दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीति

अफ्रिकापछि विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिबी भएको, विश्वमै प्रदूषित वायु भएको, जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम अन्यत्रभन्दा उच्च रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रका समस्याका चाङहरूलाई हटाउने थुप्रै उपायमध्ये विज्ञान कूटनीति पनि एक हुन सक्छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — १५ जुलाई १९७५, रुसी अन्तरिक्ष यान सोयुज, दुई अन्तरिक्षयात्री एलेक्सी लिओनोभ र भ्यालेरी कोवासोभलाई बोकेर कजाकिस्तानस्थित रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट आकाशतर्फ लाग्यो । त्यसको केही घण्टापछि तीन अन्तरिक्षयात्री थोमस स्टाफोर्ड, भेन्स ब्रान्ड र डोनाल्ड स्लेटनलाई बोकेर अमेरिकी अपोलो यान नासाको केनेडी सेन्टरबाट आगोको मुस्लो छोड्दै आकाशतिर बत्तियो ।

उक्त घटनाको केही महिनाअघि मात्रै भियतनाम युद्घको समापन भएको थियो, जसमा अमेरिका र रुस एकआपसमा भिडेका थिए । शीतयुद्घ युगका दुई चरम प्रतिस्पर्धीहरू अमेरिका र सोभियत संघले केही घण्टाको अन्तरालमा गरेका दुई रकेट प्रक्षेपण शक्ति–होडबाजीको प्रदर्शन थिएन, न त कुनै आकाशयुद्घको तयारी नै । धर्ती छोडेपछि पूर्वनिर्धारित समयमै दुवै यान पूर्वी जर्मनीको आकाशमाथि एकआपसमा आमनेसामने भएर तैरिए । केही समयको प्राविधिक व्यवस्थापन र तयारीपछि १७ जुलाईमा अमेरिकी अपोलो र रुसी सोयुज यान एकआपसमा जोडिए । जोडिएको तीन घण्टापछि दुवै यानका ढोका खुले । दुवै समूहका अन्तरिक्षयात्रीहरूले पृथ्वीबाट २२९ किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा एकअर्कासँग हात मिलाए, जुन क्षणलाई ‘स्पेस ह्यान्ड सेकिङ’ भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र रुसी समकक्षी लियोनेड ब्रेजनेभले पठाएका उपहारहरू साटासाट गरे । त्यो बेला पृथ्वीमा रुसीहरूलाई अमेरिकी भूभागहरूमा पाइला टेक्न बन्देज थियो तर आकाशमा उनीहरूले एकअर्काका यानभित्र पसेर अवलोकन गरे ।

अमेरिकीले रुसी र रुसीले अंग्रेजी भाषामा मन्तव्य दिए । जमिनमा एकआपसमा भिडेका शीतयुद्घका प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका र रुसबीच आकाशमा भएको उक्त सहकार्यको गतिविधिलाई विश्वभरका करोडौं मानिसले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेरे । ‘अपोलो–सोयुज डकिङ’ भनिने उक्त ऐतिहासिक घटनाले पारमाणविक युद्घको सन्त्रासमा बाँचिरहेका त्यति बेलाका विश्वका मानिसहरूलाई एउटा सुखद सन्देश प्रसारित गर्‍यो— राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक र वैचारिक मतभेद र भिन्नता मात्रै होइन, अघोषित र छद्म युद्घ पनि हुन सक्छ, तर त्योसँगसँगै उनीहरूबीच वैज्ञानिक सहकार्य सम्भव छ । शीतयुद्घ चरम उत्कर्षमा पुगेको समयमा भएको अमेरिकी र रुसी वैज्ञानिकहरूबीचको अन्तरिक्ष सहकार्य अहिलेसम्म पनि जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र त्यसैको प्रमाण हो । देशको राजनीतिक सम्बन्धलाई एकातिर पन्छाएर विज्ञानको विकासका लागि गरिने त्यस्तो वैज्ञानिक सहकार्य नै विज्ञान कूटनीति हो ।

