संविधान कुल्चेर समृद्धिका खोक्रा नारा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान कुल्चेर समृद्धिका खोक्रा नारा

सरकार स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसलाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न उद्यत छ । विधिको शासनमाथि गरिएको यो निकै योजनाबद्ध प्रहार हो, जसले मुलुकको समृद्धिका सम्भावनामाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतले यसको नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको मुलुक फर्कन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा कम्तीमा आधा दर्जन फैसला वा आदेशहरू दिएको छ ।

तर तिनलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको मात्र होइन, खुलेआम चुनौती दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छैनन् । महामारी नियन्त्रणकै नाममा पनि कानुनले नचिनेका ऐंजेरु संस्थाहरू निरन्तर थपिएका छन् । राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता जनताका दुःख र महमारीको अझै बढ्दो भयभन्दा दूर, पद र स्वार्थ बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित छ । संविधानका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेत कार्यान्वयन गराउने र त्यसो हुन नसक्दा दोषभागीलाई दण्डित गर्ने निर्णायक हैसियत राज्य पद्धतिले बनाउन सकेको छैन । जनता पूर्णतः उपायहीन छन् । यस्ता अनगिन्ती नियति र तिनको निरन्तरताका कारक के हुन् ?

विधि र समृद्धि

विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र समृद्धिका तीन खम्बाबीचको परस्पर कारक सम्बन्ध (कजल रिलेसन) मुलुकहरूको प्रगतिको निर्णायक कडीका रूपमा स्थापित भएको छ । विशेषतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको विहङ्गम खाका (सुपर स्ट्रक्चर) अन्तर्गत विधिको शासन र समृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) रहेको निष्कर्ष दुई दशकयताका आर्थिक विकाससम्बद्ध अनुसन्धान र प्रकाशनहरूले झन्डै विवादरहित ढंगले दर्साएका छन् । सहज दृष्टिले पनि, कानुनी राज्य संस्थागत भएका मुलुकहरूमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था र न्याय निरूपण राम्रो हुने भएकाले त्यस्तो वातावरण आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउन र आम नागरिकको जनजीविका सहज बनाउन बढी सहयोगी हुने देखिन्छ ।

खासगरी सन् १९८२ मा अमेरिकी दार्शनिक माइकल नोभाकको पुस्तक ‘द स्पिरिट अफ डेमोक्र्याटिक क्यापिटलिजम’ प्रकाशित भएपछि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीचको सम्बन्धले नयाँ भाष्य प्राप्त गर्‍यो । नोभाकको तर्क छ— एउटा यसरी संगठित भएको राज्यप्रणाली जुन स्वतन्त्र बजारप्रति अभिमुख (बजारद्वारा नियन्त्रित होइन) हुन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरू, नागरिक समाजका रूपमा संगठित हुने स्वतन्त्रता र संवैधानिक सरकारबीच गर्ने अन्तरक्रियाले समाजलाई प्रगतिको बाटामा अगाडि बढाउँछ ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको संविधानले सम्बन्धित राज्यको संगठन (अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट) को प्रारूप परिभाषित गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएको पूर्व सोभियत संघले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा गरेको उन्नति अथवा वर्तमान चीनको उदाहरण लिएर लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताबिना पनि आर्थिक समृद्धिको सम्भावनाका पक्षमा तर्क गर्न नसकिने होइन । यथार्थमा, सोभियत संघ अथवा चीनले पनि आफूले निर्माण गरेका ‘अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट’ लाई आदरपूर्वक क्रियान्वयन गरेका कारण नै सापेक्षतः द्रुत प्रगति गरेका हुन् । तथापि, खास राज्यले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणाली स्रोतका रूपमा रहेको वैचारिक दर्शनको पक्ष अलग्गै अर्थराजनीतिक बहसको हो । यसमा मूलभूत तीन पक्ष साझा छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी जुनसुकै प्रकृतिको संविधान अवलम्बन गरिएको भए पनि त्यो क्रियाशील होउन्जेल राज्य सञ्चालनको आधार त्यही संविधान हुन्छ । दोस्रो, यी मुलुकले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ आम मानिससम्म कति पुग्यो ? यो प्रश्नको सटीक उत्तर सोभियत संघको आफैं विघटन भएको इतिहास र त्यो विघटन हुँदा उजागर भएको तृणमूल तहसम्म व्याप्त चरम गरिबीका परिदृश्यहरूले नै दिए । र तेस्रो, हालको चीनको उदाहरणले के प्रस्ट्याइसकेको छ भने, आर्थिक उत्पादन अभिवृद्धि र ती उत्पादन विश्व बजारमा बेचेर आर्थिक लाभ लिनका लागि समेत, नोभाकले भनेझैं, अर्थतन्त्रको खुला बजार अभिमुखीकरण अपरिहार्य रहेछ । यसरी एउटा संविधानको अवलम्बन र त्यही संविधानका आधारमा राज्यलाई संगठित गरिसकेपछि त्यही संगठनको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र राज्यको समृद्धि परिकल्पना गरिन सम्भव छ ।

