हुने गरेको छ । यसबारे कसले अध्ययन गर्ने र ? नेपालकै धन घुमाउरो पारामा यहीँ पसिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।

भरपर्दा तथ्यांकहरूको अभावमा मुलुक भित्रिने, त्यसपछि एउटा हातबाट अर्को हात (घर–परिवारले दैनिक उपभोग/उपयोग गर्ने खाद्यान्न, वस्तु तथा सेवाहरूका आपूर्तिकर्ता) हुँदै यहीँ परिचालन हुने तथा बाहिरिने पुँजीका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ । निश्चय पनि अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा रकम भित्रिँदा हर्षित त होइन्छ तर त्यो कुन स्रोतबाट र कसरी आयो भन्ने कुराले अत्यन्त महत्त्व राख्छ । विपन्नताको राप र तापबाट उन्मुक्ति खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा (अध्ययनहरूले सरदर उमेर २९ वर्ष रहेको देखाउँछन्) को कमाइलाई कालो धन सेतो तुल्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो भने– तत्कालका निम्ति केही राहत महसुस हुन सक्छ– त्यसको दूरगामी कुप्रभावचाहिँ मुलुकमा सधैं पुँजीको अभाव भई लगानी प्रवर्द्धन हुन नसक्ने र रोजगारीका अवसरहरू सृजना नहुने चक्रव्यूह चलिरहन्छ । अर्थात्, भविष्यमा पनि नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीका निम्ति विदेश भौंतारिनुपर्ने अवस्थाबाट सहजै उन्मुक्ति मिल्दैन ।