विज्ञान कूटनीतिका आयाम

विज्ञान कूटनीति शब्दअनुसारकै विज्ञान र कूटनीतिको गठजोड हो । यसका तीन मुख्य आयाम छन् । पहिलो, विज्ञानले कूटनीतिलाई सघाउने अर्थात् देशहरूबीचको सम्बन्ध सुधार्न विज्ञानको प्रयोग गर्ने । उदाहरणका लागि, क्युबाले आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्न विश्वभर विपत्हरूमा आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१५ को नेपालको भूकम्पमा पनि क्युबाले २५ डाक्टरसहित ४९ स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको थियो । त्यसअघि एबोला महामारीका बेला पश्चिम अफ्रिकामा उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरू पठाएका थिए, जसको प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गरेको थियो । त्यति बेला फिडेल क्यास्ट्रोले महामारी रोक्न आफू अमेरिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्युबाको कदमप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेको थियो । त्यसो त क्युबामाथिको अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी कायमै भएको हालको अवस्थामा पनि उनीहरूबीच क्यान्सरको उपचार, भ्याक्सिन निर्माण लगायतका जनस्वास्थ्यका अनुसन्धानहरूमा सहकार्य जारी छ ।

दोस्रो, कूटनीतिमार्फत विज्ञानलाई सघाउने अर्थात् कूटनीतिक सम्बन्धको प्रयोग गरेर वैज्ञानिक सहकार्यलाई सहजीकरण गर्दै विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने । विशेष गरी देशले एक्लै गर्न नसक्ने धेरै महँगा र उच्च जोखिम भएका विज्ञानसम्बन्धी खोज र अनुसन्धान गर्न बहुदेशीय सहयोगका लागि कूटनीतिको प्रयोग गरिन्छ । सर्न भनिने युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च (सीईआरएन) को स्थापना गर्न गरिएको बहुद्देश्यीय विज्ञान सहकार्य त्यस्तो उदाहरण हो । ‘हिग्स बोसोन’ नामको पारमाणविक कणको अस्तित्वको पत्ता लगाउन चाहिने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उपकरण ‘लार्ज हेड्रान कोलाइडर’ बनाउन सयभन्दा बढी देशका दसौं हजार वैज्ञानिकले सहकार्य गरेका थिए । उक्त बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि चाहिने उक्त उपकरण स्थापना गर्न र त्यसको अनुसन्धान गर्न १० अर्ब डलर संयुक्त रूपमा खर्च गरिएको थियो । उक्त परियोजनाकै कारण ‘हिग्स बोसोन’ नामको पारमाणविक कण अस्तित्वमा रहेको पत्ता लाग्यो, जसलाई भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व उपलब्धि मानिन्छ । सयौं देशलाई विज्ञान सहकार्यका लागि तयार पार्ने कौशलदेखि वैज्ञानिकहरूलाई सहकार्यका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक यात्राका लागि चाहिने भिसानीति खुकुलो पार्नसम्म पनि कूटनीतिले विज्ञानलाई सघाउन सक्छ । कठोर भिसानीति पनि विश्व वैज्ञानिक सहकार्यको एक बाधक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

तेस्रो, देशहरूको विदेशनीतिमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा वैज्ञानिक ज्ञान र तथ्यहरूको प्रयोग गर्ने । त्यसको पछिल्लो सफल उदाहरण सन् २०१५ मा गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता हो, जसमा १९७ देश जलवायु परिवर्तनका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू — जस्तै : विश्वको तापक्रमलाई सन् २१०० सम्ममा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने (सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने), कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता दिने, देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरिएको प्रगतिबारे पारदर्शी भएर नियमित रिपोर्टिङ र पुनर्मूल्यांकन गर्ने लगायत — मा सहमति गर्न राजी भए । प्रमुख देशहरूबीच टकरावको स्थिति भएको हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वस्तरको वातावरणीय समस्यामा वैश्विक सम्झौता हुनु विज्ञान कूटनीतिको सफलता हो । उक्त सम्झौताका पछाडि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानहरू, विशेष गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले उत्पादन र संश्लेषण गरेको ज्ञानको ठूलो हात छ ।