एकातर्फ संविधानका ती परिकल्पना, मर्म र राज्य संगठनलाई खास कालखण्डका राज्य सञ्चालकहरूले नै चुनौती दिने, संविधानलाई नै अपहेलना वा क्रमशः खण्डित गर्ने र अर्कातर्फ समृद्धिको सपनाको पनि कथा हाल्ने कार्य राजनीतिक पाखण्ड मात्र हुन् । संविधान कुनै दैवी वचन वा अपरिवर्तनीय शास्त्र होइन । तर, जबसम्म संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको राज्यको स्वरूप सक्रिय रहन्छ, राज्य सञ्चालनको आवधिक जनादेश लिएर आउने सरकारहरूलाई त्यो संविधान र त्यसअन्तर्गत निर्मित कानुनहरूको बर्खिलाप गतिविधि गर्ने अथवा संविधानका मन नपरेका प्रावधानहरू, जबसम्म संशोधित हुँदैनन्, तिनलाई बेवास्ता गर्ने छुट हुँदैन ।

नेपाल राज्य संगठन दुईवटा प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ । पहिलो, यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम व्यवस्थापिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलन गरेको छ, जसमा संवैधानिक व्याख्याको विशिष्ट अधिकार न्यायपालिकालाई प्राप्त छ । दोस्रो, नेपाल राज्य संविधानतः संघीय स्वरूपको विहङ्गम ढाँचा (सुपर स्ट्रक्चर) मा संगठित छ । यी दुवै सिद्धान्तलाई किनारमा हुत्त्याएर समृद्धिको कथा हाल्न नछोड्ने वर्तमान सरकारको शासकीय शैलीले राज्यप्रणालीमा दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू निम्त्याउँदै छ ।

उदाहरणका लागि, महामारीको यो अभूतपूर्व संकटका बेला सरकारी अस्पतालहरूमा समेत शुल्क तिरेर मात्र परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको गत असोज १५ गतेको किटानी फैसला सरकारले अवहेलना मात्रै गरेन, त्यसको भोलिपल्टै सबै परीक्षण र उपचार सशुल्क हुने घोषणा गर्‍यो ।

