कुलमानसित तर्सिएको सरकार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकाएका कुलमान घिसिङ भने यस्तो अपवाद निस्किए, जसलाई आम नागरिकले फेरि पदासीन भएको हेर्न चाहेका छन् । यसको कारण उही हो— मुलुकका अधिकांश सरकारी निकाय/संस्थानहरूको कार्यसम्पादन औसत हुँदा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पछिल्ला चार वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको छलाङ हेर्नलायक रह्यो । पक्कै पनि यसो हुनुमा केही सकारात्मक योगहरूको फल थियो, तर यसको केन्द्रमा उनै घिसिङ थिए, जसले २०७३ भदौ २९ यताका चार वर्ष प्राधिकरण हाँक्दा केही उल्लेखनीय सुधार गरे ।

दैनिक १८ घण्टासम्मको लामो लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन घिसिङको व्यवस्थापकीय भूमिका अहम् थियो । जबकि यो हरेक नेपालीलाई अकल्पनीय र असम्भवप्रायः विषय लागेको थियो, घिसिङभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले त तत्काल लोडसेडिङ हटाउनै नसकिने ठोकुवा–बाजी राखेका थिए । त्यसैले घिसिङको कार्यकालको उज्यालोमा मुलुकमा विद्युत् विकासको सम्भावना देखेका आम नेपालीले अब पनि उनी नै दोहोरिएको हेर्न चाहेका हुन् । त्यहीअनुसार सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनको समर्थनमा जनमत देखिएको हो । कति त उनको पक्षमा सडकमै ओर्लिएका छन् । यी कसैले पनि स्वार्थवश उनको समर्थन गरेजस्तो देखिँदैन । र, कतिपय राजनीतिज्ञ/व्यक्तिहरूको समर्थनमा देखिनेजस्तो यो प्रायोजित भीड पनि होइन । तैपनि किन–किन उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनेतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन । बाहिर चर्चामा आएजस्तो यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको अरुचि हो या अरू केही कारण पनि छन्, त्यो खुल्न बाँकी नै छ ।

सिद्धान्ततः सरकारलाई यस्तो पदमा योग्यता पुगेका जोकोहीलाई नियुक्त गर्ने छुट छ । सरकारसित यस पदका लागि घिसिङभन्दा दोगुना व्यवस्थापकीय कौशल भएका उम्मेदवार पनि हुन सक्छन् । सरकारले अब नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणलाई हालको भन्दा तीव्र वेगमा तरक्की गरिदिन पनि सक्छन् । तर किन जनतालाई यो सबै कुराको भर भइरहेको छैन ? किन घिसिङभन्दा उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा सरकार लागेको हो भन्ने विश्वास कसैमा छैन ? आम मानिसमा किन युगौंपछि बल्लबल्ल सम्हालिएको विद्युत् प्राधिकरण घिसिङको अनुपस्थितिमा फेरि भद्रगोलतिर जाला कि भन्ने डर पलाएको हो ? प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जसलाई नियुक्त गरे पनि यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । किनभने, यी सवालहरू उठ्नुको अर्थ एउटै छ— आम नागरिकलाई सरकारले राम्रै गर्न खोज्दै छ भन्ने विश्वास छैन र उनीहरू प्राधिकरणको लय भत्किएको हेर्न चाहँदैनन् ।

निश्चय पनि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिविशेषभन्दा स्थापित प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिविशेषलाई मात्रै उद्धारकका रूपमा हेरिनु प्रणालीविहीनताको पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्छ । फेरि, एउटै व्यक्ति कुनै संस्थामा अकण्टक रहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जोकोहीले जुनसुकै पद छाड्नैपर्छ । त्यसैले शंकै छैन, निरन्तरता व्यक्तिको भन्दा पनि पद्धति तथा प्रणालीको हुनुपर्छ । तर यहाँ गम्भीर सवाल के छ भने पद्धति बसाल्न पनि व्यक्ति–व्यक्तिको अहम् भूमिका हुन्छ । प्राधिकरणमा घिसिङले एउटा प्रणाली बसाल्न खोजेका पक्कै हुन् । तर मूलभूत रूपमा समग्र शासन–प्रशासन प्रणालीबद्ध भइनसकेकै कारण घिसिङले एउटा संस्थानमा बसालेको प्रणाली पनि भताभुंग बनाइन्छ कि भन्ने आशंका आम नागरिकमा उठेको हो । समग्रमा यो सरकारप्रतिको अविश्वास हो । तसर्थ, रूपमा जनताले व्यक्ति खोजेको देखिए पनि खासमा चाहेको प्रणाली नै हो ।

कुन्नि किन हो, देशको एउटा संस्थान प्रमुख यसरी जनजनको मनमा बस्न सफल भएको कुरा सत्तासीनहरूलाई चाहिँ फिटिक्कै चित्त बुझेको देखिँदैन । अझै घिसिङमाथि आरोप नै लगाइएको छ, उनी ‘प्रचारमुखी’ हुन खोजे भनेर । तर उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा सधैं आफ्ना कामको जस राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिएका छन् । फेरि, उनी आम जनतालाई ‘स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने’ जस्तो हावादारी गफ दिएर वा ‘घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोडिदिने’ जस्ता तत्काल पूरा नहुने सुदूरभविष्यको सपना देखाएर चर्चित भएका होइनन् । उनी त घरघरका सर्वसाधारणले महसुस गर्न सक्ने काम गरेर स्थापित भएका हुन् । आँखैसामुन्नेको अँध्यारो हटाएर, अर्बौं घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर र विद्युत् चुहावट उल्लेख्य घटाएर नाम कमाएका हुन् । यी कामको सम्पूर्ण जस उनी आफैंले लिन नचाहे पनि यसमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको यथार्थ जनताले बुझेका हुन् ।

सरकारको काम दक्ष र योग्य व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कौशलबाट मुलुकका लागि लाभ लिने हो, खुकुरीभन्दा कर्द धारिलो भएको रूपमा बुझेर ईर्ष्या गर्ने होइन । हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा यस्तै प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्ति खोजेर समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो । सरकार साँच्चिकै प्रणाली र उपप्रणालीहरू बसाउन र व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियतासँग चिढिने होइन, त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । काम नगरी कोही लोकप्रिय हुन खोजेको भए बेग्लै कुरा ! जहाँसम्म घिसिङको प्रसंग हो, उनको पक्षमा यति धेरै जनदबाब उठिसकेपछि यो एउटा आम सरोकारको विषय बनिसकेको छ । यसमा अब सरकार चुपचाप बसिरहन मिल्दैन । घिसिङको कार्यकाल र कार्यसम्पादनबारे खोट छ वा जनमानसमा भ्रम छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत अहम्का आधारमा होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक दक्षता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । संस्था र प्रणाली बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत अहम्को तुष्टि लिने, सरकार अहिले यो जनपरीक्षासामु उभिएको छ ।