नेपालको ऐतिहासिक विज्ञान कूटनीति

माथिका उदाहरण हेर्दा विज्ञान कूटनीति नयाँ विषयजस्तो लागे पनि नेपालजस्तो देशका सन्दर्भमा समेत यसको सयौं वर्ष पुरानो इतिहास भेटिन्छ । २१८ वर्षपहिले बेलायती प्रकृतिप्रेमी, भूगोलवेत्ता, वनस्पतिशास्त्री डाक्टर फ्रान्सिस बुखानन–ह्यामिल्टनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । १४ महिना नेपाल बसेका उनले नेपालबाट करिब १,५०० वनस्पतिका नमुनाहरू बेलायत लगे । बुखानन–ह्यामिल्टनले नेपालबाट संकलन गरेका उक्त नमुनाहरूबाट लगभग १,१०० प्रजातिका नयाँ वनस्पतिको पहिचान भयो । उक्त संकलनका आधारमा डेभिड डनले सन् १८२५ मा ‘प्रोडोमस फ्लोरी नेपालेन्सिस’ नामक वानस्पतिक ग्रन्थ (फ्लोरा) प्रकाशित गरे, जसलाई नेपालको आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग भन्न सकिन्छ । नेपालमा व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसन्धानको शिलान्यास गर्ने कामको सुरुआत कूटनीतिक स्वार्थ वा बाध्यताले भएको थियो । त्यति बेला नेपालका राजा रणबहादुर शाह आफ्नी जेठी श्रीमती राजराजेश्वरीसँगै काशीमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए ।

काठमाडौंको सत्ताको बागडोर रणबहादुरकी कान्छी श्रीमती सुवर्णप्रभाको हातमा थियो । राजराजेश्वरीका भारदारहरूमा रणबहादुर शाह भारतमै बसिदिऊन् भन्ने उत्कण्ठा थियो । यता अंग्रेजहरूलाई नेपालको कमजोर शासन व्यवस्थाको फाइदा लिनु थियो । दुवै पक्षको बाध्यता र स्वार्थका कारण सन् १८०१ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ‘व्यापार र मैत्री सम्झौता’ भयो, जसका कारण बुखानन–ह्यामिल्टनको नेपाल–यात्रा सम्भव भयो । त्यसरी उक्त कूटनीतिक सन्धिले नेपालमा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग बसाल्न अप्रत्यक्ष सहयोग गर्‍यो । त्यसो त नेपाली कलाकार अरनिकोको चीन भ्रमण पनि विज्ञान र कूटनीति मिसिएको भ्रमण हो र त्यस घटनालाई पनि नेपालको विज्ञान कूटनीतिको इतिहासका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।

दक्षिण एसियामा निम्छरो विज्ञान कूटनीति

नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विज्ञान कूटनीतिको इतिहास लामो मात्रै होइन, वर्तमानमा पनि यसका उदाहरणीय सफल प्रयासहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरूका लागि स्थापित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय र हिमाली क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि खोलिएको अन्तरदेशीय क्षेत्रीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । तथापि ऐतिहासिक विकासका घटनाक्रमहरूका आधारमा लगभग युरोपियन युनियनसँग तुलना गर्न मिल्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) मा विज्ञान कूटनीतिको अवस्था दयनीय छ । सार्क र युरोपियन युनियन स्थापनाको अवधारणा लगभग दोस्रो विश्वयुद्घको समाप्तिपछि आएको थियो । सात दक्षिण एसियाली देशले सन् १९७० मा ‘व्यापारिक ब्लक’ बनाएको तीन वर्षपछि डेनमार्क, आयरल्यान्ड र यूके युरोपियन युनियनको सदस्य भए । सार्क घोषणापत्र जारी भएको तीन वर्षपछि ‘एकल युरोपियन ऐन’ बनेको थियो भने, युरोपियन युनियनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने मास्ट्रिहिच सन्धि हुनुभन्दा आठ वर्षपहिले सार्कको स्थापना गरिएको थियो ।