यसरी निःशुल्क परीक्षण नगर्ने घोषणाको सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो लाज ढाक्न पैसा तिर्न सक्ने धनीहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गराउने ‘सामाजिक न्याय’ को तर्कको जामा लगायो । यो कतै न्यायोचित हो कि जस्तो पनि देखियो । मुलुकको संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपले दिएको छ । सरकारको कुनै मनलाग्दी व्याख्या र वर्गीकरणका आधारमा नागरिकहरूबीच राज्यले दिने सुविधामा विभेद गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । वितरण न्यायका दृष्टिले राज्य प्रणाली गरिबमुखी देखिन चाहेको हो भने त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ । आवश्यक कानुन बनाएर धनीहरूलाई सोझै र पर्याप्त कर लगाउने अनि त्यो करलाई आम जनस्वास्थ्यको हितमा प्रयोग गर्ने छुट वर्तमान राज्यप्रणालीले सरकारलाई दिएकै छ । तर, सरकारको ध्येय विधिको सम्मान र जनताको हित गर्नमा केन्द्रित छैन । कोभिड–१९ महामारी दसैं–तिहारको बिदालगत्तै हुने मानिसहरूको बढ्दो आवागमनका कारण झन् भयावह बन्ने विषय विज्ञहरूको विश्लेषणलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकारको यस्तो व्यवहारले मुलुकलाई महामारीका कारण भयावह अराजक स्थिति पैदा हुने जोखिमको सन्निकट धकेलेको छ ।

सतहमा, यो सरकारले गरेका यस्ता गल्ती वा बलमिच्याइँ ससाना गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामजस्ता मात्र देखिन सक्छन् । तर, सर्वोच्चका दर्जनौं फैसलालाई खुलेआम चुनौती दिने वर्तमान सरकारको यस्तो रवैयाले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र त्यसबाट निःसृत हुने सम्भावित समृद्धिका तीनवटै खम्बालाई एकैचोटि धराशायी बनाएको छ । यसबाट सरकार स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसलाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न उद्यत छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । विधिको शासनमाथि गरिएको यो निकै योजनाबद्ध प्रहार हो । यो प्रहारले मुलुकको समृद्धिको सम्भावनामाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ ।

शासकीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’

संघीय राज्य प्रणाली नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासकीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’ हो । यतिखेर मुलुकमा देखिएका शासकीय, जनसुविधा व्यवस्थापन र सम्भावित समृद्धि कथ्य सबैमा देखिएको प्रमुख विचलन के हो भने, सरकार (हरू) यो ‘सुपर स्ट्रक्चर’ को खाका, पद्धति र प्रक्रियाको अनुशासनभित्र बसेर कार्य गरिरहेका छैनन् । यसको असर समग्र सुशासन, महामारी व्यवस्थापन र अपेक्षित आर्थिक पुनरुत्थान सबैतिर परेको छ । एकातर्फ, संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक ऋण र स्रोत व्यवस्थापन लगायतका कानुनहरू बनाएर दिएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका संघीयता, समावेशिता र सुशासन सम्बद्ध तेह्रवटा संवैधानिक आयोगहरूलाई पदाधिकारीहरूसम्म नियुक्त नगरेर पूर्णतः पङ्गु बनाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत स्थानीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा व्यवस्थापनको जिम्मा र स्रोत परिचालनको स्वतन्त्रता स्थानीय तहहरूलाई दिइएन । संघको तजबिजी व्यवस्थापन अहिले पनि व्यापक अभ्यासमा छ । महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक प्रकृतिको विवादमा केन्द्रीय हस्तक्षेप अहम् निर्णायक भएको छ । अथवा, यो ‘सुपर स्ट्रक्चर’ लाई संघीय सरकारले भत्काउने हरसम्भव प्रयास गरेको छ ।

अर्कातर्फ, भ्रष्टाचार र पदाधिकारीहरूको सुविधामोहले स्थानीय तहसम्मै जरा गाडेको छ । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफूखुसी सेवासुविधा नबढाउन दिएको आदेश कतै पालना भएको छैन । किनभने, संघीय सरकारले नै सर्वोच्चको आदेश नमाने पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नजिर स्थापना गरिदिएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसैको अनुसरण गर्ने बाटो खुलेको छ । यसरी संघीयता तल र माथि दुवैतिरका सरकारका कार्यकारीहरूबाट चेपुवामा परेको छ । यो दृष्टान्त संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय भावनाको मर्मविपरीत हो ।

