रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै ?

सम्पादकीय

कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आउने–जाने चक्र पूरै प्रभावित भएको छ । विदेशबाट मुलुक फर्किने क्रम जारी रहे पनि भारतबाहेक अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै छ । यता मुलुकभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा श्रमिक/मजदुर बेरोजगार भएका छन् ।

नयाँ रोजगारीका ढोकाहरू नखुलेका मात्र होइनन्, भएकै क्षेत्र पनि संकुचित छन् । परिणामस्वरूप देशमा बेरोजगारहरूको चाप बढ्दो छ । तैपनि सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ सिर्जनशील योजना अघि सार्नु त परको कुरा, घोषणा गरिएकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हतारोसमेत देखाएको छैन । यही कारण, विदेशमा सीप सिकेर फर्किएकाहरू पनि त्यसै बेरोजगार बस्नुपरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म भारतबाट करिब सात लाख र अरू ३२ देशबाट १ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्केको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी कामदारलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना गर्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसित रहेको देखिँदैन । सरकारी आडभरोसा नपाउँदा भारतबाट आएका कति त फेरि उतै फर्किरहेका छन् । आफूसित भएको रकम सकिएर गाउँघरमा ऋणपान गरेको पैसाले पनि जीविका चलाउनै मुस्किल भएपछि गहिरिँदो कोरोना संकटकै बीचमा पनि उनीहरू फेरि ‘भारतिन’ बाध्य भएका हुन् । तर, जो तेस्रो देशबाट घर आएका छन्, न उनीहरू उतै फर्किन सक्ने अवस्था छ, न त स्वदेशमै गरिखाने मेलो छ । विदेशबाट बचाएर ल्याएको रकम दैनिक जीविका चलाउन खर्चिरहेका उनीहरू सधैं कामविहीन भैरहँदा बिस्तारै संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

यतिबेला रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्न सरकारले किन तदारुकता देखाउनुपर्छ भने, महाव्याधि तत्काल अन्त्य हुने छाँट छैन । सन् २०२२ पछि मात्रै विश्व श्रमबजार सामान्य बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । तसर्थ, प्रमुख गन्तव्य मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि अहिले आएका नेपाली फेरि उतै गइहाल्छन् भनेर सरकार त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन । उनीहरूलाई स्वदेशकै श्रमबजारमा प्रवेश गराउने पहल थाल्नुपर्छ । सरकारको ध्यान आफ्ना नागरिकहरूलाई बिदेसिनका लागि खुट्टा उचाल्न बाध्य तुल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई यहीँ देशभित्रै अड्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

खासगरी विदेशबाट फर्किएकाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूले उता सिकेको सीप यता कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति— चाहे ती दक्ष या अर्धदक्ष हुन् या अदक्ष, सबैको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा सरकारसित हुनुपर्छ । वडा–वडा संरचना भएको स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले यसबारे देशभरको एकीकृत तथ्यांक बनाउन सक्छ । यस्तो भएमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसरअनुसार श्रमिक खोज्न सजिलो हुन्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकको क्षमता र दक्षतालाई उत्पादनसित जोड्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमशक्ति थपिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको र उताबाट फर्कने क्रम जारी रहेकाले यसको भार आन्तरिक बजारमा बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेकै बखत यसले श्रम बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा रोजगारी सिर्जनालाई एउटा प्रमुख उद्देश्य मानेको थियो । ७ लाख ३४ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको थियो । तर, सहर–बजारमा दिनहुँ भोकाहरूको भीड बढेकोदेखि मुलुकको दक्षिणी सीमाहरूमा भारत फर्किनेको ताँती लागेको तस्बिरसहितका समाचार दिनहुँ आइरहँदा पनि सरकार बजेटसमेत छुट्याइसकिएका तिनै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि अग्रसर भएको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म मुस्किलले २ सय जना मात्रै यसमा समेटिएका छन् । यस्तै, गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार, श्रम सूचना बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिए पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ । कोरोना भाइरसको फैलावट सरकारलाई एउटा बहाना बनेको छ । तर मुलुकका सबै क्षेत्रमा संक्रमण दर उच्च छैन । तसर्थ, सरकारले जहाँ–जहाँ जुन–जुन रूपमा सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ । र, यी कार्यक्रमहरू कनिका छरे सरि बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पुँजीवृद्धिसित जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारीको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा र लक्षित वर्गको संकट गहिरिँदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा महाधिवेशन मितिको किचलो

