छानबिन र उद्धार-समन्वय जरुरी

अभिभावकत्व प्रदान गर्ने तथा निःशुल्क शिक्षादीक्षा दिलाउने भनेर नेपालका दूरदराजबाट विपन्न समुदायका बालबालिका लगिने र कुनै सानातिना बहानामा उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेकोबारे बरोबर समाचार आइरहेकै हुन् । तर, यसपटक शान्ति, सद्भाव र सहचर्यको पढाइ हुने भनिएको देहरादूनको शाक्य एकेडेमीमा भएको जुन तहको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारको समाचार बाहिर आयो, यसले देश–विदेशका विभिन्न शिक्षालयमा विद्यार्थीमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक यातनाका अनेक आयामबारे घोत्लिन बाध्य तुल्याएको छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

शाक्य एकेडेमीमा अध्यनरत नेपाली विद्यार्थीमध्ये ५१ जनाले दसैं–तिहारको बिदामा घर फर्कन पाऊँ भन्दै निवेदन दिएपछि बढेको विवादले विद्यालय तहका बालबच्चालाई ‘बन्धक’ बनाइएको घटना ढिलो गरी नेपालका अभिभावकसामु आइपुगेको हो । कोरोनाको संकटमाझ द्विदेशीय आवतजावतमा असहज अवस्था यथावत् रहेकै कारण कतिपय अभिभावक थाहा पाएर पनि पश्चिम नेपालको सीमावर्ती विन्दु उत्तराखण्डसम्म वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि जानै पाएनन् भने कतिपय यस्तो विषम अवस्थामा नेपाली दूतावास अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको पहुँचमा पुग्नै सकेनन् । यहाँ विडम्बना के छ भने, यस्ता घटना सार्वजनिक भएकै बेला र यस्ता सूचनाहरू बाहिर आएपछि मात्रै सम्बद्ध स्थानहरूमा सम्पर्क वा त्यस्तो संयन्त्रको अपेक्षा गरिनु आम नेपाली शैली अर्थात् चलिआएको परिपाटी बनेको छ । यसपटक देहरादूनको शाक्य एकेडेमीमा अध्ययनरत २ सयमध्ये ५१ विद्यार्थीमाथि भएको सांघातिक व्यवहारको समाचार बाहिर आएपछि देखिएको स्थिति पनि त्यही हो ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट राजदूत नीलाम्बर आचार्यले ‘घटनाबारे खोजीनिती गरिनेछ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय नेपाली समाजसँग दिल्लीमा रहेको दूतावासले सम्पर्क–संयन्त्र स्थापना गर्न सकेकै देखिन्न । यस्तो संवेदनशील घटना तथा अवस्थामा दूतावासले प्रतिबद्धता जनाएर मात्र पुग्दैन, तुरुन्त त्यो नतिजामा पनि देखिनुपर्छ । अन्यथा दूतावास यसप्रति गम्भीर नभएको बुझिन्छ । यसमा विशाल भारतका उत्तराखण्ड, हिमाचल मात्रै होइन, कर्नाटकादेखि दिल्लीसम्म फैलिएर रहेका नेपाली विद्यार्थी अथवा गैरआवासीय नेपालीको कुनै समस्या र कठिनाइ सुल्झाउनमा स्थानीय तहमा बन्ने नेपाली समाजका संयन्त्रहरू पनि उत्ति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, यिनको सक्रियताले भारतमा अहिलेसम्म खुल्न नसकेको गैरआवासीय नेपाली संगठन नामक संरचनालाई अनौपचारिक तहमै स्थापित गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । पक्कै पनि, दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास वा कोलकाताको नेपाली महावाणिज्य दूतावासकै पकड अथवा पहुँचका भरमा भारतभर रहेका (गैरआवासीय) नेपालीको समस्या र सरोकार सम्बोधन हुन सक्ने स्थिति रहन्न । तर, यसका लागि दूतावासले बनाउने सञ्जाल र राख्न सक्ने विश्वासको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यतिखेर देहरादूनको बौद्धधर्म पढाइ हुने एकेडेमीमा देखिएको निन्दनीय घटनाको छानबिन र कारबाही तथा घर फर्कन चाहने विद्यार्थीको उद्धार समन्वयका लागि नेपाली दूतावासको सक्रियता जरुरी देखिएको छ । एकेडेमीमा उब्जिएको नेपाली विद्यार्थीमाथिको समस्या समाधानमा उत्तराखण्डको हरिद्वार–ऋषिकेशस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिहरू स्वतःस्फूर्त अगाडि आइसकेका छन् । यसबेला उद्धार–समन्वय जुटाउन वा विद्यार्थीको घरफिर्तीका लागि पनि कानुनसम्मत उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ, जहाँ दूतावासको उपस्थिति अनिवार्य देखिन्छ ।

समस्या समाधानको यो पाटोसँगै यसरी सयौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू बर्सेनि भारत लगिने र तिनीहरूबारेको अभिलेख उनीहरूकै अभिभावकबाहेक राज्य पद्धतिमा कहीँ–कतै नरहने यो स्थिति पनि आफैंमा पद्धतिगत लापरबाहीको चरम नमुना हो । त्यसमाथि अहिले सूचनामा आएअनुसार, जिल्लाका भित्री गाउँबस्तीबाट आफ्नै स्वेच्छामा गरिब–विपन्न बाबुआमाका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षादीक्षाका नाममा आफूखुसी देशबाहिर लैजाने यो शिक्षा–शिक्षणको पद्धतिबारे पनि ‘ट्र्याक–रेकर्ड’ खोजिन जरुरी छ । देहरादूनको शिक्षालयमा देखिएको वितण्डा र नेपाली विद्यार्थीले बेहोरेको बुहार्तन आज आइपरेपछिको यो अवस्थामा तत्कालीन समस्या समाधानमा त ध्यान दिनुपर्छ नै, फेरिफेरि पनि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन समस्याको स्थायी कारक–कारण खोज्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।