स्थापनाका मुख्य परिघटनाहरूमा सार्कभन्दा पछि परेको युरोपियन युनियनले दुई महिनाअघि १.८ ट्रिलियन युरो रकम आगामी सातवर्षे अनुसन्धानका लागि छुट्याउँदा सार्क राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि संयुक्त क्षेत्रीय अनुसन्धान कोषसम्म छैन । त्यति मात्रै होइन, सार्क राष्ट्रहरूबीच विभिन्न व्यक्तिलाई दिइने भिसा छुटको व्यवस्थामा वैज्ञानिक, प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ताहरू अटाएका छैनन् । थप कुरा, सार्क देशहरूका वैज्ञानिकहरूबीच पनि सहकार्यको अवस्था निकै कमजोर छ । उदाहरणका लागि, सन् २००८ देखि २०१७ सम्म सार्क देशका वैज्ञानिकहरूले करिब १२ लाख वैज्ञानिक प्रकाशन गरेका थिए जसमध्ये सार्क देशहरूबीच सहकार्य गरेर लेखिएको पेपरको संख्या १.३ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसकारण यो क्षेत्रमा विज्ञान कूटनीति र वैज्ञानिक सहकार्यको अवस्था निम्छरो छ ।

अन्त्यमा, दक्षिण एसियाली देशहरूका अधिकांश विकाससम्बन्धी समस्याहरू साझा र उस्तै मात्रै होइन, क्षेत्रीय प्रकृतिका छन् । यो क्षेत्र अफ्रिकापछि विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिबी भएको क्षेत्र हो । यहाँको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ । यहाँ जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम अन्यत्रभन्दा उच्च छ । यस्ता क्षेत्रीय साझा समस्याहरू समाधानका लागि यहाँका वैज्ञानिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूबीच सहकार्य जरुरी छ, जसका लागि सार्कअन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा क्षेत्रीयस्तरका अनुसन्धान गर्नेहरूलाई उत्प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रम थप्नका साथै अध्येताहरूको यात्रा सहजीकरणका लागि ‘वैज्ञानिक भिसा’ को सुरुआत गर्न सकिन्छ । युवा वैज्ञानिकहरूको कूटनीतिक क्षमता र कूटनीतिज्ञहरूको वैज्ञानिक सोच वृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्घिको कार्यक्रमको सुरुआत गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली समस्याका चाङहरूलाई हटाउने थुप्रै उपायमध्ये विज्ञान कूटनीति पनि एक हुन सक्छ भनी सोच्न ढिला नगरौं ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट तत्काल आवश्यक पर्ने केही आपूर्तिलाई चीनले भन्सार स्वीकृति दिने

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध तातोपानी र रसुवागढी भन्सार नाकालाई त्यहाँ रोकिएर रहेका अत्यावश्यक वस्तुहरु नेपालतर्फ आयातको लागि चीनले खुलाउने भएको छ ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले नेपाललाई तत्काल आवश्यक पर्ने केही आपूर्तिलाई भन्सार स्वीकृति दिने व्यवस्था चिनियाँ पक्षले गरेको जनाएको हो ।

राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सियओलङले बुधबार जारी गरेको भनाइमा चीन र नेपाल मिलेर छिटोभन्दा छिटो भन्सार नाका सुचारु गर्नका लागि पहल गरिरहेको बताए ।

विगत ६ महिनादेखि चीनसँगको ती दुई भन्सार नाकामा अतिआवश्यक सामग्री र औषधिहरु समेत नाका बन्द भएपछि बाटोमै बिग्रने र समय सीमा सकिने भएपछि नेपाली व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

प्रवक्ता वाङले कोरोना भाइरस प्रकोप भएदेखि चीन र नेपालले महामारीलाई रोकथाम गर्नका लागि सीमाका नाकाहरु सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन् । उनले नेपाललाई मेडिकल सामग्री र दैनिक आवश्यक सामग्रीहरुलाई ध्यानमा राखेर एकतर्फी रुपमा दुवै भन्सार नाकालाई खुला गरिदिएको बताएका छन् । नाकाहरु खोल्नको लागि चीन कठिन परिस्थितीबाट आएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘वर्षायाम र महामारीको फैलावटले गर्दा पटक–पटक सामग्रीहरु ओसार–प्रसारमा अवरोध आएको छ र पूर्ण रुपमा यो समस्या समाधान भइसकेको छैन,’ उनले भनेका छन् । उनले चिनियाँ पक्षले नेपालको सामान ढुवानीको क्षमता सुधार गर्नेमा ठूलो महत्व दिएको पनि बताएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×