सभापति देउवा सकेसम्म भदौ, नभए असारसम्म सार्नुपर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी तालिकालाई मात्रै संशोधन गरेर महाधिवेशन सार्न नहुने अडानमा कायमै छन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — पार्टीको आन्तरिक विवादका साथै कोरोना महामारीले तयारीका काम प्रभावित बन्दै गएपछि कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा नहुने सम्भावना बढेको छ । कांग्रेसले गत पुस ११ गते ल्याएको तालिकामा चौधौं महाधिवेशन फागुन ७—१० मा गर्ने भनिएको थियो ।

त्यहीअनुसार काम भएको भए यतिबेला क्रियाशील सदस्यताको ‘लफडा’ सकिएर स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्ने तयारी हुन्थ्यो । उक्त तालिकामा स्थानीय तहमा अधिवेशन मंसिर ९ मा सुरु भई पुस १५ गते सकिने कार्यक्रम थियो ।

पार्टीभित्र बढ्दै गएको ध्रुवीकरणका कारण महाधिवेशनको तयारीमा पहिलेदेखि नै ढिलाइ हुँदै आएको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएर सरकारले लकडाउन गरेपछि त पार्टीका सबै काम ठप्प भए । लकडाउन खुलेपछि असार २२ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । पुस ११ गतेको कार्यतालिका संशोधन भयो । जसमा केन्द्रको महाधिवेशनको तालिका यथावत् राखियो भने स्थानीय तहका अधिवेशन सारियो ।

पहिलो तालिका ल्याउँदा नै पार्टीभित्र चरम विवाद थियो । संस्थापनइतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । महाधिवेशनको सुनिश्चिततालगायत समग्र मुद्दा नमिलाई बैठकमा नजाने इतर पक्षको अडान थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले इतर पक्षको उपस्थितिबिनै बहुमतबाट महाधिवेशनको तालिका ल्याएका थिए । त्यसपछि उनलाई झनै अप्ठ्यारो पर्‍यो । पार्टीको महाधिवेशनको तालिका बहुमतबाट निर्णय गराएर ‘इतिहासमै रेकर्ड राखेको’ आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

विवादकै बीच असार २२ मा स्थानीय तहका अधिवेशनको मिति सारिएको थियो । दोस्रो पटक अधिवेशन सार्दा भने इतर पक्ष बैठकमा सहभागी थियो । पुस ६ गते गाउँ, नगर र वडा अधिवेशन सुरु गरी माघ ६ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दोस्रो पटक ल्याइएको तालिकामा उल्लेख छ । त्यसअघि पार्टीको स्थानीय तहको संरचना समायोजन र क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण सम्पन्न गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएलगत्तैबाट गर्नुपर्ने पुराना संरचना समायोजनसमेत महाधिवेशनकै मुखमा गर्दा ढिलाइ भयो । १० महिनासम्ममा पनि समयोजनकै काम सकिएन । सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपालन्चोक र बारामा समायोजन बाँकी छ । समायोजन सकिएका जिल्लाले पुराना सदस्यता नवीकरण लगभग सकेका छन् । नयाँलाई सदस्यता दिन बाँकी छ । देशभरमा पुराना सदस्य ४ लाख ७० हजार छन् । यस पटक त्यति नै संख्यामा नयाँलाई सदस्यता दिने पार्टीको निर्णय छ ।