निश्चय नै हो, नेपालको संविधान समृद्धिनिरपेक्ष छ । यसले उत्पादकत्व प्रवर्द्धनका लागि वातावरण निर्माणको आधार सिर्जना गर्नुको सट्टा केवल वितरणमा जोड दिएको र सम्भव/असम्भव अधिकारहरूको चाङ लगाइदिएको छ । यसको संघीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’ तुलनात्मक रूपले बढी खर्चिलो छ । तर, यिनै कमजोरी संविधानले परिकल्पना गरेको विधिलाई नाघेर समृद्धिको खोक्रो गफ गर्ने बहाना बन्नु हुँदैन । यसरी समृद्धि कहिल्यै आउँदैन । यदि संविधानका खास प्रावधान कल्पित समृद्धिको मार्गमा बाधक भएका छन् भने तिनैमा केन्द्रित भएर संशोधनको सार्थक र सघन बहस थाल्नु आवश्यक छ । क्रियाशील विधिलाई लत्त्याउने सरकारी धृष्टता यसको विकल्प होइन ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विभाजन हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सचिवालयका केही सदस्यसहित आफू निकट नेताहरुसँग खुमलटारमा छलफल गरेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो चेतावनी आएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट र त्यहाँ भएका विषयबस्तुबारे जानकारी दिन दाहालले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई खुमलटार बोलाएर थप कदमबारे परामर्श गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक पनि बोलाउदिनँ, तपाईंहरुले जुनसुकै कमिटीको बैठक बोलाएर बुहमतले निर्णय गरे पनि त्यसलाई मान्दिनँ । कुनै कदम चाल्नुभयो भने त्योभन्दा ठूलो कदम म चाल्छु । एकै ठाँउ बस्न सकिन्नँ भने अलग-अलग जाऔँ । मलाई कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ,’ दाहालले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै खुमलटार छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन हुन सक्ने संकेत र चेतावनी दुवै दिनुभएको छ ।’

दाहालको ब्रिफिङ सुनेपछि जवाफमा नेताहरुले अहिले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्न नहुने र बैठक राख्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ती नेताका अनुसार जो कोहीले पार्टी निर्णय मान्नपर्ने, पार्टीलाई नीति र विचारका आधारमा तथा विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने खुमलटार छलफलको निष्कर्ष थियो ।

यसबाहेक सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर काम केन्द्रित गर्ने, पार्टी महाधिवेशन गर्ने र चुनावी तयारीमा लाग्नु नै अहिलेको विकल्प भएको नेताहरुको भनाई थियो । खुमलटार छलफलमा सहभागी नेताहरुले दाहाललाई ओलीसँग पुन: संवाद गर्न र एक्लै भेट नभए सामूहिकरुपमा छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि आइतवार दिउँसो नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि पार्टी एकता संकटमा परेको जानकारी दिएका थिए । ‘यतिबेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । आपसी अन्तरविरोधलाई सहमतिका साथ समाधान गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान गर्न समस्त नेता तथा सदस्यहरु समक्ष अनुरोध गर्दछुु’ महासचिव पौडेलको ट्वीटमा छ ।

केही दिन अगाडि दुवै अध्यक्षको सहमतिमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मा पाएका महासचिव पौडेलले आइतबार दिउँसो ट्वीटमार्फत एकताका लागि योगदन गर्नसमेत सबैसँग आग्रह गरेका हुन् ।

पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न पार्टी विवादले नेकपाका दुई अध्यक्षबीच तित्तता बढाएको छ । त्यसैकारण ओली र दाहालबीच संवादसमेत रोकिएको थियो । उनीहरुबीच ११ दिनपछि शनिवार भेटवार्ता भए पनि कुनै सहमति भएको थिएन । यही भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अलगअलग जाने विकल्प अगाडि सारेपछि नेकपाको राजनीति फेरि एकपटक तनावपूर्ण बनेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×