संशोधित तालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण साउन मसान्तमा सक्नुपर्ने थियो । भदौ मसान्तभित्र सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाउने तालिका थियो । केन्द्रमा सूची आइसकेपछि पनि सदस्यतासम्बन्धी विवादले समय लिन्छ । उजुरी र विवादलाई सुल्झाउन केन्द्रमा विवाद समाधान समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले त्यस्तो समितिसमेत गठन भएको छैन । तेह्रौं महाधिवेशनताका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई विवाद मिलाउन आठ महिना लागेको थियो । त्यति समयमा पनि पूरै विवाद मिलाउन नसक्दा करिब एक दर्जन जिल्लामा नयाँ सदस्यताको मताधिकार रोकिएको थियो ।

जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यतामाथि उजुरी गर्ने समय असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा पुनरावेदन गर्ने र समितिले सम्पूर्ण विवादको टुंगो मंसिर २५ भित्र लगाउनुपर्ने समय तोकिएको थियो । तर असोज सकिन लाग्दासम्म क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण सकिएको छैन । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी तालिका प्रभावित भइसकेको छ ।

एकातिर कोरोना महामारी बढ्दो छ, अर्कोतर्फ चाडबाडले छोइसकेको छ । ठूलो समस्या पार्टीभित्रै कलह छ । सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद महाधिवेशन ६ महिना सार्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘मंसिरसम्म त चाडबाड नै छ । स्थानीय तहका अधिवेशन सकेर फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्न अब असम्भव छ,’ उनले भने, ‘अब समय सार्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ ।’

महाधिवेशनको तालिका सार्ने विषयमै छलफल गर्न असोज १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पटक–पटक सर्दै अनिश्चित बनेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अब दसैंअघि बैठक बस्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने टुंगो छैन तर पार्टीको नेतृत्व

वैकल्पिक बाटो अपनाएर भए पनि महाधिवेशन तयारीका लागि अघि बढ्न नखोजेको आरोप इतरपक्षीय नेताहरूको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुअघि आफूहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाउँदै आएको छ । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रलाई सम्बोधन गरेर महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि उठेको आशंका नेतृत्वले हटाउनुपर्ने बताए । विवादका यस्ता काम टुंग्याउन भौतिक रूपमै बैठक बस्नु नपर्ने तर्क उनको छ । ‘नेतृत्व विधान र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्दा धेरै कुरा हल हुन्छ । चुनौतीसँग सामना गर्न नसक्ने हो भने यत्रो इतिहास बोकेको संस्थालाई होल्डमा राख्न पाइन्न,’ उनले भने ।

अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलले नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गराउने तत्परता नै नदेखाएको आरोप लगाए । उनका अनुसार संवैधानिक संकट देखाएर हतारमा महाधिवेशन गर्दा धेरै गडबड गर्न पाइन्छ कि भन्ने ध्येय नेतृत्वमा छ । ‘अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नहुने देखियो । महाधिवेशनको सुनिश्चितासहित नेतृत्वले प्रस्ट्याउन आवश्यक छ । भौतिक रूपमा उपस्थित हुन समस्या परे भर्चुअल बैठकबाट समेत छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि तयार देखिएन,’ उनले भने ।

फागुनमा महाधिवेशन हुन नसके संविधानले दिएको अन्तिम मौका ६ महिना हो । भदौसम्ममा महाधिवेशन गर्न नसके पार्टी नै संवैधानिक संकटमा पर्छ । जानीजानी त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउन खोजेको आरोप पौडेलको छ । भण्डारी महाधिवेशनको तिथि नै सार्न नहुने बताउँछन् । प्रभावित भएको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धीे तालिका मात्रै मिलाए

हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै भदौमा महाधिवेशन सार्दा त्यतिबेला पनि गर्न नसक्ने खतरा रहन्छ, काम गर्दै जानुपर्छ, जुन बेला जति समय अपुग हुन्छ, त्यतिबेलै सानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिल्यै महाधिवेशन सार्ने हतारो गर्नु हुन्न ।’

कोरोना संक्रमण बढ्दै गए महाधिवेशनका लागि वैकल्पिक उपायबारे समेत अहिल्यै छलफल गर्न आवश्यक भएको भण्डारी र पौडेलको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार मतदान क्षेत्र विस्तार गरेर कम मानिसको उपस्थित गराउन सकिने, गाउँ र वडा तहको भेलामार्फत सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर कार्यसमितिमा सीमित राख्न सकिने जस्ता विकल्प छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले त केही दिनअघि पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गराउन सकिने विकल्प अघि सारेका थिए । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई असर नपुग्ने गरी विधानका व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर पनि अघि

बढ्न सकिन्छ,’ सावदले भने, ‘भदौमा पनि महाधिवेशन गराउन नसकिने अवस्था आयो भने अरू विकल्प

सोच्न सकिन्छ ।’

संसद् समावेदन पहल धकेलियो

पार्टी बैठकको अनिश्चिततासँगै समावेदनमार्फत संसद् बोलाउने कांग्रेसको एजेन्डा पछि धकेलिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको गैरजिम्मेवार कदम र भ्रष्टाचारविरुद्ध छलफल गर्न भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक बोलाउने एजेन्डा पार्टी बैठकमा राख्ने तय गरेका थिए ।

असोज १९ गते बोलाइएको बैठकमै निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा देउवा थिए । यस विषयमा पार्टीभित्र मतान्तरसमेत थिएन । प्रतिपक्षको प्रभावकारिता नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला संसद् बैठक बोलाउने कांग्रेसको अग्रसरताको अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादीले पनि स्वागत गरेको थियो ।

पार्टीकै सात केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि १९ गतेको बैठक बस्न सकेन । दोस्रोपटक असोज २५ गतेलाई बैठक सारियो तर पार्टीका पूर्वकोषाध्यक्षको निधनका कारण तत्काल बैठक स्थगित भयो । पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमणको बढ्दो प्रभाव र पार्टीभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारण बैठक अनिश्चित बनेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतका अनुसार समावेदनको प्रक्रिया दसैंपछि हुने भए पनि निर्णय अगाडि नै गर्न खोजिएको बताए । ‘असोज १९ गते बैठक राखेर निर्णय गराउने कुरा भएको हो, बैठक बस्न नसकेपछि लम्बिएको छ,’ उनले भने, ‘संसद् बैठक बोलाउने र सामाजिक दूरी कायम गरी दसैंपछि विरोधका कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने योजनामा कांग्रेस छ ।’

पार्टीद्वारा गठित सहमहामन्त्री महत नेतृत्वको कोभिड—१९ अनुगमन समितिको शुक्रबार प्रतिवेदन बुझ्दै देउवाले महामारीका बेला सरकार असंवेदनशील बनेको बताएका थिए । ‘सरकार जनताको दुःखमा बेखबर छ, महामारी फैलिरहेको छ तर सरकारलाई चिन्ता छैन, संवेदनशील छैन, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन, औषधि अभाव छ, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘अब कांग्रेसले विशेष संसद् बोलाएर यस विषयमा छलफल गराउनुपर्छ ।’

सभापति देउवालाई बुझाइएको समितिको प्रतिवेदनमा पनि सरकार महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको, जनस्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवार, अहंकारी भएको जनाएको छ । ‘सरकारले आमजनताको पीडा कम गर्ने प्रयत्न नगरेको मात्रै होइन, गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेर परिस्थतिलाई थप जोखिमपूर्ण र भयावह बनाएको छ ।’ समितिले जनताको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई सघाउन सरकार पूर्णतः असक्षम भएको ठहरसमेत गरेको छ । ‘विपक्षी, विज्ञ र आमनागरिकको सुझावसमेत नमानेर सरकार गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी बन्न थालेपछि विरोधमा जानुपर्ने परिस्थिति आएको छ,’ महतले भने, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरेर दसैंलगत्तै विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमा पनि जान्छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×